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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने 13-15 दिसंबर, 2022 को दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने मंत्रिस्तरीय गोलमेज - भारतीय तकनीक और नवाचार प्रतिभा के वैश्वीकरण में भाग लिया।
उन्होंने प्रौद्योगिकियों और नवाचार के विश्वसनीय गलियारे बनाने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को सामने रखा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न युवा भारतीय नवप्रवर्तकों के सहयोग से विभिन्न देशों के साथ प्रौद्योगिकियों और नवाचार के लिए विश्वसनीय गलियारों के निर्माण करना है।
इस चर्चा का उद्देश्य उन उद्यमियों के साथ सहयोग के अवसरों का आकलन करना है जो भारत में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के आकांक्षी हैं।
इंडिया ग्लोबल फोरम के बारे में
यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा-सेटिंग फोरम है।
यह ऐसे प्लेटफॉर्मों का चयन करता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और नीति निर्माता अपने क्षेत्रों और रणनीतिक महत्व के भौगोलिक क्षेत्रों में हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए लाभ उठा सकते हैं।
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पहली G-20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक और पहली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 13 दिसंबर को बेंगलुरु में शुरू हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैंक गवर्नर्स की बैठक 13 दिसंबर को बेंगलुरु में शुरू हुई।
तीन दिवसीय बैठक, जो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 'वित्त ट्रैक' एजेंडे पर चर्चा की शुरुआत को चिन्हित करेगी, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी।
देश भर में वित्त पर ऐसी 40 बैठकें होंगी।
पहली वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक 23-25 फरवरी, 2023 के बीच बेंगलुरु में होगी।
G20 वित्त ट्रैक क्या है?
इसका नेतृत्व G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं तथाआर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
यह वैश्विक आर्थिक संवाद और नीतिगत समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।
G20 वित्त ट्रैक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिकता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करता है, जिसमें वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, बुनियादी ढांचा विकास और वित्तपोषण, स्थायी वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय समावेशन सहित वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे शामिल हैं।
बेंगलुरू की बैठक में चर्चा भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक के एजेंडे पर केंद्रित होगी।
बैठक के दौरान, '21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत बनाने' पर एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी।
'हरित वित्त पोषण में केंद्रीय बैंकों की भूमिका' पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी।
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने नवंबर 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए सभी ग्रुप ए मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों के बीच एक बार फिर पहली रैंक प्राप्त की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह लगातार चौथा महीना है जब यूआईडीएआई ने उक्त रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
यूआईडीएआई की नई ओपन-सोर्स सीआरएम (ग्राहक संबंध प्रबंधन) प्रणाली उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ा रही है और निवासियों के सेवा वितरण में सुधार कर रही है।
इस प्रणाली में फोन कॉल, ई-मेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्र और वॉक-इन जैसे कई चैनलों का समर्थन करने की क्षमता है, जिसके माध्यम से शिकायतों को प्रभावी ढंग से पंजीकृत, ट्रैक और हल किया जा सकता है।
इस नई सीआरएम प्रणाली के माध्यम से, यूआईडीएआई केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन तंत्र की ओर बढ़ गया है।
यूआईडीएआई मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) विभिन्न चैनलों के माध्यम से सीआरएम मामलों के समाधान के लिए साझा मंच का उपयोग कर रहे हैं।
यूआईडीएआई का 'आधार मित्र'
यूआईडीएआई का नया लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग (एआई-एमएल) आधारित चैटबॉट, 'आधार मित्र' निवासियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है।
"आधार मित्र" पर लगभग 30,000 वार्तालाप दैनिक आधार पर हो रहे हैं और इसके जल्द ही 50,000 आंकड़े पार करने की उम्मीद है।
नए चैटबॉट में उन्नत सुविधायें हैं जैसे - आधार नामांकन/अपडेट स्थिति जांचें, आधार पीवीसी कार्ड की स्थिति पर नज़र रखना, नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी आदि।
निवासी अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं और आधार मित्र का उपयोग करके उन्हें ट्रैक कर सकते हैं।
"आधार मित्र" अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
यूआईडीएआई निवासियों के लिए "ईज ऑफ लिविंग" की सुविधा के लिए लगातार काम कर रहा है।
यूआईडीएआई
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
यूआईडीएआई को भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या (आधार) प्रदान करना अनिवार्य है।
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में कंबन कलई संगम, पुडुचेरी में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया।
श्री अरबिंदो के बारे में
अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था।
वे एक क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, कवि, शिक्षाविद्, योगी और दार्शनिक थे।
सात वर्ष की आयु में उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड ले जाया गया। वहां उन्होंने सेंट पॉल स्कूल, लंदन और किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में अध्ययन किया।
1893 में भारत लौटने पर वे एक राज्य सेवा अधिकारी बन गए।
उन्होंने अगले तेरह वर्षों तक बड़ौदा की रियासत में महाराजा की सेवा में और बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम किया।
ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने के लिए अरबिंदो की व्यावहारिक रणनीतियों ने उन्हें "भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर" के रूप में चिह्नित किया।
1902 से 1910 तक, उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने के संघर्ष में भाग लिया।
उनकी राजनीतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप, उन्हें वर्ष 1908 (अलीपुर बम कांड) में कैद कर लिया गया।
पांडिचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जिसने वर्ष 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया।
अरबिंदो घोष का निधन 5 दिसंबर, 1950 को हुआ था।
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भारत की अध्यक्षता में जी20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप (डीडब्ल्यूजी) की बैठक 13 दिसंबर को मुंबई में शुरू हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक 13-16 दिसंबर को मुंबई में होगी। जी20 सदस्य, अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेंगे।
भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा, भारत सरकार ने बेहतर डेटा गवर्नेंस लाने की कोशिश की है और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जैसी कई पहलें शुरू की हैं।
यह समूह G20 के शेरपा ट्रैक का हिस्सा है और 2010 में बनाए जाने वाले पहले कार्य समूहों में से एक है।
भारतीय अध्यक्षता कार्य समूह की आधिकारिक बैठक से पहले दो कार्यक्रम आयोजित करेगी - "विकास के लिए डेटा: 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका" और "हरित विकास में नए जीवन का संचार"।
एसडीजी प्रगति की समीक्षा और एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी20 के प्रयासों पर डीडब्ल्यूजी बैठक में चर्चा की जाएगी।
हरित विकास के संदर्भ में, फोकस क्षेत्रों में जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ विकासशील देशों के लिए ऊर्जा परिवर्तन शामिल होंगे।
प्रौद्योगिकी के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, कृषि से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्रों में तकनीक-सक्षम विकास पर भी चर्चा की जाएगी।
बैठक में सामाजिक-आर्थिक विकास और एसडीजी की उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आगे लाने और प्रमुख पदों पर लाने के प्रयासों सहित महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला जाएगा।
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विद्युत मंत्रालय 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर "ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022" मनाएगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
भारत की माननीय राष्ट्रपति इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार, राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगे और ईवी यात्रा पोर्टल भी लॉन्च करेंगी।
आयोजन के प्रमुख आकर्षण
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) 2022
नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड्स (NEEIA) 2022
स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2022
'ईवी-यात्रा पोर्टल' और मोबाइल ऐप लॉन्च
ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उभरती नई प्रौद्योगिकियों पर सत्र
ईवी-यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप
"ईवी यात्रा" नामक मोबाइल एप्लिकेशन को निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जर में इन-व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।
इस मोबाइल एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से एंड्राइड और आईफ़ोन स्मार्टफ़ोन पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इन-व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए इस मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित किया है।
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 12 दिसंबर को भारत विरोधी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए पाकिस्तान स्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म विडली टीवी और चार सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म विडली टीवी की वेबसाइट, दो मोबाइल एप्लिकेशन, चार सोशल मीडिया अकाउंट और एक स्मार्ट टीवी ऐप को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए।
विदली टीवी ने हाल ही में एक वेब श्रृंखला - 'सेवक: द कन्फेशंस' जारी की थी।
इस वेब सीरीज को "राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक" पाया गया था।
वेब सीरीज़ के तीन एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं।
इसका पहला एपिसोड 26 नवंबर को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की बरसी पर प्रसारित किया गया था, और सामग्री "भारत से संबंधित संवेदनशील ऐतिहासिक घटनाओं का विकृत संस्करण" दिखाती है।
इस वेब सीरीज ने ऑपरेशन ब्लूस्टार, बाबरी मस्जिद के विध्वंस, ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस की हत्या, मालेगांव विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस विस्फोट, और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद जैसे संवेदनशील विषयों पर भारत विरोधी कहानी को चित्रित किया है।
सितंबर में, प्रसारण मंत्रालय ने यू ट्यूब को अपने 10 चैनलों से 45 वीडियो हटाने का निर्देश दिया था।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री - अनुराग सिंह ठाकुर
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भारत और पोलैंड ने 12 दिसंबर को वारसॉ में विदेश कार्यालय परामर्श के 10वें दौर का आयोजन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत-प्रशांत, भारत के पड़ोस, यूक्रेन संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों में सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक के दौरान, भारत और पोलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के लिए कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और हरित परिवर्तन को रुचि के क्षेत्रों के रूप में पहचाना।
दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2022 में आयोजित आर्थिक सहयोग पर भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग की बैठक के छठे दौर की चर्चाओं पर संतोष व्यक्त किया है।
बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने किया।
दोनों देश नई दिल्ली में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर के आयोजन पर सहमत हुए।
द्विपक्षीय व्यापार
दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की क्षमता का उल्लेख किया।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार में हाल के वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है और यह 2021 में 4.3 बिलियन अमरीकी डालर था।
भारतीय कंपनियों ने पोलैंड में 3 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश किया है जबकि भारत में पोलिश निवेश 700 मिलियन अमरीकी डालर का है।
पोलैंड के बारे में
प्रधान मंत्री - माटुस्ज़ मोराविकी
राष्ट्रपति - आंद्रेज डूडा
राजधानी - वारसा
मुद्रा - पोलिश ज़्लॉटी
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने 12 दिसंबर को आभाषी रूप से ओडिशा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब (DCDH) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
अंगुल, भद्रक, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मल्कानगिरी, मयूरभंज, नयागढ़ और सोनपुर में हब राज्य के सभी 30 जिलों के डिजिटलीकरण के काम का ध्यान रखेंगे।
प्रत्येक डीसीडीएच को आसपास के जिलों के डिजिटलीकरण का काम सौंपा जाएगा।
हब का उद्देश्य आस-पास के असाइन किए गए जिलों के निपटाए गए केस रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करना होगा।
आसपास के जिलों के कागज रहित न्यायालयों के लिए स्कैनिंग का काम संबंधित डीसीडीएच में भी किया जाएगा।
प्रारंभ में, 30 अप्रैल, 2021 को कटक, गंजम, संबलपुर और बालासोर जिलों में पायलट आधार पर चार जिला न्यायालय डिजिटलीकरण केंद्र (DCDC) स्थापित किए गए थे।
डिजिटलीकरण केंद्रों का महत्व
उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया डिजिटलीकरण कार्य देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए एक आदर्श के रूप में उभरा है।
न्यायपालिका, विशेष रूप से निचली अदालतों के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में डिजिटलीकरण सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
डिजिटलीकरण अधिकृत व्यक्तियों के लिए अभिलेखों तक पहुंच को आसान बनाता है और व्यवस्थित जानकारी रखने, दस्तावेजों और अभिलेखों की सुरक्षा और दस्तावेजों को खोजने में लगने वाले समय में कमी को भी सुनिश्चित करता है।
अदालतों में ई-फाइलिंग
सीजेआई ने इस बात पर भी जोर दिया कि डिजिटलीकरण के साथ ई-फाइलिंग भी होनी चाहिए अन्यथा लंबे समय में भौतिक रूप में दायर की गई हर चीज का डिजिटलीकरण करना मुश्किल होगा।
ई-फाइलिंग की सुविधा अब राज्य के दूर-दराज के इलाकों में भी वकील या वादी के लिए उपलब्ध है।
उच्च न्यायालय ने कागज रहित कार्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को टच स्क्रीन लैपटॉप प्रदान करने का निर्णय लिया है।
मुख्य न्यायाधीश उड़ीसा उच्च न्यायालय - एस मुरलीधर
ओडिशा के मुख्यमंत्री - नवीन पटनायक
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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 12 नवंबर को नवंबर 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंग्लैंड के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान जोस बटलर नवंबर में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार आईसीसी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए।
ब्रिस्बेन में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अपना 100वां टी20 मैच खेलते हुए, सलामी बल्लेबाज बटलर ने 47 गेंदों में 73 रन बनाकर जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बटलर ने यह अवार्ड अपने हमवतन स्पिनर आदिल रशीद को और पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को पीछे छोड़कर हासिल किया है।
पाकिस्तान की सिदरा अमीन आयरलैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला जीत में शानदार प्रदर्शन की बदौलत देश की महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवार्ड की लगातार दूसरी विजेता बनीं।
सिदरा ने नवंबर महीने में आयरलैंड के खिलाफ 176 रनों की नाबाद पारी खेली थी यह उनके क्रिकेट करियर का सर्वोच्च स्कोर भी था।
सिदरा ने थाईलैंड की नत्थाकन चांथम और आयरलैंड की गेबी लुईस को पीछे छोड़ यह अवार्ड अपने नाम किया है।
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देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प के संरक्षण और विकास के लिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
इन केंद्रों का उद्देश्य देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना है।
सरकार ZCCs को विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के संचालन के लिए नियमित वार्षिक अनुदान सहायता प्रदान करती है।
हालाँकि इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है।
यह जानकारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संस्कृति, पर्यटन और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।
जेडसीसी अपने कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार हर साल कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 42 क्षेत्रीय उत्सव आयोजित करते हैं।
ये केंद्र देश की विभिन्न लोक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई योजनाओं को भी लागू करते हैं।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री - जी किशन रेड्डी
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