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By admin: March 19, 2023

अमित शाह ने गुजरात के जूनागढ़ में कृषि शिविर में एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन किया

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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने 19 मार्च को गुजरात के जूनागढ़ में कृषि शिविर में जिला बैंक मुख्यालय की आधारशिला रखी और एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन किया।

खबर का अवलोकन 

• उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती ही आज कृषि का भविष्य है। अमूल ब्रांड के साथ प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ होगा।

• सरकार आने वाले पांच सालों में हर जिले में इस नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है।

• देश में किसानों के कल्याण के लिए मजबूत सहकारी बुनियादी ढांचा ही एकमात्र उपाय है।

• जैविक उत्पादों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियां, अगले 10 वर्षों में किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी।

• देश के किसी भी गांव का किसान मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी के माध्यम से अपनी उपज को विश्व बाजार में आसानी से बेच सकता है और अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है।

बहु-राज्य सहकारी समितियाँ

• जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी। ये हैं-

1. राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी,

2. राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी

3. राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज सोसायटी

• ये सोसायटी गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण के लिए राष्ट्रीय नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेंगी।

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002

• सहकारिता राज्य का विषय है, लेकिन कई समितियाँ हैं जैसे चीनी और दूध, बैंक, दुग्ध संघ आदि जिनके सदस्य और कार्यक्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं।

• यह अधिनियम बहु राज्य सहकारी समितियों को शासित करने के लिए पारित किया गया था।

• उदाहरण के लिए, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर अधिकांश चीनी मिलें हैं जो दोनों राज्यों से गन्ना खरीदती हैं।

• महाराष्ट्र में ऐसी सहकारी समितियों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली का स्थान है।

सागर परिक्रमा चरण- IV कर्नाटक में शुरू हुआ

Tags: National News

सागर परिक्रमा का चौथा चरण 18 मार्च से शुरू हुआ जिसमें कर्नाटक के तीन तटीय जिले शामिल हैं।

खबर का अवलोकन 

• मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण 18-19 मार्च तक हुआ। 

• इसमें कर्नाटक के तीन जिलों उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों को कवर किया गया।

• केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और संबंधित राज्य मंत्री और हितधारक इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

• आयोजन के दौरान, प्रगतिशील मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), केसीसी और राज्य योजना से संबंधित प्रमाण पत्र/स्वीकृति प्रदान की गई।

सागर परिक्रमा चरण-I

• यह 5 मार्च, 2022 को मांडवी, गुजरात से ओखा-द्वारका तक शुरू हुआ और 6 मार्च को पोरबंदर में 3 स्थानों को कवर करते हुए संपन्न हुआ।

• कार्यक्रम एक बड़ी सफलता थी, जिसमें 5,000 से अधिक लोग शारीरिक रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

सागर परिक्रमा फेज-II

• यह 23-25 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया था और इसमें सात स्थानों को शामिल किया गया था।

सागर परिक्रमा फेज-III

• चरण- III 18-21 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था और इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय जिले शामिल थे।

सागर परिक्रमा के बारे में

• यह सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक समुद्री विकासवादी यात्रा यात्रा है। 

• इसका उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना और पीएमएमएसवाई जैसे विभिन्न मत्स्य योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान की सुविधा प्रदान करना है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

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अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 17 मार्च को युद्ध अपराधों के आरोपों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

खबर का अवलोकन 

• इस कदम से 123 सदस्य देशों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि यदि पुतिन उनके क्षेत्र में कदम रखते हैं तो उन्हें मुकदमे के लिए गिरफ्तार कर हेग स्थानांतरित करना होगा।

• इसे मास्को द्वारा तुरंत खारिज कर दिया गया जबकि दूसरी ओर  यूक्रेन ने इस फैसले का स्वागत किया है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वारंट क्यों जारी किया?

• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं। 

• वह यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं।

• अदालत के अनुसार ये अपराध 24 फरवरी 2022 से यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से किए गए थे।

• अदालत ने बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)

• इसे जुलाई 2002 में 1998 की रोम संधि के तहत स्थापित किया गया था।

• मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए यह एकमात्र स्थायी अदालत है।

• वर्तमान में 123 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और इज़राइल इसके सदस्य नहीं हैं।

• अदालत का अधिकार क्षेत्र 1 जुलाई, 2002 के बाद हुए अपराधों तक फैला हुआ है, जो या तो उस राज्य में किए गए थे जिसने समझौते की पुष्टि की है या ऐसे राज्य के किसी नागरिक द्वारा या मामला जो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित किया गया था।

• ICC का मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड

• ICC अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से अलग है।

• ICJ संयुक्त राष्ट्र की एक अदालत है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से जुड़े विवादों की सुनवाई करती है।

भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन ढाका में हुआ

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उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉ दीपू मोनी ने 18 मार्च को संयुक्त रूप से बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन किया।

खबर का अवलोकन 

• यह ढाका में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

• इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न हिस्सों के शीर्ष रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया।

• बड़ी संख्या में भारतीय छात्र एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

• भारतीय उच्चायुक्त ने भारत की विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने और दोनों देशों के युवाओं के बीच दोस्ती और समझ के नए पुल बनाने के लिए बांग्लादेश के छात्रों को आमंत्रित किया।

• बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉ. दीपू मोनी ने भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना और ढाका में कार्यक्रम आयोजित करने की पहल के लिए स्टडी इन इंडिया को धन्यवाद दिया।

स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम

• यह 2018 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है।

• देश में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ाना और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा और रैंकिंग में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य है।

• कार्यक्रम मेधावी विदेशी छात्रों को शुल्क माफी और छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

• यह कार्यक्रम को वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और आमंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• अपनी स्थापना के बाद से, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम ने बांग्लादेश सहित 150 से अधिक देशों के छात्रों को आकर्षित किया है।

नेपाल, भारत बिहार के माध्यम से भारतीय राज्यों को बिजली की आपूर्ति के लिए तौर-तरीके तैयार करने पर सहमत हुए

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नेपाल और भारत बिहार ग्रिड के माध्यम से केंद्रीय पारेषण लाइन के माध्यम से भारत के कई राज्यों में नेपाल से बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक साधन तैयार करने पर सहमत हुए हैं।

खबर का अवलोकन 

• नेपाल-भारत पावर एक्सचेंज कमेटी की 14वीं बैठक 17 मार्च को नई दिल्ली में संपन्न हुई। 

• बैठक में एक महीने के भीतर बिहार के रास्ते भारत के विभिन्न राज्यों में नेपाल से बिजली निर्यात के लिए तौर-तरीके तैयार करने का फैसला किया गया।

• नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमन घिसिंग और भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पावर सिस्टम सदस्य अशोक कुमार राजपूत ने एक महीने के भीतर तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की।

• समझौते ने बरसात के मौसम में अधिशेष बिजली की बिक्री के लिए अतिरिक्त बाजार सुनिश्चित किया है।

• बैठक में पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति यूनिट बिजली की कीमत 11.54 रुपये निर्धारित की गई है।

• कटैया (बिहार)-कुशहा (नेपाल) और रक्सौल-परवानीपुर 132-केवी ट्रांसमिशन लाइन बिहार से जुड़ी हुई है।

• नेपाल पावर एक्सचेंज समझौते और महाकाली संधि के साथ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जरूरत पड़ने पर भारत से बिजली का आयात करता है।

• ढालकेबार-मुजफ्फरपुर क्रॉस-बॉर्डर 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और अन्य ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेपाल में बिजली का आयात किया जा रहा है।

• इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बिजली का आयात करती रही है।

• केवल बिहार और उत्तर प्रदेश 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेपाल से जुड़े हुए हैं।

रोहन बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बने

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भारत के रोहन बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं।

खबर का अवलोकन 

•  43 वर्षीय रोहन बोपन्ना और 35 वर्षीय मैथ्यू एबडेन ने नीदरलैंड्स के वेस्ली कूलहोफ और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले गए फाइनल में 6-3, 2-6, 10-8 से हराया।

• बोपन्ना से पहले, कनाडाई डेनियल नेस्टर 42 साल की उम्र में 2015 सिनसिनाटी मास्टर्स जीतने के बाद एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे।

• बोपन्ना ने अब तक 24 एटीपी खिताब जीते हैं, जिसमें पांच एटीपी मास्टर्स 1000 शामिल हैं।

• पिछले महीने एबडेन के साथ कतर ओपन जीतने के बाद इस साल उनका यह दूसरा खिताब था।

• इससे पहले इंडियन वेल्स सेमीफाइनल में, बोपन्ना-एबडेन की गैर-वरीयता प्राप्त जोड़ी ने हार्ड कोर्ट इवेंट में मौजूदा चैंपियन जॉन इस्नर और यूएसए के जैक सॉक को 7(8)-6(6), 7(7)-6(2) से हराया था।

• पुरुष युगल में पूर्व विश्व नंबर 3 बोपन्ना टूर्नामेंट से पहले एटीपी युगल रैंकिंग में 15वें स्थान पर थे।

• इंडियन वेल्स मास्टर्स की जीत ने उन्हें लाइव डबल्स टेनिस रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंचा दिया।