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By admin: March 17, 2022

आईसीजे ने रूस से यूक्रेन में सैन्य अभियान रोकने को कहा

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संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने रूस से यूक्रेन में अपने सैन्य अभियानों को शीघ्र रोकने के लिए कहा है। 16 मार्च 2022 को सुनाए गए 13-2 के फैसले में अदालत ने "रूसी संघ को 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन के क्षेत्र में शुरू होने वाले सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया।"

• अदालत ने यह भी आदेश दिया कि रूस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके नियंत्रण में या मास्को द्वारा समर्थित अन्य बलों को सैन्य अभियान जारी नहीं रखना चाहिए।

• 24 फरवरी को रूस के आक्रमण शुरू होने के शीघ्र बाद यूक्रेन ने आईसीजे में अपना मामला इसलिए दायर किया कि मास्को का यह कहना कि वह पूर्वी यूक्रेन में एक नरसंहार को रोकने के लिए काम कर रहा था, निराधार था।

• मार्च के आरंभ में सुनवाई के दौरान, यूक्रेन ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में नरसंहार का कोई खतरा नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र के 1948 के नरसंहार सम्मेलन, जिस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, एक को रोकने के लिए आक्रमण की अनुमति नहीं देता है।

• हालांकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है, और कई अन्य मामलों में देशों द्व्रारा उनकी अनदेखी की गई है।

• रूस ने यूक्रेन मामले पर आईसीजे की सुनवाई में कभी भाग नहीं लिया और उसने आईसीजे के निर्णय को खारिज कर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) : 

• इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1920 में लीग ऑफ नेशंस द्वारा स्थापित स्थायी कोर्ट ऑफ जस्टिस का उत्तराधिकारी है।

• द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसे 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 1945 में राष्ट्र संघ की जगह ली।

• आईसीजे संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है और इसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है।

• यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के बीच विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है।

• आईसीजे का मुख्यालय: द हेग, नीदरलैंड

• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के के लिये चुना जाता है। ये दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग-अलग मतदान करते हैं।

चार भारतीय अब तक आईसीजे के न्यायाधीश के रूप में चुने जा चुके हैं: 

• सर बेनेगल राव: 1952-1953।  

• नागेंद्र सिंह (वह 1985-1988 तक आईसीजे के अध्यक्ष थे)। वह पहले भारतीय न्यायाधीश थे जिन्हें 9 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था।

• रघुनंदन स्वरूप पाठक (1989-91)।

• दलवीर भंडारी (27 अप्रैल, 2012 - अब तक)।

भगवंत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

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आम आदमी पार्टी (आप) नेता भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कलां में भगवंत मान को पद की शपथ दिलाए हैं।

• भगवंत मान 58206 मतों के साथ धूरी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए।

• आम आदमी पार्टी ने 117 पंजाब विधानसभा में 92 सीटें जीती हैं।

• पंजाब की 16वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव 20 फरवरी 2022 को हुआ था।

• पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव हार गए।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 

• संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।

• मुख्यमंत्री और मंत्री जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी को बरकरार रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पेंशन योजना के कार्यान्वयन पर भारत सरकार का 7 नवंबर 2015 का आदेश वैध था।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि हर पांच साल में पेंशन की समीक्षा की जाएगी।

क्या है ओआरओपी? 

• वन रैंक वन पेंशन का अर्थ है कि एक ही रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों को समान पेंशन मिलेगी। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है।

• सेना में, सैनिक आमतौर पर 35 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और अधिकारी अपने रैंक के आधार पर अलग-अलग उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।

• 1950 से 1973 तक, पेंशन की मानक दर के रूप में जानी जाने वाली एक अवधारणा थी, जो ओआरओपी के समान थी।

• 1973 के केंद्रीय वेतन आयोग और बाद में वेतन आयोग ने पेंशन में कुछ बदलाव किए और इसका परिणाम यह हुआ कि पहले सेवानिवृत्त हुए सैन्य कर्मियों को पेंशन में संशोधन के लाभ से वंचित कर दिया गया।

• भारत सरकार ने 1983 में ब्रिगेडियर के.पी.सिंह समिति की स्थापना की जिसने पेंशन की मानक दर के समान एक प्रणाली की सिफारिश की थी।

• इसे मोदी सरकार ने स्वीकार किया और नवंबर 2015 में मान्यता दी गई, जिसे 1 जुलाई 2014 से ही प्रभाव में लाई गई।

सरकार ने 156 देशों को ई-वीजा बहाल किया

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 156 देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा (ई-वीजा) बहाल कर दिया है। यह भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2022 से भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को पुनः आरंभ करने का निर्णय लेने के बाद आया है।

• देश में कोविड के प्रकोप के बाद 23 मार्च 2020 को भारत से सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था।

• गृह मंत्रालय के आदेश ने 156 योग्य देशों के लिए वैध पांच साल का ई-वीजा बहाल कर दिया है और वे अब नए ई-वीजा के लिए भी पात्र हैं।

• आदेश ने सभी देशों के विदेशी नागरिकों को जारी किए गए वैध नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा को पांच साल की वैधता के साथ बहाल कर दिया है।

• हालांकि, पाकिस्तान के साथ लगी अटारी-वाघा पोस्ट सहित सभी भूमि और नदी की सीमाएं बंद रहेंगी, केवल विशेष अनुमति वाले लोगों को छोड़कर।

• गृह मंत्रालय का यह आदेश अफगान नागरिकों पर लागू नहीं है।

• भारत सरकार ने अफगान नागरिकों के लिए , "ई-आपातकालीन एक्स-विविध वीज़ा नामक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की एक नई श्रेणी" शुरू की है

वीजा: 

यह एक सरकार द्वारा एक विदेशी को एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए देश में प्रवेश करने, छोड़ने या रहने के लिए जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है।

भारत में वीजा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है | 

केंद्रीय गृह मंत्री: अमित शाह;

श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे भारत दौरे पर

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श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे ने 16 और 17 मार्च 2022 को भारत का दौरा किया। दिसंबर 2021 की यात्रा के बाद यह उनकी दूसरी भारत यात्रा थी।

श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और श्रीलंका भारत से आर्थिक सहायता चाहता है। भारत पहले ही ईंधन खरीदने के लिए $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट और $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप  सुविधा, श्रीलंका को प्रदान   कर चुका है।

अधिक विवरण के लिए कृपया 3 दिसंबर 2021, 14 जनवरी 2022 की पोस्ट भी देखें

भारत ने एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 39 पदक जीते

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भारतीय जूनियर और युवा मुक्केबाजों ने हाल ही में अम्मान, जॉर्डन में आयोजित एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कुल 39 पदक जीते। चैंपियनशिप 16 मार्च 2022 को समाप्त हुई।

टूर्नामेंट में युवा और जूनियर वर्ग में लड़के और लड़कियों दोनों की भागीदारी देखी गई। इस आयोजन में 21 देशों के कुल 352 मुक्केबाजों ने भाग लिया।

भारतीय मुक्केबाजों ने इस आयोजन में 15 स्वर्ण, 10 रजत और 14 कांस्य जीते।

जूनियर सेक्शन

• जूनियर वर्ग में भारतीय टीम ने आठ स्वर्ण, सात रजत और छह कांस्य सहित 21 पदक जीते।

• भारत उज्बेकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर आया जिसने 23 पदक जीते। 

भारत के लिए पदक विजेता

बालिका वर्ग :

स्वर्ण :  विनी (50 किग्रा), यक्षिका (52 किग्रा), निकिता चंद (60 किग्रा), विधि (57 किग्रा), श्रुष्टि साठे (63 किग्रा), रुद्रिका (75 किग्रा);

रजत : माही सिवाच (46 किग्रा), पलक जाम्ब्रे (48 किग्रा), सुप्रिया देवी थोकचोम (54 किग्रा), खुशी पूनिया (80 किग्रा) और निर्झरा बाना (+80 किग्रा);

कांस्य : कृष्णा वर्मा (70 किग्रा);

बालक वर्ग :

स्वर्ण : कृष पाल (46 किग्रा), यशवर्धन सिंह (60 किग्रा);

रजत : रवि सैनी (48 किग्रा) और ऋषभ सिंह शिखरवार (80 किग्रा);

कांस्य : जयंत डागर (54 किग्रा), चेतन (57 किग्रा), जैक्सन सिंह लैशराम (70 किग्रा), देव प्रताप सिंह (75 किग्रा), गौरव म्हस्के (+80 किग्रा);

युवा वर्ग के पदक विजेता : 

युवा वर्ग में भारतीय टीम ने सात स्वर्ण, तीन रजत और आठ कांस्य पदक सहित 18 पदक जीते और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर रही।

महिला वर्ग :

स्वर्ण : निवेदिता कार्की (48 किग्रा), तमन्ना (50 किग्रा), शाहीन गिल (60 किग्रा), रवीना (63 किग्रा), मुस्कान (75 किग्रा);

रजत : प्रियंका (66 किग्रा) और कीर्ति (+81);

कांस्य : रेणु (52 किग्रा), तनीषा लांबा (54 किग्रा), प्राची (57 किग्रा), प्रांजल यादव (70 किग्रा) और स्नेहा (81 किग्रा)।

पुरुष वर्ग :

स्वर्ण : विश्वनाथ सुरेश (48 किग्रा) और वंशज (63.5 किग्रा);

रजत : अमन सिंह बिष्ट (+92 किग्रा);

कांस्य : रमन (51 किग्रा), आनंद यादव (54 किग्रा) और दीपक (75 किग्रा)।

एएसबीसी, एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी।

भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल-सेल ईवी लॉन्च किया गया

Tags: Economy/Finance

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 16 मार्च 2022 को नई दिल्ली में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन-आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV), टोयोटा मिराई लॉन्च किया। 

• जापानी में मिराई का अर्थ है भविष्य।

• यह हाइड्रोजन ईंधन सेल बैटरी द्वारा संचालित है और वहीं इसमें फिर से ईंधन भरने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, एक बार चार्ज करने पर 650 किमी तक की दूरी प्रदान करने में सक्षम है।

• हाइड्रोजन को सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है जिससे शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। यह अपने टेल पाइप या एग्जॉस्ट से पानी छोड़ता है।

• जापान की टोयोटा मोटर कंपनी का भारत में किर्लोस्कर के साथ एक संयुक्त उद्यम है और कंपनी को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड कहा जाता है।