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By admin: Oct. 17, 2022

इराक के मुक्तदा अल-सदर के अनुयायियों ने नई सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है

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इराकी तेजतर्रार शिया नेता मुक्तदा अल-सदर के अनुयायियों ने घोषणा की है  कि वे नामित प्रधान मंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी द्वारा बनाई जा रही नई सरकार में शामिल नहीं होंगे ।इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ने की संभावना है।

13 अक्टूबर 2022 को इराकी संसद द्वारा 78 वर्षीय इराकी कुर्द अब्दुल लतीफ राशिद को इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद मुक्तदा अल-सदर के अनुयायियों ने यह की घोषणा की है ।

समन्वय फ्रेमवर्क गठबंधन दलों द्वारा समर्थित मोहम्मद शिया अल-सुदानी जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है ,को सरकार बनाने के लिए एक महीने का समय मिला है।

इराक में राजनीतिक अस्थिरता

• 2003 के अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण,जिसने तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया था, के बाद से तेल-समृद्ध इराक में निर्मित लोकतांत्रिक संस्थान, बेहद नाजुक बने हुए हैं। पड़ोसी  देश ईरान जो अपने आप को विश्व में शिया मुसलमानों का नेता मानता है, इराक के शिया बहुल इलकों में प्रमुख प्रभाव रखता है।
• सद्दाम हुसैन के तख्तापलट के बाद कुर्द, सुन्नी, शिया समूहों में विभाजित इराकी आबादी के बीच तीखा संघर्ष शुरू हो गया है।
• सांप्रदायिक समस्या से निपटने के लिए इराक में एक नई सत्ता साझा प्रणाली विकसित की गई है। परंपरा  के अनुसार राष्ट्रपति कुर्द समुदाय से होते हैं , प्रधान मंत्री एक शिया अरब और संसद अध्यक्ष एक सुन्नी अरब होते  हैं।
• पिछले अक्टूबर में चुनावों के बाद से इराक में कोई नई सरकार नहीं  बन पाई है।
• इस चुनाव में मुक्तदा अल-सदरके प्रति वफादार उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीट जीता लेकिन बहुमत से दूर रहे। ईरान नहीं चाहता  की मुक्तदा अल-सदर की सरकार बने और वह अपने  समर्थित शिया राजनीतिक दलों को सत्ता में देखना चाहता  है  । मुक्तदा अल-सदर के ईरान के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं।
• एक ट्वीट से अपने हजारों समर्थकों को एकजुट करने की क्षमता रखने वाले मुक्तदा अल-सदर ने बार-बार जल्द चुनाव की मांग की है, जबकि समन्वय ढांचा गठबंधन दल किसी भी चुनाव से पहले एक नई सरकार चाहता है।
• 29 अगस्त को इन दो प्रतिद्वंद्वी शिया शिविरों के बीच तनाव तब बढ़ गया जब ईरान समर्थित गुटों और सेना के साथ संघर्ष में अल-सदर के 30 से अधिक समर्थक मारे गए थे।

इराक का  गणराज्य

प्राचीन काल में जिस क्षेत्र मेंआज का आधुनिक इराक है उसे मेसोपोटामिया (नदियों के बीच की भूमि) के रूप में जाना जाता था।

आधुनिक देश इराक,1921 में ब्रिटेन द्वारा बनाया गया था।

इसने 1932 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।

यह एक तेल समृद्ध अरब देश है और यह भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

राजधानी: बगदाद

मुद्रा: इराकी दिनारी

राष्ट्रपति : अब्दुल लतीफ रशीद

भारतीय रक्षा कंपनियों को समर्पित 12वां डिफेंस एक्सपो ,18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में

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भूमि, नौसेना और गृहभूमि सुरक्षा प्रणालियों पर भारत की प्रमुख प्रदर्शनी, डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में 18-22 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की जाएगी।इससेपहले 12वें डिफेंस एक्सपो को मार्च 2022 में आयोजित करने का प्रस्ताव था, लेकिन प्रतिभागियों द्वारा अनुभव की जा रही रसद(लोजिस्टिक्स ) समस्याओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

11वां डिफेंस एक्सपो 2022 में लखनऊ में आयोजित किया गया था।

डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम

12वें डिफेंस एक्सपो की थीम है पाथ टू प्राइड

रक्षा मंत्रियों ने डिफेन्स एक्सपो 2022 की थीम का महत्व बताया

17 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर में कर्टेन रेज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'पाथ टू प्राइड' सिर्फ डेफएक्सपो 2022 का विषय नहीं था, बल्कि 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' 'नई' भारत का विजन है । उन्होंने कहा कि 'अमृत काल' के दौरान डेफएक्सपो 2022 भारत के अगले 25 वर्षों में रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में अग्रणी देशों में शामिल होने के संकल्प को दर्शाता है।

भारतीय कंपनियों के लिए पहली बार डिफेंस एक्सपो

पहली बार केवल भारतीय कंपनियों को डिफेंस एक्सपो के लिए आमंत्रित किया गया है। विदेशी रक्षा कंपनियां जिन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है, वे भी एक्सपो में भाग ले सकती हैं।

एक्सपो में रिकॉर्ड 1340 कंपनियां भाग ले रही हैं।

पहली बार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस आयोजन में मंडप स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

पचहत्तर (75) देशों ने डेफएक्सपो 2022 में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। रक्षा मंत्री 18 अक्टूबर को दूसरी भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता (आईएडीडी) की मेजबानी करेंगे, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र प्लस (आईओआर+) सम्मेलन 19 अक्टूबर को होगा।

53 से अधिक अफ्रीकी देशों को IADD और 44 को IOR+ कॉन्क्लेव के लिए आमंत्रित किया गया है।

डिफेंस एक्सपो

यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। एक्सपो के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत से रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना है और साथ ही विदेशी कंपनियों को भारत में रक्षा टाई-अप और व्यापार के अवसर का पता लगाने के लिए आमंत्रित करना है।

परंपरागत रूप से, हर दो साल में नई दिल्ली में डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाता था लेकिन  बाद में इसे पणजी, गोवा (2016), चेन्नई (2018) और लखनऊ (2020) में स्थानांतरित कर दिया गया।

राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया

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17 अक्टूबर 2022 को एक ट्वीट में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नवंबर 2022 से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में नियुक्त किया है।

27 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीशके रूप में कार्यभार संभालने वाले मौजूदा मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललितइस साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। वह 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय और उसके मुख्य न्यायाधीश

 भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बदल दिया गया था।

• इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी।
• भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे.कानिया थे।
• भारत के 16 वें मुख्य न्यायाधीश, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। वह 7 वर्षों से अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे (फरवरी 1978 - जुलाई 1985)।
• भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश, कमल नारायण सिंह, सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। वह 17 दिनों (25 नवंबर 1991 - 12 दिसंबर 1991) के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।

संयुक्त राज्य अमेरिका की छह दिवसीय यात्रा के बाद भारत लौटीं निर्मला सीतारमण

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयुक्त राज्य अमेरिका की 6 दिनों (11-16 अक्टूबर 2022) की सफल यात्रा के बाद भारत लौट आईं। वह 10-16 अक्टूबर 2022 तक वाशिंगटन डीसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की 46 वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका में थीं।

मंत्री जी20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक में भी शामिल हुए। भारत नवंबर 2022 में शिखर बैठक के बाद इंडोनेशिया से जी-20 की अध्यक्षता संभालेगा।

उन्होंने अमेरिकी वित्तमंत्री  जेनेट येलेन और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास से भी मुलाकात की।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक समूह के वार्षिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषऔर विश्व बैंक समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आमतौर पर साल में एक बार अपने-अपने संस्थानों के काम पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। वार्षिक बैठकें, जो आम तौर पर सितंबर/अक्टूबर में होती हैं, परंपरागत रूप से वाशिंगटन में लगातार दो वर्षों तक और तीसरे वर्ष में किसी अन्य सदस्य देश में आयोजित की जाती हैं।

2023 की वार्षिक बैठक मोरक्को के मार्राकेश में आयोजित की जाएगी।

वार्षिक बैठकों में विकास समिति, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति, दस का समूह, चौबीसों का समूह और विभिन्न अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की बैठकें शामिल हैं।

मार्च 1946 में सवाना, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की उद्घाटन बैठक आयोजित की गई थी। पहली वार्षिक बैठक 1946 में वाशिंगटन में हुई थी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक

1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी।

दोनों अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां या ब्रेटन वुड्स बहनें भी कहा जाता है।

दोनों संस्थानों की स्थापना अलग-अलग कार्यों को करने के लिए की गई थी।

भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को ऋण प्रदान करने के लिए आईएमएफ की स्थापना की गई थी।

विश्व बैंक सदस्य देशों को विकास उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करता है।

वर्तमान में 189 देश आईएमएफ के सदस्य हैं। जो देश ,आईएमएफ के सदस्य है, वे स्वतः ही विश्व बैंक केसदस्य बन जाते  है।

दोनों संस्थानों का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है

विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक को शुरू में पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) कहा जाता था। यह आर्थिक विकास उद्देश्यों के लिए देशों को ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। बाद में विश्व बैंक ने सदस्य देशों की उभरती विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार नए संस्थान बनाए।

वर्तमान में विश्व समूहों में पाँच संस्थाएँ शामिल हैं:

• पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) ,
• अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम (आईएफसी),
• अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता (आईडीए),
• बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) और
• अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएसआईडी)।

भारतीय उद्योग परिसंघ के अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू

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भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का तीसरा ,अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का 'हरित ऊर्जा में वैश्विक भागीदारी के लिए मार्ग: शक्ति आत्मनिर्भर भारत और विश्व' संस्करण , 17-19 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है ।

इस पहल का उद्देश्य वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना और हरित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाना और एक स्वच्छ और हरित दुनिया को शक्ति प्रदान करना है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि "भारत में अक्षय ऊर्जा उपकरणों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित होने की क्षमता है"। उन्होंने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

पीएम मोदी ने 2070 तक कार्बन नेट-शून्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। साथ ही, भारत ने 2030 तक समग्र ऊर्जा मिश्रण में 50% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

जबकि आत्मानिर्भर भारत  घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, इसमें अक्षय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक उपरिकेंद्र होने की भी अपार संभावनाएं हैं।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

यह भारत में शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक व्यावसायिक लॉबी समूह है।

इसकी स्थापना 1895 में हुई थी।

यह भारत में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने और बनाए रखने के लिए काम करता है और उद्योग और सरकार को समान रूप से सलाह और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से ,दोनों की साझेदारी को बढ़ावा देता  है।

मुख्यालय: नई दिल्ली

अध्यक्ष: संजीव बजाज

कतर चीन की जगह 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी करेगा

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एशियाई फुटबॉल परिसंघ कार्यकारी समिति ने 17 अक्टूबर 2022 को अपनी बैठक में पुष्टि की है कि कतर टूर्नामेंट के मूल मेजबान चीन के स्थान पर 18वां एशियाई कप 2023  की मेजबानी करेगा। इस साल की शुरुआत में चीन ने अपनी सख्त जीरो कोविड नीति के कारण एशियाई कप की मेजबानी करने में असमर्थता व्यक्त की थी ।

महाद्वीपीय चैंपियनशिप 2019 में चीन को प्रदान की गई थी और अगले साल 16 जून से 16 जुलाई के बीच 10 चीनी शहरों में होने वाली थी।

कतर ने इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया को हराकर 2023 एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी का अधिकार हासिल किया।

कतर, नवंबर-दिसंबर 2022 के महीने में खेले जाने वाले फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2022 भी आयोजित कर रहा है।

कतर मौजूदा एएफसी एशियाई कप चैंपियन है और 1988 और 2011 के संस्करणों के मंचन के बाद तीसरी बार महाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा।

भारत, सऊदी अरब को एएफसी एशियन कप 2027 के लिए चुना गया

भारत, सऊदी अरब को एएफसी एशियन कप 2027 के संभावित मेजबान के रूप में चुना गया

बैठक में, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और सऊदी अरब फुटबॉल महासंघ को 2027 एएफसी एशियाई कप के संभावित मेजबान के रूप में चुना गया था। फरवरी 2023 में होने वाली एएफसी की कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

एएफसी एशियाई कप

पहला एएफसी एशियाई कप 1956 में हांगकांग में आयोजित किया गया था। यह हर चार साल में आयोजित किया जाता है।

2004 के एशियाई कप के बाद एएफसी ने 2007 में अगला एशियाई कप आयोजित करने का फैसला किया था । 

17 वां एशियाई कप 2019 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था और इसे कतर ने जीता था।

एशियाई फुटबॉल महासंघ (एएफसी)

एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) एशियाई फुटबॉल का शासी निकाय है और फीफा की  छह  महाद्वीपीय परिसंघों में से एक है।

इसका गठन 1954 में मनीला, फिलीपींस में हुआ था और वर्तमान में 47 देश इसके सदस्य हैं।

मुख्यालय: कुआलालंपुर, मलेशिया

एएफसी अध्यक्ष: बहरीन के शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा

महाराष्ट्रा की पुरुष और महिला टीम ने दूसरी गोलबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती

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महाराष्ट्र  की पुरुष और महिला टीम ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ,रोहतक, हरियाणा में आयोजित दूसरी गोलबॉल राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जीती। 16 अक्टूबर 2022 को रोहतक में खेले गए पुरुष और महिला फाइनल में, महाराष्ट्र टीम ने उत्तराखंड पुरुष और महिला टीम को हराया।

3 दिवसीय (14-16 अक्टूबर) दूसरी गोलबॉल राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन रोहतक में भारत के गोलबॉल महासंघ द्वारा किया गया था और इसमें 10 टीमों ने हिस्सा

 लिया ।

गोलबॉल एक पैरालंपिक खेल है जो नेत्रहीन खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है।

प्रधानमंत्री ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया

Tags: Government Schemes National News

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• प्रधान मंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेके) का भी उद्घाटन किया।

• प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना - एक राष्ट्र एक उर्वरक की भी शुरुआत की।

• वन नेशन, वन फर्टिलाइजर से किसान को खाद की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता को लेकर हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलेगी।

• आयोजन के दौरान, प्रधान मंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 16,000 करोड़ रुपये की 12 वीं किस्त भी जारी की।

• प्रधानमंत्री ने कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।

• कार्यक्रम के दौरान, प्रधान मंत्री ने उर्वरक पर एक ई-पत्रिका 'इंडियन एज' का भी शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र

• प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में देश भर में 3.25 लाख खाद की दुकानें विकसित की जाएंगी।

• ये ऐसे केंद्र होंगे जहां किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं बल्कि मृदा परीक्षण भी कर सकते हैं और कृषि तकनीकों के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

• इस योजना के तहत देश में खुदरा खाद की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से पीएमकेएसके में बदला जाएगा।

2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को पूरा करेगा भारत: पीयूष गोयल

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16 अक्टूबर 2022 को चेन्नई में आयोजित एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव में बोलते हुए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत वस्तुओं और सेवाओं के 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर,निर्यात लक्ष्य को 2030 तक  प्राप्त कर लेगा।

2021-22 में भारत का कुल निर्यात 671.81 अरबडॉलर था। भारत ने 2021-22 में 417.81 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया और 2021-22 में सेवा क्षेत्र का निर्यात 254 अरब डॉलर था।

चालू वित्त वर्ष में पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर 2022) में भारत से माल का निर्यात 229.05 अरब डॉलर था।

पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि 2047 तक, देश 30 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और निर्यात का हिस्सा  25 प्रतिशत होगा ।

2021-22 में, देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निर्यात का हिस्सा 21.4% था ।भारत के कुल जीडीपी में निर्यात किए गए माल का हिस्सा 2021-22 में 13.3% था जबकि सेवा क्षेत्र का हिस्साका 8.1% था।

एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय निर्यात संगठन का संघ (फियो) द्वारा किया गया था।

भारतीय निर्यात संगठन का संघ (फियो)

इसकी स्थापना 1965 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारत में एक शीर्ष निर्यात प्रोत्साहन निकाय के रूप में की गई थी।

यह भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में लगे सभी हितधारकों को एक साथ लाने और समन्वय करने के लिए काम करता है।

यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय औरकेंद्र , राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे, भूतल परिवहन और निर्यात व्यापार सुविधा में लगे सभी के बीच महत्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है

मुख्यालय: नई दिल्ली

फियो के अध्यक्ष: डॉ ए शक्तिवेली

भारत अगले 5 वर्षों में $475 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित कर सकता है ;ईवाई-सीआईआई रिपोर्ट

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अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) - भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक हालिया रिपोर्ट "विजन - विकसित भारत: बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अवसर और उम्मीदें" के अनुसार, आर्थिक सुधारों और विकास पर भारत के फोकस के परिणामस्वरूप अगले पांच वर्षों में 475 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) होगा। 2022-23 में भारत में कुल एफडीआई 84.8 अरब डॉलर था।

अगले 5 वर्षों में रिकॉर्ड 475 अरब डॉलर की उम्मीद के कारण

रिपोर्ट ईवाई-सीआईआई  द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों  के साथ किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। रिपोर्ट में कुछ कारकों को सूचीबद्ध किया गया है जो भारत को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बना रहे हैं, जो इस प्रकार हैं;

अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले तीन से पांच वर्षों में और लंबी अवधि में काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी।

भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक उभरते हुए विनिर्माण केंद्र, एक बढ़ते उपभोक्ता बाजार और सरकारी और निजी क्षेत्रों के डिजिटल परिवर्तन में एक वैश्विक नेता के रूप में देखा जा रहाहै।

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) जैसी सरकारी पहल जो घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाने का प्रयास करती है, भारत में महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करेगी।

अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय परामर्श कंपनी है। भारतीय उद्योग परिसंघ भारत में कंपनियों की एक भारतीय व्यापार लॉबी है।

राजस्थान के अलवर में दिव्यांगजनों के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' आयोजित

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17 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के अलवर में 'दिव्यांगजन' को संसाधनों और सहायता के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह ALIMCO, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD) द्वारा ADIP योजना के तहत आयोजित किया गया था।

• समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने इसका उद्घाटन किया।

• लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न श्रेणियों के कुल 2933 सहायक उपकरण 1564 पूर्व चिन्हित दिव्यांगजनों के बीच नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।

• इन दिव्यांगजनों को ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिविरों के दौरान पंजीकृत किया गया था। 

विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडीपी) योजना

• सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्‍यक्तियों को सहायता योजना-ADIP की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई थी। 

• योजना को 1 अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था।

• इसका उद्देश्य विकलांगों के लिए टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक उपकरणों को खरीदने में ज़रूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है। 

पीएम मोदी ने गुजरात में पीएमजेएवाई-एमए योजना आयुष्मान कार्ड बांटे

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- मुख्यमंत्री अमृतम (पीएमजेएवाई-एमए) के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित की.

महत्वपूर्ण तथ्य

• प्रधानमंत्री ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयुष्मान कार्ड वितरित किए।

• आयुष्मान पीवीसी कार्ड गुजरात में पीएमजेएवाई -एमए योजना के तहत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को बांटे जाएंगे।

• यह कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) सामग्री से बना होता है।

• केंद्र की PMJAY योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करती है, 2019 में गुजरात के मुख्यमंत्री अमृतम और मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य (MAV) स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ दिया गया था।

• अब राज्य की योजनाओं के सारे लाभार्थी पीएमजेएवाई-एमए कार्ड प्राप्त करने के पात्र हैं।

• मुख्यमंत्री अमृतम (एमए)” योजना 2012 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब नागरिकों को चिकित्सा उपचार और बीमारी की लागत से बचाने के लिए शुरू की गई थी।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

• यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

• इसे फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था।

• इस योजना के अंतर्गत द्वितीयक देखभाल (जिसमें विशेषज्ञ शामिल नहीं है) के साथ-साथ तृतीयक देखभाल (जिसमें विशेषज्ञ शामिल है) के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। 

• इसके तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल हैं।

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विश्व आघात दिवस

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विश्व आघात दिवस प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह दिवस सबसे नाज़ुक क्षणों के दौरान जीवन को बचाने और सुरक्षा के महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी एवं महत्त्वपूर्ण उपायों को अपनाने के लिए मनाया जाता है।

• इस दिन हिंसा और आघात के परिणामस्वरूप मारे गए या घायल हुए लोगों को याद करने के लिए दुनिया भर के लोग एक साथ आते हैं।

• विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्वभर में मृत्यु एवं विकलांगता का प्रमुख कारण आघात है। 

• आघात का सामान्य अर्थ किसी भी तरह की शारीरिक एवं मानसिक चोट हो सकती है। 

• इस तरह की चोटों के कारणों की कई वजह हो सकती है जैसे कि सड़क दुर्घटना, आग, जलना, गिरना, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं और हिंसक कृत्य आदि।  

• भारत में हर छह मिनट में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है।

इस दिवस की पृष्ठभूमि

• विश्व आघात दिवस की शुरुआत 2011 में नई दिल्ली, भारत में हुई थी।

• भारत में प्रतिवर्ष लगभग दस लाख लोग हेड इंजरी के शिकार होते हैं, जिनमें से 75 से 80 प्रतिशत लोगों में सड़क दुर्घटना के कारण होती है। 

• सिर में चोट (हेड इंजरी) लगने के कारण 50 प्रतिशत लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा 25 प्रतिशत लोग विकलांग हो जाते हैं। 

गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

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गरीबी, भूख और हिंसा के मुद्दों को उजागर करने के लिए 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह दिन गरीबी को कम करने और मिटाने के तरीके खोजने का इरादा रखता है।

• हर साल इस दिन सभी पृष्ठभूमि, सामाजिक मूल और मान्यताओं से जुड़े लोग गरीबों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं।

• इसका उद्देश्य गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों के संघर्षों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

• संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का मानना है कि गरीबी के खिलाफ स्थायी लड़ाई को शिक्षा, विज्ञान और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के समर्थन के माध्यम से लड़ा जा सकता है।

2022 की थीम 

• गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय - 'डिग्निटी फॉर आल इन प्रैक्टिस'।

• इस वर्ष की थीम मनुष्य की गरिमा पर आधारित है, जो न केवल एक मौलिक अधिकार है बल्कि अन्य सभी मौलिक अधिकारों का आधार है।

इस दिवस की पृष्ठभूमि

• 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस के ट्रोकाडेरो में एक लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए।

• उन्होंने घोषणा की कि गरीबी एक व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इन अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

• ट्रोकाडेरो वह स्थान है जहाँ 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे।

• 22 दिसंबर 1992 को, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा ने 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया।

गरीबी का वैश्विक परिदृश्य

• दुनिया भर में लगभग 689 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं और प्रत्येक दिन $1.9 से कम पर जीवित रहते हैं।

• 107 विकासशील देशों के लगभग 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में हैं। वे वैश्विक आबादी का 22 प्रतिशत हिस्सा हैं।

• बहुआयामी गरीब व्यक्तियों में से लगभग 84.3 प्रतिशत उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहते हैं।

भारत में गरीबी

• 2011 में राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार, भारत में लगभग 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है।

• वर्तमान में गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,059.42 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1,286 रुपए प्रति माह है।

• भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है।

रेल मंत्री ने भारत के पहले एल्युमीनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया

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16 अक्टूबर 2022 को, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• पहला एल्युमिनियम फ्रेट रेक - 61 BOBRNHSM1, मंत्री द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया जिसका गंतव्य बिलासपुर है।

• यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक समर्पित प्रयास है, इसे आरडीएसओ, हिंडाल्को और बेस्को वैगन के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।

• मालगाड़ियों के अलावा, भारतीय रेलवे निकट भविष्य में एल्यूमीनियम यात्री डिब्बे भी पेश कर रहा है।

एल्यूमिनियम रेक की विशेषताएं

• यह पूरी तरह से लॉकबोल्टेड निर्माण है जिसमें अधिरचना पर कोई वेल्डिंग नहीं है।

• टेयर सामान्य स्टील रेक से 3.25 टन कम है, 180 टन अतिरिक्त वहन क्षमता है जिसके परिणामस्वरूप प्रति वैगन उच्च थ्रूपुट है।

• उच्च पेलोड टू टेयर अनुपात 2.85 है।

महत्व 

• यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा क्योंकि ईंधन की कम खपत और माल का अधिक परिवहन होगा। 

• एक एकल रेक अपने जीवनकाल में 14,500 टन से अधिक CO2 बचा सकता है।

• इसकी लागत सामान्य लागत से 35% अधिक है क्योंकि इसकी सभी संरचना एल्यूमीनियम की बनी है।

• उच्च संक्षारण और घर्षण प्रतिरोध के कारण कम रखरखाव लागत।

भारतीय नौसेना अकादमी केरल में भारतीय नौसेना नौकायन चैम्पियनशिप 2022 आयोजित करेगी

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भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला केरल के मराक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना नौकायन चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

• चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 18 -21 अक्टूबर 2022 तक होगा।

• यह मेगा चैंपियनशिप सबसे बड़ी इंट्रा-नेवी सेलिंग रेगाटा है जिसमें तीनों भारतीय नौसेना कमानों के लगभग 100 नाविक भाग लेंगे।

• यह सेलिंग चैंपियनशिप आजादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली आयोजनों में से एक है।

भारत इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा

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भारत 18 से 21 अक्टूबर, 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

• महासभा इंटरपोल का सर्वोच्‍च शासी निकाय है जिसमें 195 सदस्‍य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।

• भारत में 25 साल बाद महासभा की बैठक हो रही है, आखिरी बार 1997 में भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित की गई थी।

• अगस्त 2019 में नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल के महासचिव जुर्गन स्टॉक को इस आयोजन का प्रस्ताव दिया था।

बैठक का एजेंडा 

• एजेंडे में निम्नलिखित विषयों पर प्रस्तुतियाँ, कार्यशालाएँ और चर्चाएँ शामिल होने की उम्मीद है -

1. पुलिसिंग का भविष्य

2. पुलिस और आज के अपराध

इंटरपोल क्या है?

• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, या इंटरपोल, 194 सदस्यों वाला एक अंतरसरकारी संगठन है।

• इसका गठन 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में किया गया था और 1956 में इसका नाम इंटरपोल रखा गया।

• भारत 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ और इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है।

• यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है।

• इसका काम सार्वजनिक सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध, पर्यावरण अपराध आदि पर केंद्रित है।

• मुख्यालय - ल्यों, फ्रांस

इंटरपोल महासभा क्या है?

• यह इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है, और इसमें इसके सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

• प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व महासभा में एक या अधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जो आम तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख होते हैं।

• महासभा इंटरपोल कार्यकारी समिति के सदस्यों का भी चुनाव करती है।