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By admin: Jan. 2, 2023

साड़ी महोत्सव "विरासत" का दूसरा चरण - भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव नई दिल्ली में शुरू हुआ

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साड़ी महोत्सव "विरासत" का दूसरा चरण - भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव 3- 17 जनवरी 2023 से नई दिल्ली में शुरू होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय उत्सव का आयोजन कर रहा है।

भारत के विभिन्न हिस्सों से 90 से अधिक प्रतिभागी जामदानी, इकत, पोचमपल्ली, बनारस ब्रोकेड, तुषार सिल्क (चंपा), बालूचरी, भागलपुरी रेशम, तंगेल, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला, पैठानी आदि की हथकरघा साड़ियों जैसी विभिन्न प्रकार की साड़ियों का प्रदर्शन करेंगे।

विरासत" - भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का पहला चरण 16 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 16 दिसंबर 2022 को किया था। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश और अन्य महिला सांसद भी उपस्थित थीं।

इस आयोजन से सदियों पुरानी साड़ी बुनने की परंपरा की ओर नए सिरे से ध्यान आकृष्‍ट होने की संभावना है और इस तरह हथकरघा समुदाय की कमाई में सुधार होगा।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री: पीयूष गोयल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया।

सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को शपथ ली थी।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है।

राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को वहन करेगी। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।

इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किसी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चे, पालक देखभाल के तहत लाभान्वित होने वाले सभी बच्चे, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रहने वाली निराश्रित महिलाएं और वृद्धाश्रम के निवासी लाभान्वित होंगे।

हिमाचल प्रदेश

1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बना।

राज्य की सीमा उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में चीन से लगती है।

राज्य में जिला: 12

राज्य के राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर

राजधानी: शिमला

राज्य चिह्न

राजकीय पशु: हिम तेंदुआ

राजकीय पक्षी: पश्चिमी ट्रैगोपैन

राज्य पुष्प: गुलाबी रोडोडेंड्रोन

हैदराबाद मई 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा

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तेलंगाना के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास, आईटी और उद्योग मंत्री , के टी रामाराव के अनुसार, हैदराबाद अगले अप्रैल-मई तक सौ प्रतिशत सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। उन्होंने 1 जनवरी 2023 को यह बयान दिया। हैदराबाद में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए।

उन्होंने कहा कि शहर में 3,866 करोड़ रुपये के निवेश से 31 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जा रहे हैं।

राव ने कहा, "अक्टूबर 2020 की बाढ़ को ध्यान में रखते हुए, हमने लगभग 1000 करोड़ रुपये के साथ सामरिक नाला विकास कार्यक्रम विकसित किया है। हम मार्च-अप्रैल 2023 तक इस परियोजना को पूरा करेंगे। हैदराबाद भारत का पहला शहर होगा जिसके पास अप्रैल-मई तक शत-प्रतिशत सीवरेज सुविधा" होगा।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री: के चंद्रशेखर राव

तेलंगाना के राज्यपाल: तमिलिसाई सुंदराजन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल के कन्नूर में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया

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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया।

इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा 1 -3 जनवरी 2023  तक किया जा रहा है और इसकी मेजबानी कन्नूर विश्वविद्यालय, केरल द्वारा की जा रही है।

भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और अन्य राज्यों और विदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

इससे पहले 26 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की थी कि उनका निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया है।

आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद पेशेवरों के लिए 'स्मार्ट' कार्यक्रम शुरू किया गया

Tags: National Science and Technology

आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने और आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2 जनवरी 2023 को 'स्मार्ट' (स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स) कार्यक्रम शुरू किया है।

स्मार्ट कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली (एनसीआईएसएम) और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (सीसीआरएएस) द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। दोनों संस्थान केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।

आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान विचारों की पहचान, समर्थन और प्रचार करने के उद्देश्य से प्रस्तावित पहल की परिकल्पना की गई है।

एनसीआईएसएम के अध्यक्ष वैद्य जयंत देवपुजारी और सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. रबिनारायण आचार्य ने एनसीआईएसएम के आयुर्वेद बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर बी.एस. प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

भारत में हर साल 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवसके रूप में मनाया जाता है।

केंद्रीय आयुष  (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी) मंत्रालय

• आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी।
• यह आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित है।
• आयुष मंत्री: सर्बानंद सोनोवाल

डीआरडीओ अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया

Tags: Important Days

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस अवसर पर डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ एस वी कामत ने डीआरडीओ बिरादरी को संबोधित किया।

• उन्होंने आरएंडडी उत्कृष्टता के प्रति डीआरडीओ की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और रक्षा में आत्मानबीरता के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के बारे में जानकारी दी।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

• यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है।

• यह कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, हाइपरसोनिक तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार शामिल हैं।

• भारतीय सेना के लिए DRDO की पहली परियोजना सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) थी जिसे प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से जाना जाता है।

• स्थापना के बाद से, डीआरडीओ ने प्रमुख प्रणालियों और महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे विमान एविओनिक्स, UAVs, छोटे हथियार, आर्टिलरी सिस्टम, EW सिस्टम, टैंक और बख्तरबंद वाहन, सोनार सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल सिस्टम विकसित करने में कई सफलताएँ हासिल की हैं।

• इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है।

• यह1958 में स्थापित किया गया था।

• मुख्यालय - नई दिल्ली

• अध्यक्ष - समीर वी कामत

भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) सूची में बरकरार रखा

Tags: Economy/Finance

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को बरकरार रखा है। यह सूची आरबीआई ने 2 जनवरी 2023 को जारी की ।

डी-एसआईबी की अवधारणा 2008 में बड़े वित्तीय संस्थानों की विफलता से शुरू होती है, जिसके कारण वैश्विक वित्तीय संकट पैदा हो गया था। डी-एसआईबी वे आपस में जुड़ी संस्थाएं हैं, जिनकी विफलता संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और अस्थिरता पैदा कर सकती है।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक देश के केंद्रीय बैंक से निकट पर्यवेक्षण और विनियमन को आकर्षित करते हैं क्योंकि इन संस्थाओं को  किसी भी सूरत में विफल नहीं होने दिया जा सकता ।

भारत में इसकी शुरुआत

आरबीआई ने 2015 से डी-एसआईबी सूची में बैंक के नाम का खुलासा करना शुरू किया और  इसमें एसबीआई को शामिल किया गया।

आईसीआईसीआई बैंक को 2016 में और एचडीएफसी बैंक को 2017 में शामिल किया गया था।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों(डी-एसआईबी)

• डी-एसआईबी के पीछे की अवधारणा यह है कि भारत में कुछ ऐसे बैंक हैं, जिन्हें किसी भी  कीमत पर विफल होने नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी विफलता भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।
• भारतीय रिजर्व बैंक अपने आकार और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके समग्र योगदान के आधार पर बैंकों का चयन करता है।
• सामान्य पूंजी संरक्षण बफर के अलावा, डी-एसआईबी को अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
• एसबीआई को अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 0.60% का एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखना  होगा।
• एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 0.20% का एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखना होगा।

भारत में शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण  विदेशी बैंक (जी-एसआईबी) कहा जाता है। वर्तमान में आरबीआई द्वारा किसी भी विदेशी बैंक को जी-एसआईबी श्रेणी में नहीं रखा गया है ।

आरबीआई गवर्नर: शक्तिकांत दास

2022 में कॉफी का निर्यात 1.66 % बढ़कर 4 लाख टन हुआ; कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया

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2 जनवरी 2023 को जारी कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत से कॉफी का कुल निर्यात 2022 में 1.66 प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया, जो मुख्य रूप से तत्काल कॉफी निर्यात और पुन: निर्यात में वृद्धि के कारण हुआ। 2021 में कुल निर्यात 3.93 लाख टन था। 2021 में कुल निर्यात 3.93 लाख टन था।

डेटा के मुख्य बिंदु

• मूल्य के लिहाज से कॉफी का निर्यात पिछले साल के 6,984.67 करोड़ रुपये के मुकाबले 2022 में बढ़कर 8,762.47 करोड़ रुपये हो गया।
• इटली, जर्मनी और रूस भारतीय कॉफी के प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं।
• भारत रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों की कॉफी और इंस्टेंट कॉफी का भी निर्यात करता है।
• बोर्ड के अनुसार रोबस्टा कॉफी का निर्यात पिछले वर्ष के 2,20,997 टन से मामूली रूप से घटकर 2022 में 2,20,974 टन हो गया ।
• इसी तरह अरेबिका का निर्यात 50,292 टन से 11.43 प्रतिशत गिरकर 44,542 टन हो गया।
• हालांकि, इंस्टेंट कॉफी का निर्यात 2022 में 16.73 प्रतिशत बढ़कर 35,810 टन हो गया, जो पिछले वर्ष 29,819 टन था।
• 2022 में लगभग 99,513 टन कॉफी का पुनःनिर्यात किया गया, जो पिछले वर्ष के 92,235 टन से अधिक था। पुनःनिर्यात का मतलब आयातित कॉफी में मूल्य संवर्धन कर उसे फिर से निर्यात करना।
• यूनिट प्रति मूल्य प्राप्ति इस अवधि में 1,77,406 रुपये प्रति टन के मुकाबले 2,18,923 रुपये प्रति टन अधिक रही।

भारत और विश्व में कॉफी

• भारत में कॉफी की शुरुआत का श्रेय  एक  सूफी संत बाबा बुदान को दी जाती है  जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान अरब से कॉफी के बीन्स भारत लाए थे और  कर्नाटक के चिकमंगलूर में अपने घर पर लगाया था।
• कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है जिसके बाद केरल और तमिलनाडु हैं। इन राज्यों को भारत में पारंपरिक कॉफी उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है।
• अन्य क्षेत्र जहां कॉफी उगाई जाती है वे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं। इन राज्यों को भारत में गैर-पारंपरिक कॉफी उगाने वाले क्षेत्र कहा जाता है।
• भारत एशिया में कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। एशिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्‍पादक वियतनाम है उसके  बाद इंडोनेशिया का स्‍थान है।
• ब्राजील कॉफी का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है,उसके बाद वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया हैं।
• भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में होता है।

कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया

कॉफी बोर्ड कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा (4) के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है औरवाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है।

बोर्ड के बालेहोनूर (कर्नाटक) में एक केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान है, जिसका एक सब-स्टेशन चेत्तल्ली (कर्नाटक) में है और क्षेत्रीय कॉफी अनुसंधान स्टेशन चुंदले (केरल), थंडीगुडी (तमिलनाडु), नरसीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) और दीफू (असम) में हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी: डॉ. के.जी.जगदीशा

मुख्यालय: बैंगलोर

सरकार ने 100 और K9-वज्र खरीदने की प्रक्रिया शुरू की

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रक्षा मंत्रालय ने 100 और K-9 वज्र स्व-चालित होवित्जर की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो भारत में लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस से स्थानांतरित तकनीक का उपयोग करके बनाई गई हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• सेना को 100वीं तोप 2021 में सौंपी गई थी।

• 2020 में पूर्वी लद्दाख में तनाव की स्थिति में सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीन द्वारा बड़े पैमाने पर अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इन हॉवित्जर तोपों की एक रेजिमेंट तैनात की थी।

• इसके बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित सेना अंततः 100 अतिरिक्त बंदूकें खरीदने पर विचार कर रही है।

• धनुष, K9-वज्र और M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपों के शामिल होने से उत्तरी सीमाओं पर तोपखाने की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है।

K9-वज्र के बारे में

• K-9 वज्र एक 155 मिमी, 52-कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्जर है, जिसे L&T द्वारा बनाया गया है। 

• यह K-9 थंडर पर आधारित दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस से स्थानांतरित तकनीक से बनाया गया है।

• K-9 वज्र को मुख्य रूप से रेगिस्तान में उपयोग के लिए खरीदा गया था, लेकिन चीन के साथ गतिरोध ने उन्हें पहाड़ों में भी तैनात करने के लिए प्रेरित किया।

एलोन मस्क $200 बिलियन खोने वाले पहले व्यक्ति बने

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ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार टेस्ला के प्रमुख एलोन मस्क अपने नेट वर्थ से $200 बिलियन खोने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• मस्क, जिन्होंने हाल ही में 44 बिलियन डॉलर में माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का अधिग्रहण किया, जेफ बेजोस के बाद 200 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करने वाले दूसरे व्यक्ति थे।

• अधिग्रहण के बाद, मस्क का ट्विटर पर कब्जा था, जिसके परिणामस्वरूप टेस्ला के शेयरों का नुकसान हुआ।

• ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, मस्क की संपत्ति घटकर 137 बिलियन डॉलर रह गई। मस्क ने साल भर में टेस्ला के कई शेयर भी बेचे।

• वर्तमान में, अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प में मस्क की हिस्सेदारी $ 44.8 बिलियन है, जो टेस्ला स्टॉक में उनकी लगभग $ 44 बिलियन की स्थिति से अधिक है (उनके पास अभी भी अनुमानित $ 27.8 बिलियन के विकल्प हैं)।

• एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए जब उनकी संपत्ति 4 नवंबर, 2021 को 340 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई।

• उन्होंने दिसंबर 2022 की शुरुआत में फ्रांसीसी फैशन और सौंदर्य प्रसाधन मैग्नेट बर्नार्ड अरनॉल्ट से यह खिताब खो दिया था।

एलोन मस्क कौन हैं?

• वह इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला और रॉकेट निर्माता स्पेसएक्स के करिश्माई मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं।

• मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी के मालिक बनकर अक्टूबर 2022 में ट्विटर को खरीदने का सौदा पूरा किया।

• दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पले-बढ़े मस्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले कनाडा में समय बिताया।

डीप टेक स्टार्ट-अप को उत्प्रेरित करने के लिए केंद्र डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करेगा

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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने 30 दिसंबर 2022 को कहा कि केंद्र सरकार एक डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड शुरू करने जा रही है जो डीप-टेक स्टार्टअप का समर्थन करेगा।

डीपटेक क्या है?

• प्रौद्योगिकी जो मूर्त इंजीनियरिंग नवाचार या वैज्ञानिक प्रगति और खोजों पर आधारित है, उसे डीप टेक के रूप में जाना जाता है।

• यह तकनीकी रूप से आधारित कंपनियों या उद्यमों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो बड़ी सामाजिक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, खाद्य उत्पादन, पुरानी बीमारियों, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और अन्य को संबोधित करने के लिए अभिनव समाधान और दृष्टिकोण विकसित करते हैं।

• प्रौद्योगिकियों के लिए, डीप टेक में उन्नत समाधानों का विशाल उपयोग शामिल है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, बिग डेटा, नैनोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स आदि शामिल हैं।

भारत का डीपटेक इकोसिस्टम

• पिछले एक दशक में भारत का डीप-टेक इकोसिस्टम 53% बढ़ा है और अब यह अमेरिका, चीन, इज़राइल और यूरोप जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है।

• ड्रोन डिलीवरी और कोल्ड चेन प्रबंधन से लेकर जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा तक, डीप-टेक स्टार्ट-अप सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

• भारत के डीप-टेक स्टार्ट-अप्स में बेंगलुरु की हिस्सेदारी 25-30% है, इसके बाद दिल्ली-एनसीआर (15-20%) और मुंबई (10-12%) का स्थान है।

4:1 के बहुमत के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने विमुद्रीकरण प्रक्रिया में कोई दोष नहीं पाया

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02 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत से केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा।

कोर्ट का फैसला

• जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन ने माना कि केंद्र की 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना वैध थी और आनुपातिकता के परीक्षणसे संतुष्ट थी।

• न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि हालांकि विमुद्रीकरण सुविचारित था, इसे कानूनी आधार पर (न कि उद्देश्यों के आधार पर) गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।

• न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि 500 रुपये और 100 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला कानून लाकर किया जाना चाहिए था ना कि नोटिफिकेशन के जरिए।

• सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार की आर्थिक नीति से जुड़े इस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता।

• इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय लेने की इस पूरी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। 

• सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस विचार को स्वीकार किया कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच विचार-विमर्श हुआ था।

विमुद्रीकरण के बारे में

• विमुद्रीकरण सरकार के एक मुद्रा नोट की कानूनी निविदा स्थिति को रद्द करने के निर्णय को संदर्भित करता है।

• भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सभी मुद्राएं एक कानूनी निविदा के रूप में उपयोग की जाती हैं क्योंकि उनका वहन करने वाला मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

• एक बार करेंसी नोट का विमुद्रीकरण हो जाने के बाद, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

• 8 नवंबर 2016 को, भारत सरकार ने सभी 500 और 1,000 नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की।

• सरकार ने विमुद्रीकृत नोटों के बदले में नए 500 और 2,000 बैंक नोट जारी करने की भी घोषणा की।

2016 के विमुद्रीकरण का उद्देश्य

• भ्रष्टाचार पर लगाम - कैश सर्कुलेशन को कम करके भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

• आतंकवाद से निपटना  - 500 रुपये और 1000 रुपये जैसे उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का इस्तेमाल अक्सर आतंकवादी/नक्सलवादी गतिविधियों, नशीली दवाओं और मानव तस्करी में किया जाता है।

• नकली मुद्रा को खत्म करना - आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-'17 के दौरान, बैंकिंग प्रणाली में पुराने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों के रूप में 41.5 करोड़ रुपये के नकली नोटों का पता चला था।

• काले धन का उन्मूलन- काला धन उस नकदी को संदर्भित करता है जिसका बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं है या वह नकदी जिसके लिए राज्य को कर का भुगतान नहीं किया गया है।

त्रिपुरा में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने 'मिशन-929' लॉन्च किया

Tags: National State News

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने त्रिपुरा में 'मिशन 929' शुरू किया है। यह अगले विधानसभा चुनावों में मतदाता मतदान को 92 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक त्रिपुरा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।

ईसीआई के अनुसार, इन बूथों पर 2018 के विधानसभा चुनावों में 89 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था। इन बूथों को छोड़कर अन्य  बूथों पर 91% से उससे अधिक मतदान हुआ। इसके कारणकुल मतदान प्रतिशत में कमी आई । 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 89.5% था।

चुनाव आयोग एक जागरूकता अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है जिसमे  चुनाव अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे वोट डालने की अपील करेंगे।

ईसीआई वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप, व्हीलचेयर और अलग कतार जैसी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

ईसीआई विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए 'मिशन जीरो पोल वायलेंस' पर भी काम कर रहा है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि मतदाता 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान कर सकें।

त्रिपुरा विधान सभा चुनाव

त्रिपुरा विधान सभा में 60 सीटें हैं। त्रिपुरा की 12वीं विधान सभा के गठन के लिए चुनाव 18 फरवरी 2018 को हुआ था। 12वीं विधान सभा का कार्यकाल 22 मार्च 2023 को समाप्त होगा।

12वीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 36 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसने त्रिपुरा में पहली बार सरकार भी बनाई।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री: माणिक साहा

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त: राजीव कुमार

नितिन गडकरी ने गोवा में भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 29 दिसंबर, 2022 को गोवा में नए जुआरी पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल-स्टे ब्रिज है। पुल राज्य में प्रसिद्ध जुआरी नदी पर बना है और आठ लेन चौड़ा है। 

• गोवा में नए पुल से उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है। 

• गोवा राज्य में पंजिम-मैंगलोर खंड पर NH-17/NH-66 पर स्थित, पुल बम्बोलिम-अगासिम-कोर्टलिम-सांकोले से वेरना जंक्शन के बीच यातायात अवरोधों को कम करके उत्तर और दक्षिण गोवा के बीच यात्रा के समय को कम करेगा।

• 640 मीटर लंबा यह पुल तीन चरणों में बनाया जा रहा है।

भारत में शीर्ष 5 सबसे लंबे केबल-स्टे ब्रिज

• कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज, बिहार - यह पटना में कच्ची दरगाह और हाजीपुर में बिदुपुर को जोड़ता है।

• कोटा चंबल ब्रिज - चंबल नदी पर कुल लंबाई 1.5 किमी। 6 लेन का पुल कोटा शहर के ठीक बाहर चंबल नदी को पार करता है।

• तीसरा नर्मदा पुल, भरूच - जिसे न्यू नर्मदा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा नदी पर बना 1.4 किमी लंबा चार लेन का पुल है और भारत में सबसे लंबे अतिरिक्त डोज वाले पुल के रूप में जाना जाता है।

• विद्यासागर सेतु - दूसरे हुगली ब्रिज को विद्यासागर सेतु के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना केबल-स्टेयड टोल ब्रिज है।

• बांद्रा-वर्ली सी लिंक - यह बांद्रा को वर्ली और प्रस्तावित वेस्टर्न फ्रीवे के हिस्से से जोड़ता है।

डेक्सा: बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए नए चयन मानदंड पेश किए

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बीसीसीआई ने 1 जनवरी को खिलाड़ियों के चयन मानदंड में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• 2022 में टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह ने 1 जनवरी को भारत के कप्तान रोहित शर्मा, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा से मुलाकात की।

• बैठक में भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर चर्चा की गई, जिसमें राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के निदेशक वीवीएस लक्ष्मण भी शामिल थे।

• खिलाड़ियों के चयन से पहले उनकी फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए यह नए मापदंड लाया गया है क्योंकि टीम को पिछले एक साल से चोट के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा है।

• दीपक चाहर जैसे खिलाड़ियों के नियमित रूप से नहीं खेलने से भारतीय क्रिकेटरों की फिटनेस चिंता का विषय रही है।

• तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी पीठ की चोट के कारण लंबे समय से बाहर हैं।

नए चयन मानदंड क्या हैं?

• नए नियम में यो-यो टेस्ट वापस लाया गया है और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

• खिलाड़ियों को सभी प्रारूपों में भारतीय टीम के लिए चुने जाने से पहले एक 'डेक्सा' लेना होगा।

• उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में चयन के योग्य होने के लिए पर्याप्त घरेलू सत्र खेलना होगा।

यो-यो टेस्ट क्या है?

• यो-यो टेस्ट एक एरोबिक सहनशक्ति फिटनेस टेस्ट है जिसमें बढ़ती गति पर 20 मीटर दूर रखे मार्करों के बीच दौड़ना शामिल है।

• भारत के कप्तान के रूप में विराट कोहली के कार्यकाल के दौरान यह  परीक्षण शुरू किया गया था और शुरुआत में पासिंग स्कोर 16.1 था, जिसे बढ़ाकर 16.5 कर दिया गया था।

डेक्सा क्या है?

• डेक्सा को 'बोन डेंसिटी टेस्ट' भी कहा जाता है, यह एक एक्स-रे तकनीक है जिसका उपयोग हड्डियों की ताकत को मापने के लिए किया जाता है।

• इससे यह यह पता लगाया जा सकता है कि क्या परीक्षण करने वाले व्यक्ति के हड्डियों के टूटने या खोने का कोई खतरा है या किसी खिलाड़ी को शरीर के किसी हिस्से को फ्रैक्चर होने का खतरा है। 

• यह शरीर की संरचना को मापने और शरीर में वसा और मांसपेशियों को रिकॉर्ड करने में भी मदद करता है।

ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण

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कोविड-19 महामारी के कारण लगातार तीन वर्षों तक रद्द रहने के बाद, ढाका लिट फेस्ट (डीएलएफ) का 10वां संस्करण, बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव, 5-8 जनवरी, 2023 को होने वाला है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह आयोजन ढाका में बांग्ला अकादमी के ऐतिहासिक मैदान में होगा।

• नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुलराज़क गुरनाह सहित दुनिया भर के 500 से अधिक साहित्यकार उत्सव में भाग लेंगे।

• चार दिवसीय कार्यक्रम में अमिताव घोष, हनीफ कुरैशी, एलेक्जेंड्रा प्रिंगल, गीतांजलि श्री, डेज़ी रॉकवेल, एस्थर फ्रायड, जॉय गोस्वामी, कैसर हक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित लेखक शामिल होंगे।

• इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बच्चों, युवा वयस्कों के लिए गतिविधियों, फिल्म स्क्रीनिंग, नाट्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शनों पर चर्चा के साथ 175 से अधिक सत्र होंगे।

• डीएलएफ के आयोजकों ने इसे 'विचारों का त्योहार' करार दिया।

• इस कार्यक्रम में फिल्मों, ओटीटी, विज्ञान और जनहित के अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी।

• इसमें बच्चों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी प्रस्तुतियां होंगी। ढाका लिट फेस्ट अन्य विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य, भोजन और खाना पकाने पर भी चर्चा आयोजित करेगा।

ढाका लिट फेस्ट के बारे में

• सदफ साज, अहसान अकबर और काजी अनीस अहमद ढाका लिट फेस्ट (डीएलएफ) के निदेशक हैं।

• यह 2011 में ढाका, और बांग्लादेशी साहित्य और संस्कृति को दुनिया में बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू हुआ।

• ढाका लिट फेस्ट बांग्लादेश के शीतकालीन कैलेंडर में एक लोकप्रिय वार्षिक आयोजन रहा है।

• 2019 में हुए नौवें ढाका लिट फेस्ट में लगभग 30,000 लोगों ने भाग लिया था।

भारत, ऑस्ट्रिया 5 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया 2 जनवरी, 2023 को पांच समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और उनमें से दो ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के हित में हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• दो समझौते भारतीय समुदाय के हित में होंगे।

• एक समझौता 'माइग्रेशन एंड मोबिलिटी' पर है जो उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रिया में काम करना चाहते हैं और जो व्यापार के लिए भारत आना चाहते हैं, या जो यहां छात्रों और पेशेवरों के रूप में आते हैं।

• एक अन्य समझौता 'वर्किंग हॉलिडे' कार्यक्रम पर है जो ऑस्ट्रिया में भारतीय छात्रों को 6 महीने तक काम करने में सक्षम बनाएगा।

• एस जयशंकर ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं जहां उन्होंने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ बैठक की।

• यह पिछले 27 वर्षों में भारत- ऑस्ट्रिया की पहली ईएएम-स्तरीय यात्रा है जो 2023 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों की पृष्ठभूमि में हो रही है।

ऑस्ट्रिया के बारे में

• यह दक्षिण-मध्य यूरोप का काफी हद तक पहाड़ी भूमि से घिरा देश है।

• चांसलर: कार्ल नेहमर

• राष्ट्रपति: अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन

• राजधानी: वियना

• मुद्रा: यूरो

• राजभाषा: जर्मन