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10 फरवरी को नई दिल्ली में तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई।
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संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान और फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव इवान जॉन ई उय ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए बैठक "सिनर्जी टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर" की थीम के साथ एक आभासी मंच पर आयोजित की गई।
कार्य योजना में साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना शामिल है।
2022 में, आसियान भारत मैत्री वर्ष मनाया गया, जो आसियान के साथ संवाद संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया.
यह आसियान और भारत में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) को आगे बढ़ाता है।
भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023
मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई।
कार्ययोजना में शामिल है-
साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना।
अगली पीढ़ी के स्मार्ट सिटी और सोसाइटी 5.0 में IoT और AI का अनुप्रयोग।
भविष्य के लिए सतत डेटा और परिवहन नेटवर्क: मानक और अनुप्रयोग।
IoT और भविष्य के रुझानों के लिए 5G प्रौद्योगिकियां,
डिजिटल स्वास्थ्य और सुरक्षा के कार्यान्वयन में ICT की भूमिका और भविष्य के नेटवर्क के लिए मूल्यांकन, आदि।
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले ड्रोन-एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम "स्काई यूटीएम" का अनावरण किया I
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क्या है स्काई यूटीएम?
इसका विकास "स्काई एयर" द्वारा किया गया है I
स्काई यूटीएम एक क्लाउड-आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो मानवयुक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करता है I
यह सिस्टम प्रति घंटे 4,000 उड़ानें और प्रति दिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है I
स्काई यूटीएम को हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोन/अन्य हवाई मूविंग ऑपरेटरों को स्थितिजन्य जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन, जोखिम मूल्यांकन और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रदान करने के लिए बनाया गया है I
कैसे कार्य करता है?
स्काई यूटीएम यूएवी मूवमेंट के 255 से अधिक मापदंडों को कैप्चर करता है और उन्हें अपने 'ब्लैकबॉक्स' में संग्रहीत करता है जो पूरी उड़ान का एक प्रकाशित व्यवस्थित विवरण है I
स्काई यूटीएम ने अब तक 300 से अधिक सफल बीवीएलओएस (बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट) ड्रोन उड़ानों को ऑपरेट किया है I
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भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
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डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत और ब्रिगेडियर जनरल गनखुयाग दावगदोर्ज, रक्षा मंत्रालय, मंगोलिया के राज्य सचिव की सह-अध्यक्षता में संयुक्त कार्य समूह की बैठक महामारी के बाद पहली बार हुई।
दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को और बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की।
दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और कोविड महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के बावजूद इस दिशा में किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
भारत-मंगोलिया संबंध
भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और मंगोलिया के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया।
2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया दौरे में "रणनीतिक साझेदारी" को अपग्रेड किया और इसे 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के एक आवश्यक घटक के रूप में घोषित किया।
मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सीट के लिए भारत की सदस्यता के लिए सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन दिया है।
एशिया-यूरोप मीटिंग (एएसईएम) तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य दोनों देश हैं।
मंगोलिया
यह उत्तर मध्य एशिया में स्थित है।
राजधानी: उलानबटार
मुद्रा: तुगरिक
राष्ट्रपति : उखनागिन खुरेलसुख
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जी-20 अधिकार समूह (EMPOWER) की दो दिवसीय स्थापना बैठक 11 फरवरी से आगरा में शुरू हुई।
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बैठक का विषय: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण : डिजिटल कौशल संवर्धन की भूमिका और भावी कौशल।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय G20 एम्पॉवर के लिए भारत का नोडल मंत्रालय है।
डॉ संगीता रेड्डी, संयुक्त प्रबंध निदेशक, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान EMPOWER 2023 की अध्यक्ष हैं।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, EMPOWER क्रमशः आगरा, तिरुवनंतपुरम और भोपाल में फरवरी, अप्रैल और जून 2023 में तीन बैठकों की मेजबानी करेगा।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों, महिला कारीगरों और शिल्पकारों के काम को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।
स्थापना बैठक में जी -20 देशों, अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र की महिला नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
भारत की G20 अध्यक्षता महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समावेशी, न्यायसंगत, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई-उन्मुख है।
G20 एम्पॉवर के बारे में
महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के अधिकारिता और प्रगति के लिए G20 एलायंस (EMPOWER) G20 व्यापार जगत के नेताओं और सरकारों का एक गठबंधन है।
इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है।
भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पॉवर 2023 महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में बदलाव को प्राथमिकता दे रहा है।
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एशियाई विकास बैंक (ADB) ने हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन (1,072 करोड़ रुपये से अधिक) के ऋण को मंजूरी दी है।
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एडीबी का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करना है, जहां इसके आधे से अधिक भूमि क्षेत्र पहाड़ी हैं और इसकी 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
इसके जरिए राज्य में उपोष्णकटिबंधीय बागवानी में सुधार करने से किसान परिवारों को बहुत सारे आर्थिक अवसर पैदा होंगे।
बागवानी मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करने से देश के विकास और खाद्य सुरक्षा में इस उप-क्षेत्र का योगदान भी बढ़ेगा।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):
यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर केंद्रित है।
वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं - जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं।
एडीबी अध्यक्ष: मसात्सुगु असाकावा
मुख्यालय: मंडालुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस
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केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दे दी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या भी 34 ही है।
सुप्रीम कोर्ट के छह सदस्यीय कॉलेजियम ने 31 जनवरी को इन दो जजों के नामों को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे थे।
इससे पहले 13 दिसंबर 2022 को पांच जजों के नामों की सिफारिश की गई थी। इन पांचों जजों ने 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी।
इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को नवंबर 2024 तक के अपने कार्यकाल में 19 न्यायिक नियुक्तियों को अंतिम रूप देना है।
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यूनानी दवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
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विश्व यूनानी दिवस 2023 की थीम “यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ” है I
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा पहला विश्व यूनानी दिवस 2017 में हैदराबाद के केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (CRIUM) में मनाया गया था।
इस दिवस का उद्देश्य यूनानी दवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के बारे में जनजागरूकता फैलाना है।
यह दिवस समाज सुधारक और महान भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है।
हकीम अजमल खान एक यूनानी चिकित्सक, एक शिक्षाविद् और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक थे।
वह दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे।
यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या हैं?
यूनानी चिकित्सा एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है।
इसकी उत्पत्ति यानी शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुई थी।
इसमें हर्बल उपचार, आहार संबंधी आदतों और पूरक उपचारों का उपयोग शामिल है।
हिप्पोक्रेट्स को इस चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है।
भारत में इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुई थी।
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मोल्दोवा की प्रधान मंत्री नतालिया गवरिलिता ने 10 फरवरी को अपने इस्तीफे की घोषणा की।
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पूर्व सोवियत गणराज्य में समर्थन की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। वह सिर्फ 18 महीनों के लिए सत्ता में रही थी।
मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सैंडू ने गवरिलिता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वह संभावित प्रतिस्थापन के बारे में संसदीय समूहों से बात करेंगी।
सुश्री गवरिलिता की पार्टी ने अगस्त 2021 में हुए चुनावों में बहुमत हासिल किया था।
मोल्दोवा के अगले प्रधान मंत्री डोरिन रिसेन हो सकते हैं जो सैंडू के समर्थक यूरोपीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
रीकेन को बिना किसी व्यवधान के देश के प्रधान मंत्री के रूप में अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है।
मोल्दोवा, 2.5 मिलियन लोगों की आबादी वाला पूर्व सोवियत गणराज्य पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति, यूक्रेन से शरणार्थियों की भारी आमद और रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर गंभीर ऊर्जा संकट जैसे कई मुद्दों का सामना कर रहा है।
मास्को ने मोल्दोवा को अपनी विद्युत आपूर्ति को काफी कम कर दिया।
पिछले साल ही, देश में कीमतों में नाटकीय वृद्धि, विशेष रूप से रूसी गैस के लिए विरोध प्रदर्शन देखा गया।
मोल्दोवा के बारे में
मोल्दोवा यूक्रेन और रोमानिया के बीच स्थित है।
राजधानी: चिशिनाउ
राष्ट्रपति: माया संडू
आधिकारिक भाषा: रोमानियाई
मुद्रा: मोल्दोवन ल्यू
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तीन दिवसीय 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से फिजी में आयोजित होगा।
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सम्मेलन का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।
सम्मेलन का मुख्य विषय "हिंदी - पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक" है।
सम्मेलन का उद्घाटन फिजी के प्रधान मंत्री सित्विनी राबुका के साथ विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे।
मुख्य विषय पर आधारित एक पूर्ण सत्र के अलावा 10 समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
विश्व हिन्दी सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।
इस कार्यक्रम का उपयोग हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
विश्व हिंदी सम्मेलन
हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री थीं।
11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18-20 अगस्त 2018 के बीच पोर्ट लुइस, मॉरीशस में आयोजित किया गया था।
हिंदी दिवस
भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया था।
फिजी गणराज्य
यह दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 300 द्वीपों वाला एक द्वीपसमूह है।
राजधानी: सुवा
मुद्रा: फिजियन डॉलर
प्रधान मंत्री: सित्विनी राबुका
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी को ओडिशा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस में भाग लिया।
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राष्ट्रपति द्रौपदी ने मृदा स्वास्थ्य को बचाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने का आह्वान किया है।
उन्होंने बायो-फोर्टिफाइड चावल के महत्व को रेखांकित किया क्योंकि चावल बड़ी संख्या में गरीब लोगों के लिए पोषण का एकमात्र स्रोत होता है।
उन्होंने वैज्ञानिकों से सूखे, पानी की कमी, मिट्टी के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए चावल की अधिक से अधिक पर्यावरण के अनुकूल किस्मों को विकसित करने का आह्वान किया।
सरकार ने पीडीएस के माध्यम से बायो-फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है।
आत्मनिर्भर पैकेज के तहत सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
चावल के बारे में
भारत में अधिकांश आबादी के लिए चावल एक मुख्य भोजन है। यह एक खरीफ फसल है।
इसके लिए उच्च तापमान (25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर) और 100 सेमी से ऊपर वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है।
पश्चिम बंगाल प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है जहाँ चावल की तीन फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें 'औस', 'अमन' और 'बोरो' कहा जाता है।
भारत में कुल फसली क्षेत्र के लगभग एक-चौथाई भाग में चावल की खेती होती है।
प्रमुख उत्पादक राज्य: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब।
चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
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प्रति वर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
खबर का अवलोकन:
विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करने के साथ-साथ लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 22 दिसंबर 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी।
इस दिवस को यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला संघ( यूएन वूमेन) के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है।
विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका बढाने हेतु भारत सरकार के प्रयास:
विज्ञान ज्योति योजना:
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा विज्ञान ज्योति योजना शुरू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य स्टेम शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाना है।
GATI योजना:
जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI) STEM में लिंग समानता का आकलन करने के लिये एक समग्र चार्टर और रूपरेखा तैयार करेगा।
किरण योजना (KIRAN Scheme):
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किरण योजना की शुरुआत की गई।
किरण का पूर्ण रूप ‘शिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागीदारी’ (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing) है।
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अमेरिकी सांसदों ने प्रतिनिधिसभा और सीनेट में एक विधेयक पेश किया है जो चीन और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के बीच खुली बातचीत के लिए अमेरिकी नीति की रूपरेखा तैयार करता है।
खबर का अवलोकन:
विधेयक तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता और तिब्बत के संबंध में उनके मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है।
कांग्रेसी जिम मैकगवर्न और माइकल मैककॉल ने प्रतिनिधि सभा में तिब्बत-चीन संघर्ष कानून के प्रस्ताव को बढ़ावा देने वाला एक विधेयक पेश किया, जबकि इसे सीनेट में सीनेटर जेफ मर्कले और टॉड यंग द्वारा पेश किया गया था।
इस विधेयक में बातचीत के जरिये मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया है।
हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (जीक्यूआईआई) 2021 में भारत की समग्र क्यूआई प्रणाली रैंकिंग 10वें पायदान पर रही।
खबर का अवलोकन:
भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के तहत आने वाली भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली को 5वां स्थान हासिल हुआ है।
जबकि मानकीकरण प्रणाली में यह 9वें स्थान पर रहा और माप संबंधी यानी मेट्रोलॉजी सिस्टम (एनपीएल-सीएसआईआर के तहत) में इसे दुनिया में 21वां स्थान मिला है।
GQII गुणवत्ता अवसंरचना (QI) के आधार पर दुनिया के 184 देशों को सूचीबद्ध करता है।
अन्य देशों की रैंकिंग:
जर्मनी को सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है ।
इसके बाद चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर रहे।
भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI):
भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) को वर्ष 1996 में प्रत्यायन के लिये एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
QCI वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है।
मुख्यालय - नई दिल्ली
अध्यक्ष - जक्षय शाह
महासचिव - डॉ. रवि पी. सिंह
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