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ओडिशा ने राज्य की 5टी (पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, टीम वर्क, समय, परिवर्तन) पहल जगा मिशन के लिए यूएन-हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता।
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जगा मिशन भूमि का स्वामित्व और झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य झुग्गीवासियों के जीवन को सशक्त बनाना है।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में, ओडिशा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी-मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
ओडिशा राज्य सभी 2,919 झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जगा मिशन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही है।
इस पहल ने पिछले पांच वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान की है।
2,724 मलिन बस्तियों में 100 प्रतिशत घरों को पाइप जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, 707 झुग्गियां पूरी तरह से रहने योग्य आवास में बदली गई हैं, 666 झुग्गियों में 100 प्रतिशत घरों में व्यक्तिगत शौचालय हैं और 8 शहर झुग्गी मुक्त हो गए हैं।
इससे पहले 2019 में, ओडिशा के जगा मिशन को झुग्गीवासियों के लिए भूमि सुरक्षा प्रदान करने में सफलता के लिए विश्व आवास पुरस्कार मिला था।
वर्ल्ड हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एक चैरिटी संगठन है।
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केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, जिससे राज्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध हुआ है।
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संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं, जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित हैं।
ये दस्तावेज ताड़ के साफ और स्पष्ट पत्तों पर लिखे गए हैं, जो रिकॉर्ड कक्षों में सुसज्जित हैं।
उस दौर में विवरण लिखने से पहले ताड़ के इन पत्तों को उपचारित किया गया था।
इस संग्रहालय में भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह है।
संग्रहालय में 19वीं सदी के आखिर तक लगभग 650 वर्ष तक राज करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ राज्य के मध्य में कोच्चि की सीमाओं और उत्तर में मालाबार की झलक मिलती है।
राज्य की सांस्कृतिक संपदा को बढ़ाने के साथ ही यह संग्रहालय अकादमिक और गैर-शैक्षणिक विद्वानों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
इस संग्रहालय में पांडुलिपियों के अलावा कोलाचेल के प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी उपलब्ध है, जिसमें त्रावणकोर के वीर राजा अनिजाम तिरुनल मार्तंड वर्मा (1729-58) ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था।
संग्रहालय त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
कोलाचेल वर्तमान में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है।
1741 में त्रावणकोर के राजा की जीत से भारत में डच विस्तार रुक गया था, और मार्तंड वर्मा के तहत, त्रावणकोर यूरोपीय शक्ति की विस्तारवादी सोच को रोकने वाला एशिया का पहला राज्य बन गया।
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युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 6 जनवरी को नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में यूथ 20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की।
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भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप में, भारत का मुख्य फोकस दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाना और बेहतर कल के लिए विचारों पर चर्चा करना और कार्रवाई के लिए एक एजेंडा तैयार करना है।
भारत की अध्यक्षता के दौरान Y20 द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर केंद्रित होंगी।
यूथ 20 (Y20) के बारे में
यूथ 20 (Y20) जी20 का आधिकारिक युवा जुड़ाव समूह है।
यह युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपनी दृष्टि और विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा और बहस करने के लिए दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाती है।
नीतिगत अनुशंसाओं की सूची को एक विज्ञप्ति के रूप में जाना जाता है, जिसे Y20 शिखर सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है और आधिकारिक G20 शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में विश्व नेताओं को प्रस्तुत किया जाता है।
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संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (UNISFA) में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने 6 जनवरी को सूडान के अबेई क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात किया।
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यह संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई है क्योंकि इसने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिलाओं की टुकड़ी को तैनात किया था।
2007 में, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला पहला देश बन गया।
लाइबेरिया में गठित पुलिस यूनिट ने 24 घंटे गार्ड ड्यूटी प्रदान की, राजधानी मोनरोविया में रात्रि गश्त की, और लाइबेरिया पुलिस की क्षमता बढ़ाने में मदद की।
भारतीय दल, जिसमें दो अधिकारी और 25 अन्य रैंक शामिल हैं, एक एंगेजमेंट प्लाटून का हिस्सा बनेंगे और सामुदायिक आउटरीच में विशेषज्ञ होंगे, वे सुरक्षा संबंधी व्यापक कार्य भी करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (UNISFA)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 27 जून 2011 के अपने संकल्प 1990 द्वारा UNISFA की स्थापना करके सूडान के अबेई क्षेत्र में ख़राब स्थिति का तत्काल जवाब दिया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हिंसा, बढ़ते तनाव और जनसंख्या विस्थापन से बहुत चिंतित थी।
UNISFA की स्थापना सूडान सरकार और सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट (SPLM) के अदीस अबाबा, इथियोपिया में एक समझौते पर पहुंचने के बाद हुई।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 1948 में शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया।
यह देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर लाने में मदद करता है।
यह शांति स्थापना के लिए दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करता है।
भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ी सेना और पुलिस योगदान करने वाले देशों में से एक है।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 12 शांति अभियानों में से नौ में 5,700 से अधिक भारतीय शांति सैनिक तैनात हैं।
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने 6 जनवरी को गोवा में 'पर्पल फेस्ट: सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी', भारत के समावेश का पहला महोत्सव का उद्घाटन किया।
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इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे हम सभी के लिए एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं।
पर्पल फेस्ट में कई तरह के रोमांचक लाइव प्रदर्शन, खेल आयोजन, भव्य प्रदर्शनियां, इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन, सुलभ मूवी स्क्रीनिंग, और समावेशी शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और स्वतंत्र जीवन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।
महोत्सव के हिस्से के रूप में, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग ने गोवा में 6 और 7 जनवरी को दो दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया है।
महोत्सव के हिस्से के रूप में, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय (CCPD) के सहयोग से गोवा में 6 और 7 जनवरी को दो दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया है।
कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार करेंगे और गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
पर्पल फेस्ट 2023 का उद्देश्य
पर्पल फेस्ट गोवा का अपनी तरह का पहला महोत्सव है।
यह एक समावेशी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य इस बात को उजागर करना है कि कैसे हम दुनिया को सभी के लिए स्वागत योग्य और समावेशी जगह बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
इस कार्यक्रम में पैनल चर्चा, कलात्मक लाइव प्रदर्शन, बड़े डिस्प्ले, इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन और अन्य गतिविधियां शामिल हैं।
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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 5 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया।
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केरल में पशुपालकों के लाभ के लिए यह एक बड़ा कदम है। केरल विभिन्न जिलों में 50 एमवीयू तैनात कर रहा है।
यह डेयरी क्षेत्र को निर्वाह-आधारित कृषि आजीविका से व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उद्यम में बदलने में मदद करेगा, जिसके परिणामस्वरूप केरल के युवाओं को लाभकारी रोजगार मिलेगा।
इन एमवीयू को एक समान हेल्पलाइन नंबर-1962 के साथ एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
यह पशुपालकों / पशु मालिकों से कॉल प्राप्त करेगा और पशु चिकित्सक आपातकालीन प्रकृति के आधार पर सभी मामलों को प्राथमिकता देगा और उन्हें किसान के दरवाजे पर उपस्थित होने के लिए निकटतम एमवीयू में भेज देगा।
एमवीयू पशु चिकित्सा मुद्दों के समाधान और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना के प्रसार के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे।
एमवीयू दूर दराज के क्षेत्र में पशु मालिकों को निदान उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, ऑडियो-विजुअल सहायता प्रदान करेंगे।
चालू वित्त वर्ष में, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने देश भर में 4332 एमवीयू को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
एमवीयू पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) योजना के तहत घटक हैं।
योजना के तहत 1 लाख पशुधन आबादी पर 1 एमवीयू प्रदान करके किसानों के घर पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।
यह योजना मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन पर गैर-आवर्ती व्यय (@ रु. 16.00 लाख/1 एमवीयू) के लिए 100% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इन एमवीयू को चलाने पर होने वाले आवर्ती व्यय (18.72 लाख/1 एमवीयू की दर से) के लिए केंद्रीय हिस्सा (यूटी के लिए 100%, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90% और अन्य सभी राज्यों के लिए 60%)।
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गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
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गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि "टीआरएफ की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।"
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है।
मंत्रालय ने TRF के एक कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की चौथी अनुसूची के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया।
सरकार ने मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी आतंकवादी के रूप में नामित किया, जो जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में एक आतंकवादी के रूप में रहता है।
कुछ वर्षों से कश्मीरी पंडितों और प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ कश्मीर में सुरक्षा बलों सहित नागरिकों पर अधिकांश हमलों के पीछे टीआरएफ का हाथ था।
द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)
टीआरएफ वर्ष 2019 में लश्कर-ए-तैयब के प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया।
यह यूएपीए के तहत पहली अनुसूची के क्रम संख्या 5 में सूचीबद्ध एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है।
हाफिज सईद के नेतृत्व वाली लश्कर की एक शाखा, टीआरएफ का गठन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के सहयोग से किया गया था।
इसका गठन भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने के जवाब में किया गया था।
इसका नेतृत्व टीआरएफ कमांडर शेख सज्जाद गुल द्वारा किया जाता है।
जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा बल के जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्या की योजना से संबंधित टीआरएफ के सदस्यों/सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) 1967
यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है।
इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
गैरकानूनी गतिविधि किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती है।
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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मीडिया को '2023 साइंस विजन' के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "भविष्य उनका है जिनके पास नवीन विचार और लीक से हटकर लक्ष्य हैं, और उन्हें हासिल करने का दृढ़ विश्वास और साहस है।" उन्होंने यह बात भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मौके पर कही।
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस
108 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3-7 जनवरी, 2023 को नागपुर, महाराष्ट्र में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज (आरटीएम) नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को आभासी रूप से भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया।
उन्होंने भारत द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में बात की।
इस वर्ष की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय "महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" है।
2023 साइंस विजन
सतत विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का विकास ही एकमात्र तरीका है।
प्रधानमंत्री ने आईएससी में कहा, 2015 में भारत 130 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था, लेकिन 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गया हैं।
दुनिया भर की अधिकांश प्रमुख विज्ञान-प्रौद्योगिकी कंपनियों का नेतृत्व भारत के लोगों द्वारा किया जा रहा है।
भारत दैनिक जीवन में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का कट्टर समर्थक रहा है। "विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार 2047 में भारत@100 को परिभाषित करेंगे।
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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 5 जनवरी को राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएबीआई) मोहाली, पंजाब में "राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र (एनजीईटीसी)" का उद्घाटन किया।
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उन्होंने खाद्य और पोषण सुरक्षा 2023 पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि एग्री-टेक स्टार्ट-अप की भारत में एक विशिष्ट क्षमता है और इसको सफल बनाने के लिए अधिक जागरूकता की आवश्यकता है।
नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर
यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और जीनोम संशोधन सहित विभिन्न जीनोम संपादन विधियों को अपनाने और क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त मंच है।
यह सेंटर, वर्तमान के क्लाइमेट सिनेरियो में फसलों में सुधार करने और उन्हें बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति सहनशील बनाने में भी मदद करेगा।
एनजीईटीसी विभिन्न जीनोम संपादन विधियों को अपनाने के लिए क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करेगा।
यह युवा शोधकर्ताओं को फसलों में इसके अनुप्रयोग के बारे में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त भी बनाएगा।
जीनोम एडिटिंग क्या है?
जीनोम एडिटिंग, जिसे जीन एडिटिंग भी कहा जाता है विभिन्न प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीऑक्सी-राइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) को बदलने की क्षमता प्रदान करता है।
ये प्रौद्योगिकियां जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने की अनुमति देती हैं।
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ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (जीजेसी) के सदस्यों ने 5 जनवरी को दो साल (2023-24) की अवधि के लिए सैयम मेहरा को चेयरमैन और राजेश रोकड़े को इस संस्था का वाइस चेयरमैन चुना।
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GJC निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, प्रयोगशालाओं, जेमोलॉजिस्ट, डिजाइनरों और संबद्ध सेवा प्रदाताओं सहित 6,00,000 से अधिक उद्योग जगत के प्लेयर्स का प्रतिनिधित्व करता है।
सोने के आभूषणों के कारोबार में मानदंड स्थापित करने के अपने विजन के लिए जाने जाने वाले सैयम मेहरा पिछले कई वर्षों से जीजेसी के साथ जुड़े हुए हैं।
संयोजक होने के कारण, उन्होंने GJC के सबसे बड़े B2B एक्सपो - GJS का कुशल नेतृत्व किया और आने वाले वर्षों के लिए इसका रोडमैप तैयार किया।
उन्होंने पीएमआई का भी नेतृत्व किया है और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।
बोर्ड ने राजेश रोकड़े को वाइस चेयरमैन के रूप में भी नियुक्त किया, जो एक विचारक हैं और GJC पहलों को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं।
ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल यह देश भर में रत्न और आभूषणों के व्यापार के प्रचार और विकास के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार संघ है।
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