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By admin: Jan. 3, 2023

ओएनजीसी 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम

Tags: Economy/Finance

भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में  केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी ओएनजीसी था। ओएनजीसी के बाद सबसे अधिक लाभ कमाने वाले अन्य सीपीएसई हैं,  इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और सेल ।

सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 की मुख्य विशेषताएं

• 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संचालन का शुद्ध लाभ 50.87 प्रतिशत बढ़कर 2.49 लाख करोड़ रुपये हो गया। 2020-21 में यह 1.65 लाख करोड़ रुपए था।
• घाटे में चल रहे सीपीएसई का शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में 0.23 लाख करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 0.15 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 37.82 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
•  घाटे में चल रहे प्रमुख  सीपीएसई क्रम अनुसार , भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड थे।
• वित्त वर्ष 2021-22 में परिचालन सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश वित्त वर्ष 21 में 0.73 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 57.58 प्रतिशत बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा।
• सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2021-22 में पेट्रोलियम (रिफाइनरी और विपणन), कच्चे तेल और परिवहन, और रसद क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन को  राजस्व वृद्धि के लिए  जिम्मेदार ठहराया।
• वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व में पेट्रोलियम (रिफाइनरी और विपणन), व्यापार और विपणन, और बिजली उत्पादन ने मिलकर 69.08 प्रतिशत का योगदान दिया।
• एउत्पाद शुल्क,सीमा शुल्क , जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स, केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज, लाभांश और अन्य शुल्कों और करों के माध्यम से केंद्रीय खजाने में सभी सीपीएसई का योगदान 020-21 में 4.97 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 2021-22 में 5.07 लाख करोड़ रुपये रहा जो 2, 2.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
• इसके अलावा, सभी सीएसआर पात्र सीपीएसई (160) का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय वित्त वर्ष 2021-22 में 4,600 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष-21 में यह 4,483 करोड़ रुपये था, जो 2.61 प्रतिशत अधिक था।
• सीएसआर के तहत सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष पांच सीपीएसई ओएनजीसी, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी और पावर ग्रिड थे।

एडीबी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1.2 अरब डॉलर का ऋण प्रदान करेगा

Tags: Economy/Finance

मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार को 1.22 अरब डॉलर का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है।

3 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार और एडीबी के बीच इस आशय के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एडीबी ने सबसे ज्यादा ऋण भारत को दिया है।

समझौते में त्रिपुरा और असम के पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली क्षेत्र और राजमार्गों में सुधार, दक्षिणी शहर चेन्नई में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी और पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में सुधार के लिए परियोजनाएं शामिल होंगी।

एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मंडालुयोंग शहर, मनीला, फिलीपींस में है।

एडीबी के अध्यक्ष: मसात्सुगु असाकावा

कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने

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पश्चिम बंगाल के 19 वर्षीय कौस्तव चटर्जी  ने नई दिल्ली में आयोजित एमपीएल 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 में तीसरा और अंतिम जीएम मानदंड हासिल करके भारत के 78वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए। वह पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंडमास्टर हैं।

• कौस्तव चटर्जी  के लिए यह तीसरा जीएम मानदंड था और उन्होंने 2500 एलो रेटिंग अंक भी पार कर लिया । जीएम बनने के लिए एक खिलाड़ी को तीन जीएम मानदंड और 2500 लाइव एलो रेटिंग अंक हासिल करने होते हैं ।
• 1988 में विश्वनाथन आनंद पहले भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर बने थे।

शतरंज रेटिंग प्रणाली

• एक खिलाड़ी की कौशल का अनुमान लगाने के लिए शतरंज में रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
• शतरंज में, अंतरराष्ट्रीय शतरंज शासी निकाय एफआईडीई द्वारा खिलाड़ियों को ग्रेड देने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
• एक शतरंज खिलाड़ी के लिए उच्चतम रेटिंग ग्रैंड मास्टर या जीएम है उसके  बाद इंटरनेशनल मास्टर्स या आईएम और फिर मास्टर्स आदि आते हैं।
• खिलाड़ियों को उनके ग्रेडिंग के आधार पर दुनिया के विभिन्न शतरंज टूर्नामेंटों में आमंत्रित किया जाता है।

एफआईडीई (FIDE)

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ या फ्रेंच परिवर्णी शब्द एफआईडीई (Fédération Internationale des échecs) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में स्थापित किया गया था।

यह अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप को नियंत्रित करता है।

एफआईडीई के अध्यक्ष: अर्कडी ड्वोरकोविच,

एफआईडीई का मुख्यालय: लुसान, स्विट्ज़रलैंड

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को न्यूनतम सार्वजनिक फ्लोट नियमों से छूट दी

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भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड से छूट दी है जहाँ सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक फ्लोट अनिवार्य है।

प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 को सरकार द्वारा 2 जनवरी 2023 को अधिसूचित किया गया था।

अधिसूचना के अनुसार "कोई भी सूचीबद्ध इकाई जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या तो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ किसी भी संयोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अधिकांश शेयर या वोटिंग अधिकार या ऐसी सूचीबद्ध इकाई का नियंत्रण रखती है,उसे इस नियम के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दी गई है"।

प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियमों के नियम 19 ए में निर्धारित है कि एक सूचीबद्ध इकाई में  सार्वजनिक शेयरधारिता कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए। सार्वजनिक शेयरधारिता का मतलब एक निवेशक से  है जो कंपनी का प्रमोटर नहीं है। यह निवेशक एक व्यक्ति या एक संस्था हो सकता है।

सूचीबद्ध  कंपनी का मतलब है कि कंपनी का कैपिटल इंस्ट्रूमेंट (शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड आदि) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और इसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है।

यूआईडीएआई ने परिवार का मुखिया की सहमति से ऑनलाइन पते में बदलाव की अनुमति दी

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 3 जनवरी 2023 को जारी एक अधिसूचना में निवासियों को अपने परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में दर्ज पते को ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दी है।

आवेदक और परिवार के मुखिया (एचओएफ ) दोनों के नाम और उनके बीच संबंध का उल्लेख करते हुए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे संबंध दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद नई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए एचओएफ द्वारा ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।

यूआईडीएआई के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एचऔफ हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने या अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है।

निवासियों को सेवा के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।

इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी।

यूआईडीएआई  को भारत के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या  आधार जारी करने के लिए बनाया गया था। यह प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भारत के निवासियों को 12 अंकों का बायोमेट्रिक आधार नंबर जारी करता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): डॉ सौरभ गर्ग

हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी परियोजना का संचालन एनटीपीसी कवास, गुजरात में शुरू हुआ

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भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कवास में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी कवास टाउनशिप, सूरत में गुजरात गैस लिमिटेड पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन गैस के साथ मिश्रित पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जा रही है।

ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने को संदर्भित करता है।

केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी ब्लेंडिंग उद्देश्यों के लिए गुजरात के सूरत जिले में एनटीपीसी कवास की 1 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन प्रदान करती है।

प्रारंभ में, पीएनजी में हाइड्रोजन सम्मिश्रण का प्रतिशत लगभग 5% होगा और सफल समापन के बाद इसे बढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाएगा।

यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसे खाना पकाने के क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन और राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा जा रहा  है।

डॉ विनय प्रकाश सिंह ने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला

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डॉ विनय प्रकाश सिंह ने 1 जनवरी 2023 को एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह पहली बार है कि कोई भारतीय ,डाक क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। डॉ सिंह 4 साल तक पद पर बने रहेंगे।

पूर्व सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग, डॉ. विनय प्रकाश सिंह को अगस्त-सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं एपीपीयू कांग्रेस के दौरान महासचिव के रूप में चुना गया था।

एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) एशियाई-प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। एपीपीयू इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का एकमात्र  संघ है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन  संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है।

महासचिव, संघ की गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं और एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज के निदेशक भी होते हैं ,जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर सरकारी डाक प्रशिक्षण संस्थान है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया

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भारत की राष्ट्रपति,द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी, 2023 को राजभवन, जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस अवसर पर, उन्होंने राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पारेषण प्रणाली का आभासी उद्घाटन किया और एसजेवीएन लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी।

• राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं अपने दम पर पंचायत से संसद भवन तक लगातार आगे बढ़ रही हैं। 

• उन्होंने कहा कि देश की संसद में पहली बार 100 से अधिक महिलाओं का होना एकरिकॉर्ड है। 

• राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशीलता और लोकतंत्र के प्रत्येक स्तर और प्रशासन के प्रत्येक पहलू के प्रति जागरूकता के कारण एक व्यापक संविधान का निर्माण किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ सिओम पुल का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• 724 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, ये परियोजनाएं लद्दाख से अरुणाचल तक, ज्यादातर चीनी सीमा के साथ-साथ भारत की सीमा के बुनियादी ढांचे में अत्यधिक वृद्धि करेंगी।

• अलॉन्ग-यिंकिओनग रोड पर सियोम पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ ऊपरी सियांग जिले, तुतिंग और यिंकियोंग क्षेत्रों के आगे के क्षेत्रों में सैनिकों, होवित्जर जैसे भारी उपकरणों और मशीनीकृत वाहनों को तेजी से शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगा।

अरुणाचल प्रदेश

• यह भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। इसे 'लैंड ऑफ द डॉन-लिट-माउंटेन' या उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है।

• यह चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।

• अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख कालिका पुराण के साहित्य और महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में मिलता है। इसे पुराणों का प्रभु पर्वत माना जाता है।

• इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) कहा जाता था और 1972 में इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। यह एक केंद्र शासित प्रदेश था।

• यह 20 फरवरी 1987 को एक राज्य बना।

• राज्य के राज्यपाल: (सेवानिवृत्त), ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा

• मुख्यमंत्री: पेमा खांडू

• राजधानी: ईटानगर

कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं

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फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।

यह जानकारी भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट की गई।

सुश्री शिवा को कुमार पोस्ट में अपनी पोस्टिंग से पहले कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था ।

सियाचिन ग्लेशियर

सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। यह 75 किमी (47 मील) लंबा है, जो  ताजिकिस्तान में स्थित फेडचेंको ग्लेशियर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा गैर-ध्रुवीय ग्लेशियर है।

सियाचिन ग्लेशियर का सामरिक महत्व

सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां भारत और पाकिस्तान 1984 के बाद से रुक-रुक कर लड़ते रहे हैं।

ग्लेशियर भारत के लिए सामरिक महत्व का है ।  कुछ प्रमुख कारण हैं ;

• यह ग्लेशियर उन मार्गों की रक्षा करता है जो लद्दाख की राजधानी लेह की ओर जाते हैं।
• इस ग्लेशियर  से  पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र पर नज़र रखा जा सकता  है।
• इस ग्लेशियर  से  शक्सगाम घाटी पर नज़र रखा जा सकता  है जिसे  पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को सौंप दिया  है ।
• यह ग्लेशियर काराकोरम दर्रे के करीब है जिसके पास से काराकोरम राजमार्ग गुजरता है और जो  गिलगित-बाल्टिस्तान को चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ता है।

इस क्षेत्र की सामरिक महत्व  के कारण दोनों देश 6,000 मीटर (20,000 फीट) से अधिक की ऊंचाई पर इस क्षेत्र में एक स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखे  हैं।इस दुर्गम इलाके में ज्यादातर मौसम और पर्वतीय युद्ध के प्राकृतिक खतरों के कारण 2,000 से अधिक सैनिक मारे गए हैं।

ऑपरेशन मेघदूत

विवादित सियाचिन ग्लेशियर पर  पाकिस्तान की सेना की नियंत्रण करने की आशंका से , 13 अप्रैल, 1984 की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था ताकि  पाकिस्तान से पहले  सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण  किया जा सके ।

उस समय सियाचिन ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर राज्य में था लेकिन वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है।

मॉयल ने दिसंबर में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया

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मॉयल ने दिसंबर, 2022 में 1,41,321 टन मैंगनीज अयस्क का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• मॉयल ने नवंबर 2022 की तुलना में उत्पादन में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। 

• साथ ही नवंबर 2022 की तुलना में लगभग 91 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ दिसंबर माह के लिए 1,64,235 टन की बिक्री भी की है। 

• इसके अलावा, कंपनी ने 2.7-15% की प्रभावी रेंज में कीमतों में वृद्धि की है।

मॉयल के बारे में

• यह इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची-ए, मिनीरत्न श्रेणी-1 कंपनी है।

• यह लगभग 45% बाजार हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में ग्यारह खानों का संचालन करता है।

• कंपनी ने 2030 तक अपने उत्पादन को लगभग दोगुना करके 3 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है।

• यह मध्य प्रदेश राज्य के अन्य क्षेत्रों के अलावा गुजरात, राजस्थान और ओडिशा राज्य में भी व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर रहा है।

उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया

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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व/पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है। यह 3 जनवरी 2023 को पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। सभी राजस्व गांव अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार उत्तराखंड के 1,800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस संभालेगी।

यह 150 साल पहले ब्रिटिश द्वारा पहाड़ी राज्य में पेश किया गया था। इस  प्रणाली के तहत राजस्व विभाग के सिविल अधिकारियों/पटवारी के पास पुलिस की तरह ही अपराधियों की जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने की शक्ति थी।

सरकार के अनुसार राजस्व पुलिस में आपराधिक जांच के लिए आवश्यक कौशल की कमी थी इसलिए चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस के क्षेत्रों को नियमित पुलिस में स्थानांतरित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

उत्तराखंड

उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर किया गया था।

यह राज्य देवभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है।

इसमें कुल 13 जिले हैं।

उत्तराखंड के राज्यपाल: लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह

राजधानी: देहरादून

पीएम मोदी 13 जनवरी को वाराणसी से असम तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज लॉन्च करेंगे

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे, जो 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी। यह दुनिया में एकल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी।

क्रूज, जिसे 'गंगा विलास क्रूज' नाम दिया गया है, 50 दिनों में गंगा-भागीरथी-हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।

नदी क्रूज का मार्ग

गंगा विलास क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक शुरू होगा। बांग्लादेश में, यह फिर से भारत में प्रवेश करने से पहले 1100 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। यह भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के तहत संभव होगा, जिसने पहले ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर दोनों देशों को जोड़ने वाले व्यापार और पारगमन चैनल खोल दिए हैं।

यात्रा के दौरान 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का दौरा किया जाएगा, जिसमें कुछ ऐतिहासिक स्मारक, प्रतिष्ठित वाराणसी गंगा आरती, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।

क्रूज का संचालन कौन करेगा

वाराणसी-डिब्रूगढ़ क्रूज के सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर चलने की उम्मीद है। सरकार के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पहल के लिए अंतरा लक्ज़री रिवर क्रूज़ और जेएम बक्सी रिवर क्रूज़ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टिकट की कीमत केंद्र के हस्तक्षेप के बिना ऑपरेटरों द्वारा तय की जाएगी।

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री: सर्बानंद सोनवाल

चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है

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चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी   विश्व का पहला देश था।

चीनी कंपनी सीआरआरसी कॉर्पोरेशन लिमिटेडने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति 160 किमी प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किमीतक चल सकता  है। फ्रांसीसी कंपनी एल्सटॉम द्वारा विकसित जर्मन कोराडिया आईलिंट सीरियल ट्रेन  बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय की है।

चीनी अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन के संचालन से डीजल कर्षण की तुलना में कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 10 टन की कमी आएगी।

हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, भारत को दिसंबर 2023 तक अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेनें मिलने की संभावना है। मंत्री के अनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह, भारतीय रेलवे नई पर्यावरण अनुकूल ट्रेनों पर काम कर रहा है और इंजीनियरइसे डिजाइन कर रहे हैं।  उन्होंने कहा, "डिजाइन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और हमें दिसंबर 2023 तक देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने में सक्षम होना चाहिए।"

क्रोएशिया ने अपनाई यूरो मुद्रा, यूरोप के फ्री पासपोर्ट क्लब में भी शामिल

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1 जनवरी, 2023 को क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपनाया और यूरोपीय संघ में शामिल होने के लगभग एक दशक बाद यूरोप के फ्री पासपोर्ट क्लब (शेंगेन क्षेत्र) में भी शामिल हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्य

• 1 जनवरी, 2023 को करीब 40 लाख की आबादी वाला क्रोएशिया ने अपनी कुना मुद्रा को अलविदा कह दिया और यूरोज़ोन का 20वां सदस्य बन गया।

• यह दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट-मुक्त शेंगेन ज़ोन में 27वां देश होगा, जो 400 मिलियन से अधिक लोगों को इसके सदस्य देशों में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम बनाता है।

• यूरो को अपनाने से क्रोएशिया की अर्थव्यवस्था को ऐसे समय में मदद मिलेगी जब फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जिससे ईंधन और खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई है।

• इससे क्रोएशिया के प्रमुख पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 20 प्रतिशत है।

• यूरोज़ोन में यूरोपीय संघ (ईयू) के 19 सदस्य शामिल हैं, जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं।

शेंगेन जोन क्या है?

• सीमा-मुक्त शेंगेन क्षेत्र 400 मिलियन से अधिक यूरोपीय संघ के नागरिकों के साथ-साथ यूरोपीय संघ में रहने वाले पर्यटकों, छात्रों को यूरोपीय संघ का दौरा करने के लिए वीजा मुक्त आवाजाही की गारंटी देता है।

• व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही प्रत्येक यूरोपीय संघ के नागरिक को विशेष औपचारिकताओं के बिना यूरोपीय संघ के देश में यात्रा करने, काम करने और रहने में सक्षम बनाती है।

• शेंगेन प्रावधान यूरोपीय संघ की आंतरिक सीमाओं पर चेकिंग को समाप्त करता है, जबकि बाहरी सीमाओं पर नियंत्रण के लिए नियमों का एक सेट प्रदान करता है।

क्रोएशिया के बारे में

• क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित देश है।

• प्रधान मंत्री: लेडी प्लेंकोविच

• राष्ट्रपति: ज़ोरान मिलानोविक

• राजधानी: ज़गरेब

• मुद्रा : यूरो

वैश्विक परिवार दिवस

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वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को सकारात्मक रूप से वर्ष की शुरुआत करने और लोगों के बीच शांति, प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस दिन का उद्देश्य पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना है।

• यह दिन परिवारों के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच एकता और भाईचारे की भावना पैदा करता है।

• विश्व में शांति बनाए रखने के लिए परिवार का निर्माण आवश्यक है, ताकि विश्व में शांति की स्थापना के साथ-साथ हिंसा को भी कम किया जा सके।

दिन की पृष्ठभूमि

• वैश्विक परिवार दिवस की उत्पत्ति दो पुस्तकों में हुई थी। पहली 1996 में अमेरिकी लेखकों स्टीव डायमंड और रॉबर्ट एलन सिल्वरस्टीन द्वारा लिखित 'वन डे इन पीस, 1 जनवरी, 2000' जो बच्चों के लिए थी। 

• जबकि, दूसरी पुस्तक अमेरिकी शांति कार्यकर्ता और लेखक लिंडा ग्रोवर का 1998 का यूटोपियन उपन्यास 'ट्री आइलैंड: ए नॉवेल फॉर द न्यू मिलेनियम' थी। 

• इन पुस्तकों के विचारों के आधार पर ही 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी को शांति का एक दिन मनाने की घोषणा की।

• 1999 में संयुक्त राष्ट्र और इसके सदस्य देशों ने पहली बार वैश्विक परिवार दिवस मनाया। 

• इस दिवस की सफलता को देखते हुए वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया। इसके बाद से प्रति वर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 

दिसंबर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

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एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि दिसंबर में 13 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो नए व्यापार के स्वस्थ प्रवाह और मजबूत मांग की स्थिति से समर्थित है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) दिसंबर में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 55.7 था।

• इसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल में कारोबारी गतिविधियों में अब सबसे तेज सुधार देखने को मिल रहा है। 

• दिसंबर के आकड़ों से पता चलता है कि कुल परिचालन स्थितियां लगातार 18वें महीने सुधरी हैं।

PMI इंडेक्स के मायने

• परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) की भाषा में 50 से अधिक अंक का मतलब विस्तार से है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है।

• 2022 की शुरुआत काफी अच्छी रही थी, उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन लगातार अच्छा बना हुआ है।

• एसएंडपी ग्लोबल इंडिया विनिर्माण पीएमआई को एसएंडपी ग्लोबल द्वारा 400 विनिर्माताओं के खरीद प्रबंधकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार किया जाता है। 

फेम इंडिया फेज II योजना के तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गईं

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3 जनवरी 2022 को सरकार द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की फ़ेम इंडिया चरण II योजना के तहत समर्थन के साथ दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गईं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• 2019 में, सरकार ने तीन साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये मंजूर किए। 

• कुल बजटीय सहायता में से लगभग 86 प्रतिशत धन प्रोत्साहन के लिए आवंटित किया गया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पैदा की जा सके।

• केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सरकार ने 3,538 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर दिया है। इनमें से अब तक कुल 1,716 बसों को तैनात किया जा चुका है।

• केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 400 इलेक्ट्रिक बसें - 300 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को इंट्रा-सिटी संचालन के लिए और 100 दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए - अगस्त 2019 में स्वीकृत की गई थी।

• डीटीसी द्वारा कुल 250 बसें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं और अब डीटीसी को 300 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की एमएचआई की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए शेष 50 बसों को लॉन्च किया गया है।

फेम इंडिया योजना

• इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, सरकार ने 2015 में FAME India (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) नामक एक योजना तैयार की।

• इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक देशभर में 60-70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहन सडकों पर उतारने का लक्ष्य है। 

• इससे लगभग 950 करोड़ लीटर पेट्रोल एवं डीजल की खपत में कमी आएगी, जिससे इस पर खर्च होने वाले 62 हज़ार करोड़ रुपए की भी बचत होगी। 

• इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और ग्रीनहाउस गैस उत्‍सर्जन में कमी लाना है। 

• फेम-इंडिया योजना के दूसरे चरण को 1 अप्रैल 2019 से 3 साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

• इस योजना का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 से 2 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था और अंतिम विस्तार 31 मार्च 2019 तक की अनुमति दी गई थी।

इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?

• इलेक्ट्रिक वाहन वे वाहन हैं जो या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से विद्युत शक्ति से संचालित होते हैं।

• इनकी चलने की लागत कम होती है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल या डीजल) का बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं।

• ये वाहन बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि  समस्याओं को हल कर सकते हैं।