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संयुक्त अरब अमीरात ने 14 जुलाई को पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की घोषणा की।
शिखर सम्मेलन का परिणाम
I2U2 समूह के नेताओं - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, इजरायल के प्रधान मंत्री यायर लापिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के पहले आभासी शिखर सम्मेलन के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई।
शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित था।
अमेरिका और इजरायल के निजी क्षेत्रों को अपनी विशेषज्ञता देने और परियोजना की समग्र स्थिरता में योगदान करने वाले अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
सम्मेलन में दीर्घकालिक, अधिक विविध खाद्य उत्पादन और खाद्य वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नवीन तरीकों पर चर्चा की गई जो वैश्विक खाद्य संकट को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।
I2U2 समूह गुजरात में 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता वाली हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाएगा।
इस समूह का यह पहला शिखर सम्मेलन था.
महत्व
एकीकृत खाद्य पार्क खाद्य में अपशिष्ट, ताजे पानी के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नियोजित करने के लिए अत्याधुनिक जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल किए जाएंगे।
भारत परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों के फूड पार्कों में एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
ये निवेश फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद करेंगे और दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में सहायक होंगे।
'I2U2' समूह क्या है?
I2U2 भारत, इज़राइल, यू.एस. और संयुक्त अरब अमीरात का एक समूह है, जिसे 'पश्चिम एशियाई क्वाड' कहा गया है।
समूह को 'I2U2' के रूप में जाना जाता है, जिसमें "I" भारत और इज़राइल के लिए और "U" अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के लिए है।
यह विचार यू एस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यू एस राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यक्त किया था।
I2U2 समूह की संकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी।
I2U2 समूह के उद्देश्य
I2U2 का लक्ष्य समाज की जीवंतता और उद्यमशीलता की भावना का दोहन करना है ताकि दुनिया के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके।
इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे पारस्परिक रूप से पहचाने गए छह क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।
बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, उद्योगों के लिए कम कार्बन विकास मार्ग, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, और महत्वपूर्ण उभरती और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का समुचित उपयोग।
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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से लौटा कोल्लम, केरल के एक व्यक्ति में 14 जुलाई को भारत में मंकीपॉक्स के पहले मामले के रूप में पुष्टि की गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
व्यक्ति को तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमसीएच) में इलाज के लिए आइसोलेट किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार यह पहली बार है कि पांच डब्ल्यूएचओ क्षेत्रों में मंकीपॉक्स के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं।
मंकीपॉक्स क्या है?
यह एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है।
मंकीपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्सवायरस है जो चेचक के समान होता है।
यह बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना गया है इसलिए इसे मंकीपॉक्स कहा जाता है।
यह पहली बार 1958 में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में बंदरों में और 1970 में मनुष्यों में देखा गया था।
नाइजीरिया में 2017 में इस रोग का प्रकोप अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप था।
मंकीपॉक्स वायरस उच्च दर से उत्परिवर्तित होता है लेकिन लक्षण दिखाई देने के बाद उपचार योग्य होता है।
रोग का लक्षण
बुखार, तेज सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और त्वचा पर लाल चकत्ते या घाव।
संक्रमित लोगों में चेचक जैसा दिखने वाले दाने निकल आते हैं।
रोग के प्रारंभिक चरण में, मंकीपॉक्स और चेचक में अंतर किया जा सकता है क्योंकि मंकीपॉक्स लिम्फ ग्रंथि बढ़ जाती है।
रोग का संचरण
यह आमने-सामने, त्वचा से त्वचा और सीधे संपर्क से फैलता है।
यह रोग शारीरिक तरल पदार्थ, त्वचा पर घावों या आंतरिक श्लेष्म सतहों, जैसे मुंह या गले, श्वसन बूंदों और दूषित वस्तुओं के संपर्क के माध्यम से फ़ैल सकता है।
उपचार और टीका
मंकीपॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।
मंकीपॉक्स को रोकने में चेचक रोधी टीके को 85% प्रभावी देखा गया है।
चेचक के लिए विकसित एक नया टीका एमवीए-बीएन 2019 में मंकीपॉक्स को रोकने में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था, लेकिन अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।
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केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव 14 जुलाई को चीन की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक में चर्चा किए गए प्राथमिकता वाले मुद्दों के संबंध में, मंत्री ने भारत द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला।
मंत्री ने बताया हरित क्षेत्र में कौशल विकास के लिए रणनीति विकसित करने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारत में हरित नौकरियों के लिए एक सेक्टर काउंसिल की स्थापना की गई है।
मंत्री ने महामारी के दौरान श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया।
भारत ने मनरेगा के तहत सुनिश्चित रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने तथा मुफ्त राशन प्रदान करने की दिशा में कई पहल की हैं।
सरकार ने सड़क विक्रेताओं को महामारी के दौरान पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान किया है।
बैठक में सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने भाग लिया।
बैठक की घोषणा
बैठक की घोषणा में हरित नौकरियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना गया।
घोषणापत्र में सतत विकास के लिए हरित नौकरियों को बढ़ावा देने के साथ कौशल विकास में सहयोग को मजबूत करने और रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता दी गई।
तीन प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा
1. सतत विकास के लिए हरित नौकरियों को बढ़ावा देना
2. लचीला रिकवरी के लिए कौशल विकसित करना
3. रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना
ब्रिक्स के बारे में
यह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं - ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है।
2001 में, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने BRIC शब्द गढ़ा।
दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।
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स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने 13 जुलाई को चेन्नई में 3डी-प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने की भारत की पहली सुविधा का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने 13 जुलाई को चेन्नई में 3डी-प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने की भारत की पहली सुविधा का उद्घाटन किया।
इसका उद्घाटन टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने किया।
इस मौके पर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (IN-SPACe) के चेयरमैन पवन गोयनका भी मौजूद थे।
इस सुविधा में विश्व स्तरीय मशीनरी होगी, जिसमें ईओएस से 400 मिमी x 400 मिमी x 400 मिमी धातु 3 डी-प्रिंटर, और कई अन्य मशीनें होंगी जो एक छत के नीचे रॉकेट इंजन के एंड-टू-एंड निर्माण को सक्षम करेंगी।
अग्निकुल ने इंजनों के लिए 3डी प्रिंटिंग पार्टनर के रूप में 2021 में ईओएस के साथ एक समझौता किया था।
अग्निकुल कॉसमॉस
यह भारत का पहला निजी छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान - अग्निबाण, एक रॉकेट का निर्माण कर रहा है जो प्लग-एंड-प्ले कॉन्फ़िगरेशन को सक्षम बनाता है और पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 100 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है।
2022 में अग्निबाण लॉन्च किया जाएगा।
अग्निकुल कॉसमॉस
अग्निकुल कॉसमॉस उत्साही, रॉकेट वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रोग्रामर आदि का एक समूह है।
इसकी स्थापना 2017 में श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन एसपीएम और एस आर चक्रवर्ती (आईआईटी मद्रास से) ने की थी।
अग्निकुल दिसंबर 2020 में इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई।
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रक्षा मंत्रालय ने 15 जुलाई को अपनी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में प्रदर्शन और दक्षता लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए अध्यक्ष के रूप में रक्षा सचिव के साथ एक शीर्ष समिति से युक्त एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है।
समिति के सदस्य
तीनों सेवाओं के उप प्रमुख, सचिव रक्षा (वित्त), एकीकृत कर्मचारी समिति (सीआईएससी), रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), महानिदेशक (अधिग्रहण) और रक्षा मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह मौजूदा लेनदेन-आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा से एक परिणाम-आधारित प्रदर्शन/दक्षता लेखापरीक्षा करने के लिए समग्र दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रमुख बदलाव है।
प्रदर्शन और दक्षता लेखापरीक्षा के संचालन के लिए जिन व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें रक्षा पूंजी खरीद, प्रावधान, रसद, सूची स्तर, संपत्ति का रखरखाव, प्राधिकरण होल्डिंग सीलबंद विवरण (एएचएसपी) आदि की भूमिका और प्रदर्शन शामिल हैं।
Tags: National News
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) की वेबसाइट को पहले स्थान पर रखा गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डिजिटल पुलिस पोर्टल को मूल्यांकन में दूसरे स्थान पर रखा गया है।
यह मूल्यांकन सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन उनके मूल मंत्रालय/विभाग के पोर्टल के साथ किया गया।
जिन सरकारी पोर्टलों का मूल्यांकन किया गया था, उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था - राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल।
मूल्यांकन के चार पैरामीटर
अभिगम्यता
सामग्री की उपलब्धता
उपयोग में आसानी
सूचना सुरक्षा केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा ज्ञान भागीदारों NASSCOM और KPMG के सहयोग से 2021 में आयोजित किया गया था।
यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है।
Tags: Economy/Finance
वित्त मंत्रालय ने 15 जुलाई को कूरियर मोड के माध्यम से आभूषणों के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए एक सरल नियामक ढांचा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
फ्रेमवर्क सीमा शुल्क द्वारा कार्यवाही की एकरूपता की आवश्यकता को ध्यान में रखता है जो व्यापार के लिए निश्चितता लाता है।
यह कुछ मामलों में निर्धारित सीमा तक पुन: आयात के लिए ई-कॉमर्स इको-सिस्टम की एक अनूठी आवश्यकता को भी संबोधित करता है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के रूप में सरलीकृत नियामक ढांचा जारी किया गया है।
एसओपी अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक घोषणाओं के आधार पर निर्यात के संचालन, आवागमन और प्रक्रियात्मक पहलुओं का विवरण देता है।
पहला चरण बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के माध्यम से निर्यात के साथ शुरू किया गया है।
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विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसे वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था।
वैश्विक स्तर पर युवा कौशल विकास के महत्व को उजागर करने के लिए श्रीलंका ने G77 (77 देशों का समूह) और चीन की सहायता से इस संकल्प की शुरुआत की थी।
इस दिवस का उद्देश्य विश्व के युवाओं को रोज़गार, काम और उद्यमिता के लिये आवश्यक कौशल प्रदान करना है।
वर्ष 2022 की थीम - "लर्निंग एंड स्किल्स फॉर लाइफ, वर्क एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट" है I
युवा कौशल के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदम
औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (ITI)- वर्ष 1950 में संकल्पित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (ITIs) का उद्देश्य भारत में मौजूदा प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)- वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (NCS) परियोजना- राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना के तहत रोज़गार चाहने वाले पंजीकृत उम्मीदवारों के लिये वर्ष 2015 में ‘मुफ्त ऑनलाइन कॅरियर कौशल प्रशिक्षण’ की शुरुआत की गई।
आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण यानी ‘असीम’ (ASEEM)- वर्ष 2020 में शुरू किया गया यह पोर्टल कौशल युक्त लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करता है।
स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स’ अथवा ‘श्रेयस (SHREYAS)- इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) के माध्यम से वर्ष 2019 सत्र के सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
प्रधानमंत्री युवा योजना (युवा उद्यमिता विकास अभियान)- वर्ष 2016 में शुरू किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिये एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना; उद्यमशीलता समर्थन नेटवर्क की वकालत करना तथा आसान पहुँच सुनिश्चित करना एवं समावेशी विकास के लिये सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना है।
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त्रिपुरा सरकार ने कोविड -19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए 'अर्न विद लर्न' नाम से एक नई योजना शुरू की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह योजना 'विद्यालय चलो अभियान' (चलो स्कूल चलते हैं) का एक हिस्सा है।
COVID-19 महामारी के दौरान राज्य भर के 4,300 स्कूलों में से छह से 14 वर्ष की आयु के लगभग 9,000 छात्रों को वापस लाने के लिए विद्यालय चलो अभियान को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
त्रिपुरा शिक्षा विभाग की 'अर्न विद लर्न' पहल में सभी कॉलेजों के तीसरे वर्ष के छात्रों को सभी कक्षाओं में ड्रॉपआउट का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने में शामिल किया जाएगा।
प्रत्येक स्वयंसेवक को 500 रुपये दिए जाएंगे यदि वे एक ही स्कूल में एक ड्रॉपआउट छात्र का नामांकन करते हैं।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आंगनबाडी शिक्षक स्वयंसेवकों की सहायता करेंगे
त्रिपुरा के बारे में
त्रिपुरा 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला।
राजधानी - अगरतला
राज्यपाल - सत्यदेव नारायण आर्य
मुख्यमंत्री -माणिक साहा(11वें )
राजकीय पक्षी - ग्रीन इम्पीरियल पिजन (डुकुला ऐनिया)
राजकीय वृक्ष - आगर (एक्विलारिया मैलाकेंसिस)
राज्य पुष्प - नागेश्वर (मेसुआ फेरिया)
सीमाएँ - बांग्लादेश, मिजोरम और असम
शेष भारत से जुड़ा है - NH-44 द्वारा जो असम, मेघालय, उत्तरी बंगाल, कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों से होकर गुजरता है।
जिलों की संख्या - 08
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14 जुलाई, 2022 को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने अपनी ‘'कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज" रिपोर्ट प्रकाशित की।
रिपोर्ट के बारे में
शीर्षक - विकासशील देशों में रहने की लागत के संकट को संबोधित करना: गरीबी और भेद्यता अनुमान और नीति प्रतिक्रियाएं।
रिपोर्ट के उद्देश्य
यह वैश्विक गरीबी और भेद्यता पर खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति के संभावित प्रभावों का अनुमान लगाता है।
इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जीवन-यापन संकट दुनिया के सबसे गरीब देशों में अन्य 71 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल रहा है।
159 से अधिक विकासशील देशों के विश्लेषण से पता चला है कि 2022 में प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि उप-सहारा अफ्रीका, एशिया और बाल्कन के कुछ हिस्सों को पहले से ही परेशान कर रही है I
इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि, जीवन की लागत का संकट लाखों लोगों को खतरनाक गति से गरीबी और भुखमरी में धकेल कर रहा है।
UNDP की सिफारिश
यूएनडीपी के अनुसार, ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर व्यापक सब्सिडी की तुलना में सरकारों द्वारा लक्षित नकद हस्तांतरण अधिक “न्यायसंगत और लागत प्रभावी” साबित होगा।
UNDP ने अनुरूप कार्रवाई के लिए कहा है। इसने कमजोर लोगों को सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए कहा है। इसने धनी राष्ट्रों को ऋण सेवा निलंबन पहल (DSSI) का और विस्तार करने के लिए भी कहा, जो उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान गरीब देशों की मदद करने के लिए निर्धारित किया है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बारे में
UNDP एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, जो देशों को गरीबी दूर करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास प्राप्त करने में मदद करता है।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, और इसके 170 देशों में कार्यालय हैं।
यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है।
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शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए देश के सबसे बेहतर उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु और आईआईटी, बॉम्बे ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
शिक्षा मंत्रालय की ओर से देशभर के शिक्षण संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर इस रैंकिग को तैयार किया जाता है।
इसके अंतर्गत ओवरऑल विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कानून, चिकित्सा, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान की श्रेणी आते हैं।
सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय - भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
इसके बाद जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान - आईआईएम अहमदाबाद
आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम कलकत्ता ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज - आई आई टी मद्रास
आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
सर्वश्रेष्ठ कॉलेज -मिरांडा हाउस,दिल्ली
दिल्ली का हिंदू कॉलेज दूसरे और चेन्नई का प्रेसीडेंसी कॉलेज तीसरे स्थान पर है।
सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
सर्वश्रेष्ठ दंत चिकित्सा कॉलेज - सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई
सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान - जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला संस्थान - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
सर्वश्रेष्ठ लॉ संस्थान - नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु
ओवरऑल टॉप 5 संस्थान
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास
भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
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