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By admin: Oct. 1, 2022

एनजीटी ने अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तेलंगाना सरकार पर 3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

Tags: Science and Technology State News

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 1 अक्टूबर 2022 को दिए गए एक आदेश में ठोस और तरल कचरे के उपचार में विफलता के लिए तेलंगाना सरकार पर 3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति  एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दक्षिणी राज्य में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में भारी अंतर मौजूद है।

पीठ ने कहा कि स्वच्छ हवा, पानी, स्वच्छता और पर्यावरण प्रदान करना सुशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और राज्य प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है।

एनजीटी ने कहा कि अनुपालन, मुख्य सचिव की जिम्मेदारी होगी और उन्हें हर छह महीने में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण  की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों  का निपटारा करता है । इसका मुख्यालय, नई दिल्ली है ।

सैन्य तख्तापलट में बुर्किना फ़ासो के नेता दामिबा को अपदस्थ किया गया

Tags: International News

बुर्किना फासो सेना के सैनिकों के एक समूह ने 30 सितंबर 2022 को घोषणा की कि उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल-हेनरी सांडोगो दामिबा को राष्ट्रपति पद से हटा दिया है, जो खुद एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से सत्ता में आए थे।

सैनिकों ने कैप्टन इब्राहिम त्रोरे को देश के नए नेता के रूप में पेश किया।

त्रोरे ने कहा कि बुर्किना फासो की सरकार और संविधान को भंग कर दिया गया है।

इस क्षेत्र के पंद्रह देशों के राजनीतिक और आर्थिक संघ, पश्चिम अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय (इकोवास) के नेताओं ने तख्तापलट की निंदा की।

बुर्किना फासो

यह पश्चिम अफ्रीका में एक बंदरगाह विहीन देश है। इसे पहले अपर वोल्टा कहा जाता था।

यह एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसने 1964 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी।

राजधानी: औगाडौगौ(Ouagadougou)

मुद्रा: सीएफए फ्रैंक

सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष द्वारा शुरू की गई दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना

Tags: Science and Technology Economics/Business

दूरसंचार विभाग के तहत एक निकाय, सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष  (यूएसओएफ) ने स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर 2022 को आधिकारिक तौर पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीटीडीएफ) योजना शुरू की।

टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (टीटीडीएफ) का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े अनुप्रयोगों के संबंध में अनुसंधान एवं विकास को निधि प्रदान करना और दूरसंचार इकोसिस्टम के निर्माण व विकास के लिए अकादमिक, स्टार्ट-अप, अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग जगत के बीच तालमेल बनाना है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी स्वामित्व और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी सह-नवाचार की संस्कृति विकसित करना, आयात कम करना, निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देना और बौद्धिक संपदा का निर्माण करना है।

यह योजना घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित व उसका समावेश करने के लिए भारतीय संस्थाओं को अनुदान देती है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष ( यूएसओएफ) 

• ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए जहां निजी क्षेत्र कम लाभ या हानि के कारण नहीं जाती है, भारत सरकार ,सार्वभौमिक सेवा दायित्व की नीति लेकर आई ।
• इस नीति के तहत एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष ( यूएसओएफ) स्थापित किया गया था जो ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं बनाने के लिए धन उपलब्ध कराएगा।
• प्रत्येक निजी दूरसंचार कंपनियों को अपनी आय एक निश्चित प्रतिशत को यूएसओएफ में देना पड़ता है
• यह  01-04-2002 से लागू हुई।
• यूएसओएफ भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आता है।
• यूएसओएफ के तहत बनाया गया बुनियादी ढांचा सरकार के स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के तहत आता है।

फुल फॉर्म

यूएसओएफ/USOF: यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड(Universal Service Obligation Fund)

इंदौर लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया:स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022

Tags: place in news National Government Schemes

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2022 को घोषित 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 'में लगातार छठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया।  यह पुरस्कार विजेता राज्यों और शहरों को  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया।

मध्य प्रदेश के  शहर इंदौर के बाद गुजरात का सूरत और महाराष्ट्र का नवी मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा।

सबसे  स्वच्छ राज्य

मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य का स्थान दिया गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

एक लाख से कम आबादी वाले शहर

एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगनी पहले स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पाटन (एनपी) और महाराष्ट्र का करहड़ है।

गंगा नदी के किनारे एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर

1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, इसके बाद वाराणसी और ऋषिकेश का स्थान रहा।

गंगा नदी के किनारे एक लाख से कम आबादी वाले शहर

उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर हैं।

सबसे साफ छावनी बोर्ड

महाराष्ट्र के देवलाली को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया।

100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य

त्रिपुरा ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण

स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और स्वच्छता सर्वेक्षण है जो 2016 से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है ताकि नागरिकों को दिए जाने वाले  उनकी सेवा में सुधार हो सके और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा मेंअग्रसर हों ।

2016 में आयोजित पहले स्वच्छ सर्वेक्षण में 73 प्रमुख शहरों का सर्वेक्षण किया गया था जबकि  स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण में 4,355 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है , जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है ।

"पीपल फर्स्ट" थीम के साथ इस साल के सर्वेक्षण ने इस साल  9 करोड़ से अधिक  संख्या में नागरिकों की प्रतिक्रिया हासिल की  जोपिछले साल के 5 करोड़ से एक उल्लेखनीय वृद्धि है ।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय: हरदीप सिंह पुरी

राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस

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हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यह रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और देश में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

इस वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने  17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एक देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया है ।

यह दिवस कब शुरू हुआ था?

राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान पहली बार 1975 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी द्वारा की गई थी।

ध्यान दे

विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है।

विश्व रक्तदान दिवस 2022 का विषय है: रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है। प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं।

सरकार का महत्वाकांक्षी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म बेंगलुरु में लॉन्च किया गया

Tags: place in news Economy/Finance

डिजिटल कॉमर्स के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क’  (ओएनडीसी) ने 30 सितंबर 2022 को बेंगलुरु, कर्नाटक में 16 पिनकोड पर अपना लाइव बीटा परीक्षण शुरू किया। इसी साल अप्रैल में, सरकार ने पांच शहरों - दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, शिलांग और कोयंबटूर में ‘डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क’ के पायलट चरण की शुरुआत की है।

ओएनडीसी  को बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न और फ्लिपकार्टको टक्कर देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, जो भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के लगभग 60% को नियंत्रित करते हैं।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)

यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो छोटे किराना स्टोर्स को उन प्रक्रियाओं और तकनीकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जो आम तौर पर अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा तैनात किए जाते हैं।अमेज़ॅन या फ्लिपकार्ट के विपरीत, जो एक बंद प्रणाली है, ओएनडीसी इंटरऑपरेबिलिटी के साथ एक खुली प्रणाली है।

ओएनडीसी की स्थापना किसने की है?

ओएनडीसी, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्थापित एक निजी गैर-लाभकारी कंपनी है। इसकी स्थापना अप्रैल 2022 में हुई थी।

माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, फोन पे और अन्य कई कंपनियों ने इस परियोजना में निवेश किया है।

ओएनडीसी का लक्ष्य

सरकार अगले 2 वर्षों में देश में ई-कॉमर्स की पहुंच को वर्तमान में 8% की तुलना में 25% आबादी तक बढ़ाना चाहती है। ओएनडीसी इस  लक्ष्य को  हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा।

ओएनडीसी , अगले 5 वर्षों के भीतर, 900 मिलियन खरीदारों को  और  12 लाख विक्रेताओं को इस साझा नेटवर्क पर लाना चाहता है और  उसने 48 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है ।

फुल फॉर्म

ओएनडीसी /ONDC:   ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स( Open Network for Digital Commerce)

डीपीआईआईटी/ DPIIT: डिपार्टमेंट  फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने पदभार ग्रहण किया

Tags: Person in news

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुनील बर्थवाल ने 30 सितंबर 2022 को वाणिज्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। सुनील बर्थवाल, बिहार कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले  वह श्रम और रोजगार सचिव थे।

सुनील बर्थवाल ने बीवीआर सुब्रह्मण्यम का स्थान लिया जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। बी, वी, आर, सुब्रह्मण्यम को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

परीक्षा के लिए भारत सरकार के महत्वपूर्ण सचिव

कैबिनेट सचिव: राजीव गौबा

वित्त सचिव: टी वी सोमनाथन

गृह सचिव :अजय कुमार भल्ला

रक्षा सचिव: अजय कुमार

विदेश सचिव: विनय मोहन क्वात्रा

अविनाश पांडे आईएए, भारतीय अध्याय के अध्यक्ष चुने गए

Tags: Person in news

एबीपी नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), अविनाश पांडे को अपनी वार्षिक आम बैठक में 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ (आईएए) के इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

फ्री प्रेस जर्नल ग्रुप के निदेशक अभिषेक करनानी को उपाध्यक्ष चुना गया।

आईएए  में कॉर्पोरेट सदस्य, संगठनात्मक सदस्य, शैक्षिक सहयोगी शामिल हैं।इसमें दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं सहित 76 देशों के व्यक्तिगत सदस्यों और युवा पेशेवरों के साथ 56 अध्याय हैं।

आईएए , 80 साल से अधिक पुराना संगठन है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।

एयरटेल भारत में 5जी सेवाएं शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी

Tags: National Economy/Finance

भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने 1 अक्टूबर को दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और सिलीगुड़ी सहित 8 शहरों में 5जी मोबाइल सेवा शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने 1-4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस के दौरान 1 अक्टूबर 2022 से 5 जी सेवा शुरू करने की घोषणा की।एयरटेल भारत में 5जी सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। एयरटेलमार्च 2024 तक पूरे भारत में  5जी सेवा शुरू करने का इरादा रखता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और मोबाइल कांग्रेस का विषय है: ``न्यू डिजिटल यूनिवर्स '।

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली जियो टेलीकॉम  ने घोषणा की है कि वह इस सालदिवाली  तक चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अपनी सेवाएं शुरू कर देगा और दिसंबर 2023 तक पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा।

जियो 5जीदुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत 5जी नेटवर्क होगा। अन्य ऑपरेटरों के विपरीत, जियोका 5जी नेटवर्क 4जी नेटवर्क पर शून्य निर्भरता के साथ होगा।

वोडाफोन आइडिया  ने अभी तक अपने 5जी रोल आउट प्लान का खुलासा नहीं किया है।

आरबीआई ने बेहतर पर्यवेक्षण के लिए एनबीएफसी-अपर लेयर में 16 एनबीएफसी की सूची की घोषणा की

Tags: Economy/Finance

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)) ने क्षेत्र के बेहतर और उन्नत विनियमन के लिए 30 सितंबर 2022 को 16 गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों- अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) की सूची जारी की ।

आरबीआई ने अक्टूबर 2021 में एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन की घोषणा की थी ।

स्केल आधारित विनियमन

आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा विकसित मॉडल के आधार पर एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन की अवधारणा पेश की है ।बीसीबीएस मॉडल ने बैंकों के आकार और देश की अर्थव्यवस्था में इसके महत्व के अनुसार बैंकों के विनियमन की आनुपातिकता का सिद्धांत पेश किया गया है । इस  सिद्धांत के अनुसार अगर कोईबैंक किसी देश में इतना बड़ा हों की अगर वह दिवालिया हों जाये तो उस देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, तो उन प्रकार के बैंकों को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अधिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी ।

भारत में इस प्रकार के बैंकों को घरेलू-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) कहा जाता है। भारत मेंवर्त्तमान में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई  डी-एसआईबी के श्रेणी में आते हैं।

एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन और प्रकार

इसी तरह की अवधारणा भारत में एनबीएफसी के लिए पेश की गई है। अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम और उनके महत्व के अनुसार, आरबीआई ने एनबीएफसी को चार स्केल  में विभाजित किया है: बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर।

निचली स्केल में  शामिल एनबीएफसी को एनबीएफसी-बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल) के रूप में जाना जाएगा। मध्य स्केल शामिल  में एनबीएफसी को एनबीएफसी- मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) के रूप में जाना जाएगा ,ऊपरी स्केल  में शामिल  एनबीएफसी को एनबीएफसी-अपर लेयर  (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में जाना जाएगा और शीर्ष परत में एनबीएफसी को एनबीएफसी-टॉप लेयर (एनबीएफसी-टीएल) के रूप में जाना जाएगा।

बेस लेयर एनबीएफसी को कम महत्वपूर्ण और कम जोखिम भरा माना जाता है और अपर लेयर के एनबीएफसी के विफल होने पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का सबसे अधिक जोखिम होता है।

आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के पर्यवेक्षण का स्तर विनियमन की आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुसार जोखिम पर निर्भर करेगा।इसका मतलब है कि अपर लेयर  वाली एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा बहुत बारीकी से विनियमित किया जाएगा और उन्हें आरबीआई के अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

आरबीआई को उम्मीद नहीं है कि किसी एनबीएफसी को टॉप स्केल में  रखा जाएगा।

कंपनियों की सूची

एनबीएफसी-यूएल सूची में शामिल 16 कंपनियां हैं:

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा संस, एलएंडटी फाइनेंस, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, सांघवी फाइनेंस प्रा। लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिड़ला फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और बजाज हाउसिंग फाइनेंस।

आरबीआई द्वारा एनबीएफसी का विनियमन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम 1934 में एनबीएफसी  का उल्लेख किया गया है। हालाँकि,  आरबीआई को  एनबीएफसीको विनियमित और पर्यवेक्षण करने की शक्ति 1964 में मिली थी जब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934  में अध्याय III-B डाला गया था।। एनबीएफसी को विनियमित और पर्यवेक्षण करने की आरबीआई की शक्ति को बाद में विभिन्न संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया है।

फुल फॉर्म

एनबीएफसी/NBFC: नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (Non-Banking Finance Company)

डी-एसआईबी/ D-SIB:  डोमेस्टिक- सस्टेमिक्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक्स( Domestic- Systemically Important Banks)

बीसीबीएस /BCBS: बेसल कमिटी ओन बैंकिंग  रेगुलेशन (Basel Committee on Banking Regulation)

सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों में म्युचुअल फंड इकाइयों को शामिल किया

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पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 30 सितंबर 2022 को अपनी बोर्ड बैठक में सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 में म्यूचुअल फंड इकाइयों को शामिल करने का निर्णय लिया है ।

इसका मतलब यह  है कि म्यूचुअल फंड से संबंधित अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी,जो अभी तक यूनिट धारकों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है , का उपयोग अपने लाभ के लिए इस्तेमाल  करने वाले फंड हाउस के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

एक अंदरूनी सूत्र का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास म्यूचुअल फंड योजनाओं से संबंधित अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी का अधिकार है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी)

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था।

• यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।
• यह भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक है।
• सेबी के पहले अध्यक्ष डॉ एस ए दवे (1988-90) थे।
• माधबी पुरी बुच सेबी की वर्तमान और 10वीं अध्यक्ष हैं।
• मुख्यालय: मुंबई

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज में स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ किया

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केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी 'स्वच्छ भारत 2022' का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का उद्देश्य 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक देश के सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों और घरों की सफाई का आयोजन करना है।

• उन्होंने कहा कि 'स्वच्छ भारत' से 'स्वस्थ भारत' बनेगा और इस अभियान में युवा अहम भूमिका निभाएंगे।

• उन्होंने जनता से देश के संसाधनों को बचाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की।

• उन्होंने बताया कि देश के 1850 नगरों में आयोजित भारतीय स्वच्छता लीग में प्रयागराज प्रथम स्थान पर रहा।

• स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम देश भर के 744 जिलों के छह लाख गांवों में नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) से संबद्ध युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

• स्वच्छ भारत 2022 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि लोगों को स्वच्छता के महत्व का एहसास कराने का एक गंभीर प्रयास है।

• यह देश के हैप्पीनेस इंडेक्स में भी योगदान देगा।

गुरुग्राम में विकसित होगा दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क

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राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर को जारी एक बयान में कहा गया है कि हरियाणा अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

• 10,000 एकड़ का सफारी पार्क गुरुग्राम और नूंह जिलों को कवर करेगा।

• यह परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी।

• वर्तमान में, शारजाह में सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है।

• फरवरी 2022 में खोला गया, शारजाह सफारी पार्क लगभग 2,000 एकड़ के क्षेत्र में फैला है।

• प्रस्तावित अरावली पार्क का आकार शारजाह के सफारी पार्क से पांच गुना अधिक होगा और इसमें एक बड़ा हर्पेटेरियम (सरीसृप और उभयचरों के लिए एक प्राणी प्रदर्शनी स्थान) शामिल होगा।

• हरियाणा की जंगल सफारी परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार की संयुक्त परियोजना होगी।

• योजना के तहत केंद्र सरकार परियोजना के लिए हरियाणा को धन भी मुहैया कराएगी।

सफारी पार्क के बारे में

• सफारी पार्क एक ऐसा क्षेत्र या पार्कलैंड है जिसमें जानवरों को रखा जाता है जहाँ वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं।

• गुरुग्राम के सफारी पार्क में बर्ड पार्क, बड़ी बिल्लियों के लिए चार क्षेत्र, शाकाहारी जीवों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु पक्षियों के लिए एक क्षेत्र, आगंतुक स्थल, पर्यटन क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, बायोम, भूमध्यरेखीय, उष्णकटिबंधीय, तटीय, रेगिस्तान, आदि शामिल होंगे।

अरावली रेंज के बारे में

• यह उत्तरी भारत में एक पहाड़ी श्रृंखला है जो पूरे राजस्थान राज्य में 350 मील (560 किलोमीटर) उत्तर पूर्व में चलती है।

• पृथक चट्टानी बहिर्वाह अभी भी दिल्ली के दक्षिण में देखे जा सकते हैं।

• यहाँ प्राकृतिक संसाधन (खनिजों सहित) प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यह पश्चिमी रेगिस्तान के विस्तार में बाधा के रूप में कार्य करता है।

प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) ने भारत कौशल मंच का शुभारंभ किया

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प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने 30 सितंबर को भारत कौशल मंच का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह शिक्षार्थियों के लिए पुस्तकों, नोट्स, वीडियो, प्रश्न बैंक, आदि और अन्य प्रासंगिक कौशल-संबंधी सामग्री को साझा करने की अनुमति देता है।

• यह सुविधा प्रशिक्षकों या प्रशिक्षुओं के हस्तलिखित नोट्स, पीडीएफ, स्कैन की गई प्रतियां या किसी भी भाषा में रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश जैसे विभिन्न रूपों में सामग्री साझा करने की सुविधा देकर कुशल समुदाय के लिए एक डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करेगी।

भारत कौशल

• अक्टूबर 2019 में DGT ने Bharatskills (https://bharatskills.gov.in) नामक एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

• यह आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए कौशल के लिए एक केंद्रीय डिजिटल रिपोजिटरी है, जो शिल्पकार प्रशिक्षण के तहत पाठ्यक्रमों के लिए अद्यतन पाठ्यक्रम, ई-पुस्तकें, प्रश्न बैंक, नकली/अभ्यास पत्र, सीखने के वीडियो इत्यादि तक आसान पहुंच प्रदान करता है।

• यह मंच छात्रों और शिक्षकों के लिए अपने औद्योगिक भागीदारों के माध्यम से एक केंद्रीकृत, स्केलेबल और संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र तक अद्वितीय पहुंच प्रदान करता है जो अब उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए नए युग (औद्योगिक क्रांति 4.0) के कौशल सीख सकते हैं।

चीन ने IAEA में AUKUS परमाणु पनडुब्बी योजना के खिलाफ प्रस्ताव वापस लिया

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अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) में भारत के राजनयिक कौशल ने 30 सितंबर को चीन को AUKUS (ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस) के खिलाफ अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए मजबूर किया। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• चीन ने 26 से 30 सितंबर तक वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के आम सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की।

• AUKUS (ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस) सुरक्षा साझेदारी ने घोषणा की थी कि यह ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी।

• 30 सितंबर को चीन ने तर्क दिया कि इस पहल ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है। इसने इस संबंध में IAEA की भूमिका की भी आलोचना की।

• भारत की सुविचारित भूमिका ने कई छोटे देशों को चीनी प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख अपनाने में मदद की।

• वियना में आईएईए में भारतीय मिशन ने इस संबंध में कई आईएईए सदस्य देशों के साथ मिलकर काम किया।

• जब चीन ने महसूस किया कि उसके प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिलेगा तो उसने 30 सितंबर को अपना मसौदा प्रस्ताव वापस ले लिया।

AUKUS गठबंधन

• सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम (AUKUS) ने हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की घोषणा की।

• वे हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने के लिए AUKUS नामक सुरक्षा गठबंधन के माध्यम से मिलकर काम करेंगे।

• प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य प्रभाव के बारे में अमेरिका और सहयोगियों की बढ़ती चिंता के बीच यह कदम उठाया गया है।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

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वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह दिन समाज में वरिष्ठ नागरिकों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके योगदान की सराहना करने के लिए मनाया जाता है।

• वरिष्ठ नागरिक समाज के लीडर के रूप में अपने कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी उठाते हैं।

• वे समाज की परंपराओं, संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हैं और अपने ज्ञान और अनुभव को युवा पीढ़ी तक पहुंचाते हैं।

• वृद्ध लोग भी अत्यधिक असुरक्षित होते हैं, जिनमें कई लोगों को गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता हैं, इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है।

• यह दिन वृद्ध जनों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए लोगों की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी मनाया जाता है।

• अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2022 की थीम - ‘बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण’ (Resilience of Older Persons in a Changing World) है।

दिन की पृष्ठभूमि

• 14 दिसंबर, 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष  1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 

• 1 अक्टूबर, 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था। 

अन्य तथ्य

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, वर्तमान में वृद्धजनों की जनसंख्या 600 मिलियन है।

• यह 2025 तक दोगुना और 2050 तक 2 बिलियन को छूने की ओर अग्रसर है।

• संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या 1.36 बिलियन थी और जनसंख्या का 6% 65 वर्ष की आयु या उससे अधिक था।

नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया

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केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है.  

महत्वपूर्ण तथ्य

• केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, अरुणाचल के 3 जिलों और नागालैंड के 9 जिलों में पूरी तरह से AFSPA लागू रहेगा.  

• नागालैंड के 9 जिले जहां 1 अक्टूबर से अफस्पा लागू किया जाएगा - दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलक, फेक, पेरेन और जुन्हेबोटो - और चार अन्य जिलों में 16 पुलिस स्टेशन - कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग और वोखा।

• अरुणाचल प्रदेश में, AFSPA तीन जिलों - तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग और नामसाई जिले के नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में लागू होगा।

• नागालैंड में कुल 16 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं।

राज्यों के इन क्षेत्रों को AFSPA से हटाया गया   

• 2015 में त्रिपुरा में, 2018 में मेघालय में और 1980 के दशक में मिजोरम में AFSPA को पूरी तरह से वापस ले लिया गया था।

• सुरक्षा स्थिति में सुधार की वजह से एक अप्रैल 2022 से असम के 23 जिलों में पूर्ण रूप से और एक जिले मेंआंशिक रूप से AFSPA को हटाया गया था.

अफस्पा क्या है?

• सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, (AFSPA) 1958, सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।

• यह दशकों पहले पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के संदर्भ में लागू हुआ था।

• यह सेना, वायु सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को "विशेष शक्ति" प्रदान करता है।

• अधिनियम में प्रावधान है कि यदि "उचित संदेह मौजूद है", तो सशस्त्र बल बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकते हैं; बिना वारंट के परिसर में प्रवेश या तलाशी ले सकते हैं और आग्नेयास्त्रों के कब्जे पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

अशांत क्षेत्र क्या हैं?

• अशांत क्षेत्र वह है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है।

• विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण एक क्षेत्र अशांत हो सकता है।

• केंद्र सरकार या राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक पूरे या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है।

पीएफआरडीए ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया

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पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) भारत के नागरिकों के बीच पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस (एनपीएस दिवस) के रूप में मना रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• पीएफआरडीए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अभियान का प्रचार कर रहा है।

• पीएफआरडीए इस अभियान का आयोजन 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत कर रहा है।

• पेंशन नियामक, PFRDA का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह कामकाजी पेशेवर हों या स्व-नियोजित पेशेवर हों, सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पेंशन कोष बनाने की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

• एनपीएस ग्राहक अपने किए गए योगदान पर कर कटौती और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का लाभ प्राप्त करेंगे।

पीएफआरडीए के बारे में

• यह भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नियामक निकाय है।

• पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था और इसे 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था।

• यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को नियंत्रित करता है, जिसे भारत सरकार, राज्य सरकारों के कर्मचारियों और निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है।

• 24 सितंबर, 2022 तक, एनपीएस के तहत ग्राहकों की कुल संख्या 571.86 लाख (5.72 करोड़) और प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) 7,99,467 करोड़ (7.99 ट्रिलियन) है।

यूक्रेन में रूस के 'जनमत संग्रह' की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर भारत अनुपस्थित

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भारत 30 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अमेरिका और अल्बानिया की ओर से पेश किए गए उस मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा, जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की गई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों को तत्काल वापस बुलाए।

• सुरक्षा परिषद के 15 देशों को इस प्रस्ताव पर मतदान करना था, लेकिन रूस ने इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया, जिसके कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

• सुरक्षा परिषद के 15 देशों में से 10 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि चीन, गैबॉन, भारत और ब्राजील ने भाग नहीं लिया।

• संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि धमकी या बल प्रयोग से किसी देश द्वारा किसी अन्य देश के क्षेत्र पर कब्जा करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

• इस संघर्ष की शुरुआत से ही भारत की स्थिति स्पष्ट और सुसंगत रही है।

• उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सम्मान और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर आधारित है। बयानबाजी या तनाव का बढ़ना किसी के हित में नहीं है।

• रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 30 सितंबर को डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया के यूक्रेनी क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया।

• सुरक्षा परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि रूस "तुरंत, पूरी तरह और बिना शर्त" यूक्रेन के क्षेत्र से अपनी अपने सभी सैन्य बलों को वापस ले।

यूएनएससी के बारे में :

• इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी।

• यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। 

• संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग हैं- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। 

• इसके पांच स्थायी सदस्य हैं- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाना जाता है।

• भारत वर्तमान में दो साल के कार्यकाल के लिए UNSC का एक अस्थायी सदस्य है, जो दिसंबर में समाप्त हो जायेगा।

• इनमें से कोई भी एक प्रस्ताव को वीटो कर सकता है।

• मुख्यालय - न्यूयॉर्क