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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के गांव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करेंगे। गांव में स्थापित रूफटॉप सौर पैनलों के माध्यम से गांव को दिन के समय बिजली की आपूर्ति की जाती है और रात के दौरान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के माध्यम से घरों में बिजली की आपूर्ति की जाती है।
2019 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को सौर ऊर्जा से बिजली देने के लिए एक संयुक्त परियोजना शुरू की थी ।
गुजरात सरकार ने इस परियोजना के विकास के लिए 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दो चरणों में 50:50 के आधार पर 80.66 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।
बिजली पैदा करने वाले घरों पर 1,300 1 kW से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों को नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति की जाती है।
प्रधानमंत्री मोढेरा के सूर्य मंदिर के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले 3-डी प्रक्षेपण सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। सौर ऊर्जा से चलने वाला 3-डी प्रक्षेपण आगंतुकों को मोढेरा के इतिहास के बारे में शिक्षित करेगा।
गुजरात के मुख्यमंत्री: भूपेंद्र पटेल
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने 7 अक्टूबर 2022 को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि "महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और किसान की आय को दोगुना करने के लिए दूध उत्पादन ही एकमात्र तरीका है।
सिक्किम डेयरी किसानों की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्किम राज्य, जिसे पूर्वोत्तर का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, को न केवल इसकी सुंदरता के लिए जाना जाना चाहिए, बल्कि हर गांव को समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में भी जाना जाना चाहिए।
ऑपरेशन फ्लड
देश में दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1970 में यूरोपीय संघ और विश्व खाद्य कार्यक्रम की मदद से देश में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था।
ऑपरेशन फ्लड सहकारी मॉडल पर आधारित था जहां किसान डेयरी सहकारी समितियों का गठन करते हैं ।
इस डेरी के विकास का सहकारी मॉडल को सफल बनाने में वर्गीज कुरियन ने अग्रणी भूमिका निभाई थी।
इन्होने इस मॉडल की नीव 1950 में आनंद, गुजरात में डेरी किसानों की एक सहकारी संस्था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (AMUL) की स्थापना कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इस मॉडल को पूरे भारत में दोहराया गया और अब भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
वर्गीज कुरियन को भारत का दूधवाला (मिल्क मैन ऑफ़ इंडिया ), श्वेत क्रांति का जनक (डेयरी क्रांति) भी कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है।
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तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेम को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह 26 सितंबर को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद आया है।
तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन रमी के प्रतिकूल प्रभावों को जाँच करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के चंद्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ऑनलाइन गेमिंग के आदी लोगों के पैसे खोने और कर्ज के जाल में फंसने की घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया।
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और इस बात से संतुष्ट है कि परिस्थिति अध्यादेश की घोषणा को वारंट करती है।
अध्यादेश राज्यपाल की एक आपातकालीन कानून बनाने की शक्ति है, जो छह महीने के लिए वैध है।
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता की शुरूआत की निगरानी के लिए 7 अक्टूबर 2022 को 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड ,प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश, आलोक कुमार करेंगे।
मंत्रालय के अनुसार टास्क फोर्स का गठन 2 साल की अवधि के लिए किया गया है और यह चीता केचीता के स्वास्थ्य की समीक्षा, प्रगति और निगरानी के साथ-साथ एकांतवास और सॉफ्ट रिलीज बाड़ों का रख-रखाव किया जा सके, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति, वन और पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा परिभाषित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) चीता टास्क फोर्स के कामकाज को सुगम बनाएगा और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
17 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वन्यजीवों को चीतों के साथ फिर से बसाने के महत्वाकांक्षी प्रयास में कुन्हो नेशनल पार्क में नामीबिया के 8 जंगली चीतों को रिहा किया।1952 में चीता को आधिकारिक तौर पर भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री: भूपेंद्र यादव
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आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईएसटी), जापान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अनुसंधान गतिविधियाँ को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में 7 अक्टूबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों को पारंपरिक दवाओं की भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग और निर्माण क्षमता बढ़ावा देने में सक्षम करेगा। इन सभी गतिविधियों को आयुष मंत्रालय के सहयोग से पूरा किया जाएगा।
एआईआईए के पास इससे पहले जर्मनी की यूरोपियन एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा, बर्नस्टीन; वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया; ग्राज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रिया; कॉलेज ऑफ मेडिकल, यूके; लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, यूके और फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जनेरियो, ब्राजील के साथ एमओयू हैं।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान(एआईआईए)
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ,आयुर्वेद के लिए एक शीर्ष संस्थान है जिसे नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। यह आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित उपचार बनाने और आयुर्वेद दवाओं के मानकीकरण के लिए कार्य करेगा ।
एआईआईए के वर्तमान निदेशक: प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसारी
आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी) :
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दो भारतीय छात्रों, दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना ने प्रतिष्ठित विक्टोरियन प्रीमियर का पुरस्कार जीता है। दिव्यांगना शर्मा ने प्रतिष्ठित विक्टोरियन प्रीमियर अवार्ड - इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2021-22 जीता है, जबकि रितिका सक्सेना ने रिसर्च कैटेगरी में इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है।
दिव्यांगना ने उच्च शिक्षा श्रेणी में विक्टोरियन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021-22 भी जीता है। दिव्यांगना शर्मा फरवरी 2020 में होम्सग्लेन इंस्टीट्यूट में नर्सिंग की पढ़ाई करने मेलबर्न आई थीं।
रितिका 18 साल की उम्र में मेलबर्न चली गईं और अब स्टेम सेल अनुसंधान में शामिल पीएचडी की छात्रा हैं।
विक्टोरिया
विक्टोरिया ,ऑस्ट्रेलिया के छह राज्यों में से एक है। यह न्यू साउथ वेल्स के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों की तरह इसका भी अपना एक संविधान है।
विक्टोरियन सरकार के मुखिया को प्रीमियर कहा जाता है।
वर्तमान प्रीमियर है: डेनियल एंड्रयूज
विक्टोरिया की राजधानी: मेलबर्न
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भारत की पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2021-22 का पुरुष एफआईएचप्लेयर चुना गया।इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी नियामक, एफआईएच द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को लुसान में की गई ।
हरमनप्रीत सिंह, बेल्जियम के ट्यून डी नूजर और आर्थर वैन डोरेन और ऑस्ट्रेलिया के जेमी ड्वायर के बाद लगातार दो वर्षों में पुरुष वर्ग में पुरस्कार जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए।
हरमनप्रीत सिंह एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2021-22 में 18 गोल के साथ शीर्ष गोल स्कोरर थे।
अन्य भारतीय FIH वर्ष 2021-22 के पुरस्कार विजेता
इससे पहले, मुमताज खान को वर्ष 2021-22 की एफआईएच महिला राइजिंग प्लेयर नामित किया गया था।
पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया को लगातार दूसरे वर्ष एफआईएच पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 के रूप में नामित किया गया।
वर्ष 2021-22 की महिला एफआईएच खिलाड़ी
डच खिलाड़ी फेलिस अल्बर्स को वर्ष 2021-22 की महिला एफआईएच खिलाड़ी चुना गया है ।
एफआईएच
एफआईएच (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी हॉकी) पुरुषों और महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का शासी निकाय है।
मुख्यालय: लुसान, स्विट्ज़रलैंड
कार्यवाहक अध्यक्ष: सेफ अल दीन अहमद
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जेल में बंद बेलारूसी राजनीतिक असंतुष्ट एलेस ब्यालात्स्की, प्रतिबंधित रूसी नागरिक अधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी समूह सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया । इसकी घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने 7 अक्टूबर 2022 को किया ।
नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने एक बयान में कहा कि वह "पड़ोसी देशों बेलारूस, रूस और यूक्रेन में मानवाधिकार, लोकतंत्र और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के तीन उत्कृष्ट चैंपियनों को सम्मानित करना चाहता है।"
भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश नोबेल समिति द्वारा की जाती है जबकि शांति पुरस्कार की घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा की जाती है।
पुरस्कार को शीत युद्ध के युग में वापसी के रूप में देखा जा रहा है जब सोवियत संघ के आलोचक और असंतुष्टों को नॉर्वेजियन समिति द्वारा सोवियत संघ को शर्मिंदा करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। रूस जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य है, वर्तमान में यूक्रेन के साथ संघर्ष में है और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं।
पुरस्कार विजेता 2022
एलेस ब्यालात्स्की, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और लुकाशेंको के विरोधी हैं और उन्हें पिछले साल हिरासत में लिया गया था।
मेमोरियल एक रूसी संगठन है जो मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के लिए काम करता है। यह संगठन व्लादिमीर पुतिन का घोर आलोचक है और रूस में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज एक स्वतंत्र यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है, जो भ्रष्टाचार से लड़ने पर भी केंद्रित है।
2021 नोबेल शांति पुरस्कार
2021 में नोबेल शांति पुरस्कार फिलीपींस की मारिया रसा और रूस के दिमित्री मुराटोव को दिया गया था।
भारत के नागरिक जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है
नोबेल शांति पुरस्कार, जिसकी कीमत 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन या लगभग 900,000 डॉलर है, 10 दिसंबर को ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाएगा । 10 दिसंबर स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, जिन्होंने अपनी 1895 की वसीयत में इन पुरस्कारों की स्थापना की थी।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अक्टूबर 2022 को जारी एक सर्कुलर में क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 1 अप्रैल 2023 तक आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति करके अपने ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए कहा है।
आंतरिक लोकपाल का कार्य
आंतरिक लोकपाल सीआईसी के निर्णय के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगा जिसमे उसने ग्राहक की शिकायतों को आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है।
यह सीआईसी के खिलाफ ग्राहक की सीधी शिकायतों को नहीं सुनेगा।
आंतरिक लोकपाल के पद के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है?
केंद्रीय बैंक के अनुसार, आंतरिक लोकपाल या तो एक सेवानिवृत्त या एक सेवारत अधिकारी होगा, जो वित्तीय क्षेत्र के नियामक निकाय, क्रेडिट सूचना कंपनियों, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) या बैंकमें उप महाप्रबंधक या समकक्ष के पद से नीचे नहीं होगा ।व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
नियुक्ति कम से कम तीन साल की निश्चित अवधि के लिए होगी, लेकिन पांच साल से अधिक नहीं होगी।
आंतरिक लोकपाल को आरबीआई की स्पष्ट स्वीकृति के बिना अनुबंधित अवधि के पूरा होने से पहले हटाया नहीं जा सकता है।
बैंकिंग लोकपाल और आंतरिक लोकपाल के बीच अंतर
बैंकिंग लोकपाल को आरबीआई द्वारा 1995 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पेश किया गया था। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त, आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।
वे बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें सुनते हैं।
ग्राहक अपनी शिकायत पर बैंक के जवाब से संतुष्टन होने पर बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क है और यह प्रणाली ,न्यायालय प्रणाली का एक वैकल्पिक तंत्र है।
आंतरिक लोकपाल
बैंकिंग लोकपाल पर बोझ कम करने के लिए, आरबीआई ने शुरुआत में बैंकों के लिए 2015 में आंतरिक लोकपाल प्रणाली की शुरुआत की थी ।
इसे ग्राहक की शिकायत को बैंक स्तर पर ही निपटाने के लिए पेश किया गया था।
आंतरिक लोकपाल स्वयं बैंकों द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं और वे ग्राहक की उन शिकायतों की समीक्षा करते हैं जिन्हें संबंधित बैंकों द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया था।
क्रेडिट सूचना कंपनियां(सीआईसी)
क्रेडिट सूचना कंपनियां वित्तीय कंपनियां हैं जो किसी व्यक्ति या कंपनियों के क्रेडिट(उधार ) इतिहास कारिकॉर्ड रखती हैं। इसका अर्थ है कि यह किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किसी वित्तीय संस्थानों से लिए गए उनके उधार का रिकॉर्ड रखता है, उनके ऋणों के पुनर्भुगतान का रिकॉर्ड रखता है की वह व्यक्ति या कंपनी समय से अपना ऋण चुकता करती है या नहीं । इन रिकॉर्ड के आधार पर सीआईसी एक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट तैयार करता है।
इस रिपोर्ट का उपयोग बैंकों आदि द्वारा यह तय करने के लिए किया जाता है कि वह उस व्यक्ति / कंपनी को ऋण प्रदान करे या नहीं ।
भारत में निम्नलिखित सीआईसी हैं:
वे आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।
फुल फॉर्म
सीआईसी/CIC : क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियमों के उल्लंघन के लिए ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया (Brickwork Ratings India) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसके साथ ही नियामक ने इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को 6 महीने में भारत में अपना कारोबार समेटने का निर्देश दिया है. इसके अलावा एजेंसी पर कोई नया ग्राहक लेने की रोक भी लगाई गई है.
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ब्रिकवर्क ने कई तरह के उल्लंघन किए हैं. नियामक ने कहा कि ब्रिकवर्क ने उचित रेटिंग प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया और साथ ही रेटिंग प्रदान करते समय सही तरीके से जांच-परख भी नहीं की.
आरबीआई और सेबी द्वारा ब्रिकवर्क की संयुक्त जांच में कंपनी के कामकाज में कई अनियमितताएं पाई गईं। जांचों के निष्कर्षों में कथित उल्लंघनों में से कुछ भूषण स्टील, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, एस्सेल कॉरपोरेट रिसोर्सेज और डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी संस्थाओं के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के डिफ़ॉल्ट की मान्यता में देरी या विफलता थी, जबकि ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन और गायत्री प्रोजेक्ट्स फर्मों की रेटिंग की समीक्षा करने में विफल रहे।
ब्रिकवर्क सात सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। अन्य हैं क्रिसिल(CRISIL), केयर (CARE),इकरा( ICRA),फिच ( Fitch),इन्फोमेरिक्स रेटिंग( Infomerics Ratings) और एक्यूट रेटिंग और अनुसंधान(Acuité Ratings & Research)।
ब्रिकवर्क रेटिंग्स
यह 2007 में स्थापित किया गया था और केनरा बैंक ब्रिकवर्क्स रेटिंग के प्रमोटरों में से एक था।
इसका मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक
प्रबंध निदेशक: विवेक कुलकर्णी
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भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अक्टूबर 2022 को प्रशांत कुमार को 3 साल की अवधि के लिए यस बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होगी।
प्रशांत कुमार को 2020 में यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि सरकार द्वारा घोटाले से प्रभावित यस बैंक को बचाने के प्रयास के रूप में था।
यस बैंक में शामिल होने से पहले, कुमार भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी थे।
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संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रमुख जीन-पियरे लैक्रोइक्स 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भारत, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और जापान के दौरे पर हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने चैलेंजेज फोरम द्वारा आयोजित दो दिवसीय बैठक में भाग लिया, जो शांति अभियानों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रमुख नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और शिक्षाविदों को एक साथ लाता है।
भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में अपने अभियानों के लिए सबसे बड़े सैन्य योगदान देने वाले देशों में से एक है।
लैक्रोइक्स की यात्रा का उद्देश्य देशों को उनके योगदान और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में समर्थन तथा शांति स्थापना की प्रभावशीलता को बढ़ाने में प्रगति की समीक्षा करना है।
चैलेंज फोरम (सीएएफ) 22 की संगठन के भारतीय भागीदार यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (यूएसआई) द्वारा सह-मेजबानी की गई।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 1948 में शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया।
यह देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर लाने में मदद करता है।
यह शांति स्थापना के लिए दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करता है।
भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ी सेना और पुलिस योगदान करने वाले देशों में से एक है।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 12 शांति अभियानों में से नौ में 5,700 से अधिक भारतीय शांति सैनिक तैनात हैं।
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विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रतिवर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) और अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के सहयोग से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 मनाया जा रहा है।
इस दौरान स्कूली बच्चों को खगोलीय ज्ञान और विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
यह मानव स्थिति की बेहतरी के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान का जश्न मनाने के लिए समर्पित है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने वर्ष 1999 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की थी।
यह पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक -1 का स्मरण करता है, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था।
अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का विषय "अंतरिक्ष और स्थिरता" है जिसमें अंतरिक्ष में स्थिरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
यह एक गैर-लाभकारी संगठन वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन (WSWA) के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा समन्वित किया जाता है।
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राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस वर्ष, भारत वन्यजीव सप्ताह का 68वां संस्करण मना रहा है।
इसका उद्देश्य भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण का संदेश फैलाना है।
भारत में वन्यजीव सप्ताह के दौरान, पर्यावरणविद और संरक्षणवादी लोगों को वन्यजीवों की सुरक्षा के महत्व को समझने में मदद करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं।
इस सप्ताह के दौरान कई जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है।
1952 में, भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने भारत के वन्यजीवों की सुरक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वन्यजीव सप्ताह की अवधारणा की कल्पना की।
20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया।
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को दक्ष(DAKSH) नामक एक नई सुपर टेक पहल शुरू की है । यह आरबीआई की उन्नत पर्यवेक्षणीय निगरानी प्रणाली है, जो आरबीआई द्वारा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी( एनबीएफसी) के बेहतर पर्यवेक्षण में मदद करेगी।
आरबीआई के अनुसार दक्ष एक अधिक कुशल और स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए नवीनतम डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए आरबीआई के प्रयास का एक हिस्सा है।
रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि दक्ष एक वेब-आधारित एंड-टु-एंड कार्य-प्रवाह ऐप्लिकेशन है जिसके जरिये आरबीआई बैंक एवं एनबीएफसी जैसी इकाइयों पर अधिक केंद्रित ढंग से निगरानी रख पाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक
इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी।
आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था लेकिन 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया ।
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और यह भारत सरकार के स्वामित्व में है।
यह भारत का सर्वोच्च मौद्रिक और नियामक निकाय है।
यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को नियंत्रित करता है।
यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत एनबीएफसी को नियंत्रित करता है।
आरबीआई के गवर्नर: शक्तिकांत दास
फुल फॉर्म
एनबीएफसी /NBFC: नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी
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प्रति वर्ष 7 अक्टूबर को दुनिया भर में ‘विश्व कपास दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में कपास क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व कपास दिवस (UN World Cotton Day) मनाया जाता है।
कपास को महिलाओं सहित कई ग्रामीण मजदूरों और शेयरधारकों के लिए आजीविका और आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है।
यह दुनिया भर के कुछ सबसे गरीब ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार और आय प्रदान करता है।
भारत दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
दिन की पृष्ठभूमि
विश्व कपास दिवस की पहल 2019 में शुरू हुई थी।
इस दिन की शुरुआत हुई जब उप-सहारा अफ्रीका में चार कपास उत्पादकों- बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली- जिन्हें 'कॉटन फोर' के नाम से जाना जाता है- ने हर साल 7 अक्टूबर को दिन मनाने का प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में रखा।
विश्व व्यापार संगठन ने 7 अक्टूबर 2019 को कपास -4 देशों की पहल के रूप में विश्व कपास दिवस के शुभारंभ की मेजबानी की।
यह दिवस स्थायी व्यापार नीतियों को बढ़ावा देता है और विकासशील देशों को कपास मूल्य श्रृंखला के हर चरण से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 6 अक्टूबर को झिंजियांग में उइगर और अन्य मुसलमानों के खिलाफ चीन के कथित मानवाधिकारों के हनन पर चर्चा के लिए पश्चिमी नेतृत्व वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
मतदान चीन के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, जो यह साबित करता है कि झिंजियांग में चीन के कार्यों की आलोचना निराधार है, इसलिए इस आरोप को खारिज कर दिया गया।
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य सहयोगियों ने बहस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन परिषद के 19 सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया तथा 17 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया जबकि 11 ने मतदान में भाग नहीं लिया।
भारत ने भी मतदान में भाग नहीं लिया।
47 सदस्यीय परिषद संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार संस्था है।
बहस के लिए प्रस्ताव क्यों लाया गया?
अगस्त में, संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि झिंजियांग में उइगरों और अन्य मुसलमानों की बड़े पैमाने पर मनमानी हिरासत में लिया जा रहा है और "गंभीर मानवाधिकारों का उल्लंघन" हो रहा है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बीजिंग की कार्रवाई मानवता के खिलाफ अपराध हो सकती है।
रिपोर्ट में बंदियों के साथ "क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक" व्यवहार, यौन और लिंग-आधारित हिंसा के "विश्वसनीय" आरोपों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
उइगर कौन हैं?
शिनजियांग के क्षेत्र में उत्तर-पश्चिमी चीन में लगभग 12 मिलियन उइगर रहते हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं।
उइगर तुर्की के समान अपनी भाषा बोलते हैं।
वे खुद को सांस्कृतिक और जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब देखते हैं।
झिंजियांग में इनकी आबादी कुल आबादी की आधी से भी थोड़ा कम हैं।
झिंजियांग के बारे में
यह चीन के उत्तर-पश्चिम में स्थित है और देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
यह ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो दुनिया के कपास का लगभग पांचवां हिस्सा पैदा करता है।
यह तेल और प्राकृतिक गैस में भी समृद्ध है और मध्य एशिया और यूरोप से इसकी निकटता के कारण बीजिंग इसे एक महत्वपूर्ण व्यापार लिंक के रूप में देखता है।
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आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में वार्षिक सिरीमानोत्सवम 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाला यह प्रमुख जनजातीय-लोक उत्सव पिछले दो वर्षों में कोविड -19 के कारण आयोजित नहीं हो सका।
इस वार्षिक उत्सव को सिरिमनु पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों से चार से पांच लाख लोगों के आने की उम्मीद है।
सिरीमानोत्सवम उत्सव के बारे में
यह विजयनगरम शहर श्री पायदिथल्ली अम्मावरी जतारा के पीठासीन देवता का एक प्रमुख त्योहार है।
परंपरागत रूप से, हर साल दशहरा उत्सव के बाद पहले मंगलवार को सिरीमोत्सवम जतारा मनाया जाता है।
भक्त किले के चारों ओर शाही वस्त्रों में 55 फुट के खंभे (सिरीमनु) के ऊपर बैठे पुजारी का तमाशा देखेंगे।
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गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने 7 अक्टूबर को हैदराबाद में 30वीं रैपिड एक्शन फोर्स वर्षगांठ परेड में भाग लिया।
रैपिड एक्शन फोर्स
यह एक विशेष फोर्स है जिसे अक्टूबर 1992 में सीआरपीएफ के 10 स्वाधीन बटालियन को परिवर्तित करके बनाया गया था।
इन ईकाईयों को दंगों, दंगों जैसी उत्पन्न स्थितियों, समाज के सभी वर्गों के बीच विश्वास पैदा करने अैर आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए गठित किया गया था।
यह सबसे विश्वसनीय फोर्स है जो बिना समय गंवाए, कम से कम समय में संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर स्थल पर पहुंच जाती है।
इस फोर्स के पास एक अलग झंडे का अधिकार प्राप्त है जो शांति का प्रतीक है।
इस झंडे को आरएएफ के 11 सालों तक देश की सेवा करने के उपलक्ष्य में तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 7 अक्टूबर 2003 को प्रदान किया।
यह विभिन्न देशों (हैती, कोसोवो, लाइबेरा आदि) में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए हर साल संयुक्त रूप से पुरुषों और महिलाओं को लगातार प्रशिक्षित कर रहा है।
इस विशेष फोर्स में 10 बटालियन हैं जो सीआरपीएफ में बटालियन संख्या 99 से 108 हैं, इनकी अध्यक्षता, महानिरीक्षक अधिकारी के द्वारा की जाती है।
आरएएफ के महानिरीक्षक - अरुण कुमार
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक निजी अस्पताल में 6 अक्टूबर को सीवर टैंक की सफाई के दौरान जहरीले धुएं से मरने वाले चार लोगों की मौत के संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है.
महत्वपूर्ण तथ्य
एनएचआरसी ने मीडिया में प्रकाशित खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है।
आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने सरकार द्वारा गरीबों और वंचित लोगों के मानवाधिकार के घोर उल्लंघन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों या जिन कदमों को उठाया जाना है,उसकी विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
अधिकारियों को मामले में दर्ज प्राथमिकी की स्थिति और मृतक व्यक्तियों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से की गई थी।
इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
मुख्यालय - नई दिल्ली
अध्यक्ष - सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
NHRC के पहले अध्यक्ष - न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा
NHRC के वर्तमान और 8वें अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं
भूमिका - NHRC की भूमिका मानवाधिकारों की रक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना है।
NHRC का मोटो - "सर्वे भवन्तु सुखिनः / सभी सुखी रहें।"
यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है।
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