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एफआईए (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी एल ऑटोमोबाइल) या फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल , जो फॉर्मूला वन या एफ1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन करता है, ने देश में लगाए गए कोविड संबंधित प्रतिबंध के कारण चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2023 को रद्द कर दिया है।
यह रेस 16 अप्रैल 2023 को शंघाई में आयोजित होने वाली थी। पिछली बार चीन में एफ 1 रेस 2019 में हुई थी।
चीन के कईशहरों में हजारों लोग सरकार की सख्त शून्य कोविड नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन में बढ़ते रिकॉर्ड दैनिक वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और चीन के सरकार ने कई शहरों में तालाबंदी लगा दिया है ।
एफ 1का नया सीजन 5 मार्च 2023 को बहरीन से शुरू होगा। 2023 सीजन में रिकॉर्ड 24 रेस होंगी जिसमें चीनी रेस भी शामिल है।
फॉर्मूला वन (एफ 1 ) :
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शेल्डन जैक्सन (133 रन) की शानदार शतकीय पारी और चिराग जानी की हैट्रिक (43 रन पर 3 विकेट) ने सौराष्ट्र को गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में महाराष्ट्र को अपना दूसरा विजय हजारे ट्रॉफी खिताब (2022-23) जीतने में मदद की।
सौराष्ट्र ने 2007-08 में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी।
हिमाचल प्रदेश 2021-22 का विजेता था।
पहले बल्लेबाजी करते हुए, महाराष्ट्र की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट पर 248 रन बनाए, कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के टूर्नामेंट में पांच मैचों में चौथे शतक की मदद से महाराष्ट्र ने 9 विकेट पर 248 रन बनाए। रुतुराज ने 108 रन बनाए।सौराष्ट्र ने 46.3 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए।
शेल्डन जैक्सन प्लेयर ऑफ द मैच रहे जबकि रुतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।
विजय हजारे ट्रॉफी
विजय हजारे ट्रॉफी का नाम एक प्रसिद्ध भारतीय बल्लेबाज विजय हजारे के नाम पर रखा गया। यह एक वार्षिक घरेलू सीमित ओवरों की क्रिकेट घरेलू प्रतियोगिता है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है।
टूर्नामेंट 2002-03 सीज़न में शुरू किया गया था।
पांच बार ट्रॉफी जीतने वाली तमिलनाडु सबसे सफल टीम है।
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 2 दिसंबर 2022 को इंडिया गेट, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ (जिसे पहले राज पथ के नाम से जाना जाता था) में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक भी उपस्थित थीं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा 2 -7 दिसंबर 2022 तक मेले का आयोजन किया जा रहा है।
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देशभर में दिव्य कला मेले का आयोजन किया जायेगा.
मेले का उद्देश्य देश भर के दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना है।
मेले में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे।
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सुमंगलम पंचमहाभूत श्रृंखला में दूसरा सम्मेलन, जिसका शीर्षक ''वायु- एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति है, शिक्षा ओ अनुसंधान विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा में 2 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ। सुमंगलम पंचमहाभूत श्रृंखला में पहला सम्मेलन 'जीवन के लिए आकाश' , नवंबर 2022, देहरादून में आयोजित किया गया था।
3 दिसंबर 2022 को भुवनेश्वर में ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव द्वारा सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ 2 -4 दिसंबर 2022 तक भुवनेश्वर में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
सम्मेलन जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण पर वैज्ञानिक चर्चा से लेकर प्राचीन शास्त्रों और ग्रंथों से वायु गुणवत्ता पर हमारी समझ को समृद्ध करने तक विभिन्न वायु गुणवत्ता मुद्दों पर केंद्रित है।
सुमंगलम पंचमहाभूत
भारत सरकार पारंपरिक ज्ञान के आधार पर भारतीय परिप्रेक्ष्य के साथ पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान खोजने के लिए देश भर में "सुमंगलम" अभियान का आयोजन कर रही है।
आधुनिक और पारंपरिक ज्ञान के मिश्रण के तहत , भारत सरकार ,समाज की बेहतरी के लिए पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए पांच तत्व-पंचमहाभूत पर देश भर में पांच राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है।पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में मानव शरीर या ब्रह्मांड पंचमहाभूत से बना है जिसमे आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि शामिल हैं।
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भारत की प्रतिष्ठित कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक संगीत, कला और साहित्य उत्सव "स्वर धरोहर महोत्सव" 2 दिसंबर 2022 को सेंट्रल विस्टा, इंडिया गेट, नई दिल्ली में शुरू हुआ।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और 'स्वर धरोहर फाउंडेशन' के द्वारा आयोजित "स्वर धरोहर महोत्सव" का आयोजन 2 -4 दिसंबर 2022 तक किया जा रहा है।
स्वर धरोहर महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथिमहताब अली (सितार वादक) और पं. ललित प्रसाद (शास्त्रीय गायन) ने किया । पहले दिन शास्त्रीय प्रस्तुति, गजल, कवि सम्मेलन, मुशायरा, सूफी प्रस्तुति का आयोजन किया गया।
स्वर धरोहर फाउंडेशन की स्थापना 2006 में युवा कलाकारों के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य युवा और प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए एक स्थान और एक वैश्विक मंच प्रदान करना था और साथ ही भारतीय कला, संगीत और इसकी विरासत को लोकप्रिय बनाना था।
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हंसराज गंगाराम अहीर ने 2 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह महाराष्ट्र से संबंधित हैं और पेशे से एक कृषक हैं। हंसराज गंगाराम अहीर चार बार सांसद चुने जा चुके हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं।
वह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।
आयोग को 102 संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था और , संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी डाला गया जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान है ।
आयोग के कार्य
आयोग केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने की सिफारिश करता है।
यह संविधान या किसी अन्य कानून के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है।
यह सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह देता है और संघ और किसी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है।
एनसीबीसी के सदस्यों की संरचना और योग्यता
एनसीबीसी में 5 सदस्य होते हैं; अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य।
अध्यक्ष सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित एक प्रतिष्ठित सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता होना चाहिए।
उपाध्यक्ष और अन्य सभी सदस्य जिनमें से कम से कम दो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से सम्बंधितहों ।
आयोग में कम से कम एक सदस्य महिला होगी।
सदस्यों का कार्यकाल
उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वे दो से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।
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भारतीय नौसेना राष्ट्रीय राजधानी से महत्वपूर्ण घटनाओं और उत्सवों को स्थानांतरित करने के लिए प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार विशाखापत्तनम में अपना वार्षिक नौसेना दिवस समारोह 2022 आयोजित करेगी।
8 अक्टूबर को मनाया जाने वाला भारतीय वायु सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना ने यह भी घोषणा की है कि अगली सेना दिवस परेड, नई दिल्ली के बाहर 15 जनवरी 2023 को सेना के दक्षिणी कमान क्षेत्र में आयोजित की जाएगी।
नौसेना दिवस जो हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आमतौर पर नौसेना के कमांडर इन चीफ, भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है।
इस साल पहली बार यह नई दिल्ली के बाहर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष भारतीय नौसेना रविवार, 04 दिसंबर, 2022 को विशाखापत्तनम में एक 'ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन' के माध्यम से भारत की लड़ाकू शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन करेगा ।
4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को अवरुद्ध करने और भारत के खिलाफ अपने युद्ध के प्रयासों को पंगु बनाने के लिए शुरू किए गए भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट को मनाने के लिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह बेहद सफल मिशन था।
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वरिष्ठ नौकरशाह संजय मल्होत्रा ने 1 दिसंबर 2022 को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। संजय मल्होत्रा ने तरुण बजाज की जगह ली, जो 30 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे।
राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मल्होत्रा इस साल अक्टूबर से राजस्व विभाग में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के तौर पर कार्यरत थे।
मल्होत्रा ने राजस्व विभाग में शीर्ष नौकरशाह के रूप में ऐसे समय में कार्यभार संभाला है जब सरकार 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2023-24 की तैयारी कर रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन 6 विभाग हैं। प्रत्येक विभाग विशिष्ट कार्य करता है। ये विभाग इस प्रकार हैं:
व्यय विभाग
व्यय विभाग केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की निगरानी करने और राज्य वित्त से जुड़े मामलों के लिए नोडल विभाग है। यह वित्त आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा टिप्पणियों/अभ्युवक्ति यों की निगरानी, केंद्र सरकार के लेखाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
सचिव : डॉ. टी. वी. सोमनाथन (वह वर्तमान में वित्त सचिव भी हैं।)
आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए)
आर्थिक मामलों का विभाग , केंद्र सरकार को मजबूत आर्थिक नीतियों को विकसित करने और भविष्य की आर्थिक चुनौतियों और अवसरों की तैयारी करने और भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय और वित्तीय संबंधों का नेतृत्व करने के लिए मजबूत सार्वजनिक वित्त बनाए रखने में सहायता करता है।
सचिव : अजय सेठ
राजस्व विभाग
यह विभाग दो वैधानिक बोर्डों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों के संबंध में नियंत्रण रखता है।
सचिव: संजय मल्होत्रा
वित्तीय सेवाओं का विभाग
वित्तीय सेवा विभाग के अधिदेश में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कामकाज शामिल हैं।
सचिव : विवेक जोशी
दीपम (निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग)
यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार के द्वारा इक्विटी में निवेश या विनिवेश के प्रबंधन के सभी मामलों को देखता है ।
सचिव : तुहिन कांता पाण्डेय
लोक उद्यम विभाग
लोक उद्यम विभाग सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) का नोडल विभाग है और सीपीएसई से संबंधित नीतियां तैयार करता है।
सचिव : अली रजा रिजवी
केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरनार में स्तिथ एनडीएमसी स्टील प्लांट (एनएसएल) में अपनी 50.79% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा प्रवर्तित 3 मिलियन टन प्रति वर्ष का एनएसएल स्टील प्लांट अभी भी निर्माणाधीन है और मार्च 2023 में चालू होने की उम्मीद है।
अक्टूबर 2020 में, भारत सरकार ने एनएमडीसी के इस्पात संयंत्र को अलग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और सरकार द्वारा इस्पात संयंत्र कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी एक रणनीतिक निवेशक को बेचने की प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी ।
एनएसएल में विनिवेश
विनिवेश प्रस्ताव के तहत सरकार रणनीतिक निवेशकों को एनएसएल में अपनी पूरी 50.79% हिस्सेदारी बेचेगी। एनएसएल में 10% हिस्सा एनएमडीसी के पास रहेगा। एनएसएल के शेष 39.21% शेयर जनता को बेचे जाएंगे तथा कंपनी को एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध किया जायेगा ।
संपूर्ण विनिवेश प्रक्रिया को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
विनिवेश
जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपने इक्विटी शेयर, या कंपनी की संपत्ति किसी निजी कंपनी या व्यक्ति को बेचती है, तो उसे भारत में विनिवेश कहा जाता है।
रणनीतिक विनिवेश:
जब सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण को किसी अन्य संस्था, निजी या सार्वजनिक को हस्तांतरित करने का निर्णय लेती है, तो इस प्रक्रिया को रणनीतिक विनिवेश कहा जाता है।
दीपम (निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग)
यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आता है।
इसे पहले विनिवेश विभाग कहा जाता था जिसे बाद में 2017 में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के रूप में नाम दिया गया था।
कार्य :
यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार के द्वारा इक्विटी में निवेश या विनिवेश के प्रबंधन के सभी मामलों को देखता है ।
इसके कार्य के चार प्रमुख क्षेत्र रणनीतिक विनिवेश, अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और पूंजी पुनर्गठन से संबंधित हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म
दीपम/DIPAM:डिपार्ट्मन्ट ऑफ इन्वेस्मन्ट ऐन्ड पब्लिक ऐसेट मैनेजमेंट(Department of Investment and Public Asset Management).
एनएमडीसी/NDMC: नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (National Mineral Development Corporation)
एनएसएल/NSL: एनडीएमसी स्टील प्लांट(NDMC Steel Plant)
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भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने 1 दिसंबर 2022 को भारत में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक चार स्तरीय संरचना को अधिसूचित किया है। इससे पहले भारत में यूसीबी को आरबीआई द्वारा दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था।
शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति
भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के मुद्दों की जांच के लिए,पूर्व डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक, श्री एन एस विश्वनाथन, की अध्यक्षता में 15 फरवरी, 2021 को शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
इस समिति को शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में विभिनमुद्दों की जांच करने के लिए, और इसके विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देना के लिए गठित किया गया था।
भारत में सहकारी बैंकोंका नया वर्गीकरण
आरबीआई ने अब भारत में शहरी सहकारी बैंकों को बैंक में जमा राशि के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया है।
टियर 1: वे शहरी सहकारी बैंक जो या एक ही जिले में संचालित हैं या जिसकी निकटवर्ती जिलों में भी शाखाएं हैं और उसमे 100 करोड़ रुपये तक की जमा राशि हो।
टियर 2: वे शहरी सहकारी बैंक जिसमे 100 करोड़ रुपये से अधिक और 1000 करोड़ रुपये तक की जमा राशि हो ।
टियर 3 - वे शहरी सहकारी बैंक जिसमे 1000 करोड़ रुपये से अधिक और 10,000 करोड़ रुपये तक की जमा राशि हो।
टियर 4 - वे शहरी सहकारी बैंक जिसमे 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हो।
बैंकों की न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता
एकल जिलों में संचालित होने वाले टियर 1 यूसीबी के लिए न्यूनतम निवल मूल्य (न्यूनतम पूंजी और रिज़र्व) की आवश्यकता 2 करोड़ रुपये होगी।
अन्य यूसीबी के लिए यह 5 करोड़ रुपये होगा।
वे शहरी सहकारी बैंक जो न्यूनतम निवल मूल्य कीआवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम ₹2 करोड़ या ₹5 करोड़ का न्यूनतम निवल मूल्य प्राप्त करना होगा।
बैंकों को तीन वर्षों में न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता का 50% और शेष 50% अगले दो वर्षों में प्राप्त करना होगा।
प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक क्या है
प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्हें शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के नाम से जाना जाता है, या तो संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं।
यूसीबी को कौन नियंत्रित करता है
भारत में यूसीबी पर दोहरा नियंत्रण है। यह सहकारिता रजिस्ट्रार और आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
अगर यूसीबी,किसीराज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं तो वे उस राज्य के सहकारी समितियों के द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किए जाते हैं।
अगर वे बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं तो वे केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किए जाते हैं।
बैंकिंग कार्यों का विनियमन
इन बैंकों पर 1 मार्च, 1966 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 लागू किया गया था।
रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है।
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प्रसिद्ध उड़िया अभिनेत्री झरना दास का 2 दिसंबर को 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित थी।
महत्वपूर्ण तथ्य
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
दास, ओडिया फिल्म उद्योग में अपने जीवन भर के योगदान के लिए राज्य सरकार के प्रतिष्ठित 'जयदेव पुरस्कार' की विजेता हैं।
1945 में जन्मी झरना दास ने 60 के दशक में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और 'श्री जगन्नाथ', 'नारी', 'आदिनामेघ', 'हिसाबनिकस', 'पूजाफुला', 'अमादाबता', 'अभिनेत्री', 'मलजान्हा' और 'हीरा नैलाजैसी ऐतिहासिक फिल्मों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते थे।
दास ने ऑल इंडिया रेडियो (AIR), कटक के साथ एक बाल कलाकार और उद्घोषक के रूप में भी काम किया था।
उन्होंने कटक में दूरदर्शन के सहायक स्टेशन निदेशक के रूप में भी काम किया था।
ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब पर जीवनी संबंधी वृत्तचित्र में उनके निर्देशन की कई लोगों ने सराहना की।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनके अंतिम संस्कार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किए जाने का निर्णय लिया है।
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1 दिसंबर को रूस ने पाकिस्तान को रूसी कच्चे तेल पर 30-40 प्रतिशत की छूट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने मास्को में बातचीत के दौरान कीमत में कमी की मांग की थी।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस हफ्ते की शुरुआत में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने मॉस्को में वार्ता के दौरान तेल पर छूट की मांग की थी।
पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भी भारत की तरह दाम में 30-40 फीसदी की छूट के साथ तेल दिया जाना चाहिए।
पाकिस्तान का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल 29 नवंबर से शुरू होने वाली तीन दिवसीय मास्को यात्रा पर था।
रूस ने पाकिस्तान की मांग पर विचार करने और बाद में राजनयिक माध्यमों से अपने विचार साझा करने का भी वादा किया।
रूसी कच्चे तेल को पाकिस्तान की रिफाइनरियों में संसाधित किया जा सकता है, और अतीत में एक निजी रिफाइनरी ने तैयार उत्पादों को वितरित करने के लिए रूसी कच्चे तेल का उपयोग किया था।
रूस उपयुक्त समय पर अपने बड़े ग्राहक देशों, जो विश्वसनीय और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले हैं, को प्रदान की जा रही दरों पर कच्चे तेल की पेशकश कर सकता है।
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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए यूएसबी टाइप-सी को मानक चार्जिंग पोर्ट के रूप में अपनाने के लिए एक समयरेखा निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
समिति की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे करेंगी।
सिंगल चार्जर की जरूरत क्यों?
एक ग्राहक को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे फीचर फोन, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि के लिए विभिन्न प्रकार के चार्जर खरीदने पड़ते हैं। जब ग्राहक फोन या लैपटॉप का नया मॉडल खरीदता है तो बहुत सारा ई-कचरा उत्पन्न होता है क्योंकि उन्हें एक नया चार्जर खरीदना पड़ता है और पुराना फेंकना पड़ता है ।
ई-कचरे को कम करने के लिए सरकार चाहती है की इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सिर्फ एक ही चार्जर हो ताकि ग्राहकों को हर बार नया इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदते समय चार्जर न बदलना पड़े।
यूएसबी टाइप सी चार्जर क्यों?
यूएसबी (यूनिवर्सल सीरियल बस) टाइप सी चार्जर में तेज चार्जिंग क्षमता होती है और इसका उपयोग कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए भी किया जा सकता है, जिनके लिए 65 वाट या उससे कम की चाग्रिन क्षमता की आवश्यकता होती है।इससे लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे फीचर फोन, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि को आराम से चार्ज किया जा सकता है ।
हाल ही में यूरोपीय संघ ने 2024 तक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक सामान्य चार्जर अपनाने की घोषणा की है।
भारत दुनिया में चार्जर्स के सबसे बड़े निर्माताओं और निर्यातकों में से एक है।
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भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई) ने वर्ष 2022-23 के लिए विजेंद्र शर्मा को अध्यक्ष और राकेश भल्ला को संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। संस्थान ने संस्थान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव 28 नवंबर, 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था । ।भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई)
यह लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 के तहत 28 मई 1959 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। भारत की।
आईसीएमएआई भारत में लागत और प्रबंधन लेखा के पेशे के नियमन के लिए एक पेशेवर निकाय है।
आईसीएमएआई संस्थान दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लागत और प्रबंधन लेखा निकाय है और एशिया में सबसे बड़ा है।
संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में चार क्षेत्रीय परिषदें हैं, भारत में 113 अध्याय और 10 विदेशी केंद्र हैं।
यह संस्थान इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, एशियाई और प्रशांत लेखाकार परिसंघ और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का संस्थापक सदस्य है।
फुल फॉर्म
आईसीएमएआई/ ICMAI : इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ( Institute of Cost Accountant of India ).
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सरकार ने 2 दिसंबर को 120 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2022-23 से 2024-25 के दौरान ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान देने के साथ देश में ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
योजना के तहत सहायता केवल भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माण में लगी कंपनियों को प्रदान की जाएगी।
दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएलआई के लाभ का दावा करने के लिए न्यूनतम वार्षिक बिक्री कारोबार ड्रोन के लिए दो करोड़ रुपये और एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए एक घटक खंड के लिए 50 लाख रुपये होना चाहिए।
गैर-एमएसएमई के ड्रोन के लिए चार करोड़ रुपये और कंपोनेंट सेगमेंट के लिए एक करोड़ रुपये का वार्षिक बिक्री कारोबार होना आवश्यक है।
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह योजना की निगरानी करेगा।
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राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है।
यह दिन मानवीय लापरवाही और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है।
यह दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो 1984 में 2 और 3 दिसंबर को भोपाल गैस आपदा में मारे गए थे।
2 दिसंबर, 1984 की रात को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट से ‘मिथाइल आइसोसाइनाइट’ गैस का रिसाव हुआ था, जिसने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चैंबर में परिवर्तित कर दिया था।
लगभग 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण करीब 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग इस भयावह त्रासदी से प्रभावित हुए थे।
दिन का महत्व
यह दिवस किसी भी औद्योगिक आपदा को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।
भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के मुताबिक, वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष विश्व भर में लगभग 7 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें से लगभग 4 मिलियन लोगों की मौत घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को 'प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' संरक्षण कार्यक्रम को विकसित करने के बारे में सरकार से जवाब मांगा ताकि गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी के इस प्रजाति के सामने आने वाले संकट पर ध्यान दिया जा सके।
महत्वपूर्ण तथ्य
देश की शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें गोदावन यानि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को बचाने के लिए निर्देश दिए जाने की अपील की गई थी।
दरअसल, गुजरात और राजस्थान में बिजली पारेषण लाइनों के आड़े-तिरछे रहने के कारण बहुत सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स या गोडावण की मौते हुई हैं।
इस सन्दर्भ में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने की सलाह दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बचाव के लिए 'प्रोजेक्ट टाइगर' की तर्ज पर ‘प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ शुरू करने की सलाह दी है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में
यह भारत की सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति मानी जाती है और विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है।
यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है।
यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, ये पक्षी विलुप्त होने के कगार पर हैं, इनमें से मुश्किल से 50 से 249 जीवित हैं।
यह काले मुकुट और पंखों के निशान के साथ भूरे और सफेद पंखों वाला एक बड़ा पक्षी है। यह दुनिया के सबसे भारी पक्षियों में से एक है।
इसका निवास स्थान शुष्क घास के मैदान हैं।
IUCN स्थिति - गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में सूचीबद्ध।
संख्या में गिरावट का कारण शिकार, कृषि की गहनता, बिजली की लाइनें हैं।
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हाल ही में विश्व बैंक द्वारा "भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर" नामक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में बयाया गया है कि भारत में 2040 तक $ 1.6 ट्रिलियन का निवेश अवसर खुल सकता है।
रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु
भारत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने और लगभग 3.7 मिलियन नौकरियां सृजित करने की भी क्षमता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हर साल उच्च तापमान का अनुभव कर रहा है। भारत में अगले दो दशकों में अपेक्षित कार्बन-डाइऑक्साइड (CO2) के स्तर में भारी कमी आने की संभावना है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि वैकल्पिक और नवीन ऊर्जा-कुशल तकनीकों को नहीं अपनाया गया है, तो 2030 तक, देश भर में 160-200 मिलियन से अधिक लोग सालाना घातक गर्मी की लहरों के संपर्क में आ सकते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 34 मिलियन गर्मी के तनाव से संबंधित उत्पादकता में गिरावट के कारण भारत में लोगों को नौकरी के नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
विश्व बैंक ने कहा है कि 2037 तक कूलिंग की मांग मौजूदा स्तर से आठ गुना अधिक होने की संभावना है।
खाद्य पदार्थों के परिवहन के दौरान गर्मी के कारण मौजूदा खाद्य नुकसान सालाना 13 अरब डॉलर के करीब है।
इस प्रकार, अधिक ऊर्जा-कुशल मार्ग की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जिससे अपेक्षित CO2 स्तरों में पर्याप्त कमी हो सकती है।
विश्व बैंक ने कहा कि इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, भारत पहले से ही लोगों को बढ़ते तापमान के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए नई रणनीतियां लागू कर रहा है।
रिपोर्ट के सुझाव
रिपोर्ट में भवन निर्माण, कोल्ड चेन और रेफ्रिजरेंट जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में नए निवेश के माध्यम से इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) 2019 का समर्थन करने के लिए एक रोडमैप प्रस्तावित किया गया है।
रिपोर्ट में गरीबों के लिए भारत का किफायती आवास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को बड़े पैमाने पर अपनाने की सलाह दी गई है।
कूलिंग के लिए एक नीति बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है जिससे कुशल पारंपरिक कूलिंग समाधानों की तुलना में 20-30% कम बिजली की खपत हो सकती है।
रिपोर्ट कोल्ड चेन वितरण नेटवर्क में गैप को बेहतर करने की सिफारिश करती है ताकि खाद्य तथा दवाओं को नुकसान होने से बचाया जा सके।
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नेत्रहीनों के लिए तीसरा टी20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में 5 से 17 दिसंबर, 2022 तक आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
विश्व कप 2022 के भाग लेने वाले देश ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत हैं।
टूर्नामेंट में सभी देशों से लगभग 150 खिलाड़ी भाग लेंगे और भारत के नौ शहरों में कुल 24 मैच होंगे।
विश्व विकलांगता दिवस समारोह को सार्वभौमिक रूप से चिह्नित करने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है।
वर्ल्ड कप का उद्घाटन 5 दिसंबर को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में होगा।
भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह टूर्नामेंट के ब्रांड एंबेसडर हैं।
नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में
विकलांगों के लिए क्रिकेट विश्व कप समर्थनम ट्रस्ट के सहयोग से क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (CABI) की एक पहल है।
इस चैंपियनशिप का आयोजन 2012 से किया जा रहा है।
अपनी स्थापना के बाद से समर्थनम ट्रस्ट ने 30,000 से अधिक दृष्टिबाधित मैचों का आयोजन किया है।
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भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए पहला सिलहट-सिलचर महोत्सव 2 दिसंबर, 2022 को असम की बराक घाटी में शुरू हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
बांग्लादेश के विदेश मामलों के मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लगभग 75 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
इस महोत्सव का आयोजन ‘इंडिया फाउंडेशन’ द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में ‘बांग्लादेश फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज’ के सहयोग से किया जा रहा है।
महोत्सव का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है।
इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।
सिलहट उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश में स्थित है।
सिलहट-सिलचर महोत्सव के बारे में
2022 पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ है।
भारत और बांग्लादेश के बीच कई समानताओं के बीच, सिलचर और सिलहट शहरों के बीच महत्वपूर्ण संबंध हैं।
क्षेत्र के सदियों पुराने लोगों से लोगों के जुड़ाव का जश्न मनाने के लिए इंडिया फाउंडेशन ने असम के सिलचर शहर में 2-4 दिसंबर, 2022 को पहला सिल्चर-सिलहट महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।
इस महोत्सव का उद्देश्य दोनों शहरों और उनके लोगों को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से अलग करने के सामान्य मूल्यों और साझा विरासत को पुनर्जीवित करना है।
इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति, व्यंजन, साहित्य, कला और शिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा।
बराक घाटी के बारे में
बराक घाटी असम के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। घाटी का मुख्य शहर सिलचर है।
इस क्षेत्र का नाम बराक नदी के नाम पर रखा गया है। बराक घाटी में मुख्य रूप से असम के तीन प्रशासनिक जिले शामिल हैं - कछार, करीमगंज और हैलाकांडी।
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