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नीति आयोग ने 13 मई को नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
मंच का शुभारंभ नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की उपस्थिति में किया।
यह सार्वजनिक लॉन्च अगस्त 2021 में प्लेटफ़ॉर्म के बीटा रिलीज़ का अनुसरण करता है जिसने परीक्षण और प्रतिक्रिया के लिए सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं तक पहुँच प्रदान की थी।
यह प्लेटफॉर्म नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को डेटा को प्रोसेस किए बिना आसानी से उसकी जांच करने में मदद करेगा।
पोर्टल में 46 से अधिक मंत्रालयों के 200 डेटासेट होंगे।
भविष्य में गांव स्तर तक नए डेटासेट जोड़े जाएंगे।
प्लेटफार्म का उद्देश्य
मुक्त सार्वजनिक उपयोग के लिए आंकड़ों को सुलभ, अंतर-संचालित और संवादात्मक बनाकर सरकारी आंकड़ों तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है।
नीति आयोग के बारे में
नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है।
भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था।
लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया।
18 सितंबर 2021 को, प्रधान मंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी, जो निम्नानुसार है:
अध्यक्ष : नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधान मंत्री
उपाध्यक्ष : डॉ राजीव कुमार (वर्तमान में सुमन बेरी)
पूर्णकालिक सदस्य:
वीके सरस्वती
प्रो. रमेश चांडी
डॉ वीके पॉल
पदेन सदस्य:
राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मैरी ने 13 मई को मुंबई में भारत-यूएई आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत-यूएई स्टार्ट-अप ब्रिज भी लॉन्च किया।
शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया था।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात में एक साथ काम करने की अपार संभावनाएं हैं और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) दुनिया भर के बाजारों के लिए काफी दरवाजे खोलेगा।
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक व्यापार समझौता रोजगार के अवसर पैदा करने और घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) से वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक और सेवाओं के व्यापार में पांच वर्षों के भीतर 15 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक तक बढ़ाने की उम्मीद है।
यह समझौता कई क्षेत्रों, विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
यह समझौता न केवल भारतीय और यूएई व्यवसायों के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी दरवाजे खोलेगा क्योंकि यूएई अफ्रीका के बड़े हिस्से, सीआईएस (स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल) देशों और खाड़ी क्षेत्र के लिए एक पारगमन बिंदु है।
सीआईएस देशों में आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रूस और ताजिकिस्तान शामिल हैं।
भारतीय फार्मा उत्पादों को यूएई के बाजार में तत्काल पहुंच मिलेगी।
निकट भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार कम से कम 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।
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भारत ने 13 मई को घोषणा की कि यूक्रेन में उसका दूतावास 17 मई से यूक्रेन की राजधानी कीव से अपना संचालन फिर से शुरू करेगा।
दूतावास अस्थायी रूप से मार्च के मध्य से पोलैंड के वारसॉ से संचालित हो रहा था।
कीव से दूतावास के संचालन को फिर से शुरू करने का निर्णय कई पश्चिमी देशों ने भी किया है।
भारत ने युद्धग्रस्त देश में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड स्थानांतरित करने का फैसला किया था।
रूसी सेना कीव के आसपास आक्रामक थी।
भारत ने यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर 26 फरवरी को शुरू किए गए अपने मिशन 'ऑपरेशन गंगा' के तहत पूरे यूक्रेन से अपने 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाने के बाद दूतावास को स्थानांतरित कर दिया है।
दूतावास के बारे में
एक दूतावास विदेश में किसी देश के राजनयिक मिशन का आधार है - जिसका अर्थ है राज्यों के बीच सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध।
एक देश के लिए दूसरे देश में केवल एक दूतावास होता है, यह वह जगह है जहां देश का राजदूत काम करता है।
दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की भूमिकाओं में से एक विदेशों में अपने राष्ट्रीय नागरिकों को सहायता प्रदान करना है।
एक वाणिज्य दूतावास वह जगह है जहां वाणिज्य सेवाएं की जाती हैं।
दूतावासों में आम तौर पर एक कांसुलर अनुभाग होता है।
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पिछले वित्तीय वर्ष में फ्लैगशिप कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 90 लाख लाभार्थियों ने अपना सिलेंडर नहीं भराया।
इसके साथ करीब 1 करोड़ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल एलपीजी कनेक्शन लेने के बाद साल में एक बार ही सिलेंडर को भरवाया है।
पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में
यह 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक केंद्र सरकार की योजना है।
योजना का उद्देश्य पहले चरण में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करना था।
दूसरे चरण में मार्च 2020 तक आठ करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।
इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का विस्तार अप्रैल 2018 में सात और श्रेणियों (एससी/एसटी, पीएमएवाई, एएवाई, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह) की महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया था।
नोडल मंत्रालय - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
उज्ज्वला योजना 2.0
इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और उन्हें पता प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।
उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए केवल "स्व घोषणा" देना होगा।
उज्जवला 2.0 के तहत, लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
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केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की।
केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया है?
देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के लिए गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
प्रतिबंध पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए लगाया गया है।
सभी प्रकार के गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के निर्णय से गेहूं की बाजार कीमतों में तत्काल कमी आएगी और इसे 2,015 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी के करीब लाया जाएगा।
भारत का गेहूं निर्यात
मजबूत वैश्विक मांग के कारण 2021-22 में भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 2.05 बिलियन अमरीकी डालर के 7 मिलियन टन हो गया।
पिछले वित्त वर्ष में कुल गेहूं निर्यात में से लगभग 50 प्रतिशत बांग्लादेश को निर्यात किया गया था।
पिछले साल इसी अवधि में 130,000 टन के मुकाबले देश ने इस साल लगभग 963,000 टन गेहूं का निर्यात किया।
भारत 2022-23 में 10 मिलियन टन गेहूं का निर्यात करना चाहता था।
भारत गेहूं शिपमेंट को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नौ देशों - थाईलैंड, मोरक्को, तुर्की, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, फिलीपींस, वियतनाम, अल्जीरिया और लेबनान में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजेगा।
मौजूदा रबी विपणन सत्र में 1 मई तक भारत की गेहूं खरीद भी 44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 16.2 मिलियन टन हो गई है।
रबी विपणन सीजन अप्रैल से मार्च तक चलता है।
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हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री, जय प्रकाश दलाल द्वारा राज्य के किसानों के लिए चारा बिजाई योजना की शुरुवात की गयी है I
महत्त्वपूर्ण तथ्य -
यह योजना गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य राज्य में चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है।
योजना के तहत -
गाय के गोबर से तैयार फॉस्फेट-समृद्ध जैविक खाद (Phosphate-Rich Organic Manure - PROM) को सिंथेटिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। PROM हरियाणा के पिंजौर, हिसार और भिवानी जिलों की विभिन्न गौशालाओं से भी तैयार किया जाता है।
राज्य सरकार किसानों के हित में कई क़दम उठा रही है और 'चारा-बीजाई योजना' उसी दिशा में एक और कदम है। अप्रैल में राज्य की 569 गौशालाओं में चारा ख़रीदने के लिए 13.44 करोड़ रुपये का वितरण किया गया था।
अतिरिक्त जानकारी -
हरियाणा राजधानी- चंडीगढ़
हरियाणा राज्यपाल- बंडारू दत्तात्रेय
हरियाणा के मुख्यमंत्री- मनोहर लाल खट्टर।
Tags: Person in news National News
टाटा संस ने कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है।
विल्सन की नियुक्ति तुर्की के इल्कर आयसी द्वारा एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी की भूमिका नहीं लेने का फैसला करने के बाद की गयी है I
विल्सन वर्तमान में सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी ‘स्कूट (Scoot)’ के सीईओ है।
विल्सन के पास पूर्ण सेवा प्रदाता एयरलाइन के अलावा किफायती सेवाएं देने वाली विमानन कंपनियों में 26 साल का अनुभव है।
अन्य नियुक्तियां -
एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्य अधिकारी - निपुण अग्रवाल
एयर इंडिया के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी - सुरेश दत्त त्रिपाठी
अतिरिक्त जानकारी -
एयर इंडिया की स्थापना- 1932
एयर इंडिया मुख्यालय- नई दिल्ली
एयर इंडिया के संस्थापक- रतन टाटा
एयर इंडिया के अध्यक्ष- एन चंद्रशेखरन
Tags: National Science and Technology
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में गगनयान कार्यक्रम के लिए ‘ह्यूमन-रेटेड’ ठोस रॉकेट वाहक (एचएस200) का सफलतापूर्वक स्थैतिक परीक्षण पूरा किया I
एचएस200 उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी एमके थ्री के एस200 रॉकेट वाहक का ‘ह्यूमन-रेटेड’ संस्करण है, जिसे एलवीएम-3 के नाम से जाना जाता है I
ह्यूमन-रेटेड’ संस्करण किसी अंतरिक्ष यान या प्रक्षेपण वाहन के प्रमाणन की प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि यान मनुष्यों को सुरक्षित रूप से लेकर अंतरिक्ष में परिवहन करने में सक्षम है I
एस200 मोटर, एलवीएम-3 प्रक्षेपण यान का पहला चरण है, जिसका उद्देश्य जियोसिंक्रोनस स्थानांतरण कक्षा में 4,000 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह को प्रक्षेपण करना है।
एचएस200 वाहक का डिजाइन और विकास तिरुवनंतपुरम स्थित वीएसएससी में पूरा किया गया और प्रणोदक ढलाई श्रीहरिकोटा स्थित एसडीएससी में पूरी की गई I
इस परीक्षण के सफल होने के बाद, इसरो गगनयान कार्यक्रम की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है I
भारत का गगनयान मिशन
गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का एक मिशन है।
इस मिशन के तहत तीन अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा इन तीन अभियानों में से 2 मानवरहित होंगे, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा।
पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन जी-1 होगा। इसके बाद 2022 के अंत में व्योममित्र नाम का रोबोट भेजा जाएगा।
चालकदल के साथ पहली बार गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च किया जायेगा।
मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे।
गगनयान के प्रक्षेपण हेतु तीन चरणों वाले GSLV Mk III का उपयोग किया जाएगा जो भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण में सक्षम है।GSLV Mk III को प्रमोचन वाहन मार्क-3 भी कहा जाता है।
गगनयान मिशन के लॉन्च के साथ भारत अमेरिका, चीन और रूस के क्लब में शामिल हो जाएगा।
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फोर्ब्स के अनुसार फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी कुल 130 मिलियन डॉलर (1007 करोड़ रुपये) की कमाई के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर रहे I
मेसी ने कुल 130 मिलियन डॉलर (1394 करोड़ रुपये) की कमाई में से 75 मिलियन डॉलर खेल के जरिए और 55 मिलियन डॉलर प्रायोजन सौदों से कमाए हैं।
बास्केटबॉल खिलाड़ी, लेब्रोन जेम्स 121.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
फोर्ब्स द्वारा पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस और प्रायोजन सौदों (Sponsorship Deals) के आधार पर अनुमानों की गणना की जाती है।
इस लिस्ट में विराट कोहली इकलौते भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले साल करीब 262 करोड़ रुपए की कमाई की इसमें से 22 करोड़ रुपए सैलरी से और बाकी 240 करोड़ विज्ञापनों से कमाए हैं।
टॉप 10 लिस्ट -
लियोनेल मेस्सी (फुटबॉल ): $130 मिलियन
लेब्रोन जेम्स(बास्केटबॉल ): $121.2 मिलियन
क्रिस्टियानो रोनाल्डो(फुटबॉल ): $115 मिलियन
नेमार(फुटबॉल ): $95 मिलियन
स्टीफन करी(बास्केटबॉल): $92.8 मिलियन
केविन डुरंट(बास्केटबॉल): $92.1 मिलियन
रोजर फेडरर(टेनिस): $90.7 मिलियन
कैनेलो अल्वारेज़(बॉक्सिंग): $90 मिलियन
टॉम ब्रैडी(फुटबॉल): $83.9 मिलियन
जियानिस एंटेटोकोनम्पो(बास्केटबॉल): $80.9 मिलियन
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मध्य अमेरिका के सबसे छोटे देश अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने निर्माणाधीन बिटक्वाइन शहर का डिजाइन जारी किया।
क्रिप्टो शहर का निर्माण मध्य अमेरिकी देश के दक्षिण-पूर्व में फोन्सेका की खाड़ी पर कोंचगुआ ज्वालामुखी के पास किया जाएगा।
बिटक्वाइन सिटी की घोषणा पहली बार लैटिन अमेरिकी बिटक्वाइन और ब्लॉकचेन सम्मेलन के दौरान की गई थी।
बिटक्वाइन शहर का लेआउट जारी करते हुए सरकार की ओर से 30 हजार डॉलर का निवेश किया गया है।
बिटक्वाइन को अपनाने बाले देश
अल साल्वाडोर दुनिया का पहला देश है, जिसने पिछले साल बिटक्वाइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता दी थी।
हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटक्वाइन को मान्यता देने बाला दुनिया का दूसरा और अफ्रीका का पहला देश बना था I
अतिरिक्त जानकारी -
अल साल्वाडोर के बारे में -
अल साल्वाडोर मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है।
राजधानी- सान साल्वाडोर
राष्ट्रपति- नायब बुकेले
मुद्रा- बिटक्वाइन
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संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में गतिशक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य -
एकीकृत और केंद्रीकृत पोर्टल देशभर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का सुचारू रूप से विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा।
इस पोर्टल की परिकल्पना डिजिटल आधारित विभिन्न परियोजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी रखने के लिए प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए की गई थी।
यह पोर्टल देशभर में 5G नेटवर्क को लागू करने में सहायक होगा।
यह पोर्टल सरकार के ब्रॉडबैंड फॉर ऑल की पहल के लिए इंटीग्रेशन प्रक्रिया को तेज करेगा I
Tags: State News
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस करने और मासिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास राशि को चौगुना करने की सरकार की योजना की घोषणा की।
1 जनवरी, 2004 के बाद काम शुरू करने वाले तीन लाख से अधिक लोगों को इस बदलाव से लाभ होगा।
यह बदलाव भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर यह लागू नहीं होगा।
नई अधिसूचना के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत शासकीय सेवकों के वेतन से होने वाली 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से बंद हो जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार जीपीएएफ का खाता के रखरखाव और पेंशन से संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए पृथक रूप एक संचालनालय बनाया जाएगा जिसका नाम संचालनालय, पेंशन और भविष्य निधि रखा जायेगा I
छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में -
गठन- 1 नवम्बर 2000
राजधानी- रायपुर(अटल नगर)
राज्यपाल- अनुसुइया उइके
मुख्यमंत्री- भूपेश बघेल
विधानसभा सीटें- 90
लोकसभा सीटें -11
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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान (73 वर्ष) का 13 मई, 2022 को निधन हो गया।
भारतीय प्रधानमंत्री ने शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि इनके मार्गदर्शन में भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध काफी समृद्ध हुए।
भारत सरकार ने इनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्यालयों में कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं मनाया जाएगा।
यूएई सरकार ने शेख खलीफा के निधन पर देश में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। तीन दिन तक सभी सरकारी दफ्तर और मंत्रालय समेत नीजी संस्थान भी बंद रहेंगे।
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग 'दुबई की बुर्ज खलीफा' का नाम भी दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के नाम पर ही रखा गया था।
शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम कार्यवाहक राष्ट्रपति :
यूएई के संविधान के अनुसार, जब तक देश की संघीय परिषद नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए 30 दिनों के भीतर बैठक नहीं करती, तब तक दुबई के शासक उपराष्ट्रपति और प्रमुख शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम संभालेंगे।
1948 में जन्मे शेख खलीफा अपने पिता के निधन के बाद साल 2004 में यूएई के राष्ट्रपति बने थे। वे देश के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी के 16वें नेता थे।
संयुक्त अरब अमीरात के बारे में -
राजधानी- अबू धाबी
प्रधानमंत्री- मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
मुद्रा- यूएई दिरहम
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