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भारत के चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के 1,177 मिलियन डॉलर की तुलना में 291 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई है जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है।
डीजीसीआईएंडएस के डाटा के अनुसार, भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया।
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी के निर्यात में 65 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई।
यह वृद्धि उच्च मालभाड़ा बढोतरी, कंटेनरों की कमी आदि के रूप में कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न लॉजिस्ट्क्सि संबंधी चुनौतियों के बावजूद अर्जित की गई।
डीजीसीआईएंडएस के डाटा के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1965 मिलियन डॉलर के बराबर का चीनी निर्यात किया था जो वित्त वर्ष 2020-21 में 2790 मिलियन डॉलर तथा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
वित्त वर्ष 2021-22 (अप्रैल-फरवरी) में, भारत ने इंडोनेशिया को 769 मिलियन डॉलर के बराबर का चीनी निर्यात किया था जिसके बाद बांग्लादेश (561 मिलियन डॉलर), सूडान (530 मिलियन डॉलर) तथा संयुक्त अरब अमीरात (270 मिलियन डॉलर) का स्थान रहा।
भारत ने सोमालिया, सऊदी अरब, मलेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, नेपाल, चीन आदि को भी चीनी का निर्यात किया।
भारतीय चीनी का आयात अमेरिका, सिंगापुर, ओमान, कतर, टर्की, ईरान, सीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, इजरायल, रूस, मिस्र आदि देशों में किया गया है।
प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य
–उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की देश में कुल चीनी उत्पादन में लगभग 80 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
–देश के अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा तथा पंजाब शामिल हैं।
–ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है।
–वित्त वर्ष 2010-11 के बाद से, भारत निरंतर चीनी का अधिशेष उत्पादन करता रहा है और आराम से घरेलू आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता रहा है।
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भारत की थोक कीमतों में मुद्रास्फीति मार्च में चार महीने के उच्च स्तर 14.55 फीसदी पर पहुंच गई, जो फरवरी में 13.11% थी।
मार्च 2022 महीने में महंगाई दर की मुख्य वजह पेट्रोलियम नैचुरल गैस, मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल्स की कीमतों में तेजी है जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में पड़े व्यवधान से पैदा हुआ है.
यह लगातार 12वां महीना है जब थोक महंगाई दर 10% से अधिक हो गई है।
ईंधन और बिजली मुद्रास्फीति मार्च में तीन महीने के उच्च स्तर 34.5% पर पहुंच गई, जो फरवरी में 31.5% थी, जबकि प्राथमिक वस्तुओं में मुद्रास्फीति 13.39% से बढ़कर 15.54% हो गई।
ईंधन और बिजली सूचकांक में महीने-दर-महीने वृद्धि 5.68% थी, जो फरवरी के 2.7% से दोगुने से अधिक थी।
ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि मुख्य रूप से बिजली की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई थी।
थोक मूल्य मुद्रास्फीति, जो मार्च 2021 में 7.89% थी, नवंबर 2021 में रिकॉर्ड 14.9% और दिसंबर में 14.3% थी।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) क्या है?
—यह किसी देश में मुद्रास्फीति की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण सूचकांक है।
—-थोक मूल्य सूचकांक (WPI) थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है।
—WPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के विपरीत है, जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को ट्रैक करता है।
–इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
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राजस्थान एल-रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ई-गवर्नेंस लागू करने में सक्षम बनाएगा।
नई सुविधा इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और इंटरनेट-आधारित संचालन की सुरक्षा और लचीलापन में सुधार करने में मदद करेगी।
भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन) के साथ मिलकर स्थापित किया है।
इसकी स्थापना के बाद यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है, तो भी यह राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी।
साथ ही इससे हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी।
राज्य सरकार ई-मित्र, जन आधार योजना, जन कल्याण पोर्टल, जन सूचना पोर्टल और विभिन्न मोबाइल फोन ऐप के माध्यम से लोगों को डिजिटल सेवाएं दे रही है।
वर्तमान में नई दिल्ली, मुंबई और गोरखपुर में तीन जे-रूट सर्वर और मुंबई और कोलकाता में दो एल-रूट सर्वर हैं।
राजस्थान में एल-रूट सर्वर राज्य स्तर पर तैनात पहला सर्वर है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के अवसर पर 21 अप्रैल को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से किया जाएगा।
गुरु तेग बहादुर के बारे में
—वे नौवें सिख गुरु थे।
—गुरु के रूप में उनका कार्यकाल 1665 से 1675 तक चला।
—उनका जन्म गुरु के महल (अब इसी नाम से एक गुरुद्वारा), अमृतसर में 1621 में हुआ था।
—वह गुरु हरगोबिंद साहिब के पांचवें और सबसे छोटे पुत्र थे। उनके बचपन का नाम त्याग मल था।
—वह कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के लिए खड़े हुए।
—1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में उन्हें सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई थी।
उनका योगदान
—उन्होंने औरंगजेब के शासन के दौरान गैर-मुसलमानों के इस्लाम में जबरन धर्मांतरण का विरोध किया।
—उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में कई भजनों का योगदान दिया, जिसमें सलोक, या दोहे शामिल हैं।
—उन्हें नानक की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए जाना जाता है।
—वह जहां भी गए स्थानीय लोगों के लिए उन्होंने सामुदायिक रसोई और कुएं स्थापित किए थे।
—उन्होंने पंजाब में चक-ननकी शहर की स्थापना की, जो बाद में आनंदपुर साहिब का एक हिस्सा बन गया, जो एक प्रसिद्ध पवित्र शहर और हिमालय की तलहटी में एक वैश्विक पर्यटक आकर्षण था।
—सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक (1469-1539) ने 15 वीं शताब्दी में तत्कालीन अविभाजित भारत और पाकिस्तान के पंजाब जिले में की थी।
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वर्तमान में सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को सरकार ने अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त किया है।
इस पद पर उनकी नियुक्ति 30 अप्रैल, 2022 की दोपहर से प्रभावी होगी।
06 मई, 1962 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को 24 दिसंबर, 1982 को भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स (द बॉम्बे सैपर्स) में कमीशन दिया गया था।
39 वर्षों से अधिक समय की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा अवधि के दौरान श्री मनोज सी पांडे ने विभिन्न कमानों, अधिकारी पदों और प्रशिक्षण सम्बन्धी नियुक्तियों पर काम किया है।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे ने अपनी कमान की नियुक्तियों के दौरान पश्चिमी युद्ध क्षेत्र में एक इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभाली है, उन्होंने हमलावार फौजी दस्ते के साथ काम किया है और इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक पैदल ब्रिगेड के साथ उनकी सेवाएं भी शामिल हैं।
मनोज सी पांडे की अन्य महत्वपूर्ण कमांड नियुक्तियों में पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक माउंटेन डिवीजन तथा एलएसी के साथ और पूर्वी कमान के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन क्षेत्र में एक कोर की कमान संभाली।
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सदियों पुराना करागा (मंदिर मेला) उत्सव हाल ही में बेंगलुरु के धर्मराय स्वामी मंदिर में आयोजित किया गया था।
यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने (मार्च / अप्रैल) में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
त्योहार की जड़ें महाकाव्य महाभारत में मिली हैं।
यह द्रौपदी को आदर्श महिला और देवी शक्ति के रूप में सम्मानित करता है।
शब्द 'करगा' को एक मिट्टी के बर्तन के रूप में जाना जाता है, जो एक पुष्प पिरामिड और देवी की मूर्ति को संदर्भित करता है।
करगा को बिना छुए वाहक के सिर पर ले जाया जाता है।
वाहक अपने माथे पर चूड़ियों, मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ एक महिला की पोशाक पहनता है।
करागा का महत्व
–करागा जुलूस अस्ताना ए-हजरथ तवक्कल मस्तान शाह सहरवर्दी दरगाह पर तवक्कल मस्तान को श्रद्धांजलि देने के लिए एक प्रथागत पड़ाव बनाता है।
—दरगाह को समन्वित सूफीवाद का प्रतीक, मुजव्वर परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से देखभाल की जाती रही है।
—उनके अनुसार, दरगाह का इतिहास कम से कम 300 साल पुराना है जब व्यापार के अवसरों की तलाश में अपने घोड़ों के साथ बेंगलुरु आए तवाक्कल मस्तान को एक संत के रूप में सम्मानित किया गया था।
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हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (NCX India) का आयोजन किया।
यह 18 से 29 अप्रैल 2022 तक दस दिनों की अवधि में एक संकर अभ्यास के रूप में आयोजित किया जाएगा।
इसका उद्देश्य सरकार/महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और एजेंसियों के वरिष्ठ प्रबंधन और तकनीकी कर्मियों को समकालीन साइबर खतरों और साइबर घटनाओं और प्रतिक्रिया से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना है।
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), भारत सरकार द्वारा डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा समर्थित है।
एस्टोनियाई साइबर सुरक्षा कंपनी साइबरएक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रशिक्षण के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है।
प्रशिक्षण सत्र में लाइव फायर और सामरिक अभ्यास के माध्यम से 140 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
प्रतिभागियों को विभिन्न प्रमुख साइबर सुरक्षा क्षेत्रों जैसे घुसपैठ का पता लगाने की तकनीक, मैलवेयर सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म (MISP), भेद्यता प्रबंधन और प्रवेश परीक्षण, नेटवर्क प्रोटोकॉल और डेटा प्रवाह, डिजिटल फोरेंसिक, आदि पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
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बजट सत्र के दौरान संसद ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022 और दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी दी थी।
आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022
—इस अधिनियम का उद्देश्य आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के लिए अभियुक्तों और अन्य लोगों की माप लेने के लिए प्राधिकृत करना और इनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है।
—इसमें उन लोगों के शरीर की समुचित माप लेने की विधिक या कानूनी स्वीकृति दी गई है, जिनके फिंगर प्रिंट, हथेली, पैर, फोटो ग्राफ, पलक और रेटिना स्कैन, शारीरिक, जैविक नमूनों सहित कुछ अन्य माप की आवश्यकता होती है।
—यह नया अधिनियम 1920 के कैदी पहचान अधिनियम के स्थान पर लाया गया है।
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022
—इसका उद्देश्य दिल्ली के मौजूदा तीन नगर निगम को मिलाकर एक नगर निगम बनाना है।
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