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गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2017 में किए गए आकलन की तुलना में देश की 909 मूल्यांकन इकाइयों में भूजल की स्थिति में सुधार हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 जारी की।
मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संयुक्त रूप से किया गया जाता है ।सीजीडब्ल्यूबी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच इस तरह के संयुक्त अभ्यास। इससे पहले 1980, 1995, 2004, 2009, 2011, 2013, 2017 और 2020 में किए गए थे।
भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। भारत में भूजल पीने के पानी और सिंचाई के लिए एक प्रमुख स्रोत है।
2022 की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं
भूजल में वृद्धि का कारण
रिपोर्ट के अनुसार भूजल पुनर्भरण में वृद्धि के निम्नलिखित कारण थे:
भूजल क्या है?
भूजल ताजा पानी है (बारिश या पिघलने वाली बर्फ और बर्फ से) जो मिट्टी सोख लेता है और चट्टानों और मिट्टी के कणों के बीच छोटे स्थानों (छिद्रों) में जमा हो जाता है।
इसे सतही जल से अलग करने के लिए उपसतह जल भी कहा जाता है, जो महासागरों या झीलों जैसे बड़े पिंडों में पाया जाता है या जो धाराओं में भूमि के ऊपर बहता है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक वृंदावन-मथुरा पर्यटक तीर्थस्थल को कार्बन न्यूट्रल बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। कार्बन न्यूट्रल स्थिति की योजना बनाने वाला यह भारत का पहला पर्यटन केंद्र है ।
सरकार को उम्मीद है कि मथुरा वृंदावन क्षेत्र में पर्यटकों का आगमन वर्तमान 2.3 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़कर 2041 में लगभग 6 करोड़ हो जाएगा। लोगों के आगमन में अपेक्षित वृद्धि और कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि से निपटने के लिए, सरकार ने 2041 तक इस क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है।
सरकार की योजना
मथुरा-वृंदावन क्षेत्र और उसका महत्व
कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो क्या है?
कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी मात्रा को विभिन्न तरीकों से हटाने से है, जितनी मात्रामें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हों रहा है ताकि उत्पादन और हटाई गयी मात्रा कुल मिला कर शून्य हो।
नेट ज़ीरो का अर्थ है ग्रीनहाउस गैसों (जैसे CO2, मीथेन, CFC आदि) की उतनी मात्रा को विभिन्न तरीकों से हटाने से है, जितनी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हों रहा है ताकि उत्पादन और हटाई गयी मात्रा कुल मिला कर शून्य हो।
महत्वपूर्णजानकरी
भारत ने 2070 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन वाला देश बनने का लक्ष्य रखा है।
जम्मू के सांबा जिले में पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है।
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भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार भारत में 100 से अधिक उम्र के 2.49 लाख मतदाता हैं इसके अलावा 1.80 करोड़ मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं।
वह 9 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन के राष्ट्रीय स्तर के शुभारंभ के हिस्से के रूप में मतदाता पंजीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद बोल रहे थे।
उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का भी उल्लेख किया, जिनकी मृत्यु आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए डाक मतपत्र डालने के बाद 106 वर्ष की आयु में हुई थी।
क्या है मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण
भारत का चुनाव आयोग पात्र भारतीय नागरिकों की मतदाता सूची तैयार करता है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है।
कोई भी पात्र नागरिक जिसने उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है (इस वर्ष के लिए यह 1 जनवरी 2022 होगी) प्रपत्र संख्या 6 भरकर अपना नामांकन सामान्य मतदाता के रूप में करा सकता है।
जो व्यक्ति किसी कारणवश मतदाता सूचि में सूचीबद्ध नहीं हों पाया है उन लोगों को विशेष सारांश संशोधन पहल के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल किये जाते हैं ।
भारत का चुनाव आयोग हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने के दौरान नामांकित पात्र नागरिकों को नामांकित करने के लिए विशेष सारांश संशोधन करता है। इस वर्ष अर्हक तिथि के रूप में 01 जनवरी, 2022 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01.11.2021 से प्रारंभ होगा।
जानने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु
जब भी कोई चुनाव होता है, सरकार द्वारा मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाती है ताकि लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (Negotiable Instrument Act 1881)के तहत यह सार्वजनिक अवकाश दी जाती है।
भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1950 में भारत का चुनाव आयोगअस्तित्व में आया था।
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इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन (आईएनसीए) की 42 वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, (सेवानिवृत्त) द्वारा 9 नवंबर 2022 को देहरादून में किया गया । 42 वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 9- से 11 नवंबर 2022 देहरादून, उत्तराखंड में किया जा रहा है।
42वीं आईएनसीए कांग्रेस की थीम: डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी है।
इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन (आईएनसीए) की स्थापना 7 अगस्त 1979 को हैदराबाद में हुई थी। यह दुनिया में अपनी तरह के सबसे बड़े संगठनों में से एक है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 जिलों के जिलाधिकारियों और नौ राज्यों के गृह सचिवों को भारत में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है।
1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1,414 विदेशियों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता दी गई थी।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) अभी भारत में लागू होना बाकी है?
यह अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालयद्वारा विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के तहत जिलाधिकारियों और राज्यों के गृह सचिवों को शक्ति नहीं प्रदानकिया गया है।
सीएए भीअफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले इन गैर-मुसलमानों को भारतीय नागरिकता देने का भी प्रावधान करता है।
हालांकि, सीएए के तहत नियम अभी तक सरकार द्वारा नहीं बनाए गए हैं और इसलिए, अब तक किसी को भी इसके तहत भारतीय नागरिकता नहीं दी गई है।
राज्य जिनको यह शक्ति प्रदान की गई है
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता देने वाले नौ राज्य गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र हैं।
भारतीय नागरिकता त्याग के लिए ऑनलाइन सुविधा
प्राकृतिककरण और पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय नागरिकता
नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत एक विदेशी को नागरिकता देशीयकरण और पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भी दी जा सकती है।
पंजीकरण की प्रक्रिया के तहत कौन आवेदन कर सकता है?
निम्लिखित विदेशी नागरिक इस प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं :
देशीयकरण प्रक्रिया
एक विदेशी जो पंजीकरण प्रक्रिया में परिभाषित विदेशी की श्रेणी में नहीं आता है, उसे भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 15 साल के लिए भारत का निवासी होना चाहिए।
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27वां मालाबार नौसेना अभ्यास 2022, जिसमें सभी चार क्वाड देशोंभारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं शामिल हैं ने 9 नवंबर 2022 को पूर्वी चीन सागर के पास जापान के योकोसुका द्वीप के पास शुरू हुई।
जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) द्वारा आयोजित 10 दिवसीय अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोर्टा भाग ले रहे हैं।जापानी नौसेना को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स कहा जाता है।
भारतीय नौसेना प्रमुख आर. हरि कुमार मालाबार अभ्यास के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे।
अभ्यास के उद्घाटन समारोह में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के कमांडर रियर एडमिरल संजय भल्ला, जापानी नौसेना के आत्मरक्षा बेड़े के कमांडर वाइस एडमिरल युसा हिदेकी, अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े के कमांडर वाइस एडमिरल कार्ल थॉमस और ऑस्ट्रेलियाई बेड़े के कमांडर रियर एडमिरल जोनाथनअर्ली ने भाग लिया। ।
मालाबार नौसेना अभ्यास की पृष्ठभूमि
पहला मालाबार अभ्यास भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच अरब सागर में मालाबार तट पर 1992 में आयोजित किया गया था।
जापान 2015 से अभ्यास का स्थायी भागीदार बन गया।
ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 2007 में और फिर 2020 में भाग लिया।
चार नौसेनाओं के बीच 2021 का अभ्यास फिलीपींस सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था।
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भारत में प्रति वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (NLSD) मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ।
इस दिन मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए देश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।
इसके अलावा, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी के लिये न्याय सुनिश्चित करने हेतु लोगों को कानून के बारे में जागरूक करना, साथ ही समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता व सलाह प्रदान करना है।
इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को सहायता व समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी।
भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
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केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 11 नवंबर को वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
सोनोवाल रविदास घाट पर राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (गंगा नदी) पर सामुदायिक घाटों का भी उद्घाटन करेंगे।
भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में 11-12 नवंबर, 2022 को 'पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन' का आयोजन कर रहा है।
शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय मास्टर प्लान को साझा करने और चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योग और थिंक टैंक के प्रमुख हितधारकों के लिए एक नेटवर्किंग मंच प्रदान करेगा।
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में
अक्टूबर 2021 में, सरकार ने पीएम गति शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की।
यह बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा।
यह मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी है और देश में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माण को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत में कटौती, कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि और टर्नअराउंड समय को कम करना है।
कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्युटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर्स, एग्री जोन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।
महत्व
यह देश के समग्र बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा।
यह अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का प्रयास करेगा जो जीवन की सुगमता के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी में सुधार करता है।
यह परिवहन के साधन के रूप में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
यह रोजगार के कई अवसर पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
यह रसद लागत में कटौती और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके स्थानीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा।
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में होने वाले 17वें जी20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को हिमाचल प्रदेश की विभिन्न कलाकृतियां उपहार में देंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया से जी -20 प्रेसीडेंसी का पदभार ग्रहण करेगा और यह 2023 में 18वें जी- 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
समाचार पत्र की रिपोर्टों के अनुसार, प्रधान मंत्री मोदी दुनिया भर में हिमाचल की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में दुनिया के नेताओं को चंबा रुमाल, कांगड़ा लघु चित्र, किन्नौरी शॉल, हिमाचली मुखटे, कुल्लू शॉल और कनाल ब्रास सेट भेंट करेंगे।
प्रधान मंत्री ने 8 नवंबर 2022 को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के जी -20 प्रेसीडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था ।
जी-20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, विश्वव्यापी व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जी20 , 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है।
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15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 9 नवंबर, 2022 से दक्षिण कोरिया के डेगू में शुरू हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह पहली राइफल/पिस्टल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ चैंपियनशिप होगी जिसे नई एशियाई रैंकिंग प्रणाली में गिना जाएगा।
मनु भाकर, मेहुली घोष, अर्जुन बबुता और दिव्यांश सिंह पंवार चैंपियनशिप में भाग लेने वाले 36 भारतीय दल में शामिल कुछ प्रमुख खिलाडियों के नाम हैं।
मनु भाके 10 मीटर एयर पिस्टल (जूनियर महिला) का हिस्सा हैं जबकि मेहुली घोष महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हिस्सा लेंगी।
यशस्वी जोशी 10 मीटर एयर पिस्टल (युवा महिला) में प्रतिस्पर्धा करेंगी।
अर्जुन बबुता पुरुषों के लिए 10 मीटर एयर राइफल में भाग लेंगे जबकि दिव्यांश सिंह पंवार जूनियर पुरुष वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022, 9 से 19 नवंबर, 2022 तक डेगू इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में आयोजित होने वाली है।
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फीफा विश्व कप 2022 इस साल 20 नवंबर से 18 दिसंबर, 2022 तक कतर के पांच शहरों में खेला जाएगा। यह सर्दियों में आयोजित होने वाला पहला फुटबॉल विश्व कप है, साथ ही किसी अरब देश द्वारा आयोजित होने वाला पहला फुटबॉल विश्व कप है।
महत्वपूर्ण तथ्य
उद्घाटन मैच में, मेजबान कतर 20 नवंबर को अल बेयट स्टेडियम में दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर से भिड़ेगा।
28 टीमों को आठ ग्रुप में रखा गया है, फाइनल 18 दिसंबर को लुसैल स्टेडियम में खेला जाएगा।
इंग्लिश प्रीमियर लीग के 12 खिलाड़ियों के दबदबे वाली सूची में आर्सेनल के गेब्रियल मार्टिनेली को शामिल किया गया है।
ब्राजील अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 24 नवंबर को सर्बिया के खिलाफ करेगा।
फीफा विश्व कप के बारे में
फीफा विश्व कप एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जो खेल की वैश्विक शासी निकाय फीफा के सदस्यों की वरिष्ठ पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेली जाती है।
इसकी शुरुआत वर्ष 1930 में की गयी थी इसके बाद इसका आयोजन हर चार साल में किया जाता है I
मौजूदा चैंपियन फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबाल टीम है जिसने फ्रांस में 2018 टूर्नामेंट जीता था।
टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम ब्राज़ील है जिसने 5 बार ख़िताब जीता है I
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन इस साल कतर में किया जाएगा I
फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लाइब को आधिकारिक शुभंकर बनाया है. लाइब एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है- विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी I
फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी पहली बार तीन देशों द्वारा की जाएगी जिनमें अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा शामिल हैंI
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फोर्ब्स एशिया पत्रिका ने अपनी वार्षिक 'एशिया की पावर बिजनेसवुमन' सूची जारी की है , जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 20 महिलाओं में से तीन भारतीय महिलाएं शामिल हैं।
गैर-रैंक सूची में शामिल तीन भारतीय व्यवसायी महिलाओं में ग़ज़ल अलघ, सोमा मंडल और नमिता थापर हैं।
इस साल इस सूची में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से तीन-तीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड की दो-दो और ताइवान और चीन की एक-एक महिला शामिल हैं।
सूची में भारतीय व्यवसायी महिला
ग़ज़ल अलग होनासा कंज्यूमर की सह-संस्थापक हैं, जो मामाअर्थ ब्रांड की मालिक हैं।
सोमा मंडल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की पहली महिला अध्यक्ष हैं।
नमिता थापर एमक्योर फार्मा (इंडिया) की कार्यकारी निदेशक हैं।
महिलाओं को बड़े राजस्व के साथ व्यवसाय चलाने और अपने पूरे करियर में मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन करने में उनकी उपलब्धियों के लिए चुना गया था।
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न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर, 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति यूयू ललित का स्थान लिया, जो 8 नवंबर, 2022 को सेवानिवृत्त हो गए।
महत्वपूर्ण तथ्य
जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा।
11 नवंबर 1959 को जन्में जस्टिस चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था।
उनके पिता न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ 2 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 31 अक्टूबर, 2013 से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
वह 29 मार्च, 2000 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने 1998 से बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के रूप में अपनी नियुक्ति तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया था।
उन्हें जून 1998 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आईपीसी धारा 377, आधार, सबरीमाला आदि से संबंधित मामलों में ऐतिहासिक निर्णय दिए।
हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अविवाहित महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय और उसके मुख्य न्यायाधीश
भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बदल दिया गया था।
इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी।
भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे.कानिया थे।
भारत के 16 वें मुख्य न्यायाधीश, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। वह 7 वर्षों से अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे (फरवरी 1978 - जुलाई 1985)।
भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश, कमल नारायण सिंह, सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। वह 17 दिनों (25 नवंबर 1991 - 12 दिसंबर 1991) के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
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उत्तराखंड स्थापना दिवस जिसे उत्तराखंड दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था।
उत्तराखंड का गठन कैसे हुआ?
1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया।
हालांकि, उत्तर प्रदेश की सरकार इस हिमालयी क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकी।
इसलिए, लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल के गठन के बाद उत्तराखंड के रूप में एक अलग राज्य की मांग शुरू कर दी।
अलग राज्य की मांग को लेकर 90 के दशक में एक व्यापक आंदोलन हुआ जो 1994 में हिंसक हो गया।
आखिरकार, 9 नवंबर, 2000 को, भारत के 27 वें राज्य, उत्तरांचल का गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा किया गया था।
1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।
उत्तराखंड के बारे में
स्थिति - देश का उत्तर पश्चिमी भाग
राजधानी - देहरादून
गठन - 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में
मुख्यमंत्री - पुष्कर सिंह धामी
राज्यपाल - गुरमीत सिंह
राज्य पशु - अल्पाइन कस्तूरी मृग
राजकीय पक्षी - हिमालयन मोनल
राजकीय पुष्प - ब्रह्म कमल
जिले - 13
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7 नवंबर, 2022 को, भारत के राष्ट्रपति ने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार कुमाऊं, उत्तराखंड की दो नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को प्रदान किया गया।
नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में पदस्थ शशिकला पांडेय को मरीजों के प्रति समर्पण और निस्वार्थ सेवा के लिए यह सम्मान दिया गया है।
गंगा जोशी को यह पुरस्कार उनके जागरूकता कार्यक्रम, कोविड-19 में विशेष योगदान, आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रशिक्षणों में भागीदारी के लिए दिया गया है।
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों के बारे में
ये पुरस्कार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में स्थापित किए गए थे।
यह पुरस्कार केंद्र, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों, निजी, मिशनरी और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है।
इस पुरस्कार में 50000/- रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है।
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 नवंबर, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय सूचना आयोग हर साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है।
सम्मेलन का शीर्षक आजादी का अमृत महोत्सव : आरटीआई के माध्यम से नागरिक केंद्रित शासन है।
यह सम्मेलन आरटीआई शासन को व्यापक और गहन बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
सूचना के अधिकार का अर्थ है शासन और प्रशासन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी जो अपरिहार्य हो जाती है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
यह अधिनियम सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के प्रश्नों का समय पर जवाब देना अनिवार्य बनाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा लोकतंत्र में लोगों के लिए कार्य करना है।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है।
इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम दस सूचना आयुक्त होते हैं।
आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करता है।
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भारत का पहला निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान - हैदराबाद स्थित स्काईरूट का विक्रम-एस - 12 से 16 नवंबर के बीच श्रीहरिकोटा से अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है।
महत्वपूर्ण तथ्य
निजी क्षेत्र के प्रक्षेपण की शुरुआत करते हुए, 'प्रारंभ' नाम के इस मिशन में विक्रम-एस तीन ग्राहक उपग्रहों को एक उप-कक्षीय उड़ान में ले जाएगा।
इस मिशन के साथ, स्काईरूट एयरोस्पेस अंतरिक्ष में एक रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन जाएगी, जो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी।
लॉन्च की तिथि मौसम की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी।
इसका उद्देश्य किफायती, विश्वसनीय और सभी के लिए नियमित अंतरिक्ष उड़ान बनाने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए लागत-कुशल उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष-उड़ान में बाधाओं को दूर करना है।
विक्रम-एस रॉकेट के बारे में
यह एक सिंगल-स्टेज सब-ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो तीन कस्टमर पेलोड ले जाएगा और विक्रम सीरीज स्पेस लॉन्च व्हीकल में टेस्ट और वैलिडेट टेक्नोलॉजीज में मदद करेगा।
आरंभ मिशन का उद्देश्य तीन पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना है, जिसमें 2.5 किलोग्राम का पेलोड भी शामिल है जिसे कई देशों के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि के रूप में स्काईरूट के लॉन्च वाहनों का नाम 'विक्रम' रखा गया है।
इसरो और IN-SPACe (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर) के सहयोग से हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा प्रारंभिक मिशन और विक्रम-एस रॉकेट विकसित किए गए हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करता है ।
मुख्यालय: बेंगलुरु
अध्यक्ष: एस सोमनाथ
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