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विश्व बैंक द्वारा 13 अप्रैल 2022 को जारी अपने रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के लिए अपने विकास अनुमान को चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.7% से घटाकर 8% कर दिया है।
विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को छोड़कर सा उथ एशिया के लिए ग्रोथ अनुमान में पूरे 1% की कटौती की है। यह अब 6.6 फीसद हो गया है।
दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2021-22 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर 8.3 % रहेगी, जो 2022-23 में घटकर 8% पर और 2023-24 में 7.1 % पर आ जाएगी।
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अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उद्यमी देश में लगभग 30% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मालिक हैं।
31 मार्च, 2022 तक, ओबीसी के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या देश में कुल लगभग 80.16 लाख इकाइयों में से 23.31 लाख इकाई थी।
ओबीसी के स्वामित्व वाली इकाइयों में से, लगभग 41% तीन राज्यों में स्थित हैं – तमिलनाडु (14.5%), महाराष्ट्र (14.4%) और राजस्थान (12.4%)।
सामाजिक श्रेणीवार वितरण के अनुसार, सामान्य श्रेणी में एमएसएमई इकाइयों की हिस्सेदारी 61.8% के साथ सबसे अधिक है। इस श्रेणी से संबंधित 49.56 लाख इकाइयाँ हैं।
अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व में 6.8% इकाइयाँ, जो लगभग 5.43 लाख इकाइयाँ अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व में हैं।
जबकि अनुसूचित जनजाति के उद्यमी 2.1% हिस्सेदारी के साथ लगभग 1.68 लाख इकाइयाँ चलाते हैं।
लगभग 18,000 से कुछ अधिक इकाइयाँ "अज्ञात" की श्रेणी में आती हैं।
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 13 अप्रैल 2022 को पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि (15वें वित्त आयोग की अवधि) के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपये है।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए):
ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल, 2018 को की गई। ऐसे गाँवों को लक्षित करता है जहाँ दलित तथा जनजातीय लोगों का आधिक्य है।
इसका लक्ष्य सामाजिक सौहार्द्र को बढ़ाना, गरीबों हेतु चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और उन्हें इन योजनाओं के विषय में परिचित कराना है। इस में निम्नलिखित प्रावधान हैं:
इस योजना का विस्तार देश के सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों तक है।
योजना में केंद्र तथा राज्य दोनों घटकों को शामिल किया गया है।
राज्य सरकारों में केंद्र तथा राज्य की हिस्सेदारी क्रमश: 60:40 के अनुपात में होगी।
पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों में केंद्र-राज्य वित्तपोषण का अनुपात 90:10 होगा। सभी केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्रीय हिस्सेदारी 10 प्रतिशत होगी।
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12-13 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में सहकारिता नीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को उचित गति प्रदान करने तथा सहकार से समृद्धि की प्राप्ति के उद्देश्य से नए सहकारिता मंत्रालय का गठन दिनांक 6 जुलाई 2021 को किया।
गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सतत उद्यमशीलता के साथ प्रगति करते हुए नई सहकारिता नीति तथा योजनाओं के सृजन पर कार्य कर रहा है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय (पीएम म्यूजियम) का उद्घाटन किया गया।
इस संग्रहालय के जरिए देश की आजादी के बाद बने प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में बताया जाएगा।
इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, दूरदर्शिता और उपलब्धियों के बारे में संवेदनशील और प्रेरित करना है।
प्रधानमंत्री संग्रहालय को तीन मूर्ति भवन में बनाया गया है। पूर्व में इसे नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना जाता था।
इसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। इसका निर्माण 15,600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हुआ है।
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प्रख्यात भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को वर्ष 2022 का मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है।
यह पुरस्कार मैल्कम और एलिजाबेथ अदिशिया ट्रस्ट द्वारा एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को प्रतिवर्ष दिया जाता है।
डॉ पटनायक ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ़ सोशल साइंसेज में आर्थिक अध्ययन और योजना केंद्र में पढ़ाया है, और केरल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।
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ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर अपनी सरकार के महामारी लॉकडाउन नियमों को तोड़ने के लिए जुर्माना के साथ ही उनपर इस्तीफा देने के लिए दवाव डाला जा रहा है से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह इसके बजाय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और यूक्रेन में रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के प्रयासों को दोगुना करेंगे।
लंदन पुलिस ने मिस्टर जॉनसन और अन्य लोगों पर 19 जून, 2020 को डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय में प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने पर जुर्माना लगाया।
जुर्माने ने मिस्टर जॉनसन को पहला ब्रिटिश प्रधान मंत्री बना दिया, जिन्होंने पद पर रहते हुए कानून तोड़ा था।
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फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया 2022 के आयोजन के मेजबान के तौर पर भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई को चुना है।
इस टूर्नामेंट के लिए ड्रॉ 24 जून को ज्यूरिख में आयोजित किया जाएगा।
इस टूर्नामेंट में शामिल खिलाड़ियों और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम को मेजबान के रूप में चुना गया है।
फीफा की चीफ विमेंस फुटबॉल ऑफिसर सराय बेरेमन हैं।
एलओसी अध्यक्ष, एआईएफएफ अध्यक्ष और फीफा काउंसिल सदस्य: - प्रफुल्ल पटेल हैं।
इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों को हिस्सा लेना है।
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भारत सरकार ने आयातित कपास पर लगने वाले 5% सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है और इसे 30 सितंबर 2022 तक शून्य कर दिया है।
अब तक आयातित कपास पर 11% कर लगता था जिसमें 5% का सीमा शुल्क प्लस 5% कृषि अवसंरचना विकास उपकर और 1% अधिभार शामिल था।
आयातित कपास पर यह नया शुल्क 14 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा।
Tags: Important Days
चगास रोग के खतरे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 से 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत किया।
चगास रोग या अमेरिकी ट्रिपैनोसोमियासिस, प्रोटोजोआ परजीवी ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ी के कारण होने वाली एक संभावित जानलेवा रोग है।
इसे "मौन या खामोश रोग", के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्यतः गरीब लोगों में पाया जाता है जिनतक स्वास्थ्य सुविधा कम पहुंचती है या इससे वंचित रह जाते हैं।
2022 की थीम: चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग।
आरंभ में यह बीमारी लैटिन अमेरिका में दर्ज की गई थी लेकिन अब यह विश्व के कई भागों में पाई जाने लगी है।
महत्वपूर्ण तथ्य :
डब्ल्यूएचओ की स्थापना: 7 अप्रैल 1948;
डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड;
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक: टैड्रोस ऐडरेनॉम ग़ैबरेयेसस (इथियोपिया);
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