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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को अब तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3 लाख 61 हजार करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है.
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लोकसभा में 14 मार्च को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसानराव कराड ने इस बात की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह योजना अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कवर करती है।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में
इसे 2020 में आत्म निर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
इसका उद्देश्य MSMEs सहित व्यवसायों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और COVID-19 संकट से उत्पन्न संकट के मद्देनजर व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करना है।
यह ऋण देने वाले संस्थानों को उधारकर्ताओं द्वारा ECLGS फंडिंग का भुगतान न करने के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान करता है।
यह योजना वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के परिचालन डोमेन के अंतर्गत है।
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 13 मार्च को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) को 'इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (IFC)' का दर्जा दिया है।
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इसे पहले 'निवेश और क्रेडिट कंपनी (ICC)' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
IFC का दर्जा मिलने के साथ, IREDA अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में उच्च जोखिम लेने में सक्षम होगा।
IFC का दर्जा कंपनी को फंड जुटाने के लिए व्यापक निवेशक आधार तक पहुंचने में मदद करेगा, जिसके परिणामस्वरूप फंड जुटाने के लिए प्रतिस्पर्धी दरें होंगी।
इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और बाजार में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा।
IFC का दर्जा देना IREDA के 36 वर्षों के बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की मान्यता है।
IFC स्थिति के साथ, IREDA 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन की 500 GW स्थापित क्षमता के सरकार के लक्ष्य में योगदान देगी।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)
इसे वर्ष 1987 में एक 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
यह एक मिनिरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है जो 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार' के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है।
इसका कार्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और उनके विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इसे 'कंपनी अधिनियम, 1956' की धारा 4'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - प्रदीप कुमार दास
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13 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में पांच राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में 1,816.162 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
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ये अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 2022 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से प्रभावित पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत दी गई है।
यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार ने 25 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 15,770.40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 4 राज्यों को 502.744 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
पांच राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता
असम को 520.466 करोड़ रुपये
हिमाचल प्रदेश को 239.31 करोड़ रुपये
कर्नाटक को 941.04 करोड़ रुपये
मेघालय को 47.326 करोड़ रुपये
नागालैंड को 68.02 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)
यह केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक फंड है।
इसका उपयोग किसी भी आपदा की स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
इसे पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एनसीसीएफ) कहा जाता था।
2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) कर दिया गया।
एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अनुसार की गई थी।
जून 2020 में, वित्त मंत्रालय ने व्यक्तियों और संस्थानों को एनडीआरएफ में सीधे योगदान करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)
इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।
इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था।
यह अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है।
केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SDRF आवंटन का 75% योगदान देता है।
केंद्र विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए 90% योगदान देता है।
SDRF के अंतर्गत आने वाली आपदाएँ चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला और शीत लहरें हैं।
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एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव नई शुरू की गई सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला बन गई हैं।
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उन्होंने 13 मार्च को मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) के बीच सेमी-हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया।
ट्रेन 13 मार्च को सोलापुर स्टेशन से निर्धारित समय पर रवाना हुई और 450 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा के निर्धारित आगमन से पांच मिनट पहले सीएसएमटी पहुंची।
यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट बनकर मध्य रेलवे में एक और कीर्तिमान स्थापित किया।
पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनीं।
उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए अब तक राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं।
सेंट्रल रेलवे ने सीएसएमटी-सोलापुर और सीएसएमटी-साईनगर शिरडी रूट पर दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की हैं, जिन्हें 10 फरवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी।
मुमताज़ काज़ी, जिन्हें एशिया की पहली उपनगरीय मोटर महिला होने का गौरव प्राप्त है, ने मुंबई और कल्याण में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) के बीच चलने वाली महिलाओं की विशेष ट्रेन K99 लोकल का संचालन किया।
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14 मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसानराव कराड ने कहा कि अप्रैल 2015 में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से अब तक38 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि इसमें से 26 करोड़ से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।
लगभग 20 करोड़ ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्जदारों को दिए गए हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत रोजगार सृजन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नमूना सर्वेक्षण किया था।
सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, इस योजना के द्वारा 2015 से 2018 तक देश में 1 करोड़ 12 लाख शुद्ध अतिरिक्त रोजगार पैदा किया गया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था।
योजना के तहत देश के लोगों को अपना लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है।
कोई भी व्यक्ति जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है इस योजना के तहत लोन ले सकता है।
इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए लोगों को मुद्रा कार्ड जारी किया जाता है।
ऋण बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
योजना के तहत खोले गए 64 प्रतिशत से अधिक ऋण खाते महिलाओं के हैं।
मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण
शिशु- 50,000 रुपये तक का ऋण।
किशोर - 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम का ऋण।
तरुण- रु. 5 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक का ऋण।
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भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 14 मार्च को तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की।
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तबलेश पांडे 1 अप्रैल 2023 से, एम जगन्नाथ 13 मार्च 2023 से पदभार संभालेंगे।
इस सप्ताह निगम से सेवानिवृत्त होने वाले दो प्रबंध निदेशक राज कुमार और बीसी पटनायक हैं।
एम जगन्नाथ 1988 में एक सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल हुए और उनके पास विपणन में समृद्ध अनुभव है और उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और बड़ी टीमों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है।
उन्होंने एर्नाकुलम, धारवाड़ और बैंगलोर I डिवीजनों के प्रभारी वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में काम किया है।
उन्होंने 2009 और 2013 के बीच 4 साल की अवधि के लिए एलआईसी (लंका) लिमिटेड, कोलंबो, श्रीलंका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में भी काम किया।
तबलेश पांडे वर्तमान में एलआईसी के कार्यकारी निदेशक हैं।
एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा कर रहे सिद्धार्थ मोहंती ने अंतरिम रूप से एलआईसी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कार्यों का प्रभार संभाला है।
एलआईसी में वर्तमान में चार प्रबंध निदेशक हैं।
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सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के अनुसंधान संस्थानों के बीच अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए भारत और स्वीडन के बीच एक सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए गए।
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MoC पर SERB के सचिव डॉ. अखिलेश गुप्ता और STINT के कार्यकारी निदेशक डॉ. एंड्रियास गोथेनबर्ग ने हस्ताक्षर किए।
इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों में गतिशीलता के लिए धन के अवसरों को बढ़ावा देना है।
MoC विभिन्न गतिशीलता गतिविधियों, जैसे विनिमय कार्यक्रमों, सेमिनार, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) के बारे में
स्थापना -2009
सचिव - डॉ अखिलेश गुप्ता
मुख्यालय - नई दिल्ली
स्वीडन के बारे में
प्रधानमंत्री - श्री उल्फ क्रिस्टर्सन
राजधानी -स्टॉकहोम
अधिकारिक भाषा - स्वीडिश
मुद्रा - स्वीडिश क्रोना
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भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने के लिए छात्रों के लिए एक अनूठी पहल, 'मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना' ('लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स) शुरू करने की घोषणा की है।
'लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स' पहल
यह पहल वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों का उपयोग करने के उद्देश्य से पाठ योजनाओं की एक श्रृंखला पर केंद्रित है।
यह छात्रों को संबंधित भारतीय मानकों में बताए गए विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता विशेषताओं के निर्माण, कार्य और परीक्षण में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझने में मदद करती है। .
पाठ योजनाओं के विषय बड़े पैमाने पर दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित हैं और पाठ्यक्रम साथ-साथ औद्योगिक अनुप्रयोगों के हिस्से के रूप में शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता के आधार पर चुने गए हैं।
बीआईएस के अधिकारी और संसाधन कर्मी एक इंटरैक्टिव सीखने के अनुभव के लिए छात्रों को पाठ योजनाओं का संचालन करेंगे।
भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में
भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
मुख्यालय- माणक भवन, पुरानी दिल्ली
महानिदेशक– प्रमोद कुमार तिवारी
स्थापित– 23 दिसंबर 1986
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
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राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं को विगत 12 वर्षों से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।
इसके साथ ही विधायक क्षेत्र विकास निधि को 3.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का फैसला किया गया।
उत्तराखंड कागठन नवंबर 2000 में हुआ था, इससे पहले इसके गठन को लेकर आंदोलन हुए थे।
इसके अलावा बैठक में खेल प्रशिक्षकों के तौर पर काम करने वाली स्थानीय महिलाओं वाले महिला मंगल दलों को 25 लाख रुपये की जगह 40 लाख रुपये देने का निर्णय भी किया गया।
कैबिनेट ने राज्य की नयी सौर ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दे दी है।
प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर एक प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड के बारे में
स्थान - देश का उत्तर पश्चिमी भाग
राजधानी - देहरादून
गठन - 9 नवंबर, 2000को भारत के 27वेंराज्य के रूप में
मुख्यमंत्री - पुष्कर सिंह धामी
राज्यपाल - गुरमीत सिंह
राजकीय पशु - अल्पाइन कस्तूरी मृग
राज्य पक्षी - हिमालयन मोनाल
राज्य पुष्प -ब्रह्म कमल
जिले - 13
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11 मार्च से, G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दिल्ली के कनॉट प्लाजा में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ।
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इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया ।
इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य G20 सदस्यों और अतिथि देशों की जीवंतता और विविधताको प्रदर्शित करना है।
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, त्योहार भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि को उजागर करते हुए विभिन्न रंगों और विन्यासों में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधों को प्रदर्शित करेगा।
पौधों के साथ-साथ G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों के फूलों की पेंटिंग और तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी।
त्योहार भाग लेने वाले देशों की वनस्पतियों और सांस्कृतिक विरासत की सुंदरता और विविधता की सराहना करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
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जलवायु उद्यमी श्रेया घोडावत को 13 मार्च, 2023 को शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया
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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सम्मान में, एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन ने 'Embrace Equity' नामक एक विशेष पहल शुरू की।
पहल का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाना है।
अभियान जलवायु परिवर्तन में तेजी लाने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देता है।
संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार, 150 से अधिक देशों में ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते है।
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नदियों के अस्तित्व को बचाने और लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष 14 मार्च को नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है.
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यह दिन नदियों को बचाने, मनाने और जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है।
यह दिन साफ पानी की असमान पहुंच और मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है।
इस वर्ष नदियों के लिए कार्रवाई का 26वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है।
दुनिया भर में कई नदियाँ, विशेष रूप से अविकसित देशों में, हानिकारक औद्योगिक कचरे से दूषित हैं।
इसलिए इस वर्ष यह दिवस नदी रक्षकों के रूप में कार्य करने वाली मानवता की आवश्यकता पर जोर देने का प्रयास करती है।
2023 का विषय "नदियों का अधिकार" है, जो नदियों को राष्ट्रीय खजाने के रूप में नामित करने का आह्वान करता है।
दिन की पृष्ठभूमि
नदियों के लिए कार्रवाई का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च 1997 को मनाया गया था।
मार्च 1997 में ब्राजील के कूर्टिबा में, बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक के प्रतिभागियों ने बांधों और नदियों, जल और जीवन के खिलाफ कार्रवाई के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अपनाया।
इसके अलावा फैसला किया गया कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च को हर साल मनाया जाएगा।
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