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पेन्नैयार नदी विवाद
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पेन्नैयार नदी के लिए एक अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तीन महीने की समय सीमा समाप्त हो गई है, तमिलनाडु केंद्र की अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है।
खबर का अवलोकन
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में केंद्र को कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल के बटवारे पर विवाद को हल करने के लिए तीन महीने के भीतर पेन्नैयार नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया था।
2018 में, तमिलनाडु ने नदी पर चेक-डैम और डायवर्जन संरचनाओं के निर्माण के खिलाफ कर्नाटक के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया।
30 नवंबर, 2019 को, तमिलनाडु ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि नदी के पानी पर विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाए।
दिसंबर 2022 के मध्य में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद को हल करने के लिए न्यायाधिकरण गठित करने के लिए तीन महीने का समय दिया।
अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद
अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद वर्तमान में भारतीय संघवाद में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है।
कावेरी जल विवाद और सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले इसके कुछ उदाहरण हैं।
अब तक विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच विवाद या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल विवाद का निर्णय करता है।
पेन्नैयार नदी के बारे में
यह कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले में नंदी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तमिलनाडु से होकर बहती है।
प्रमुख सहायक नदियाँ हैं - चिन्नार, मारकंडा, वानियार और पंबन।
यह कावेरी के बाद 497 किमी की लंबाई के साथ तमिलनाडु की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
यह पेन्नार और कावेरी घाटियों के बीच स्थित 12 घाटियों में से दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय पूर्व की ओर बहने वाली नदी घाटी है।
यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में शामिल क्षेत्रों के अलावा तमिलनाडु राज्य में एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है।
पेन्नार नदी के तट पर महत्वपूर्ण शहर - बैंगलोर, होसुर, तिरुवन्नामलाई और कुड्डालोर दक्षिण।
भारत में बढ़ रहे फ्लू के मामले, H3N2 से दो संदिग्ध मौतें
Tags: Science and Technology National News
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मार्च में फ्लू वायरस के H3N2 उपप्रकार के कारण हरियाणा और कर्नाटक में एक-एक मौत की पुष्टि की है।
खबर का अवलोकन
एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में फ्लू से कम से कम नौ लोगों की मौत हुई थी।
H3N2 वायरस क्या है?
इन्फ्लुएंजा वायरस, जो फ्लू नामक संक्रामक बीमारी का कारण बनता है, चार अलग-अलग प्रकार के होते हैं - A, B, C और D।
इन्फ्लुएंजा A को विभिन्न उपप्रकारों में वर्गीकृत किया गया है और उनमें से एक H3N2 है।
इन्फ्लुएंजा ए एक आरएनए वायरस है। इसकी सतह पर पाई जाने वाली दो प्रोटीनों के प्रकार के आधार पर उपप्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।
इन्फ्लुएंजा D वायरस मवेशियों और सूअरों में पाया जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, H3N2 1968 की फ्लू महामारी का कारण बना, जिसके कारण दुनिया भर में लगभग दस लाख लोगों की मौत हुई और अकेले अमेरिका में लगभग 100,000 लोगों की मृत्यु हुई।
एच3एन2 के लक्षण
लक्षण किसी भी अन्य फ्लू के समान हैं।
खांसी, बुखार, शरीर में दर्द और सिरदर्द, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना और अत्यधिक थकान इसके सामान्य लक्षण हैं।
कुछ मामलों में जी मिचलाना, उल्टी और दस्त भी देखने को मिलता है।
संचरण
H3N2 इन्फ्लूएंजा अत्यधिक संक्रामक है और एक संक्रमित व्यक्ति के बात करने, खांसने या छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है।
यह वायरस से दूषित सतह को छूने और फिर किसी के मुंह या नाक को छूने से भी फैल सकता है।
फ्लू से जटिलताओं के उच्च जोखिम वाले लोगों में गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, वृद्ध और अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति वाले लोग शामिल हैं।
इलाज
उचित आराम करना, बहुत सारे तरल पदार्थ पीना और बुखार कम करने के लिए एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन जैसे दर्द निवारक का उपयोग करना H3N2 इन्फ्लूएंजा उपचार के भाग हैं।
यदि किसी रोगी में गंभीर लक्षण हैं तो डॉक्टर ओसेल्टामिविर और ज़नामिविर जैसी एंटीवायरल दवाओं की भी सिफारिश कर सकते हैं।
कैबिनेट ने इरेडा को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी
Tags: Economy/Finance National News
केंद्र सरकार ने 18 मार्च को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी।
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने नए इक्विटी शेयर जारी करके धन जुटाने के लिए CPSE में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री के द्वारा एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) को मंजूरी देने का फैसला किया।
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) लिस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
इरेडा को इससे पहले वर्ष 2017 में भी आईपीओ लाने की स्वीकृति दी गई थी।
सरकार के अनुसार मार्च, 2022 में इरेडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला किया गया था।
इससे कंपनी के पूंजी ढांचे में बदलाव आया है जिसकी वजह से इसके लिए आइपीओ लाना जरूरी हो गया है।
इस कदम का महत्व
यह मंजूरी आईपीओ सरकार के निवेश की वैल्यू को अनलॉक करने में मदद करेगा और जनता को नेशनल असेट्स में हिस्सेदारी हासिल करने और इससे कमाई करने का अवसर देगा।
यह इरेडा को सरकारी खजाने पर निर्भर हुए बिना विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी आवश्यकता का एक हिस्सा जुटाने में मदद करेगा।
यह कदम अधिक बाजार अनुशासन और लिस्टिंग आवश्यकताओं और प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाली पारदर्शिता के माध्यम से शासन में सुधार करेगा।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)
इसे वर्ष 1987 में एक 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
यह एक मिनिरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है जो 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार' के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है।
इसका कार्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और उनके विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इसे 'कंपनी अधिनियम, 1956' की धारा 4'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - प्रदीप कुमार दास
निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया
Tags: State News
झारखंड सरकार ने 17 मार्च को 'झरनी योजना' पोर्टल लॉन्च किया, जहां सभी निजी प्रतिष्ठानों को अपना पंजीकरण कराना होगा।
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इसका उद्देश्य राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों को 75 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के वादे को पूरा करना है।
यह पोर्टल नियोक्ताओं के लिए व्यवसायों और मैनपावर से संबंधित जानकारी साझा करने और नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
पोर्टल का उपयोग करने वाले नियोक्ताओं को 'निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम, 2021' का पालन करना होगा।
स्थानीय कंपनियों और नियोक्ताओं से स्वेच्छा से इसका अनुपालन करने और स्थानीय युवाओं/महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।
निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम, 2021
इसे स्थानीय स्तर पर राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।
2022 में, अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया।
अधिनियम के अनुसार, 40,000 रुपये तक के वेतन वाले निजी क्षेत्रों में 75% नौकरियां राज्य में "स्थानीय लोगों" के लिए आरक्षित होगी।
यह उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो निजी क्षेत्र में हैं और जहां 10 या अधिक लोग कार्यरत हैं।
यदि स्थानीय कंपनियों को स्थानीय स्तर पर कुशल मैनपॉवर प्राप्त करने में समस्या आती है तो अधिनियम के तहत पात्र युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों को अधिनियम में शामिल नहीं किया जाएगा।
हालांकि, अधिनियम के प्रावधान केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों को सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने वाले सभी संगठनों पर लागू होंगे।
नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा
Tags: Summits National News
19 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया जाएगा।
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सम्मेलन में छह देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्ट-अप नेता और 100 से अधिक देशों के अन्य हितधारक भाग लेंगे।
प्रधान मंत्री इस कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (IYM) - 2023 पर एक अनुकूलित डाक टिकट और मुद्रा सिक्के का अनावरण करेंगे।
दो दिवसीय सम्मेलन में बाजरा से संबंधित व्यापक मुद्दों पर सत्र होंगे, जिनमें प्रचार और जागरूकता, मूल्य श्रृंखला विकास, स्वास्थ्य और पोषण, बाजार से जुड़ाव और अनुसंधान और विकास शामिल हैं।
50 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों, आयातकों, निर्यातकों और प्रोसेसर की भागीदारी के साथ बाजरा पर ध्यान देने के साथ एक प्रदर्शनी-सह-क्रेता-विक्रेता बैठक भी आयोजित की जाएगी।
प्रदर्शनी बाजरा और बाजरा-आधारित रेडी-टू-कुक और रेडी-टू-ईट उत्पादों, बाजरा-आधारित स्टार्टअप्स और निर्यातकों द्वारा, और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय रसोइयों द्वारा लाइव कुकिंग सत्रों का प्रदर्शन करेगी।
भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, किसानों, स्टार्ट-अप्स, निर्यातकों, खुदरा व्यवसायों और अन्य हितधारकों को कृषक, उपभोक्ता और जलवायु के लिए मोटे अनाज के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ावा देने के लिए लगाया जा रहा है।
बाजरा के बारे में
भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है और इन अनाजों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
बाजरा सदियों से भारत की खाद्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है, और देश में ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, कोदो, चीना और समा सहित कई प्रकार के बाजरा उगाए जाते हैं।
बाजरा अपने कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत शामिल है।
राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड बाजरा उत्पादन के मामले में शीर्ष 10 राज्य हैं।
इन 10 राज्यों ने मिलकर 2020-21 की अवधि के दौरान भारत में लगभग 98% बाजरा उत्पादन किया।
राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए
Tags: Person in news International News
राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और यह जनता समाजवादी पार्टी के नेता हैं।
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वोटिंग में यादव ने सीपीएन (यूएमएल) की अस्तालक्ष्मी शाक्य और जनमत पार्टी की ममता झा को हराया।
यादव को सत्तारूढ़ गठबंधन सहित नेपाली कांग्रेस, सीपीएन (माओवादी सेंटर), और सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) से समर्थन मिला।
मतदान में कुल 311 संघीय सांसदों और 518 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों ने भाग लिया।
चुनाव के लिए मतदान केंद्र काठमांडू में न्यू बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में स्थित था।
नेपाल के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कर सकता है।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उनके निर्वाचित होने की तिथि से पांच वर्ष तक का होता है।
यादव पूर्व वन और पर्यावरण मंत्री और नेपाल की पहली संघीय संसद के सदस्य थे।
नेपाल के बारे में
नेपाल राज्य की स्थापना शाह वंश ने की।
यह दक्षिण एशिया का एक स्थलरुद्ध देश है।
राष्ट्रपति - राम चंद्र पौडेल
प्रधानमंत्री - पुष्प कमल दहल
राजधानी - काठमांडू
मुद्रा - नेपाली रुपया
तमिल लेखक शिवशंकरी को प्रशंसित कार्य "सूर्य वम्सम" के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया
Tags: Awards
प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवशंकरी को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार उनकी पुस्तक "सूर्य वम्सम" के लिए है, जो 2019 में तमिल में प्रकाशित एक संस्मरण है।
खबर का अवलोकन
शिवशंकरी एक विपुल लेखक हैं जिन्होंने तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और यह पुरस्कार उनकी प्रतिभा और समर्पण के लिए प्राप्त हुआ है।
सरस्वती सम्मान के साथ शिवशंकरी की मान्यता तमिल साहित्य में अधिक दृश्यता लाने और भाषा में लेखकों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करने में मदद करेगी।
सरस्वती सम्मान के बारे में
1991 में के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है।
यह किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रतिवर्ष दिया जाता है।
पुरस्कार 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान करता है। एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका।
यह पुरस्कार भारत के कुछ सबसे प्रमुख लेखकों द्वारा प्राप्त किया गया है, जिनमें हरिवंश राय बच्चन, महाश्वेता देवी, एम.टी. वासुदेवन नायर, और एस.एल. भैरप्पा।
सरस्वती सम्मान ने भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य में भारतीय लेखकों के योगदान को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भारत की G-20 अध्यक्षता: स्टार्टअप-20 समूह ने सिक्किम में दूसरी बैठक की
Tags: Summits State News
भारत के G-20 प्रेसीडेंसी के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप ने सिक्किम के गंगटोक में दो दिवसीय बैठक शुरू की।
समूह का लक्ष्य वैश्विक स्टार्टअप सिस्टम को एक साथ लाना और हर देश को अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की स्वतंत्रता देना है।
खबर का अवलोकन
मुख्यमंत्री तमांग ने सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्म और पशुधन उत्पादों के साथ-साथ औषधीय पौधों और पर्यटन की एंड-टू-एंड चेन विकसित करने में एग्रीगेटर्स के लिए महत्वपूर्ण गुंजाइश को भी स्वीकार किया।
राज्य सरकार ने सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय में अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक ऊष्मायन केंद्र स्थापित किया है और राज्य में स्टार्टअप्स के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सिक्किम में एक परिवार, एक उद्यमी जैसी योजनाएं शुरू की हैं।
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने पूर्वोत्तर के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
बैठक का लक्ष्य स्टार्टअप20 के छोटे उद्यमियों के साथ बी20 के तहत बड़े व्यवसायों को जोड़ना है।
सिक्किम के बारे में
स्थित - देश का पूर्वी भाग
स्थापना - 16 मई 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में
राजधानी - गंगटोक
मुख्यमंत्री - पीएस तमांग
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री - सोम प्रकाश
सीमाएँ - चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और नेपाल का तिब्बती क्षेत्र
भारत की सबसे ऊँची चोटी और दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी –कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है
नदियाँ - तीस्ता नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे रंगित, ल्होनक, तालुंग और लाचुंग
भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में पाई गई: शिक्षा मंत्रालय
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शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम 61.8% है, जबकि केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक 94% है।
खबर का अवलोकन
बिहार के अतिरिक्त, कम साक्षरता दर वाले अन्य राज्यों में अरुणाचल प्रदेश 65.3% और राजस्थान 66.1% हैं, जबकि लक्षद्वीप 91.85% और मिजोरम 91.33% साक्षरता दर के साथ केरल का अनुसरण करते हैं।
ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 84.11% है।
साक्षर भारत योजना के बारे में
साक्षर भारत योजना वयस्क साक्षरता दर में सुधार के लिए 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 404 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई थी। यह कार्यक्रम 2001 की जनगणना के अनुसार 50% या उससे कम महिला साक्षरता दर वाले क्षेत्रों को लक्षित करता है।
इस योजना का उद्देश्य बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश की समग्र साक्षरता दर को 80% तक बढ़ाना और लैंगिक अंतर को 10% तक कम करना था। कार्यक्रम को 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया था।
समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण प्रदान करना, लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को पाटना और पूर्व-विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सीखने के स्तर को बढ़ाना है।
केंद्र सरकार एक कार्यक्रम के रूप में समग्र शिक्षा योजना को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करती है।
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