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सरकार 2024-2025 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 11 मई को मुख्य अतिथि के रूप में एयर कार्गो फोरम इंडिया (एसीएफआई) के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए।
उन्होंने कहा कि यह छोटे आकार के विमानों के अधिग्रहण से हासिल किया जा सकता है।
वार्षिक आयोजन का विषय था “10 मिलियन: विजन 2030; स्टीमुलेटिंग, स्केलिंग, स्टीयरिंग एयर कार्गो ”।
भारत में कार्गो क्षेत्र
कोविड काल में पिछले 2 वर्षों के दौरान, कार्गो क्षेत्र न केवल भारतीय विमानन के लिए बल्कि वैश्विक विमानन के लिए एक आशाजनक क्षेत्र के रूप में उभरा है।
भारतीय कार्गो क्षेत्र में 2013-14 के बाद से 9-10 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है।
पिछले 2 वर्षों के दौरान, एयरलाइंस ने कार्गो राजस्व में 520% की वृद्धि दर्ज की है।
वर्तमान में, भारतीय कार्गो राजस्व 3.1 मिलियन मीट्रिक टन भार के साथ 2,000 करोड़ रुपये है, जिसका सीएजीआर 13% है।
वर्तमान में, भारत में 21 अंतरराष्ट्रीय और 35 घरेलू कार्गो टर्मिनल हैं।
एयर कार्गो फोरम इंडिया (एसीएफआई) के बारे में
इसकी स्थापना 14 सितंबर 2012 को हुई थी।
यह एयर कार्गो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी फ्रेट फॉरवर्डर्स, एयरलाइंस, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर्स, कस्टम हाउस एजेंट्स और एक्सप्रेस इंडस्ट्री के विभिन्न हितधारकों का एक संघ है।
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10 मई को मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में प्रसार भारती और ओआरटीएम (ऑफिस डे ला रेडियो एट डे ला टेलीविजन) के बीच प्रसारण में सहयोग और सहभागिता पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
मेडागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार और ओआरटीएम के महानिदेशक बेलाही जीन यवेस द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौते के तहत, मेडागास्कर नेशनल टेलीविजन भारत के प्रसार भारती द्वारा आंतरिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कार्यक्रमों का आदान-प्रदान, कार्यक्रमों के सह-उत्पादन और कार्मिकों के प्रशिक्षण/विनिमय की खोज करना है।
मेडागास्कर के बारे में
यह एक द्वीप देश है जो अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है।
यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है।
मेडागास्कर कोमोरोस, फ्रांस, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक और सेशेल्स के साथ समुद्री सीमाएँ साझा करता है।
प्रधान मंत्री : क्रिश्चियन नत्से
राजधानी : एंटानानारिवो
राष्ट्रपति : एंड्री राजोइलिना
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वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इंजीनियरों सहित भारत के वैज्ञानिक समुदाय के योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
दिवस का महत्व
यह लोगों को देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों की याद दिलाता है।
यह उन सभी को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने विज्ञान की उन्नति में योगदान दिया है।
यह उन सभी लोगों की कड़ी मेहनत और प्रयासों का सम्मान करता है जिन्होंने हमारे देश की तकनीकी प्रगति में योगदान दिया है।
वर्ष 2022 की थीम - एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण।
थीम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया।
दिवस का इतिहास
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर 11 मई 1999 को मनाया गया था।
इस दिवस का प्राथमिक लक्ष्य वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को पहचानना था।
11 मई 1998 को, भारत ने राजस्थान में सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया।
ऐसा करते हुए भारत 'परमाणु क्लब' में शामिल होने वाला छठा देश बन गया।
इस परीक्षण का नेतृत्व स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने किया, जो एक एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे, जो भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति बने।
उसी दिन 1998 में, भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान हंसा -3 का परीक्षण किया जिसने बेंगलुरु में उड़ान भरी।
उस दिन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल का सफल परीक्षण भी किया गया।
एक ही दिन में कई तकनीकी प्रगति के साथ, भारत सरकार ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए थे।
तब से, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) जो केंद्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, इस दिवस को मना रहा है।
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई भी निर्णय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं।
9 राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या
लद्दाख में 1%
मिजोरम में 2.75%
लक्षद्वीप में 2.77%
जम्मू और कश्मीर में 4%
नागालैंड में 8.74%
मेघालय में 11.52%
अरुणाचल प्रदेश में 29%
पंजाब में 38.49%
मणिपुर में 41.29%
अल्पसंख्यक कौन हैं?
संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यकों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जोरास्ट्रियन (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
2011 की जनगणना के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% है।
मुसलमानों की जनसंख्या 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी 0.006% हैं।
संविधान का अनुच्छेद 29 "अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा" से संबंधित है।
संविधान भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के माध्यम से मान्यता देता है।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मट्टन में प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहरों में आयोजित दो पूजा समारोहों को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है।
एएसआई के अधिकारियों ने पूजा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे भारत में एएसआई द्वारा संरक्षित स्थलों पर कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं की जाती है
प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1959 के नियम 7 (1) में कहा गया है कि केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के बिना किसी संरक्षित स्मारक में बैठकें, स्वागत, दावत, मनोरंजन या सम्मेलन आयोजित नहीं किए जा सकते।
मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में
मंदिर कश्मीर घाटी में अनंतनाग शहर के पास स्थित एक हिंदू मंदिर है।
कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन 1389 और 1413 के बीच इसे कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया।
ऐसा माना जाता है कि हिंदू शासक ललितादित्य ने 8 वीं शताब्दी ईस्वी में सूर्य देव या भास्कर के सम्मान में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किया था।
ललितादित्य एक सूर्य (सूर्य) राजवंश क्षत्रिय थे।
मंदिर की निर्माण शैली और उसमें प्रदर्शित विशेषज्ञता विश्व इतिहास में अभूतपूर्व थी।
मंदिर एक पठार के ऊपर बनाया गया है जहाँ से पूरी कश्मीर घाटी को देखा जा सकता है।
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स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड्स की रिपोर्ट के अनुसार, सभी पक्षी प्रजातियों में से लगभग 48% आबादी विश्व स्तर पर घट रही है इसका मुख्य कारण मानव निर्मित है जैसे कि आवासों की हानि या गिरावट, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिदोहन और जलवायु परिवर्तन।
रिपोर्ट मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित की गई है।
यह पक्षियों की जैव विविधता में परिवर्तन का अध्ययन है जिसमें यह बताया गया है विश्व भर में पक्षियों पर कितना जोखिम है।
यह अध्ययन बर्डलाइफ इंटरनेशनल के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट के सभी पक्षियों के नवीनतम आकलन से लिया गया है।
अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष
अध्ययन में पाया गया कि दुनिया भर में मौजूदा पक्षी प्रजातियों में से 5,245 या लगभग 48% आबादी में गिरावट हो रही है या गिरावट होने का संदेह है।
4,295 या 39% प्रजातियों में स्थिर रुझान हैं।
लगभग 7% या 778 प्रजातियों में जनसंख्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
अध्ययन यह दर्शाता है कि 1,481 या 13.5% प्रजातियों का वर्तमान में वैश्विक रूप से विलुप्त होने का खतरा है।
समशीतोष्ण अक्षांशों (31.7%) की तुलना में अधिक संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियां (86.4%) उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई गई हैं।
मुख्य हॉट स्पॉट उष्णकटिबंधीय एंडीज, दक्षिण पूर्व ब्राजील, पूर्वी हिमालय, पूर्वी मेडागास्कर और दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप हैं।
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मनीला, फिलीपींस में हाल ही में आयोजित कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में 2022-2024 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एशियाई चुनाव प्राधिकरणों के संघ (AAEA) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
चुनाव आयोग, मनीला AAEA का वर्तमान अध्यक्ष था।
कार्यकारी बोर्ड में नए सदस्य में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं।
उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास की अध्यक्षता में भारत के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ सीईओ मणिपुर राजेश अग्रवाल और सीईओ राजस्थान प्रवीण गुप्ता ने मनीला में कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भाग लिया।
2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान ECI द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आभासी चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (IEVP) में 12 AAEA सदस्यों के 62 अधिकारियों ने भाग लिया।
एएईए के बारे में
AAEA चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक गैर-पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करता है।
यह खुले और पारदर्शी चुनावों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा और कार्रवाई करता है।
ऐसा करने का उद्देश्य सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करना है।
AAEA विश्व चुनाव निकायों के 118 सदस्यीय संघ (A-WEB) का एक सहयोगी सदस्य भी है।
यह 26-29 जनवरी, 1997 को मनीला, फिलीपींस में आयोजित इक्कीसवीं सदी में एशियाई चुनावों पर संगोष्ठी के प्रतिभागियों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में स्थापित किया गया था।
इसकी स्थापना 1998 में हुई थी।
वर्तमान में 20 एशियाई ईएमबी एएईए के सदस्य हैं।
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लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने स्ट्राइक 1 या कोर 1 के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार संभाला लिया है।
उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एमके कटियार से 1 कोर की बागडोर संभाली।
लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी के पास ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका में संचालन के रूप में विशाल परिचालन का अनुभव था।
वह दक्षिण कश्मीर में एक बटालियन कमांडर के रूप में और मणिपुर में एक सेक्टर कमांडर के रूप में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल थे।
वह जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ एक डिवीजन की कमान संभाल चुके हैं।
उनके स्टाफ अनुभव में माउंटेन डिवीजन के जनरल स्टाफ ऑफिसर-ग्रेड 1 (ऑपरेशंस), हाई एल्टीट्यूड एरिया में कोर मुख्यालय में कर्नल जनरल स्टाफ (ऑपरेशंस), सेना मुख्यालय में सैन्य संचालन और सैन्य खुफिया के उप महानिदेशक की नियुक्तियां शामिल हैं।
स्ट्राइक 1 या कोर 1 के बारे में
कोर I भारतीय सेना का एक सैन्य क्षेत्र है।
इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के मथुरा में है।
इसे 1 अप्रैल 1965 को स्थापित किया गया था।
इसे सियालकोट सेक्टर में लॉन्च किया गया था।
1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कोर ने जवाबी कार्रवाई की।
1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में कोर 1 ने बसंतर के युद्ध में भाग लिया।
वर्तमान में यह भारतीय सेना के मध्य कमान के भीतर एक 'स्ट्राइक कोर' है।
मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में है।
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प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोशी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।
रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स (RIBA) द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।
दोशी एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें रॉयल गोल्ड मेडल और प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।
उन्हें अहमदाबाद में कुछ सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है।
उनकी कुछ प्रमुख परियोजनाओं में श्रेयस कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल कैंपस, अहमदाबाद, अतीरा गेस्ट हाउस, अहमदाबाद, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, अहमदाबाद, अहमदाबाद स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, टैगोर हॉल और मेमोरियल थिएटर, अहमदाबाद, प्रेमभाई हॉल, अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, कनोरिया सेंटर शामिल हैं।
2020 में, उन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।
वह इंस्टिट्यूट फ्रैंकैस डी आर्किटेक्चर, पेरिस द्वारा फ्रेंच 'ग्लोबल अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर' के प्राप्तकर्ता भी हैं।
रॉयल गोल्ड मेडल के बारे में
अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला में योगदान के लिए ब्रिटिश सम्राट की ओर से रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
यह मेडल पहली बार 1848 में चार्ल्स रॉबर्ट कॉकरेल को प्रदान किया गया था।
इसका दूसरा प्राप्तकर्ता 1849 में इतालवी लुइगी कैनीना थे।
Tags: International Relations
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने हाल ही में इसरो के अंतरिक्ष विभाग में तकनीकी कार्यबल को बढ़ाने के लक्ष्य से अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है I
इस समझौता ज्ञापन पर कौशल विकास मंत्रालय के सचिव श्री राजेश अग्रवाल और इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ ने हस्ताक्षर किए।
इस पहल का उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो तकनीकी पेशेवरों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए एक औपचारिक ढांचा स्थापित करना है।
प्रशिक्षण पूरे भारत में MSDE के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) में होगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के बारे में
स्थापना - 15 अगस्त 1969
मुख्यालय- बंगलौर, कर्नाटक
आदर्श वाक्य- मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
निदेशक- एस सोमनाथ
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