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By admin: March 14, 2022

सरकार ने 2021-22 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर घटाकर 8.1% की

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत केंद्रीय न्यासी बोर्ड, रोजगार भविष्य निधि (ईपीएफ) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ फंड पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज को 8.1% तक कम करने का निर्णय लिया है।

2020-21 के दौरान ब्याज दर 8.5% थी।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में गुवाहाटी में हुई।

यह 1977-78 के बाद से सबसे कम ब्याज दर है जब ईपीएफ ब्याज दर 8% हुआ करती थी।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ):

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत बनाई गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है।
यह अधिनियम, अधिनियम की अनुसूची 1 में उल्लिखित प्रत्येक कारखाने या उद्योग पर लागू होता है, जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या किसी अन्य प्रतिष्ठान के लिए जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करती है, भले ही कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो।
इसमें 15,000 रुपये या उससे कम प्रति माह वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ते) वाला कोई भी कर्मचारी शामिल है।
कर्मचारी को अपने वेतन का 12% योगदान करना होता है और समान योगदान नियोक्ता द्वारा किया जाता है। भारत सरकार हर साल राशि पर ब्याज का भुगतान करती है।
सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारी को कर्मचारी के योगदान, नियोक्ता के योगदान और हर साल जमा की गई ब्याज राशि सहित ईपीएफ की एकमुश्त राशि प्राप्त होती है।
इस कोष का प्रबंधन केंद्रीय श्रम मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है।

सरकार ने 2021 की जनगणना के लिए स्व-गणना की अनुमति दी

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भारत सरकार ने जनगणना नियम 1990 को बदल दिया है ताकि स्व-गणना और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आंकड़े प्राप्त करने और संग्रहीत करने की अनुमति मिल सके।

2021 की जनसंख्या जनगणना डिजिटल और पेपर मोड दोनों में आयोजित की जाएगी जहां उत्तरदाताओं से जनगणना गणनाकर्ता द्वारा प्रश्नों का एक सेट पूछा जाता है और प्रतिवादी की प्रतिक्रिया दर्ज की जाती है।
सेल्फ एन्यूमरेशन का अर्थ है कि प्रतिवादी को जनगणना फॉर्म भरना होगा और फिर उसे मोबाइल फोन के जरिए जमा करना होगा।
जनगणना प्रगणक वे होते हैं जो जनगणना करते हैं। वे मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी और सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं।
2021 की जनगणना दो चरणों में होगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीपी) को अद्यतन करने के साथ "आवास सूचीकरण और आवास गणना" नामक पहला चरण अप्रैल 2020 से आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। दूसरा और मुख्य चरण "जनसंख्या गणना" मार्च 2021 तक समाप्त होना था। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इसमें भी देरी हुई है।

जनगणना

भारत में पहली जनगणना 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन हुई थी, लेकिन इसमें पूरे भारत को शामिल नहीं किया गया था।
पहली उचित जनगणना 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी और उसके बाद हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती थी।
आजादी के बाद जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना की गई।
जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल जनसंख्या द्वारा आयोजित की जाती है।
16वीं जनगणना 2021 में होनी थी जिसमें कोविड-19 के कारण विलंब हुई और अब होने वाली है।

भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 103 पर आ गया

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भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा लाए गए भारत में मातृ मृत्यु दर (2017-19) पर नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) विशेष बुलेटिन के अनुसार, मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) प्रति लाख जीवित जन्मों पर 103 तक कम हो गया है।

भारत में मातृ मृत्यु दर (2016-18) पर विशेष बुलेटिन के अनुसार, यह 113 प्रति लाख जीवित जन्म था।
सबसे कम एमएमआर केरल में 30 प्रति लाख जीवित जन्म और उच्चतम एमएमआर असम में, 205 प्रति लाख जीवित जन्म था।
उत्तर प्रदेश में एमएमआर 167, बिहार 130, मध्य प्रदेश 163, छत्तीसगढ़ 163, ओडिशा 136, राजस्थान 141, उत्तराखंड 101 प्रति लाख जीवित जन्म था।
सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 70 एमएमआर प्रति लाख जीवित जन्म है।
सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब 5 से बढ़कर 7 हो गई है। ये राज्य हैं केरल (30), महाराष्ट्र (38), तेलंगाना (56), तमिलनाडु (58), आंध्र प्रदेश (58), झारखंड (61), और गुजरात (70)। जिन राज्यों ने हाल ही में यह लक्ष्य हासिल किया है, वे हैं झारखंड और गुजरात।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत 2020 तक 100 एमएमआर प्रति लाख जीवित जन्म का लक्ष्य देश द्वारा प्राप्त किए जाने की संभावना है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक (83) और हरियाणा (96) हैं।
चार राज्यों पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने एमएमआर में वृद्धि हुई हैै।
हरियाणा एमएमआर 2016-18 में 91 से बढ़कर 2017-19 में 96 हो गया।इसी तरह पश्चिम बंगाल में यह 98 से बढ़कर 109 हो गया, उत्तराखंड में एमएमआर 99 से बढ़कर 101 हो गया और छत्तीसगढ़ में यह 159 से बढ़कर 160 हो गया।

भारत में एमएमआर स्थिति की बेहतर निगरानी के लिए भारत में राज्यों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है।
अधिकार प्राप्त कार्य समूह (ईएजी) राज्य जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम शामिल हैं। इन राज्यों में उच्च एमएमआर है।
दक्षिणी राज्य जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं; और
“अन्य” राज्यों के अंतर्गत शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर)

यह बच्चे को जन्म देते समय मां की मृत्यु को संदर्भित करता है। इसमें वे बच्चे शामिल नहीं हैं जो मृत पैदा हुए हैं और इसमें केवल वे बच्चे शामिल हैं जो जीवित पैदा हुए हैं।
यह एक सांख्यिकीय उपकरण है जो प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु के अनुपात को दर्शाता है।

लक्ष्य सेन जर्मन ओपन बैडमिंटन के फाइनल में हारे

Tags: Sports

विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन 13 मार्च 2022 को जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत वितिदसार्न से हार गए।

जर्मन ओपन जर्मन शहर मुएलहेम में आयोजित किया गया था।

लक्ष्य सेन दुनिया में 12वें रैंक के खिलाड़ी हैं जबकि थाईलैंड के खिलाड़ी कुनलावुत विटिडसर्न दुनिया में 20वें रैंक पर हैं।

ऋषभ पंत ने टेस्ट मैच में बनाया भारत का सबसे तेज अर्धशतक

Tags: Sports Popular

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 13 मार्च 2022 को श्रीलंका के विरुद्ध बेंगलुरू टेस्ट के दूसरे दिन के टेस्ट के इतिहास में एक भारतीय क्रिकेटर द्वारा सबसे तेज अर्धशतक बनाकर इतिहास रच दिया।

उन्होंने कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 28 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाया, जिन्होंने 1982 में कराची टेस्ट में पाकिस्तान के विरुद्ध 30 गेंदों में 50 रन बनाए थे। वह अंततः 50 के स्कोर पर आउट हो गए थे।
विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तानी बल्लेबाज मिस्बाह-उल के पास है, जिन्होंने 2014 में अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 21 गेंदों में 50 रन बनाए थे।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण

बेंगलुरु क्रिकेट स्टेडियम का नाम: चिन्नास्वामी स्टेडियम

क्रिकेटर जीआर विश्वनाथ की आत्मकथा का विमोचन

Tags: Books and Authors

पूर्व क्रिकेटर और बल्लेबाज जी आर विश्वनाथ की आत्मकथा "रिस्ट एश्योर्ड" का विमोचन चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में किया गया।

पुस्तक के सह-लेखक वरिष्ठ पत्रकार आर. कौशिक हैं।

गुंडप्पा विश्वनाथ ने 1969 से 1983 तक भारत के लिए टेस्ट मैच खेले। उन्होंने भारत के लिए 91 टेस्ट मैच खेले।

आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के नए डिजिटल लॉन्च पर सभी प्रतिबंध हटाए

Tags: Economics/Business

भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़े निजी बैंक, एचडीएफसी बैंक डिजिटल बिजनेस प्लान पर लगाई गई रोक को हटा लिया है। दिसंबर 2020 में, RBI ने बैंक पर नए डिजिटल लॉन्च और अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए नए ग्राहक प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया।

यह आरबीआई द्वारा बैंक के ग्राहकों से बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आधारित सेवाओं में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद किया गया था।
अगस्त 2021 में, RBI ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय से प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन इसके नए डिजिटल लॉन्च पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया था। अब सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण

भारत में क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा जारीकर्ता: एचडीएफसी बैंक
क्रेडिट का दूसरा सबसे बड़ा जारीकर्ता एसबीआई और फिर आईसीआईसीआई बैंक है
भारत में डेबिट कार्ड का सबसे बड़ा जारीकर्ता: एसबीआई।

एचडीएफसी बैंक

यह भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है।
यह SBI के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है
एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): शशिधर जगदीशन

भारतीय दूतावास यूक्रेन से पोलैंड स्थानांतरित

Tags: International News

भारत सरकार ने अस्थायी रूप से अपने दूतावास को यूक्रेन की राजधानी कीव से पोलैंड स्थानांतरित कर दिया है। यह निर्णय इस आशंका के कारण लिया गया है कि कई अन्य देशों द्वारा यूक्रेनी राजधानी छोड़ने के बाद रूसी कीव पर बृहद स्तर पर हमला करेंगे।

भारत सरकार का निर्णय भी इस तथ्य से प्रभावित है कि सभी भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से निकाला जाय।
यूक्रेनी शहर सुमी से छात्रों के अंतिम बड़े समूह को 11 मार्च 2022 को भारत वापस आ गए, यूक्रेन में भारतीय राजदूत पार्थ सत्पथी द्वारा पोलैंड के लिए ट्रेनों में देखे जाने के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे।

यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, रूस और बेलारूस हैं।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

पोलैंड

यह एक पूर्वी यूरोपीय देश है।

राजधानी: वारसॉ

राष्ट्रपति: एंड्रेज डूडा

मुद्रा: पोलिश ज़्लॉटी

पोलैंड यूरोपीय महाद्वीप के प्रमुख भौगोलिक केंद्र में स्थित है।
पोलैंड पहला यूरोपीय देश (1791) है और विश्व का दूसरा देश है, जिसके पास लिखित संविधान है। लिखित संविधान रखने वाला दुनिया का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका (178 9) है।

नोट - russia-ukraine

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