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जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) वर्तमान में अपनी स्वीकृत शक्ति के 50% से कम के साथ काम कर रहा है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के बारे में
यह एक संवैधानिक निकाय है।
इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) होते हैं।
इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
यह अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करता है।
अध्यक्ष - हर्ष चौहान
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री - अर्जुन मुंडा
एनसीएसटी की शक्तियां और कार्य
आयोग को अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच की शक्ति है।
इसमें दीवानी अदालत की सभी शक्तियाँ निहित हैं।
संविधान के तहत एसटी को प्राप्त सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना, ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना।
अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना।
संघ और किसी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
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जलमार्ग नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत में वैश्विक मानकों के अनुरूप बंदरगाहों को विकसित करने के लिए कई पहलों की योजना बनाई है।
खबर का अवलोकन
यह परियोजना मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030 के अंतर्गत बनाई गई है।
मंत्रालय ने बंदरगाहों की क्षमता वृद्धि और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,00,000 रुपए से 1,25,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है।
मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030 के तहत सरकार का लक्ष्य विश्व स्तरीय मेगा पोर्ट, ट्रांसशिपमेंट हब बनाना है।
भारतीय बंदरगाहों का कंटेनर प्रवाह क्षमता 2020 की अवधि में 17 मिलियन टीईयू (ट्वेंटी इक्विपमेंट यूनिट ) था, जबकि चीन का इसी अवधि में 245 मिलियन टीईयू था।
शीर्ष 20 प्रमुख वैश्विक बंदरगाहों में संयुक्त कंटेनर प्रवाह क्षमता 2020 की अवधि के दौरान 357 मिलियन टीईयू रहा।
मैरीटाइम इंडिया विजन 2030
यह अगले दशक में भारत के समुद्री क्षेत्र के समन्वित और त्वरित विकास को सुनिश्चित करने की मूल योजना है।
यह भारतीय समुद्री क्षेत्र के सभी पहलुओं को कवर करने वाले 10 विषयों में 150 से अधिक पहलों की पहचान करता है।
यह राष्ट्रीय समुद्री उद्देश्यों को परिभाषित करने और पूरा करने का एक व्यापक प्रयास है।
यह बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग श्रेणियों में 3,00,000 - 3,50,000 करोड़ रुपए के समग्र निवेश की कल्पना करता है।
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यूपी सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, "फैमिली आईडी - वन फैमिली वन आइडेंटिटी" लॉन्च किया है।
खबर का अवलोकन
इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
पोर्टल के माध्यम से परिवार अपनी आईडी बना सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
जिन लोगों के पास पहले से आईडी है उनके लिए परिवार आईडी राशन कार्ड आईडी के समान होगी।
दूसरों के लिए, पोर्टल के माध्यम से आईडी जनरेट की जाएगी और सभी परिवारों को एक विशिष्ट पहचान प्राप्त होगी।
यह उत्तर प्रदेश में परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करेगा।
यह आईडी अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी होगी। जैसे- परिवार का सदस्य जाति का निर्धारण करने के लिए आईडी का उपयोग कर सकता है और जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी इसके लिए आवेदन कर सकता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को मुफ्त या सस्ता राशन प्रदान करती है, का भी पोर्टल के माध्यम से लाभ उठाया जा सकता है।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 फरवरी को नई दिल्ली में 'डिजिटल भुगतान उत्सव' का शुभारंभ किया।
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देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक महीने भर चलने वाले अभियान "डिजिटल भुगतान उत्सव" की योजना बनाई गई है।
यह विशेष रूप से लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे जी-20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि थे।
इस कार्यक्रम में डिजिटल भुगतान और डिजिटल समावेशन में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत की यात्रा को प्रदर्शित करने वाली जी-20 सह-ब्रांडेड क्यूआर कोड और एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया।
‘डिजिटल भुगतान उत्सव' इस बात पर भी प्रकाश डालेगा कि कैसे डिजिटल भुगतान वित्तीय समावेशन सुनिश्चित कर रहा है और देश के छोटे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स और आम लोगों को सशक्त बना रहा है।
डिजिटल भुगतान उत्सव अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी के साथ डिजिटल भुगतान को 'संपूर्ण सरकार' पहल के रूप में भी पेश किया जाएगा।
MeitY सभी नागरिकों के लिए आसान और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान समाधान तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
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6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में एक बड़ा भूकंप आया, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए।
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भारतीय सेना ने तुर्की के हटे प्रांत के इस्केंडरन में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया है। फील्ड अस्पताल भूकंप से प्रभावित लोगों का इलाज करेगा।
रिक्टर पैमाने पर 7.8, 7.6 और 6.0 तीव्रता के तीन भूकंप तुर्की और पड़ोसी सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों में आए।
भूकंप का केंद्र पूर्वी एनाटोलियन फॉल्ट पर लगभग 18 किमी की गहराई पर तुर्की के शहर नूरदगी से लगभग 26 किमी पूर्व में था।
भूकंप उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा जिससे मध्य तुर्की और सीरिया में तबाही मच गई।
100 से अधिक वर्षों में इस क्षेत्र को हिला देने वाला यह सबसे शक्तिशाली भूकंप है।
तुर्की के भूकंप के कारण
देश का लगभग 95% भूभाग भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है।
इस्तांबुल और इज़मिर के प्रमुख शहर और पूर्वी अनातोलिया का क्षेत्र उच्च जोखिम में है।
भूकंप के बारे में
साधारण शब्दों में भूकंप का तात्पर्य पृथ्वी की कंपन से होता है।
यह एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं।
भूकंप से उत्पन्न तरगों को भूकंपीय तरगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं।
भूकंप को मापने के यंत्र को ‘सिस्मोग्राफ’ (Seismographs) कहा जाता है।
पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है, हाइपोसेंटर (Hypocenter) कहलाता है।
पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरगें सबसे पहले पहुंचती हैं अधिकेंद्र (Epicenter) कहलाता है।
इसे रिक्टर स्केल में मापा जाता है।
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MobiKwik यूपीआई पर RuPay क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला फिनटेक ऐप बन गया है।
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RuPay क्रेडिट कार्ड अब सीधे यूपीआई आईडी से जुड़ गए हैं, MobiKwik ग्राहक यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके और भुगतान प्रमाणीकरण के लिए UPI पिन का उपयोग करके व्यापारियों को आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
यह सुविधा MobiKwik के ग्राहकों को आसान और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करेगी।
यह व्यापारियों के लिए क्रेडिट इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के नए अवसर भी खोलेगा, जिसमें पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनलों की आवश्यकता के बिना एसेट-लाइट क्यूआर कोड का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति होगी।
RuPay क्रेडिट कार्ड सभी प्रमुख बैंकों (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र) द्वारा जारी किए जाते हैं, जो वाणिज्यिक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में उपयोग होते हैं।
यूपीआई के साथ RuPay क्रेडिट कार्ड का एकीकरण भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और आरबीआई के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
RuPay क्रेडिट कार्ड भारत में उन व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकृति को बढ़ावा देता है जो क्रेडिट इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं हैं।
यूपीआई के बारे में
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को एक छतरी के नीचे एकीकृत करता है।
इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
वर्तमान में टॉप यूपीआई ऐप्स के नाम हैं- PhonePe, Paytm, Google Pay, Amazon Pay और BHIM।
NPCI ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई लॉन्च किया था।
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ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 9 फरवरी को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण (एमएएस) 2022-23 का उद्घाटन किया।
खबर का अवलोकन
ग्रामीण विकास विभाग 2017-18 से देश की सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण कर रहा है।
ई-ग्राम स्वराज पर जिन 2,69,253 ग्राम पंचायतों की प्रोफाइल बनाई गई है, उन सभी में सर्वेक्षण किया जाएगा।
मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 के उद्देश्य
विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविका के परिणामों को समझना है।
ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए भागीदारी योजना की प्रक्रिया को समर्थन देना जो सेवा वितरण में सुधार करेगा, नागरिकता में वृद्धि करेगा और स्थानीय स्तर पर शासन में सुधार करेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करना।
ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर पंचायतवार रैंकिंग और गैप रिपोर्ट तैयार करना।
'मिशन अंत्योदय' के बारे में
इसे केंद्रीय बजट 2017-18 में अपनाया गया था।
यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार के 27 मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रबंधन के उद्देश्य से लाया गया है।
इसके केंद्र बिंदु में ग्राम पंचायतों को रखा गया है।
पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी हैं।
इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के विभिन्न आयामों में गरीबी का उन्मूलन करना है।
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दो दिवसीय अर्बन-20 सिटी शेरपाओं की बैठक 9 फरवरी को अहमदाबाद में शुरू हुई।
खबर का अवलोकन
शहरों के सतत विकास पर चर्चा करने के लिए इस दो दिवसीय आयोजन में 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शहर भाग ले रहे हैं।
बैठक के बाद, एक मसौदा विज्ञप्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा जो इस वर्ष के अंत में महापौर शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया जाएगा।
बैठक का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और अहमदाबाद नगर निगम द्वारा किया जा रहा है।
बैठक का उद्देश्य शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि सामान्य समाधान ढूंढे जा सकें जो जी20 के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप हों।
यह G20 की भारत की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में गुजरात में आयोजित होने वाला तीसरा बैठक है।
अर्बन-20 के बारे में
G20 के इंगेजमेंट समूहों में से एक, U20, G20 देशों के शहरों के लिए शहरी विकास के प्रमुख मुद्दों - जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेश, टिकाऊ गतिशीलता और किफायती आवास पर चर्चा करने और सामूहिक समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
U20 के छह प्राथमिकता वाले क्षेत्र
पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार,
जल सुरक्षा,
जलवायु वित्त,
स्थानीय पहचान,
शहरी नियोजन और प्रशासन
शहरी सुविधाओं का डिजिटलीकरण
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