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By admin: Sept. 13, 2022

भारत, वियतनाम की दूसरी सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित

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भारत और वियतनाम की  दूसरी सुरक्षा वार्ता 13 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुई जिसमेसमुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गयी। पहली सुरक्षा वार्ता 2018 में हनोई में आयोजित की गई थी।

दूसरा भारत-वियतनाम सुरक्षा संवाद उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार/उप मंत्री के स्तर पर आयोजित किया गया था।

भारतीय पक्ष का नेतृत्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री ने किया था, और वियतनामी पक्ष का नेतृत्व इसके उप सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री, वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल लुओंग टैम क्वांग ने किया था।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

भारत वियतनाम संबंध :

• वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत-प्रशांत दृष्टि में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है क्योंकि दोनों देशों का चीन के साथ विवाद है।
• वियतनाम  के चीन के साथ  संबंध अच्छे नहीं  हैं और उसने 1979 में एक संक्षिप्त युद्ध में चीनियों को पराजित भी किया था । भारत के भी चीन के साथ  संबंध अच्छे नहीं है जबकि भारत और वियतनाम के घनिष्ठ संबंध हैं।वियतनाम का  दक्षिण चीन सागर द्वीप पर चीन के साथ विवाद है। चीन लगभग सभी विवादित दक्षिण चीन सागर द्वीपों पर अपना दावा करता है, हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों का दावा करते हैं। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं।
• भारत दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और खुले नेविगेशन का समर्थन करता है, जिसे चीन से खतरा है।
• भारत के पास दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में तेल अन्वेषण परियोजनाएं हैं। भारत और वियतनाम साझे हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं।
• 2016 में, प्रधान मंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान, द्विपक्षीय संबंधों को  "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ा दिया गया था।
• भारत और वियतनाम ने 8 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम यात्रा के दौरान रक्षा साझेदारी पर '2030 की ओर भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन दस्तावेज' पर हस्ताक्षर किए।
• रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान भारत ने वियतनाम को $500 मिलियन का रक्षा ऋण प्रदान किया।

अतिरिक्त जानकारी -

वियतनाम :

• यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन (आसियान) का सदस्य है।
• राजधानी: हनोई
• मुद्रा: डोंग
• राष्ट्रपति: गुयेन जुआन फुक

सरकार ने वीसी/पीई निवेश बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए एम दामोदरन समिति का गठन किया

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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 13 सितंबर 2022 को भारत में उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी (वीसी/पीई) निवेश को आकर्षित करने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• समिति की अध्यक्षता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व अध्यक्ष एम दामोदरन करेंगे।
• वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार एक समिति बनाने पर विचार कर रही है जो भारत में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
• अधिसूचना के मुताबिक, यह समिति प्रणालीगत दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए एक समग्र अध्ययन करेगी ताकि पीई एवं वीसी निवेश को सुगम बनाने के साथ भारत में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
• दामोदरन समिति उन उपायों का सुझाव देगी जो भारत में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश को और आकर्षित करने के लिए उद्योग के समक्ष आने वाले नियामकीय मुद्दों के समाधान को लेकर सुझाव देगी।

वेंचर कैपिटल फंड और प्राइवेट इक्विटी को भारत में सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख दूरसंचार कार्यक्रम डीआईपीए वार्षिक 2022 नई दिल्ली में आयोजित

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डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (डीआईपीए), डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं का एक शीर्ष उद्योग निकाय 14 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में अपने वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। इस आयोजन को वर्ष 2022 में दूरसंचार उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• यह कार्यक्रम दूरसंचार विभाग के सहयोग से डीआईपीए द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
• संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (डीआईपीए) के वार्षिक फ्लैगशिप इवेंट 2022 में मुख्य अतिथि होंगे जबकि संचार राज्य मंत्री, श्री देवुसिंह चौहान इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे।

आयोजन की थीम 2022 :

आयोजन का थीम है: "गति शक्ति विजन फॉर 5जी एंड बियान्‍ड”।

भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश और अन्य मित्र देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा

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13 सितंबर 2022 को विदेश मंत्रालय ने कहा कि 09 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक में अतिथि देशों के रूप में जी-20 शिखर सम्मेलन में कई मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित करेगा। ।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

अतिथि देश :

• भारत ,अतिथि देशों के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित करेगा।

आमंत्रित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन :

• भारत संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अफ्रीकी संघ के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), अफ्रीकी संघ विकास एजेंसी,  सीडीआरआई (आपदा लचीला बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन) और एडीबी  (एशियाई विकास बैंक) को आमंत्रित करेगा ।
• जी -20, या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी, दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए जैसे  19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 

जिमेक्स 2022 भारत- जापान ने बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू

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रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 (जिमेक्स 22) का छठा संस्करण 11 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• जापानी नौसेना जिसे आधिकारिक तौर पर मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) कहा जाता है, का प्रतिनिधित्व नौसेना के जहाजों इज़ुमो, एक हेलीकॉप्टर कैरियर और ताकानामी, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर द्वारा किया जा रहा है।
• भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तीन स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वॉरशिप द्वारा किया जा रहा है। ये हैं बहुउद्देश्यीय स्टील्थ फ्रिगेट 'सह्याद्रि' और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'कदमत' और 'कवरत्ती'। इसके अतिरिक्त, गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रोयर रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति, अपतटीय गश्ती पोत सुकन्या, पनडुब्बी, एमआईजी29के लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान और जहाज से चलने वाले हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
• जिमेक्स22 में दो चरण शामिल हैं- समुद्र में अभ्यास और विशाखापत्तनम में बंदरगाह चरण।
• जिमेक्स-21 का 5वां संस्करण 6 से 8 अक्टूबर तक अरब सागर में आयोजित किया गया था।

नवगठित व्यापार मंडल की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई

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नवगठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक 13 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में हुई । बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की।

व्यापार बोर्ड की बैठक में निर्यात लक्ष्य निर्धारण, नई विदेश व्यापार नीति (2022-27), और घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति और उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

व्यापार बोर्ड और उसके कार्य :

• व्यापार विकास और संवर्धन परिषद को व्यापार बोर्ड के साथ विलय करके भारत सरकार द्वारा व्यापार बोर्ड की स्थापना की गई थी।
• व्यापार बोर्ड भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देता है।
• यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार नीति पर राज्य-उन्मुख दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• यह भारत के व्यापार को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों  के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
• यह उद्योग निकायों, संघों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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13 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले  में कहा की चुनाव लड़ने का अधिकार न तो एक मौलिक अधिकार है, बल्कि क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर अपना फैसला सुना रहा था, जिसमे दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उसकी  याचिका को खारिज कर दिया था।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

विश्वनाथ प्रताप सिंह बनाम भारत निर्वाचन आयोग 2022 :

• याचिकाकर्ता विश्वनाथ प्रताप सिंह जून 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने याचिका में यह दलील दी कि उन्होंने नामांकन फॉर्म हासिल कर लिया था लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनके नाम का प्रस्ताव करने वाले उचित प्रस्तावक के न होने के कारण उन्हें  नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं थी।
• याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चूंकि प्रस्तावक के बिना उनकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की गई थी, इसलिए उनके बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके अधिकार का उल्लंघन किया गया था।
• दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उनकी इस  याचिका को खारिज कर दिया था कि उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला :

• जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की दो जजों की बेंच ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य, (2003) और राजबाला बनाम हरियाणा राज्य (2016) का जिक्र करते हुए , याचिका को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो  एक मौलिक अधिकार और न ही एक सामान्य कानून अधिकार बल्कि यह एक क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है।"
• पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार राज्यसभा का चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है।
• कोर्ट ने कहा कि, "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और  चुनाव आचरण नियम, 1961  के तहत  नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के नाम  को  प्रस्तावित किया जाना अनिवार्य है।"
• इसलिए, कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और उक्त शर्त उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, ताकि बिना किसी प्रस्तावक के अपना नामांकन दाखिल किया जा सके, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है।"
• सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और उस पर  एक लाख ₹ का जुर्माना भी लगाया और कहा कि चार सप्ताह के भीतर यह राशी सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता समिति को भुगतान किया जाए।

प्रस्तावक और अनुमोदक :

• गैर-गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिए, कानून में प्रावधान है कि एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसे एक नामांकन पत्र दाखिल करना होगा, जिस पर प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और अनुमोदक द्वारा समर्थित होना चाहिए। वह व्यक्ति जो प्रस्तावक है, वह अनुमोदक नहीं बन सकता।
• प्रस्तावक और अनुमोदक वे मतदाता हैं जिन्हें उस पद के लिए वोट देने का अधिकार है ।

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक का प्रावधान करता है।

वे इस प्रकार हैं :

अतिरिक्त जानकारी -

संसद और राज्य विधानमंडल के लिए :

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (1) के अनुसार, एक उम्मीदवार जो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंधित है, को लोकसभा या राज्यसभा या विधान सभा या विधान परिषद चुनाव, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 1  प्रस्तावक  (उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता जहां पर  चुनाव हो रहा है) की आवश्यकता है ।
• यदि उम्मीदवार किसी गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या निर्दलीय से है तो प्रस्तावक की आवश्यकता 10 है।

INS सतपुड़ा और P8 I लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान काकाडु अभ्यास में भाग लेने के लिए डार्विन, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे

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आईएनएस सतपुड़ा और भारतीय नौसेना का पी8आई समुद्री गश्ती विमान रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू-22 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचे।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• अभ्यास काकाडू 2022 (KA22) 12 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें 15 से अधिक जहाज, 30 से अधिक विमान और 20 से अधिक देशों के लगभग 3,000 कर्मी शामिल हैं।

• KA22 का नेतृत्व रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RAN) द्वारा किया जा रहा है और यह रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (RAAF) द्वारा समर्थित है।

• द्विवार्षिक अभ्यास, जिसे 1993 में शुरू किया गया था, RAN की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता गतिविधि है।

• इस वर्ष के अभ्यास का विषय "साझेदारी, नेतृत्व, मित्रता" है।

• इसका समापन 24 सितंबर को होगा।

आईएनएस सतपुड़ा के बारे में :

• यह एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 6000 टन निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है जो हवा, सतह और पानी के नीचे दुश्मनों को तलाशने और नष्ट करने की क्षमता रखता है।

• जहाज विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है।

अतिरिक्त जानकारी -

P8 I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट :

• यह अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित है, जिसे लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW), सतह-विरोधी युद्ध (ASuW), और खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वेदांत, फॉक्सकॉन ने राज्य में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा देते हुए ,अनिल अग्रवाल की वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कंपनी फॉक्सकॉन ने 13 सितंबर 2022 को गुजरात सरकार के साथ एक फैब निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह फैक्ट्री अहमदाबाद के पास स्थापित किया जायेगा जहाँ डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर का भी उत्पादन किया जायेगा।

16 सितंबर 2022  का  अपडेट

वेदांत लिमिटेड ने 16 सितंबर 2022 को एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि वोल्कन इन्वेस्टमेंट न की वेदांत लिमिटेड ,सेमी-कंडक्टर बनाने का व्यवसाय करेगा।

वॉल्कन इन्वेस्टमेंट्स एक होल्डिंग कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व अग्रवाल परिवार ट्रस्ट के पास है। यह लंदन स्थित वेदांत रिसोर्सेज कंपनी का बहुमत शेयरधारक है और वेदांत इंडिया में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है। हालांकि, वेदांत इंडिया के विपरीत, वोल्कन इन्वेस्टमेंट्स असूचीबद्ध  कंपनी है।

• केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
• फैब (फैब्रिकेशन फैसिलिटी) एक फैब्रिकेशन प्लांट है जहां कच्चे सिलिकॉन वेफर्स को संसाधित किया जाता है और एकीकृत सर्किट में बदल दिया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

संयुक्त उद्यम भागीदार :

• निर्माण की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम में तकनीकी भागीदार होगी, निर्माण की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम में तकनीकी भागीदार होगी, जबकि वेदांत,जो इस परियोजना के द्वारा चिप निर्माण के व्यवसाय में प्रवेश  कर रहा है ,इस परियोजना का वित्तपोषण करेगा ।
• संयुक्त उद्यम में, वोल्कन इन्वेस्टमेंट की 60% तक की हिस्सेदारी होगी, और शेष 40% फॉक्सकॉन के पास होगी।
• इस परियोजना में फॉक्सकॉन तकनीकी भागीदार के रूप में काम कर रही है, जबकि वेदांत समूह परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है।
• गुजरात में संयंत्र स्थापित करने के लिए विनिर्माण इकाई में कुल निवेश 1,54,000 करोड़ रुपये होगा, जिससे एक लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

 भारत में अन्य चिप निर्माण प्रस्ताव :

• आईएसएमसी और सिंगापुर स्थित आईजीएसएस वेंचर्स जो क्रमशः दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में चिप संयंत्र  स्थापित कर रहे हैं, के बाद वेदांत भारत में चिप संयंत्र स्थान की घोषणा करने वाली तीसरी कंपनी विश्व चिप बाजार में चीन और ताइवान का दबदबा है और भारत इस महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भर होना चाहता है

भारत सेमीकंडक्टर मिशन :

• 29 दिसंबर 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया था ।
• इस नीति के तहत सरकार, भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए 76000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

सेमीकंडक्टर/ अर्धचालक :

• अर्धचालक ऐसी सामग्री है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता होती है। वे शुद्ध तत्व, सिलिकॉन या जर्मेनियम या यौगिक; गैलियम, आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड हो सकते हैं।
• वे बुनियादी निर्माण खंड हैं जो सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के दिल और मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं।

भारत में चिप निर्माण इकाइयां :

• वर्तमान में, भारत में दो निर्माण सुविधाएं (फैब) हैं। बेंगलुरु में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एकीकृत सर्किट प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान (SITAR) और चंडीगढ़ में एक अर्धचालक प्रयोगशाला, जो रक्षा जैसे रणनीतिक उद्देश्यों के लिए सिलिकॉन चिप्स बनाती है।

अतिरिक्त जानकारी -

वेदांत ग्रुप :

• यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है।
• यह जिंक-लीड-सिल्वर, आयरन ओर, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, पावर, ऑयल और गैस के कारोबार में है।
• वेदांत ग्रुपके अध्यक्ष: अनिल अग्रवाल

MeitY स्टार्टअप हब, मेटा भारत में एक्सआर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम शुरू करेगा

Tags: National Economy/Finance National News

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) स्टार्टअप हब मेटा के सहयोग से पूरे भारत में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• यह सहयोग उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में कुशल बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

• रचनाकारों, डेवलपर्स और एक जीवंत प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के एक बड़े प्रतिभा पूल के साथ भारत मेटावर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है।

• MeitY स्टार्टअप हब, MeitY की एक पहल है, यह एक राष्ट्रीय मंच है जो प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्ट-अप और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

• वर्तमान में, इसमें लगभग 3,000 से अधिक टेक स्टार्टअप हैं, अगले तीन से पांच वर्षों में इसे 10,000 से अधिक स्टार्टअप तक बढ़ने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री - अश्विनी वैष्णव

निर्मला सीतारमण ने एन के सिंह की पुस्तक “रीकैलिब्रेट: चेंजिंग पैराडाइम” का विमोचन किया

Tags: Books and Authors

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह और पूर्व कृषि सचिव पी के मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक "रीकैलिब्रेट: चेंजिंग पैराडाइम" का विमोचन किया।

पुस्तक का प्रकाशन रूपा एंड कंपनी ने किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

एनके सिंह द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें :

• द न्यू बिहार : रीकिन्डलिंग  गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट
• नॉट बाइ रीज़न अलोन
• द पॉलिटिक्स ऑफ चेंज: ए रिंगसाइड व्यू
• पोर्ट्रेट्स ऑफ पॉवर

एनके सिंह के बारे में :

नंद किशोर सिंह (एनके सिंह) एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं।

वे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।

ह्यूजेस और इसरो ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की

Tags: Science and Technology

सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया (HCI) ने 12 सितंबर  को एलोन मस्क द्वारा संचालित स्पेसएक्स के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संचालित भारत के पहले उच्च-थ्रूपुट उपग्रह (एचटीएस) ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा।

महत्वपूर्ण तथ्य :

• ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने देश में अपनी सस्ती इंटरनेट परियोजना स्टारलिंक को छोड़ दिया।

• सैटेलाइट सेवा का उद्देश्य देशभर में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार करना है, ताकि स्थलीय नेटवर्क की पहुंच से परे सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी नेटवर्क को जोड़ा जा सके।

एचसीआई के बारे में :

• एचसीआई ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स, एलएलसी (ह्यूजेस) का एक संयुक्त उद्यम है, जो ब्रॉडबैंड उपग्रह नेटवर्क और सेवाओं का अग्रणी वैश्विक प्रदाता है, और भारती एयरटेल लिमिटेड, भारत का प्रमुख संचार समाधान प्रदाता है।

• इसका 200,000 से अधिक वीसैट का संयुक्त आधार है।

• यह ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग तकनीक, समाधान और सेवाएं प्रदान करता है।

भारत दिसंबर 2022 से एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा

Tags: International News

विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत 1 दिसंबर, 2022 से 20 नवंबर, 2023 तक शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• भारत की अध्यक्षता में कुल 200 G20 बैठकें होने की संभावना है।

• राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के स्तर पर जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।

भारत G20 ट्राइका का हिस्सा है :

• भारत वर्तमान में G20 ट्राइका (वर्तमान, पिछली और आने वाली G20 प्रेसीडेंसी) का हिस्सा है जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं।

• भारत की अध्यक्षता में भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का निर्माण करेंगे।

• यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में तीन विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो उन्हें बल प्रदान करेंगी।

अतिरिक्त जानकारी -

जी-20 समूह :

• ग्रुप ऑफ 20 या जी-20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसे 1999 में स्थापित किया गया था।

• इसमें दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।

• इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

• 2021 में इटली जी-20 का अध्यक्ष था। इंडोनेशिया 2022 के लिए अध्यक्ष है और भारत 2023 में अध्यक्ष होगा।

• जी-20 के नेताओं की पहली शिखर बैठक 2008 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी।

• G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।

• G-20 सदस्य विश्व की जनसंख्या का 60%, विश्व अर्थव्यवस्था का 80% और विश्व व्यापार का 75% हिस्सा हैं।

सरकार ने जारी की आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची

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स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची (NLEM) जारी की है ज‍िसमें 384 दवाओं को शाम‍िल क‍िया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• 384 दवाओं की सूची में 34 नई दवाओं को आवश्‍यक दवाओं की ल‍िस्‍ट में शाम‍िल क‍िया गया है।

• एनएलईएम, 2015 में 376 की तुलना में एनएलईएम 2022 में 384 दवाएं हैं।

• दवाओं को अब 27 चिकित्सीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) क्या है ?

• आवश्यक दवाएं वे हैं जो उपचार की प्रभावकारिता, सुरक्षा, गुणवत्ता और कुल लागत के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

• एनएलईएम का प्राथमिक उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण पहलुओं अर्थात लागत, सुरक्षा और प्रभावकारिता पर विचार करते हुए दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना है।

• यह अवधारणा इस बात पर आधारित है कि सावधानीपूर्वक चुनी गई दवाओं की एक सीमित सूची स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करेगी, लागत प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी और दवाओं का बेहतर प्रबंधन करेगी।