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By admin: Oct. 12, 2022

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) योजना को मंजूरी

Tags: National Economy/Finance Government Schemes

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को आयोजित बैठक में और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अनुमोदित किया गया था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केन्द्रीय बजट 2022-23 में पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।

योजना की अवधि

यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक चार साल की अवधि की होगी, जो कि 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि के साथमेल खाती है ।

योजना पर परिव्यय

यह योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है और इस योजना का परिव्यय अगले चार वर्षों के लिए 6,600 करोड़ रुपये है।

योजना को कौन लागू करेगा

यह योजना केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों / एजेंसियों के माध्यम से लागू की जाएगी।

नई योजना के उद्देश्य

पीएम-डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगी जो आकार में बड़ी हो सकती हैं और अलग-अलग परियोजनाओं के बजाय शुरू से अंत तक विकास समाधान भी प्रदान करेगी।

पीएम-डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहयोग देगी और युवाओं व महिलाओं के लिए आजीविका सृजित करेगी, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

पीएम-डिवाइन के उद्देश्य हैं:

(ए) पीएम गति शक्ति की भावना में सम्मिलित रूप से बुनियादी ढांचे को निधि देना;

(बी) एनईआर द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को समर्थन;

(सी) युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करना;

(डी) विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को भरा जाए।

भारत में उत्तर पूर्वी राज्य

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम।

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय: किशन रेड्डी

एलपीजी नुकसान की भरपाई के लिए तेल पीएसयू को सरकार ने 22,000 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया

Tags: National Economy/Finance

12 अक्टूबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 22,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि को मंजूरी दी है। ये अनुदान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के बीच वितरित किया जाएगा।

भारत में एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) का उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए किया जाता है और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से जुड़ी होती है। भारत एलपीजी की अपनी आवश्यकता का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है।

एलपीजी पर सरकारी सब्सिडी

भारत सरकार ने रसोई गैस की कीमत मुक्त कर इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया है। हालाँकि, भारत सरकार समाज के कुछ वर्गों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी प्रदान करती है।

केंद्र प्रति परिवार प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) पर सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करता है। साल में 12 सिलिंडर से ज्यादा की खरीद पर परिवार को बिना सब्सिडी वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमत चुकानी पड़ती है।

पीएसयू तेल विपणन कंपनियों को हुआ नुकसान

सिद्धांत रूप में एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से निर्धारित होती हैं लेकिन वास्तव में भारत सरकार पीएसयू ओएमसी पर एलपीजी की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि न करने का दबाव डालती है क्योंकि इससे जनता को नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि  अंतरराष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस की कीमत बढ़ जाती है और भारत में कीमतों में वृद्धि नहीं होती है तो नुकसान ओएमसी द्वारा वहन किया जाता है।

जून 2020 से जून 2022 की अवधि के दौरान, एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर इस लागत वृद्धि को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। ऐसे में इस अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी की कीमतों में सिर्फ 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे इन ओएमसी कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है।

क्षतिपूर्ति के लिए ओएमसी सरकार उन्हें अनुदान दे रही है। अनुदान का मतलब है कि ओएमसी सरकार को पैसा वापस नहीं करेगी।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री: हरदीप पुरी

पतला लोरिस के लिए पहला अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा

Tags: Science and Technology State News

लुप्तप्राय होती प्रजाति ‘पतला लोरिस’(Slender Loris)  के लिए भारत का पहला अभयारण्य ,12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया । यह अभयारण्यराज्य के करूर और डिंडीगुल जिलों में लगभग 11,806 हेक्टेयर भूमि में फैला होगा ।

पतला लोरिस

पतला लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी होते हैं जो अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं।  ये बंदरों की तरह दिखते हैं और लगभग 25 सेमी लंबे होते हैं और इनकी लंबी, पतली भुजाएँ होती हैं।  इनका वजन लगभग 275 ग्राम होता है।वे मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं।

कीड़ों के अलावा वे पत्ते, फूल, स्लग और कभी-कभी पक्षियों के अंडे खाने के लिए भी जाने जाते हैं। प्रजाति कृषि फसलों में कीटों के जैविक शिकारी के रूप में कार्य करती है  जिससे  किसान लाभान्वित होते हैं ।प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUNC) ने  निशाचर स्तनपायी एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध  किया है ।

पतला लोरिस के लिए अभयारण्य

तमिलनाडु के करूर और डिंडीगुल जिलों में कुल 11,806 हेक्टेयर वन क्षेत्रों को स्लेंडर लोरिस के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में पहचाना गया है। कदवुर पतला लोरिस अभयारण्य डिंडीगुल जिले में वेदसंदूर, डिंडीगुल पूर्व और नाथम तालुक और तमिलनाडु के करूर जिले में कदवुर तालुक को कवर करेगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

Tags: Science and Technology State News

राष्ट्रीय हरित अधिकरण  (एनजीटी) ने 12 अक्टूबर 2022 को पारित एक आदेश में दिल्ली सरकार को ठोस नगरपालिका कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 900 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।"एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि "नागरिकों को शासन के कमी के कारण आपातकालीन स्थिति का सामना नहीं करना पड़ सकता है।

न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की अध्यक्षता वालीएनजीटी पीठ ने दिल्ली के तीन लैंडफिल स्थलों- गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में ठोस कचरे से निपटने के लिए उपचारात्मक कदम नहीं उठाने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

बेंच ने कहा ,इन तीन लैंडफिल स्थलों के कारण  भूजल प्रदूषण के साथ-साथ मीथेन और अन्य हानिकारक गैसों का लगातार उत्सर्जन हो रहा है , जो दिल्ली के लोगों  और पर्यावरण के लिए सीधा खतरा है।

बेंच ने दिल्ली सरकार को जुर्माने की राशि एक अलग खाते में जमा करने का निर्देश दिया, जिसका उपयोग दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा कचरे के उपचार और अन्य उपायों द्वारा पर्यावरण की बहाली के लिए किया जाएगा।

एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण

• यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों  का निपटारा करता है ।
• इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था।
• यह अधिकरण 1908 के नागरिक कार्यविधि के द्वारा दिए गए कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है लेकिन प्रकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होगा।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय : नई दिल्ली
• भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई  में इसके बेंच हैं ।
• अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल

मेडेन फार्मा द्वारा आपूर्ति किए गए दूषित सिरप पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित

Tags: committee National

भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के सोनीपत में स्थित कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के  कफ सिरप दवाईके सेवन से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की जांच के लिए चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ।

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के बाद सरकार ने मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा कफ सिरप के उत्पादन को पहले ही निलंबित कर दिया है।

समिति में डॉ वाईके गुप्ता, उपाध्यक्ष, स्थायी राष्ट्रीय चिकित्सा समिति ; डॉ प्रज्ञा यादव, आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे; डॉ आरती बहल, महामारी विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), नई दिल्ली और एके प्रधान, जेडीसी (आई), सीडीएससीओ (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) शामिल हैं ।

रिपोर्टों के अनुसार, एक अमेरिकी कंपनी अटलांटिक फार्मास्युटिकल्स कंपनी लिमिटेड, जिसके पास गाम्बिया को दवाएं निर्यात करने की अनुमति है, ने मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से सिरप की बोतलों का ऑर्डर दिया था । कफ सिरप बाद में डब्ल्यूएचओ द्वारा दूषित पाया गया था।

गाम्बिया गणराज्य

यह अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित एक पश्चिम अफ्रीकी देश  है।

देश का नाम गाम्बिया नदी के नाम पर पड़ा है।

राजधानी: बंजुल

मुद्रा: दलासी

अध्यक्ष: अदामा बैरो

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

• विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
• डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड;
• डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक: इथियोपिया के टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस

असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत 123 वें स्थान पर

Tags: National International News

भारत ने हाल ही में जारी असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक (सीआरआईआई) 2022  में  अपनी रैंकिंग में 6 स्थानों  की  का सुधार किया है। इसे 161 देशों में से दुनिया में 123 वें स्थान पर रखा गया है। 2020 के सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर था।

भारत के रैंक में मुख्य रूप से सार्वजनिक खर्च के प्रभाव को मापने वाले संकेतकों में सुधार और असमानता को कम करने पर कर के प्रभाव के कारण सुधार हुआ है।

सूचकांक के अनुसार सबसे कम असमानता नॉर्वे में पाई गयी और उसे शीर्ष स्थान दिया गया है उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है।दक्षिण सूडान को सबसे नीचे 161 वां स्थान दिया गया है।

असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता की संरचना (सीआरआईआई)

सूचकांक सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कोविड महामारी के पहले दो वर्षों में असमानता से लड़ने के लिए की गई कार्रवाई पर देशों को रैंक करता है।

सूचकांक ,ऑक्सफैम इंटरनेशनल और  डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल (डीएफआई) द्वारा तैयार किया गया है ।

इंडेक्स तीन क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और कार्यों को मापता है जो असमानता को कम करने पर एक बड़ा प्रभाव साबित होता है।

यह तीन क्षेत्र है ; सार्वजनिक सेवाएं (स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा), कराधान और श्रमिकों के अधिकार।

भारत का प्रदर्शन

सार्वजनिक सेवा

सार्वजनिक सेवा  में भारत को 129वां स्थान मिला है। 2020 की रिपोर्ट में इसे 141वां स्थान मिला था।

सूचकांक के अनुसार भारत, स्वास्थ्य खर्च पर सबसे कम खर्च  करनेवाले देशों में शामिल है।  इस बार भारत की रैंकिंग में  दो स्थान की गिरावट के साथ 157 हो गया ।

भारत सरकार अपने सभी खर्च का 3.64% स्वास्थ्य पर खर्च करती है जो उसके  सभी पड़ोसी देशों की तुलना में  सबसे कम है।पाकिस्तान का खर्च 4.3%, बांग्लादेश का 5.19%, श्रीलंका का 5.88% और नेपाल का 7.8% है ।

प्रगतिशील कराधान

भारत 2022 में प्रगतिशील कराधान में  16 वें स्थान पर था जबकि 2020 में यह 19 वें स्थान पर था।

श्रम रैंकिंग (श्रमिकों के अधिकार और मजदूरी)

श्रम रैंकिंग (जिसमें श्रमिक अधिकार शामिल हैं) पर भारत 151वें स्थान पर था जबकि 2020 में भी यह 151वें स्थान पर था।

दक्षिण एशियाई देश की रैंकिंग

ऑक्सफेम इंटरनेशनल

ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन 1995 में स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा किया गया था।

ये संगठन वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए,  अपनी दक्षता को बढ़ाने करने अधिक प्रवाभी होने के लिए ऑक्सफैम इंटरनेशनल की स्थापना की ।

"ऑक्सफैम" नाम 1942 में ब्रिटेन में स्थापित अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड समिति से आया है।

ऑक्सफैम अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय नैरोबी, केन्या में स्थित है

ऑक्सफेम इंडिया सीईओ:अमिताभ बेहर

फुल फॉर्म

सीआरआईआई/CRRI: कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स (Commitment to Reducing Inequality Index)

आरबीआई ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व फंड आवश्यकता को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया

Tags: Economy/Finance

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) ने मौजूदा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)  की न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि/ Net Owned Fund  (एनओएफ) आवश्यकता को मार्च 2026 तक वर्तमान 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया है।

आरबीआई के अनुसार अब हर नई एआरसी का एनओएफ की आवश्यकता 300 करोड़ रुपये का होगा लेकिन मौजूदा एआरसी के लिए नई आवश्यकता को चरणवार पूरा करना होगा।

मौजूदा एआरसी को 31 मार्च 2024 तक अपने एनओएफ को 200 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2026 तक 300 करोड़ रुपये तक बढ़ाना होगा। .

11 अक्टूबर को जारी एक सर्कुलर में आरबीआई ने कहा कि उसने एआरसी के कामकाज की समीक्षा के लिए 2021 में आरबीआई द्वारा गठित सुदर्शन सेन समिति की सिफारिश पर यह कदम उठाया है।

संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एक तरह की वित्तीय संस्था होती हैं जिनकी स्थापना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत की जाती है।

वे एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के रूप में पंजीकृत  होती हैं ।

वे आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।

एआरसी ऋण वसूली में विशेषज्ञता रखते हैं।  जो ऋण गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) हों जाते हैं ,एआरसी इन ऋणों को बैंकों से छूट पर खरीदते हैं और फिर चूककर्ता उधारकर्ता से ऋण राशि वसूल करने का काम करते हैं । हालांकि उन्हें बैंकों द्वारा नियोजित ऋण वसूली एजेंट के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो अक्सर अवैध ऋण वसूली पद्धति का उपयोग करते हैं।

एआरसीआईएल (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड), 2022 में भारत में स्थापित होने वाला पहला एआरसी था।

एनपीए वे ऋण हैं जहां उधारकर्ता लगातार 90 दिनों तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर मूल राशि या ब्याज राशि या दोनों को चुकाने में विफल रहता है। (हालांकि कृषि ऋण और असुरक्षित ऋण सरफेसी अधिनियम के तहत नहीं आते हैं)

आरबीआई के गवर्नर: शक्तिकांत दास

फुल फॉर्म

एनपीए)/NPA:  नॉन परफोर्मिंग एसेट्स (Non-Performing Assets)

एआरसी/ARC:एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (Asset Reconstruction Company)

एनओएफ/NOF: नेट ओन्ड फण्ड(Net Owned Fund)

सरफेसी/  SARFAESI:  सिक्योराइटेजेशन    एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंसियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ़ सिक्यूरिटी इंटेरेस्ट एक्ट ( Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act)

3 भारतीय फैक्ट्री विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइटहाउस में शामिल हुई

Tags: Economy/Finance

तीन भारतीय फैक्ट्री, दुनिया भर में 11 कारखानों और औद्योगिक स्थलों में शामिल  हैं जिन्हें विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क में जोड़ा गया डब्ल्यूईएफ ने 11 अक्टूबर 2022 को  इन  11 कारखानों और औद्योगिक स्थलों की  सूची जारी  की ।

भारत से , दवा निर्माता, सिप्ला की इंदौर फैक्ट्री, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज की हैदराबाद फैक्ट्री और श्री सिटी (आंध्र प्रदेश) में स्थित एफएमसीजी कंपनी  मोंडेलेज की फैक्ट्री को डब्ल्यूईएफ के ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है।

ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क 100 से अधिक निर्माताओं का एक समुदाय है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3डी-प्रिंटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों को लागू करने में नेतृत्व दिखा रहा है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा सस्टेनेबिलिटी लाइटहाउस

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) दापाड़ा फैक्ट्री, जो सर्फ एक्सेल, रिन और विम सहित घरेलू देखभाल उत्पादों का निर्माण करती है, को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) द्वारा एक सस्टेनेबिलिटी लाइटहाउस के रूप में मान्यता दी गई है।

यह भारत में यह दर्जा हासिल करने वाली पहली यूनिलीवर साइट और सभी क्षेत्रों में पहली कंपनी है। यह मान्यता इस वर्ष की शुरुआत में एक उन्नत चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR) लाइटहाउस के रूप में दी जा रही इकाई के पीछे आती है।

दापाड़ा फैक्ट्री  को नवीन समाधानों के उपयोग के लिए मान्यता दी गई है जिसमे मशीन लर्निंग और एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग कर  ऊर्जा, पानी और सामग्री अपशिष्ट को कम करने में  महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया है ।

चौथी औद्योगिक क्रांति

चौथी औद्योगिक क्रांति (4आईआर) 2016 में विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है।

औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में उन्नत डिजिटल उत्पादन (एडीपी) प्रौद्योगिकियों को शामिल करने से उद्योग 4.0 की अवधारणा को जन्म दिया है, जिसे स्मार्ट फैक्टरी भी कहा जाता है।

4आईआर में, कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ संचार करते हैं और अंततः मानवीय भागीदारी के बिना निर्णय लेते हैं।

डब्ल्यूईएफ  का मुख्यालय:जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

सेबी ने एलएंडटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के म्यूचुअल फंड कारोबार के एचएसबीसी अधिग्रहण को मंजूरी दी

Tags: Economy/Finance

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 11 अक्टूबर 2022 को एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) द्वारा एलएंडटी निवेश प्रबंधन के अधिग्रहण को मंजूरी दी।

दिसंबर 2021 में, एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट ने  एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी , एलएंडटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के $ 425 मिलियन (लगभग ₹ 3,187 करोड़)सौदे की घोषणा की थी ।

एलएंडटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एलएंडटी के म्यूचुअल फंड कारोबार का प्रबंधन करता है।

एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) एचएसबीसी होल्डिंग कंपनी (यूनाइटेड किंगडम) की एक सहायक कंपनी है और भारत में अपने म्यूचुअल फंड और अन्य धन प्रबंधन व्यवसाय का प्रबंधन करती है।

अब एलएंडटी म्यूचुअल फंड बिजनेस का एचएसबीसी म्यूचुअल फंड बिजनेस में विलय हो जाएगा।

म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड जनता की बचत को इक्कठा करता है और पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार में निवेश करता है।

एचएसबीसी

इसे पहले हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन कहा जाता था।

यह एक ब्रिटिश बैंक है जिसे 1865 में हांगकांग में स्थापित किया गया था।

हालाँकि एचएसबीसी  का मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है।

यह भारत में एक विदेशी बैंक के रूप में पंजीकृत है जिसका मुख्यालय मुंबई में है।

एचएसबीसी इंडिया ऑपरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: हितेंद्र दवे

एचएसबीसी बैंक की टैगलाइन: दुनिया का स्थानीय बैंक(The world’s local bank)

भारतीय रेलवे ने 2025 तक जीवाश्म ईंधन बेड़े को इलेक्ट्रिक बेड़े से बदलने की योजना बनाई

Tags: National Economy/Finance Science and Technology

2030 तक भारत को 100% इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र बनाने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 तक डीजल, जैव ईंधन या यहां तक कि प्राकृतिक गैस पर चलने वाले वाहनों के अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का प्रस्ताव किया  है।

भारत को वैश्विक बेंचमार्क से मेल खाने के लिए 2030 तक 46,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। रेलवे द्वारा प्रस्तावित समय-सीमा के अनुसार, इसका लक्ष्य ईवी-चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने और दिसंबर 2023 तक अपने बेड़े के 20%, 2024 तक 60% और 2025 तक 100% को चरणबद्ध रूप से प्राप्त करने का लक्ष्य है।

संभागीय कार्यालयों और संलग्न इकाइयों में निरीक्षण वाहनों का प्रतिस्थापन तीन साल के प्रारंभिक चरण में अनिवार्य नहीं होगा क्योंकि अधिकारियों को दूर-दराज के क्षेत्रों में लगातार दौरे के लिए वाहनों की आवश्यकता होगी जहां पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं हो सकता है।

आईएनएस तरकश आईबीएसएएमएआर के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचा

Tags: Defence International News

आईएनएस तरकश 10-12 अक्टूबर 2022 तक भारतीय, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, आईबीएसएएमएआर के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट गकेबेरा (पोर्ट एलिजाबेथ के रूप में भी जाना जाता है) पहुंचा।

महत्वपूर्ण तथ्य

• आईबीएसएएमएआर (आईबीएसएएमएआर VI) का पिछला संस्करण 1 से 13 अक्टूबर 2018 तक सिमंस टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था।

• भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तेग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो फोर्स (MARCOS) के कर्मियों द्वारा किया जाता है।

• आईबीएसएएमएआर VII के हार्बर चरण में प्रमुख अभ्यास जैसे - क्षति नियंत्रण और अग्निशमन अभ्यास, वीबीएसएस/क्रॉस बोर्डिंग व्याख्यान और विशेष बलों के बीच बातचीत शामिल है।

• यह संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्री सुरक्षा, संयुक्त परिचालन प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सामान्य समुद्री खतरों को दूर करने के लिए अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत करेगा।

आईएनएस तरकश

• आईएनएस तारकश भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत है।

• इसे रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है।

• यह तीनों आयामों में खतरों को संबोधित करने में सक्षम हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी रेंज से लैस है।

• जहाज में नवीनतम स्टील्थ फीचर्स जैसे कम रडार, इन्फ्रा-रेड, ध्वनिक और चुंबकीय सिग्नेचर शामिल हैं, जिससे समुद्र में इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

• यह जहाज पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है।

एनएचआरसी का 30वां स्थापना दिवस

Tags: Important Days

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), 12 अक्टूबर, 2022 को अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया।

• उन्होंने कहा, मानवीय विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए मानवाधिकार आवश्यक हैं, एनएचआरसी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता और मानवाधिकार साक्षरता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

• NHRC, भारत ने अपने समर्पित प्रयासों और उच्च मानकों के लिए लगातार चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन के साथ मान्यता की अपनी A - ग्रेड स्थिति को बरकरार रखा है।

• आयोग ने उत्साहपूर्वक मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा की है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

• भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से की गई थी।

• इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।

• मुख्यालय - नई दिल्ली

• अध्यक्ष - सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

• NHRC के पहले अध्यक्ष - न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा

• NHRC के वर्तमान और 8वें अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं

• भूमिका - NHRC की भूमिका मानवाधिकारों की रक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना है।

• NHRC का मोटो - "सर्वे भवन्तु सुखिनः / सभी सुखी रहें।"

• यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है।

अनंत नारायण गोपालकृष्णन ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

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पूर्व बैंकर अनंत नारायण गोपालकृष्णन ने 10 अक्टूबर को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में चौथे पूर्णकालिक सदस्य (WTM) के रूप में कार्यभार संभाला।

महत्वपूर्ण तथ्य

• सेबी और आरबीआई की विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे नारायण को शुरुआती तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है।

• पदभार ग्रहण करने से पहले, नारायण एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर थे।

• उन्हें बैंकिंग और वित्तीय बाजारों में ढाई दशक से अधिक का अनुभव है, इस दौरान उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आसियान और दक्षिण एशिया के लिए वित्तीय बाजारों के क्षेत्रीय प्रमुख का पद संभाला।

• उन्हें विदेशी मुद्रा, ब्याज दरों, डेरिवेटिव और ऋण पूंजी बाजारों में विशेषज्ञता हासिल है।

• नारायण ने ड्यूश बैंक और सिटी बैंक के साथ भी काम किया है।

• नारायण को सेबी में बाजार मध्यस्थ विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग (MIRSD), वैकल्पिक निवेश कोष और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विभाग (AFD), एकीकृत निगरानी विभाग (ISD), आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग (DEPA) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITD) दिया गया है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) अध्यक्ष - माधबी पुरी बुच

वर्ल्ड आर्थराइटिस डे

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'वर्ल्ड अर्थराइटिस डे' को प्रति वर्ष 12 अक्टूबर को गठिया और मस्कुलोस्केलेटल रोगों के अस्तित्व और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस दिन डॉक्टर और अन्य प्रोफेशनल कैंपेन और अलग-अलग गतिविधयों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम करते हैं।

• इस दिन अर्थराइटिस के मरीजों को भी इस बीमारी से ठीक होने के लिए उचित उपचार आदि के बारे में सलाह दी जाती है।

• इस दिन गठिया के सभी प्रकारों जैसे गाउट ल्युपस, ऑस्टियोअर्थराइटिस, रूमेटॉयड अर्थराइटिस आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाती है।

• 'वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2022 की थीम - "यह आपके हाथों में है, कार्रवाई करें"।

• थीम का उद्देश्य गठिया से पीड़ित लोगों, उनके देखभाल करने वालों, परिवारों और आम जनता को उनकी जीवन शैली में सुधार के लिए कार्रवाई करने के हर अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस दिवस की पृष्ठभूमि

• वर्ल्ड अर्थराइटिस डे (WAD) की स्थापना अर्थराइटिस एंड रूमेटॉयड इंटरनेशनल (ARI) द्वारा की गई थी और पहली बार 12 अक्टूबर 1996 को मनाई गई थी।

• तब से आर्थराइटिस फाउंडेशन जैसे कई वैश्विक समुदाय जागरूकता बढ़ाने, समुदायों को समर्थन और पहुंच प्रदान करने, मजबूत नीतियों और शोध कार्य का समर्थन करने के लिए शामिल हुए हैं।

आर्थराइटिस क्या है?

• गठिया या आर्थराइटिस जोड़ों की सूजन व दर्द से जुड़ा रोग है। जिसको गठिया या संधिवात कहा जाता है।

• आर्थराइटिस के सबसे आम प्रकारों में से दो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रुमेटीइड आर्थराइटिस हैं।

• अर्थराइटिस का सबसे अधिक प्रभाव घुटनों में और उसके बाद कुल्हे की हड्डियों में दिखाई देता है। बहुत लोग समय-समय पर अपने शरीर में दर्द और अकड़न महसूस करते हैं।

• अर्थराइटिस जोड़ों के ऊतकों की जलन और क्षति के कारण होता है। 

• यह आमतौर पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में पाया जाता है, लेकिन यह बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों में भी यह रोग हो सकता है।

हरमनप्रीत, रिजवान ने सितंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता

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भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने महिला और पुरुष वर्ग में सितंबर-2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता।

महत्वपूर्ण तथ्य

• हरमनप्रीत कौर 1999 के बाद से इंग्लैंड में अपनी टीम की पहली एकदिवसीय श्रृंखला जीत में अपनी प्रमुख भूमिका केकारण ICC महिला 'प्लेयर ऑफ द मंथ' की भारत की पहली विजेता बनीं।

• उन्होंने एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान शानदार प्रदर्शन किया, तीन मैचों में 221 रन बनाए, 103.47 की स्ट्राइक रेट बनाए रखा और केवल एक बार आउट हुईं।

• महिला क्रिकेट पुरस्कार के लिए चुने गए महिला क्रिकेटरों में बांग्लादेश की निगार सुल्ताना और भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना शामिल थे।

• ICC मेन्स प्लेयर ऑफ़ द मंथ के उम्मीदवारों में ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन और भारत के अक्षर पटेल शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान के मोहम्मद रिज़वान पहली बार ICC मेन्स प्लेयर ऑफ़ द मंथ का पुरस्कार हासिल करने में सफल रहे।

• रिजवान सितंबर में शानदार फॉर्म में थे, उन्होंने टी20 में कुछ शानदार प्रदर्शन किए।

लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनीं

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11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक प्रतियोगिता जीतने के बाद महिला सशक्तिकरण के तहत लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायोग के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का यह सम्मान पाने वाली जागृति छठी व्यक्ति हैं।

• ब्रिटिश दूतावास के अनुसार वर्ष 2017 से हर साल होने वाली 'हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन' प्रतियोगिता जीतने वाली जागृति छठी विजेता हैं।

• लखनऊ की रहने वाली जागृति पूरा एक दिन भारत में ब्रिटेन की सर्वोच्च राजनयिक बनकर रहीं। उन्होंने कई राजनयिक गतिविधियों का अनुभव हासिल किया।

• विभिन्न पक्षों के साथ बैठक करना और बैठक की अध्यक्षता करना शामिल है। इसके अलावा, वह पूरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं।

• इस दौरान जागृति ने विदेश राज्य और संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी से मुलाकात के साथ ही वेस्ट योर्कशायर की मेयर ट्रेसी ब्राबिन से भी मिलीं।

हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन 

• हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन प्रतियोगिता 18-23 आयु वर्ग की युवतियों के लिए होती है। पिछले साल की विजेता राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी थीं।

• अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग पूरे भारत की महिलाओं को देश में यूके के शीर्ष राजनयिक के जीवन को अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। 

सीसीआई में गूगल के खिलाफ शिकायत दर्ज, एनबीडीए का आरोप

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कई समाचार संगठनों ने गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई में शिकायत दर्ज कराई है, यह शिकायत न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) की ओर से गूगल के खिलाफ दर्ज कराई गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इसमें गूगल की कई कंपनियों के नाम हैं जैसे -अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल एशिया पैसिफिक जिनके खिलाफ सीसीआई में शिकायत दर्ज हुआ है।

• एनबीडीए ने अपनी शिकायत में गूगल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 19 (1) (ए) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

• शिकायत में सारा मामला खबरों के पेमेंट को लेकर है।

• आरोप में कहा गया है कि गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर मीडिया संस्थानों की खबरें दिखाता है, लेकिन इसके बदले पर्याप्त पैसे नहीं दिए जाते। 

• एनबीडीए का आरोप है कि गूगल सर्च इंजन पर खबरों की प्राथमिकता और रेफरल ट्रैफिक के नाम पर अपने न्यूज मेंबर को खबरें देने के लिए मजबूर करता है।

• आरोप है कि गूगल न्यूज, गूगल डिस्कवर और गूगल एक्सेलेरेट मोबाइल पेज जैसी सर्विस के लिए गूगल अपने न्यूज मेंबर के कंटेंट का इस्तेमाल केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए करता है।

एनबीडीए के बारे में

• न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) निजी टेलीविजन समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है।

• यह भारत में समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल प्रसारकों की सामूहिक आवाज है।

• यह पूरी तरह से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित एक संगठन है।

• वर्तमान में एनबीडीए के 26 प्रमुख समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारक (119 समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल) इसके सदस्य हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) 

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।

• यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।

• यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

• यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।

• सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय वाली संस्थाओं का  बाजार पर एकाधिकार न स्थापित हो सके।

• मुख्यालय - नई दिल्ली

• वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता

बेंगलुरु-मैसूर सुपरफास्ट टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस किया गया

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बेंगलुरु-मैसुरु मार्ग पर एक लोकप्रिय ट्रेन, टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर रेल मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को 'वोडेयार एक्सप्रेस' कर दिया है। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह नाम 1300 के दशक के अंत से 1950 तक मैसूर राज्य पर शासन करने वाले वोडेयार राजवंश के नाम पर रखा गया है।

• ट्रेन का नाम बदलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रताप सिम्हा ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा था।

• कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी इस कदम की सराहना की।

• वोडेयार एक्सप्रेस, जिसका नाम मैसूर शाही परिवार के नाम पर रखा गया है, बेंगलुरु से मैसूरु ढाई घंटे का सफर पूरी करती है, जो किसी भी अन्य एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में तेज है।

• मांड्या और केंगेरी में इसके दो स्टॉपेज हैं।

अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया

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केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 9 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है।

• आयोजन के दौरान SAI और NTPC के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) का भी आदान-प्रदान किया गया।

• इसे भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है।

• यह केंद्र रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित होगा।

• केंद्र में 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग में हिस्सा लेंगे। यह केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और बालकों और बालिकाओं को छात्रावास और प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के बारे में

• इसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1971 के तहत 25 जनवरी 1971 को भारत का अठारहवां राज्य बनाया गया था।

• हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि भी कहा जाता है।

• हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है।

• प्रमुख नदियाँ और बांध- सतलुज (भाखड़ा बांध, गोबिंद सागर जलाशय, कोल्डम बांध), व्यास (पंडोह बांध, महाराणा प्रताप सागर जलाशय), रावी (चमेरा बांध), पार्वती

• प्रमुख झीलें- रेणुका, रेवलसर, खज्जियार, दाल, ब्यास कुंड, दसौर, ब्रिघू, पाराशर, मणि महेश, चंदर ताल, सूरज ताल, करेरी, सरोलसर, गोविंद सागर, नाको झील

• राष्ट्रीय उद्यान- ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खिरगंगा, इंदरकिला और सिंबलबारा नेशनल पार्क

• राजधानी- शिमला

• राज्यपाल– राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर

• मुख्यमंत्री– जय राम ठाकुर

• विधान सभा सीटें- 68

• राज्यसभा सीटें- 3

• लोकसभा सीटें - 4