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भारत, 12-14 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में तीसरे वाडा (विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी) एथलीट जैविक पासपोर्ट (एबीपी) संगोष्ठी- 2022” की मेजबानी करेगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ।
तीसरा वाडा (विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी) एथलीट जैविक पासपोर्ट (एबीपी) संगोष्ठी- 2022” का आयोजन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) द्वारा किया जा रहा है।
पहला वाडा एबीपी संगोष्ठी 2015 में कतर द्वारा आयोजित किया गया था और दूसरा 2018 में रोम में इटली द्वारा आयोजित किया गया था।
इस संगोष्ठी में 56 देशों के 200 से ज्यादा प्रतिभागी, वाडा के अधिकारी, विभिन्न राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठन, एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाइयों (एपीएमयू) और वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा)
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) और दुनिया की सरकारों द्वारा रचित और वित्त पोषित एक अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं (डोप) के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ना है।
वाडा की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों का विकास, सामंजस्य और समन्वय करना है।
वाडा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह अलग-अलग देशों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठनों को काम सौंपता है।
मुख्यालय: लुसान, स्विट्जरलैंड।
अध्यक्ष: विटोल्ड बैकाक
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 अक्टूबर 2022 कोभारत में फ्लेक्सी-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएफवी-एसएचईवी) पर टोयोटा की अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया, जो 100% पेट्रोल के साथ-साथ 20 से 100% मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति पर चलेगी।
मंत्री द्वारा अनावरण की गई टोयोटा कार को टोयोटा ब्राजील से आयात किया गया है।फ्लेक्स-फ्यूल वाहन विश्व मेंब्राजील, यूएसए और कनाडा में उपलब्ध हैं।
भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के शीरे से प्राप्त होता है।
एक एफएफवी-एसएचईवी में एक फ्लेक्स-फ्यूल इंजन और एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन है, जो उच्च इथेनॉल उपयोग और अधिक ईंधन दक्षता का दोहरा लाभ प्रदान करता है।यह अपने इलेक्ट्रिक वाहन मोड पर एक महत्वपूर्ण समय अवधि के लिए चल सकता है।
फ्लेक्स-ईंधन संगत कारें एक से अधिक प्रकार के ईंधन और ईंधन के मिश्रण पर भी चल सकती हैं। यह आमतौर पर पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण पर चलता है या मेथनॉल का उपयोग किया जाता है।
एफएफवी इथेनॉल द्वारा पेट्रोल के अधिक से अधिक प्रतिस्थापन का अवसर प्रदान करते हैं क्योंकि यह इथेनॉल मिश्रण के किसी भी उच्च मिश्रण को 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक उपयोग करने में सक्षम है।
भारत में पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी), टोयोटा मिराई, को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड द्वारा ग अप्रैल 2022 में लांच किया गया था ।
जापान की टोयोटा मोटर कंपनी का भारत में किर्लोस्कर के साथ एक संयुक्त उद्यम है और कंपनी को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड कहा जाता है।
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सी.वी. रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओडिशा, के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक अंतिम वर्ष के छात्र, प्रवीण कुमार गिरि ने 10 अक्टूबर 2022 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में जल प्रौद्योगिकी में भारत के लिए रजत पदक जीता।
अश्वस्थ नारायण द्वारा कज़ान, रूस में 2019 में आयोजित जल प्रौद्योगिकी में स्वर्ण पदक जीतने के बाद वह विश्व कौशल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं।
जल प्रौद्योगिकी में इस बार सिंगापुर, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और कोरिया सहित कुल 7 देशों ने भाग लिया।
सिंगापुर ने गोल्ड मेडल, भारत ने सिल्वर और जापान ने ब्रॉन्ज जीता।
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 11 अक्टूबर 2022 को जारी अपने वार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक में 2022 में भारत की अपेक्षित विकास दर को 6.8% तक घटा दिया है, लेकिन फिर भी यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगी । आईएमएफ को उम्मीद है कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी।
जुलाई 2022 में आईएमएफ ने कहा था कि भारत चालू वित्त वर्ष में 7.4% की दर से बढ़ेगा। आईएमएफ नवीनतम अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जिसने भारतीय विकास दर में कटौती की है।
हालांकि, आईएमएफ को अभी भी उम्मीद है कि चीन (4.4%), सऊदी अरब (3.7%), और नाइजीरिया (3%) से आगे दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय आर्थिक विकास सबसे अधिक होगा।
विश्व आर्थिक विकास की संभावनाएं
आईएमएफ के अनुसार 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था के 3.2% बढ़ने की संभावना है, जबकि संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था 1.6% बढ़ने की उम्मीद है।
आईएमएफ ने कहा कि 2023 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2.7% तक धीमी हो जाएगी, क्योंकि उच्च ब्याज दरें के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था की गति धीमी हों जाएगी , गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण यूरोप में अर्थव्यवस्था परप्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा चीनमें निरंतर कोविड -19 लॉकडाउन और कमजोर संपत्ति बाज़ार के कारण अर्थव्यवस्था में विकास दर कमज़ोर रहेगा ।
आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरींचस ने एक बयान में कहा, "तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरो क्षेत्र में ठहराव जारी रहेगा।" संक्षेप में, सबसे खराब स्थिती अभी आना बाकी है, और कई लोगों के लिए, 2023 कोमंदी की तरह महसूस करेंगे ।"
आईएमएफ विश्व बैंक की वार्षिक बैठक 2022
यह रिपोर्ट आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक की पूर्व संध्या पर जारी की गई थी जो 10 -16 अक्टूबर 2022 तक वाशिंगटन डीसी में आयोजित होने जा रही है। कोविड संबंधित प्रतिबंध के कारण तीन वर्षों के बाद यह पहली व्यक्तिगत बैठक है ।
भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद की गई थी।
इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी।
यह भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
एक देश जो आईएमएफ का सदस्य है वह स्वतः ही विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है।
आईएमएफ के कुल सदस्य: 189
मुख्यालय: वाशिंगटन डी. सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रबंध निदेशक: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
आईएमएफ की लेखा इकाई: स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एसडीआर)
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भारतीय सेना ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी से महत्वपूर्ण घटनाओं और उत्सवों को स्थानांतरित करने के लिए प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार वार्षिक सेना दिवस परेड 2023 15 जनवरी को बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा।
सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है और आज तक यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता था।
हाल ही में पहली बार 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ में वायुसेना दिवस और फ्लाईपास्ट का आयोजन किया गया।
भारतीय सेना दिवस
इसी दिन पहली बार किसी भारतीय ने अंग्रेजों से भारतीय सेना की कमान संभाली थी।
15 जनवरी, 1949 को फील्ड मार्शल कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा (के.एम. करियप्पा) ने जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर से सेनाध्यक्ष (सीओएएस) के रूप में पदभार ग्रहण किया था ।
वर्तमान सेनाध्यक्ष: जनरल मनोज पांडे
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निवेशों पर संयुक्त अरब अमीरात-भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 10वीं बैठक 11 अक्टूबर 2022 को मुंबई में हुई। इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और महामहिम शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान ने की जो अबू धाबी अमीरात की कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं ।
संयुक्त कार्य बल की स्थापना 2013 में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करने और फरवरी 2022 में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त यूएई-भारत विजन स्टेटमेंट के अनावरण के बाद से संयुक्त कार्य बल की यह पहली बैठक थी।
भारत-यूएई व्यापार संबंध
संयुक्त अरब अमीरात, 2021-22 में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
2021 - 22 में, भारत और यूएई के बीच कुल व्यापार $72.8 बिलियन था, जिसमें भारत का निर्यात $28 बिलियन और आयात $44.8 बिलियन था।
संयुक्त अरब अमीरात भारतीय वस्तुओं जैसे बासमती चावल, चाय, बिजली के उपकरण, परिधान और मशीनरी के लिए एक प्रमुख बाजार है।
सीईपीए के प्रमुख लक्ष्यों में से एक यूएई और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच वर्षों में 100 अरब डॉलर से अधिक बढ़ाना है, जिसमें सेवा व्यापार को 15 अरब डॉलर से अधिक बढ़ाना शामिल है।
व्यापार के अलावा, संयुक्त अरब अमीरात भारतीयों के लिए एक प्रमुख रोजगार गंतव्य है। पश्चिम एशिया में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीयों में से, अमीरात में 34 लाख लोग रहते हैं, जो वहां वित्त उद्योग, आतिथ्य, चिकित्सा क्षेत्र, तेल उद्योग, निर्माण और अन्य में काम करते हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी :अबू धाबी
मुद्रा: अमीरात दिरहम
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वह अबू धाबी के राजा और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।
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भारत ने 11 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में ‘उच्च शिक्षा पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्यदल’ की छठी बैठक की मेजबानी की।
इस बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से नीता प्रसाद, संयुक्त सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शिक्षा मंत्रालय और नार्वे की ओर से एनी लाइन वोल्ड, महानिदेशक, शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय ने की। भारत में नॉर्वे के राजदूत ने भी इस बैठक में भाग लिया।
25 अप्रैल 2022 को भारत और नॉर्वे के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षरित सहमति पत्र (एमओयू) के कार्यान्वयन की निगरानी और देख-रेख के लिए ही उपर्युक्त संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया था।
नॉर्वे का राजतन्त्र
यह एक उत्तरी यूरोपीय देश है और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में स्थित है। स्कैंडिनेवियाई द्वीपों में नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं।
यह दुनिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। उत्तरी सागर में इसका महत्वपूर्ण तेल और गैस भंडार है।
प्रधान मंत्री: जोनास गहर स्टोर
राजधानी: ओस्लो
मुद्रा: नॉर्वेजियन क्रोन
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) उदय उमेश ललित ने 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर परंपरा
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और उन्हें मई 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था।
वह न्यायालय के कुछ प्रमुख पीठों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने अयोध्या रामजन्मभूमि और सबरीमाला जैसे ऐतिहासिक निर्णय दिए। अयोध्या का फैसला सर्वसम्मत था और चंद्रचूड़ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। वह 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
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केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2022 को राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों के नामों की घोषणा की।
न्यायमूर्ति पंकज मिथल को यहां राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वरले को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वे बंबई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे।
न्यायमूर्ति ए एम माग्रे को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। न्यायमूर्ति एएम माग्रे इससे पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश के बाद सरकार ने नियुक्ति की घोषणा की है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया
उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय की सीट | अतिरिक्त बेंच | न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या |
कर्नाटक | बैंगलोर | हुबली-धारवाड़, कलबुर्गी | 62 |
राजस्थान | जोधपुर | जयपुर | 50 |
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक सामान्य उच्च न्यायालय है) | श्रीनगर और जम्मू, | 17 |
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भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्विफ्ट-आधारित आवक प्रेषण के साथ तेज और परेशानी मुक्त तरीके से मदद करने के लिए स्मार्ट वायर लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक, जो इस तरह की सेवा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक है, ने कहा कि स्मार्ट वायर सुविधा एनआरआई और निवासी ग्राहकों दोनों को ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से आवक प्रेषण लेनदेन करने की अनुमति देगी।
वायर ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक या किसी वित्तीय सेवा प्रदाता को धन हस्तांतरित करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। फंड स्विफ्ट ( SWIFT) या सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं।
आवक विप्रेषण:: प्रेषण का अर्थ है धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। आवक प्रेषण का अर्थ है कि भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति भारत को धन भेजता है।
स्विफ्ट ( SWIFT) की स्थापना 1973 में बेल्जियम के ला हल्पे में की गई थी और यह 1977 में लाइव हो गया। यह एक संदेश प्रणाली है जो सीमा पार अंतरराष्ट्रीय निधि अंतरण के लिए नेटवर्क सदस्य बैंकों के बीच त्वरित संचार प्रदान करती है।
वर्तमान में यह 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के साथ सभी महाद्वीपों में मौजूद है और इसके ग्राहक के रूप में 10,500 से अधिक संस्थान हैं।
आईसीआईसीआई बैंक
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: संदीप बख्शी
मुख्यालय: वडोदरा, गुजरात
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अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म बैन एंड कंपनी और फ्लिपकार्ट द्वारा प्रकाशित 'हाउ इंडिया शॉप ऑनलाइन 2022' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1-2 साल के अन्दरसंयुक्त राज्य अमेरिका से ज्यादा ऑनलाइनखरीददार हों जायेंगे और चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार देश बन जायेगा ।
चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद 2021 में 180-190 मिलियन ऑनलाइन खरीदारों के साथ भारत में वर्तमान में वैश्विक स्तर पर संख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है और 2027 तक इसके 400-450 मिलियन होने की संभावना है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय ई-रिटेल बाजार 2021 में बढ़कर लगभग 40 अरब डॉलर हो गया और 2022 में 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
यह उम्मीद करता है कि भारत का ई-रिटेल बाजार 2027 तक $150-$170 बिलियन तक बढ़ जाएगा।
रिपोर्ट 'ई-रिटेल' को ऑनलाइन उत्पादों की खरीद के रूप में परिभाषित करती है और इसमें सेवाएं, गेम और मनोरंजन शामिल नहीं हैं।
रिपोर्ट में अगले पांच वर्षों में 25-30% वार्षिक वृद्धि दर की उम्मीद है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 तक मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़े उपकरणों की जगह फैशन, सौंदर्य, और किराना या सामान्य माल, व्यक्तिगत देखभाल जैसे सामान की मांग ज्यादा होगी ।
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10 अक्टूबर, 2022 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स (टेली-मानस) पहल शुरू की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 'टेली मानस' 'जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' की डिजिटल शाखा के रूप में काम करेगा।
टेली मानस का उद्देश्य पूरे देश में मुफ्त टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
कार्यक्रम में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता के 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बेंगलुरु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचआरएससी) का एक नेटवर्क शामिल है।
सरकार का लक्ष्य प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक टेली-मानस सेल खोलना है।
पूरे देश में एक टोल-फ्री, 24/7 हेल्पलाइन नंबर (14416) शुरू किया गया है।
केंद्रीय बजट 2022-23 में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) की घोषणा की।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री - मनसुख मंडाविया
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भारत वर्तमान में 8 से 13 अक्टूबर तक होने वाले बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास 'मानेसर आतंकवाद विरोधी 2022' की मेजबानी कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) के ढांचे के तहत आयोजित है।
यह अभ्यास का चरण 2 है, अभ्यास का चरण -1 27 जुलाई से 1 अगस्त तक एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में आयोजित किया गया था।
अभ्यास का चरण -2 एनएसजी मानेसर गैरीसन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, उज़्बेकिस्तान गणराज्य, रूसी संघ और भारत गणराज्य के एनएसजी के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों के आठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
इस अभ्यास का उद्देश्य विशेषज्ञता, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना और एससीओ आरएटीएस सदस्य देशों के आतंकवाद विरोधी बलों के बीच तालमेल का निर्माण करना है ताकि आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने और अन्य सुरक्षा खतरों का सामूहिक रूप से मुकाबला करने के लिए क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।
क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा (RATS)
क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा (RATS) शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के स्थायी अंग में से एक है और इसका मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है।
SCO RATS का उद्देश्य आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद के खिलाफ सहयोग और समन्वय की सुविधा प्रदान करना है।
भारत ने अक्टूबर 2021 में SCO RATS की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की।
एससीओ के बारे में
एससीओ आठ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे।
इस समूह के संस्थापक सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने 10-12 अक्टूबर, 2022 तक लेह, लद्दाख में आयोजित सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन-XI (SMDS-XI) के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
SMDS-XI का विषय 'सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग' है।
शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है, जबकि जलवायु और सामाजिक-पारिस्थितिक लचीलापन और स्थिरता के निर्माण में इसके सकारात्मक योगदान का उपयोग करना है।
भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान एवं लेह में इसके एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना पर प्रकाश डाला।
इस क्षेत्रीय केंद्र को विशेष रूप से हिमालय के पर्यावरण की स्थिरता के संबंध में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है।
सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन (एसएमडीएस) के बारे में
यह इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव (IMI) का एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है, जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में काम करने वाला तथा नागरिक समाज के नेतृत्व वाला मंच है, जिसमें 10 पर्वतीय राज्य, दो केंद्र शासित प्रदेश और चार पहाड़ी जिले शामिल हैं।
केंद्रीय आयोजन के अलावा, एसएमडीएस के दो अभिन्न घटकों में माउंटेन लेजिस्लेटर्स मीट (एमएलएम) और इंडियन हिमालयन यूथ समिट शामिल हैं।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
श्री महाकाल लोक एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शंकर की सभी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगी।
इसे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है।
इसके अलावा कार्यक्रम स्थल को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बने श्री महाकाल कॉरिडोर की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपये है।
महाकाल कॉरिडोर के बारे में
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण कार्य योजना के अनुसार प्रगति पर है।
महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना उज्जैन जिले में महाकालेश्वर मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के विस्तार, सौंदर्यीकरण और भीड़भाड़ को कम करने की एक योजना है।
योजना के तहत लगभग 2.82 हेक्टेयर के महाकालेश्वर मंदिर परिसर को बढ़ाकर 47 हेक्टेयर किया जा रहा है, जिसे उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा दो चरणों में विकसित किया जाएगा.
परियोजना में 17 हेक्टेयर की रुद्रसागर झील शामिल होगी।
यह कॉरिडोर वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से चार गुना बड़ा होने जा रहा है।
महाकालेश्वर मंदिर
उज्जैन के श्री महाकालेश्वर भारत के बारह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, मंदिर का निर्माण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया था और वर्तमान में यह पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है।
अभिलेखों के अनुसार, मंदिर के महाकाल लिंगम को स्वयंभू (स्वयं प्रकट) माना जाता है और देश के किसी भी अन्य ज्योतिर्लिंग के विपरीत, महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण की ओर है।
भस्म-आरती भगवान को जगाने के लिए सुबह मंदिर में आयोजित की जाने वाली पहली रस्म है।
यह मंदिर भारत में 18 महा शक्ति पीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है।
मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1734 ई. में मराठा सेनापति रानोजी शिंदे द्वारा बनवाया गया था।
उज्जैन जिले का कलेक्ट्रेट कार्यालय अब मंदिर के प्रशासन का प्रबंधन करता है।
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वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन (यूएन-जीजीआईएम) पर विशेषज्ञों की समिति 10-14 अक्टूबर 2022 तक भारत के हैदराबाद में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस (यूएनडब्ल्यूजीआईसी) का आयोजन कर रही है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह भारत सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से आयोजित किया गया है।
यह एक वैश्विक आयोजन हैजो सभी हितधारकों को उच्चतम स्तर पर संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ ला रहा है कि भू-स्थानिक जानकारी की स्थायी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में व्यापक उपयोगिता है।
कांग्रेस का विषय "वैश्विक गांव को भू-सक्षम बनाना: कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए" है।
दूसरा UNWGIC सतत विकास और समाज की भलाई का समर्थन करने, पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों का समाधान करने, डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी विकास को अपनाने और जीवंत अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने के लिए एकीकृत भू-स्थानिक जानकारी के महत्व को प्रतिबिंबित करेगा।
यूएनडब्ल्यूजीआईसी के बारे में
यह वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन (यूएन-जीजीआईएम) पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा आयोजित किया जाता है।
इसका उद्देश्य भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन और क्षमताओं में सदस्य राज्यों और प्रासंगिक हितधारकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है।
यह हर चार साल में आयोजित किया जाता है।
पहला UNWGIC अक्टूबर 2018 में चीन द्वारा आयोजित किया गया था।
यूएन-जीजीआईएम के बारे में
इसका उद्देश्य वैश्विक भू-स्थानिक सूचना के विकास के लिए एजेंडा निर्धारित करने और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसके उपयोग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाना है।
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी क्या है?
यह अध्ययन का एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), रिमोट सेंसिंग (आरएस), और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) शामिल हैं।
यह हमें डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो पृथ्वी के संदर्भ में होता है और इसे विश्लेषण, मॉडलिंग, सिमुलेशन और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए उपयोग किया जाता है।
यह प्रौद्योगिकी दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के महत्त्व और उनकी प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने में मददगार हो सकती है।
कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दौरान भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का बेहतर प्रयोग किया गया था।
Tags: Important Days
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को वार्षिक और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रति वर्ष मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसका उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव और लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
यह दिन लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने, सशक्तिकरण करने और उनके अधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले इस दिन का उद्देश्य लड़कों की तुलना में भेदभाव और हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील लड़कियों के साथ खड़ा होना है।
वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम - "हमारा समय अभी है - हमारे अधिकार, हमारा भविष्य"।
इस दिन की पृष्ठभूमि
19 दिसंबर, 2011 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 66/170 पारित किया और 11 अक्टूबर को लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया।
पहली बार यह दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम 'बाल विवाह की समाप्ति' थी।
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फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 11 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ। 2019 में अंडर -17 पुरुषों के फीफा विश्व कप की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद भारत अब इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत 11 अक्टूबर को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अपने ग्रुप-ए के ओपनिंग मैच में यूएसए से भिड़ेगा।
यह फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का सातवां संस्करण है।
उत्तर कोरिया टूर्नामेंट का सबसे सफल देश है, जिसने 2008 में अपनी स्थापना के बाद से दो खिताब जीते हैं।
पिछले विजेता दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जापान और स्पेन हैं।
स्पेन गत चैंपियन है, जिसने फाइनल में मेक्सिको को हराकर उरुग्वे में 2018 टूर्नामेंट जीता था।
यह टूर्नामेंट 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में होगा।
वित्तीय समावेशन
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को खेल के मैदान के रख-रखाव, स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता, ऊर्जा एवं केबल बिछाने तथा मैदान व प्रशिक्षण स्थल की ब्रांडिंग आदि के लिए 10 करोड़ रुपये वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी गई है।
उद्देश्य
फ़ुटबॉल नेतृत्व और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना
अधिक से अधिक लड़कियों को भारत में फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करना
छोटी उम्र से ही खेल की अवधारणा को सामान्य बनाकर लिंग-समावेशी भागीदारी की वकालत
फीफा टूर्नामेंट
फीफा द्वारा आयोजित, फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप 17 वर्ष या उससे कम उम्र की महिला खिलाड़ियों के लिए विश्व चैंपियनशिप है।
यह आयोजन 2008 में शुरू हुआ था।
इस आयोजन का छठा संस्करण उरुग्वे में 13 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 तक आयोजित किया गया था।
स्पेन फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का मौजूदा चैंपियन है।
फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत 2022 टूर्नामेंट का 7वां संस्करण होगा जिसमें भारत सहित 16 टीमें भाग लेंगी।
Tags: National Person in news National News
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर 2022 को बिहार के सारण जिले के सीताबदियारा में समाजवादी आइकन जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनके जन्मस्थान पर एक समारोह की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
11 अक्टूबर, 2022 को देश भर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई.
उन्होंने सीताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया।
यह कार्यक्रम केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।
इस साल अगस्त में बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान राज्य में भाजपा के सत्ता से बेदखल होने के बाद अमित शाह का बिहार का यह दूसरा दौरा है।
जयप्रकाश नारायण के बारे में
उनका जन्म 11 अक्टूबर, 1902 को बिहार के सिताबदियारा में हुआ था।
वह मार्क्सवादी विचारों और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे।
उनकी शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हुई जहाँ वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बने।
वर्ष 1929 में भारत लौटने पर वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए।
वर्ष 1932 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
वर्ष 1948 में उन्होंने कांग्रेस के अधिकांश समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और वर्ष 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया।
उन्होंने जल्द ही राजनीति से असंतुष्ट होकर वर्ष 1954 में घोषणा की कि वे अपना जीवन भूदान आंदोलन के लिए समर्पित करेंगे जिसकी स्थापना विनोबा भावे ने की थी।
1959 में उन्होंने गांव, ज़िला, राज्य एवं संघ परिषदों के चार स्तरीय पदानुक्रम के माध्यम से ‘भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण’ की अवधारणा प्रस्तुत की।
वर्ष 1974 में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसे संपूर्ण क्रांति करार दिया गया।
संपूर्ण क्रांति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक या बौद्धिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक क्रांतियों का एक संयोजन है।
जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न (1999) से सम्मानित किया गया, उन्हें यह सम्मान स्वतंत्रता संग्राम, गरीबों और दलितों के उत्थान में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया।
उनका निधन 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुआ था।
Tags: Economy/Finance
8 अक्टूबर 2022 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा नई दिल्ली में ‘कारोबारी सुगमता’ पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन किया गया। कार्यशाला को नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने संबोधित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य:
इस दौरान जी20 के शेरपा अमिताभ कांत ने भारत को परिवर्तित करने में कारोबारी सुगमता की भूमिका पर जोर दिया।
नए तरीकों को स्वीकार करने के लिए देश के भीतर मानसिकता में बदलाव लाना भी जरूरी है।
डीपीआईआईटी में पूर्व सचिव रमेश अभिषेक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के विजन को रेखांकित किया, जिसमें राज्य और नियामकों सहित सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी।
भूमि संसाधन विभाग में सचिव श्री अजय टिर्की ने कहा कि डिजिटलीकरण और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
विभाग जिओ-रिफ्रेंसिंग और भूमि पार्सल के लिए विशिष्ट पहचान सहित सुधारों के अगले चरण पर काम कर रहा है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के बारे में
वर्ष 2019 में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) का नाम बदलकर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) कर दिया गया।
यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
यह अन्य सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास रणनीतियों को तैयार करने और लागू करने वाली एक नोडल सरकारी एजेंसी है।
Tags: National National News
भारत 28-29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिकों की मेजबानी करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
वर्तमान में भारत वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने न्यूयॉर्क में 8 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संयुक्त राष्ट्र सीटीसी के सदस्य मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे।
बैठकों में 'आतंकवाद में नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल' की चुनौतियों का मुकाबला करने के विषय पर मंथन होगा।
आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर खतरा है।
इन बैठकों में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तीन महत्वपूर्ण तकनीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इनमें इंटरनेट, सोशल मीडिया और मानव रहित हवाई प्रणाली (Unmanned Aerial Systems, UAS) शामिल हैं।
बैठक में 15 देशों के सदस्य होंगे शामिल
इस बैठक में 15 देशों के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस महीने के अंत में मुंबई में होने वाली यूएनएससी की आतंकवाद निरोधक समिति की महत्वपूर्ण बैठक 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को एक श्रद्धांजलि होगी।
वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी।
इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था।
यूएनएससी के निर्वाचित अस्थाई सदस्य के रूप में भारत का दो साल का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा।
Tags: Economy/Finance National News
खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालयों और खनन परिसरों में एनएमडीसी की आईसीटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं को शामिल करते हुए 10 अक्टूबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह साझेदारी संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी और खनन क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी।
भारत के अग्रणी खनिक के रूप में, एनएमडीसी ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन का शुरुआती उपयोगकर्ता रहा है।
रेलटेल परामर्श, परियोजना प्रबंधन और निष्पादन सेवाएं प्रदान करेगा जो दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
एनएमडीसी को शीर्ष लीग में बनाए रखने के लिए यह एक बड़ा कदम है।
यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) एनएमडीसी की पहले से ही राष्ट्रीय रेलवे दूरसंचार के साथ साझेदारी पर आधारित है।
इसके तहत एनएमडीसी के 11 स्थानों पर एमपीएलएस वीपीएन व 7 स्थानों पर इंटरनेट लीज्ड लाइन्स (आईएलएल) और पिछले 7 वर्षों से हाई-डेफिनिशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान प्रदान किया जा रहा है।
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