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By admin: March 17, 2023

IndiaAI पारिस्थितिकी तंत्र

Tags: Environment National National News

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने अप्रैल के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए एक मसौदा रोडमैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया।

खबर का अवलोकन 

• इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री ने IndiaAI प्लेटफॉर्म की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए अनुसंधान का समर्थन करना और उपकरण प्रदान करना है।

• यह मंच भारतीय स्टार्टअप्स, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सकता है।

• अनुमान बताते हैं कि AI संभावित रूप से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2025 तक भारत की जीडीपी में 450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ सकता है, जो एक महत्वपूर्ण राशि है और देश के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी लक्ष्य का 10% हो सकता है।

IndiaAI प्लेटफॉर्म के बारे में:

•  IndiaAI का मतलब 'द नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया' प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को 2018 में लॉन्च किया गया था।

• यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM) की एक संयुक्त पहल है।

• IndiaAI प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य उद्योग, शिक्षा, स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाकर भारत में AI के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

• मंच हितधारकों को विचारों का आदान-प्रदान करने, परियोजनाओं पर सहयोग करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एआई संसाधनों जैसे डेटासेट, एल्गोरिदम और टूल तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

• IndiaAI का उद्देश्य AI-आधारित समाधानों के विकास का समर्थन करना भी है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शहरी विकास जैसी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते हैं।

• मंच एआई-आधारित समाधानों पर काम कर रहे स्टार्टअप्स और उद्यमियों को फंडिंग, मेंटरशिप और अन्य संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है।

IndiaAI की कई पहलें हैं जैसे:

• एआई फॉर ऑल प्रोग्राम: जिसका उद्देश्य भारत में 1 मिलियन से अधिक नागरिकों को एआई प्रशिक्षण प्रदान करना है, और एआई रिसर्च एंड इनोवेशन हब, जो देश भर में एआई अनुसंधान केंद्रों और प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है।

अमेरिकी सीनेट ने एरिक गार्सेटी को भारत में संयुक्त राज्य का राजदूत नियुक्त किया

Tags: Person in news International News

एरिक गार्सेटी को अमेरिकी सीनेट द्वारा नई दिल्ली में नए राजदूत के रूप में पुष्टि की गई, जिसे राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा इस भूमिका के लिए चुना गया।

खबर का अवलोकन

• गार्सेटी को अधिकांश सीनेटरों द्वारा समर्थित किया गया, जिसमें 52 पक्ष में और 42 विरुद्ध थे।

• भूमिका के लिए गार्सेटी के समर्थन में सात रिपब्लिकन सीनेटर डेमोक्रेट्स में शामिल हो गए।

• एरिक गार्सेटी लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया के पूर्व मेयर हैं।

• वह 50 से अधिक वर्षों में एक राजनयिक पद के लिए नामांकित होने वाले पहले एलए मेयर हैं।

अमेरिकी सीनेट के बारे में

• अमेरिकी सीनेट अमेरिकी कांग्रेस के दो कक्षों में से एक है।

• इसमें 100 सीनेटर हैं, प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व दो सीनेटरों द्वारा किया जाता है, जो छह साल की अवधि के दौरान काम करते हैं।

• सीनेट के पास राष्ट्रपति पद के नामांकन और संधियों को मंजूरी देने और महाभियोग की कार्यवाही के लिए एक अदालत के रूप में सेवा करने की क्षमता सहित महत्वपूर्ण शक्तियां हैं।

• अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का नेता होता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में ही वोट करता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया

Tags: Defence Awards

16 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में आईएनएस द्रोणाचार्य को “प्रेसिडेंट्स कलर” प्रदान किया।

खबर का अवलोकन 

• उन्होंने कोचीन शिपयार्ड में भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का भी दौरा किया।

• राष्ट्रपति मुर्मू ने आत्म निर्भर भारत के एक चमकदार उदाहरण के रूप में विमान वाहक पोत की प्रशंसा की और कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास स्वदेशी तकनीक के साथ एक विमान वाहक बनाने की क्षमता है।

• कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार शामिल थे।

प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार के बारे में 

• प्रेसिडेंट्स कलर राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवा के लिए किसी इकाई को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है।

• सर्वोच्च सैन्य सम्मान सेवा में असाधारण समर्पण और बहादुरी के लिए सैन्य इकाइयों को दिया जाने वाला पुरस्कार है।

• योग्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा और सैन्य समुदाय में उत्कृष्ट योगदान की आवश्यकता होती है।

• इसकी स्थापना 27 मई, 1951 को हुई थी और इसे सबसे प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कारों में से एक माना जाता है।

• यह पुरस्कार एक इकाई के सामूहिक प्रयासों और अपने देश की रक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखने और सैन्य मूल्यों को बनाए रखने में बलिदान को पहचानता है।

आईएनएस द्रोणाचार्य के बारे में 

• आईएनएस द्रोणाचार्य सागर प्रहरी बल को प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार है और हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में विभिन्न राष्ट्रों के प्रशिक्षण के लिए नौसेना का प्राथमिक केंद्र भी है।

• INS द्रोणाचार्य कोच्चि, केरल में स्थित भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है।

• यह 1989 में कमीशन किया गया था और विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में नौसेना कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

• यह समुद्री प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का संचालन भी करता है और भारतीय नौसेना और अन्य संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

• आईएनएस द्रोणाचार्य ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शाखा के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका नाम प्रसिद्ध योद्धा और शिक्षक द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है।

इस्पात मंत्रालय ने पीएलआई योजना के तहत चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

Tags: Economy/Finance National News

इस्पात मंत्रालय ने 17 मार्च को नई दिल्ली में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

खबर का अवलोकन 

• भारत इस्पात उद्योग के भविष्य के लिए विकास का केंद्र बन गया है। भारत अगले दो दशकों में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 

• आयोजन के दौरान 27 कंपनियों के साथ कुल 57 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात बिलों में कटौती करना है।

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना

• यह एक पहल है जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

• इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

• योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनना है।

• सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना को लॉन्च किया है।

भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन पीएम मोदी और शेख हसीना संयुक्त रूप से करेंगे

Tags: International News

भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधान मंत्री शेख हसीना 18 मार्च, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे।

खबर का अवलोकन

• भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत में सिलीगुड़ी से बांग्लादेश में परबतीपुर तक हाई-स्पीड डीजल परिवहन के लिए प्रस्तावित 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है।

• मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली पहली सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन है।

• इसका बांग्लादेश वाला हिस्सा, जिसकी लागत लगभग 285 करोड़ रुपये है, भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।

• पाइपलाइन में हाई-स्पीड डीजल (HSD) के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) के परिवहन की क्षमता है, और इसका निर्माण भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) द्वारा 1.6 बिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत से किया जाएगा।

• शरुआत में, पाइपलाइन उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी।

• भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का संचालन भारत से बांग्लादेश तक एचएसडी परिवहन का एक स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करेगा।

• पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाएगी।

• यह ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2017 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का हिस्सा है।

• पाइपलाइन बांग्लादेश को अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगी, जबकि भारत को पड़ोसी देशों में अपने ऊर्जा निर्यात का विस्तार करने का अवसर प्रदान करेगी।

बांग्लादेश के बारे में 

• प्रधानमंत्री - शेख हसीना

• मुद्रा - बांग्लादेशी टका

• राजधानी - ढाका

के कृतिवासन को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का सीईओ नियुक्त किया गया

Tags: Person in news

16 मार्च को वर्तमान सीईओ और एमडी राजेश गोपीनाथन के पद छोड़ने के बाद कृति कृतिवासन को देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का सीईओनियुक्त किया गया है।

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• इससे पहले के कृतिवासन, टीसीएस के बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस कारोबार के ग्लोबल हेड और प्रेसिडेंट के पद पर थे।

• उनका उत्तरदायित्व कंपनी के लिए एक विकास रणनीति तैयार करना, वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करना, ग्राहकों की सोच में हिस्सेदारी और बाजार में कंपनी की स्थिति को मजबूत करना है।

• उन्होंने कंपनी के प्रमुख क्लाइंट्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजमेंट साइकल बदलने, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव करने और आईटी प्रोग्राम गवर्नेंस स्थापित करने में मदद की है।

• के कृतिवासन, टीसीएस में 1989 में शामिल हुए थे। वे अपने कैरियर में कंपनी में डिलीवरी, सेल्स और कई शीर्ष मैनेजमेंट के कई पद संभाल चुके हैं।

• उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और आईआईटी कानपुर से औद्योगिक और प्रबंधन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

• टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाओं की प्रदाता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की

Tags: Defence National News

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की।

खबर का अवलोकन 

• इसका उद्देश्य व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह को अवसर प्रदान करना और सशस्त्र बलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

• यह आरक्षण सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में पूर्व अग्निवीरों के लिए घोषित आरक्षण के समान है।

• पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी।

• अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पाँच वर्ष तक की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य बैचों को आयु में तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

• केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है।

• अग्निपथ योजना को जून 2022 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

• इस योजना का उद्देश्य 17-साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर शामिल करना है।

• यह योजना सशस्त्र बलों की एक युवा प्रोफ़ाइल सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा

Tags: National National News

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के लिए एक मिशन मोड पर काम कर रहा है और 2030 तक "शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक" बनने की ओर बढ़ रहा है।

खबर का अवलोकन 

• भारतीय रेल ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई पहल की की शुरुआत की है जिनमें ऊर्जा कुशल तकनीकों का उपयोग शामिल है। 

• भारतीय रेल पुनर्योजी सुविधाओं के साथ तीन चरण वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उत्पादन, हेड ऑन जेनरेशन (HOG) तकनीक का उपयोग, इमारतों में एलईडी रोशनी का उपयोग और कोच, स्टार रेटेड उपकरण का उपयोग शुरू कर रहा है।

• इसके अलावा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन प्रमुख रणनीतियों की पहचान की गई है, वे हैं -नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली की खरीद, डीजल से विद्युत कर्षण में स्थानांतरण, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, और वनीकरण।

भारतीय रेलवे की अनुमानित ऊर्जा मांग

• 2029-30 में भारतीय रेलवे की अनुमानित ऊर्जा मांग लगभग 8,200 मेगा वाट (MW) होने की उम्मीद है।

• शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए, 2029-30 तक नवीकरणीय क्षमता की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30,000 मेगावाट होगी।

• फरवरी 2023 तक, लगभग 147 मेगावाट के सौर संयंत्र और लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किए जा चुके हैं।

• इसके अलावा, लगभग 2150 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता के लिए भी करार किया गया है।

• भारतीय रेल ने अपनी भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विभिन्न बिजली खरीद मोड से अक्षय ऊर्जा की उत्तरोत्तर खरीद करने की योजना बनाई है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने में रेलवे का योगदान

• भारतीय रेलवे ने 2030 तक भूमि आधारित माल यातायात में भारतीय रेलवे की कुल हिस्सेदारी को वर्तमान 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने के लिए हरित परिवहन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है।

• भारतीय रेलवे देश भर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) स्थापित कर रहा है।

• इसके पहले चरण में 30 वर्षों की अवधि में लगभग 457 मिलियन टन उत्सर्जन कम करने का अनुमान है।

• कर्षण डीजल ईंधन जैव ईंधन के 5 प्रतिशत सम्मिश्रण का उपयोग करेगा।

• 2030 तक जल उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत सुधार किया जाएगा।

• कार्बन अवशोषण बढ़ाने के लिए पौधारोपण किया जाएगा, कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया जाएगा।

• रेल मंत्री - अश्विनी वैष्णव

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में 'गवर्नर ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता

Tags: Awards Person in news

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 'गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड' से सम्मानित किया गया है।

खबर का अवलोकन 

• दास दिसंबर 2018 से केंद्रीय बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं।

• उन्हें यूक्रेन में युद्ध के कारण महामारी और मुद्रास्फीति सहित विभिन्न संकटों के माध्यम से वित्तीय बाजारों में सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए सम्मानित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बारे में 

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी।

• यह भारत की मौद्रिक नीति को विनियमित करने और देश की मुद्रा और विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

• आरबीआई भारत सरकार, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है।

• RBI का मुख्यालय मुंबई में है और यह पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है।