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रिपब्लिकन नेता केविन मैक्कार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
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वह सदन में हाउस माइनॉरिटी लीडर के रूप में काम कर रहे थे।
अमेरिकी संसद ने 15 दौर की वोटिंग के बाद रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैक्कार्थी को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुन लिया गया। मैक्कार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर हैं।
57 वर्षीय केविन मैक्कार्थी ने प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी की 82 साल की नेता नैंसी पेलोसी की जगह ली है।
8 नवंबर को हुए मध्यावधि चुनाव के बाद 435 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की संख्या 222 हो गई है।
इसके साथ ही प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी अल्पमत में आ गई है।
केविन मैक्कार्थी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद अमेरिका के तीसरे सबसे वरिष्ठ पद पर आसीन हो गए हैं।
केविन मैकार्थी के बारे में
केविन मैक्कार्थी रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं।
उन्हें 2019 से 2023 तक के लिए हाउस माइनॉरिटी लीडर के रूप में चुना गया था।
इससे पहले वे 2014 से 2019 तक स्पीकर जॉन बोहेनर और पॉल रयान के कार्यकाल में हाउस मेजॉरिटी लीडर के रूप में कार्य कर चुके हैं।
मैक्कार्थी 9 बार अमेरिकी संसद सदस्य के रूप में चुने जा चुके हैं। उनका का जन्म कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में हुआ था।
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बिहार सरकार ने 7 जनवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ जातियों को सूचीबद्ध किया जाएगा उप-जातियों को नहीं।
सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति का विधिवत उल्लेख किया जाएगा।
इससे जाति सर्वेक्षण से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपेक्षित उपाय करने में मदद मिलेगी।
प्रथम चरण में राज्य के सभी परिवारों की संख्या की गणना एवं अभिलेखन किया जायेगा।
1 से 30 अप्रैल तक होने वाले सर्वेक्षण के दूसरे चरण में घरों में रहने वाले लोगों, उनकी जाति और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।
सर्वेक्षण 31 मई 2023 को समाप्त होगा। इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए लगभग पांच लाख लोगों को लगाया गया है।
राज्य सरकार इस कवायद के लिए अपने आकस्मिक कोष से 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
जाति आधारित जनगणना क्या है?
स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं।
1931 तक हर जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे।
हालाँकि, 1941 में, जाति-आधारित डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था।
इस तरह की जनगणना के अभाव में ओबीसी और अन्य की आबादी का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
मंडल आयोग ने अनुमान लगाया है कि ओबीसी आबादी 52% है।
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मेघालय के उमियाम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीन दिवसीय 'पूर्वोत्तर कृषि कुंभ-2023' का उद्घाटन किया।
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तीन दिवसीय 'पूर्वोत्तर कृषि कुंभ-2023' का आयोजन 5-7 जनवरी, 2023 को आयोजित किया गया।
उन्होंने एनईएच क्षेत्र, आईसीएआर अनुसंधान परिसर के 49वें स्थापना दिवस समारोह में भी भाग लिया।
मंत्री ने री भोई जिले के किरदेमकुलई में कृषि महाविद्यालय के प्रशासनिक सह शैक्षणिक ब्लॉक कार्यालय और गर्ल्स हॉस्टल का भी उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर देश का स्वर्ग है और मेघालय का भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है कि अगर प्रयास किया जाए तो इसे विकसित किया जा सकता है।
नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ -2023 में मेजबान संस्थान और इसके क्षेत्रीय केंद्रों के साथ सभी आईसीएआर संस्थानों द्वारा 102 स्टालों के माध्यम से हालिया तकनीकों का लाइव प्रदर्शनी शामिल थी।
मेघालय के बारे में
मुख्यमंत्री - कॉनराड संगमा
राज्यपाल - बी.डी. मिश्रा
राजधानी - शिलांग
गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती (पराक्रम दिवस) को चिह्नित करने के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव 'आदि शौर्य - पर्व पराक्रम का' आयोजित किया जाएगा।
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दो दिवसीय उत्सव सशस्त्र बलों की शक्ति और भारत की जनजातीय संस्कृति की जातीय सुंदरता का प्रदर्शन करेगा।
कार्यक्रम में आदिवासी कलाकारों द्वारा एक मिलिट्री टैटू (पैरामोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, हॉर्स शो, मोटर साइकिल डिस्प्ले, एयर वारियर ड्रिल, नेवी बैंड) और एक घंटे का पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन (खुखरी नृत्य, गतका, मल्लखंब, कलारिपयतु, थंगटा) शामिल हैं।
ग्रैंड फिनाले में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति शामिल है।
त्योहार का उद्देश्य देश के बहादुरों के बलिदान को याद करना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है जो भारत को अनूठा और विविध बनाता है।
इसका उद्देश्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी का जश्न मनाना, भारत की सच्ची भावना को अपनाना और एक मजबूत और समृद्ध 'नए भारत' के निर्माण की प्रतिबद्धता को नवीन रूप प्रदान करना है।
रक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारतीय तटरक्षक समन्वयक एजेंसी है।
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 जनवरी को कहा कि पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrB) 25 जनवरी और 9 फरवरी को 8,000 करोड़ रुपये के दो किश्तों में जारी किया जाएगा।
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केंद्र सरकार इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को अपने कुल बाजार उधार के हिस्से के रूप में जारी कर रही है। ये बांड हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए जारी किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2022 को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा जारी की थी।
25 जनवरी 2023 को 8000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसमें 4000 करोड़ वाले ग्रीन बॉन्ड 5 साल के लिए और दूसरे 4000 करोड़ रुपए वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 10 साल के लिए जारी किए जाएंगे।
इसके अलावा 9 फरवरी 2023 को अगली किस्त के तौर पर 8000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। जिसमें 4000 करोड़ वाले ग्रीन बॉन्ड 5 साल के लिए और दूसरे 4000 करोड़ रुपए वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 10 साल के लिए जारी किए जाएंगे।
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या हैं?
ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनका उपयोग सरकार ऐसी वित्तीय परियोजनाओं में करती है जिसका पर्यावरण पर एक सकारात्मक असर पड़ता है।
ग्रीन बॉन्ड को यूरोपीय निवेश बैंक और वर्ल्ड बैंक ने 2007 में लॉन्च किया था।
ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रीन परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने में मदद करता है।
इन बॉन्ड्स से प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र के उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जिससे कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद मिलती हो।
ये बॉन्ड 9 व्यापक श्रेणियों में होते हैं। इनमें से कुछ अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता, स्वच्छ परिवहन, ग्रीन बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट्स है।
सरकार का लक्ष्य इन बॉन्ड्स के जरिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का है।
एसेट लिंक होने की वजह से सरकार को इन बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाना आसान हो जाता है।
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नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM) ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के सहयोग से 6 जनवरी को दिल्ली के इंडिया गेट पर एस्ट्रो टूरिज्म- ए स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन किया।
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इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया।
कार्यक्रम लोगों के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करेगा जो हमारे संविधान के अनुसार एक मौलिक कर्तव्य है।
एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं -विशेषज्ञ खगोलविदों द्वारा एस्ट्रो वार्ता, खगोल विज्ञान पर प्रदर्शनी, आकाशीय पिंडों से संबंधित कहानी, चंद्रमा के क्रेटर्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग करने का अनुभव, खगोल विज्ञान से संबंधित गतिविधियां, फोटोग्राफिक पैनल प्रदर्शनी, एस्ट्रो-फोटोग्राफी।
यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए सीखने का एक शानदार अनुभव है, क्योंकि यह संवादात्मक और व्यावहारिक है और विज्ञान को लोकप्रिय तरीके से प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका है।
नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM)
यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त सोसाइटी है और इसका गठन 4 अप्रैल, 1978 को हुआ था।
यह पूरे भारत में फैले 25 विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों का संचालन करता है।
साइंस सिटी, कोलकाता, बिड़ला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, कोलकाता, नेहरू साइंस सेंटर, मुंबई, विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, बैंगलोर और नेशनल साइंस सेंटर, दिल्ली NCSM के राष्ट्रीय स्तर के केंद्र हैं।
मुख्यालय - कोलकाता, पश्चिम बंगाल
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इंदौर में 8-10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
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इस पीबीडी कन्वेंशन का विषय है "प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार"।
लगभग 70 विभिन्न देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने पीबीडी कन्वेंशन के लिए पंजीकरण कराया है।
8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य सुश्री ज़नेटा मैस्करेनहास युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित अतिथि होंगी।
9 जनवरी 2023 को पीबीडी कन्वेंशन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे।
इस सम्मेलन में गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली, और विशिष्ट अतिथि, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति, चंद्रिकाप्रसाद संतोखी के संबोधन होंगे।
सुरक्षित, विधिक, व्यवस्थित और कुशल प्रवासन के महत्व को रेखांकित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट 'सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं' जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री भारत की स्वतंत्रता में हमारे प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने के लिए "आजादी का अमृत महोत्सव - भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डायस्पोरा का योगदान" विषय पर पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे।
10 जनवरी 2023 को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
पीबीडी कन्वेंशन के पांच विषयगत पूर्ण सत्र
युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 'नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका'।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता और विदेश राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह की सह-अध्यक्षता में अमृत काल में भारतीय हेल्थकेयर इको-सिस्टम को बढ़ावा देने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका: विजन @ 2047'।
विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में 'भारत की नरम शक्ति का लाभ उठाना - शिल्प, व्यंजन और रचनात्मकता के माध्यम से सद्भावना'।
शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में 'भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना - भारतीय डायस्पोरा की भूमिका'।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 'राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमियों की क्षमता का दोहन'।
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केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।
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गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
उच्च स्तरीय समिति में सदस्य - लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आरके माथुर, सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, लेह और कारगिल हिल काउंसिल के अध्यक्ष, एपेक्स बॉडी लेह के प्रतिनिधि, कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस और गृह मंत्रालय के नामित अधिकारी।
समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए संस्कृति और भाषा के संरक्षण पर चर्चा करेगी।
इसके अलावा लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा, समावेशी विकास, रोजगार सृजन और लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के सशक्तिकरण से संबंधित उपायों पर भी चर्चा होगी।
समिति की आवश्यकता
लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार बढ़ रही है।
लद्दाख में नागरिक समाज समूह पिछले तीन वर्षों से भूमि, संसाधन और रोजगार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सिफारिश की है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए।
मांग के पीछे मुख्य कारण यह है कि लद्दाख की 90% से अधिक आबादी आदिवासियों की है।
लद्दाख क्षेत्र में ड्रोकपा, बलती और चांगपा जैसे समुदायों के कई विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत हैं, जिन्हें संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
संविधान की छठी अनुसूची
संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से जनजातीय आबादी की स्वायत्तता की रक्षा करती है।
यह भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बना सकती है।
अब तक, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में दस स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं।
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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में सभी 37 सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा।
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वह नई दिल्ली में "वन वीक वन लैब" अभियान के शुभारंभ पर बोल रहे थे।
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीएसआईआर के एक सप्ताह एक लैब अभियान का लोगो भी जारी किया।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की 37 प्रयोगशालाएँ देश भर में फैली हुई हैं जो विभिन्न विशेष क्षेत्रों के कार्य के लिए समर्पित हैं।
37 सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में से प्रत्येक अपने आप में अद्वितीय है और जीनोम से भूविज्ञान, भोजन से ईंधन, खनिज से सामग्री आदि जैसे विविध क्षेत्रों में माहिर है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने नेट जीरो एमिशन और जीरो वेस्ट की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सीएसआईआर-सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-सीबीआरआई), रुड़की द्वारा आयोजित "इनोवेशन एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मैटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज" पर कार्यशाला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
सीएसआईआर के बारे में
सीएसआईआर की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी और इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सीएसआईआर सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
शासी निकाय की पहली बैठक 09 मार्च 1942 को हुई जिसमें परिषद के लिए उपनियम बनाए गए।
यह भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
1942 में 5 प्रयोगशालाओं के साथ शुरू हुआ, अपनी आठ दशकों की यात्रा में सीएसआईआर 3521 वैज्ञानिकों की 37 प्रयोगशालाओं के साथ 4162 तकनीकी कर्मचारियों द्वारा समर्थित एक संगठन के रूप में विकसित हुआ है।
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भारत 12 और 13 जनवरी 2023 को 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
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शिखर सम्मेलन का विषय 'आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता' है।
शिखर सम्मेलन में दक्षिण के देशों को एक साथ लाने और विभिन्न मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने की परिकल्पना की गई है।
इस समिट के लिए 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है।
यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत से प्रेरित है।
यह शिखर सम्मेलन विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने का भारत का प्रयास है।
भारत यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ विचार-विमर्श में भागीदार देशों से उत्पन्न मूल्यवान जानकारी को विश्व स्तर पर उचित संज्ञान प्राप्त हो।
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