DAILY CURRENT AFFAIRS

By admin: Jan. 13, 2022

एस. सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष

Tags: Person in news

वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का दसवां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) का सचिव नियुक्त किया गया है।

• वह के. सिवन की जगह लेंगे, जो 14 जनवरी 2022 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।
• जनवरी 2018 से सोमनाथन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशक हैं।
• अगले तीन वर्षों तक वह अंतरिक्ष  विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

एस सोमनाथ के बारे में:

एस सोमनाथ कई विषयों के विशेषज्ञ हैं जिनमेंलॉन्च वाहन डिजाइन सहित लॉन्च वाहन सिस्टम इंजीनियरिंग, संरचनात्मक डिजाइन, संरचनात्मक गतिशीलता, एकीकरण डिजाइन और प्रक्रियाओं, तंत्र डिजाइन और आतिशबाज़ी बनाने की विद्या शामिल है।

• उन्होंने LVM3-X/CARE मिशन का नेतृत्व किया, जो 18 दिसंबर, 2014 को LVM3 की पहली सफल प्रायोगिक सबऑर्बिटल परीक्षण उड़ान थी।
• वह लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) के निदेशक भी थे और पीएसएलवी के विकास के दौरान इसके सिस्टम एकीकरण डिजाइन, विकास और परीक्षण के चरणों के लिए जिम्मेदार थे।

नाटो-रूस वार्ता विफल

Tags: International News

12 जनवरी 2022 को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित 30 सदस्यीय पश्चिमी सैन्य गठबंधन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और रूस के बीच वार्ता गतिरोध में समाप्त हुई।

·वार्ता नाटो-रूस परिषद मंच के तहत आयोजित की गई थी। नाटो के महासचिव जनरल जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि नाटो के विस्तार और यूक्रेन के लिए खतरे के संबंध में रूसी मांगों को पूरा करना असंभव था।

·रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप विदेश मंत्री, अलेक्सांद्र वी. ग्रुश्को ने किया।

रूस ने नाटो-रूस परिषद मंच की बैठक से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका को मांगों की एक सूची सौंपी थी जो नाटो सैन्य गठबंधन का नेतृत्व करता है|

रूसी मांगें थीं:

·नाटो के पूर्वी विस्तार को औपचारिक पड़ाव। इसका मतलब है कि नाटो यूक्रेन, जॉर्जिया और फिनलैंड को अपना सदस्य नहीं बनाएगा|

• पूर्व सोवियत सहयोगियों में गठबंधन के सैन्य बुनियादी ढांचे (जैसे ठिकानों और हथियार प्रणालियों) के आगे विस्तार पर एक स्थायी रोक जो अब नाटो का हिस्सा हैं (ये देश हैं बुल्गारिया, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो,)| 

·यूक्रेन के लिए पश्चिमी सैन्य सहायता खत्म की जाए, और यूरोप में मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाया जाए।

जनरल स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो के 30 सदस्यों के लिए यूरोप में एक नए सुरक्षा आदेश के लिए मास्को की मुख्य मांगों पर सहमत होना असंभव होगा, और विशेष रूप से कहा कि रूस के पास अंततः गठबंधन में शामिल होने के यूक्रेन के अधिकार पर कोई वीटो नहीं होगा।

रूस पहले ही यूक्रेन सीमा पर करीब 1,00,000 सैनिकों को तैनात कर चुका है और पश्चिमी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। रूस इस बात से इनकार करता है कि उसके पास ऐसी योजना है।

विश्व बैंक ने 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 8.3% पर बनाए रखा

Tags: Economics/Business

विश्व बैंक की "वैश्विक आर्थिक संभावना" रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 में 8.3% और वित्त वर्ष 2022-23 में 8.7% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में जारी की जाती है ।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

·भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान होने की उम्मीद है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति का सामना कर रही है क्योंकि महामारी के झटकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से गरीब लोगों पर प्रभाव पड़ रहाहै।

• इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2022 में 4.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि 2021 में यह 5.5% था।

·वैश्विक मंदी के चालक चीन और अमेरिका हैं, चीन की विकास दर में   पिछले साल के 8% से 5.1% तक गिरावट की उम्मीद है, और अमेरिका, के 2021 में 5.6 % की  तुलना में इस साल 3.7% की वृद्धि का पूर्वानुमान है ।

विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास

टाटा टेली अपने एजीआर बकाया के लिए सरकार को इक्विटी शेयर जारी करेगी

Tags: Economics/Business

टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) ने एजीआर पर ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुना है, जिससे सरकार को कंपनी में 9.5% हिस्सेदारी मिल गई है।

• कंपनी इक्विटी शेयर 41.50 रुपये प्रति शेयर पर जारी करेगी।
• वोडाफोन-आइडिया के बाद यह दूसरी दूरसंचार कंपनी है जिसने अपने एजीआर बकाया के बदले शेयर जारी किए हैं
• टाटा टेलीसर्विसेज उद्यमों को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है।

इस मुद्दे पर विस्तार के लिए कल की पोस्ट देखें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

दूरसंचार क्षेत्र और एजीआर संकट

ग्रामीण भारत के लिए सूचकांक ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साहित कारोबारी भावनाओं को दर्शाता है

Tags: Economics/Business

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरआईएफहाई मार्क के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए "ग्रामीण व्यापार विश्वास सूचकांक" ने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साहजनक भावना दिखाई।

सूचकांक से पता चलता है कि महामारी के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा ऋण का वितरण पिछले वर्ष के 10.10 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 2020-21 में 23% बढ़कर 12.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

रेलटेल ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एज डेटा सेंटर की योजना बनाई

Tags: Economics/Business

रेल मंत्रालय के स्वामित्व वाली रेलटेल ने देश में डिजिटल अंतर को पाटने और डिजिटल परिवर्तन की गति को बढ़ाने के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कई "एज डेटा सेंटर" बनाने का निर्णय लिया है।

एज डेटा सेंटर नेटवर्क के किनारे पर स्थित छोटे डेटा सेंटर होते हैं, जहां वे अंतिम उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के करीब होते हैं।

यह तेज़ प्रदर्शन और कम विलंबता को सक्षम करेगा।

गंगा सागर मेले के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू

Tags: State News

वार्षिक गंगा सागर मेले के लिए पश्चिम बंगाल में हजारों तीर्थयात्री पहुंचने लगे हैं , जब कि राज्य में कोविड 19 संक्रमण चिंता का कारण बना हुआ है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कोविड  प्रसार को नियंत्रित करने के निर्देश

केवल उन्हीं लोगों को गंगा सागर मेले के लिए सागर द्वीप में प्रवेश की अनुमति होगी, जो 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर रिपोर्ट में कोविड निगेटिव हैं।

अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का भी गठन किया था कि कोविड 19 प्रोटोकॉल का वास्तव में  पालन किया जाए ।

गंगासागर मेला 

• गंगासागर हिंदू तीर्थस्थल है। हर साल मकर संक्रांति (14 जनवरी) के दिन हजारों की संख्या में हिंदू गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं और कपिल मुनि मंदिर में प्रार्थना (पूजा) चढ़ाते हैं ।
• गंगासागर तीर्थ और मेला कुंभ मेले के त्रिवार्षिकअनुष्ठान स्नान के बाद मानव जाति की दूसरा सबसे बड़ा समागम है।
• गंगासागर भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप उपखंड का एक गाँव है।

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने अटल अंतरिक्ष चुनौती 2021 के परिणाम घोषित किये

Tags: Science and Technology

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ने 12 जनवरी 2022 को "अटल अंतरिक्ष चुनौती 2021" के परिणामों की घोषणा की, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के सहयोग से 6 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया गया था।

• मिशन निदेशक, एआईएम, डॉ चिंतन वैष्णव ने एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से विजेताओं का अनावरण किया।
• अटल अंतरिक्ष चुनौती में देश भर में अटल और गैर-अटल दोनों छात्रों से 2500 से अधिक सबमिशन देखे गए, जिनमें से 75 शीर्ष नवोन्मेषकों का चयन किया गया और उनकी घोषणा की गई। अटल अंतरिक्ष चुनौती 2021 में 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 6500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस चुनौती में छात्राओं की 35% से अधिक की उत्साहजनक भागीदारी भी थी।

अटल अंतरिक्ष चुनौती 2021 को युवा स्कूली छात्रों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ ऐसा बनाने के लिए नवाचार को सक्षम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जो न केवल उन्हें अंतरिक्ष के बारे में सीखने में मदद करेगा बल्कि कुछ ऐसा भी तैयार करेगा जिसका अंतरिक्ष कार्यक्रम स्वयं उपयोग कर सके। चुनौती को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 के साथ भी जोड़ा गया है, जो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान का जश्न मनाने के लिए वैश्विक स्तर पर हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है।

2022-23 सत्र से, जेएनयू में माध्यम से प्रवेश

Tags: National News

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने अपनी 159 वीं बैठक में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के माध्यम से विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

परिषद के अनुसार, सीयूईटी देश भर के बहुत सारे पात्र छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करेगा जिससे कई प्रवेश परीक्षाएं देने का बोझ कम हो जाएगा ।

इस कदम के खिलाफ आलोचनाएं-

• इसके अनुसार, जेएनयू छात्र संघ, जेएनयू विश्वविद्यालय के लिए अद्वितीय कार्यक्रम और पाठ्यक्रम प्रदान करता है, और सीयूईटी का 'वन साइज़ फिट्स ऑल' इस संबंध में हानिकारक होगा।
• सीयूईटी से जेएनयू को प्रश्नपत्रों की सेटिंग और परिणाम घोषित करने पर स्वायत्तता गंवानी पड़ेगी ।
• सीयूईटी में पारदर्शिता का अभाव है क्योंकि यह छात्र के ग्रेड प्रदर्शित करने के बजाय सफल/असफल इंगित करता है ।
• एक केंद्रीकृत संस्थागत स्थापाना के साथ सीयूईटी, (कोई भी) निवारण को एक विस्तृत प्रक्रिया बनाता है ,हाशिए के  समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को और भी पीछे धकेल देता है |

सीयूईटी

कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) एक अखिल भारतीय परीक्षा है, जो भारत के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न एकीकृत/अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है । वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से लेकर 2020 तक सीयूसीईटी का संचालन/समन्वित किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2021 में इन परीक्षाओं के आयोजन का कार्यभार संभाला था। सभी प्रश्न पत्र एमसीक्यू फॉर्मेट में हैं।

पावरग्रिड और अफ्रीका 50 संयुक्त रूप से केन्या में अफ्रीका की पहली ट्रांसमिशन पीपीपी परियोजना का अग्रणी होगा

Tags: International News

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) ने केन्या ट्रांसमिशन परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर विकास  जारी रखने के लिए अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस परियोजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) ढांचे के तहत 400 केवी लेसोस - लूओसुक और 220 केवी किसुमू - मुसागा ट्रांसमिशन लाइनों के विकास, वित्तपोषण, निर्माण और संचालन पर जोर दिया गया है।

• पूरा होने के बाद, यह परियोजना केन्या में पहली स्वतंत्र पावर ट्रांसमिशन (आईपीटी) होगी और पीपीपी आधार पर ट्रांसमिशन लाइनों के पहले वित्तपोषण के रूप में अफ्रीका में एक संदर्भ बिंदु निर्धारित करेगी ।
• इस विकास साझेदारी में, पावरग्रिड , परियोजना के लिए तकनीकी और परिचालन जानकारी प्रदान करेगा, जबकि अफ्रीका 50 अपनी परियोजना के विकास और वित्त विशेषज्ञता लाएगा और केन्या सरकार और निजी निवेशकों के बीच एक सेतु  के रूप में कार्य करेगा ।

अफ्रीका 50 :

• अफ्रीका 50 एक बुनियादी ढांचा निवेश मंच है जो अफ्रीका के आर्थिक विकास में योगदान देता है और विश्वसनीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करता है, सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी को उत्प्रेरित करता है, और विभेदित वित्तीय रिटर्न और प्रभाव के साथ निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को जुटाता है ।
• अफ्रीका50 में वर्तमान में 31 शेयरधारक हैं, जिनमें 28 अफ्रीकी देश, अफ्रीकी विकास बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (बीसीएएओ) और बैंक अल-मगरिब शामिल हैं ।

प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों और सीआईसीटी के एक नए परिसर का उद्घाटन किया

Tags: National News

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2022 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) के एक नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडावी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उपस्थित थे।

• नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करीब 4000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से की जा रही है, जिसमें से करीब 2145 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं।
• जिन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं उनमें विरुधुनगर, नमककल, नीलगिरी, तिरुपपुर, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, अरियालूर, रामनाथपुरम और कृष्णागिरी शामिल हैं।
• 1450 सीटों की संचयी क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना मौजूदा जिला/रेफरल अस्पताल से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत की जा रही है। योजना के तहत जिलों में ऐसे मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे, जिनमें न तो सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज है।
• चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) के एक नए परिसर की स्थापना भारतीय विरासत के संरक्षण और संरक्षण और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है ।
• नया परिसर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और 24 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।
• केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, सीआईसीटी अनुसंधान गतिविधियों को करके शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने में योगदान दे रहा है ताकि तमिल भाषा की प्राचीनता और विशिष्टता को स्थापित किया जा सके। संस्थान पुस्तकालय में 45,000 से अधिक प्राचीन तमिल ग्रंथों का समृद्ध संग्रह है।

प्रधानमंत्री के भाषण से आंकड़े-

• 2014 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। जबकि 2021 में यह संख्या बढ़कर 596 हो गई है। यह 54 फीसद की वृद्धि है।
• 2014 में भारत में करीब 82 हजार मेडिकल अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट सीटें थीं। जबकि 2021 में यह संख्या बढ़कर 1 लाख 48 हजार सीटों के आसपास हो गई है। यह करीब 80 फीसद की बढ़ोतरी है।
• 2014 में देश में सिर्फ सात एम्स थे। जबकि 2021 तक एम्स की संख्या बढ़कर 22 हो गई है।

बीएआरसी द्वारा 'समाचार शैली' के लिए टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट रेटिंग की बहाली

Tags: National News

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) से न्यूज चैनलों के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) जारी करने को फिर से शुरू करने को कहा है और ' सही रुझानों का उचित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व ' के लिए पिछले तीन महीनों के आंकड़े जारी करने की मांग की है ।

\

• यह बहाली अक्टूबर 2020  में उभरी रेटिंग में हेरफेर के आरोपों के बाद टीआरपी को निलंबित किए जाने के एक साल से अधिक समय के बाद हुई है । मुंबई पुलिस ने एक कथित टीआरपी घोटाले में कम से पांच लोगों को गिरफ्तार किया था| 
• उस समय जैसे- जैसे विवाद बढ़ता गया, टीआरपी डेटा प्रदान करने वाली ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) ने सभी भाषाओं में समाचार चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग के तीन महीने के लंबे निलंबन की घोषणा कर दी।
• मंत्रालय ने टीआरपी सेवाओं के उपयोग के लिए रिटर्न पाथ डेटा (आरपीडी) क्षमताओं का लाभ उठाने पर विचार करने के लिए प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेमपती की अध्यक्षता में एक कार्यदल का भी गठन किया है, जैसा कि ट्राई और टीआरपी समिति की रिपोर्ट द्वारा भी सिफारिश की गई थी।

बीएआरसी

बीएआरसी (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) इंडिया एक संयुक्त उद्योग निकाय है, जिसमें प्रसारक, विज्ञापनदाता और विज्ञापन और मीडिया एजेंसियां शामिल हैं।

• यह भारत के लिए एक सटीक, विश्वसनीय और समय पर टेलीविजन दर्शकों की माप प्रणाली के डिजाइन, आयोग, पर्यवेक्षण और खुद के लिए स्थापित किया गया था । यह मुंबई में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन मापन विज्ञान उद्योग संस्था है ।
• यह 21 करोड़ से अधिक टीवी परिवारों की दर्शकों की आदतों का विश्लेषण करता है जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन दर्शकों की माप सेवा बनाता है । इसकी माप प्रणाली 40,000 "पैनल घरों" के नमूने पर आधारित है
• यह ट्राई (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की सिफारिशों के अनुसार काम करता है।
• अध्यक्ष - पुनित गोयनका
• सीईओ - नकुल चोपड़ा

तसनीम मीर नंबर 1 अंडर-19 बैडमिंटन खिलाड़ी बनीं

Tags: Sports News

गुजरात की 16 वर्षीय शटलर तसनीम मीर नवीनतम बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) जूनियर रैंकिंग में अंडर19 गर्ल्स सिंगल्स में शीर्ष स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय बनीं।

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ)

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा मान्यता प्राप्त बैडमिंटन के खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है ।

• यह नौ सदस्य देशों (कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स) के साथ अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ (आईबीएफ) के रूप में 1934 में स्थापित किया गया था । 1981 में आईबीएफ का विश्व बैडमिंटन महासंघ में विलय हो गया और सितंबर 2006 में संगठन का नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) कर दिया गया।
• बीडब्ल्यूएफ में वर्तमान में दुनिया भर में 194  सदस्य राष्ट्र हैं, जो 5 महाद्वीपीय परिसंघों में आयोजित किए गए हैं ।
• मुख्यालय - कुआलालंपुर, मलेशिया
• अध्यक्ष  - पौल-एरिक होयर लार्सन

सरकार द्वारा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी

Tags: National News

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने आज भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा तैयार 'इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021' जारी की।

• फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल बाद "इंडियन स्टेट ऑफ रिपोर्ट" जारी करता है और आखिरी रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी।
• एफएसआई  ने भारत में वन क्षेत्र का आकलन करने के लिए इस बार , इसरो  के भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह , रिसोर्ससैट -2 के उपग्रह डेटा का उपयोग किया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

• देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62 प्रतिशत है। 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2,261 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। इसमें से वनावरण में 1,540 वर्ग किमी और वृक्षों के आच्छादन में 721 वर्ग किमी की वृद्धि देखी गई है।
• खुले जंगल के बाद बहुत घने जंगल में वन आवरण में वृद्धि देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य आंध्र प्रदेश (647 वर्ग किमी) हैं, इसके बाद तेलंगाना (632 वर्ग किमी) और ओडिशा (537 वर्ग किमी) हैं।
• क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।
• कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में, शीर्ष पांच राज्य मिजोरम (84.53%), अरुणाचल प्रदेश (79.33%), मेघालय (76.00%), मणिपुर (74.34%) और नागालैंड (73.90%) हैं।
• 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का भौगोलिक क्षेत्र 33 प्रतिशत से अधिक वन आच्छादित है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे पांच राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 75 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र हैं, जबकि 12 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, असम, ओडिशा में वन क्षेत्र 33 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच है।
• देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किमी है। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव कवर में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य ओडिशा (8 वर्ग किमी) के बाद महाराष्ट्र (4 वर्ग किमी) और कर्नाटक (3 वर्ग किमी) हैं।
• देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है।