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गाजियाबाद-पंडित दीन दयाल उपाध्याय खंड (762 किलोमीटर) भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है।
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प्रयागराज मंडल के सतनरैनी-रसूलाबाद-फैजुल्लापुर सेक्शन में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू होने के बाद 762 किलोमीटर लंबा गाजियाबाद-पं. दीन दयाल उपाध्याय सेक्शन पूर्णतया स्वचालित हो गया है।
इसके साथ ही यह भारतीय रेल का सबसे लंबा ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन भी बन गया है।
भारतीय रेलवे एक मिशन मोड पर स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग शुरू कर रहा है।
एबीएस को 2022-23 के दौरान 268 आरकेएम पर चालू किया गया है।
31 दिसंबर 2022 तक भारतीय रेल के 3706 रूट किमी पर एबीएस प्रदान किया गया है।
स्वचालित सिग्नलिंग के कार्यान्वयन के साथ, क्षमता में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप अधिक ट्रेन सेवाएं शुरू होना संभव होगा।
ट्रेन संचालन में डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को अपनाया जा रहा है।
स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग (एबीएस) क्या है?
यह स्वचालित होता है और ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ट्रैक सर्किटिंग या अन्य साधनों के साथ मिलकर काम करता है।
भारतीय रेलवे के मौजूदा उच्च घनत्व वाले मार्गों पर और अधिक ट्रेनें चलाने के लिए लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग (एबीएस) एक लागत प्रभावी समाधान है।
2022-23 के दौरान 347 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम शुरू किए गए हैं।
31 दिसंबर 2022 तक 2888 स्टेशनों को 45.5% IR को कवर करते हुए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रदान किया गया है।
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भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता से पूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन से सम्मानित किया गया है।
'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन क्या है?
FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं।
1 से 5 तक की रेटिंग वाली FSSAI- पैनल में शामिल तृतीय-पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष के आधार इस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है।
4-स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन द्वारा पूर्ण अनुपालन का संकेत देती है।
यह प्रमाणीकरण 'ईट राइट इंडिया' पहल का हिस्सा है।
इस प्रमाणीकरण के साथ अन्य रेलवे स्टेशन
इस प्रमाणीकरण वाले अन्य रेलवे स्टेशनों में आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन (दिल्ली), छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (मुंबई), मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन (मुंबई), वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
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भारत और फ्रांस ने 5 जनवरी को नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की। दोनों पक्षों ने व्यापक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।
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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोने ने किया।
सामरिक वार्ता का अंतिम संस्करण नवंबर 2021 में पेरिस में आयोजित किया गया था।
भारत, फ्रांस द्विपक्षीय संबंध
फ्रांस पहला देश है जिसके साथ भारत ने 1998 के अपने परमाणु परीक्षणों के बाद एक रणनीतिक वार्ता शुरू की थी।
फ्रांस के साथ द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में 10.75 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंची है और इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है।
दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते पर चर्चा करने के महत्व को मान्यता दी है।
भारत में लगभग 1,000 फ्रांसीसी कंपनियां मौजूद हैं जबकि सौ से अधिक भारतीय व्यवसायों ने फ्रांस में उपस्थिति स्थापित की है।
वर्ष 2005 में फ्रांस की मदद से भारत में छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
36 राफेल विमानों के लिए फ्रांस और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है।
फ्रांस के बारे में
राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रॉन
प्रधान मंत्री: एलिज़ाबेथ बोर्न
राजधानी: पेरिस
मुद्रा: यूरो
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शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की।
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बैठक में कौशल विकास प्रयासों में हुई प्रगति और आगे के रोडमैप पर चर्चा की गई।
मंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जैसे कौशल विकास योजनाओं का अभिसरण, कौशल अंतर विश्लेषण और कौशल मानचित्रण, भारतीय युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ना, उभरती प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित करना आदि।
उन्होंने सभी मंत्रालयों की कौशल विकास योजनाओं के बीच अधिक तालमेल बनाने और सभी हितधारकों द्वारा कौशल विकास पर खर्च करने का भी आह्वान किया।
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
इसे 2015 में देश भर में कौशल विकास प्रयासों को लागू करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करने और हर साल एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
इसे कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए विकसित किया गया है।
उद्देश्य - देश में कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और सभी राज्यों में एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करना।
मंत्रालय - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 4 जनवरी को चार राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ वर्ष 2023 तक देश से कालाजार के उन्मूलन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
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बैठक के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
भारत 2023 तक देश से कालाजार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
632 स्थानिक ब्लॉक पहले ही उन्मूलन की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, जहाँ प्रति दस हजार जनसंख्या पर काला-अजार का एक मामले से भी कम है।
झारखंड के पाकुड़ जिले का केवल एक ब्लॉक (लिट्टीपारा) स्थानिक श्रेणी में है, जहाँ प्रति दस हजार जनसंख्या पर 1.23 मामले हैं।
केंद्र सरकार झारखंड में काला-अजार के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ समग्र रूप से काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने ब्लॉक स्तर पर कालाजार उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।
कालाजार की वैश्विक स्थिति
वर्ष 2021 में काला-अजार के लगभग 90 प्रतिशत वैश्विक मामले आठ देशों - ब्राजील, इरिट्रिया, इथियोपिया, भारत, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान में पाए गए थे।
वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट किए गए कुल मामलों में भारत का योगदान 11.5 प्रतिशत है।
वर्तमान में काला-अजार के 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में बिहार और झारखंड का योगदान है।
कालाजार क्या है?
इसे विसरल लीशमैनियासिस (वीएल), काला बुखार और दमदम बुखार के रूप में भी जाना जाता है।
मलेरिया के बाद यह रोग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परजीवी हत्यारा है।
यह भारत सहित लगभग 100 देशों को प्रभावित करने वाला एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है।
लक्षण
बुखार, वजन घटना, थकान, रक्ताल्पता, और लीवर और प्लीहा में सूजन।
प्रसार
यह लीशमैनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है।
यह आंतरिक अंगों जैसे यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा में चला जाता है।
अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि कालाजार के मरीज इलाज के बाद भी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं।
राष्ट्रीय कालाज़ार उन्मूलन कार्यक्रम
भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 ने 2010 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, जिसे 2015 में संशोधित किया गया था।
भारत में कालाजार उन्मूलन के तहत उप-जिला स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 केस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
इस कार्यक्रम से संबंधित सभी गतिविधियों को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र से कालाजार को खत्म करने के लिए बांग्लादेश और नेपाल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
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वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिणी क्षेत्रों के तहत तम्बाकू बोर्ड की उत्पादक कल्याण योजनाओं के प्रत्येक सदस्य को 10,000 रुपये का विशेष ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 28.11 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
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इससे आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मंडौस से प्रभावित 28 हजार से अधिक तंबाकू किसानों को सीधा लाभ होगा।
पात्र एफसीवी तम्बाकू किसानों को ब्याज मुक्त ऋण तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
यह उपाय एफसीवी तम्बाकू किसानों को मंडौस चक्रवाती वर्षा से होने वाले नुकसान से उबरने में मदद करेगा और उत्पादकों को तत्काल नुकसान कम करने के उपाय करने में बहुत मदद करेगा।
एफसीवी तंबाकू के बारे में
एफसीवी (फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया) तंबाकू आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है, जिसका वार्षिक उत्पादन 66,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 121 मिलियन किलोग्राम (2021-22) होता है।
यह भारत से कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यात की प्रमुख निर्यात योग्य तम्बाकू की एक किस्म है।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल गैर-निर्मित तंबाकू निर्यात (तंबाकू कचरे को छोड़कर) में से एफसीवी तंबाकू निर्यात मात्रा के लिहाज से 53.62% और मूल्य के लिहाज से 68.47% रहा।
तम्बाकू किसान उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने वाली एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तम्बाकू बोर्ड द्वारा विकसित और संचालित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी उपज बेचते हैं।
चक्रवात मंडौस
मंडौस एक धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है।
यह प्रायः बहुत अधिक नमी को अवशोषित करता है, भारी मात्रा में वर्षा करता है और हवा की गति के साथ शक्तिशाली होता है।
मंडौस का नाम संयुक्त अरब अमीरात द्वारा सुझाया गया है।
यह तूफान दिसंबर 2022 की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में भारी मात्रा तम्बाकू किसानों को प्रभावित किया था।
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी, 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
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यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और अधिक बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था।
यह सम्मेलन राज्यों के साथ साझेदारी में तेजी से और निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और 200 से अधिक डोमेन विशेषज्ञों की भागीदारी होगी।
सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास पर जोर देने के साथ एक विकसित भारत प्राप्त करने के लिए आधार तैयार करेगा।
सम्मेलन में प्रत्येक विषय के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि राज्य एक-दूसरे से सीख सकें।
सम्मेलन के छह पहचाने गए विषय
एमएसएमई पर जोर
बुनियादी ढांचा और निवेश
कम से कम अनुपालन
महिला सशक्तिकरण
स्वास्थ्य और पोषण
कौशल विकास
तीन विशेष सत्र
विकसित भारत: अंतिम मील तक पहुंचना
माल और सेवा कर (जीएसटी) के पांच साल - सीख और अनुभव
वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया
इसके अलावा, चार विषयों पर केंद्रित विचार-विमर्श किया जाएगा, जैसे वोकल फॉर लोकल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जी20: रोल ऑफ स्टेट्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज।
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लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि पुडुचेरी 31 जनवरी को जी20 की पहली बैठक की मेजबानी करेगा।
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उपराज्यपाल ने एक कार्यक्रम में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी की उपस्थिति में G20 लोगो के साथ स्टिकर, बैज और पोस्टर जारी किए और एक सेल्फी बूथ का भी उद्घाटन किया।
बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और कई अहम फैसले लिए जाएंगे।
यह कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग सेगमेंट में आयोजित किए जाएंगे। कोलकाता वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी पर पहली बैठक की मेजबानी करेगा।
तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य पर एक कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी, चेन्नई शिक्षा पर एक बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि गुवाहाटी पहली स्थायी वित्तीय बैठक की मेजबानी करेगा और चंडीगढ़ पहली वित्तीय वास्तुकला बैठक की मेजबानी करेगा।
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नासा के अपोलो कार्यक्रम में पहले सफल चालक दल के अंतरिक्ष मिशन से अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का 3 जनवरी को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
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वॉल्टर कनिंघम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के अपोलो मिशन के पहले सफल मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान के चालक दल के अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे, जो अभी तक जीवित थे।
नासा ने कनिंघम की मृत्यु की पुष्टि की, और कहा कि वह "हमारे चंद्रमा पर उतरने के कार्यक्रम की सफलता में सहायक थे"।
कनिंघम का जन्म क्रेस्टन, लोवा में हुआ था और उन्होंने लॉस एंजिल्स में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री हासिल की।
कनिंघम अंतरिक्ष उड़ान पर चंद्र मॉड्यूल पायलट थे, जो 11 अक्टूबर को केप कैनेडी एयर फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ और बरमूडा के दक्षिण में अटलांटिक महासागर में गिर गया।
अपोलो 7 मिशन
अपोलो 7 अपोलो अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल की उड़ान थी, जिसमें अंतरिक्ष यात्री -वाल्टर शिर्रा, जूनियर, डोन ईसेले और वाल्टर कनिंघम सवार थे।
वॉल्टर कनिंघम नासा की ओर से 1968 में अंतरिक्ष में भेजे गए अपोलो-7 मिशन के चालक दल के सदस्यों में से एक थे।
यह मिशन कुल 11 दिनों का था और इसके प्रक्षेपण का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया था।
अपोलो-7 मिशन के जरिये ही अंतरिक्ष यात्रियों का आगे चलकर चंद्रमा की सतह पर उतरना संभव हो सका था।
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