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इंडोनेशिया ने 3 नवंबर 2022 को 20 फोरम के धार्मिक समूह, R20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी, जिसकी मेजबानी 2023 में भारत करेगा ।
इंडोनेशिया, जो 17वें जी- 20 शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश है, ने पहली बार जी 20 बैठक के हिस्से के रूप में आर 20 (धर्म मंच) कार्यक्रम की शुरुआत की।
इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है।
यह 2 और 3 नवंबर 2022 को बाली में वैश्विक नेताओं को जुटाने के लिए आयोजित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धर्म, 21 वीं सदी में समस्याओं के बजाय समाधान के एक खुले और गतिशील स्रोत के रूप में कार्य करे ।
आर 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने किया था ।
भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक एक वर्ष के लिए जी-20 (या G20) की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
जी-20
जी -20, 19 देशों के साथ-साथ यूरोपीय संघ का समूह है। सदस्य देश हैं; अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका।
इंडोनेशिया
इसे पहले डच ईस्ट इंडीज (नीदरलैंड ईस्ट इंडीज) के नाम से जाना जाता था और यह 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हो गया।
यह 17,500 द्वीपों से मिलकर बना दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपसमूह है।
इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
देश में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं और सबसे प्रसिद्धक्राकाटोआऔरमाउंट मेरापी हैं।
यहां दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है।
राजधानी: जकार्ता
मुद्रा: रुपिया( Rupiah)
राष्ट्रपति: जोको विडोडो
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केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 नवंबर 2022 को ओडिशा के ढेंकनाल में "बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट" का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के साथ सरकार ने 'फुटबॉल 4 स्कूल' पहल शुरू की है।
मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य लगभग दो करोड़ पचास लाख स्कूली छात्रों को फुटबॉल की ओर आकर्षित करना है ,और जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से देश के सभी जिलों के सरकारी और निजी स्कूलों में दस लाख फुटबाल बांटे जाएंगे ।
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भारत सरकार के स्वामित्व वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया। वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन आईपीपीबी की निवेशक दीदी या महिला डाकिया पहल के तहत किया गया था।
निवेशक दीदी योजना
निवेशक दीदी '' या महिला डाकिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफ),कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के बीच वित्तीय और निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देना है।
आईपीपीबी के प्रशिक्षित महिला एजेंट सामान्य महिला आबादी को पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के लिए शिक्षित करते हैं जो उनके पैसे को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और उनके भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक हैं। इसे वित्तीय साक्षरता भी कहते हैं।
वित्तीय साक्षरता के उद्देश्य
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ,भारत सरकार और चार वित्तीय क्षेत्र नियामकों में भारतीय रिजर्व बैंक , भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड , भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है।
वर्तमान में वित्तीय शिक्षा के लिए दूसरी राष्ट्रीय रणनीति (2020-2025) भारत में लागू की जा रही है। इसने आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं:
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी)
यह एक पेमेंट बैंक है जिसे भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
आईपीपीबी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 जनवरी 2017 को रांची (झारखंड) और रायपुर (छत्तीसगढ) में शुरू किया गया था।
इसे औपचारिक रूप से 1 सितंबर 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
आईपीपीबी का मुख्यालय: नई दिल्ली
बैंक की पंचलाइन : अपना बैंक आपके द्वार
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: जे वेंकटरमु
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आधिकारिक तौर पर चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, रॉयल भूटान आर्मी के रूप में जाने जाने वाले भूटानी सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग ने अपने भारतीय समकक्ष, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की। उन्होंने नई दिल्ली में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने से भी मुलाकात की।
लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग 28 अक्टूबर से 02 नवंबर 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। इससे पहले इस साल जुलाई में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भूटान का दौरा किया था ।
भारत भूटान विशेष सैन्य संबंध
भारत- भूटान एक विशेष संबंध साझा करता है और यह दोनों देशों के बीच 1949 की मैत्री और सहयोग संधि द्वारा शासित है, जिसे फरवरी 2007 में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा के दौरान अद्यतन और हस्ताक्षरित किया गया था।
इस संधि के तहत ,भूटान की सुरक्षा के लिए भारत जिम्मेदार है।
भारतीय सेना ने भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल स्थायी रूप से तैनात कर रखा है जो भूटानी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
खतरे की धारणा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन मुद्दों सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के बीच नियमित रूप से भारत-भूटान सुरक्षा और सीमा प्रबंधन बैठकें होती हैं।
भूटान का राजतन्त्र
भूटान के राजा: जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक
प्रधान मंत्री: लोटे शेरिंग
राजधानी: थिम्पू
मुद्रा : नगुलट्रम (ngultrum)
भूटान को "ड्रुक यूल" या "थंडर ड्रैगन की भूमि" के रूप में जाना जाता है।
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राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू ने 3 नवंबर 2022 को वर्चुअल मोड में मिजोरम विश्वविद्यालय के आइजोल में स्थित भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) उत्तर पूर्व परिसर का उद्घाटन किया।
आईआईएमसी नॉर्थ ईस्ट कैंपस ने 2011 में मिजोरम यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध कराई गई एक अस्थायी इमारत से काम करना शुरू किया था। परिसर के लिए निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ और 2019 में पूरा हुआ।
भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)
भारतीय जनसंचार संस्थान ( आईआईएमसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख पत्रकारिता संस्थान है।
इसका उद्घाटन 1965 में देश और अन्य विकासशील देशों में मीडिया पेशेवरों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।
भारत के पांच क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में आईआईएमसी के पांच क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किएगए हैं। ये क्षेत्रीय केंद्र हैं ;
पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र: भुवनेश्वर, ओडिशा के पास आईआईएमसी ढेंकनाल
पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र: अमरावती, महाराष्ट्र
उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र: जम्मू, जम्मू और कश्मीर
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र: आइजोल, मिजोरम
दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र: कोट्टायम, केरल
मुख्यालय: नई दिल्ली
आईआईएमसी के अध्यक्ष: अपूर्व चंद्रा, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
मिजोरम राज्य
इसे 21 जनवरी 1972 को असम को विभाजित करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था।
इसे 20 फरवरी को राज्य का दर्जा दिया गया था
मिजोरम के मुख्यमंत्री: पु ज़ोरमथांगा
मिजोरम के राज्यपाल: डॉ. हरि बाबू कंभमपति
राजधानी : आइजोल
फुल फॉर्म
आईआईएमसी/IIMC: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मास कम्युनिकेशन (Indian Institute of Mass Communication )
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केरल सरकार के सहयोग से केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 4-6 नवंबर 2022 तक कोच्चि, केरल में 15वें शहरी गतिशीलता भारत (अर्बन मोबिलिटी इंडिया - यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
यूएमआई की उत्पत्ति भारत सरकार की राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 (एनयूटीपी) से हुई है, जो शहरी परिवहन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य और शहर के स्तर पर क्षमताओं के निर्माण पर बहुत जोर देती है और समाज के सभी वर्गों के लिए शहरी परिवहन प्रणाली के न्यायसंगत और टिकाऊ विकास के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है।
सम्मेलन का विषय
15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन और एक्सपो 2022 की थीम: "आजादी@75 - सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता"
सम्मेलन शहरों में कुशल, उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों को डिजाइन और कार्यान्वित करने पर केंद्रित होगा।
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भारत के चुनाव आयोग ने 3 नवंबर 2022 को घोषणा की है कि गुजरात की 15वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव 1 और 5 दिसंबर 2022 को होगा और मतगणना 8 दिसंबर 2022 को होगी। वर्तमान और 14वीं विधानसभा का कार्यकाल विधान सभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त होगा।
गुजरात में विधान सभा चुनाव
गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं जिनमें 13 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।
पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा।
चुनाव आयुक्त के अनुसार चुनाव में लगभग 4 करोड़ 92 लाख लोग मतदान करने के पात्र हैं।
विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा और गुजरात विधानसभा चुनावों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और यह प्रक्रिया 10 दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 14वीं विधानसभा के गठन के लिए 12 नवंबर 2022 को मतदान होना है।
गुजरात विधान सभा
पहली गुजरात विधान सभा का गठन 1 मई 1960 को हुआ था जब बॉम्बे राज्य को मराठी भाषी महाराष्ट्र और गुजराती भाषी राज्य गुजरात में विभाजित किया गया था।
1957 में गठित बॉम्बे राज्य विधान सभा में 389 सदस्य थे।
इसमें से 132 सदस्यों के साथ गुजरात विधान सभा बनाई गई थी।
दूसरा गुजरात विधान सभा चुनाव का गठन करने वाला पहला चुनाव 1962 में हुआ था
14वीं और वर्तमान विधान सभा का गठन 19 फरवरी 2018 को किया गया था।
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2 नवंबर को ढाका, बांग्लादेश में सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री के एम खालिद और बांग्लादेश में कोरियाई राजदूत ली जांग-क्यून द्वारा कोरियाई फिल्मों के तीन दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
फेस्टिवल की शुरुआत रयू सेउंग-वान द्वारा निर्देशित प्रशंसित फिल्म 'एस्केप फ्रॉम मोगादिशु' की स्क्रीनिंग के साथ हुई।
यह फिल्म सोमाली गृहयुद्ध के दौरान वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है जब उत्तर और दक्षिण कोरिया के दूतावासों ने देश से भागने के लिए मानवता और करुणा का सहारा लिया।
इस फिल्म को 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए दक्षिण कोरियाई प्रविष्टि के रूप में चुना गया था।
हाल ही में हैलोवीन घटना के दौरान सियोल में मारे गए लोगों की याद में दो मिनट के मौन के साथ उत्सव की शुरुआत हुई।
महोत्सव में दिखाई जा रही पांच फिल्में कोरिया और उसके लोगों के जीवन और इतिहास को दर्शाती हैं।
फिल्म महोत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में छात्र और युवा पहुंचे।
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स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने 3 नवंबर, 2022 को 2020-21 के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) जारी किया।
सूचकांक का मुख्य निष्कर्ष
वर्ष 2021-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक स्कूलों में कुल 25.57 करोड़ छात्रों का नामांकन हुआ, जबकि वर्ष 2020-21 में 25.38 करोड़ छात्रों ने नामांकन कराया था।
वर्ष 2021-22 में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या में 19.36 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में 4.82 करोड़ की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्ष 2020-21 में यह 4.78 करोड़ थी।
वर्ष 2020-21 में 2.49 की तुलना में वर्ष 2021-22 में एसटी छात्रों का नामांकन 2.51 करोड़ था।
अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का नामांकन वर्ष 2021-22 में 11.48 करोड़ हुआ, जबकि वर्ष 2020-21 में 11.35 करोड़ था।
सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)
वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरीय स्कूल शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में सुधार देखा गया।
उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में वर्ष 2020-21 के 53.8 प्रतिशत जीईआर में सुधार दर्ज किया गया तथा वह वर्ष 2021-22 में 57.6 प्रतिशत हो गया।
शिक्षकों की संख्या
वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूली शिक्षा में 95.07 लाख शिक्षक संलग्न रहे, जिनमें से 51 प्रतिशत से अधिक संख्या शिक्षिकाओं की थी।
वर्ष 2021-22 में शिष्य-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) प्राथमिक में 26, उच्च प्राथमिक में 19, माध्यमिक में 18 और उच्चतर माध्यमिक में 27 रहा।
इस तरह वर्ष 2018-19 से इसमें लगातार सुधार आ रहा है।
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में नामांकन
वर्ष 2021-22 में 12.29 करोड़ से अधिक छात्राओं ने प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक नामांकन कराया था।
इस प्रकार 2020-21 में लड़कों की तुलना में लड़कियों के नामांकन में 8.19 लाख का इजाफा दर्ज किया गया।
लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) दर्शाता है कि समान आयुवर्ग की लड़कियों की आबादी को देखते हुये स्कूल शिक्षा में लड़कियों का प्रतिनिधित्व उचित स्तर पर है।
अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन
वर्ष 2021-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन वर्ष 2020-21 के 4.78 करोड़ नामांकन की तुलना में बढ़कर 4.83 करोड़ हो गया।
अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन 2020-21 के 2.49 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.51 करोड़ तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का नामांकन 2020-21 के 11.35 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 11.49 करोड़ हो गया।
स्कूलों की संख्या
वर्ष 2021-22 के 14.89 लाख स्कूल थे, जबकि वर्ष 2020-21 में स्कूलों की संख्या 15.09 लाख थी।
स्कूलों की संख्या में कमी का मुख्य कारण यह था कि निजी स्कूल तथा अन्य प्रबंधन वाले स्कूल बंद हो गये तथा विभिन्न राज्यों द्वारा स्कूलों के क्लस्टर बना दिये गये।
स्कूलों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता
बिजली कनेक्शन - 89.3%
पेयजल - 98.2%
लड़कियों के लिये शौचालय - 97.5%
सीडब्लूएसएन शौचालय - 27%
हाथ धोने की सुविधा - 93.6%
खेल का मैदान - 77%
सीडब्लूएसएन के लिये रेलिंग वाला रैम्प - 49.7%
पुस्तकालय/पढ़ने का कक्ष/पढ़ने का स्थान - 87.3%
स्कूलों के लिए सतत पर्यावरण पहलें
किचन गार्डन - 27.7%
वर्षा जल संचयन - 21%
राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में
स्कूलों से ऑनलाइन डाटा संकलन प्रणाली को वर्ष 2018-19 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विकसित किया था.
यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण के लिए एक अनूठा सूचकांक है।
इसका उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को उजागर करना है।
यह रिपोर्ट वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जारी की गई थी।
वर्तमान रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए है।
Tags: Person in news
प्रमुख महिला सशक्तिकरण कार्यकर्ता और स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा) की संस्थापक, 89 वर्षीय, प्रसिद्ध गांधीवादी, इलाबेन भट्ट का 2 नवंबर, 2022 को अहमदाबाद में निधन हो गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्हें पद्म भूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के साथ कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
उन्हें विश्व स्तर पर एक महिला नेता के रूप में पहचान मिली है।
उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में स्वरोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र को संगठित करने में कई संस्थानों की स्थापना की और अग्रणी कार्य किया।
वह साबरमती आश्रम की अध्यक्ष थीं और हाल ही में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के कुलाधिपति के पद से इस्तीफा दे दिया।
2007 में, वह दुनिया भर में मानवाधिकारों और शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला द्वारा स्थापित एल्डर्स नामक विश्व नेताओं के एक समूह का हिस्सा बनीं।
वह 1980 के दशक में राज्य सभा और भारत के योजना आयोग की सदस्य भी थीं।
उन्होंने विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया।
उन्होंने 1972 में SEWA की स्थापना की, जो महिलाओं के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है, जिसके देश के लगभग 18 राज्यों और पड़ोसी देशों के दो मिलियन से अधिक सदस्य हैं।
इलाबेन का जन्म 7 सितंबर, 1933 को अहमदाबाद में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो सामाजिक कार्यों से जुड़ा था।
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चीन ने 1 नवंबर, 2022 को अपना तीसरा और अंतिम स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल (तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन) लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस लैब मॉड्यूल का नाम मेंगटियन है।
मेंगटियन दूसरा लैब मॉड्यूल है और चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम प्रमुख घटक है।
मेंगटियन को बाद में अपनी स्थायी स्थिति में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और तीन मॉड्यूल जिनके नाम हैं -तियानहे, वेंटियन लैब मॉड्यूल और मेंगटियन, अंतरिक्ष स्टेशन की एक बुनियादी टी-आकार की संरचना बनाएंगे।
यह शून्य गुरुत्वाकर्षण में विज्ञान के प्रयोगों के लिए स्थान प्रदान करेगा।
मेंगटियन का वजन लगभग 23 टन है, यह 17.9 मीटर (58.7 फीट) लंबा है और इसका व्यास 4.2 मीटर (13.8 फीट) है।
लॉन्ग मार्च-5बीवाई-4 रॉकेट के जरिये दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान के तटीय क्षेत्र पर स्थित वेनचांग लॉन्चिंग स्टेशन अंतरिक्ष में भेजे गए इस मॉड्यूल के स्पेस स्टेशन तियांगोंग से जुड़ते ही चीन की अंतरिक्ष स्थित प्रयोगशाला पूरी तरह तैयार हो जाएगी।
चीन ने जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह की शुरुआत में अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन का पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया था।
Tags: Science and Technology
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) ने मवेशियों में एसेक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईवीआरआई ने अपने अध्ययन में पाया कि भैंस को इंजेक्शन लगाने के दौरान एसीक्लोफेनाक तेजी से डाइक्लोफेनाक में परिवर्तित हो गया था।
एसिक्लोफेनाक के बारे में
इसका उपयोग संधिशोथ, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस और एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में दर्द और सूजन से राहत के लिए किया जाता है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान, बीएनएचएस और आईवीआरआई ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर एसिक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
डिक्लोफेनाक के बारे में
यह एक एंटी-इंफ्लैमटरी दवा है और 2006 में भारत सरकार द्वारा पशु चिकित्सा उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।
यह पूरे एशिया में गिद्धों की आबादी में भारी संख्या में गिरावट (99 प्रतिशत) का मुख्य कारण था।
Tags: Festivals State News
आदिवासी संस्कृति, लोक नृत्य, लोक संगीत और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव 3 नवंबर 2022 को समाप्त हुआ।
छत्तीसगढ़ राज्य के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय (1-3 नवंबर) तीसरा राष्ट्रीय नृत्य उत्सव आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद हुई थी।
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 30.62% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी।
राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागी
इस वर्ष भारत के 1500 से अधिक आदिवासी कलाकारों सहित 10 अन्य देशों , मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और मिस्र के कलाकारों ने इस कार्यक्रम में प्रदर्शन किया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 नवंबर 2022 को महोत्सव का उद्घाटन किया।
राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव
आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ ने 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2019 तक पहला राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य उत्सव आयोजित किया था ।
दूसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य उत्सव 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया था।
इस महोत्सव का तीसरा संस्करण छत्तीसगढ़ राज्य के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर से शुरू हुआ। यह 3 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ।
भारत के कुछ प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य
भारत के कुछ प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य हैं मिजोरम कीचेराव बांस नृत्य, राजस्थान की कालबेलिया नृत्य, केरल की एलेक्कराडी नृत्य, मध्य प्रदेश की भगोरिया, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा की छऊ नृत्य, आंध्र प्रदेश की धीम्सा, मेघालय कीशाद सुक मिनसिएम,और पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के संथाल आदिवासियों द्वारा संथाली नृत्य।
Tags: Economy/Finance
गुजरात का वडोदरा शहर ,अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के तकनीकी सहायता कार्यालय की सहायता से सफलतापूर्वक अपने नगरपालिका बांड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है ।
इससे पहले पुणे भारत का पहला शहर था जिसने यूएस ट्रेजरी विभाग के तकनीकी सहायता कार्यालय की सहायता से 2017 में म्यूनिसिपल बांड जारी किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्त मंत्रालय को ट्रेजरी विभाग के रूप में जाना जाता है।
3 नवंबर 2022 को अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारियों, केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय, वडोदरा शहर और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बांड के सफलता पूर्वक जारी होने का जश्न मनाया गया।
बॉन्ड द्वारा जुटाए गए 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल वडोदरा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।
म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या है?
म्युनिसिपल बांड को मुनि बांड(muni bond) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऋण पत्र है जो भारत में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया जाता है। ऋण पत्र के द्वारा जुटाए गए पूंजी का उपयोग नगरपालिका क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है।
पहला म्युनिसिपल बांड 1997 में बंगलौर नगर निगम द्वारा जारी किया गया था।
म्यूनिसिपल बॉन्ड पर सेबी के दिशानिर्देश
निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली नगरपालिका, नगरपालिका बांड जारी कर सकती है:
बांड की अन्य विशेषताएं
म्यूनिसिपल बॉन्ड की समयावधि 3 वर्ष की होती है ।
बांड को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड से ऊपर की रेटिंग के साथ रेट किया जाना चाहिए।
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