DAILY CURRENT AFFAIRS

By admin: Sept. 16, 2022

निर्मला सीतारमण ने दूसरी महिला निदेशकों के सम्मेलन में और अधिक महिला निर्देशकों का आह्वान किया

Tags: place in news Economy/Finance Summits

केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण  ने भारत में कंपनी के निदेशक मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आह्वान किया।

वह 16 सितंबर को मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित होने वाले दूसरे 'महिला निदेशक सम्मेलन' में बोल रही थीं।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• कॉन्क्लेव का विषय था : सलेबेराटिंग वीमेन बोर्ड लीडर्स ।
• निर्मला सीतारमण  ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में से केवल तीन-चौथाई ने कम से कम एक महिला को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
• भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है।

भारत में 2023 तक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी: अश्विनी वैष्णव

Tags: Economy/Finance

भुवनेश्वर में एसओए विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में  बोलते हुए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 सितंबर 2022 को कहा, कि भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का विकास कर रहा है और वे 2023 में तैयार हो जाएंगी।

इस साल जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया था । हाइड्रोजन फ्यूल सेल ड्राइव वाली 14 ट्रेनों को फ्रांसीसी कंपनी एल्सटॉम ने लगभग 92 मिलियन डॉलर की लागत से विकसित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित वाहन का लाभ :

• हाइड्रोजन ईंधन सेल पर्यावरण के अनुकूल है और यह किसी भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है। हवा और हाइड्रोजन के संयोजन से उप-उत्पाद के रूप में पानी का उत्पादन होता है जिसे वाहन के द्वारा  छोड़ा जाता है।
• भारत 2070 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 भारत में अन्य हाइड्रोजन ईंधन परियोजना :

• सीएसआईआर-एनसीएल (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशालाएं) पुणे और निजी फर्म केपीआईटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण 21 अगस्त 2022 को पुणे में किया गया था  
• 30 जुलाई 2022 को प्रधान मंत्री ने लेह, लद्दाख में एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना का उद्घाटन किया था ।  यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य लेह और उसके आसपास के क्षेत्र में  पांच फ्यूल सेल बसें चलाना है। यह पायलट प्रोजेक्ट भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली तैनाती होगी।अमारा राजा पावर सिस्टम्स कंपनी , नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के लिए लेह, लद्दाख में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित कर रहा है। यह एनटीपीसी की हाइड्रोजन ईंधन बसों को शक्ति प्रदान करेगा। भारत का पहला हरित ,हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका ब्रांड नाम  टोयोटा मिराई है।

तीसरा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में आयोजित किया जाएगा

Tags: place in news Economy/Finance Summits

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का तीसरा संस्करण 19-22 सितंबर 2022 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• तीसरा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा।
• ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा किया जा रहा है।
• ग्लोबल फिनटेक फेस 2022 का विषय है : 'एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना - वैश्विक | समावेशी | हरित ।

फिनटेक

• यह दो शब्दों से बना है : वित्तीय और प्रौद्योगिकी। यह वित्तीय उत्पादों  जैसे बचत खाते, ऋण, धन प्रबंधन, शेयर बाजारों में निवेश आदि  के डिजाइन और वितरण में तकनीकी नवाचार को संदर्भित करता है।

19वीं भारत-आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक 2022 कंबोडिया में आयोजित

Tags: place in news Summits

19वीं भारत-आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) आर्थिक मंत्रियों की बैठक 16 सितंबर 2022 को सिएम रीप सिटी, कंबोडिया में आयोजित की गई थी। कंबोडिया वर्तमान में आसियान का अध्यक्ष है।

बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और कंबोडिया के वाणिज्य मंत्री पान सोरासाक ने की।

आसियान के सभी 10 देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के आर्थिक मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

मंत्रियों ने नोट किया कि आसियान और भारत के व्यापारिक और आर्थिक संबंध कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने लगे हैं और भारत तथा आसियान के बीच दोतरफा व्यापार वर्ष दर वर्ष के आधार पर 39.2 प्रतिशत बढ़कर 2021 में 91.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

भारत-आसियान आर्थिक मंच :

• आसियान, भारत की आर्थिक कूटनीति का फोकस क्षेत्र है। भारत-आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक मुख्य निकाय है जो दोनों के बीच व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों पर चर्चा करती है। भारत और आसियान के वाणिज्य मंत्री इन बैठकों में भाग लेते हैं।

दोनों के बीच निवेश :

• 2000-2021 के बीच आसियान से भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) $117.88 बिलियन था।
• इसमें मुख्य रूप से भारत में सिंगापुर के निवेश (115 अरब डॉलर)  जिम्मेदार है। अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक आसियान में भारतीय निवेश 55.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 51.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश सिर्फ सिंगापुर में है।

अतिरिक्त जानकारी -

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) :

• इसे दुनिया के सबसे सफल क्षेत्रीय समूहों में से एक माना जाता है।
• इसकी स्थापना 1967 में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के एक समूह के रूप में की गई थी।
• इस समय ग्रुप में 10 सदस्यहैं। वे हैं:
• ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
• आसियान का मुख्यालय : जकार्ता, इंडोनेशिया

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने छोटी कंपनियों की परिभाषा में बदलाव को अधिसूचित किया

Tags: Economy/Finance

केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 15 सितंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से छोटी कंपनियों की परिभाषा में बदलाव को अधिसूचित किया है।

इसने कंपनी की चुकता पूंजी और कारोबार की सीमा  बढ़ा दी है

महत्वपूर्ण तथ्य - 

छोटी कंपनियों की परिभाषा :

• कंपनी अधिनियम, 2013  ने भारत में छोटी कंपनियों की अवधारणा पेश की।
• अधिनियम एक छोटी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित करता है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है और :
• (i)  कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 4 करोड़ रुपये (पहले 2 करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए, और
• (ii) कंपनी का कारोबार, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपये (पहले 20 करोड़) से अधिक नहीं होना चाहिए।
• हालाँकि, छोटी कंपनियों की अवधारणा निम्नलिखित कंपनियों पर लागू नहीं होती है:
• (i)सार्वजनिक कंपनी,
• (ii) एक होल्डिंग कंपनी या एक सहायक कंपनी,
• (iii) कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी,
• (iv) किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित एक कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट।
• केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री: निर्मला सीतारमण

आरबीआई ने एनआरआई को भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से बिलों का भुगतान करने की अनुमति दी

Tags: Economy/Finance

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को 15 सितंबर 2022 से भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से भारत में बिलों का भुगतान करने की अनुमति दे दी है।

अभी तक केवल निवासी भारतीयों को बीबीपीएस का उपयोग करने की अनुमति थी।

इसका मतलब  यह है कि अनिवासी भारतीय, भारत बिल भुगतान प्रणाली का उपयोग करके भारत में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों की ओर से गैस, पानी और बिजली,शिक्षा आदि के बिलों का भुगतान कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

बीबीपीएस क्या है ?

• यह एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
• यह उपभोक्ताओं को डिजिटल (बैंक चैनलों) के साथ-साथ एजेंटों और बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से इंटरऑपरेबल और सुलभ बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है।
• इन बैंकों या एजेंटों को भारत बिल भुगतान प्रणाली की परिचालन इकाई कहा जाता है।
• भारत बिलपे बिजली, दूरसंचार, डीटीएच, गैस, पानी के बिल, बीमा, ऋण भुगतान, शिक्षा शुल्क, फास्टैग रिचार्ज, नगर कर, हाउसिंग सोसाइटी, सदस्यता शुल्क आदि जैसे सभी आवर्ती भुगतान एक ही स्थान पर प्रदान करता है।
• भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में अधिकृत किया गया है।
• बीबीपीसीयू, बीबीपीएस के माध्यम से किए गए लेनदेन से संबंधित समाशोधन और निपटान गतिविधियों का कार्य करता है।

महत्वपूर्ण फुल फॉर्म :

बीबीपीएस / BBPS : भारत बिल पेमेंट सिस्टम

बीबीपीसीयू / BBPCU : भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट

एनपीसीआई/NPCI: नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया

वैश्विक रेटिंग एजेंसी’ फिच’ ने 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान घटाकर 7% कर दी

Tags: Economy/Finance

अमेरिकी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष (2022-23) में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को जून के अपने पहले के 7.8% अनुमान से घटाकर 7% कर दिया है।

इसने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को भी घटाकर 6.7% कर दिया है।

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही ( अप्रैल-जून 2022) में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर  13.5 प्रतिशत था , जो कि आरबीआई की अनुमानित विकास दर 16.2% से कम है। इस नतीजे के आने के बाद  फिच ने भी भारत के विकास दर में संशोधन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

भारतीय विकास दर को कम करने का कारण :

• फिच के अनुसार, भारत में विकास दर धीमी होने का मुख्य कारण वैश्विक स्थिती है। फिच के अनुसार यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी की आशंका हैं तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के जारी रहने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है।
• फिच उम्मीद कर रहा है कि, आरबीआई अपनी सख्त मौद्रिक नीति जारी रखेगा और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी नीतिगत दरों (रेपो दर) को फिर बढ़ाएगा ,जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

विश्व आर्थिक विकास :

• फिच को उम्मीद है कि 2022 कैलेंडर वर्ष (जनवरी-दिसंबर) में विश्व अर्थव्यवस्था 2.4% और 2023 में 1.7%  की दर से बढ़ेगी।
• फिच  के अनुसार बहुत संभावना है  कि यूरोज़ोन और संयुक्त राज्य अमेरिका इस साल के अंत में मंदी में प्रवेश करेंगे।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का पूर्वानुमान (16 सितंबर 2022 तक) :

अतिरिक्त जानकारी -

इन्हें भी जानने :

मंदी :-

• जब किसी अर्थव्यवस्था में  लगातार दो तिमाहियों में कारात्मक वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होती है।

यूरो जोन :-

• यह उन 19 यूरोपीय देशों को संदर्भित करता है जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को समाप्त कर दिया है और यूरो को अपनी सामान्य मुद्रा के रूप में अपनाया है।
• यूरो एक सामान्य मौद्रिक इकाई के रूप में 1 जनवरी 1999 को लागू किया गया था ।
• यूरोजोन के सदस्य देश : बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और फिनलैंड, स्लोवेनिया, साइप्रस, माल्टा, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया लिथुआनिया हैं ।
• यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरो जोन देशों का सेंट्रल बैंक है।

एवरेस्ट विजेता संतोष यादव नागपुर में आरएसएस दशहरा कार्यक्रम में पहली महिला मुख्य अतिथि होंगी

Tags: Person in news

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने 5 अक्टूबर 2022 को नागपुर में अपने वार्षिक दशहरा समारोह में प्रसिद्ध पर्वतारोही संतोष यादव को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।

यह पहली बार है कि आरएसएस ने किसी कार्यक्रम में किसी महिलाको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, जिसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे।

आयोजन के दौरान मोहन भागवत द्वारा दिया गया भाषण महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वह यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखता है और वर्ष के लिए आरएसएस के एजेंडे को भी रेखांकित करतें है।

आरएसएस ने पारंपरिक रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ,मुख्य अतिथियों में शामिल रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

संतोष यादव :

• हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव की रहने वाली 54 वर्षीय संतोष यादव 1992 और 1993 में दो बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) :

• आरएसएस की स्थापना डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने27 सितंबर 1925 को  विजयादशमी के दिन नागपुर में की थी।
• यह दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन होने का दावा करता है। यह एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन है जिसका उद्देश्य भारत में एक हिंदू राष्ट्र बनाना है।
• भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आरएसएस की राजनीतिक शाखा माना जाता है।
• इसका मुख्यालय : नागपुर, महाराष्ट्र।

विश्व ओजोन दिवस

Tags: Important Days

विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इस दिवस  मनाने का उद्देश्य ओजोन परत की कमी के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसे संरक्षित करने के संभावित समाधान खोजना है।

• यह दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ पर मनाया जाता है, जिसमें ओजोन परत के क्षरण का कारण बनने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया था।

• इस दिन दुनिया भर के लोग ओजोन परत और इसके महत्व के बारे में वार्ता और सेमिनार आयोजित करते हैं।

• 2022 की थीम - 'पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग'

दिन की पृष्ठभूमि :

• दिसंबर 1994 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस नामित किया।

• 1987 में 24 देशों के प्रतिनिधियों ने ओजोन परत के क्षरण की खतरनाक स्थिति पर चर्चा करने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक बैठक की।

• 1985 में दुनिया की सरकारों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया और ओजोन परत को बचाने का निर्णय लिया।

• विश्व ओजोन दिवस पहली बार वर्ष 1995 में मनाया गया था।

अतिरिक्त जानकारी -

ओजोन परत क्या है ?

• ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है।

• यह मानव जीवन की रक्षा करता है।

• ओजोन  क्षरण और छिद्र का मुख्य कारण निर्मित रसायन, प्रणोदक, फोम-ब्लोइंग एजेंट, निर्मित हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट और सॉल्वैंट्स हैं।

आईटीपीजीआरएफए के शासी निकाय का 9वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा

Tags: place in news Science and Technology Summits

19 से 24 सितंबर, 2022 तक नई दिल्ली में 'खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि' (आईटीपीजीआरएफए) के शासी निकाय के 9वें सत्र का आयोजन होगा ।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• आईटीपीजीआरएफए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान नवंबर, 2001 में रोम में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यापक समझौता है, जो 29 जून, 2004 को लागू हुआ और वर्तमान में भारत सहित इसके 149 अनुबंधित पक्ष हैं।
• यह संधि खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु अनुकूल कृषि प्राप्त करने के लिए समाधान प्रदान करती है। पीजीआरएफए(खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन) के लिए विभिन्न देश आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसके परिणामस्वरूप पहुंच और लाभ साझा करने की सुविधा के लिए एक वैश्विक व्यवस्था आवश्यक है।

जीबी9 का विषय :  "सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी: टूवर्ड्स ए इनक्लूसिव पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क" है।

फुल फॉर्म :

आईटीपीजीआरएफए/ITPGRFA : इंटरनेशनल ट्रीटी ओन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ('International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture')

'अंबेडकर एंड मोदी : रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन' शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन

Tags: National National News

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा 16 सितंबर को नई दिल्ली में 'अंबेडकर एंड मोदी: रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• पुस्तक ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित की गई है, जिसमें संगीतकार और राज्यसभा सदस्य इलैयाराजा की प्रस्तावना है।

• पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर के जीवन, कार्यों और उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है।

• यह डॉ बी आर अम्बेडकर के आदर्शों और न्यू इंडिया की विकास यात्रा के बीच संमिलन को प्रस्तुत करता है।

• पुस्तक के बारह अध्यायों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता, लैंगिक समानता, आत्मनिर्भरता पर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

• पुस्तक न केवल डॉ. अंबेडकर के भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियों पर भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

• यह डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर के दृष्टिकोण के अनुरूप देश की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नीतियों और सुधारों पर भी प्रकाश डालता है।

असम में 8 आदिवासी उग्रवादी समूह राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होंगे

Tags: State News

असम में शांति प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता में 8 आदिवासी  उग्रवादी संगठनों ने 15 सितंबर 2022 को गुवाहाटी में असम सरकार और केंद्र सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

असम के आदिवासी उग्रवादी संगठन; ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, असम के आदिवासी कोबरा मिलिटेंट, बिरसा कमांडो फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स ,आदिवासी पीपुल्स आर्मी, तिवा लिबरेशन आर्मी, गोरखा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन, कुकी ट्राइबल यूनियन के नेता इस समारोह में उपस्थित थे।

ये सारे गुट  2012 से असम सरकार के साथ संघर्ष विराम में हैं और निर्दिष्ट शिविरों में रह रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

असम में सक्रिय उग्रवादी समूह :

• परेश बरुआ के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम( उल्फा) के कट्टरपंथी गुट और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन को छोड़कर, राज्य में सक्रिय अन्य सभी विद्रोही गुटोंने सरकार के साथ शांति समझौते किए हैं।

उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाना :

• शांति समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए कदम उठाएगी ताकि उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।
• केंद्र ने 1,000 करोड़ रुपये के विकास पैकेज की भी घोषणा की है जिसमे  केंद्र और असम सरकार द्वारा 500-  500 करोड़ रुपये देंगे।
• इस  पैकेज  का इस्तेमाल उन गांवों और क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जायेगा जहां ये आदिवासी आबादी रहती हैं।

नितिन गडकरी ने रखी 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला

Tags: National National News

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 सितंबर को ग्वालियर में सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• परियोजना की कुल लंबाई 222 किलोमीटर है और कुल लागत 1,128 करोड़ रुपये है।

• ग्वालियर शहर में स्वर्ण रेखा पर दोनों चरणों की एलिवेटेड रोड मलेशिया की अत्याधुनिक नई तकनीक से बनाई जाएगी।

• इस प्रोजेक्ट के तहत 6-लेन आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेसवे के साथ एक लॉजिस्टिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा।

• राजमार्गों के नेटवर्क को जोड़ने में मध्य प्रदेश के भौगोलिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से आवागमन में सुविधा होगी और ईंधन की बचत होगी।

भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग -

• राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के स्वामित्व वाली सड़कों का एक नेटवर्क है।

• इसका निर्माण और प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) और राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाता है।

• सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के बीच चलता है, जिसकी कुल लंबाई 3,806 किमी (2,365 मील) की है।

• सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH766EE है, जो कर्नाटक में हेट्टीकेरी से बेलेकेरी बंदरगाह तक 4.27 किमी (2.65 मील) तक फैला है।

गौतम अडानी बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी

Tags: Person in news

फोर्ब्स रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, भारतीय अरबपति गौतम अदानी अब अमेज़ॅन के जेफ बेजोस और फ्रांस के बर्नार्ड अरनॉल्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• अडानी की संपत्ति करीब 155.7 अरब डॉलर आंकी गई है।

• वह अब केवल एलोन मस्क से पीछे हैं जिनकी कुल संपत्ति लगभग 273.5 बिलियन डॉलर आंकी गई है।

• अडानी समूह के शेयरों में तेजी के बाद 16 सितंबर को अदानी की संपत्ति 5.5 अरब डॉलर या 3.64 प्रतिशत बढ़ी, जिनमें से सात दलाल स्ट्रीट पर सूचीबद्ध हैं।

• बर्नार्ड अरनॉल्ट अब अपने परिवार की कुल संपत्ति लगभग 155.2 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया में तीसरे सबसे अमीर हैं।

• अदानी ने अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अब 149.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं।

• अदानी ने पहली बार फरवरी में मुकेश अंबानी को सबसे अमीर एशियाई के रूप में पीछे छोड़ दिया, अगस्त में वह दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया।

• गौतम अडानी भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर समूह अदानी समूह के संस्थापक हैं।

शीर्ष 10 सूची में अन्य अरबपति :

• बिल गेट्स ($105.3 बिलियन), वॉरेन बफेट ($96.5 बिलियन), मुकेश अंबानी ($92.6 बिलियन), गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज ($89 बिलियन) और सर्गेई ब्रिन ($85.4 बिलियन)।

संयुक्त राष्ट्र ने 345 मिलियन लोगों के भुखमरी के खतरे में होने चेतावनी दी

Tags: International News

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 16 सितंबर को चेतावनी दी थी कि दुनिया वैश्विक आपातकाल का सामना कर रही है, क्योंकि 345 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बेस्ली ने कहा कि 82 देशों में 345 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

• उन्होंने कहा कि 45 देशों में 50 मिलियन लोग तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं।

• यह व्यापक और बढ़ती खाद्य असुरक्षा संघर्ष और हिंसा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का परिणाम है।

• जब से रूस ने 24 फरवरी को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण किया है तबसे भोजन, ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों ने 70 मिलियन लोगों को भुखमरी के करीब पहुंचा दिया है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम :

• यह संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है।

• यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है और स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता है।

• इसका उद्देश्य 2030 तक "शून्य भूख" के लिए एसडीजी 2 प्राप्त करने की प्राथमिकता के साथ 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करना है।

• संघर्ष के क्षेत्रों में खाद्य सहायता प्रदान करने के प्रयासों के लिए इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

• स्थापित - 1961

• मुख्यालय - रोम 

कृतज्ञ 3.0 - फसल सुधार पर एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन

Tags: National National News

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी) के तहत, फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से 'फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन' को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 3.0 "कृतज्ञ" का आयोजन कर रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• कृतज्ञ (KRITAGYA) की व्याख्या  इस प्रकार है- कृ (KRI) से तात्पर्य है कृषि, त (TA) से आशय है तकनीक और ज्ञ (GYA) से तात्पर्य ज्ञान। 

• यह छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नवप्रवर्तनकर्ताओं व अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा हेतु अभिनव दृष्टिकोण व प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।

• भाग लेने वाले छात्र स्थानीय स्टार्ट-अप, प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं और 5 लाख रुपये तक जीत सकते हैं।

• इस प्रतियोगिता में देशभर के किसी भी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तनकर्ता, उद्यमी आवेदन कर सकते हैं व कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

हैकथॉन 1.0 व 2.0 :

• वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान फार्म मशीनीकरण व पशु विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 1.0 व 2.0 का आयोजन किया गया।

• इन आयोजनों में देशभर से अपार भागीदारी हुई, तीन हजार प्रतिभागियों ने हैकथॉन 1.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया और 269 से अधिक टीमों ने हैकाथॉन 2.0 में हिस्सा लिया। 

• आईसीएआर ने नवंबर-2017 में विश्व बैंक की सहायता से एनएएचईपी की शुरुआत की थी।

• इसका उद्देश्य छात्रों को अधिक प्रासंगिक व उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में भाग लेने वाले कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR का समर्थन करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

Tags: National National News

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 15 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को पूरा करने में देरी के लिए राज्य सरकारों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम चार प्रमुख राज्य हैं जो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।

• योजना के लिए प्रारंभिक समय सीमा मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसे कोरोना महामारी के कारण दो साल के लिए मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था।

दंड क्या होगा ?

• मंत्रालय ने सभी राज्यों को सूचीबद्ध करने के लिए एक परिपत्र भेजा है।

• इसमें कहा गया है कि यदि तय की गई तारीख से एक महीने से अधिक समय तक घर निर्माण में देरी होती है, तो राज्य सरकार को पहले महीने की देरी के लिए 10 रुपए प्रति घर और इसके बाद महीने के लिए प्रति घर 20 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में :

• आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2016 में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की।

• यह योजना '2022 तक सभी के लिए आवास' के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

• इस योजना के 2 घटक हैं - प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।

• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था जिसका मार्च 2016 में नाम बदल दिया गया।