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By admin: Dec. 17, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को मंजूरी दी

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उच्चतम न्यायालय  ने महाराष्ट्र  में 'बैलगड़ा', 'शरीयत', 'चक्कड़ी' और 'शंकर पथ' के रूप में लोकप्रिय पारंपरिक ग्रामीण बैल दौड  के आयोजन को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी हैा।

न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करें, 2017 से प्रतिबंधित बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पी सी ए) अधिनियम, 1960 के तहत  महाराष्ट्र राज्य द्वारा अधिसूचित संशोधित नियम 2018 जल्लीकट्टू मामले पर उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ का अंतिम निर्णय आने तक बैल दौड  का आयोजन होता रहेगा ।

मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक

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भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जो एक बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है, प्रधान मंत्री (ई एसी-पी एम) की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई थी।

•  मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता भारत में दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित कौशल को संदर्भित करता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

• रिपोर्ट "प्रतिस्पर्धा संस्थान" द्वारा तैयार की गई थी और प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (ई ए सी-पी एम) के द्वारा जारी की गई थी।
• सूचकांक में पांच स्तंभ शामिल हैं:

क. शैक्षिक अवसंरचना

ख. शिक्षा तक पहुंच

ग. बुनियादी स्वास्थ्य

घ. सीखने के परिणाम

ड. शासन

• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेश) को चार श्रेणियों में बांटा गया था, यानी बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य।
• पश्चिम बंगाल (58.95) बड़े राज्य श्रेणी में रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु (55.49) और महाराष्ट्र (53.11) का स्थान है।
• केरल (67.95) छोटे राज्यों की श्रेणी में रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (57.36) और पंजाब (56.17) का स्थान है।
• लक्षद्वीप (52.69) केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसके बाद दिल्ली (50.74) और पुडुचेरी (50.08) है।
• मिजोरम (51.64) शीर्ष उत्तर-पूर्वी राज्य है।
• समग्र सूचकांक में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य झारखंड (45.58), ओडिशा (45.28), मध्य प्रदेश (38.69), उत्तर प्रदेश (38.49), बिहार (36.81) थे।

ई ए सी-पी एम के बारे में

• प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पी एम ई एसी) एक गैर-संवैधानिक, गैर-स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधान मंत्री को आर्थिक सलाह देने के लिए किया गया है।
• परिषद तटस्थ दृष्टिकोण से भारत सरकार के सामने देश के सामने आने वाले प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य करती है।
• यह प्रधान मंत्री को मुद्रास्फीति, सूक्ष्म वित्त और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर सलाह देता है।
• इसका गठन पहली बार 2017 में किया गया था।
• नीति आयोग प्रशासनिक, रसद, योजना और बजट उद्देश्यों के लिए पी एम ई एसी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।
• पी एम  ई एसी के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:
• किसी भी मुद्दे का विश्लेषण करना,  प्रधान मंत्री द्वारा आर्थिक या अन्य  मामलो, पर उन्हें सलाह देना;
• मैक्रो-आर्थिक महत्व के मुद्दों को संबोधित करना और प्रधान मंत्री के विचारो को प्रस्तुत करना।
• व्यापक आर्थिक विकास और आर्थिक नीति के लिए निहितार्थ वाले मुद्दों पर प्रधान मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
• समय-समय पर प्रधान मंत्री द्वारा वांछित किसी अन्य कार्य में भाग लेना।
• पी एम ई एसी की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं और इसमें एक सदस्य के रूप में प्रख्यात अर्थशास्त्री शामिल होते हैं।

ईएसी-पीएम के वर्तमान अध्यक्ष विवेक देबरॉय हैं।

क्षय रोग (टी बी) के खिलाफ महिलाओं की जीत पर राष्ट्रीय सम्मेलन

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•  केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था|
• उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि थे।
• इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 2025 तक लोगों को 'टीबी मुक्त भारत' अभियान में 'प्रमुख भागीदार' बनाने का आह्वान किया।
• केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि भारत में टीबी के कुल मामलों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 36 फीसदी है। महिलाओं में टीबी अक्सर रिपोर्ट नहीं किया जाता है क्योंकि महिलाएं सामाजिक कलंक और जागरूकता की कमी के कारण आगे नहीं आती हैं।
• भारत सरकार ने 2025 तक भारत टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
• भारत में विश्व में टीबी की सबसे बड़ी आबादी है और विश्व में टीबी की आबादी का लगभग एक चौथाई भारत में पाया जाता है।
• क्षय रोग (टीबी) माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है।

सुपर टाइफून राय ने फिलीपींस में तबाही मचाई

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• सुपर टाइफून राय, जिसे स्थानीय रूप से ओडेट के नाम से जाना जाता है  इसने फिलिपींस के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश के साथ व्यापक बाढ़ की समस्या पैदा कर दी है । 
• राय, इस साल फिलीपींस के पूर्वी तट से टकराने वाला 15 वां तूफान, एक लोकप्रिय पर्यटक और मध्य में सर्फिंग गंतव्य, सिरगाओ द्वीप पर गुरुवार को भूस्खलन बनाने के बाद श्रेणी 5 से श्रेणी 3 के तूफान (सैफिर-सिम्पसन तूफान विंड स्केल के अनुसार) से थोड़ा कमजोर हो गया।।

2021 में दुनिया भर में 488 पत्रकारों को जेल, 46 की मौत - रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स

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सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने दुनिया भर में पत्रकारों द्वारा होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार का अपना नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है।

रिपोर्ट हाइलाइट्स-

• वर्तमान में दुनिया भर में 488 मीडिया पेशेवर कैद हैं, जो 25 साल पहले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की गिनती शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है।
• इस वर्ष मारे गए लोगों की संख्या 46 सबसे कम थी, जब से इसने वार्षिक आंकड़े जारी करना शुरू किया है, पश्चिम एशिया में विशेष रूप से सीरिया, इराक और यमन के संघर्षों  में कमी आई है।
• चीन में सबसे अधिक पत्रकार (127 )जेल में बंद है। इस संख्या में से आधे से अधिक लगभग 71 उइघुर पत्रकार हैं।
• सबसे खतरनाक देश मेक्सिको और अफगानिस्तान थे, जिनमें क्रमशः सात और छह पत्रकार मारे गए, इसके बाद यमन और भारत में चार-चार मौतें हुईं।

आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी पर जुर्माना लगाया

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• भारतीय रिजर्व बैंक ने "बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि के रख रखाव के लिए ग्राहक पर शुल्क लगाने" पर आरबीआई के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए आई सी आई सी आई बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
• आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया  है, जो किसी कंपनी के शेयरों को संपार्श्विक के रूप में रखने पर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दो दिन की हड़ताल पर

Tags: Economics/Business

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के तहत बैंक यूनियन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।

मुख्य विचार:

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियनों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल की और सरकार से बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस लेने की मांग की।
• बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 भारत सरकार ने दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण करेगा। लेकिन  बिल संसद में पेश नहीं किया गया है।
• नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्टलिस्ट किया है।
• अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी), अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) और बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन (एआईबीईए) सहित नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) ने हड़ताल का आह्वान किया है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक:

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक होते हैं जिनमें हिस्सेदारी (51% या अधिक) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या विभिन्न राज्य सरकारों के वित्त मंत्रालय के पास होती है।
• वर्तमान में, भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) केंद्रीय प्राधिकरण है जो भारत में सभी बैंकिंग कार्यों का प्रबंधन करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची:

• पंजाब नेशनल बैंक
• बैंक ऑफ बड़ौदा
• इंडियन बैंक
• भारतीय स्टेट बैंक
• केनरा बैंक
• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
• यूको बैंक
• इंडियन ओवरसीज बैंक
• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
• पंजाब एंड सिंध बैंक
• बैंक ऑफ महाराष्ट्र
• बैंक ऑफ इंडिया

भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता

Tags: Science and Technology

• भारत सरकार ने भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थिति के बारे में संसद को सूचित किया है|
• 6780 मेगावाट की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2031 तक बढ़ाकर 22480 मेगावाट करने की योजना है।
• वर्तमान में देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में लगभग 3.1% है।
• सरकार ने फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग से 1650 मेगावाट के छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है,  महाराष्ट्र के जैतापुर में 9900 मेगावाट की कुल क्षमता वाला सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन जायेगा।

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में जातिवाद

Tags: Sports News

• सामाजिक न्याय और राष्ट्र-निर्माण (एसजेएन) आयोग ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) प्रशासन, पूर्व कप्तान और वर्तमान निदेशक स्मिथ, वर्तमान मुख्य कोच मार्क बाउचर और पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को नस्लवाद और काले क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ गलत तरीके से भेदभाव करने का आरोप लगाया है।
•  दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट में नस्लवाद के मुद्दे की जांच दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र निर्माण आयोग  द्वारा किया जायेगा|
• आयोग के प्रमुख श्री डुमिसा न्त्सेबेज़ा थे

गीता गोपीनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की

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भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को हाल ही में आईएमएफ द्वारा पदोन्नत किया गया था और 2022 में संगठन के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में जेफ्री ओकामोटो की जगह लेंगी।

• गीता गोपीनाथ, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की मुख्य अर्थशास्त्री हैं,  वह भारत के दौरे पर है ,और 15 दिसंबर 2021 को प्रधान मंत्री से मुलाकात की।
• वह 1 जनवरी 2022 से IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगी।