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भारतीय मूल के लियो वराडकर को 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है । वह माइकल मार्टिन की जगह लेंगे जिनकी पार्टी ने 2020 में लियो वराडकरके पार्टी के साथ एक गठबंधन समझौते के तहत यह व्यवस्था की थी । माइकल मार्टिन अब उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री बन गए हैं।
इससे पहले आयरलैंड संसद के निचले सदन डैल ने एक विशेष सत्र में ने प्रधान मंत्री के रूप में लियो वराडकर के नामांकन को मंजूरी देने के लिए मतदान किया था। इसकी पुष्टि बाद में आयरलैंड केराष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस ने की थी।
2020 के आम चुनाव के बाद मार्टिन की फियाना फेल पार्टी और वराडकर की फाइन गेल पार्टी ने एक गठबंधन सौदा किया थाजिसके तहत दोनों पार्टियों के बीच शक्तियों को साझा किया जाना था।
लियो वराडकर इससे पहले 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे।
आयरलैंड गणराज्य
आयरलैंड एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ सीमा साझा करता है।
आयरलैंड की संसद को ओइरेचटास (Oireachtas)कहा जाता है। संसद के निचले सदन को डैल और ऊपरी सदन को सीनाद ईरेनन (सीनेट) कहा जाता है।
डैल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
आयरलैंड के राष्ट्रपति: माइकल डी. हिगिंस
मुद्रा: यूरो
राजधानी: डबलिन
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भारतीय सरकार की महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 17 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन किया।
कॉन्क्लेव में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों ने भाग लिया।
कॉन्क्लेव का उद्देश्य विभिन्न पेट्रोकेमिकल हितधारकों को क्षेत्र के साथ अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करना और एनर्जी ट्रांजिशन, कच्चे तेल से रसायन, उद्योग 4.0, उभरते हुए ग्रीन विकल्पों और सर्कुलर इकोनॉमी जैसी ताकतों के प्रभावों पर विचार-मंथन करना है।
कॉन्क्लेव की थीम: भारत का पेटकेम फ्यूचर-सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर
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भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु, कर्नाटक के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर नेत्रहीनों के लिए तीसरा टी20 विश्व कप जीत लिया । भारत के लिए यह लगातारतीसरा खिताब था। इससे पहले भारत ने 2012 और 2017 संस्करण में भी जीत हासिल की थी । नेत्रहीनों के लिए अभी तक आयोजित सभी तीनों टी20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है।
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। भारतीय कप्तान अजय कुमार रेड्डी और सुनील रमेश ने शतक लगाए।
जवाब में बांग्लादेश अपने निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना सका।
कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने विजेताओं और उपविजेताओं की ट्रॉफी प्रदान की।
नेत्रहीनों के लिए तीसरा टी20 विश्व कप 6 -17 दिसंबर 2022 तक भारत में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट में भारत, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने भाग लिया था। पाकिस्तान की टीम को भारत सरकार ने वीजा देने से इनकार कर दिया था।
टी20 विश्व कप का आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (कैबी) द्वारा किया गया था।
कैबी भारत में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट के आयोजन, विकास के लिए शीर्ष निकाय है। यह विश्व नेत्रहीन क्रिकेट परिषद का सदस्य है।
नेत्रहीनों के लिए चौथा टी20 विश्व कप 2023 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा।
Tags: Economy/Finance
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचडीएफसी लाइफ कंपनी ने एक बैंकाश्योरेंस समझौता किया है, जिसके तहत एयू बैंक के ग्राहक एचडीएफसी लाइफ कंपनी के जीवन बीमा पालिसी को खरीद सकते हैं।
बैंकाश्योरेंस
यह बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बीमा उत्पादों की बिक्री है। बैंकएश्योरेंस में एक बैंक एक बीमा कंपनी के साथ एक समझौता करता है। बैंक अपना ग्राहक डेटाबेस बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराता है। यदि बैंक ग्राहक बीमा उत्पाद खरीदता है तो बैंक को बीमा कंपनियों से कमीशन प्राप्त होगा।
यहां बैंक और बीमा कंपनियों दोनों को फायदा होता है। बीमा कंपनियों को नए ग्राहक मिलते हैं और बैंक अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं।
भारत में बैंकएश्योरेंस के नियामक
बैंकाश्योरेंस सेक्टर को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
यह भारत का सबसे बड़ा लघु वित्त बैंक है जिसने 19 अप्रैल 2017 को अपना परिचालन शुरू किया था।
मुख्यालय: जयपुर, राजस्थान
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: संजय अग्रवाल
बैंक की टैगलाइन: बदलाव हमसे है
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
यह एचडीएफसी लिमिटेड और स्टैंडर्ड लाइफ एबरडीन (मॉरीशस ) लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। इसने अपना कारोबार 2000 में शुरू किया था।
यह भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है।
मुख्यालय: मुंबई
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: विभा पडलकर
टैगलाइन: सर उठा के जियो
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16 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद राज्य में ऑनलाइन गैंबलिंग और गेमिंग को विनियमित करने के बारे में राज्यसरकार को सिफारिशें करेगी।
इस टास्क फोर्स का नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस करेंगे।
टास्क फोर्स का गठन विभिन्न न्यायिक मिसालों, कानूनी स्थितियों और ऑनलाइन जुआ और गेमिंग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित तकनीकी पहलुओं की जांच करने और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए किया गया है।
राज्य में कई ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया, जहां ऑनलाइन गेम के आदी बच्चे माता-पिता द्वारा डांटे जाने के बाद आत्महत्या कर रहे थे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
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अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 (आईवाईएम2023) मनाने के लिए ,विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्य देशों के शीर्ष राजनयिकों के लिए 15 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क में बाजरा आधारित दोपहर के भोजन की मेजबानी की।
विदेश मंत्री भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली दो प्रमुख यूएनएससी बहसों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क में थे। भारत, दिसंबर महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष है। यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए एक भारतीय प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया था।
रोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उद्घाटन समारोह में अपने संदेश में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि "भारत दुनिया भर में आईवाईएम2023 समारोह का नेतृत्व करेगा और बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए अभियान आयोजित करेगा,"।
बाजरा मनुष्यों के लिए ज्ञात सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है।बाजरा को सुपरफूड भी कहते हैं जो तांबे, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।इसकाग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है।
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अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आयोजन समिति ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
वह वर्तमान में ग्रेट बैरियर रीफ फाउंडेशन और सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड की सदस्य हैं।
अमेरिका में जन्मी 58 वर्षीय सिंडी हुक ने कॉर्पोरेट कार्य से सेवानिवृत्त होने के इरादे से इस साल जून में पद छोड़ने से पहले डेलॉइट की एशिया पैसिफिक शाखा का लगभग तीन वर्षों तक नेतृत्व किया।
उन्होंने पहले यूएस और ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क के लिए काम किया, 2009 में सिडनी जाकर छह साल के लिए ऑडिटिंग अभ्यास का नेतृत्व किया और बाद में 2015 में ऑस्ट्रेलियाई ऑपरेशन की सीईओ बन गई।
ब्रिस्बेन 2032 के अध्यक्ष एंड्रयू लिवेरिस ने हुक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो जानता है कि समय पर और बजट पर बहु-अरब डॉलर का व्यवसाय चलाने में किस चीज की जरुरत होती है।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक संशोधित प्रक्रिया के तहत पिछले साल जुलाई में ब्रिसबेन को 2032 खेलों की मेजबानी करने का निर्णय लिया था।
ऑस्ट्रेलिया ने पहले दो बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है, 1956 में मेलबर्न में और 2000 में सिडनी में।
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नेशनल माइनर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) ने 16 दिसंबर, 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित आईईआई (इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया) उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता।
महत्वपूर्ण तथ्य
एनएमडीसी की ओर से, एन आर के प्रसाद, सीजीएम (आईई एंड एमएस) ने डॉ के पोनमुडी, उच्च शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया।
देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक एनएमडीसी को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में सम्मानित किया गया।
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) ने कंपनी के व्यवसाय संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, पर्यावरण प्रदर्शन, अनुसंधान और विकास, सीएसआर और कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियों की समीक्षा के बाद एनएमडीसी को उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार दिया है।
पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक और कुशल दृष्टिकोण के साथ एनएमडीसी अपने घरेलू नेतृत्व को बनाए रखने और वैश्विक खनन कंपनी बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए परिवर्तनकारी परियोजनाएं शुरू कर रहा है।
एनएमडीसी के बारे में
इसे 1958 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम के रूप में शामिल किया गया था।
यह भारत का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।
स्थापना के बाद से, इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत यह, तांबे, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, हीरा, टंगस्टन और समुद्र तट की रेत सहित अन्य खनिजों का अन्वेषण कर रहा है।
मुख्यालय: हैदराबाद
Tags: Science and Technology National News
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 17 दिसंबर को जूनोटिक खतरों को संबोधित करने के लिए हैदराबाद में जीनोम वैली में बायोमेडिकल रिसर्च के लिए आईसीएमआर की राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा (एनएआरएफबीआर) का उद्घाटन किया।
आईसीएमआर की एनएआरएफबीआर के बारे में
यह एक शीर्ष सुविधा है जो अनुसंधान के दौरान प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले पशुओं की नैतिक देखभाल और उपयोग और कल्याण प्रदान करेगी।
यह न केवल नैतिक पशु अध्ययन के लिए अत्याधुनिक सुविधा के रूप में काम करेगा बल्कि बुनियादी से लेकर नियामक पशु अनुसंधान तक लागू होगा।
यह नए शोधकर्ताओं की क्षमता निर्माण में मदद करेगा और गुणवत्ता आश्वासन जांच के साथ-साथ देश के भीतर नई दवाओं, टीकों और पूर्व-नैदानिक परीक्षण के लिए प्रक्रियाएं तैयार करेगा।
यह जूनोटिक रोगों से निपटने के लिए देश के लिए एक संपत्ति होगी।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)
यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के समन्वय और प्रचार के लिए दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा विभाग (डीएचएस) के तहत काम करता है।
इसकी स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन (IRFA) के रूप में हुई थी।
बाद में 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया।
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर 2022 को शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
वह इस अवसर पर एनईसी की एक आधिकारिक बैठक के साथ-साथ एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे।
परिषद की आधिकारिक बैठक स्टेट कन्वेंशन सेंटर सभागार में आयोजित की जाएगी, जबकि सार्वजनिक बैठक शिलांग के पोलो ग्राउंड में आयोजित की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित केन्द्रीय मंत्री, स्थानीय सांसद और विधायक तथा एनईसी के मनोनीत सदस्य भी इस समारोह में शामिल होंगे।
इस दौरान, प्रधान मंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), शिलांग, NEC परियोजनाओं और मेघालय राज्य परियोजनाओं सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
पिछले पचास वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एनईसी के योगदान का एक स्मारक खंड "गोल्डन फुटप्रिंट्स" भी स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान जारी किया जाएगा।
उत्तर पूर्वी परिषद के बारे में
यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है।
इसमें आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।
इसका गठन 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत किया गया था।
परिषद में घटक राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2018 में, केंद्रीय गृह मंत्री को उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के पदेन अध्यक्ष के रूप में नामित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी कि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), DoNER मंत्रालय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
यह ऐसे किसी भी मामले पर चर्चा करता है जिसमें परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ या सभी राज्यों का एक समान हित है और केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों की सरकारों को ऐसे किसी भी मामले पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देता है।
मुख्यालय - शिलांग
Tags: Science and Technology International News
अमेरिकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी'एट्यूड्स स्पैटियल्स (सीएनईएस) ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी (स्वोट) मिशन लॉन्च किया है।
स्वोट उपग्रह को 16 दिसंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। मिशन की अवधि तीन साल है।
मिशन की विशेषता
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा)
यह एक अमेरिकी सरकार की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे 1958 में बाहरी अंतरिक्ष और पृथ्वी के वातावरण की खोज में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
नासा मुख्य रूप से अपने दो प्राथमिक स्पेसपोर्ट से अपने रॉकेट लॉन्च करता है। एक फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरिट द्वीप पर जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर और कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है।
नासा का मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी
नासा के प्रशासक: बिल नेल्सन
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केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 16 दिसंबर को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी (FIH) ओडिशा हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर - राउरकेला ट्रॉफी राष्ट्रीय राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहुंची।
इस कार्यक्रम में 1975 के विश्व कप विजेता अजीत पाल सिंह, अशोक ध्यानचंद, ब्रिगेडियर एचजेएस चिमनी, और पूर्व ओलंपियन हरबिंदर सिंह, पद्म श्री जफर इकबाल, और विनीत कुमार (उपाध्यक्ष, दिल्ली हॉकी) सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
ट्रॉफी टूर के बारे में
25 दिसंबर को ओडिशा लौटने से पहले यह ट्रॉफी 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करेगी और प्रशंसकों और जनता को प्रतिष्ठित ट्रॉफी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 5 दिसंबर को भुवनेश्वर में राष्ट्रव्यापी ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किया गया।
यह ट्रॉफी पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में जाएगी।
पुरुष हॉकी विश्व कप- 2023
विश्व कप की मेजबानी 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर और राउरकेला द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।
मैच राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम और भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे।
हर चार साल में हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाता है।
हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की टीमें
पूल ए: ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका
पूल बी : बेल्जियम, जर्मनी, कोरिया, जापान
पूल सी : नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, मलेशिया, चिली
पूल डी: भारत, इंग्लैंड, स्पेन, वेल्स
सेमी फाइनल 1: 27 जनवरी, 2023
सेमी फाइनल 2: 27 जनवरी, 2023
फाइनल: 29 जनवरी, 2023
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यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (यूपीआईसीओएन) और जादूज़ कंपनी ने 'मैजिक रूम्स' नामक ग्रामीण शिक्षा केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 1,000 ग्रामीण उद्यमी बनाने के लिए हाथ मिलाया है।
'मैजिक रूम' शिक्षा और सिनेमा के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे के उपयोग की अवधारणा पर आधारित है। यह दिन में बड़े पर्दे पर आधारित लाइव इंटरएक्टिव शिक्षा का कार्य करेगा और शाम को 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' सिनेमा के रूप में इसका उपयोग किया जायेगा ।
यूपीआईसीओएन और जादूज दोनों ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 1000 उद्यमियों को प्रशिक्षित करेंगे। यूपीआईसीओएन को उम्मीद है कि प्रत्येक मैजिक रूम 25,000 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा और सालाना 1,000 करोड़ रुपये की नई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा।
लखनऊ और बस्ती के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले दो 'मैजिक रूम' का उद्घाटन होने की उम्मीद है।
जादूज नोएडा में स्थित एक मनोरंजन स्टार्ट-अप है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 30-50 की औसत बैठने की क्षमता के साथ मिनी थिएटर स्थापित करने के व्यवसाय में है।
मिनी थिएटर आमतौर पर दिन के समय शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और रात के समय सिनेमा के लिए उपयोग किए जाते हैं।
यूपीआईसीओएन के प्रबंध निदेशक: प्रवीण सिंह
Tags: Economy/Finance
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 16 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि उसने किफायती आवास खंड में अपने ग्राहक आधार को अधिक गहरा करने के लिए टियर II और III शहरों सहित विभिन्न स्थानों में 'रोशनी' शाखाएं खोली हैं।
रोशनी पहल के तहत, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस व्यक्तियों को 5 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक के खुदरा गृह ऋण की पेशकश करेगा।
कंपनी की रोशनी शाखाओं का उद्घाटन चेन्नई, कोयंबटूर, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर/उज्जैन, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, राजकोट और वाराणसी में किया गया है।
रोशनी योजना के तहत उधारकर्ता गृह संपत्ति की खरीद, स्व-निर्माण, गृह विस्तार/नवीकरण, प्लॉट खरीद प्लस निर्माण, संपत्ति के बदले ऋण आदि के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक की एक सहायक कंपनी है।
यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जो व्यक्तियों और निगमों को आवास ऋण प्रदान करती है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: गिरीश कौस्गी
टैगलाइन: घर की बात
भारत में आवास वित्त कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है।
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ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (CSW) से निष्कासित कर दिया गया है, इस पर हुए मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
पैनल से ईरान को हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव को 29 वोट मिले।
कुल 54 सदस्यीय मत में आठ मत विरोध में पड़े और 16 अनुपस्थित रहे।
महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने वाले आदेश के खिलाफ ईरान में व्यापक विरोध हुआ, अमेरिका द्वारा जोरदार पैरवी के बाद ईरान को निलंबित करने के लिए मतदान किया गया।
‘कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन’ के 2022-2026 के शेष कार्यकाल से ईरान को हटाने के मसौदे के जरिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने सितंबर 2022 से ईरान सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
मसौदे में कहा गया कि ईरान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित महिलाओं के मानवाधिकारों का लगातार हनन किया।
प्रस्ताव के जरिए ‘कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन’ के 2022-2026 के शेष कार्यकाल से ईरान को ‘‘तत्काल प्रभाव से’’ हटाने का फैसला किया गया।
महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के बारे में
यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का एक कार्यात्मक आयोग है, जो संयुक्त राष्ट्र के भीतर मुख्य अंगों में से एक है।
इसे लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाले संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में वर्णित किया गया है।
हर साल, प्रतिनिधि लैंगिक समानता की प्रगति का मूल्यांकन करने, चुनौतियों की पहचान करने, वैश्विक मानक निर्धारित करने और दुनिया भर में लैंगिक समानता और महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतियां बनाने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इकट्ठा होते हैं।
भारत 2021 से 2025 तक इस आयोग का सदस्य है।
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विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने 16 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि मोरक्को अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट 1-11 फरवरी 2023 तक होगा। मोरक्को ने 2013 और 2014 में क्लब विश्व कप की मेजबानी की है।
टूर्नामेंट का सबसे हालिया संस्करण फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था जिसे इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने जीता था।
जियानी इन्फैंटिनो ने यह भी घोषणा की कि 2025 से टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग लेंगी।
हालाँकि, टूर्नामेंट अभी अपने मौजूदा प्रारूप में जारी रहेगा, जिसमें छह महाद्वीपीय महासंघों के चैंपियन के साथ-साथ मेजबान देश की शीर्ष टीम भी शामिल होगी।
जिन टीमों ने 2023 टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर लिया है
स्पेन का रियल मैड्रिड (यूरोप का प्रतिनिधित्व करेगा), ब्राजील का फ्लेमेंगो (दक्षिण अमेरिका), सऊदी अरब का अल हिलाल (एशिया), मोरक्को का वैदाद कैसाब्लांका (मेजबान देश चैंपियन क्लब), संयुक्त राज्य अमेरिका से सिएटल साउंडर्स (उत्तरी अमेरिका) और न्यूजीलैंड की ऑकलैंड सिटी क्लब (ओशिनिया) का प्रतिनिधित्व करेंगे ।
फीफा क्लब विश्व कप :
यह एक अंतरराष्ट्रीय क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप है जहां हर वर्ष “कॉन्टिनेंटल क्लब चैंपियन” में भाग लेते हैं।
एशियाई एएफसी चैंपियनशिप लीग, अफ्रीकी सीएएफ चैंपियनशिप लीग, उत्तरी अमेरिकी सीओएनसीएसीएएफ चैंपियनशिप लीग, दक्षिण अमेरिका कोपा लिबर्टाडोरेस, ओशियन ओएफसी चैंपियंस लीग, यूरोपीय यूईएफए चैंपियंस लीग के क्लब चैंपियन और मेजबान टीम के क्लब चैंपियन टूर्नामेंट में भाग लेते हैं।
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15 दिसंबर को जापानी राजधानी स्थानीय असेंबली ने एक नया नियम पारित किया जिसमें कहा गया है कि अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घरेलू बिल्डरों द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी नए घरों में घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
नए निर्मित घरों के लिए इस नए नियम में लगभग 50 प्रमुख बिल्डरों को 2,000 वर्ग मीटर (21,500 वर्ग फीट) तक के घरों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, मुख्य रूप से सौर पैनलों से लैस करना अनिवार्य है।
टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार का लक्ष्य 2,000 स्तरों की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को आधा करना है।
जापान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। इसने 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
इस बीच, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भी 2013 में 100 मिलियन डॉलर के अनुदान के बाद एक अंतरिक्ष सौर कार्यक्रम शुरू किया था, जबकि जापान, रूस और भारत सहित देशों की टीमें भी संभावनाओं का अध्ययन कर रही हैं।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर को कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक में अंतर-राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा, भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
इसमें मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सदस्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं।
केंद्र सरकार देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने और बढ़ावा देने की अपनी रणनीति के तहत नियमित रूप से क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें आयोजित करती रही है।
क्षेत्रीय परिषदें एक या एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों या केंद्र और राज्यों के बीच के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
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भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 (IEW 2023), भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित किया जा रहा है, यह 6 और 8 फरवरी, 2023 के बीच बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी ने कर्टेन रेज़र का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई मुख्य अतिथि थे।
कर्टन रेजर भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की तैयारी के लिए आयोजित किए जा रहे कई प्रारंभिक कार्यक्रमों की शुरुआत को चिह्नित करता है।
प्रमुख कार्यक्रमों में 23 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर "डांसिंग चार्ज इलेक्ट्रिक वाहन" शामिल हैं, 8 जनवरी 2023 को नई दिल्ली से मानेसर तक "सस्टेनेबल फ्यूल व्हीकल्स की कार रैली" का आयोजन किया जाएगा।
भारत ऊर्जा सप्ताह 2023
इसमें 30 से अधिक ऊर्जा मंत्रियों, 50 सीईओ और 10000+ प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।
यह भारत को वैश्विक आर्थिक विकास के एक इंजन और वैश्विक खपत के चालक के रूप में प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।
यह रणनीतिक नीति बनाने और तकनीकी ज्ञान साझा करने के लिए एक साथ आने के लिए क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और सीईओ के लिए एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेगा।
19 रणनीतिक सम्मेलन सत्रों के दौरान, संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र को कवर करने वाले मुद्दों के व्यापक दायरे पर चर्चा की जाएगी।
इसमें ऊर्जा सुरक्षा, डीकार्बोनाइजेशन के रास्ते, लचीली ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं, जैव ईंधन और हाइड्रोजन जैसे उभरते ईंधन, अपस्ट्रीम और मिडस्ट्रीम सेक्टर में निवेश आदि जैसे विषय शामिल हैं।
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जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।
बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
जून 2022 में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी।
जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का एजेंडा
जीएसटी से जुड़े कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने की उम्मीद है।
ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, जुआ और घुड़दौड़ के क्षेत्रों में निर्णय लिया जाएगा।
2023 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और शक्तियां।
स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% करना।
मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के रूप में सीसीआई के कार्य करने की शक्ति के दायरे को परिभाषित करना।
इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 6% GST दर के साथ ईंट भट्ठों को बेचने के लिए विशेष संरचना योजना की प्रयोज्यता।
तंबाकू करों के लिए क्षमता आधारित जीएसटी मूल्यांकन सिद्धांतों में परिवर्तन।
जीएसटी परिषद के बारे में
GST को लागू करने के लिए, 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122वां संशोधन) विधेयक पारित किया गया था।
जीएसटी परिषद को जीएसटी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसे संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था।
जीएसटी परिषद के सदस्य
केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त)।
प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।
जीएसटी परिषद के कार्य
जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करना।
यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्या है?
इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है और इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ पेश किया गया था।
जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, विलासिता कर आदि अप्रत्यक्ष करों को एक साथ कर दिया गया है।
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