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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च को मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया।
खबर का अवलोकन
तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का समापन 5 मार्च को होगा।
इसका आयोजन सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट-इंडिक स्टडीज के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है।
सम्मेलन की थीम 'नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद' है।
इसका उद्देश्य धर्म-धम्म परंपराओं के धार्मिक, राजनीतिक और विचारशील नेताओं को एक साथ लाना है ताकि उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक रूपरेखा तैयार की जा सके।
धर्म-धम्म के वैश्विक विचारों को मंच प्रदान करने वाले इस सम्मेलन में 15 देशों के 350 से अधिक विद्वान भाग ले रहे हैं।
इस सम्मेलन में भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, दक्षिण कोरिया, मॉरीशस, रूस, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन के बारे में
यह धर्म-धम्म परंपराओं को पुनर्जीवित करने और 21वीं सदी में राज्य के लिए समाधान खोजने और नीतियां बनाने में उन्हें प्रासंगिक बनाने का एक वार्षिक मंच है।
हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की धर्म-धम्म परंपराओं के साथ-साथ पूर्व के अन्य धार्मिक सिद्धांतों में विश्व व्यवस्था की चुनौतियों का स्पष्ट रूप से समग्र और समावेशी उत्तर है।
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केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के द्वारा देशभर में 5वें जन औषधि जन चेतना अभियान के समारोह की शुरुआत 1 मार्च को की गयी।
खबर का अवलोकन
फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 1 से 7 मार्च 2023 तक जन औषधि स्कीम के बारे में जागरुकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न शहरों में कई कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई है।
जनऔषधि दिवस, 2023 का विषय “जन औषधि सस्ती भी – अच्छी भी” के साथ ही क्विज का आयोजन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।
पीएमबीआई (फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया) और माईजीओवी (MyGov) ने जन औषधि जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इस क्विज का उद्देश्य सभी बच्चों (13-16 वर्ष) के बीच जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
जनऔषधि योजना के बारे में
यूपीए सरकार द्वारा जनऔषधि योजना को 2008 में शुरू किया गया था ।
इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में, फिर से शुरू किया था।
“जन औषधि मेडिकल स्टोर” के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की बिक्री द्वारा इस अभियान कि शुरुआत देशभर में की गयी।
2015 में जन औषधि योजना’ का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना’ (PMJAY) कर दिया गया ,लेकिन इसे नवंबर 2016 में “प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना” कर दिया गया।
सभी को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना कि शुरू की गई थी।
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विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
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2023 में इस दिवस का विषय "वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी (Partnerships for wildlife conservation)" है।
वर्ष 2022 में विश्व वन्य जीव दिवस का विषय "पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की पुनर्वापसी" था।
दिन की पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly – UNGA) ने 20 दिसंबर 2013 को, अपने 68वें सत्र में विश्वभर में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस (world wildlife day) के रूप में नामित किया गया था।
3 मार्च 2014 को पहली बार विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था।
वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) को इसी दिन 1973 को अपनाया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो, इसको सुनिश्चित करने में CITES अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वाइल्ड एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट को वर्ष 1872 में वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए पारित किया गया था।
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2 मार्च को, राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) की हेकानी जखालू नागालैंड विधान सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक बनीं।
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जखालू ने लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता अज़हेतो झिमोमी को 1,536 वोटों से हराकर दीमापुर III सीट जीती।
एक अन्य एनडीपीपी महिला उम्मीदवार, सल्हौनुओनु क्रूस ने पश्चिमी अंगमी निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ सात वोटों से अपने स्वतंत्र प्रतिद्वंद्वी को हराया। दोनों नागालैंड की पहली महिला विधायक बनीं।
हेकानी जखालू के बारे में
उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अध्ययन किया और सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय से एलएलएम किया है।
बाद में उन्होंने दिल्ली में एक लॉ फर्म में काम किया।
2005 में, वह यूथनेट नामक एक एनजीओ शुरू करने के लिए नागालैंड लौट आई, जिसका उद्देश्य "युवा सशक्तिकरण" है।
2019 में, उन्होंने बाल और महिला विकास मंत्रालय से नारी शक्ति पुरस्कर जीता।
नागालैंड राज्य
1 दिसंबर, 1963 को नगालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया थाI
यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्याँमार (बर्मा) से घिरा है।
मिथुन (ग्याल) नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है।
‘बेलीथ का ट्रैगोपन’ नागालैंड का राज्य पक्षी है।
‘कोन्याक’ सबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद आओस, तांगखुल, सेमास और अंगमी आते हैं।
अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फॉम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, ज़ेलिआंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।
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जिशनू बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
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केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने 3 मार्च को नई दिल्ली में जिशनू बारुआ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
बरुआ अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव रह चुके हैं।
इससे पहले, वह अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 तक राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी सेवा की।
सेवानिवृत्ति के बाद, बरुआ ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष का प्रभार संभाला।
बरुआ ने रक्षा और रणनीतिक अध्ययन में एम फिल की डिग्री प्राप्त की है, वह इतिहास में परा स्नातक और फिलॉस्फी में स्नातक भी हैं।
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)
यह भारत सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
यह भारत में बिजली क्षेत्र का एक नियामक है।
आयोग में एक चेयरपर्सन और चार अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के चेयरपर्सन शामिल हैं।
इसके मुख्य कार्य हैं -केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के बिजली उत्पादन के टैरिफ को विनियमित करना, अन्य विद्युत उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, बिजली के अंतर -राज्य संचरण को विनियमित करना और बिजली के ऐसे संचरण के लिए टैरिफ का निर्धारण करना, आदि।
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3 मार्च को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का 8 वां संस्करण आयोजित किया गया।
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यह सम्मेलन 2016 से भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) द्वारा हर साल आयोजित किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेस्वरन ने उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण प्रदान दिया।
सम्मेलन प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है।
सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र और दो तकनीकी सत्र शामिल हैं।
इस वर्ष के सम्मेलन की थीम 'एंटीट्रस्ट और विनियमन: इंटरफेस और सिनर्जी' है।
सम्मेलन के उद्देश्य
प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान और बहस को प्रोत्साहित करना।
भारतीय संदर्भ के लिए प्रासंगिक प्रतिस्पर्धा के मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना।
भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन के लिए परामर्श देना।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय वाली संस्थाओं का बाजार पर एकाधिकार न स्थापित हो सके।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 संकट से सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
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इस पुरस्कार ने कोविड-19 के प्रबंधन में भारत सरकार की रणनीति, दृष्टिकोण और विभिन्न हितधारकों की भागीदारी, विशेष रूप से पीपीई किट बनाने के लिए उद्योग में आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी को मान्यता दी है।
पुरस्कार की घोषणा 23-24 फरवरी को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान (IFC) और यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर (USATMC) द्वारा आयोजित "द इंडिया डायलॉग" में की गई।
यह पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण को प्रदान किया गया।
दो दिवसीय सम्मेलन का विषय “द इंडियन इकोनॉमी 2023: इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस” था।
विशेषज्ञों ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए भारत की रणनीति के तीन आधारशिलाओं- रोकथाम, राहत पैकेज और टीका प्रशासन की सराहना की।
पोर्टर पुरस्कार के बारे में
इस पुरस्कार का नाम अमेरिकी नागरिक माइकल ई पोर्टर - अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, लेखक, सलाहकार, वक्ता और शिक्षक के नाम पर रखा गया है।
उन्होंने बाजार प्रतिस्पर्धा और कंपनी की रणनीति, आर्थिक विकास, पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक सिद्धांत और रणनीति की अवधारणा प्रस्तुत की थी।
उनके शोध को कई पुरस्कार मिले हैं और वे वर्तमान में अर्थशास्त्र और व्यापार में सबसे अधिक उद्धृत विद्वान हैं।
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जेस्विन एल्ड्रिन ने कर्नाटक के बेल्लारी में आयोजित इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 में पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया।
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जेस्विन एल्ड्रिन ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पोर्ट्स (IIS) में प्रतिस्पर्धा करते हुए, 8.42 मीटर की छलांग लगाते हुए, गत वर्ष अप्रैल में मुरली श्रीशंकर द्वारा फ़ेडरेशन कप 2022 में बनाए गए 8.36 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
एशियाई खेलों के लिए भी जेस्विन एल्ड्रिन ने क्वालीफ़ाई कर लिया है।
एशियाई इनडोर चैंपियनशिप 2023 में जेस्विन एल्ड्रिन ने 7.97 मीटर लंबी कूद के साथ एक नया राष्ट्रीय इनडोर रिकॉर्ड बनाया था।
इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 के लॉन्ग जंप पदक विजेता
पुरुष विजेता:
जेस्विन एल्ड्रिन (8.42 मीटर) - स्वर्ण पदक
मुहम्मद अनीस याहिया (7.85 मीटर) - रजत पदक
ऋषभ ऋषिश्वर (7.77 मीटर) - कांस्य पदक
महिला विजेता:
श्रुतिलक्ष्मी (6.11 मीटर) - स्वर्ण पदक
मनीषा मर्ल (5.96 मीटर) - रजत पदक
आर पुनीता (5.85 मीटर)- कांस्य पदक
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विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा निषिद्ध दवाओं के पॉजिटिव परीक्षण के बाद भारत की ट्रिपल जम्पर ऐश्वर्या बाबू और स्प्रिंटर एमवी जिलना को क्रमशः भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (एआईयू) द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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ऐश्वर्या ने जून 2022 में राष्ट्रीय अंतर-राज्य चैंपियनशिप के दौरान ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें 14.14 मीटर की छलांग लगाकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया।
ऐश्वर्या के टेस्ट में प्रतिबंधित पदार्थ एनाबॉलिक स्टेरॉयड पाया गया जिसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने उन्हें चार साल के लिए निलंबित कर दिया है।
ऐश्वर्या के नमूने में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची में शामिल स्टेरॉयड पॉजिटिव पाया गया था जिसके चलते वह बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 से बाहर हो गई थी।
ऐश्वर्या 13 और 14 जून 2022 को चेन्नई में राष्ट्रीय अंतर राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान ओस्टेरिन के लिए पॉजिटिव पाई गई थी जो एक सिलेक्टिव एंड्रोजेन रिसेप्टर मोडुलेटर (एसआरएएम) है।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा)
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) की स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) और दुनिया की सरकारों द्वारा रचित और वित्त पोषित एक अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं (डोप) के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ना है।
वाडा की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों का विकास, सामंजस्य और समन्वय करना है।
वाडा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह अलग-अलग देशों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठनों को काम सौंपता है।
मुख्यालय: लुसाने, स्विट्जरलैंड।
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कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम (सीपीवी) के पोलितब्यूरो के सदस्य वो वान थुओंग को वियतनाम की नेशनल असेंबली द्वारा देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
खबर का अवलोकन
पूर्ववर्ती राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुच के अचानक से इस्तीफा देने के बाद थुओंग का चुनाव हुआ।
थुओंग पोलितब्यूरो पार्टी के, देश के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं।
वो वान थुओंग के बारे में
1993 में थुओंग ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया।
2003 में थुओंग, हो ची मिन्ह सिटी के कम्युनिस्ट यूथ यूनियन के सचिव बने।
थुओंग तीसरी बार एसपीवी केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में 2021 में चुने गए और दूसरी बार पोलितब्यूरो के सदस्य बने।
वियतनाम के बारे में
यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन (आसियान) का सदस्य है।
राजधानी: हनोई
मुद्रा: डोंग
राष्ट्रपति: वो वान थुओंग
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भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 मार्च को योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता हेतु एक ढांचागत तंत्र पर हस्ताक्षर किए जो दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा।
खबर का अवलोकन
भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता 21 मार्च 2022 को आयोजित दूसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा दर्शायी गई प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
इसके तहत दोनों नेताओं ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के लिए एक संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी।
इसी के अनुरूप एक कार्यबल का गठन किया गया जिसमें शिक्षा एवं कौशल मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी तथा दोनों पक्षों की नियामक संस्थाएं शामिल हुईं।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में
राज्य के प्रमुख: ब्रिटिश सम्राट, किंग चार्ल्स III
प्रधान मंत्री: एंथोनी अल्बनीस
मुद्रा: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
राजधानी: कैनबरा
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डीकिन विश्वविद्यालय, जो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है, गिफ्ट सिटी, गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर (IBC) स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की कि “गिफ्ट सिटी में विश्व स्तर के विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी।
IFSCA की मंजूरी का का अर्थ है कि गिफ्ट सिटी में डीकिन विश्वविद्यालय की शाखा भारतीय और विदेशी छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को शुरू करने में सक्षम होगी।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के बारे में
IFSCA की स्थापना 27 अप्रैल, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत की गई थी।
इसका मुख्यालय गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में है।
यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और नियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है।
यह वर्तमान में भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।
IFSCA की स्थापना से पहले, IFSC में व्यापार घरेलू वित्तीय नियामकों, RBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा नियंत्रित किया जाता था। .
IFSCA के अध्यक्ष - इंजेती श्रीनिवास
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