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युवा लोगों को रोजगार, सभ्य कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के महत्व पर जोर देने के लिए हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है।
खबर का अवलोकन
विश्व युवा कौशल दिवस 2024 का थीम: "शांति और विकास के लिए युवा कौशल।"
18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव A/RES/69/145 द्वारा स्थापित।
पहली बार 15 जुलाई 2015 को मनाया गया।
यूनेस्को-यूनेवोक:
यूनेस्को-यूनेवोक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यूनेस्को के शिक्षा संस्थानों के नेटवर्क का हिस्सा है।
यह दुनिया भर में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
मुख्यालय - बॉन, जर्मनी
प्रमुख - फ्रेडरिक ह्यूबलर
Tags: State News
उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के साथ एकीकृत हो गया है।
खबर का अवलोकन
इस एकीकरण का उद्देश्य पूरे भारत में एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण करना है।
यह पोर्टल चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्राएँ शामिल हैं।
तीर्थयात्री पोर्टल का उपयोग करके केवल 1-2 मिनट में अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA), 14 अंकों की संख्या बना सकते हैं।
ABDM के हिस्से के रूप में ABHA निर्माण, भक्तों के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान स्थापित करता है, जिससे स्वास्थ्य रिकॉर्ड का बेहतर प्रबंधन और त्वरित आपातकालीन हस्तक्षेप की सुविधा मिलती है।
चार धाम तीर्थस्थलों पर उच्च ऊंचाई वाले स्थानों की चुनौतियों को देखते हुए, यह प्लेटफ़ॉर्म तीर्थयात्रियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है।
उत्तराखंड के बारे में
मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी
राज्यपाल: गुरमीत सिंह
राजधानी: देहरादून
वन्यजीव अभ्यारण्य:
बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य
बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य
त्यौहार:
कांगडाली महोत्सव
उत्तरायणी मेला
नोट:-उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) आईडी के माध्यम से एक करोड़ टोकन उत्पन्न करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
Tags: National News
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल लॉन्च किया।
खबर का अवलोकन
पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को सभी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी मिले।
इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और पूरे भारत में कौशल विकास के अवसरों तक आसान पहुँच को सुगम बनाना है।
SIDH के बारे में:
SIDH भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का अभिन्न अंग है, जो कौशल विकास के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है।
इसका प्राथमिक लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना और लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है।
यह पोर्टल उद्योग की ज़रूरतों, करियर के अवसरों और उद्यमिता के लिए सहायता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करता है, जो बेहतर संभावनाओं की तलाश कर रहे लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करता है।
स्किल इंडिया डिजिटल (SID) प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च (सितंबर 2023)
सितंबर 2023 में, पूर्व केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया डिजिटल (SID) लॉन्च किया।
SID एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे भारत के कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता क्षेत्रों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से भारत में कौशल विकास के परिदृश्य में क्रांति लाना है।
इसका फ़ोकस कौशल बढ़ाने, शिक्षा की सुविधा प्रदान करने, रोज़गार को बढ़ावा देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर है।
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12 जुलाई 2024 को, नीति आयोग ने नई दिल्ली में 2023-24 के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड का चौथा संस्करण जारी किया।
खबर का अवलोकन
गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, जलवायु कार्रवाई और भूमि पर जीवन में प्रगति के कारण भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 2020-21 में 66 अंकों से बढ़कर 2023-24 में 71 अंक हो गया।
केरल ने लगातार चौथी बार राज्यों में अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी, उत्तराखंड के साथ शीर्ष स्थान साझा करते हुए, दोनों ने 79 अंक प्राप्त किए।
सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य
बिहार 57 अंकों के स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य था, उसके बाद झारखंड (62) और नागालैंड (63) का स्थान रहा।
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ये थे:
चंडीगढ़ (77)
जम्मू और कश्मीर (74)
पुडुचेरी (74)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (70)
दिल्ली (70)
एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर विकास अंतराल की पहचान करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल विज़ुअलाइज़ेशन के साथ एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।
लॉन्च इवेंट
सूचकांक को नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने लॉन्च किया, जिसमें प्रमुख उपस्थित थे:
बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, सीईओ, नीति आयोग
शोम्बी शार्प, भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर
डॉ. योगेश सूरी, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग
इसाबेल त्सचन हराडा, उप रेजिडेंट प्रतिनिधि, यूएनडीपी
सूचकांक विवरण 2023- 24
सूचकांक ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (NIF) के साथ संरेखित 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापा और निगरानी की।
16 एसडीजी पर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्कोर 0-100 के बीच थे, जिसमें 100 2030 के लक्ष्यों की उपलब्धि को दर्शाता है।
स्कोर श्रेणियाँ: आकांक्षी (0-49), प्रदर्शनकर्ता (50-64), अग्रणी (65-99), अचीवर (100)।
एसडीजी लक्ष्य 14 को समग्र स्कोर से बाहर रखा गया क्योंकि यह 9 तटीय राज्यों तक सीमित है।
लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) को छोड़कर सभी 16 लक्ष्यों पर भारत का समग्र स्कोर 50 से नीचे था।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स को एमओएसपीआई, संयुक्त राष्ट्र और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (जीजीजीआई) के सहयोग से विकसित किया गया था।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24
शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता:
केरल और उत्तराखंड (79 अंक)
तमिलनाडु (78 अंक)
गोवा और हिमाचल प्रदेश (77 अंक)
पंजाब और सिक्किम (76 अंक)
कर्नाटक (75 अंक)
नीचे के 5 प्रदर्शनकर्ता:
बिहार (57 अंक)
झारखंड (62 अंक)
नागालैंड और मेघालय (63 अंक प्रत्येक)
अरुणाचल प्रदेश और असम (65 अंक प्रत्येक)
ओडिशा (66 अंक)
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भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MoHA) ने 1975 के आपातकाल के दौरान की घटनाओं को याद करने के लिए 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में घोषित किया।
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2025 से शुरू होकर, यह दिन उस अवधि के दौरान सत्ता के दुरुपयोग का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाएगा।
25 जून, 1975 की घटनाएँ
25 जून, 1975 को, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित की।
यह कार्रवाई राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियों और पीएम के 1971 के चुनाव के खिलाफ अदालत के फैसले के जवाब में की गई थी।
आपातकाल का प्रभाव
आपातकाल के कारण संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है।
हजारों विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को बिना उचित प्रक्रिया के गिरफ्तार किया गया, जिससे भय और अनिश्चितता का माहौल बना।
इस अवधि में सत्ता का घोर दुरुपयोग हुआ, जिसमें जबरन नसबंदी कार्यक्रम और दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी हटाने के अभियान शामिल थे।
आपातकाल की समाप्ति
आपातकाल आधिकारिक तौर पर 21 महीने बाद मार्च 1977 में समाप्त हुआ, जो आम चुनावों के साथ हुआ।
इस चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसने भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया।
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अरुण कुमार बंसल को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) का प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है।
खबर का अवलोकन
उनकी नियुक्ति अप्रैल 2024 में सुरिंदर चावला के इस्तीफे के बाद हुई है।
चावला का पीपीबीएल से जाना 26 जून, 2024 से प्रभावी था।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 20 जून, 2024 को बंसल की नियुक्ति को मंजूरी दी।
अरुण कुमार बंसल की पृष्ठभूमि:
बंसल ने पहले आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक (ईडी) और ट्रेजरी प्रमुख (अनुबंध पर) के रूप में कार्य किया था, जिन्हें वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (एसएमपी) के रूप में नामित किया गया था।
उन्होंने 25 जून, 2024 से आईडीबीआई बैंक से इस्तीफा दे दिया। बंसल ने 1991 में इंडियन बैंक में अपना करियर शुरू किया।
2020 से 2022 तक, उन्होंने इंडियन बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और महाप्रबंधक (जीएम) के पदों पर कार्य किया।
उन्होंने 2020 से 2022 तक इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया। बंसल जून 2022 में आईडीबीआई बैंक में शामिल हुए।
वह प्रमाणित वित्तीय योजनाकार (सीएफपी) के रूप में वित्तीय योजना मानक बोर्ड (एफपीएसबी) से जुड़े हैं।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक:-
2017 में स्थापित, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नोएडा, भारत में है।
इसने 2017 में भारतीय रिज़र्व बैंक से अपना भुगतान बैंक लाइसेंस प्राप्त किया और उसी वर्ष नवंबर में परिचालन शुरू किया।
2021 में, इसे RBI द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया।
संस्थापक: विजय शेखर शर्मा
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बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) का 5वां पूर्ण सदस्य बन गया, जिसमें भारत, श्रीलंका, मॉरीशस और मालदीव शामिल हो गए।
खबर का अवलोकन
यह घोषणा सीएससी की 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डीएनएसए) बैठक के दौरान की गई, जिसे मॉरीशस ने 10 जुलाई, 2024 को वर्चुअली आयोजित किया।
सेशेल्स ने पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग लिया।
ऐतिहासिक संदर्भ:
मार्च 2022 में मालदीव के माले में आयोजित 5वीं बैठक के दौरान मॉरीशस सीएससी का चौथा सदस्य बन गया।
6वीं एनएसए-स्तरीय बैठक दिसंबर 2023 में मॉरीशस में आयोजित की गई।
प्रमुख गणमान्य व्यक्ति:
भारत: पंकज कुमार, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (आंतरिक मामले) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
बांग्लादेश: लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम, प्रधान कर्मचारी अधिकारी, सशस्त्र बल प्रभाग, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
मालदीव: मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) हामिद शफीग, डीएनएसए द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
मॉरीशस: पीएमओ में सुरक्षा मामलों के प्रधान समन्वयक योइधिस्टीर थेका द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
श्रीलंका: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एलएचएससी सिल्वा द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
सीएससी का सचिवालय: कार्यवाहक सचिव कमोडोर एडी वीरसिंघे द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
सेशेल्स: सेशेल्स रक्षा बलों के भूमि सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल हॉलैंडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल।
भविष्य की बैठकें:
सीएससी की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए)-स्तरीय बैठक 2025 में भारत द्वारा आयोजित की जाएगी।
पिछले निर्णयों की समीक्षा:
सदस्य देशों ने 12 जुलाई, 2023 को मालदीव द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 7वीं डीएनएसए स्तरीय बैठक और 6वीं एनएसए-स्तरीय बैठक के निर्णयों की समीक्षा की।
सीएससी की 2023-24 के लिए गतिविधियों के रोडमैप के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
सीएससी के बारे में:-
स्थापना: 2011 में एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह (भारत, श्रीलंका, मालदीव) के रूप में।
नाम बदला गया: 2020 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के रूप में समुद्री सहयोग का विस्तार करने के लिए।
उद्देश्य: हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में तटीय देशों के लिए क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा को बढ़ावा देना।
सचिवालय: 2021 में कोलंबो, श्रीलंका में स्थापित।
बांग्लादेश के बारे में:-
राजधानी: ढाका
आधिकारिक भाषा: बंगाली
मुद्रा: बांग्लादेशी टका
सीमाएँ: भारत, म्यांमार
राष्ट्रीय दिवस: 26 मार्च
राष्ट्रीय प्रतीक: शापला (वाटर लिली), रॉयल बंगाल टाइगर
राष्ट्रीय गान: अमर सोनार बांग्ला (‘मेरा स्वर्णिम बंगाल’)
प्रधानमंत्री: शेख हसीना
राष्ट्रपति: मोहम्मद शहाबुद्दीन
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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का दो दिवसीय स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस नई दिल्ली में शुरू हुआ।
खबर का अवलोकन
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 जुलाई को आईसीएआर के 96वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय समारोह का उद्घाटन किया।
आईसीएआर, जिसे मूल रूप से इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के रूप में स्थापित किया गया था, 16 जुलाई, 1929 को अपनी स्थापना के बाद से कृषि अनुसंधान का नेतृत्व कर रहा है।
इस उद्घाटन समारोह में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर भी शामिल हुए।
युवाओं को कृषि से जोड़ना
पहले दिन स्कूली छात्रों को भाग लेने और कृषि तथा इससे जुड़ी तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आमंत्रित किया गया।
छात्रों ने एक प्रदर्शनी का दौरा किया, जिसमें विभिन्न कृषि-नवाचारों और तकनीकों को प्रदर्शित किया गया था।
इस पहल का उद्देश्य युवा पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में प्रगति और अवसरों के बारे में प्रेरित और शिक्षित करना था।
प्रमुख पहल और तकनीकी प्रगति
हिमांशु पाठक, सचिव (कृषि अनुसंधान और शिक्षा) और महानिदेशक आईसीएआर ने परिषद की प्रमुख पहलों जैसे ‘100 दिन 100 किस्में’, ‘100 दिन 100 तकनीकें’ और ‘एक वैज्ञानिक एक उत्पाद’ पर प्रकाश डाला।
उन्होंने जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, जैविक खेती, बीज प्रौद्योगिकी और कृषि उपकरणों से संबंधित प्रौद्योगिकियों में हाल के विकास पर जोर दिया।
ये प्रगति कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए आईसीएआर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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