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By admin: March 12, 2022

श्रीलंका में सोलर प्लांट लगाएगी एनटीपीसी

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एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहा जाता था, ने श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, त्रिंकोमाली जिले के समपुर में संयुक्त रूप से एक 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनटीपीसी

• एनटीपीसी का स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।

• कंपनी मुख्य रूप से कोयला आधारित विद्युत उत्पादन और विद्युत के पारेषण के कारोबार में थी। बाद में इसने गैर-नवीकरणीय बिजली उत्पादन व्यवसाय में विविधता ला दी।

• कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 68,567.18 मेगावाट (संयुक्त उद्यम सहित) है, जिसमें 24 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 1 हाइड्रो, 1 पवन, 13 सौर और 1 लघु जलविद्युत संयंत्र शामिल हैं।

• 31.03.2020 तक कंपनी के पास कुल राष्ट्रीय क्षमता का 16.78% था और यह कुल विद्युत उत्पादन में 20.96% का योगदान देता है।

• यह भारत में भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश संचालित करता है।

• मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760MW की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित एक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है।

मुख्यालय: नई दिल्ली

डेटा का स्रोत: एनटीपीसी की वेबसाइट

देबाशीष पांडा को आईआरडीएआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया

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कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में देबाशीष पांडा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

• उन्हें तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।

• देबाशीष पांडा इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे।

• सुभाष सी खुंटिया के कार्यकाल पूरा होने पर पद छोड़ने के बाद से आईआरडीएआई के अध्यक्ष का पद 5 मई से रिक्त था।

आईआरडीएआई

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की स्थापना 1999 में भारत सरकार द्वारा बीमा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत की गई थी।

यह 1993 में भारत सरकार द्वारा स्थापित बीमा क्षेत्र पर आर.एन. मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।

यह भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है।

आईआरडीएआई का मुख्यालय: हैदराबाद;

आईआरडीएआई (IRDAI) : इंश्युरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया 

केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति 

वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके सीकरी होंगे चार धाम पैनल के प्रमुख

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.के.सीकरी को , 11 मार्च 2022 को "पूरी हिमालय घाटी पर चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव पर विचार करने" के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त  किया है  ।

• इससे पहले प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय पर उसकी सिफारिशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चार धाम परियोजना के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

• न्यायमूर्ति सीकरी चार धाम परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं और अन्य मुद्दों की देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निरीक्षण समिति के अध्यक्ष भी हैं।

चार धाम परियोजना

• परियोजना उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के तीर्थस्थलों को जोड़ने का प्रयास करती है।

• यह परियोजना 889 किलोमीटर लंबी है जो दो लेन की सड़कों का निर्माण करेगी।

• परियोजना की कुल लागत 11,700  करोड़ रुपये है।

कई पर्यावरणविद इस परियोजना पर आपत्ति जता रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा हिमालय के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है।

आरबीआई ने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक को रोका

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भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों के शामिल करने पर  रोक लगा दिया है। आरबीआई ने अपने कार्यों के लिए कोई कारण निर्दिष्ट नहीं किया है

• आरबीआई ने बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने के लिए एक आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है।

• आरबीआई की कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के तहत की गई है।

• पेटीएम पेमेंट बैंक, मास्टरकार्ड, एचडीएफसी बैंक, डाइनर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी वित्तीय उधारदाताओं और कंपनियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्हें आरबीआई द्वारा आईटी सिस्टम में कमियों और गैर-अनुपालन के लिए दंडित किया गया है।

• आरबीआई भारत में एक सफल और व्यापक  भुगतान प्रणाली विकसित करना चाहता है जहां लेनदेन मुख्य रूप से डिजिटल मोड में किया जाता हों ।

पेटीएम पेमेंट बैंक : 

पेटीएम पेमेंट बैंक विजय शेखर शर्मा और एक 97 संचार के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी बैंक में हिस्सेदारी क्रमशः 51% और 39% है।

• बैंक ने अपना संचालन नवंबर 2017 में शुरू किया था।

• मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश

• बैंक के अध्यक्ष: विजय शेखर शर्मा

• यह भारत में 24x7 नेफ्ट (NEFT) सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम बैंक था।

• इसे पिछले वर्ष आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949

• बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में बैंकों को विनियमित करने की शक्ति देता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 ए के तहत, आरबीआई बैंकों को निर्देश दे सकता है:-

• जनहित में या

• किसी भी बैंकिंग कंपनी को जमाकर्ताओं के हितों के लिए नकारात्मक तरीके से संचालित करने से रोकने के लिए या

• बैंकिंग कंपनी के हितों के प्रतिकूल प्रभाव से रोकने के लिए ; या 

• आम तौर पर किसी भी बैंकिंग कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए ।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य : 

बैंकों में ग्राहक की ऑनबोर्डिंग क्या है 

वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्राहक बैंक के साथ संबंध स्थापित करता है और बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, ऑनबोर्डिंग कहलाती है।

• बैंक ग्राहक के खाता खोलने के आवेदन प्राप्त करने के बाद उस ग्राहक के पृष्ठभूमि की जांच और उससे संबंधित जानकारी एकत्र करके केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) सत्यापन प्रक्रिया शुरू करता है।    

• दस्तावेज़ीकरण और नियामक आवश्यकताओं की प्रक्रिया पूरा होने के बाद बैंक ग्राहक का खाता खोल दिया जाता है और ग्राहक को नियमित बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाती है।

• आरबीआई ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को डिजिटल रूप से बढ़ावा देना चाहता है ताकि बैंकिंग क्षेत्रों में धोखाधड़ी को कम किया जा सके।

व्यापार और निवेश पर 5वीं भारत-कनाडाई मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित

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व्यापार और निवेश पर 5वीं भारत-कनाडाई मंत्रिस्तरीय वार्ता 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

भारतीय पक्ष का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य, और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने किया और कनाडाई पक्ष का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात संवर्धन, लघु व्यवसाय और आर्थिक विकास मंत्री कनाडा सरकार, मैरी एनजी ने किया।

कनाडा को भारत का निर्यात 2020-21 में 2.9 बिलियन अमरीकी डालर और 2020-21 में आयात 2.68 बिलियन अमरीकी डालर था।

वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर

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ग्लोबल फायरपावर रिपोर्ट 2022 ने भारत को 2021 में दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया है। ग्लोबल फायरपावर पारंपरिक तरीकों से लड़े गए भूमि, वायु और समुद्र में अपनी संभावित युद्ध क्षमता के आधार पर देशों को रैंक करता है। इसका अर्थ है कि यह देश की परमाणु क्षमता को ध्यान में नहीं रखता है।

• दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके बाद रूस, चीन, भारत और जापान का स्थान आता है।

• आइसलैंड को 142 वें स्थान पर रखा गया है और इसे दुनिया का सबसे कम सैन्य शक्तिशाली देश माना जाता है,

• वर्ष 2006 से ग्लोबल फायरपावर द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है।

तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में संपन्न

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तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (एनवाईपीएफ) 10 और 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किया और समापन भाषण लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा दिया गया।

• राष्ट्रीय युवा संसद 2022 राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भोपाल की सुश्री रागेश्वरी अंजना ने प्रथम, राजस्थान के डूंगरपुर के श्री सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय तथा बथिंडा की सुश्री अमरप्रीत कौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 

राष्ट्रीय युवा महोत्सव

• राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपीएफ) का उद्देश्य युवाओं को देश के लिए अपने सोच, विचारों और सपनों को आवाज देने के लिए एक मंच प्रदान करना और युवाओं को अपनी चिंताओं और स्थानीय समस्याओं को सुनने के लिए एक मंच पर सक्षम बनाना है।

• राष्ट्रीय युवा संसद के पहले संस्करण का आयोजन ‘‘बी द वॉयस ऑफ न्‍यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्‍यूशन्‍स एंड कंट्रीब्‍यूट टू पॉलिसी’’ विषय के साथ 12 जनवरी से 27 फरवरी, 2019 तक किया गया था।

• एनवाईपीएफ का दूसरा संस्करण ‘‘युवा-उत्साह नए भारत का’’ विषय के साथ 23 दिसम्‍बर, 2020 से 12 जनवरी, 2022 तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था।