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भारतीय नौसेना के जहाज कोच्चि, कवारत्ती और सुमेधा बांग्लादेश नौसेना (बीएन) द्वारा आयोजित किए जा रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू (आईएफआर) में भाग लेने के लिए कॉक्स बाजार, बांग्लादेश पहुंचे। पोत 06 से 09 दिसंबर 2022 तक बीएन आईएफआर-22 के एक भाग के रूप में आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।
राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाने और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इस वर्ष बीएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू -22 का आयोजन किया जा रहा है। बांग्लादेश की प्रधान मंत्री श्रीमती शेख हसीना अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में मुख्य अतिथि होंगी।
अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू एक ऐसा इवेंट है, जिसमें कई देशों के नौसेना के जहाजों को एक फॉर्मेशन में इकट्ठा किया जाता है और परेड की जाती है।
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जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 4 दिसंबर, 2022 को सरायकेला खरसावां, झारखंड में एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर- 'अबुआ बुगिन होदमो' ('हमारा बेहतर स्वास्थ्य') का सफलतापूर्वक आयोजन किया।जून में खूंटी शिविर की सफलता के बाद राज्य में जनजातीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला यह दूसरा सफल स्वास्थ्य शिविर है।
जनजातीय समाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य और संबंधित सुविधाओं की परिकल्पना करते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, टाटा स्टील फाउंडेशन और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था।
इस स्वास्थ्य शिविर का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी समूह के सदस्यों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली बीमारियों के तीन समूहों के दुष्प्रभाव को कम करना है। तपेदिक, कुष्ठ रोग, एचआईवी, हेपेटाइटिस और अन्य संक्रामक रोग पहली श्रेणी में आते हैं।
दूसरी श्रेणी में स्तन और गर्भाशय का कैंसर, सिकल सेल रोग, हृदय रोग, त्वचा की स्थिति, तंत्रिका तंत्र विकार और दांतों की बीमारी आती हैं।
तीसरी श्रेणी में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण (एमसीएचएन+ए) सहित कुपोषण और किशोर स्वास्थ्य शामिल है। स्वास्थ्य शिविर में इन बीमारियों की जांच और निदान तथा रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री: अर्जुन मुंडा
झारखंड के राज्यपाल: रमेश बैस
झारखंड के मुख्यमंत्री: हेमंत सोरेन
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12 दिसंबर को मनाए जाने वाले "अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस' के अग्रदूत के रूप में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 और 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी, उत्तर प्रदेशमेदो दिवसीय सम्मेलन" "सार्वभौमिक कवरेज दिवस (यूएचसी) 2022" आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है।
वाराणसी कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में करेंगी।
वाराणसी में आयोजन के दौरान, उत्तरी भारत के लिए पहला क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र के संबंधित सरकारी अधिकारी भाग लेंगे।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का उद्देश्य सभी लोगों तक पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता वाली जरूरी प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना करना है कि इन सेवाओं के लिए भुगतान करते समय लोगों को वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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4 दिवसीय (8-11 दिसंबर) 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (डब्ल्यूएसी) का उद्घाटन 8 दिसंबर 2022 को पणजी, गोवा में केंद्रीय पर्यटन और जहाजरानी राज्य मंत्री, बंदरगाह और जलमार्ग श्रीपद नाइक और गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की उपस्थिति में हुआ।
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए पेशेवरों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत की सुविधा के लिए उद्योग के प्रमुख व्यवसायी, चिकित्सकों आदि सहित सभी हितधारकों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है।
9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की थीम: एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद।
पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में उन्नत अध्ययन की सुविधा के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और रोसेनबर्ग की यूरोपीय आयुर्वेद अकादमी, जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को डब्ल्यूएसी के समापन समारोह में शामिल होंगें ।
भारत में हर साल 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
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प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन “पैकमैक एशिया एक्सपो 2002”, 7-9 दिसंबर 2022 से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। "पैकमैक एशिया एक्सपो 2002" का आयोजन भारतीय पैकेजिंग मशीनरी निर्माता संस्थान (आईपीएमएमआई) ,मेसे मुएनचेन इंडिया और उद्योग भागीदार के रूप में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स (पीएचडीसीसीआई) द्वारा समर्थित है ।
पैकमैक एशिया एक्सपो 2002 के दौरान केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने एमएसएमई कंपनियों द्वारा बनाए गए पैकेजिंग समाधान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पीएचडीसीसीआई के साथ क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
प्रदर्शनी में पैकेजिंग, प्रसंस्करण, रसद और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में नए बाजार उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया गया ।
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के वी शाजी को 7 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) का अध्यक्ष नामित किया गया है। उन्होंने पूर्व में 21 मई, 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक (DMD) के रूप में कार्य किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
नाबार्ड में शामिल होने से पहले, उन्होंने केनरा बैंक में 26 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम किया।
अपने अंतिम कार्य के रूप में, वे केनरा बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में रणनीति, योजना और व्यवसाय विकास के प्रभारी थे।
उन्होंने केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक के समामेलन की परियोजना को सफलतापूर्वक संभाला था।
वह पहले भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष भी थे।
वह कृषि में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से सार्वजनिक नीति में पीजीडीएम की डिग्री हासिल किये हैं।
नाबार्ड के बारे में
यह मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक विकास बैंक है।
यह 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
शिवरामन समिति की सिफारिशों पर स्थापित।
मुख्यालय - मुंबई
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ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआई) ने 8 दिसंबर 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा भारत में निर्मित पहले इबोला वैक्सीन के युगांडा को निर्यात की मंजूरी दे दी है ।
वैक्सीन को एसआईआई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से विकसित किया है। इस वैक्सीन का यूगांडा में सॉलिडैरिटी क्लीनिकल परिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बीमारी की रोकथाम के लिए इबोला टीकों के निर्माताओं के साथ सहयोग मांगा था और युगांडा में एक सॉलिडैरिटी क्लीनिकल परिक्षण में भाग लेने के लिए संभावित टीके के रूप में ChAdOx1 biEBOV का चयन किया ।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ ChAdOx1 biEBOV के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत इस टीके का विकास किया गया है ।
पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। एसआईआई, कोविड-19, डिप्थीरिया, बीसीजी, खसरा, रूबेला और अन्य बीमारियों के लिए टीके बनाता है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ: अदार पूनावाला
इबोला वायरस
यह पहली बार 1972 में दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला नदी के पास एक गांव में रिपोर्ट किया गया था, इसलिए इसे इबोला वायरस कहा जाता है।
यह बेहद घातक और जानलेवा है जो एक संक्रमित जानवर (चमगादड़ या अमानवीय प्राइमेट) या इबोला वायरस से संक्रमित बीमार या मृत व्यक्ति के सीधे संपर्क से फैल सकता है।
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और सोशल अल्फा ने 7 दिसंबर को स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SpIN) लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्ट-अप और एसएमई के लिए अपनी तरह का एक सार्वजनिक-निजी सहयोग है।
यह भारत की हालिया अंतरिक्ष सुधार नीतियों को और प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह होनहार अंतरिक्ष तकनीक नवप्रवर्तकों की बाजार क्षमता की पहचान करने और उन्हें उजागर करने की दिशा में काम करेगा।
SpIN ने समुद्री और भूमि परिवहन, शहरीकरण, मानचित्रण और सर्वेक्षण के क्षेत्रों में समाधान विकसित करने के लिए अपना पहला इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है।
स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SpIN) के बारे में
यह भारत का पहला समर्पित मंच होगा जो तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार और उद्यम विकास के लिए समर्पित होगा।
यह मुख्य रूप से तीन अलग-अलग नवाचार श्रेणियों में अंतरिक्ष तकनीक उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा -
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग
अंतरिक्ष और गतिशीलता के लिए प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाना
एयरोस्पेस सामग्री, सेंसर और एवियोनिक्स
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फोर्ब्स ने 7 दिसंबर को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची, 2022 जारी की, जिसमें भारत की छह महिलाओं को शामिल किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसमें वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारामण सहित बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार-शॉ, एचसीएल टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा और नायका की सीईओ फाल्गुनी नायर के साथ दो और नाम शामिल हैं।
भारत की वित्त मंत्री लगातार पांचवीं बार इस लिस्ट में शामिल हुई हैं।
इस लिस्ट में 39 सीईओ और 10 राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं, इसके अलावा इसमें 11 अरबपति शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 115 अरब डॉलर है।
सूची चार मुख्य मैट्रिक्स द्वारा निर्धारित की गई थी: धन, मीडिया, प्रभाव और प्रभाव के क्षेत्र।
छह भारतीयों के नाम
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन - 36वें स्थान पर, लगातार चौथी बार सूची में हैं।
एचसीएलटेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा - 53वें स्थान पर रहीं।
माधवी पुरी बुच, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष -54वें स्थान पर रहीं।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल - 67वें स्थान पर हैं।
मजूमदार-शॉ, कार्यकारी अध्यक्ष और बायोकॉन लिमिटेड और बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड के संस्थापक - 72 वें स्थान पर हैं।
ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी नायका के संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी संजय नायर 89वें स्थान पर हैं
फोर्ब्स की सूची में विश्व की शीर्ष तीन महिलाएं
इस सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन शीर्ष पर रहीं, जिन्होंने कोविड-19 संकट, रूस-यूक्रेन युद्ध आदि से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड सूची में दूसरे स्थान पर रहीं।
अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस सूची में तीसरे स्थान पर रहीं।
ईरान की जीना "महसा" अमिनी को मरणोपरांत प्रभावशाली सूची में 100वें स्थान पर रखा गया था। सितंबर में उनकी मृत्यु ने ईरान के सबसे बुरा सार्वजनिक विरोधों में से एक को जन्म दिया।
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संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कृष्णा वविलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट (पीएलए) पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है और यह उन अमेरिकी नागरिकों को दिया जाता है, जो अपने समुदायों के लिए उत्कृष्ट चरित्र, नैतिकता और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं।
86 वर्षीय कृष्णा वविलाला मूल रूप से आंध्र प्रदेश से हैं और बाद में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए । वह एक सेवानिवृत्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज (FIS) के संस्थापक और अध्यक्ष हैं।
यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे उसके “इंडो-अमेरिकन ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट '' ने उत्कृष्टता के लिए 2019 मैरी फे बार्न्स अवार्ड भी जीता है ।
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जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी 15) के रूप में जाना जाता है, 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में शुरू हुआ। दो सप्ताह तक चलने वाला सम्मेलन (7-19 दिसंबर 2022) मूल रूप से अक्टूबर में कुनमिंग, चीन में आयोजित होना था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति के कारण इसे मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया।
यह सीओपी 15 का दूसरा भाग है। पहले भाग की मेजबानी चीन ने 18 अगस्त 2021 को वर्चुअली की थी और दूसरे भाग को फिजिकल मोड में आयोजित किया जाना था लेकिन इसे बाद में कोविड के कारण चीन से कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया । हालाँकि मॉन्ट्रियल में आयोजित सीओपी 15 का मेजबान अभी भी चीन है।
सम्मेलन प्रकृति को बचाने पर केंद्रित है
जैविक विविधता सम्मेलन प्रकृति पर केंद्रित है। यह यूएनएफसीसीसी (यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) द्वारा आयोजित पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) से अलग है, जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है।
जैविक विविधता सम्मेलन प्रकृति पर ध्यान केंद्रित होगा और 2030 तक प्रकृति के क्षरण को कैसे रोका और उलटा जाए, इस पर किसी नतीजे पर पहुचने की कोशिश करेगा ।
मॉन्ट्रियल सम्मेलन में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी वे हैं;
जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यह एक बहुपक्षीय संधि है जिस पर 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। वर्तमान में 194 देश इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं।
इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:
सीओपी
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जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने 8 दिसंबर 2022 को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की है। लेबनान के डॉ ओगिरत युनान और डॉ वालिद सलाबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है ।
जमनालाल बजाज फाउंडेशन की स्थापना 1977 में महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और दत्तक पुत्र श्री जमनालाल बजाज की याद में की गई थी। इसका उद्घाटन 4 नवंबर, 1977 को भारत के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और 10,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार होता है। फाउंडेशन अलग-अलग श्रेणीमें 4 अवॉर्ड देता है। तीन पुरस्कार भारतीयों को और एक पुरस्कार गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा विदेशों में बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी को दिया जाता है।
जमनालाल बजाज 2022 विजेता
रचनात्मक कार्यों के लिए
मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई को रचनात्मक कार्यों के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह संपर्क समाज सेवी संस्थान के संस्थापक हैं जो भील समुदाय के उत्थान के लिए काम करता है।
ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए पुरस्कार:
गुजरात के मनसुखभाई प्रजापति को ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें उनके नवाचार और उद्यमशीलता के लिए चुना गया । उनकी कंपनी मिट्टीकूल, मिट्टी के उत्पाद और मिट्टी के बर्तन बनाती है। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ग्रामीण कारीगरों को नए बाजार और व्यवसाय खोजने में मदद की है।
महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए पुरस्कार:
ओडिशा की सोफिया सैक को महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह एक सामाजिक सेवा कार्यकर्ता हैं जो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक अधिकारों के लिए काम करती हैं। वह ओडिशा में महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं।
भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार:
लेबनान के डॉ. ओगिरत युनान और डॉ. वालिद सल्याबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वे अहिंसा और मानवाधिकार के लिए अकादमिक यूनिवर्सिटी कॉलेज के संस्थापक हैं। वे लेबनान और अरब दुनिया में अहिंसा के अग्रदूत हैं और इस क्षेत्र में गांधीवादी विचारों का प्रसार कर रहे हैं।
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भारत सरकार ने टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान व्यापार एजेंडा का नेतृत्व करने के लिए बी20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से जी-20 की अध्यक्षता संभाली और 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित करेगा।
बी20 जी20 व्यापार समुदाय की आवाज है और वर्षों से जी20 समूह द्वारा आर्थिक नीति वक्तव्यों को आकार देने में मदद करता है।
सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को बी20 भारत सचिवालय नियुक्त किया है।
बी20 इंडिया का काम टास्क फोर्स और एक्शन काउंसिल के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जो जी-20 के लिए आम सहमति आधारित नीतिगत सिफारिशें विकसित करेगा। यह 22-24 जनवरी 2023 को निर्धारित प्रारंभिक बैठक के बाद विभिन्न कार्यबलों और कार्य परिषदों पर काम शुरू करेगा, जिसका समापन अगस्त 2023 में बी20 इंडिया समिट में होगा।
बी20 इंडिया ने “ "आर,.ए.एस.इ (R.A.I.S.E) - जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, सतत, और न्यायसंगत व्यवसाय” थीम के तहत विचार-विमर्श के लिए प्राथमिकताओं की पहचान की है। भारत की जी20 अध्यक्षता वर्ष के दौरान देश भर में बी20 कैलेंडर के तहत सीआईआई द्वारा लगभग 100 व्यापार नीति पहलों का आयोजन किया जाएगा।
जी-20, 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक समूह है।
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इंडियाना के अटॉर्नी जनरल ने 7 दिसंबर को चीनी स्वामित्व वाले सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि यह अनुचित सामग्री के स्तर और उपभोक्ता जानकारी की सुरक्षा के बारे में अपने उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से बच्चों को गुमराह करता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंडियाना के अटॉर्नी जनरल टॉड रोकिता ने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस पर राज्य के उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
इंडियाना मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अमेरिकी राज्य है।
टिकटॉक पर अमेरिका में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहले मुक़दमे में दावा किया गया है कि ऐप युवा उपयोगकर्ताओं को अनुपयुक्त सामग्री प्रदान करता है।
दूसरी शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि टिकटॉक संवेदनशील उपभोक्ता जानकारी तक पहुँचने की चीनी सरकार की क्षमता का खुलासा नहीं करता है।
मुकदमों की घोषणा अन्य अमेरिकी राज्यों द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने के बाद आई है।
इस बीच, टेक्सास, साउथ डकोटा और साउथ कैरोलिना ने राज्य सरकार के उपकरणों पर इस्तेमाल किए जा रहे टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
टिकटॉक के बारे में
यह एक चीनी कंपनी बाइटडांस के स्वामित्व में है, जिसने 2020 में अपना मुख्यालय सिंगापुर में स्थानांतरित कर दिया था।
ऐप को रिपब्लिकन द्वारा लक्षित किया गया है जो कहते हैं कि चीनी सरकार ब्राउज़िंग इतिहास और स्थान जैसे अपने उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच सकती है।
अमेरिकी सशस्त्र बलों ने भी सैन्य उपकरणों पर ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है।
भारत में भी टिकटॉक पर 2021 में बैन लगा दिया गया है।
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पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग चलाकर हटा दिया गया है। उनकी जगह उपराष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे को 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई है। डीना देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वे 2026 तक पद पर रहेंगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
130 सदस्यीय संसद में, 101 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि केवल 6 ने राष्ट्रपति के समर्थन में मतदान किया। 10 सांसद मतदान से अनुपस्थित रहे।
पेरू की संवैधानिक अदालत के प्रमुख फ्रांसिस्को मोरालेस ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान से पहले एक भाषण में उपराष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे को राष्ट्रपति पद ग्रहण करने का आदेश दिया।
पुलिस ने राजधानी लीमा में पेड्रो कैस्टिलो को हिरासत में ले लिया है।
पेड्रो कैस्टिलो को जुलाई 2021 में पेरू के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।
पद पर रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जांच का सामना करना पड़ा था।
पेरू के बारे में
राष्ट्रपति - दीना बोलुआर्टे
राजधानी - लीमा
मुद्रा - सोले
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सरकार ने 2017 से 2021 के दौरान देश भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के छह हजार छह सौ से अधिक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 7 दिसंबर को इसकी जानकारी दी।
सर्वाधिक एफसीआरए लाइसेंस तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सात सौ से अधिक रद्द किए गए हैं।
जबकि, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में छह सौ से अधिक लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सूची में राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट भी शामिल हैं।
ये एनजीओ एफसीआरए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे।
जिन एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण एफसीआरए के तहत रद्द कर दिया गया है, वे पंजीकरण रद्द करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति दिए जाने के पात्र नहीं होंगे।
एफसीआरए क्या है?
विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 भारत में निवासी कुछ व्यक्तियों, कंपनियों, राजनीतिक दलों, संघ या एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान की प्राप्तियों को नियंत्रित करता है।
सरकार विदेशी योगदान की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है अगर उसे लगता है कि यह राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचाता है।
यह कानून में वर्णित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर संघों, एनजीओ का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है।
कानून को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
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केंद्रीय रसायन और उर्वरक, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मंडाविया ने 7 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई) वार्षिक संगोष्ठी 2022 (2030 तक उर्वरक क्षेत्र) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस अवसर पर उर्वरक विभाग के सचिव अरुण सिंघल, अरविंद चौधरी, महानिदेशक एफएआई, केएस राजू, अध्यक्ष एफएआई और उद्योगों के प्रतिनिधि और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक एक महत्वपूर्ण घटक है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।
सरकार ने विभिन्न सुधार किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय किसानों को उर्वरक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाए।
सरकार ने पूर्व-महामारी वर्ष 2019-20 के लिए उर्वरक सब्सिडी की राशि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर चालू वर्ष में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी है।
सरकार ने किसानों को उर्वरक आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उर्वरक कंपनियों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने तीन एफएआई प्रकाशन और एफएआई डाटा पोर्टल का विमोचन भी किया।
यह पोर्टल एक समान डेटा बेस बनाएगा और एफएआई द्वारा डेटा के मैन्युअल इनपुट से बचाएगा।
एफएआई वार्षिक संगोष्ठी का विषय
संगोष्ठी '2030 तक उर्वरक क्षेत्र' विषय पर समर्पित है।
संगोष्ठी में हरित उर्वरकों के लिए प्रौद्योगिकियों, स्थिरता क्षेत्र में विश्वव्यापी विकास, सतत कृषि, हरित वित्तपोषण और रसद की लागत का अनुकूलन पर प्रस्तुतिकरण होगा।
फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में
यह एक गैर-लाभकारी और गैर-व्यापारिक कंपनी है जो मुख्य रूप से उर्वरक निर्माताओं, वितरकों, आयातकों, उपकरण निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों और इनपुट के आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है।
एसोसिएशन की स्थापना 1955 में उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और उपयोग से जुड़े सभी लोगों को एक साथ लाने के उद्देश्य से की गई थी।
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केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार ने यूटी-लद्दाख के लिए "स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर जियोपोर्टल 'जियो-लद्दाख' विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक इकाई, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS) से संपर्क किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस परियोजना में सुदूर संवेदन, भू-स्थानिक तकनीकों और इस डेटाबेस की मेजबानी के लिए एक भू-पोर्टल के विकास का उपयोग करके स्थानिक डेटाबेस निर्माण (जल संसाधन, वनस्पति और ऊर्जा क्षमता) शामिल हैं।
परियोजना का उद्देश्य यूटी-लद्दाख के अधिकारियों को भू-स्थानिक तकनीकों और अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण देना भी है।
पोर्टल यूटी-लद्दाख के लिए भू-स्थानिक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें स्थानिक दर्शक, कार्बन तटस्थता, भू-स्थानिक उपयोगिता मानचित्रण और भू-पर्यटन शामिल हैं।
उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए 1 जनवरी, 2022 को IIRS (ISRO) और UT-लद्दाख प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।
वर्तमान में, ISRO अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष वस्तुओं पर नज़र रखने के लिए हानले में एक ऑप्टिकल टेली-स्कोप स्थापित कर रहा है।
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