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भारत और मालदीव ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के तटरक्षक बल के लिए 'एकथा हार्बर' का निर्माण शुरू किया।
खबर का अवलोकन
तटरक्षक बल 'एकथा हार्बर' की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव की उनकी समकक्ष मारिया दीदी ने उथुरु थिला फल्हू (UTF) एटोल के सिफावरु में रखी, जहां भारत एक नौसैनिक डॉकयार्ड के निर्माण में सहायता कर रहा है।
यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजना है।
यूटीएफ परियोजना
फरवरी 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान घोषित यूटीएफ परियोजना मालदीव में एक राजनीतिक विवाद के केंद्र में रही है।
आरोप है कि परियोजना हिंद महासागर राष्ट्र में भारतीय सैन्य उपस्थिति के लिए थी, एक "इंडिया आउट" अभियान का हिस्सा थी, जिसे देश के विपक्षी नेता अब्दुल्ला यामीन द्वारा समर्थित किया गया था।
पिछले अप्रैल में, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में भारत विरोधी प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
भारत विरोधी प्रचारकों का आरोप है कि हाल ही में मालदीव कोस्ट गार्ड को भारत द्वारा उपहार में दिए गए एक तेज गश्ती जहाज में भारतीय सैनिक तैनात थे।
मालदीव को भारत के हालिया उपहार
भारत ने 2020 में मालदीव को डोर्नियर विमान तोहफे में दिया था और 2019 में एक गश्ती जहाज भी दिया था।
2022 में भारत ने माले को कोस्टल राडार सिस्टम भी दिया था।
पिछले साल, मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 24 वाहन और एक नौसैनिक नाव प्रदान करेगा और देश के 61 द्वीपों पर पुलिस सुविधाओं का निर्माण करेगा।
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय नियुक्तियों के लिए 'सीयू-चयन' नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है।
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पोर्टल को यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर ममिडाला जगदीश कुमार के द्वारा 2 मई, 2023 को लॉन्च किया गया।
सीयू- चयन एक एकीकृत भर्ती पोर्टल है, जिसे विशेष रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय भर्ती के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है।
पोर्टल पूरी तरह से उपयोगकर्ता के अनुकूल है और भर्ती प्रक्रिया में सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा करता है।
UGC ने इस पोर्टल को विश्वविद्यालयों और आवेदकों दोनों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए विकसित किया है।
पोर्टल सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों की सूची के लिए एक साझा मंचप्रदान करता है।
पोर्टल आवेदन से लेकर स्क्रीनिंग तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाता है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बारे में
यह 1953 में अस्तित्व में आया।
यह 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वाराभारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया।
इसके कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव है।
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यूएई सरकार ने दुबई में 'मशीन कैन सी 2023' शिखर सम्मेलन शुरू किया, जो पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है।
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सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस और 'मशीन कैन सी' कंपनी के बीच साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य एआई के भविष्य और अगली सिलिकॉन वैली बनाने के यूएई के दृष्टिकोण में योगदान करने की क्षमता पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है।
यह आयोजन दुबई के आर्थिक और पर्यटन विभाग और दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था।
शिखर सम्मेलन में एआई के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों और पैनल चर्चाओं को शामिल किया गया।
यूएई राज्य-स्तरीय एआई कार्यक्रम वाला एकमात्र देश है, जो एआई प्रौद्योगिकी की प्रगति का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?
यह कंप्यूटर विज्ञान की एक व्यापक शाखा है जो स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है जो ऐसे कार्यों को करने में सक्षम हैं जिन्हें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
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कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में उत्पादन, दक्षता, स्थिरता, नई प्रौद्योगिकियों आदि को बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कार्य योजना
कोयला विश्लेषिकी
कोयला उत्पादन - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1012 एमटी का कुल कोयला उत्पादन लक्ष्य।
खानों की आउटसोर्सिंग- कोयला उत्पादन और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम जैसे माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स (एमडीओ)।
कोकिंग कोल रणनीति - कोयला मंत्रालय ने आयात को कम करने के लिए देश में कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक कोकिंग कोल रणनीति तैयार की है।
कोयले की गुणवत्ता - सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय।
निजी निवेश
CAPEX और संपत्ति मुद्रीकरण - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति मुद्रीकरण योजना का समग्र अनुमानित लक्ष्य 50,118.61 करोड़ रुपये है।
वाणिज्यिक खनन - वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय ने 33.224 एमटीपीए के संचयी पीआरसी वाली कुल 23 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
मूलढ़ांचा परियोजनाएं
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान - कोयला मंत्रालय उन नई रेलवे लाइन परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी कर रहा है जो कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
कोयला निकासी- एफएमसी और रेलवे लाइन्स - कोयला मंत्रालय ने कोयले के प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के लिए एक कोयला रसद नीति/योजना अपनाई है।
खानों में सुरक्षा
कोयला मंत्रालय सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों और कोयला खानों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
खानों का वैज्ञानिक बंदीकरण-खनित क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए खदानों को बंद करने की गतिविधियां इस वर्ष शुरू हो जाएंगी।
प्रौद्योगिकी कोयले को बढ़ावा
कोयला क्षेत्र में प्रौद्योगिकी रोडमैप - मंत्रालय प्रौद्योगिकी रोडमैप के कार्यान्वयन की दिशा में कोयला कंपनियों के लिए निगरानी ढांचे को परिचालित करने जा रहा है।
कोयले से रसायन- विभिन्न पहलें जैसे कोयले से हाइड्रोजन, कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण, सीबीएम/सीएमएम आदि।
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का विविधीकरण - कोल इंडिया लिमिटेड को नए व्यावसायिक क्षेत्रों (एल्यूमीनियम, बिजली, सौर वेफर, सौर ऊर्जा और नवीकरणीय) आदि जैसे भविष्य के व्यापार संचालन के लिए विविधीकरण किया जा रहा है।
कोयला क्षेत्र में स्थिरता
कोयला मंत्रालय सतत विकास मॉडल को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है जिसमें कोयला उत्पादन पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण, समाज की देखभाल और वनों और जैव विविधता की रक्षा के उपायों के साथ-साथ चलता है।
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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 मई को NASC परिसर नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
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कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख नब्ज बनी हुई है और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के मूल में है।
यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 19 प्रतिशत है और लगभग दो-तिहाई आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।
भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ मजबूत वृद्धि देखी जा रही है।
दूसरे अग्रिम अनुमान (2022-23) के अनुसार, देश में खाद्यान्न का उत्पादन 3235 लाख टन अनुमानितहै जो 2021-22 के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन से 79 लाख टन अधिक है।
चावल, मक्का, चना, दलहन, रेपसीड और सरसों, तिलहन और गन्ना का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है।
सम्मेलन का उद्देश्य
पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा और आकलन करना।
राज्य सरकारों के परामर्श से खरीफ मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना।
महत्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से नवीन तकनीकों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना।
2023-24 के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य
सम्मेलन में वर्ष 2023-24के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3320 लाख टन निर्धारित किया गयाहै।
दलहन उत्पादन का लक्ष्य इस वर्ष 278.1 लाख टन की तुलना में 292.5 लाख टन निर्धारित किया गया है।
तिलहन उत्पादन 2023-24 में 400 से बढ़ाकर 440 लाख टन किया जाएगा।
श्री अन्ना का कुल उत्पादन 2022-23 के 159.1 लाख टन से बढ़ाकर 2023-24 में 170.0 लाख टन करने का लक्ष्य है।
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एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के सहयोग से आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के लिए चेहरा प्रमाणीकरण पेश किया।
नई सुविधा एयरटेल के पांच लाख बैंकिंग बिंदुओं पर उपलब्ध होगी और आधार-आधारित लेनदेन की पहुंच और सुरक्षा को बढ़ाएगी।
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NPCI के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीना रायने एईपीएस लेनदेन के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक की सुविधा के कार्यान्वयन का स्वागत किया, जो पूरे देश में आधार-आधारित लेनदेन की पहुंच बढ़ाएगा।
पहले चरण में, एयरटेल पेमेंट्स बैंक गैर-वित्तीय लेनदेन जैसे बैलेंस पूछताछ और मिनी-स्टेटमेंट के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा।
NPCI के मार्गदर्शन के अनुसार, एयरटेल पेमेंट्स बैंक अन्य बैंक ग्राहकों और अन्य बैंकिंग आउटलेट्स पर बैंक के ग्राहकों के लिए भी कार्यक्षमता को सक्षम करेगा।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने टियर-II और टियर-III शहरों में डिजिटल भुगतान के लिए फीचर फोन और इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) के माध्यम से डिजिटल भुगतान का परीक्षण करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक:
यह भारत की अग्रणी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की सहायक कंपनी है।
2017 में लॉन्च किया गया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक है।
इसका उद्देश्य देश में कम बैंकिंग और बैंक रहित आबादी को डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर है।
बैंक बचत खातों, चालू खातों, धन हस्तांतरण, बिल भुगतान और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं सहित कई सेवाएँ प्रदान करता है।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक बैंकिंग पॉइंट्स के एक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें एयरटेल रिटेल स्टोर, अधिकृत बैंकिंग पॉइंट और पार्टनर आउटलेट शामिल हैं।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के तहत एक लाइसेंस प्राप्त संस्था है और एक सेमी-क्लोज्ड वॉलेट के रूप में काम करता है, जिसका अर्थ है कि ग्राहक इसका उपयोग केवल बैंक के अधिकृत व्यापारियों के साथ लेनदेन के लिए कर सकते हैं।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने अभिनव डिजिटल बैंकिंग समाधानों के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स 2018 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वॉलेट पुरस्कार और भारतीय खुदरा और ई-रिटेल कांग्रेस और पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ भुगतान बैंक पुरस्कार शामिल हैं।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीओओ - गणेश अनंतनारायणन
एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ -अनुब्रत बिस्वास
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में महिलाओं को मासिक प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।
18 वर्ष से अधिक आयु की बौद्ध भिक्षुणियों सहित सभी पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस पहल को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि कहा जाता है।
कैबिनेट ने राज्य के विकास के लिए अन्य उपायों को भी मंजूरी दी-
3 अप्रैल 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
प्रोत्साहन के अलावा, कैबिनेट ने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कई अन्य उपायों को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट उप-समिति का गठन
कैबिनेट ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए एक उपसमिति बनाने का फैसला किया।
उप-समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे, जबकि कृषि मंत्री चंदर कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य होंगे।
ई-स्टाम्पिंग का परिचय
कैबिनेट ने स्टांप शुल्क के संग्रह को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ई-स्टांपिंग की शुरुआत को अपनी मंजूरी दे दी।
स्टांप की दोहरी व्यवस्था यानी फिजिकल स्टांप पेपर और ई-स्टांप पेपर 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक जारी रहेगा। 1 अप्रैल, 2024 के बाद फिजिकल स्टांप पेपर पूरी तरह बंद हो जाएगा।
स्कूल यूनिफॉर्म के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
कैबिनेट ने स्कूल यूनिफॉर्म के बदले पात्र छात्रों के लिए 600 रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को मंजूरी दी।
मानदेय में वृद्धि
कैबिनेट ने राजस्व विभाग में नंबरदारों के मानदेय को 3,200 रुपये से बढ़ाकर 3,700 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी है, जिससे लगभग 3,177 लोग लाभान्वित होंगे.
राजस्व चौकीदारों या अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा, जिससे लगभग 1,950 लोग लाभान्वित होंगे।
न्यायालय शुल्क दरों में वृद्धि
कैबिनेट ने राजस्व अदालतों में कोई आवेदन या याचिका दायर करने या शपथ पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सिविल अदालतों में आवेदन करने के लिए अदालती शुल्क की दरों को 6 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये करने की मंजूरी दी है।
अटल टनल प्लानिंग क्षेत्र का गठन
कैबिनेट ने अटल टनल प्लानिंग एरिया के गठन और अटल टनल प्लानिंग एरिया के मौजूदा लैंड यूज को फ्रीज करने को मंजूरी दे दी है, जिसमें लाहौल-स्पीति जिले के राजस्व गांव शामिल हैं।
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माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (SMB) को उनकी डिजिटल परिवर्तन यात्रा में समर्थन देने के लिए दो नई पहल शुरू की।
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इन पहलों का उद्देश्य भारतीय SMB को उनकी व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने, संचालन में सुधार करने, दक्षता बढ़ाने और विकास को गति देने में मदद करना है। यहाँ पहल के प्रमुख बिंदु हैं:
लघु और मध्यम व्यवसायों के लिए Microsoft:
यह एक समर्पित वेबसाइट है जिसे भारत में व्यापार मालिकों और उद्यमियों को साथियों के साथ नेटवर्क बनाने, उनके कौशल को बढ़ाने और समग्र विकास हासिल करने के लिए एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वेबसाइट एक SMB अकादमी प्रदान करती है, जो डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, और Microsoft के क्यूरेटेड व्यवसाय और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करती है।
वेबसाइट देश भर के व्यवसायों की प्रेरक कहानियां, संगठनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न Microsoft समाधान और देश में 17,000 से अधिक भागीदारों के Microsoft के विशाल पारिस्थितिकी तंत्र तक आसान पहुंच प्रदान करती है।
डिजिटल परिवर्तन हेल्पलाइन:
हेल्पलाइन प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाने में विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है जो उनकी व्यावसायिक चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान करती है, संचालन में सुधार करती है, दक्षता में वृद्धि करती है और विकास को गति देती है।
एसएमबी 1800-102-1147 पर हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
Microsoft विश्वसनीय तकनीक, संसाधनों और एक व्यापक भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भारत में SMB पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल रूप से बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।
Microsoft SMBs के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि उन्हें आज की डिजिटल रूप से संचालित अर्थव्यवस्था में फलने-फूलने में मदद मिल सके।
माइक्रोसॉफ्ट एसएमबी को उनकी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के साथ मदद करने के लिए टेकमार्ट जैसे बहु-शहर अनुभवात्मक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
Microsoft Corporation के बारे में
यह एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम है जो रेडमंड, वाशिंगटन में स्थित है, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, Microsoft Office और इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज जैसे वेब ब्राउज़र जैसे सॉफ़्टवेयर उत्पादों को विकसित करने के लिए जाना जाता है।
स्थापित - 4 अप्रैल, 1975
संस्थापक - बिल गेट्स, पॉल एलन
मुख्यालय - वन माइक्रोसॉफ्ट वे रेडमंड, वाशिंगटन, यू.एस.
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भारतीय मूल के अजय बंगा को आधिकारिक तौर पर विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया।
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इस पद के लिए अजय बंगा का नामांकन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी में किया था।
विश्व बैंक के 25-सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने अजय बंगा को चुना, जिन्होंने पहले मास्टरकार्ड के सीईओ के रूप में कार्य किया था, जो 2 जून से पांच साल की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे।
विश्व बैंक, पूंजी परियोजनाओं के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
यह दो संस्थाओं से बना है: इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA)।
विश्व बैंक की स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी।
इसकी ऋण रणनीति संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों द्वारा निर्देशित है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में
यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है।
देश में 50 राज्य, एक संघीय जिला, पांच प्रमुख अनिगमित क्षेत्र, नौ माइनर आउटलाइंग द्वीप और 326 भारतीय आरक्षण शामिल हैं।
भूमि क्षेत्र और कुल क्षेत्रफल दोनों में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है।
यह कनाडा के साथ उत्तर में और मेक्सिको के साथ दक्षिण में जमीनी सीमाएँ साझा करता है, जबकि बहामास, क्यूबा, रूस और अन्य देशों के साथ समुद्री सीमाएँ साझा करता है।
राजधानी - वाशिंगटन, डी.सी.
राष्ट्रपति - जो बिडेन
उप राष्ट्रपति - कमला हैरिस
हाउस स्पीकर - केविन मैककार्थी
मुख्य न्यायाधीश - जॉन रॉबर्ट्स
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वैनेसा हडसन को Qantas Airways Ltd के नए CEO के रूप में नामित किया गया है, जो एयरलाइन के इतिहास में इस पद को धारण करने वाली पहली महिला बनीं।
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हडसन की नियुक्ति की घोषणा 2 मई को की गई थी, और वह आधिकारिक तौर पर निवर्तमान सीईओ एलन जॉयस से पदभार ग्रहण करेंगी, जब वह नवंबर में सेवानिवृत्त होंगे।
Qantas में हडसन का प्रभावशाली 28 साल का कार्यकाल रहा है, जिसके दौरान उन्होंने कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है, जिसमें मुख्य ग्राहक अधिकारी और अमेरिका और न्यूजीलैंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शामिल हैं।
Qantas Airways Ltd के बारे में
Qantas Airways Ltd ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय एयरलाइन है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, और यह 20 देशों में 85 से अधिक गंतव्यों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है।
एयरलाइन का प्राथमिक केंद्र सिडनी हवाई अड्डे पर है, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड हवाई अड्डों में स्थित द्वितीयक केंद्रों के साथ।
Qantas Oneworld एयरलाइन गठबंधन का एक संस्थापक सदस्य है और जेटस्टार एयरवेज नामक एक कम लागत वाली एयरलाइन का मालिक है।
Qantas की विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइनों में से एक होने की प्रतिष्ठा है, जिसे कई विमानन सुरक्षा संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
ऑस्ट्रेलिया:
यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है।
इसकी जनसंख्या लगभग 25 मिलियन है, और राजधानी शहर कैनबरा है, जबकि सबसे बड़ा शहर सिडनी है।
ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है।
सरकार - संघीय संसदीय संवैधानिक राजतंत्र
सम्राट - चार्ल्स तृतीय
गवर्नर जनरल - डेविड हर्ले
प्रधान मंत्री - एंथोनी अल्बनीस
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कोयले की निकासी में कोयला खनिकों की कड़ी मेहनत और उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने के लिए हर साल 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है।
खबर का अवलोकन
श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं को बढ़ावा देने के लिए इस दिन कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
ये पहलें श्रमिकों को भारत सरकार के विभिन्न कानूनों और विनियमों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करती हैं जो उनकी कार्य स्थितियों और मजदूरी को बढ़ाने के लिए हैं।
इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है ताकि वे एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण में काम कर सकें।
कोयला एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जिसका व्यापक रूप से विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि बिजली उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन, विशेष रूप से स्टील और सीमेंट के निर्माण में।
कोयला खनन एक श्रमसाध्य उद्योग है जो विश्व भर में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
कोयला खनिक दिवस का इतिहास
पहली कोयला खदान 1575 में स्कॉटलैंड में खोली गई थी, जबकि भारत की पहली कोयला खदान बहुत बाद में 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समर और सुएटोनियस ग्रांट हीटली द्वारा स्थापित की गई थी। खदान दामोदर नदी के तट पर रानीगंज कोयला क्षेत्र में स्थित थी।
भारत की स्वतंत्रता के बाद, कोयले की मांग में वृद्धि हुई, नई सरकार को ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5 साल की विकास योजना तैयार करने के लिए प्रेरित किया।
कोयला खनिकों द्वारा किए गए योगदान और बलिदान को पहचानने और सम्मान देने के लिए भारत में कोयला खनिक दिवस की स्थापना की गई थी।
4 मई महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि 1907 में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में भारत में पहली भूमिगत कोयला खदान का उद्घाटन किया गया था।
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