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वैश्विक प्रोत्साहन और मानवाधिकारों के संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के समर्थन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, भारत ने चार स्वैच्छिक ट्रस्ट फंडों में 400,000 अमरीकी डालर का योगदान दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के लक्ष्यों को लागू करने और संयुक्त राष्ट्र के विशेष कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत का गहराता जुड़ाव बहुपक्षवाद के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता पर आधारित है।
भारत का दृढ़ विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मानदंड, जिन्हें इसने बढ़ावा दिया है, आज की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली साधन हैं।
प्रमुख वैश्विक चुनौतियां हैं - गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, शांति निर्माण और शांति स्थापना, आतंकवाद, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, प्रवास और स्वास्थ्य और महामारी।
साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों जैसे नए उभरते क्षेत्रों में भी संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।
2007 में, भारत लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए गठित पुलिस इकाई के लिए एक महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बन गया।
फंड का उद्देश्य :
यह फंड अत्याचार के शिकार, तकनीकी सहयोग, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) के कार्यान्वयन और कम से कम विकसित देशों (एलडीसी) / छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडी) की भागीदारी का समर्थन करने के लिए है।
मानव अधिकारों का वैश्विक प्रचार और संरक्षण।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद :
यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है।
यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रसार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है।
इसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया था।
इसे मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
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आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आयुष ग्रिड परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
MoU के एक हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आयुष मंत्रालय को 3 साल की अवधि के लिए आयुष क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
यह समझौता ज्ञापन 2019 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन की निरंतरता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आयुष ग्रिड परियोजना के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
आयुष ग्रिड परियोजना पर सलाहकार इनपुट एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता आयुष सचिव करेंगे और सह-अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव करेंगे।
आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट :
आयुष ग्रिड एक प्रस्तावित केंद्रीय सूचना एवं संचार प्लेटफॉर्म है जो आयुष के तहत सभी चिकित्सा प्रणालियों (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी) के मानकीकरण के लिये विभिन्न तकनीकी सेवाएं प्रदान करेगा।
आयुष ग्रिड परियोजना को आयुष मंत्रालय द्वारा 2018 में आईटी क्षेत्र के लिए एक रीढ़ बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।
इस परियोजना को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था जो सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और सेवा वितरण में सुधार करने में ‘सूचना और प्रौद्योगिकी’ का समर्थन करती है।
यह प्रोजेक्ट स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों से संबंधित सभी हितधारकों और सेवाओं या कार्यों के एकीकरण की अनुमति देगा।
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 16 अगस्त को एक ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल खर्च विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस कानून से स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में व्यापक तौर पर मदद मिलेगी।
व्हाइट हाउस के अनुसार, 740 बिलियन डॉलर के निवेश वाला यह बिल देश के इतिहास में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है।
व्हाइट हाउस ने दावा किया कि बिडेन का मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम 2030 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को लगभग एक बिलियन टन कम कर देगा।
यह कानून अब तक बनाए गए किसी भी जलवायु कानून से दस गुना बड़ा है।
विधेयक पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारी कर क्रेडिट के माध्यम से अक्षय ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करता है।
कानून मेडिकेयर प्राप्तकर्ताओं के लिए सालाना 2,000 डॉलर से अधिक की दवा की लागत को भी निर्धारित करेगा।
नया कानून लगभग 13 मिलियन अमेरिकियों को उनके स्वास्थ्य बीमा के भुगतान में भी मदद करेगा।
अन्य देशों द्वारा घोषित समान जलवायु पैकेज :
मई 2022 में, जापान ने 'किसिडा में निवेश' योजना की घोषणा की।
'किसिडा में निवेश' योजना का लक्ष्य जापानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1.1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करना है।
जापान का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण और 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 46 प्रतिशत की कमी लाना है।
जून 2021 में, यूरोपीय संघ (ईयू) ने 2030 तक उत्सर्जन को 55% तक कम करने के लिए एक समान 'फिट फॉर 55' योजना का प्रस्ताव रखा।
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उत्तर कोरिया ने 17 अगस्त की सुबह पश्चिमी तट के शहर ओनचोन से दो क्रूज मिसाइलें दागीं।
महत्वपूर्ण तथ्य
लॉन्च के रूप में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से निलंबित लाइव फील्ड प्रशिक्षण उल्ची फ्रीडम शील्ड की तैयारी में चार दिवसीय प्रारंभिक संयुक्त अभ्यास शुरू किया, जो 22 अगस्त से 1 सितंबर तक होता है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सोक-योल ने कहा कि उनका देश उत्तर कोरिया को चरणबद्ध आर्थिक सहायता प्रदान करने को तैयार है यदि उसने परमाणु हथियारों के विकास को समाप्त कर दिया और परमाणु मुक्त हो जाता है।
बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत, क्रूज मिसाइलें जेट इंजन द्वारा संचालित होती हैं और जमीन के करीब रहती हैं, जिससे उनका पता लगाना कठिन हो जाता है।
अधिकांश क्रूज मिसाइलों को परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।
उत्तर कोरिया द्वारा हाल में किए गए मिसाइल प्रक्षेपण :
उत्तर कोरिया ने हाल ही में मिसाइल परीक्षणों की झड़ी लगा दी है, इस साल 17 अगस्त को अपना 18वां प्रक्षेपण किया।
उत्तर कोरिया ने 2020 में केवल चार और 2021 में आठ परीक्षण किए।
आखिरी मिसाइल लॉन्च 5 जून को आठ छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हुई थी - जिसका जवाब दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पानी में आठ और मिसाइलें दागकर दिया था।
उत्तर कोरिया के बारे में :
राजधानी - प्योंगयांग
राजभाषा - कोरियाई
राष्ट्रपति - किम जोंग-उन
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कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान,भुवनेश्वर को 'मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम' के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान आदिवासियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान है।
यह 1993 में एक आवासीय आदिवासी स्कूल के रूप में शुरू हुआ और 2017 में एक डीम्ड-टू-बी-विश्वविद्यालय बन गया।
यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार
यह पहली बार 1989 में दिया गया था।
यह कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
विजेता को एक पदक, एक डिप्लोमा और US$20,000 प्राप्त होता है।
यह सेजोंग महान के सम्मान में दिया जाता है जिन्होंने कोरियाई वर्णमाला हंगुल को बनाया था।
यह साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है।
इस पुरस्कार में एक रजत पदक, एक डिप्लोमा और 20,000 अमरीकी डालर का चेक दिया जाता है।
सार्वभौमिक साक्षरता के लिए यूनेस्को का प्रयास
यूनेस्को 20 देशों में आजीवन सीखने के ढांचे के भीतर साक्षरता के लिए वैश्विक गठबंधन के माध्यम से वैश्विक और विषयगत संकेतकों की निगरानी करके सार्वभौमिक साक्षरता के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है।
सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के संदर्भ में, और एसडीजी 4 को प्राप्त करने के लिए यूनेस्को युवा और वयस्क साक्षरता के लिए काम कर रहा है।
यह साक्षरता परियोजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से नीतियों, कार्यक्रम वितरण और साक्षरता मूल्यांकन के क्षेत्रों में सदस्य राज्यों के साक्षरता प्रयासों का समर्थन करता है।
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इटली में लंबे समय के सबसे खराब सूखे ने देश की सबसे बड़ी झील गार्डा के सिकुड़ने का खतरा बढ़ रहा है, जो अब तक के रिकॉर्ड किए गए अपने निम्नतम स्तर को आगे बढ़ा रही है।
महत्वपूर्ण तथ्य
उत्तरी इटली में महीनों तक काफी कम वर्षा हुई, और 2022 में बर्फबारी भी 70% कम हुई, जिससे पो जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ सूख गईं, जो इटली के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में बहती हैं।
इटली की सबसे लंबी नदी पो की सूखी हुई स्थिति से उन किसानों को अरबों यूरो का नुकसान हुआ, जो आम तौर पर खेतों की सिंचाई के लिए इस नदी पर निर्भर रहते हैं।
नुकसान की भरपाई के लिए, अधिकारियों द्वारा गार्डा झील से अधिक से अधिक पानी को स्थानीय नदियों में बहने की अनुमति दी गई है।
लेकिन जुलाई 2022 के अंत में, झील और उससे जुड़े आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन की रक्षा करने में कम राशि खर्च की गई।
बड़ी मात्रा में झील की पानी को नदियों की ओर मोड़ने से, झील में पानी का स्तर सबसे कम दर्ज किया गया है।
गार्डा झील के बारे में
इसे खेल के मैदान की झील के रूप में जाना जाता है।
स्थान - उत्तर-पश्चिम इटली में वेनेटो, ट्रेंटिनो ऑल्टो अडिगे और लोम्बार्डी क्षेत्र
सर्वश्रेष्ठ - सभी उम्र के बच्चों के मनोरंजन और खेलकूद के लिए
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2022 को तमिलनाडु में देश में एक और हाथी रिजर्व (ईआर) की अधिसूचना की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
नया रिजर्व अगस्त्यमलाई में 1,197 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा।
नागालैंड में 2018 में सिंगफन एलीफेंट रिजर्व (ईआर) को अधिसूचित किए जाने के बाद यह देश का 31वां ईआर होगा।
अगस्त्यमलाई तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है।
भारतीय हाथी (एलिफस मैक्सिमस) मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत, पूर्वी भारत और उत्तरी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
इसे भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में और वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों (CITES) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट I में शामिल किया गया है।
2017 की जनगणना के अनुसार भारत में हाथियों की आबादी लगभग 27,312 हो गई है।
कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक (6,049) है, उसके बाद असम (5,719) और केरल (3,054) का स्थान है।
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने "सीमा पार से प्रेरित और समर्थित आतंकवादी कृत्यों की घटनाओं को रोकने और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए" ग्राम रक्षा गार्ड योजना (VDGS)-2022 के निर्माण को मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह योजना 15 अगस्त, 2022 से प्रभावी हो गई है और इसका संभावित सकारात्मक प्रभाव होगा।
इस योजना का उद्देश्य गांवों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सीमा से लगे गांवों में स्वयंसेवी सशस्त्र नागरिकों के एक छोटे समूह को संगठित करना है।
प्रत्येक समूह में अधिकतम 15 व्यक्तियों को "ग्राम रक्षा गार्ड" (वीडीजी) के रूप में नामित किया जाएगा।
प्रत्येक समूह को "ग्राम रक्षा समूह" के रूप में जाना जाएगा और इसका नेतृत्व सेना, सीपीएमएफ, या जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया।
राजधानी- श्रीनगर (मई–अक्टूबर) ,जम्मू (नवम्बर-अप्रैल)
उपराज्यपाल - मनोज सिन्हा
विधान परिषद - 36 सीटे
विधानसभा - 89 सीटें
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केंद्र सरकार ने नगालैंड कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पीयूष गोयल को नेटग्रिड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है ।
महत्वपूर्ण तथ्य
IAS अधिकारी पीयूष गोयल वर्तमान में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी आशीष गुप्ता को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से नेटग्रिड के सीईओ का पद जून से खाली था।
गोयल के स्थान पर गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में 1996 बैच के आईएएस अधिकारी चंद्राकर भारती को नियुक्त किया गया है। वह रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर सेवारत हैं।
नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में
NATGRID आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये एक कार्यक्रम है I
6/11 के बाद इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर NATGRID की स्थापना की गई।
यह संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादी हमलों को रोकने में विभिन्न खुफिया एवं प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करता है।
NATGRID द्वारा बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए डेटा का बड़ी मात्रा में अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है।
नेटग्रिड का गठन :- 2009
नेटग्रिड मुख्यालय :- नई दिल्ली, भारत
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दादाभाई नौरोजी के दक्षिण लंदन स्थित घर, जहां वे 19वीं सदी के अंत में आठ साल तक रहे, को एक स्मारक 'ब्लू प्लैक' यानी नीली पट्टिका पुरस्कार मिला है।
महत्वपूर्ण तथ्य
ब्लू प्लैक' योजना के तहत इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी पूरे लंदन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों का सम्मान करती है।
नौरोजी ने इंग्लैंड की सात यात्राएँ कीं और तीन दशकों से अधिक समय तक लंदन में रहे।
भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नौरोजी की पट्टिका का अनावरण किया गया।
दादाभाई नौरोजी
दादाभाई नौरोजी (4 सितम्बर 1825 -- 30 जून 1917) ब्रिटिशकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाशास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरम्भिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे।
उन्हें 'भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन' और 'भारत के आधिकारिक राजदूत' के रूप में भी जाना जाता है।
उन्होंने आर्थिक निकास या धन-निष्कासन के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा।
दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की।
पावर्टी ऐंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनके द्वारा लिखी गयी एक प्रमुख पुस्तक है I
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