DAILY CURRENT AFFAIRS

By admin: Nov. 17, 2022

आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में भारतीय मुद्रा परिषद और मुद्रा मेले के 104वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया

Tags: Festivals place in news State News

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, गोमतीनगर,लखनऊ के प्रांगण में राज्य संग्रहालय में आयोजित भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मुद्रा किसी भी देश की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिबिम्ब होती है। इससे तत्कालीन इतिहास एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिससे हमारी आगामी पीढ़ियों को हमारी समृद्ध संस्कृति का ज्ञान होता है।

राज्यपाल ने कहा कि सिक्कों पर प्राप्त तिथियां एवं अंकन उस कालखण्ड के इतिहास व संस्कृति की जानकारी का सशक्त माध्यम है, क्योंकि सिक्के तत्कालीन धर्म एवं दर्शन व सामाजिक जीवन को प्रतिबिम्बत करते हैं।

उन्होंने राजभवन में एक सिक्का एल्बम रखने की घोषणा की। इस अवसर पर राज्यपाल ने शोध पत्रों के संकलन पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया।

इस अवसर पर भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें सम्मेलन के अध्यक्ष प्रो0 मक्खन लाल, मुद्रा परिषद के महासचिव प्रो0 पी0एन0 सिंह, विशेष सचिव संस्कृति आनंद कुमार, राज्य संग्रहालय के निदेशक डा0 आनंद कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में देश भर से आये मुद्रा संरक्षक मौजूद थे।

मुद्राशास्त्र

सिक्के, टोकन, कागज के पैसे और समान रूप और उद्देश्य की वस्तुओं के व्यवस्थित संचय और अध्ययन को न्यूमिज़माटिक्स या मुद्राशास्त्र  कहा जाता है।

सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ाया

Tags: Economy/Finance Person in news

17 नवंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के एक वर्ष के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा 17 नवंबर 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी का कार्यकाल  18 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

संजय कुमार मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को एक आदेश द्वारा दो साल की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का निदेशक नियुक्त किया गया था।

बाद में 13 नवंबर 2020 के आदेश से केंद्र सरकार द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से नियुक्ति पत्र में संशोधन किया गया और उनके दो साल के कार्यकाल को तीन साल कर दिया गया था।

पिछले साल भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशकों का कार्यकाल दो साल की अनिवार्य अवधि के बाद तीन साल तक और बढ़ाया जा सकता है।

इस अध्यादेश के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल  2021 में एक साल और बढ़ा दिया गया था गया।

प्रवर्तन निदेशालय

इसकी स्थापना 1956 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी। यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2022, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फ़ेमा) 1999 के नागरिक वर्गों के आपराधिक प्रावधानों को लागू करता है।

मुख्यालय: नई दिल्ली

राष्ट्रपति मुर्मू ने डॉ सी वी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया

Tags: Person in news State News

भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 नवंबर 2022 को डॉ सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है।

पिछले राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद यह पद खाली हो गया था। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन अय्यर को राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

डॉ सीवी आनंद बोस के बारे में

डॉ सीवी आनंद बोस एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में कार्य किया है , भारत सरकार के सचिव पद पर रहे है और कुलपति भी रह चुके हैं । वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के साथ सलाहकार स्थिति में हैबिटेट एलायंस के अध्यक्ष हैं।

एक विपुल लेखक और स्तंभकार, डॉ. बोस ने अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी में उपन्यास, लघु कथाएँ, कविताएँ और निबंध सहित 32 पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

राज्य के राज्यपाल

संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। हालाँकि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है।

भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं  (अनुच्छेद 155)।

राज्यपाल बनने की योग्यता

राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाला व्यक्ति ;

• भारत का नागरिक होना चाहिए
•  35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
• राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य न हों ;
• लाभ के पद पर आसीन न हों ।

राज्यपाल का कार्यकाल

संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा लेकिन संविधान यह भी कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे पद से बर्खास्त कर सकता /सकती  है।

राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का प्रमुख होता है और उसकी भूमिका भारत के राष्ट्रपति के समान होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी

शरत कमल आईटीटीएफ एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय एथलीट बने

Tags: Sports Person in news

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 पुरस्कार विजेता शरत  कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यह ऑनलाइन चुनाव 7 से 13 नवंबर 2022 के बीच हुए थे।

2022 से 2026 तक चार साल के कार्यकाल के लिए 10 एथलीटों को आईटीटीएफ एथलीट आयोग के लिए चुना गया है ।

आठ खिलाड़ियों को एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया क्षेत्र से चुना गया जबकि दो उच्चतम मत प्राप्त करने वाले पैरा-एथलीट थे।

सभी निर्वाचित खिलाड़ियों में शरत कमल को 2012 टेबल टेनिस विश्व कप रजत पदक विजेता रोमानिया की एलिज़ाबेता समारा के बाद दूसरा सबसे अधिक वोट मिले। शरत  कमल को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ  के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में भी चुना गया था।

अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ)

यह दुनिया में टेबल टेनिस का शासी निकाय है जिसे 1926 में स्थापित किया गया था।

यह विश्व कप सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए जिम्मेदार है।

मुख्यालय  लुसाने, स्विट्जरलैंड

आईटीटीएफ के अध्यक्ष: पेट्रा सोर्लिंग

सिंगापुर 2023 में पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ई-स्पोर्ट्स की मेजबानी करेगा

Tags: place in news Sports

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने घोषणा की है कि उसका पहला ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स सप्ताह  22 से 25 जून 2023 के बीच सिंगापुर में होगा।

 ई-स्पोर्ट्स (इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स) एक प्रतिस्पर्धी खेल है जहां एथलीट वर्चुअल, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में वीडियो गेम की कुछ शैलियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं।

ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन आईओसी द्वारा सिंगापुर सरकार और सिंगापुर नेशनल ओलंपिक कमेटी  की साझेदारी में किया जाएगा।

ओलंपिक एस्पोर्ट्स वीक हाइब्रिड फिजिकल और सिम्युलेटेड स्पोर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ वर्चुअल स्पोर्ट्स का प्रदर्शन करेगा

आगामी ओलंपिक खेल

ग्रीष्मकालीन ओलंपिक

2024 में पेरिस, फ्रांस

2028 में लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका

2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया

शीतकालीन ओलंपिक

इटली के मिलानो और कॉर्टिना शहर 2026 में संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे

युवा ओलंपिक

2024 में गैंगवॉन, दक्षिण कोरिया

2026  में डकार, सेनेगल

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी)

इसकी स्थापना 1894 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित पहली ओलंपिक कांग्रेस में हुई थी। आईओसी  की स्थापना का श्रेय फ्रांस के पियरे डी कौबर्टिन को दिया जाता है।

यह  ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है।

मुख्यालय: लुसाने, स्विट्जरलैंड

अध्यक्ष: थॉमस बाख

दो दिवसीय इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है

Tags: place in news Summits

नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दो दिवसीय  (17-18 नवंबर) इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का उद्घाटन 17 नवंबर 2022 को रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के सचिव अरुण बरोका ने किया।

सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। सम्मेलन को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जा रहा है।

इंडियन केमिकल्स काउंसिल (आईसीसी) सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण की थीम: बोर्डरूम टू कम्युनिटी-ईएसजी, कार्बन न्यूट्रैलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशंस'

दो दिवसीय आयोजन  रसायनों के संपूर्ण जीवन चक्र के प्रबंधन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए है।

जर्मन बैंक ;केएफडब्ल्यू’ सौर परियोजनाओं के लिए एसबीआई को 150 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान करेगा

Tags: Economy/Finance

भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जर्मन विकास बैंक केएफडब्ल्यू के साथ 150 मिलियन यूरो (1,240 करोड़ रुपये) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया  हैं। केएफडब्ल्यू विकास बैंक की स्थापना 1948 में जर्मन सरकार द्वारा की गई थी।

भारत-जर्मनी सौर साझेदारी के तहत दीर्घकालिक ऋण, सौर क्षेत्र में नई और आगामी क्षमताओं की सुविधा प्रदान करेगा।

2015 में, भारत और जर्मनी सरकार ने तकनीकी के साथ-साथ वित्तीय सहयोग के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। 

इस समझौते के तहत जर्मनी केएफडब्ल्यू के माध्यम से भारत को 1 बिलियन यूरो तक की  रियायती ऋण प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की थी।

यूरो जोन या यूरो

यह उन 19 यूरोपीय देशों को संदर्भित करता है जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को समाप्त कर दिया है और यूरो को अपनी सामान्य मुद्रा के रूप में अपनाया है।

यूरो एक सामान्य मौद्रिक इकाई के रूप में 1 जनवरी 1999 को लागू किया गया था ।

यूरोजोन के सदस्य देश: बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और फिनलैंड, स्लोवेनिया, साइप्रस, माल्टा, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया लिथुआनिया हैं ।

विप्रो यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी

Tags: Economy/Finance International News

भारत की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ एक यूरोपीय वर्क्स काउंसिल (ईडब्ल्यूसी) स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। यह यूरोप में अपने श्रमिकों के लिए यूरोपीय कार्य परिषदों की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।

27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने ईडब्ल्यूसी स्थापित करने के लिए यूरोपीय संघ  के देशों में 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को अनिवार्य कर दिया है। विप्रो जो आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) आउटसोर्सिंग के कारोबार में है, के 13 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं।

यूरोपीय कार्य परिषद (ईडब्ल्यूसी)एक स्थायी निकाय हैं जो यूरोप में कर्मचारियों को कंपनी की जानकारी और परामर्श की सुविधा प्रदान करती हैं। यह कंपनी के कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की रणनीति और स्थिति के बारे में सूचित और परामर्श करने का अवसर प्रदान करता है।

विप्रो ईडब्ल्यूसी की पहली बैठक 2024 की पहली तिमाही में होगी जहां ईडब्ल्यूसी अपने अध्यक्ष और चयन समिति के सदस्यों का चुनाव करेगी।

विप्रो

यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है।

इसे 1945 में मोहम्मदहुसैन हशम प्रेमजी द्वारा वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसने अपना नाम बदलकर विप्रो कर लिया और अजीम प्रेमजी के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के कारोबार में प्रवेश किया ।

यह भारत की शीर्ष आईटी कंपनी में से एक है इसका अब दुनिया के 100 से अधिक देशों में विस्तार है।

अध्यक्ष: रिशद प्रेमजी

मुख्यालय: मुंबई

मेटा ने संध्या देवनाथन को अपना नया भारत प्रमुख नियुक्त किया

Tags: Economy/Finance Person in news

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सोशल मीडिया कंपनी मेटा (पूर्व में फेसबुक) ने 17 नवंबर 2022 को संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह भारतीय परिचालन के लिए जिम्मेदार होंगी और अजीत मोहन की जगह लेंगी, जिन्होंने स्नैप इंक में शामिल होने के लिए कंपनी छोड़ दी थी।

संध्या देवनाथन वर्तमान में एशिया-प्रशांत के लिए मेटा के गेमिंग वर्टिकल की प्रमुख हैं। वह 1 जनवरी 2023 से मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगी।

उनकी नियुक्ति मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल और व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस के कंपनी छोड़ने के दो दिन बाद हुई है।

इस महीने की शुरुआत में, मेटा ने भारत सहित दुनिया भर में 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका की पांच बड़ी टेक कंपनियों में से एक मानी जाने वाली मेटा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मालिक है।

यह अपनी कमाई में गिरावट का भी सामना कर रही है। इसके कई कारण हैं , कंपनियां आर्थिक अनिश्चितता के कारण अपने  विज्ञापन बजट में कटौती कर रही हैं,एप्पल कंपनी की गोपनीयता सेटिंग्स में बदलाव से इसके लक्षित विज्ञापनों को नुकसान पहुंचा है, और प्रतिद्वंद्वियों जैसे कि टिकटॉक अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही है  जिसके कारण कंपनी की बाज़ार हिस्सेदारी कम हो रही है ।

मेटा के संस्थापक और सीईओ: मार्क जुकरबर्ग

IFSCA ने विनियमित संस्थाओं के विनियमन, पर्यवेक्षण के क्षेत्र में RBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

Tags: Economy/Finance National News

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 16 नवंबर, 2022 को विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह समझौता ज्ञापन तकनीकी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

• समझौते का उद्देश्य संबंधित वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, स्थिरता और सुदृढ़ता को मजबूत करना है, जिससे इष्टतम व्यापार विकास और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

• RBI भारत का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण है जबकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण देश भर में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार एक एकीकृत नियामक है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के बारे में

• IFSCA की स्थापना 27 अप्रैल, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत की गई है।

• इसका मुख्यालय गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में है।

• यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और नियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है।

• यह वर्तमान में भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।

• IFSCA की स्थापना से पहले, घरेलू वित्तीय नियामकों, RBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा IFSC में कारोबार को विनियमित किया जाता था।

• IFSCA अध्यक्ष - इंजेती श्रीनिवास

• गवर्नर आरबीआई - शक्तिकांत दास

भारत सरकार राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को समाप्त करेगी

Tags: National Economy/Finance

भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2022 से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) को समाप्त करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसका बढ़ाया गया कार्यकाल 30 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा  हैं। 1 दिसंबर 2022 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से सम्बंधित मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतें होंगी अब  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा निपटाया जायेगा ।

सितंबर 2021 में हुए 45वीं बैठक में जीएसटी की शीर्ष निर्याणक संस्था ,जीएसटी परिषद ने  एनएए  का कार्यकाल एक साल (30 नवंबर 2022 तक ) बढ़ाने का निर्णय  लिया था  और उसके बाद सीसीआई को  यह काम सौंपने का भी फैसला किया था ।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए)

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) की स्थापना 30 नवंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 171 के तहत की गई थी। भारत में 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा करलागू किया गया है ।

एनएए का कार्य

एनएए का मुख्य कार्य जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी गतिविधियों की जांच करना है।

यह सुनिश्चित करता है कि जीएसटी परिषद द्वारा की गई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतों में कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं को दिया जाये ।

जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी विरोधी शिकायत से अब  कौन निपटेगा?

1 दिसंबर 2022 से मुनाफाखोरी की शिकायतों की जांच मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय (डीजीएपी) द्वारा की जाएगी, जो सीसीआई को एक रिपोर्ट सौंपेगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। इसकी स्थापना मार्च 2009 में हुई थी। संगीता वर्मा सीसीआई की कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।

केंद्र ने पूर्व सीईए अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया

Tags: Person in news

सरकार ने 16 नवंबर को वरिष्ठ अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• गैर-लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक-अध्यक्ष विरमानी ने 2007-09 के दौरान मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्रालय में तेरहवें मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है।

• जब विरमानी ने 2007-2009 तक दो साल तक वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया, तब पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

• वह फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य थे।

• 2009 में, विरमानी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था जहाँ उन्होंने 2012 तक वहां सेवा की।

• वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भारत (आईएमएफ में इसके राजदूत के रूप में), बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का प्रतिनिधित्व किया।

• अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी विरमानी ने योजना आयोग के प्रधान सलाहकार के रूप में भी काम किया है।
  नीति आयोग, जो सरकार का प्रमुख थिंक-टैंक है इसका नेतृत्व प्रधान मंत्री करते हैं और वर्तमान में इसके तीन सदस्य हैं, वी के सारस्वत, रमेश चंद और वी के पॉल।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023

Tags: International News

जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संकलित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स -2023 का 18वां संस्करण 15 नवंबर, 2022 को जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2023 में 63 देशों में दो स्थान के सुधार के साथ आठवें स्थान पर पहुंच गया।

• भारत के दो स्थानों की छलांग का कारण कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग को माना जा सकता है।

• रिपोर्ट यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु प्रदर्शन को ट्रैक करती है, जो दुनिया में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के 92 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।

• जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि देश 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं।

• रिपोर्ट में पहले तीन स्थानों के लिए किसी देश को स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि "किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 

• रैंकिंग में डेनमार्क को चौथे, स्वीडन को पांचवे और चिली को छठे स्थान स्थान पर रखा गया है।

• भारत ने जीएचजी उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की, जबकि इसे जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा वर्गों में मध्यम रेटिंग प्राप्त हुई।

• चीन, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, इस साल की रैंकिंग में 51वें स्थान पर आ गया और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के कारण समग्र रूप से बहुत कम रेटिंग प्राप्त की।

• अमेरिका 52वें स्थान पर पहुंच गया।

• ईरान (63वां), सऊदी अरब (62वां) और कजाकिस्तान (61वां) का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) के बारे में

• इसे नॉन-फॉर-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट (जर्मनी) ने क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN इंटरनेशनल) के साथ मिलकर विकसित किया है।

• यह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु रणनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और जलवायु संरक्षण प्रयासों और अलग-अलग देशों द्वारा की गई प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाता है।

मिजोरम में शुरू हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट

Tags: place in news State News

तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) 17 नवंबर, 2022 को मिजोरम में शुरू हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह पर्यटन मंत्रालय और राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण है।

• राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री डॉ. आर ललथंगलियाना ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

• यह कार्यक्रम "पर्यटन ट्रैक के लिए G20 की प्राथमिकताओं" पर केंद्रित होगा, क्योंकि भारत 1 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए आगामी G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

• पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री (DoNER) जी किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा की उपस्थिति में आइजोल के मुआलपुई में आर डेंगथुआमा इनडोर स्टेडियम में मार्ट के उद्घाटन किया गया।

• इस अवसर पर, राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री डॉ. आर ललथंगलियाना द्वारा आइजोल में असम राइफल्स ग्राउंड में एक मेगा प्रदर्शनी और फूड कोर्ट पवेलियन का उद्घाटन किया गया।

• प्रदर्शनी में स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण, व्यंजन, हथकरघा और हस्तशिल्प और पर्यटन पर सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं।

• इसमें खरीदारों, विक्रेताओं, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच बिजनेस-टू-बिजनेस सत्र और पैनल चर्चा होगी।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के बारे में

• उत्तर-पूर्वी राज्यों में रोटेशन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किए जाते हैं।

• मिजोरम पहली बार इस मार्ट की मेजबानी कर रहा है।

• इस मार्ट के पिछले संस्करण गुवाहाटी, तवांग, शिलांग, गंगटोक, अगरतला, इंफाल और कोहिमा में आयोजित किए जा चुके हैं।

• इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करना है।

वाराणसी में महीने भर चलने वाला काशी तमिल संगम शुरू हुआ

Tags: place in news State News

वाराणसी में महीने भर चलने वाला काशी तमिल संगम 17 नवंबर 2022 को शुरू हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्य

• संगम का आयोजन भारत सरकार द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।

• यह संगम भाषा के स्तर पर दो अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाएगा।

• तमिलनाडु से आने वाले प्रतिनिधि काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर और वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती का दर्शन करेंगे।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

• इसका उद्देश्य दो ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत को बनाना और समझना और क्षेत्रों के बीच लोगों से लोगों के बंधन को गहरा करना है।

• बीएचयू और आईआईटी-मद्रास इस आयोजन के लिए ज्ञान भागीदार हैं, और संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों को उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी प्रशासन के अलावा हितधारकों के रूप में शामिल किया गया है।

• शिक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष शिक्षाविद चामू कृष्ण शास्त्री ने संगम का प्रस्ताव रखा था।

काशी और तमिलनाडु के बीच संबंधों का इतिहास

• काशी और तमिल क्षेत्र का संबंध गहरा और पुराना है।

• राजा अधिवीर राम पांडियन ने काशी की तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद, 19वीं शताब्दी में तेनकासी में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया।

• थूथुकुडी जिले के संत कुमारा गुरुपारा ने वाराणसी में केदारघाट और विश्वेश्वरलिंगम की स्थापना के लिए जगह पाने के लिए काशी रियासत के साथ बातचीत की थी।

• उन्होंने काशी पर व्याकरण कविताओं के संग्रह काशी कलमबगम की भी रचना की।

राष्ट्रीय मिर्गी दिवस

Tags: Important Days

हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इसका उद्देश्य मिर्गी रोग से पीड़ितों व परिजनों को जागरूक करना है। 

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुमान है कि दुनिया भर में 50 मिलियन मिर्गी के रोगी हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत विकासशील देशों में रहते हैं।

• हालाँकि मिर्गी का इलाज संभव है, अविकसित देशों में प्रभावित लोगों में से तीन-चौथाई को आवश्यक देखभाल नहीं मिलती है।

• भारत में लगभग 10 मिलियन लोग मिर्गी से जुड़े दौरे का अनुभव करते हैं।

• हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस (IED) के रूप में मनाया जाता है।

• 2022 में, 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया।

दिन की पृष्ठभूमि

• एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भारत में मिर्गी रोग को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की स्थापना की।

• डॉ निर्मल सूर्या ने 2009 में मुंबई, महाराष्ट्र में एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की।

• इस गैर-लाभकारी एपिलेप्सी फाउंडेशन का उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और मिर्गी के संबंध में सामाजिक धारणाओं को बदलना है।

मिर्गी क्या है?

• मिर्गी दुनिया में चौथा सबसे आम स्नायविक विकार है।

• इस विकार में मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिससे दौरे पड़ते हैं या असामान्य व्यवहार और संवेदनाएं कम हो जाती हैं।

• हालांकि कोई भी व्यक्ति मिर्गी से ग्रसित हो सकता है, परंतु यह छोटे बच्चों और वयस्कों तथा महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखा जाता है।

• स्वाद, गंध, दृष्टि, सुनने या स्पर्श में परिवर्तन, चक्कर आना, अंगों में कंपन, घूरना, एक ही काम को बार-बार करना इसके प्रमुख लक्षण हैं।

भारत के बास्केटबॉल दिग्गज अब्बास मुंतसिर का निधन

Tags: Sports Person in news

भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गुलाम अब्बास मुंतसिर का लंबी बीमारी के बाद 16 नवंबर, 2022 को मुंबई में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे।

महत्वपूर्ण तथ्य

• उनका जन्म 1942 में मुंबई में हुआ था। 

• उन्होंने बास्केटबॉल में पदार्पण 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक प्रदर्शनी खेल में किया था।

• 1969 और 1975 में बैंकाक में एशियाई बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में उन्होंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की।

• वह 1970 के एशियाई खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा थे,उस समूह में शीर्ष पर रहने के बाद छठे स्थान प्राप्त किया, जिसमें चीन, थाईलैंड और मलेशिया भी थे।

• मुंतसिर को एशियन ऑल-स्टार टीम में चुना गया और उसी वर्ष उन्होंने  अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया,  मुंतसिर यह सम्मान पाने वाले पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी थे।
  देश में रेफरी और अधिकारियों के साथ लगातार मनमुटाव के कारण उन्हें तीन साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।

• वह देश के स्पोर्ट्स आइकॉन में भी शामिल थे, इन्होने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 1987 की 'फ्रीडम रन' फिल्म की शूटिंग की थी।

पहली बार छह महिला अधिकारियों ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की परीक्षा पास की

Tags: National Defence National News

भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार छह महिला अधिकारियों ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (DSSC) की परीक्षा पास की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• डीएसएससी की इस साल की परीक्षा में शामिल होने वाली 15 महिला अधिकारियों में से छह ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की।

• हर साल, 1,500-1,600 अधिकारी इस प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठते हैं लेकिन लगभग 300 ही चयनित होते हैं।

• छह महिला अधिकारी वेलिंगटन के प्रतिष्ठित वॉर कॉलेज में शामिल होंगी, यह कदम सेना द्वारा पिछले साल महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने के बाद आया है।

• वे अपना शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2023 से शुरू करेंगी।

• डीएसएससी कोर्स तीनों सेवाओं के मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष रैंक के लिए होता है।

• डीएसएससी पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, अधिकारी भारतीय सेना के उच्च पदों के साथ-साथ विदेशी पोस्टिंग के लिए महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों के लिए पात्र होंगे।

• सेना के कई अधिकारियों ने DSSC कोर्स किया है, जिसमें पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हैं।

डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (DSSC) के बारे में

• यह भारत के सबसे पुराने सैन्य संस्थानों में से एक है। यह भारत में 1905 में देवलाली में आर्मी स्टाफ कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था और 1907 में क्वेटा में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अब पाक में है।

• उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद 1947 में इसे वेलिंगटन में स्थानांतरित कर दिया गया।

कोविड-19 के बाद उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नई कम्पनियां पंजीकृत करने वाला दूसरा राज्य बन गया है

Tags: Economy/Finance State News

उत्तर प्रदेश कोविड-19 के प्रकोप के बाद से सबसे अधिक कंपनियों को पंजीकृत करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन गया है।कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश ने कोविड -19 के प्रकोप के बाद से नई कंपनियों की संख्या जोड़ने में पारंपरिक औद्योगिक हब राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद सक्रिय कंपनियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है।

सितंबर के अंत तक उत्तर प्रदेश में 1.08 लाख सक्रिय कंपनियां हैं, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली में क्रमश: 3 लाख और 2.2 लाख सक्रिय कंपनियां हैं।

कर्नाटक और तमिलनाडु क्रमशः 1.04 लाख और 99,038 सक्रिय कंपनियों के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

उत्तर प्रदेश ने पिछले तीन वर्षों में 30,000 नई  कंपनियां पंजीकृत की है।

दूसरी ओर महाराष्ट्र ने पिछले तीन वर्षों में 60,000 नई कंपनियां जोड़ीं और लगातार अग्रणी बना हुआ है। महाराष्ट्र का प्रभुत्व काफी हद तक इस तथ्य से आता है कि इसकी राजधानी, मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है और कई मध्यम आकार और बड़ी कंपनियों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करती है।