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खुदरा महंगाई मई महीने में घटकर 7.04% पर आ गई है. वहीं, यह अप्रैल में रिकॉर्ड 7.79% पर पहुंच गई थी.
खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति, जो अप्रैल में 17 महीने के उच्च स्तर 8.31% पर पहुंच गई थी, मई में थोड़ी कम होकर 7.97% हो गई।
ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति 8.5 प्रतिशत से घटकर 7.76% पर आ गई है।
हालांकि, शहरी भारत के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक अप्रैल में 8.09% से बढ़कर मई में 8.2% हो गया।
टमाटर की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ आलू की कीमतों में तेजी ने सब्जियों में मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया, गेहूं और चावल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई, जिससे अनाज की मुद्रास्फीति को ऊंची रही।
लगभग 50% योगदान के साथ खाद्य मुख्य मुद्रास्फीति चालक बना रहा।
जून में भी महंगाई दर 6.75% -7% के दायरे में रहने की उम्मीद है।
सब्जियों की महंगाई अप्रैल में 15.41 फीसदी से बढ़कर मई में 18.26 फीसदी हो गई, जबकि मांस और मछली की महंगाई 6.97 फीसदी से बढ़कर 8.23 फीसदी हो गई।
दूध और संबंधित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की गति मई में 5.64% थी जो अप्रैल में 5.47% थी।
दालों और अंडों ने अप्रैल में क्रमश: 0% और 1.86% की तुलना में 0.42% और 4.64% की नकारात्मक मुद्रास्फीति दर्ज की।
अनाज की महंगाई अप्रैल के 5.96% से थोड़ा कम होकर मई में 5.33% हो गई।
राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई दर इस प्रकार है-
तेलंगाना (9.45%), महाराष्ट्र (8.52%), आंध्र प्रदेश (8.49%), पश्चिम बंगाल (8.27%), झारखंड (7.51%) और गुजरात (7.48%)।
राज्यों में सबसे कम महंगाई दर इस प्रकार है-
केरल (4.82%), दिल्ली (5.57%), हिमाचल प्रदेश (5.63%), तमिलनाडु (5.72%) और पंजाब (5.77%)।
आरबीआई के निर्धारित दर से ऊपर रही दरें
सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई को 4 से 2 फीसदी पर रखने के लिए कहा है। ऐसे में मई में जो दर दर्ज की गई है वो आरबीआई के मार्जिन से काफी अधिक है।
सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति या खुदरा मुद्रास्फीति क्या है?
सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तरों पर किसी विशेष वस्तु, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य गति के लिए एक निश्चित स्तर पर खुदरा कीमतों की निगरानी करता है।
किसी समय की अवधि में मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति, या खुदरा मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है।
सीपीआई फॉर्मूला - (वर्तमान अवधि में बास्केट की कीमत/आधार अवधि में बास्केट की कीमत) x 100
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चालू वित्त वर्ष में भारत का कोयला आयात 11.4% घटकर 186 मिलियन टन (MT) रहने की संभावना है।
भारत ने 2021-22 में 210 मीट्रिक टन कोयले का आयात किया।
कोयला मंत्रालय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में कंपनी द्वारा 186 मीट्रिक टन कोयले का आयात करने की उम्मीद है जिसमें 130 मीट्रिक टन गैर-कोकिंग कोयला है और 56 मीट्रिक टन कोकिंग कोयला है।
गैर-कोकिंग कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए थर्मल कोयले के रूप में किया जाता है।
भारत 2024-25 में 172 मीट्रिक टन, 2027-28 में 173 मीट्रिक टन और 2029-30 में 170 मीट्रिक टन कोयले का आयात करेगा।
भारत ने FY'21 में 215 MT कोयले और FY'20 में 249 MT कोयले का आयात किया।
कोल इंडिया ने पिछले हफ्ते 2.416 मिलियन टन कोयले के आयात के लिए अपना पहला टेंडर जारी किया और 30 लाख टन के दो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली ई-निविदाएं भी जारी कीं।
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)
यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोयला खनन और शोधन निगम है।
यह कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में है।
इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी
मुख्यालय - कोलकाता, पश्चिम बंगाल
यह विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है।
यह भारत में कुल कोयला उत्पादन में लगभग 82% का योगदान देता है।
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रूस ने इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है।
भारतीय रिफाइनर ने मई में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा जो रूस के सभी तेल आयात का 16% से अधिक है।
भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला और उपभोग करने वाला देश है।
इराक मई में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा और सऊदी अरब अब तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
भारत ने ऐसे समय में रूस से तेल आयात बढ़ाने के लिए रियायती कीमतों का लाभ उठाया है जब वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं।
अमेरिका और चीन के बाद, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जो 85% से अधिक तेल का आयात करता है।
विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश
संयुक्त राज्य अमेरिका
रूस
सऊदी अरब
कनाडा
इराक
चीन
संयुक्त अरब अमीरात
ब्राज़ील
कुवैत
ईरान
स्टॉकहोम स्थित रक्षा थिंक टैंक एसआईपीआरआई (स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान) ने 13 जून को दावा किया कि जनवरी 2022 तक भारत के पास 160 परमाणु हथियार थे जो भारत द्वारा परमाणु शस्त्रागार के विस्तार का संकेत है।
भारत का परमाणु भंडार जनवरी 2021 में 156 से बढ़कर जनवरी 2022 में 160 हो गया।
पड़ोसी देशों का परमाणु भंडार
जनवरी 2021 और जनवरी 2022 में पाकिस्तान का परमाणु भंडार 165 पर बना हुआ है।
जनवरी 2021 तथा जनवरी 2022 में चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे।
चीन अपने परमाणु हथियार शस्त्रागार के पर्याप्त विस्तार के करीब है, उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि इसमें 300 से अधिक नए मिसाइलों का निर्माण शामिल है।
भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करते हुए दिखाई देते हैं, और दोनों देशों ने 2021 में नए प्रकार के परमाणु प्रणाली की शुरुआत की और इसे विकसित करना जारी रखा।
परमाणु हथियार वाले देश
एसआईपीआरआई के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं।
स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (एसआईपीआरआई)
SIPRI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। यह मुख्य रूप से स्वीडिश सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
1966 में स्थापित
मुख्यालय: सोलना, स्वीडन
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केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA) 2021 रिपोर्ट जारी की।
जम्मू और कश्मीर ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है।
जम्मू और कश्मीर ने सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये बचाने में सफलता प्राप्त की है जो सरकारी फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में खर्च हो जाता था।
रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्चतम था।
मेघालय और नागालैंड पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के बीच सभी मूल्यांकन मानकों में 90 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख राज्य पोर्टल हैं।
केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत अनुपालन था।
केंद्रीय मंत्रालयों में, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सभी मूल्यांकन मानकों में 80% से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख मंत्रालय पोर्टल हैं।
गृह मंत्रालय के पोर्टल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्चतम था।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) के बारे में
इसका गठन 2019 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा किया गया था।
यह एक द्विवार्षिक अध्ययन है।
यह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और केंद्रीय मंत्रालयों की ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता का आकलन करता है।
NeSDA का मानदंड
वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र।
मूल्यांकन में प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 56 अनिवार्य सेवाओं और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए 27 सेवाओं को शामिल किया गया।
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बीजू जनता दल (बीजद) के छह बार के विधायक बिक्रम केशरी अरुख को निर्विरोध ओडिशा विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है।
उन्हें ओडिशा विधानसभा के 21वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
अरुखा ने 'एसएन पात्रो' की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
विधायक बिक्रम केशरी अरुख पहले सरकार के मुख्य सचेतक के रूप में कार्यरत थे।
अरुखा भंजनगर से वर्ष 1995 से लगातार विधायक हैं।
ओड़िशा राज्य के बारे में
आधुनिक ओड़िशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थीI
राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस (ओड़िशा दिवस) के रूप में मनाया जाता है।
ओड़िशा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है।
पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं जिन्हें पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है।
क्रोमाइट, मैंगनीज़ अयस्क और डोलोमाइट के उत्पादन में ओडिशा भारत के सभी राज्यों से आगे है।
राजधानी- भुवनेश्वर
राज्यपाल- गणेशी लाल
मुख्यमंत्री- नवीन पटनायक
विधान सभा सीटें- 147
राज्य सभा सीटें- 10
लोक सभा सीटें- 20
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केरल राज्य परिवहन मंत्रालय ने 'सुरक्षा-मित्र परियोजना' नाम से एक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है।
सुरक्षा-मित्र परियोजना क्या है?
सुरक्षा-मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है।
यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है।
यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल फोन पर एक संकट संदेश भेजेगी।
मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है।
सिस्टम कैसे काम करेगा?
वाहनों के साथ एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाया जाएगा।
यदि वाहन दुर्घटना में शामिल है या यदि चालक वाहन को अधिक गति देता है, तो मालिकों को VLTD से SMS अलर्ट प्राप्त होगा।
डिवाइस की स्थापना के दौरान मालिकों द्वारा प्रदान किए गए प्रासंगिक नंबर और ईमेल आईडी पर SMS और ई-मेल के माध्यम से अलर्ट तुरंत भेजे जाएंगे।
केरल राज्य के बारे में
केरल भारत के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित है। त्रावणकोर-कोचीन राज्य का गठन 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन रियासतों को मिलाकर किया गया था।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर-कोचीन और मालाबार को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया था।
केरल को प्राचीन समय में आरण्यक(aranyaka) नाम से जाना जाता था |
यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य (Baby Friendly State) है।
केरल को 'ईश्वर का अपना घर' भी कहा जाता है I
देशभर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। केरल में रबड़ क्षेत्र देशभर का 83% है। यहीं चाय, कॉफी, रबर, इलायची और मसालों के बागान हैं ।
झील -बेम्बनाद, अष्टमुदी
त्यौहार -ओणम फसल कटाई के समय मनाया जाता है।
लोक नृत्य -कथकली
प्रमुख जनजातियाँ -आडियान, इर्रावलान, कम्मार, कुरामन
राजधानी -तिरुवनन्तपुरम
लिंगानुपात -1084 (सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य)
साक्षरता -93.91% (सबसे अधिक साक्षर राज्य)
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स्वैच्छिक रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक उपहारों के लिए धन्यवाद देने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस भी मनाया जाता है।
दिन का इतिहास
विश्व रक्त दाता दिवस कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 जून 1868 को हुआ था।
वर्ष 2004 में, WHO ने पहली बार विश्व रक्तदाता दिवस मनाया, ताकि सभी देशों को लोगों के जीवन को बचाने के लिए लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
इस साल विश्व रक्तदाता दिवस की थीम "रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है ऐसे में प्रयास का हिस्सा बनें और जीवन बचाएं" है।
रक्त से संबंधित जानकारी
सन 1900-1901 दौरान कार्ल लैंडस्टीनर ने इंसानी खून के एबीओ रक्त समूह और रक्त में मिलने वाले एक अहम तत्व आरएच फैक्टर की खोज की।
रुधिर दाब को स्फाइगनोमैनोमीटर यन्त्र के द्वारा मापा जाता हैI
रक्त में सर्वाधिक मात्रा में आयरन या लोहा धातु पाई जाती हैI
मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता हैI
रक्त समूह O “सर्वदाता ” कहलाता है।
रक्त समूह AB : “सर्वग्राही ” होता है।
रक्त एक प्रकार का “तरल संयोजी उत्तक ” होता है।
मानव शरीर के कुल भार के 07 प्रतिशत मात्रा में रक्त उसके शरीर में मौजूद होता है।
रुधिर वर्ग AB में एटीबॉडी नहीं पायी जाती हैI
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38वां भारत-इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल (IND-INDO CORPAT) 13 से 24 जून 2022 तक अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में आयोजित किया जा रहा है।
भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती के बारे में
यह दोनों देशों के बीच पहली पोस्ट महामारी समन्वित गश्ती (कॉर्पैट) है।
दोनों देशों की नौसेनाएं 2002 से अपनी अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के साथ-साथ कॉर्पैट का संचालन कर रही हैं।
इससे दोनों नौसेनाओं के बीच समझ और अंतरसंचालनीयता बनाने में मदद मिली है।
इसने अवैध रूप से मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती आदि को रोकने और दबाने के उपायों की सुविधा प्रदान की है।
भारत और इंडोनेशिया ने विशेष रूप से घनिष्ठ संबंधों का आनंद लिया है, जिसमें गतिविधियों और बातचीत के व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल हैं जो वर्षों से मजबूत हुए हैं।
यह कॉर्पेट अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने में योगदान देता है।
भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का उद्देश्य
हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित रखना।
भारत और इंडोनेशिया के बीच अन्य अभ्यास
गरुड़ शक्ति - एक संयुक्त सैन्य अभ्यास
समुद्र शक्ति - एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास
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भारत ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अल्पकालिक संविदा आधार पर सैनिकों की भर्ती के लिए 14 जून को "अग्निपथ" नामक एक नई योजना का अनावरण किया।
'अग्निपथ' योजना के बारे में
इस योजना के तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें 'अग्निवीर' कहा जाएगा।
इस योजना के तहत सैनिकों को शुरू में चार साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा और उनमें से कुछ को बरकरार रखा जाएगा।
भारतीय युवाओं को 'अग्निवीर' के रूप में सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
योजना के तहत महिलाओं को भी सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।
यह युवाओं और सेना में अनुभव के बीच इष्टतम संतुलन सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
"अग्निपथ" योजना, जिसे पहले "टूर ऑफ़ ड्यूटी" नाम दिया गया था, का आरंभ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में किया गया।
वर्तमान में, सेना 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत युवाओं की भर्ती करती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
अग्निवीरों का वेतन
अग्निवीरों को 30,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति माह वेतन और लागू भत्ता मिलेगा।
सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी।
ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई हकदार नहीं होगा।
अग्निवीरों को 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
तीनों सेवाओं के वेतन और पेंशन खर्च को कम करना।
सशस्त्र बलों की भर्ती प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव लाना।
सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए व्यापक प्रतिभा पूल सुनिश्चित करना।
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