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By admin: Sept. 10, 2022

अरुणाचल प्रदेश में सेना के किबिथु बेस का नाम बदलकर पहले सीडीएस, दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया

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देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) दिवंगत जनरल बिपिन रावत को सम्मानित करने के लिए, अरुणाचल में किबिथु सैन्य गैरीसन को 10 सितंबर 2022 को जनरल बिपिन रावत गैरीसन के रूप में नामित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• किबिथू भारत-चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में लोहित घाटी के तट पर वालोंग के पास एक छोटा सा गांव है।
• जनरल रावत ने 1999-2000 तक किबिथू में कर्नल के रूप में अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली।
• अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त), अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अन्य वरिष्ठ सैन्य और नागरिक गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
• जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी । वह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, तमिलनाडु के संकाय और छात्र अधिकारियों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे।
• वह 27वें सेना प्रमुख थे और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्हें 31 दिसंबर, 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी -

अरुणाचल प्रदेश :

• यह भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। इसे 'भोर-प्रकाश-पर्वतों की भूमि'(Land of the Dawn-lit-Mountains’) या उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है।
• यह चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
• अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख कालिका पुराण और महान हिंदू महाकाव्य महाभारत के साहित्य में मिलता है। इसे पुराणों में वर्णित ‘ प्रभु पर्वत’ माना जाता है।
• इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी  कहा जाता था और 1972 में इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। यह एक केंद्र शासित प्रदेश था।
• यह 20 फरवरी 1987 को इसे एक राज्य बना दिया गया ।
• राज्य के राज्यपाल: ब्रिगेडियर(सेवानिवृत्त) बीडी मिश्रा
• मुख्यमंत्री: पेमा खांडू
• राजधानी: ईटानगर

सेना प्रमुख ने पूर्वी लद्दाख में अभ्यास “पर्वत प्रहार” देखा, भारत चीन ने लद्दाख में सेनाओं की वापसी शुरू किया

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सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, जो दो दिवसीय (10 और 11 सितंबर) लद्दाख की यात्रा पर हैं, ने 10 सितंबर 2022 को " पर्वत प्रहार" नामक सेना का सैन्य अभ्यास देखा।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• उनकी यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गोगरा हाइट्स-हॉट स्प्रिंग्स (पेट्रोलिंग पाइंट 15) क्षेत्र में भारत और चीन के सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया इस क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। 8 सितंबर से शुरू हुई प्रक्रिया 12 सितंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी।
• दोनों पड़ोसी देशों के बीच मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में उस वक्त तनाव पैदा हुआ था, जब चीन ने मनमाने ढंग से इलाके में अपनी सेना तैनात कर दी थी। भारत चीन की सेना पेट्रोलिंग पाइंट 15 में आमने-सामने आ गई थी।
• भारत और चीन दोनों पूर्वी लद्दाख में एलएसी के गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी ढांचे और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और सत्यापित करने के लिए सहमत हुए हैं और वे चीनी घुसपैठ से पहले अपने कब्जे वाले क्षेत्र में वापस चले जाएंगे।
• 17 जुलाई को चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट (पूर्वी लद्दाख) में दोनों देशों के बीच हुई 16 वें दौर की कमांडर स्तरीय वार्ता में सहमति के बाद शुक्रवार से गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स  (PP-15) से दोनों पक्षों की सैन्य टुकड़ियों की वापसी शुरू हो गई है।

भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के 3 स्तंभों में शामिल हुआ

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भारत ने अभी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, लेकिन अन्य तीन स्तंभों: आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है।

यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 9 सितंबर 2022 को लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित आईपीईएफ की पहली व्यक्तिगत बैठक में व्यापार मंत्रियों के अंत में घोषित किया गया ।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

भारत व्यापार स्तंभ में क्यों शामिल नहीं हुआ ?

• मंत्री ने कहा कि व्यापार से संबंधित व्यापार स्तंभ को पर्यावरण, श्रम, डिजिटल व्यापार, सार्वजनिक खरीद पर सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
• उन्होंने कहा कि भारत निश्चित नहीं है कि इस व्यापार स्तंभ से जुड़ने से उसे क्या लाभ होगा।
• उन्होंने आशंका व्यक्त की, कि व्यापार स्तंभ अनुपालन के उच्च मानक स्थापित कर सकता है जो विकासशील देशों के साथ भेदभाव कर सकता है।
• एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य ने पर्यावरण संरक्षण पर एक उच्च मानक स्थापित किया है जो ऊर्जा कंपनियों पर लागू होता है। इसने बिजली संयंत्रों के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए हैं ताकि वे कम प्रदूषण और अधिक पर्यावरण के अनुकूल हों। यह नई तकनीक में निवेश को अनिवार्य बनाता है जिससे बिजली का उत्पादन महंगा हो जाता है।
• यदि भारत अमेरिकी मानकों का पालन करता है तो यह भारत के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। भारत को सस्ती बिजली की जरूरत है ताकि यह सभी के लिए सुलभ हो। भारत महंगी बिजली वहन नहीं कर सकता।
• इसी तरह की चिंता श्रम, डिजिटल व्यापार और सार्वजनिक खरीद के क्षेत्र में भी है।
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मत्स्य पालन क्षेत्र ने अब तक का सबसे अधिक उत्पादन और निर्यात रिकॉर्ड किया :प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दो साल पुरे

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देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर केंद्रित, प्रमुख केंद्र सरकार की योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) ने 10 सितंबर 2022 को 2 साल पूरे किए।

इस दिन को मनाने के लिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला थे।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

मात्स्यिकी क्षेत्र की उपलब्धि :

• मंत्रालय ने इस अवसर पर योजना की उपलब्धि जारी की।
• 2019-20 के दौरान 141.64 लाख टन की तुलना में 2021-22 के दौरान देश में मछली उत्पादन 161.87 लाख टन (अनंतिम) तक पहुंच गया है।
• 2019-20 से 2021-22 तक सेक्टर की विकास दर 14.3% थी।
• निर्यात 13.64 लाख टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसका मूल्य 57,587 करोड़ रुपये (7.76 बिलियन अमरीकी डालर) था, जिसमें झींगा के निर्यात का प्रभुत्व था।
• भारत दुनिया के 123 देशों को मछली निर्यात करता है और यह दुनिया में मछली का चौथा  सबसे बड़ा निर्यातक है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना :

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को डिजिटल रूप से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना  की शुरुआत की।
• प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य आदर्श वाक्य मत्स्य पालन क्षेत्र में 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' है।
• पीएमएमएसवाई को मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता प्रौद्योगिकी, उपज के बाद के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और प्रबंधन, मूल्य निर्धारण श्रृंखला के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे और मछुआरों के कल्याण के रास्ते में आने वाली कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

योजना की अवधि :

• यह एक पंचवर्षीय योजना है (2020-21 से 2024-25)। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य :

• 2024-25 तक मछली उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि, 
• 2024-25 तक मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपये करना,
• मछुआरों और मछली किसानों की आय दोगुनी करना,
• फसल के बाद के नुकसान को 20-25% से घटाकर लगभग 10% और
• मत्स्य पालन क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों में अतिरिक्त 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना।

अतिरिक्त जानकारी -

बजट आवंटन :

• सरकार ने 5 साल (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लिए 20,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

याद रखने योग्य बिंदु :

• संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, 2020 में, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश था।
• चीन विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश था और उसके बाद इंडोनेशिया और पेरू मछली के सबसे बड़े उत्पादक थे।
• भारत जलीय कृषि के माध्यम से दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था।
• जलीय कृषि शब्द मोटे तौर पर किसी भी व्यावसायिक, मनोरंजक या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नियंत्रित जलीय वातावरण में जलीय जीवों जैसे मछली, पौधों, शैवाल और अन्य जीवों की खेती को संदर्भित करता है।
• आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है।
• नीली क्रांति : इसका तात्पर्य जलकृषि के उत्पादन में वृद्धि से है।
• राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है।

राजस्थान सरकार ने 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 सितंबर 2022 को राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना' की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा सरकार ने राज्य के बजट 2022-23 में की थी।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

योजना के तहत रोजगार :

• योजना में प्रावधान है कि पात्र व्यक्तियों को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार मिलेगा।
• यह योजना राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जाएगी। शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50 लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

कौन पात्र हैं ?

• जो लोग 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, वे इस योजना के तहत नौकरी के लिए पात्र हैं।

योजना के लिए बजट :

• राजस्थान सरकार ने योजना के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं

प्रस्तावित कार्यों की प्रकृति :

• सरकार के अनुसार यह योजना पर्यावरण संरक्षण, जल और विरासत संरक्षण, उद्यान रखरखाव ,अतिक्रमण हटाने, अवैध साइन बोर्ड हटाने, होर्डिंग, बैनर, स्वच्छता, स्वच्छता और ऐसे अन्य कार्यों से संबंधित कार्यों की पेशकश करेगी |

योजना के तहत दी जाने वाली मजदूरी :

• इस योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन ₹259, कुशल श्रमिकों को ₹283 प्रतिदिन तथा साथियों को ₹271 प्रतिदिन का वेतन दिया जाएगा।
• सरकार 15 दिनों के भीतर लाभार्थी के बैंक खातों में मजदूरी भुगतान जमा करेगी।

अतिरिक्त जानकारी -

राजस्थान के बारे में :

• राजस्थान' या  'राजाओं की भूमि,' क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
• राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। इस दिन राजपुताना राज्य को भारत के डोमिनियन में मिला दिया गया था।
• राज्य में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के पास है।

इसके अलावा राज्य में 4 राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य हैं :

• सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व,
• कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ,
• अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व और 
• रामगढ़ विषधारी अभयारण्य (भारत का 52 वां टाइगर रिजर्व)।
• राज्यपाल: कलराज मिश्र
• राजधानी: जयपुर। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है।

भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को भुवनेश्वर में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• सम्मेलन भारत के तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाने और तटीय प्रबंधन की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा पर केंद्रित था।

सम्मेलन के आयोजक :

• इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड सपोर्टेड प्रोजेक्ट - एन्हांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएशन ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज द्वारा किया जा रहा है।

सम्मेलन का उद्देश्य :

• तटीय और समुद्री जैव विविधता, जलवायु शमन तथा अनुकूलन और तटीय प्रदूषण के तीन परस्पर संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के सभी 13 तटीय राज्यों के अधिकारियों को एक छत के नीचे लाना।

अतिरिक्त जानकारी -

भारत के तटीय समुदायों की जलवायु का लचीलापन बढ़ाना :

• 'भारत के तटीय समुदायों की जलवायु का लचीलापन बढ़ाना' (2019-2024) एक 6 वर्षीय परियोजना है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा UNDP के समर्थन से लागू किया गया है।

• परियोजना का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में सबसे कमजोर आबादी, विशेष रूप से महिलाओं की जलवायु के लचीलापन को बढ़ाना है।

• यह परियोजना ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा समर्थित है।

प्रख्यात पुरातत्वविद् बी बी लाल का निधन

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पुरातत्वविद् ब्रज बासी लाल, जिन्होंने 1970 के दशक के मध्य में रामजन्मभूमि स्थल पर खुदाई का नेतृत्व किया और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, का 10 सितंबर को निधन हो गया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• वह 1968 और 1972 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे।

• उन्होंने हड़प्पा सभ्यता और हिंदू महाकाव्य महाभारत से जुड़े पुरातात्विक स्थलों पर बड़े पैमाने पर काम किया है।

• उन्होंने कई यूनेस्को समितियों में भी काम किया है और उन्हें वर्ष 2000 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

• वह अब ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं।

• उनका जन्म 1921 में उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था।

• इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पुरातत्व में रुचि विकसित की।

• 50 से अधिक वर्षों के दौरान, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित 50 से अधिक पुस्तकों और 150 शोध पत्रों पर काम किया।

अतिरिक्त जानकारी -

अयोध्या में रामजन्मभूमि स्थल में उनके निष्कर्ष :

• लाल ने 1975 में 'रामायण स्थलों का पुरातत्व' शीर्षक से एक परियोजना शुरू की।

• परियोजना को एएसआई, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश सरकार में पुरातत्व विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

• इसके तहत रामायण से संबंधित पांच स्थलों की खुदाई की गई, जिनमें अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम, चित्रकूट और श्रृंगवेरापुर शामिल हैं।

• उनके नेतृत्व में ASI ने साइट पर एक प्राचीन मंदिर के अस्तित्व को साबित किया था।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस

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विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इसका उद्देश्य लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकना है।

• डब्ल्यूएचओ के एक अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में हर साल  7,03,000 लोगआत्महत्या कर लेते हैं।

• जागरूकता बढ़ाकर हम दुनिया भर में आत्महत्या की घटनाओं को कम कर सकते हैं।

• वर्ष 2022 की थीम - ‘Creating hope through action’ यानी “लोगों में अपने काम के जरिए  उम्मीद पैदा करना”।

• इस थीम के माध्यम से यह सन्देश दिया गया है कि आत्महत्या करने की सोच रखने वालों को किसी भी तरह से अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।

अतिरिक्त जानकारी -

पृष्ठभूमि :

• इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने इस दिन की शुरुआत 2003 में की थी।

• इस दिन को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। 

किंग चार्ल्स III, ब्रिटेन के नए सम्राट

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महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज को 10 सितंबर 2022 को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में एक समारोह में यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में घोषित किया गया । राजा बनने से पहले उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में जाना जाता था।

राष्ट्रमंडल के प्रमुख :

• किंग चार्ल्स अब आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल के प्रमुख हैं। राष्ट्रमंडल 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है।
• वह अब 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी बन गए  हैं। ये देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनाडा, जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सेंट क्रिस्टोफर और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, न्यूजीलैंड, सोलोमन द्वीप, तुवालु।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• प्रिंस चार्ल्स अब ब्रिटेन के सम्राट बन गए हैं और उनकी जगह उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है।  

• चार्ल्स ने कहा कि 1958 में उनकी मां महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें यह पद दिया था, जब वह सिर्फ नौ साल के थे।

• इससे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स रहे चार्ल्स महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। उनका जन्म 1948 में हुआ था।

• चार्ल्स ने 29 जुलाई 1981 को लेडी डायना स्पेंसर से शादी की थी। दोनों के दो बेटे विलियम और हैरी हैं।

• 1997 में पेरिस में हुए एक कार हादसे में प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की मौत हो गई, बाद में नौ अप्रैल 2005 को चार्ल्स ने कैमिला पार्कर से शादी कर ली थी। 

• चार्ल्स के उत्तराधिकारी उनके बड़े बेटे प्रिंस विलियम होंगे।

नीति आयोग ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को मंजूरी दी

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सीईओ, नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने 9 सितंबर को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के तहत मोबाइल निर्माण के लिए प्रोत्साहन के वितरण को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• यह पहला मौका है जब पीएलआई योजना के तहत किसी मोबाइल विनिर्माण इकाई को भी चयनित किया गया है।

• बड़े आकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए संचालित पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को स्वीकृति दी गई है। 

• इनमें से 10 कंपनियां मोबाइल विनिर्माण से संबंधित हैं जिसमें पांच घरेलू और पांच विदेशी कंपनियां हैं।

• पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक घरेलू कंपनी, प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित पहली लाभार्थी कंपनी है।

अतिरिक्त जानकारी -

पीएलआई योजना के बारे में :

• यह एक पहल है जो घरेलू उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

• इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।

• इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाना है।

• सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष - सुमन बेरी

नीति आयोग के सीईओ - परमेश्वरन अय्यर

वंदे भारत 2 : रेलवे हाई-स्पीड ट्रेन का नया अवतार पेश करेगा

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भारतीय रेलवे हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार वंदे भारत- 2 पेश करने जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

वंदे भारत 2 की विशेषताएं :

• यह केवल 52 सेकंड में 0 से 100 Kmpl की गति, 180 Kmph तक की अधिकतम गति, 430 टन के बजाय 392 टन के कम वजन और WI-FI सुविधाओं से लैस होगा।

• नए वंदे भारत में 32 इंच के एलसीडी टीवी भी होंगे जो इससे पहले के संस्करणों में 24 इंच थे।

• ट्रैक्शन मोटर की धूल रहित स्वच्छ वायु कूलिंग के साथ 15 प्रतिशत अधिक ऊर्जा कुशल एसी यात्रा को और अधिक आरामदायक बना देंगे।

• साइड रेक्लाइनर सीट की सुविधा जो एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को दी जा रही है, अब सभी क्लास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

अतिरिक्त जानकारी -

वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में :

• पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।

• इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।

• पहला वंदे भारत एक्सप्रेस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा निर्मित किया गया था।

• इसे लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत निर्मित किया गया था।

• वर्तमान में, दो वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित हैं - पहली नई दिल्ली और वाराणसी के बीच और दूसरी नई दिल्ली से कटरा के बीच।

• ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती हैं।

• 2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की

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केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के आठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 15-दिवसीय स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• स्वच्छ अमृत महोत्सव नागरिकों को कचरा मुक्त शहरों के निर्माण की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

• इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के मौके पर होगी। 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 

• आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'स्वच्छ अमृत महोत्सव' - 'एक और कदम स्वच्छता की ओर' के लिए आधिकारिक लोगो जारी किया।

• यह दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में 'जन आंदोलन' को तेज और मजबूत करने के संकल्प को दर्शाता है।

• मंत्री ने पहली बार 'इंडियन स्वच्छता लीग' (आईएसएल) के शुरुआत की घोषणा की, जो 17 सितंबर, 2022 को शहरों के युवाओं के बीच होने वाली एक अंतर-शहर प्रतियोगिता है।

अतिरिक्त जानकारी -

स्वच्छ भारत मिशन के बारे में :

• लॉन्च किया गया - 2 अक्टूबर 2014 को

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया

• उद्देश्य - 2 अक्टूबर 2019 तक 'स्वच्छ भारत' के विजन को प्राप्त करना।

• स्लोगन - एक कदम स्वच्छता की ओर

• यह 2009 में शुरू किए गए निर्मल भारत अभियान का एक पुनर्गठित संस्करण है।

• स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला।

• चरण 2 को 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जा रहा है।

नीति आयोग, डब्लूआरआई ने e-FAST - भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

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नीति आयोग ने विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई), भारत के सहयोग से 8 सितंबर को देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म - ई-फास्ट इंडिया (सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर - भारत) लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• यह साझेदारी को मजबूत करने और नवीन माल ढुलाई समाधानों की पहचान और समर्थन करने में मदद करेगा।

• मंच का उद्देश्य ऑन-ग्राउंड पायलटों और साक्ष्य-आधारित अनुसंधान द्वारा संचालित माल विद्युतीकरण पर जागरूकता बढ़ाना है।

• यह स्केलेबल पायलटों का भी समर्थन करेगा और भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से नीतियां तैयार करने में मदद करेगा।

• माल और महत्वपूर्ण संसाधनों की डिलीवरी को सक्षम करने में माल ढुलाई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अतिरिक्त जानकारी -

विश्व संसाधन संस्थान (WRI) :

• यह दुनिया भर में 1,000 से अधिक विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों के साथ एक वैश्विक शोध संगठन है।

• यह 1982 में वाशिंगटन, डीसी में वैश्विक पर्यावरण और विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू हुआ था।

• यह ब्राजील, चीन, यूरोप, मैक्सिको, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यालयों के साथ 60 से अधिक देशों में फैला है।

• इंडिया रिसोर्स ट्रस्ट के पास "डब्लूआरआई इंडिया" ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए डब्लूआरआई का लाइसेंस है।