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By admin: June 17, 2022

3 भारतीय शोध संस्थानों को फंड देगा यू.एस.

Tags: Science and Technology National News

संयुक्त राज्य अमेरिका ने टालने योग्य महामारियों को रोकने, रोग के खतरों का शीघ्र पता लगाने और त्वरित तथा प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए शीर्ष तीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों को $122 मिलियन के वित्त पोषण की घोषणा की है।

  • 122,475,000 अमेरिकी डॉलर की कुल राशि पांच साल की अवधि में तीन शीर्ष भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों को वितरित की जाएगी।

  • ये तीन शोध संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (एनआईई), चेन्नई हैं।

  • यह फंड एक ऐसे भारत की दिशा में प्रगति को गति देगा जो उभरते रोगजनकों पर ध्यान केंद्रित करके संक्रामक रोग के खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगा।

  • यह फंड एक 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण के माध्यम से जूनोटिक रोग के प्रकोप का पता लगाने और नियंत्रित करने में मदद करेगा, टीका सुरक्षा निगरानी प्रणाली का मूल्यांकन करेगा, महामारी विज्ञान और प्रकोप प्रतिक्रिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल को सक्षम करेगा।

  • 30 सितंबर, 2022 से शुरू होने वाली फंडिंग के लिए पात्रता आईसीएमआर, और आईसीएमआर संस्थानों तक सीमित है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (एनआईई), चेन्नई शामिल हैं।

  • भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)

  • यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के समन्वय और प्रचार के लिए दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

  • यह स्वास्थ्य सेवा विभाग (डीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है।

  • इसकी स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन (IRFA) के रूप में हुई थी।

  • बाद में वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर आईसीएमआर रखा गया। 

  • नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी)

  • यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के प्रमुख संस्थानों में से एक है।

  • इसकी स्थापना 1952 में पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी।

  • इसे आईसीएमआर और रॉकफेलर फाउंडेशन (आरएफ), यूएसए के तत्वावधान में वायरस रिसर्च सेंटर (वीआरसी) के रूप में स्थापित किया गया था।

  • राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (एनआईई)

  • यह 2 जुलाई 1999 को स्थापित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) का एक स्थायी प्रमुख संस्थान है।

  • इसकी स्थापना सेंट्रल जाल्मा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी (CJIL फील्ड यूनिट), अवादी को इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स (IRMS), चेन्नई के साथ विलय करके की गई थी।

  • संस्थान का उद्देश्य महामारी विज्ञान के अध्ययन, महामारी विज्ञान और जैव-सांख्यिकी आदि में मानव संसाधनों का विकास करना है।

प्रधानमंत्री 19 जून को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे

Tags: National News

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और पांच अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

  • एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के बारे में

  • यह प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है।

  • इस परियोजना को 920 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है।

  • इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे नए विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर को बाधा रहित और सुगम पहुंच प्रदान करना है।

  • मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला रोड के माध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है।

  • सुरंग के साथ-साथ छह अंडरपास होंगे- चार मथुरा रोड पर, एक भैरों मार्ग पर और एक रिंग रोड और भैरों मार्ग के चौराहे पर।

  • यह परियोजना परेशानी मुक्त वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करेगी जिससे यात्रियों के समय और धन की बचत होगी।

  • यह शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव के साथ लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है।

भारत-जापान के बीच नई दिल्ली में वित्त वार्ता

Tags: International Relations

भारत और जापान ने दोनों देशों में मैक्रो-आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली, वित्तीय डिजिटलीकरण और निवेश के माहौल पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए 16 जून 2022 को नई दिल्ली में वित्त वार्ता आयोजित की।

  • जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वित्त मंत्री मसातो कांडा और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने पहली भारत-जापान वित्त वार्ता आयोजित की।

  • जापानी प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा एजेंसी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।

  • प्रतिभागियों ने पुष्टि की कि दोनों पक्ष एक साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे क्योंकि वे अगले साल G20 और G7 की अध्यक्षता करेंगे।

  • दोनों पक्ष वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए और अगले दौर की वार्ता को टोक्यो में आयोजित करने की संभावना पर एकमत होने पर सहमत हुए।

  • भारत के लिए जापान का महत्व

  • सिंगापुर, अमेरिका, मॉरीशस, नीदरलैंड्स (अप्रैल 2014 से अगस्त 2021) के बाद जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है।

  • इसने 2000 से भारत में 36.2 अरब डॉलर का निवेश किया है।

  • जापान अन्य सभी देशों की तुलना में भारत को सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है।

  • भारत में 1,455 जापानी कंपनियां हैं। ग्यारह जापान औद्योगिक टाउनशिप (जेआईटी) की स्थापना की गई है, जिसमें राजस्थान में नीमराना और आंध्र प्रदेश में श्री सिटी में सबसे अधिक कंपनियां हैं।

  • जापान मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित करने में मदद कर रहा है।

  • जापान के सन्दर्भ में मुख्य तथ्य 

  • जापान को निहोन या निप्पोनो भी कहा जाता है।

  • यह पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह है।

  • यह चार मुख्य द्वीपों होक्काइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू से बना है। होंशू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।

  • यह जापान के सागर द्वारा एशियाई मुख्य भूमि से अलग किया गया है।

  • इसका सबसे ऊँचा पर्वत माउंट फ़ूजी है।

  • यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

  • यह विश्व का एकमात्र देश है जहां परमाणु बम गिराया गया था। 1945 में अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा (‘लिटिल बॉय’ नामक बम) और 9 अगस्त को नागासाकी (‘फैट मैन’ नामक बम) पर परमाणु बम गिराया।

  • जापान की राजधानी - टोक्यो 

  • जापान की मुद्रा: येन

अधिक जानकारी के लिए कृपया 21 मार्च 2022 न्यूज़ देखें

केंद्र ने राजस्थान और नागालैंड को आपदा प्रतिक्रिया कोष के रूप में 1,043 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

Tags: State News National News

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 17 जून को राजस्थान और नागालैंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 1,043 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जो 2021-22 के दौरान सूखे से प्रभावित थे।

  • समिति ने ₹ 1,043.23 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जिसमें से ₹ 1,003.95 करोड़ राजस्थान को और ₹ 39.28 करोड़ नागालैंड को प्राप्त होगा।

  • वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 17,747.20 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 11 राज्यों को 7,342.30 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

  • राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)

  • यह केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष है।

  • इसका उपयोग किसी भी आपदा की स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

  • इसे पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) कहा जाता था।

  • 2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) कर दिया गया।

  • एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अनुसार की गई थी।

  • जून 2020 में वित्त मंत्रालय ने व्यक्तियों और संस्थानों को सीधे एनडीआरएफ में योगदान करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

  • राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)

  • इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।

  • इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था।

  • यह राज्य सरकारों के पास अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए तत्काल राहत प्रदान करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्राथमिक निधि है।

  • केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए के लिए एसडीआरएफ आवंटन का 75% योगदान देता है।

  • केंद्र विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए 90% योगदान देता है।

  • एसडीआरएफ के अंतर्गत आने वाली आपदाएं हैं चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला और शीत लहरें।

 

 

 

 

 

जल संकट के कारण इराक की 'दक्षिण की मोती' झील सावा सूखी

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इराक की प्रसिद्ध और प्रमुख झील सावा अपने सदियों पुराने इतिहास में पहली बार सूख गई है.

  • स्थानीय लोगों का मानना है कि झील के सूखने का कारण स्थानीय निवेशकों द्वारा कुप्रबंधन, सरकार की उपेक्षा और जलवायु परिवर्तन है।

  • सावा झील के बारे में

  • यह एक जैवविविधता से भरपूर आर्द्रभूमि है जो इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में समवा शहर के पास स्थित है।

  • कुछ पुराने इस्लामी ग्रंथों में सावा झील का उल्लेख मिलता है।

  • ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन पैगंबर मुहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, उस दिन चमत्कारिक रूप से झील का निर्माण हुआ था

  • हजारों धार्मिक पर्यटक प्रतिवर्ष इस झील के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं।

  • 2014 में, झील सावा को रामसर साइट नामित किया गया था, जो महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पदनाम है, जिसे संरक्षण की आवश्यकता वाले दुर्लभ क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

  • इस झील को दक्षिण का मोती कहा जाता था।

बिडेन ने भारतीय-अमेरिकी राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया

Tags: International News

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय-अमेरिकी राधा अयंगर प्लंब को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है।

  • वह वर्तमान में रक्षा उपमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही हैं। 

  • उन्हें अब ‘डिफेंस फॉर ऐक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट’ के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया गया है। 

  • चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, वह गूगल में विश्वास एवं सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं अंतर्दृष्टि की निदेशक थीं और व्यापार विश्लेषण, डाटा विज्ञान तथा तकनीकी अनुसंधान संबंधित टीम का नेतृत्व करती थीं।

  • वह फेसबुक में ग्लोबल हेड ऑफ पॉलिसी एनालिसिस के रूप में भी सेवाएं दे चुकी हैं।

  • सुश्री प्लंब रैंड कॉर्पोरेशन में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री भी थीं, जहां उन्होंने रक्षा विभाग में तैयारी और सुरक्षा प्रयासों के माप और मूल्यांकन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।

  • अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सहायक प्रोफेसर थीं और हार्वर्ड से पोस्टडॉक्टरल किया।

  • उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।

सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 से 23 वर्ष तक बढ़ाई

Tags: National News

केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है।

  • रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए आयु छूट केवल "एक बार" दी जाएगी।

  • पिछले दो वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • सेवा के बाद उद्यमी बनने के इच्छुक लोगों को वित्तीय पैकेज और बैंक ऋण मिलेगी।

  • अग्निवीर जो आगे अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें 12 वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

  • अग्निपथ योजना से युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने के अवसर बढ़ेंगे।

  • आने वाले वर्षों में, अग्निवीरों की भर्ती सशस्त्र बलों में वर्तमान भर्ती की लगभग तिगुनी होगी।

  • इस योजना के तहत इस वर्ष छियालीस हजार से अधिक युवाओं की भर्ती की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया 14 जून 2022 के न्यूज़ देखें

विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस - 2022

Tags: Important Days

विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है।

  • यह दिन मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए खराब भूमि को स्वस्थ या उपजाऊ मिट्टी में बदलने पर केंद्रित है।

  • भूमि का मरुस्थलीकरण मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है।

  • यह शुष्क भूमि पारिस्थितिक तंत्र के कारण होता है जो अत्यधिक दोहन और भूमि के अनुपयुक्त उपयोग के लिए अत्यंत संवेदनशील होते हैं।

  • यह दिन मानवता और ग्रह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किसी भी विनाशकारी परिणाम से बचने के लिए एक प्रारंभिक उपाय की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

  • 2022 की थीम - राइजिंग अप फ्रॉम ड्राट टूगेदर 

  • दिन का इतिहास और महत्व

  • दिसंबर 1994 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया।

  • तब से, संयुक्त राष्ट्र, गैर-सरकारी संगठन और विभिन्न देश मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

  • इस दिन का उद्देश्य निम्नीकृत भूमि को स्वस्थ भूभाग में बदलना है।

  • इस खतरे से निपटने के लिए, समूह और समुदाय मिलकर शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क आर्द्र भूमि को उपजाऊ मिट्टी में बदलने के लिए काम कर रहे हैं।

 

 

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 45% से अधिक बढ़ा

Tags: Economy/Finance

इस वित्त वर्ष के मध्य जून तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 45 प्रतिशत बढ़कर 3.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

  • 3.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निगम कर और 1.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सुरक्षा लेनदेन कर सहित व्यक्तिगत आयकर शामिल है।

  • चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अग्रिम कर संग्रह 1.01 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 75,783 करोड़ रुपये था, जो 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

  • इसमें ₹78,842 करोड़ का निगम कर और ₹22,175 करोड़ का व्यक्तिगत आयकर शामिल है।

  • प्रत्यक्ष कर क्या है?

  • प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा सीधे लागू करने वाली संस्था को भुगतान किया जाता है।

  • एक व्यक्तिगत करदाता, विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष करों का भुगतान करता है।

  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रत्यक्ष कर लगाने और एकत्र करने से संबंधित मामलों को देखता है।

  • एक करदाता विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है, जिसमें वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर, आयकर, उपहार कर, पूंजीगत लाभ कर आदि शामिल हैं।

 

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