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बिहार में गया और नालंदा को भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को भारत सरकार की तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान (पीआरएएसएचएडी, प्रसाद) योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 19 दिसंबर 2022 को लोकसभा में दी थी।
स्वदेश दर्शन 2.0
भारत सरकार ने 2014-15 में थीम आधारित पर्यटन सर्किटों जैसे बुद्धिहिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, डेजर्ट सर्किट आदि के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की।बाद में इसे स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान देने के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया गया और फिर से लॉन्च किया गया।
केंद्र सरकार इस योजना के तहत पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता प्रदान करती है।
तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान (पीआरएएसएचएडी, प्रसाद)
भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-2015 में तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान (पीआरएएसएचएडी, प्रसाद) योजना की शुरुआत की थी। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहायता प्रदान करती है।
भारतीय नौसेना की सेलबोट आईएनएसवी तारिणी ने केप टाउन टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गई है ।
भारतीय नौसेना दल के दो महिला अधिकारियों सहित पांच अधिकारियों का एक दल इस अभियान में हिस्सा लेंगे । आईएनएसवी तारिणी के कप्तान कैप्टन अतुल सिन्हा हैं।
केप टाउन - रियो डी जनेरियो दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस-अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है। इस ट्रांस-समुद्री यात्रा के 5-6 महीने की अवधि में चालक दल को भारतीय, अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों के चरम मौसम और खराब समुद्री परिस्थितियों का सामना करने की उम्मीद है।
अभियान के दौरान गोवा से रियो डी जनेरियो के लिए केप टाउन और वापस जाने के दौरान, आईएनएसवी तारिणी लगभग 17000 समुद्री मील की दूरी तय करेगी।
आईएनएसवी तरिणी को 2017 में 'नाविका सागर परिक्रमा' नामक ऐतिहासिक अभियान के तहत , एक सभी महिला अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में भ्रमण के लिएभी जाना जाता है।
फुल फॉर्म
आईएनएसवी/INSV: इंडियन नेवल सेलिंग वेसल (Indian Naval Sailing Vessel)
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केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 19 दिसंबर 2022 को बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के पहले ज़मानत बांड बीमा उत्पाद लॉन्च किया। यह भारत का पहला ज़मानत बांड बीमा उत्पाद है और इससे बुनियादी ढांचा विकास कंपनियों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता कम होने की उम्मीद है।
ज़मानत बांड बीमा क्या है?
ज़मानत बांड बीमा प्रिंसिपल (प्राधिकरण जिसने अनुबंध प्रदान किया है) के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है जो ठेकेदार द्वारा अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले नुकसान से प्रिंसिपल की रक्षा करता है।
यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो प्रिंसिपल ज़मानत बांड पर दावा कर सकता है और अपने नुकसान की वसूली कर सकता है।
बैंक गारंटी के विपरीत, ज़मानत बांड बीमा के लिए ठेकेदार से बड़े संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण ठेकेदार के लिए महत्वपूर्ण धनराशि मुक्त हो जाती है, जिसका उपयोग वे व्यवसाय के विकास के लिए कर सकते हैं।
इस तरह के बीमा उत्पाद ठेकेदारों के ऋण को काफी हद तक कम करने में भी मदद करेगा और इस प्रकार उनकी वित्तीय चिंताओं को दूर करेगा। उत्पाद देश में आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास की सुविधा प्रदान करेगा।
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बजाज फिनसर्व लिमिटेड और एलियांज एसई (जर्मनी) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
इसने 2001 में भारत में अपना परिचालन शुरू किया।
मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: तपन सिंघल
टैगलाइन: केयरिंगली योर्स
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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 19 दिसंबर 2022 को गांधीनगर में शहरी-20 सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया। समारोह में केंद्रीय शहरी विकास और शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअली भाग लिया।
शहरी 20
यूनेस्को विरासत शहर अहमदाबाद फरवरी से जुलाई 2023 के बीच जी 20 बैठकों के हिस्से के रूप में शहरी 20 बैठकों की मेजबानी करेगा।
जुलाई 2023 में, शहरी विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिएशहरी-20 मेयर का शिखर सम्मेलन भी अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा।
अर्बन 20, जी20 शहरों के लिए जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेशन, सतत गतिशीलता, किफायती आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण सहित शहरी विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक समाधान प्रस्तावित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
जी 20 की भारतीय अध्यक्षता
भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। राज्यों के प्रमुखों और G20 के नेताओं की शिखर बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाली है।
शिखर बैठक की तैयारी के लिए भारत द्वारा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जानी है।
इस श्रृंखला की पहली बैठक दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में उदयपुर में आयोजित जी-20 शेरपा की बैठक थी।
जी-20
जी-20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। जी-20
में 19 देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये ,यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
जी-20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 दिसंबर 2022 को बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत बीएससी, भारत के परिचालन पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बयान में कहा कि बैंक अपने डेटाबेस में असामान्य और अनधिकृत, आंतरिक या बाहरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सिस्टम को लागू करने में विफल रहा है।
आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंक पर जुर्माना लगाया गया है ।
बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत बीएससी
बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत को मार्च 1971 में बहरीन में शुरू किया गया था। यह एक विदेशी बैंक है जिसने 1986 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में भारत में अपना परिचालन शुरू किया था।
भारत में इसकी मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और अलुवा (केरल) में चार शाखाएं हैं।
भारत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी: मल्लिकार्जुन कोटा
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लातविया ने 19 दिसंबर 2022 को रीगा में संयुक्त अभियान बल (जेईएफ़) की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी की। यूनाइटेड किंगडम के समर्थन से, लातविया के प्रधान मंत्री कृष्णनिस करिन्स की पहल पर शिखर सम्मेलन की बैठक बुलाई गई है।
जेईएफ की स्थापना 2014 में वेल्स में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की शिखर बैठक के बाद 2015 में हुई थी। इसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।जेईएफ को एक उच्च तत्परता बल तैयार करने के लिए स्थापित किया गया है जो उच्च उत्तर और उत्तरी यूरोप (रूसी आक्रमण के कारण) में संकट का जवाब दे सकता है।
जेईएफ़ की पहलीशिखर बैठक वस्तुतः रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद 25 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम ने 15 मार्च 2022 को लंदन में की थी।
तीसरे शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में रूस के आक्रामक युद्ध और उत्तरी अटलांटिक, बाल्टिक सागर और उच्च उत्तरी क्षेत्रों में सुरक्षा वातावरण में परिणामी परिवर्तन जैसे मुद्दों का प्रभुत्व था। वे रूस के साथ लड़ाई में यूक्रेन को और सहायता प्रदान करने पर सहमत हुए।
लातविया
लातविया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित तीन बाल्टिक देशों में से एक है। अन्य बाल्टिक देश लिथुआनिया और एस्टोनिया हैं।
बाल्टिक सागर के किनारे स्थित होने के कारण इसे बाल्टिक देश कहा जाता है।
लातविया पर सोवियत संघ का कब्जा था और 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यह स्वतंत्र हो गया।
राजधानी : रीगा
मुद्रा: यूरो
प्रधान मंत्री: कृष्णिस करिन्स
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 10,09,511 करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते( loan write off) में डाल दिया है और बैंकों द्वारा कर्जदारों से बकाया की वसूली की प्रक्रिया जारी है।
19 दिसंबर 2022 को लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के कर्जदार, पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे और बट्टे खाते में डाले गए ऋण खातों में कर्जदार से बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी रहेगी ।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों से बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से केवल 1,03045 करोड़ रुपये की वसूली की है, जबकि पिछले पांच वर्षों में कुल वसूली 4,80,111 करोड़ रुपये रही है।
ऋण कोबट्टे खाते में डालना क्या होता है ?
एक ऋण को एक बैंक द्वारा बट्टे खाते में उस समय डाल दिया जाता है जबउसे लगता है कि ऋण की वसूली की अब कोई संभावना नहीं है। वे ऋण राशि के लिए 100% प्रावधान(प्रोविजनिंग) करते हैं और ऋण को अपनी बैलेंस शीट से हटा देते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, यदि कोई ऋण जो पिछले 4 वर्षों से गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बना हुआ है और बैंकों ने इसके लिए 100% प्रावधान(प्रोविजनिंग) किया है, तो बैंक अपनी बैलेंस शीट से हटाने के लिए उसे बट्टे खाते में डाल देती है।
बैंकों में, काउंटी के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले, जबकि पंजाब नेशनल बैंकने पिछले चार वित्तीय वर्षों में 67,214 करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाले, इसके बाद आईडीबीआई बैंक ने 45650 करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाले।
निजी क्षेत्र के बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक ने 50,514 करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाले जबकि एचडीएफसी बैंक ने 34782 करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाले।
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लद्दाख को अपना पहला भौगोलिक संकेत (GI) टैग उसके रक्तसे कार्पो खुबानी को मिला है।
रक्तसे कार्पो खुबानी के बारे में
यह हाल ही में जीआई टैग सूची में पंजीकृत नौ वस्तुओं में से एक है।
हालाँकि, लद्दाख में तीस से अधिक प्रकार के खुबानी उगाया जाता है, लेकिन रक्तसे कारपो किस्म इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है।
यह लद्दाख में मिठास, सफेद गिरी और रंगीन होने के कारण मशहूर है।
लद्दाख के मूल खुबानी जीनोटाइप जैसे कि राकस्टे कार्पो खुबानी में एक सफेद बीज कोट होता है जो लद्दाख को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है।
ताजा खपत के लिए उपभोक्ताओं द्वारा इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा, रक्तसे कार्पो में भूरे रंग के कोट वाले फलों की तुलना में काफी अधिक सोर्बिटोल होता है।
लद्दाख में उगाए जाने वाले नौ फलों में लेह और कारगिल जिलों में बड़े पैमाने पर खेती के साथ खुबानी लद्दाख का प्रमुख फल है।
कारगिल के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत खुबानी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
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अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस विश्वभर में प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस दिवस का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को बनाए रखना तथा अल्पसंख्यकों के सम्मान के प्रति जागरूकता पैदा करना है।
यह दिवस विभिन्न जातीय मूल के अल्पसंख्यक समुदायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।
सरकार इस दिन गैर-भेदभाव और समानता के उनके अधिकारों की गारंटी के प्रयासों को सुनिश्चित करती है।
2022 का विषय "ऑल इन 4 माइनॉरिटी राइट्स" है।
भारत में इस दिवस का आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी।
दिन की पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर, 1992 को धार्मिक या भाषाई राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया और प्रसारित किया।
अल्पसंख्यक कौन हैं?
संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A तथा 350B में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई है।
भारत में, अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (पारसी) और जैन धर्मों पर लागू होते हैं।
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पुर्तगाली औपनिवेशिक ताकतों को हराने और 1961 में गोवा को आजाद कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन विजय' की सफलता को चिह्नित करने के लिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था।
यह गोवा के लोगों और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आजादी के बाद ही गोवा को राज्य का दर्जा मिला था।
गोवा मुक्ति दिवस का इतिहास
गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक उपस्थिति 1510 में शुरू हुई, जब अफोंसो डी अल्बुकर्क ने एक स्थानीय सहयोगी तिमय्या की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर राजा को हराया।
पुर्तगालियों ने मराठों और दक्कन सल्तनतों के साथ लगातार लड़ाई लड़ी। 1812 और 1815 के बीच गोवा पर अंग्रेजों का संक्षिप्त कब्जा था। 1843 में, राजधानी को वेल्हा गोवा से पणजी में स्थानांतरित कर दिया गया था।
गोवा भारत में पुर्तगाल का सबसे बेशकीमती अधिकार था और एस्टाडो दा इंडिया पोर्टुगुसा या भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र था।
गोवा राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जाने जाने वाले ट्रिस्टाओ डी ब्रागांका कुन्हा जैसे नेताओं ने 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की।
1946 में, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गोवा में एक ऐतिहासिक रैली का नेतृत्व किया जो गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक क्षण बन गया।
स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई?
1947 के बाद, पुर्तगाल ने अपने भारतीय परिक्षेत्रों की संप्रभुता के हस्तांतरण पर स्वतंत्र भारत के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया।
भारत सरकार ने अंततः घोषणा की कि गोवा को "या तो पूर्ण शांति के साथ या पूर्ण बल के साथ" भारत में शामिल होना चाहिए।
18 और 19 दिसंबर, 1961 को 'ऑपरेशन विजय' नामक एक पूर्ण सैन्य अभियान चलाया गया, जिससे भारत द्वारा गोवा का विलय कर लिया गया।
परिणामस्वरूप, गोवा, दमन और दीव भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए।
1987 तक गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना रहा और फिर भारत का 25वें राज्य का दर्जा दिया गया।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 दिसंबर को चेन्नई के कस्टम हाउस में 92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नौ मंजिला नए कार्यालय परिसर वैगई की नींव रखी।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने चेन्नई के अन्ना नगर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीडीटी और सीबीआईसी) के केंद्रीय राजस्व क्वार्टर 'नंदवनम' का भी उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री ने नंदवनम परिसर के अंदर 'पैम्पोज़िल' नामक एक सूक्ष्म वन का भी उद्घाटन किया।
नए कार्यालय परिसर 'वैगई' में सरकारी एजेंसियों को शरण देने के लिए दो बेसमेंट होंगे।
यह लगभग 1.70 लाख वर्ग फुट के विस्तार में 91.64 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।
सीतारमन ने यह भी बताया कि महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए एक क्रेच खोला जाएगा और भवन ऊर्जा कुशल होगा।
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केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर को नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान 'प्रशासन गांव की ओर' का उद्घाटन किया। उन्होंने सुशासन सप्ताह पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
5 दिनों के अभियान में, देश भर के जिला कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 300 से अधिक नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ा जाएगा।
जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।
अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे।
इस माह की 10 से 18 तारीख तक आयोजित सुशासन सप्ताह 2022 के प्रारंभिक चरण के दौरान, जिला कलेक्टरों ने सेवा वितरण के लिए 81 लाख से अधिक आवेदनों की पहचान की है।
इसके साथ ही राज्य शिकायत में 19 लाख से अधिक लोक शिकायतों का निवारण राज्य पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।
जिला स्तरीय कार्यशालाओं में चर्चा के लिए 373 सर्वश्रेष्ठ सुशासन प्रथाओं की पहचान की गई। कार्यशाला इस महीने की 23 तारीख को आयोजित की जाएगी।
19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह-2022 के 'सुशासन सप्ताह' के दौरान लोक शिकायतों में सफलता की 43 कहानियां भी साझा की जाएंगी।
सुशासन क्या है?
सुशासन का अर्थ उन प्रक्रियाओं और संस्थानों से है जो ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जो समाज की जरूरतों को पूरा करते हुए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं।
संविधान एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों पर आधारित है, जो लोकतंत्र, कानून के शासन और अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक मुख्य रूप से सरकार के कुशल कामकाज से संबंधित है।
सुशासन के सिद्धांत
भाग लेना
कानून के नियम
पारदर्शिता
जवाबदेही
आम सहमति उन्मुखीकरण
इक्विटी
प्रभावशालिता और दक्षता
जवाबदेही
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को त्रिपुरा और मेघालय में 6,800 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के लिए 'गृह प्रवेश' कार्यक्रम शामिल है।
3400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित इन घरों में 2 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे।
अन्य परियोजनाओं में पीएमजीएसवाई III के तहत अगरतला बाईपास (खैरपुर-अमतली) NH-08 के चौड़ीकरण के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाएं, 230 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 32 सड़कों का शिलान्यास और 540 किलोमीटर से अधिक की दूरी वाली 112 सड़कों की सुधार परियोजनाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने आनंदनगर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की थी।
योजना '2022 तक सभी के लिए आवास' के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
इस योजना के 2 घटक हैं - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था जिसे मार्च 2016 में नया नाम दिया गया था।
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अर्जेंटीना ने गत चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर 18 दिसंबर को फीफा विश्व कप 2022 का खिताब तीसरी बार जीत लिया। फाइनल मैच लुसैल, कतर में लुसैल स्टेडियम में खेला गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
अर्जेंटीना 36 साल बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा है। उसने 1978 और 1986 के बाद अब तीसरी बार खिताब को अपने नाम कर लिया है।
निर्धारित 90 मिनट तक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। लियोनल मेसी ने एक गोल कर अर्जेंटीना को 3-2 से आगे कर दिया, लेकिन किलियन एम्बाप्पे ने 117वें मिनट में गोल कर मैच को 3-3 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने मैच को अपने नाम कर लिया।
लियोनल मेसी ने मैच में पहला गोल 23वें मिनट में पेनल्टी पर किया। वह एक विश्व कप के सभी नॉकआउट मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए।
मेस्सी ने फीफा विश्व कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता, जबकि एमबीप्पे ने शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी होने के लिए गोल्डन बूट का पुरस्कार जीता और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होने के लिए गोल्डन ग्लव का पुरस्कार जीता।
एमबीप्पे तकनीकी रूप से फ्रांस के पहले गोल्डन बूट विजेता बने जिन्होंने कुल 8 गोल किये।
एंजो फर्नांडीज ने यंग प्लेयर अवार्ड जीता।
2022 फीफा विश्व कप पुरस्कार
शीर्ष 4 टीम रैंकिंग: (विजेता), फ्रांस (दूसरा), क्रोएशिया (तीसरा) और मोरक्को (चौथा)
गोल्डन बूट अवार्ड: किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)
गोल्डन बॉल पुरस्कार: लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
गोल्डन ग्लव अवार्ड: एमिलियानो मार्टिनेज (अर्जेंटीना)
फीफा यंग प्लेयर अवार्ड: एंजो फर्नांडीज
फीफा फेयर प्ले अवार्ड: इंग्लैंड
सिल्वर बूट अवार्ड: लियोनेल मेसी
कांस्य बूट पुरस्कार: ओलिवियर गिरौद (फ्रांस)
सिल्वर बॉल पुरस्कार: किलियन एम्बाप्पे
फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा गोल
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 8
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 7
जूलियन अल्वारेज़ (अर्जेंटीना) - 4
ओलिवियर गिरौद - 4
अल्वारो मोराटा (स्पेन)- 3
बुकायो साका (इंग्लैंड) - 3
कोडी गक्पो (नीदरलैंड) - 3
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18 दिसंबर को मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) क्या बनेगा, इस पर एक गैर-पेपर जारी किया गया, इसमें विकासशील और विकसित देशों की मांगों पर समझौता करने की कोशिश की गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यदि चीन द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की जाती है तो यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब विश्व 2030 तक वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए सहमत होगा।
GBF के मसौदे पर सम्मेलन के अंतिम दिन बातचीत की जाएगी। अपनाए जाने वाले ढांचे के लिए आम सहमति होनी आवश्यक है।
GBF के 23 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करते हुए 2030 तक शून्य उत्सर्जन के करीब पहुंचना है।
GBF का एक अन्य लक्ष है घरेलू, अंतरराष्ट्रीय, सार्वजनिक और निजी संसाधनों सहित 2030 तक प्रभावी और आसानी से सुलभ तरीके से सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधनों के स्तर को पर्याप्त रूप से बढ़ाना और कम से कम 200 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष जुटाना।
GBF का लक्ष्य 3 जिसे 30x30 लक्ष्य भी कहा जाता है, भी मौजूद है। इसमें राज्यों को यह सुनिश्चित और सक्षम करने की आवश्यकता है कि 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत स्थलीय, अंतर्देशीय जल, और तटीय और समुद्री क्षेत्र जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों के लिए विशेष महत्व वाले क्षेत्र हों।
GBF जैव विविधता संरक्षण के लिए सदस्य देशों से 30% संयुक्त भूमि और समुद्र की रक्षा करने का आह्वान करता है।
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