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भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल, नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया है, जिससे ब्रांड को एक विशिष्ट पहचान मिल सके।
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मुरैना और रीवा आम (दोनों मध्य प्रदेश) को भी जीआई टैग दिया गया है।
यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों को एक नई पहचान देगा।
नगरी दुबराज चावल के बारे में
दुबराज की उत्पत्ति सिहावा के श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र से मानी जाती है।
इसका संदर्भ वाल्मीकि रामायण में मिलता है। विभिन्न शोध पत्रों में भी दुबराज के स्रोत की पहचान सिहावा क्षेत्र को माना जाता है।
चावल देशी किस्म का होता है और इसके दाने छोटे होते हैं, चावल पकाने के बाद खाने में बहुत नरम होते हैं।
एक एकड़ से अधिकतम छह क्विंटल उपज प्राप्त होती है।
धान के पौधे की ऊंचाई कम होती है और पकने की अवधि 140 दिन होती है।
धमतरी जिले के नगरी के महिला स्वयं सहायता समूह "माँ दुर्गा स्वसहायता समूह" द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है और उसने जीआई टैग के लिए आवेदन किया था।
जीआई टैग क्या है?
यह भौगोलिक संकेतक का संक्षिप्त रूप है।
यह किसी भी क्षेत्र, कस्बे या राज्य की एक विशिष्ट पहचान होती है।
टैग कुछ उत्पादों या संकेतों के नाम पर दिया जाता है जो उस क्षेत्र विशेष की विशिष्टता का प्रतीक होता है।
जब किसी विशेष उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है तो यह प्रमाणित करता है कि उत्पाद पारंपरिक तरीकों से बना है, इसमें विशेष गुण हैं।
भौगोलिक संकेत 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ।
दार्जिलिंग चाय को 2004-2005 में भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था।
जीआई टैग कृषि, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, स्प्रिट पेय और औद्योगिक उत्पादों से संबंधित उत्पादों को दिया जाता है।
भारत में अब तक 300 से अधिक भौगोलिक संकेत हैं।
जीआई टैग के नियम और विनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौते द्वारा शासित होते हैं।
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हाल ही में खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) ने आगामी ब्राजील पैरा-बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रमोद भगत और मानसी जोशी सहित 12 पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
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ब्राज़ील पैरा-बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट एक लेवल 2 इवेंट है और 2023 के लिए पेरिस पैरालिंपिक का हिस्सा है।
फंडिंग की मंजूरी मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) के तहत दी गई है और इसमें खिलाड़ियों और उनके सपोर्ट स्टाफ को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
फंडिंग में एथलीटों और सहायक कर्मचारियों की यात्रा, वीजा, बीमा लागत, बोर्डिंग और लॉजिंग, प्रतियोगिता के लिए उनकी प्रवेश फीस और अन्य दैनिक वित्तीय जरूरतों के लिए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस (ओपीए) शामिल होंगे।
TOPS पैरा शटलर्स जो इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे
प्रमोद भगत
मानसी जोशी
कृष्णा नगर
सुकांत कदम
नितेश कुमार
मनोज सरकार
सुहास यतिराज
तरुण ढिल्लों
मनदीप कौर
नित्या श्री
पारुल परमार
मनीषा रामदास
टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS)
इसे जुलाई 2014 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF) के तत्वावधान में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए संभावित पदक संभावनाओं की पहचान करने और तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
यह युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
योजना का विचार भविष्य को देखना और एथलीटों के एक विकासात्मक समूह को निधि देना है, जिनके पास 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों और 2028 में लॉस एंजिल्स में पदक लाने की क्षमता है।
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सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1.8 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं।
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स्टैंड-अप इंडिया योजना की 7वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.8 लाख से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों ने योजना के तहत ऋण प्राप्त किया।
इस योजना ने एक इको-सिस्टम बनाया है जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक शाखाओं से ऋण प्राप्त करके ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करता है।
स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में
इसे महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल, 2016 को लॉन्च किया गया था।
यह उन्हें विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में एक ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है।
इसका उद्देश्य सभी बैंक शाखाओं को अपने स्वयं के ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तीसरे स्तंभ पर आधारित है, जिसका नाम है "फंडिंग द अनफंडेड"।
इस योजना के तहत दिए जाने वाले 80 प्रतिशत से अधिक ऋण महिलाओं को प्रदान किए गए हैं।
योजना के लिए पात्रता
18 वर्ष से अधिक आयु की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमी।
योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं।
कर्जदार किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
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4 अप्रैल को नई दिल्ली में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, कर्नाटक न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है।
पैरामीटर - यह अध्ययन न्याय प्रदान करने के चार स्तंभों के समग्र आँकड़ों पर निर्भर करता है:
पुलिस
न्यायतंत्र
जेल
कानूनी सहायता
रिपोर्ट की खास बातें
न्यायाधीशों की कमी
रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 तक, 1,108 की स्वीकृत पद की तुलना में उच्च न्यायालय केवल 778 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहे थे।
24,631 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद की तुलना में अधीनस्थ अदालतें 19,288 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहे थे।
केस क्लीयरेंस रेट (सीसीआर)
रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों की तुलना में उच्च न्यायालय अधिक मामले सुलझा रहे हैं।
2018-19 और 2022 के बीच, उच्च न्यायालयों में राष्ट्रीय औसत में छह प्रतिशत अंक (88.5% से 94.6%) की वृद्धि हुई, लेकिन अधीनस्थ अदालतों में 3.6 अंक (93% से 89.4%) की कमी आई।
केरल और ओडिशा के उच्च न्यायालयों में उच्चतम मामला निपटान दर क्रमशः 156% और 131% है - जबकि राजस्थान के उच्च न्यायालयों (65%) और बॉम्बे (72%) में क्रमशः सबसे कम है।
बढ़ती हुई पेंडेंसी
अधिकांश राज्यों में पिछले पांच वर्षों में प्रति जजमेंट मामलों की संख्या अपेक्षाकृत स्थिर है।
उच्च न्यायालय स्तर पर, उत्तर प्रदेश में औसतन 11.34 साल से मामले अटके हुए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 9.9 साल की देरी है। त्रिपुरा में सबसे कम औसत (1 वर्ष), सिक्किम (1.9 वर्ष) और मेघालय (2.1 वर्ष) है।
राज्यों का प्रदर्शन
बड़े राज्यों में न्याय वितरण के मामले में एक करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है, जिसमें पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता शामिल हैं।
तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, जो सबसे नीचे है।
छोटे राज्यों में सिक्किम ने एक करोड़ से कम आबादी वाले सात छोटे राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा। गोवा सातवें स्थान पर, सबसे नीचे है।
कोर्ट हॉल
राष्ट्रव्यापी, वास्तविक न्यायाधीशों की संख्या को समायोजित करने के लिए अदालतों की संख्या पर्याप्त प्रतीत होती है।
लेकिन रिपोर्ट के अनुसार यदि स्वीकृत सभी पद भरे जाते हैं, तो कोर्ट हॉल एक मुद्दा बन जाएगा।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में
टाटा ट्रस्ट्स ने 2019 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) लॉन्च की।
यह तीसरा संस्करण है।
सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टीआईएसएस-प्रयास, विधि इंस्टीट्यूट फॉर लॉ पॉलिसी, और हाउ इंडिया लाइव्स, आईजेआर के डेटा पार्टनर, इसके भागीदारों में से हैं।
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नागपुर में, निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने 4 अप्रैल को 200 सेकंड की अवधि के लिए अपने 3डी-प्रिंटेड धवन II इंजन का परीक्षण किया है।
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यह दूसरा क्रायोजेनिक रॉकेट है जिसे नवंबर 2021 में परीक्षण किए गए धवन-I इंजन के बाद स्काईरूट द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।
यह उपलब्धि विक्रम-एस के नवंबर 2022 के लॉन्च के बाद प्राप्त हुआ है, जिसने स्काईरूट को अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बना दिया।
इंजन को कंपनी ने अपने भारी वाहन विक्रम II के लिए विकसित किया है।
इस क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग विक्रम-द्वितीय के अद्यतन संस्करण के उन्नत चरण के रूप में किया जाएगा।
क्रायोजेनिक इंजन श्रृंखला का नाम एक प्रसिद्ध भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक डॉ. सतीश धवन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
स्काईरूट के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का उपयोग
स्काईरूट के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन दो उच्च-प्रदर्शन वाले रॉकेट प्रणोदक, तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) का उपयोग करते हैं, जिन्हें भंडारण और संचालन के लिए क्रायोजेनिक तापमान (-150 डिग्री सेल्सियस से नीचे) की आवश्यकता होती है।
पूरी तरह से क्रायोजेनिक इंजन अपने उच्च विशिष्ट आवेग के कारण रॉकेट के ऊपरी चरणों के लिए आदर्श होते हैं, जो पेलोड ले जाने की क्षमता को बढ़ाता है।
स्काईरूट एयरोस्पेस
स्काईरूट एयरोस्पेस एक स्पेसटेक स्टार्ट-अप है जिसका उद्देश्य वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में बढ़ती चिंताओं को दूर करना है।
यह कम समय में अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए कम लागत वाले लॉन्च समाधान प्रदान करता है।
स्टार्टअप के तीन लॉन्च वाहन - विक्रम I, II और III - पृथ्वी की निचली कक्षा में 200 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकते हैं।
वर्तमान में, टीम एक 3डी प्रिंटेड तरल प्रणोदक इंजन और एक पूरी तरह से समग्र (कार्बन फाइबर) और उच्च-प्रदर्शन ठोस रॉकेट मोटर का परीक्षण कर रही है।
मुख्यालय - हैदराबाद, तेलंगाना
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यूपी सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला किया है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल को एक समीक्षा बैठक में स्वायत्त आयोग की स्थापना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सीएम ने अभ्यर्थियों के चयन के लिए एकीकृत आयोग के रूप में 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
वर्तमान में अलग-अलग प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग इन शिक्षकों का चयन करते हैं।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन शिक्षकों के चयन आयोगों के एक कॉर्पोरेट और एकीकृत निकाय के रूप में किया जाएगा।
आयोग समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में उपयोगी साबित होगा।
यह आयोग राज्य के बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन करेगा।
नया आयोग यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) परीक्षा भी आयोजित करेगा।
आयोग की संरचना
नए एकीकृत आयोग में विश्वविद्यालयों के कुलपति या भारतीय प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति अध्यक्ष होगा।
वरिष्ठ न्यायाधीश एवं अनुभवी शिक्षाविद इसके सदस्य होंगे।
आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व होगा।
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05 अप्रैल, 2023 को संवाद की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा मंत्री श्री ओका मसामी ने की।
खबर का अवलोकन
दोनों देशों ने व्यापक मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सेवा-स्तरीय अभ्यास और जुड़ाव, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे और रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी में सहयोग शामिल हैं।
रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने दोनों देशों के लिए अपने संबंधित रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए जापानी रक्षा उद्योगों को भी आमंत्रित किया।
दोनों पक्ष रक्षा क्षेत्र और साइबर जैसे नए और उभरते डोमेन में सहयोग में विविधता लाने पर सहमत हुए।
भारत और जापान ने एक मजबूत रक्षा साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के अवसर तलाशने पर सहमत हुए।
रक्षा नीति संवाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत और जापान के बीच एक संस्थागत तंत्र है।
जापान के बारे में
इसको निहोन या निप्पॉन भी कहा जाता है और यह पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह है।
यह चार मुख्य द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू से बना है और होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
इसका सबसे ऊँचा पर्वत माउंट फ़ूजी है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
राजधानी - टोक्यो
मुद्रा - येन
प्रधान मंत्री - फुमियो किशिदा
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गांधी: सियासत और संप्रदायिकता नामक एक नई हिंदी पुस्तक पत्रकार से लेखक बने पीयूष बबेले द्वारा लिखी गई है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं।
खबर का अवलोकन
यह पुस्तक डॉ. अम्बेडकर की पुस्तक पाकिस्तान या भारत का विभाजन और अन्य स्रोतों से 1947 में भारत के विभाजन के लिए अग्रणी घटनाक्रमों को संदर्भित करने के लिए उद्धृत करती है।
पुस्तक का उद्देश्य हिंदू दक्षिणपंथी द्वारा फैलाए गए भ्रम को तोड़ना है कि विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे।
पुस्तक का प्रकाशन नई दिल्ली स्थित जेनुइन पब्लिकेशंस एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया है।
"पाकिस्तान या भारत का विभाजन" डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
यह पुस्तक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, एक समाज सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के द्वारा लिखी गई है।
यह भारत की स्वतंत्रता और भारत के विभाजन से कुछ साल पहले 1940 में प्रकाशित हुई थी और इसमें अम्बेडकर उन कारकों का विश्लेषण करते हैं जिनके कारण पाकिस्तान के एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग हुई।
अम्बेडकर भारत के विभाजन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निहितार्थों पर भी चर्चा करते हैं।
यह पुस्तक भारत के विभाजन और उसके बाद के जटिल कारकों की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
मध्य प्रदेश के बारे में
स्थापना - 1 नवंबर 1956
राजधानी - भोपाल
मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान
आधिकारिक पशु - बारहसिंघा
आधिकारिक नदी - नर्मदा नदी
आधिकारिक वृक्ष - बरगद
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सुधा शिवकुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गनाइजेशन (FLO) के 40 वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक महिला-नेतृत्व और महिला-केंद्रित व्यवसाय कक्ष है।
खबर का अवलोकन
वह एक निवेश बैंकर और वकील हैं और उनकी नियुक्ति की घोषणा 3 अप्रैल को की गई।
राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, शिवकुमार का मुख्य ध्यान उद्यमिता, उद्योग की भागीदारी और महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला एक सक्षम वातावरण बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर होगा।
FLO के बारे में
यह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की महिला शाखा है, जो भारत में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 1927 में स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है।
इसका मिशन उद्यमशीलता, नेतृत्व और आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है।
FLO महिलाओं की उद्यमशीलता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों और नेटवर्किंग कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
भारत भर में इसकी शाखाएँ हैं और महिला संगठनों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागीदार हैं।
महिला उद्यमियों का समर्थन करने और उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एफएलओ ने सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की है।
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4 अप्रैल, 2023 को, सैन फ्रांसिस्को ड्रैग कलाकार हेक्लिना का लंदन में निधन हुआ।
खबर का अवलोकन
हेक्लिना का असली नाम स्टीफ़न ग्रिजेल्को था, यह 1996 से सैन फ़्रांसिस्को ड्रैग समुदाय की एक प्रमुख सदस्य थी।
वह साप्ताहिक श्रृंखला "मदर" की मेजबानी के लिए जानी जाती थीं, जो शहर के ड्रैग सीन में एक लोकप्रिय स्थिरता बन गई।
2015 में, हेक्लिना ने सैन फ्रांसिस्को में एक लोकप्रिय ड्रैग स्थल, ओएसिस को सह-खोला, जो शहर के LGBTQ समुदाय के लिए एक केंद्र बन गया।
LGBT समुदाय के बारे में:
यह समुदाय ऐसे लोगों से बना है जो लेस्बियन, गे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर या क्वीर के रूप में अपनी पहचान रखते हैं।
इस समुदाय को अक्सर इसकी साझा संस्कृति, इतिहास और सामाजिक आंदोलनों द्वारा परिभाषित किया जाता है।
LGBT समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई संगठन और समर्थन नेटवर्क मौजूद हैं, जिनमें वकालत करने वाले समूह, सामुदायिक केंद्र और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शामिल हैं जो LGBT स्वास्थ्य मुद्दों के विशेषज्ञ हैं।
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बनारसी पान को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जो इसकी विशिष्ट पहचान और मूल को दर्शाता है। वाराणसी क्षेत्र के तीन अन्य खाद्य पदार्थ, जिनमें बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भांटा (बैंगन), और आदमचीनी चावल शामिल हैं, को भी जीआई टैग मिला है।
खबर का अवलोकन
बनारसी पान एक लोकप्रिय माउथ-फ्रेशनर है जो पान के पत्ते, सुपारी, बुझा हुआ चूना और कई अन्य सामग्रियों से बना होता है।
बनारसी पान वाराणसी शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी उत्पत्ति मुगल काल में हुई थी।
इन चार उत्पादों के शामिल होने से अकेले काशी क्षेत्र से जीआई-टैग किए गए उत्पादों की कुल संख्या 22 हो गई है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और पाक विरासत को उजागर करता है।
जीआई टैग बनारसी पान के उत्पादकों को पारंपरिक कौशल और ज्ञान को संरक्षित करते हुए वाराणसी क्षेत्र से एक अद्वितीय और प्रामाणिक उत्पाद के रूप में विपणन और प्रचार करने का अवसर प्रदान करता है।
जीआई टैग पर्यटन को बढ़ावा देकर और क्षेत्र से बनारसी पान और अन्य जीआई-टैग वाले उत्पादों की बढ़ती मांग से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकता है।
जीआई टैग क्या है?
एक भौगोलिक संकेत (जीआई) एक नाम या संकेत है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से आने वाले उत्पादों को दिया जाता है।
जीआई प्रमाणित करते हैं कि उत्पाद पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाए गए हैं या उनके मूल के कारण विशिष्ट गुण हैं।
जीआई का उपयोग भोजन, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है।
जीआई टैग सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही उत्पाद के नाम का उपयोग कर सकते हैं।
भौगोलिक संकेतक कौन प्रदान और नियंत्रित करता है?
भौगोलिक संकेत (जीआई) एक प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) हैं जो औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त और संरक्षित हैं।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
भारत में, जीआई का पंजीकरण और संरक्षण माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित होता है, जो सितंबर 2003 में प्रभावी हुआ।
जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय था, जिसे वर्ष 2004-05 में जीआई टैग प्रदान किया गया था।
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राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह का एक हिस्सा है, जो 30 मार्च से शुरू होता है और 5 अप्रैल को समाप्त होता है और इस वर्ष भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की 60वीं वर्षगांठ है।
खबर का अवलोकन
5 अप्रैल 1919 को बंबई से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज "एसएस लॉयल्टी" (स्किंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज) की पहली यात्रा की याद में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस (एनएमडी) मनाया जाता है।
बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस दिन की शुरुआत 1964 में भारत के पहले वाणिज्यिक पोत, एसएस लॉयल्टी की यात्रा के उपलक्ष्य में की थी।
यह दिन समुद्री उद्योग में भारत के योगदान और एक नाविक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास का जश्न मनाता है।
यह उन नाविकों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है जो उद्योग के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अपने परिवारों से दूर समुद्र में अथक परिश्रम करते हैं।
राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2023 का विषय 'शिपिंग में अमृत काल' है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है '‘Golden Era in Shipping’
यह विषय भारत की आजादी के 75वें से 100वें वर्ष तक 25 साल की अवधि के दौरान भारतीय समुद्री उद्योग में महत्वपूर्ण प्रगति और विकास की क्षमता पर जोर देता है।
29 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस (डब्ल्यूएमडी) मनाया जाता है।
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शांति, न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है, और इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में की गई थी।
खबर का अवलोकन
विवेक आंतरिक आवाज को संदर्भित करता है जो हमारे नैतिक और नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करता है, हमें दूसरों के प्रति ईमानदारी और सहानुभूति के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
वर्ष 2023 का विषय “बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस” है।
यह दिन शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है, जिसमें विविधता और मानवाधिकारों के सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस की घोषणा फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड लव (FOWPAL) द्वारा संयुक्त राष्ट्र में शुरू की गई थी, जो दुनिया भर में शांति और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक गैर-सरकारी संगठन है।
किंगडम ऑफ बहरीन ने "प्यार और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना" शीर्षक से एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 73वें सत्र के दौरान 5 अप्रैल को अंतरात्मा या विवेक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में
यह संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक मूलभूत घटक है।
यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर छह प्राथमिक अंगों में से एक है, जिसके पास संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक विचार-विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि इकाई के रूप में सेवा करने की जिम्मेदारी है।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय IV महासभा की संरचना, कार्यों, शक्तियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संवाद और समस्या-समाधान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
मुख्यालय - न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य
संस्थापक - संयुक्त राष्ट्र
स्थापित - 1945, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य
अध्यक्ष - सिसाबा कोरोसी
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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर 5 से 6 अप्रैल 2023 तक भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत यूथ20 परामर्श की मेजबानी करेगा।
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Y20 परामर्श एक ऐसा मंच है जो युवाओं को जोड़ने, विचारों और अनुभवों को साझा करने और वैश्विक चिंताओं को दबाने के लिए अभिनव समाधान खोजने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाता है।
युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, Y20 परामर्श के पीछे नियामक प्राधिकरण है, और यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश में अंतिम यूथ -20 शिखर सम्मेलन तक एक अखिल भारतीय गतिविधि है।
परामर्श Y20 शिखर सम्मेलन 2023 मुख्य दो विषयों पर केंद्रित है "भविष्य का काम: उद्योग 4.0, नवाचार, और 21 वीं सदी का कौशल"; और "स्वास्थ्य, कल्याण और खेल: एजेंडा फॉर यूथ।"
IIT कानपुर भारत के सबसे पुराने IIT में से एक है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी।
IIT कानपुर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
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