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By admin: Jan. 20, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने नीट दाखिले में ओबीसी कोटे की वैधता बरकरार रखी

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उच्चतम न्यायालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश (नीट) अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% कोटा प्रदान करने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, इस टिप्पणी के साथ कि "उच्च अंक योग्यता के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हैं" ।

• इसने 2021-22 के लिए नीट स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अनुमति देने वाले अपने 7 जनवरी के आदेश को बरकरार रखा ।
• सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में ऑल इंडिया कोटे (एआईक्यू) सीटों पर केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली अगस्त 2021 में डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला दिया।

उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुख्य बिंदु

• अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि नीट-पीजी में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) मापदंड पर कोई रोक नहीं होगी और मौजूदा मापदंड (8 लाख रुपये सकल वार्षिक आय कट ऑफ) चालू प्रवेश वर्ष पर लागू होंगे ।
• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एआईक्यू को आरक्षण प्रदान करना एक नीतिगत निर्णय है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा। ओबीसी कोटा शुरू करने से पहले केंद्र सरकार को कोर्ट की पूर्व सहमति लेने की जरूरत नहीं थी।
• अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और (5) के तहत आरक्षण देने का अधिकार है और यह अनुच्छेद 15 (1) का अपवाद नहीं है जिसमें यह प्रावधान है कि "राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा" ।
• अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओबीसी के लिए आरक्षण नीति बनाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में प्रकट होने वाली 'मौलिक समानता' के सिद्धांत को परिलक्षित करता है| 

ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 फीसद कोटा देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह में अंतिम सुनवाई होगी।

1 दिसंबर 2021 और 10 जनवरी 2022 की पोस्ट भी देखें

यूएनसीटीएडी ने वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी की

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व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी ) ने 19 जनवरी 2022 को अपनी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट वर्ष 2021 के लिए दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह को ट्रैक करती है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

• 2021 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह ने 2021 में  मजबूती दिखाते हुए  पूर्व कोविड -19 स्तर को पार करते हुए अनुमानित $ 1.65 ट्रिलियन हो गया। 2020 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 929 बिलियन डॉलर था।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 की विकास दर 2022 में दोहराने की संभावना नहीं है,लेकिन 2022 के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक है।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त, 2022 में विकास प्रदान करना जारी रखेगा।
• पिछले वर्ष की तुलना में भारत में एफडीआई में 26% की कमी आई क्योंकि 2020 में रिपोर्ट किए गए विलय और अधिग्रहण सौदों को 2021 में दोहराया नहीं गया था। यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में 64 अरब डॉलर का एफडीआई हुआ था।
• संयुक्त राज्य अमेरिका में एफडीआई 114% बढ़कर 323 बिलियन डॉलर हो गया।
• चीन में  रिकॉर्ड 179 बिलियन डॉलर की एफडीआई हुआ जो पिछले साल के मुकाबले 20% अधिक है  और इस  रिकॉर्ड एफडीआई का मुख्या कारण सेवा क्षेत्र में निवेश था।
• विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई, जिसमें एफडीआई 2021 में अनुमानित $777 बिलियन तक पहुंच गया,  जो  2020 में असाधारण रूप से निम्न स्तर का तीन गुना है।
• विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई प्रवाह 30% बढ़कर लगभग $870 बिलियन हो गया।

यूएनसीटीएडी

• व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी।
• इसकी स्थापना विश्व व्यापार में विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए की गई थी।
• यूएनसीटीएडी का मुख्यालय : जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
• यूएनसीटीएडी के महासचिव: कोस्टा रिका की  रेबेका ग्रिनस्पैन

सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में 40% की वृद्धि दर्ज की गई

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देश भर में डिजिटल भुगतान ने सितंबर 2021 तक एक वर्ष में 40% की वृद्धि दर का अनुभव किया। यह डेटा आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई ) द्वारा लाया गया था जो भारत में डिजिटल भुगतान अपनाने को मापता है।

आरबीआई-पीडीआई सूचकांक

दिनांक 06 फरवरी 2020 के छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य- 2019-20 के भाग के रूप में विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया है।

सूचकांक की आधार अवधि

आरबीआई-डीपीआई का निर्माण मार्च 2018 को आधार अवधि के साथ किया गया है, अर्थात मार्च 2018 के लिए डीपीआई स्कोर 100 पर सेट किया गया है।

आरबीआई-पीडीआई इंडेक्स की संरचना

आरबीआई-डीपीआई में 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान की व्यापकता और पैंठ मापने में सक्षम हैं। ये पैरामीटर हैं

 (i) भुगतान सक्षमकर्ता (भार 25%),

 (ii) भुगतान अवसंरचना-मांग-पक्ष कारक (10%)

 (iii) भुगतान अवसंरचना – आपूर्ति- पक्ष कारक (15%),

 (iv) भुगतान प्रदर्शन (45%) और

 (v) उपभोक्ता केंद्रितता (5%)।

इसके प्रकाशन की आवृत्ति

इंडेक्स मार्च 2021 से हर छह महीने में चार महीने के अंतराल के साथ आरबीआई द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके)के कार्यकाल को 31.3.2022 से तीन वर्ष के लिए आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

• तीन वर्ष के लिए विस्तार की कुल लागत लगभग 43.68 करोड़ होगी।
• एनसीएसके अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार सबसे पहले वर्ष 1993 में एनसीएसके की स्थापना की गई थी।
• एनसीएसके अधिनियम 29-2-2004 से अप्रभावी हो गया।उसके बाद एनसीएसके का कार्यकाल संकल्पों के माध्यम से समय-समय पर गैर-सांविधिक निकाय के रूप में बढ़ाया गया है।
• एनसीएसके सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाओं, सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन और मूल्यांकन, विशिष्ट शिकायतों के मामलों की जांच आदि के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें दे रहा है।
• साथ ही हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013, के प्रावधानों के अनुसार एनसीएसके को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने, केंद्र और राज्य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देने और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन/कार्यान्वयन न करने से संबंधित शिकायतों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है।
• एनसीएसके के वर्तमान अध्यक्ष-श्री एम वेंकटेश।

कैबिनेट ने आईआरईडीए में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) में 1500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है।

• इस इक्विटी निवेश से लगभग 10200  रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और लगभग 7.49 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड/वर्ष के बराबर उत्सर्जन में कमी आएगी।

1500 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी इन्फ्यूजन से इरेडा को सक्षम बनाया जा सकेगा

• अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) वित्तपोषण प्रदान करने हेतु, इस प्रकार भारत सरकार आरई के लक्ष्य के लिए बेहतर योगदान होगा।
• लगभग 3500-4000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के आरई की ऋण आवश्यकता को सुगम बनाने के लिए|

आईआरईडीए ,

यह नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में काम करने के लिए 1987 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) कंपनी है।

34 से अधिक वर्षों की तकनीकी-वाणिज्यिक विशेषज्ञता के साथ आईआरईडीए, आरई परियोजना वित्तपोषण में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाता है जो इस क्षेत्र में ऋण देने के लिए भारतीय एफआई/बैंकों को विश्वास देता है।

मिनी रत्न के बारे में अधिक जानकारी के लिए 15 जनवरी 2022 की पोस्ट देखें।

रिलायंस जियो सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड प्रदाता के रूप में बीएसएनएल से आगे निकला

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रिलायंस जियो ने अपने कमर्शियल रोलआउट के महज दो साल में 20 साल पुरानी केंद्र संचालित टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर के रूप में अपदस्थ कर दिया है।

• इस सेगमेंट में लगभग 20 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से केंद्र द्वारा संचालित दूरसंचार का प्रभुत्व रहा था|
• भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी मासिक दूरसंचार ग्राहकों की रिपोर्ट के अनुसार, जियो अब 4.34 मिलियन ग्राहकों के साथ फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेगमेंट का नेतृत्व करता है।
• बीएसएनएल 4.2 मिलियन ग्राहकों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है, जबकि सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व वाली भारती एयरटेल 4.08 मिलियन ग्राहक आधार के साथ तीसरे स्थान पर है।

दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु

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दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का 112 वर्ष 341 दिन की आयु में निधन हो गया।

• 11 फरवरी 1909 को पुएंते कास्त्रो, लियोन के पड़ोस में जन्मे, सैटर्निनो - जिसे "एल पेपिनो" के रूप में भी जाना जाता है - ने 1933 में एंटोनिना बैरियो गुतिरेज़ से शादी की थी ।
• गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सितंबर 2021 में डे ला फुएंते को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया, जब वह 112 वर्ष और 211 दिन के थे।
• डे ला फुएंते एक मोची थे और उन्होंने 13 साल की उम्र में एक जूता कारखाने में काम करना शुरू कर दिया था।

माल्टा विधायक रॉबर्टा मेट्सोला तीसरी महिला और सबसे कम उम्र की यूरोपीय संसद, की अध्यक्ष बनीं

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माल्टा की विधायक रॉबर्टा मेट्सोला ने 18 जनवरी 2022 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में इतालवी समाजवादी डेविड सासोली (जिनका 11 जनवरी को निधन हो गया) का स्थान लिया है।

• रॉबर्टा मेट्सोला को इस पद के लिए 2.5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है।
• मेट्सोला  43 साल की हैं और सिमोन वील और निकोल फॉनटेन के बाद तीसरी महिला बन गई हैं, जो इस पद के लिए चुनी गई हैं, वह यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष हैं।

यूरोपीय संसद का मुख्यालय: स्ट्रासबर्ग, फ्रांस

यूरोपीय संसद में 705 सदस्य हैं जो यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं।

'आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत के ओर' का शुभारंभ समारोह

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जनवरी को "आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत के ओर " लॉन्च किया।

• कार्यक्रम में प्रधान मंत्री ने ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित सालाना पहल का अनावरण किया, जिसमें 30 से अधिक अभियान और 15,000 से अधिक आयोजन और कार्यक्रम शामिल हैं।
• यह कार्यक्रम ब्रह्माकुमारी के संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा की 53वीं उदगम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।

ब्रह्म कुमारी एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवीनीकरण के लिए समर्पित है।

• स्थापना 1937 में भारत में।

एचएएल ने मॉरीशस को हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

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हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने मॉरीशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो देश के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकाप्टर (एएलएच एमके-III) का निर्यात करने के लिए है। 

• इस अनुबंध पर हेलीकॉप्टर डिवीजन-एचएएल के महाप्रबंधक बी. के त्रिपाठी और मॉरीशस सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के गृह सचिव ओ.के दाकिदीन ने हाल ही में एचएएल के परिवहन विमान प्रभाग कानपुर में हस्ताक्षर किए थे।
• एएलएच एमके-III 5.5 टन श्रेणी में एक बहु-भूमिका, बहु-मिशन बहुमुखी हेलीकाप्टर है।

  मॉरीशस सरकार पहले से ही एचएएल निर्मित एएलएच और डीओ-228 विमानों का संचालन करती है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु, भारत में है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: आर माधवन

स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद टी-20 टीम में एकमात्र भारतीय

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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 19 जनवरी 2022 को महिला टी20आई टीम ऑफ द ईयर (2021) के खिलाडियों के नाम घोषित किये, और भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को XI में नामित किया गया है।

• 31.87 की औसत से 255 रन के साथ, स्मृति 2021 में इस फॉर्मेट में भारत की सर्वोच्च स्कोरर थीं।
• यह तीसरी बार है जब स्मृति ने 2018 (ओपनर) और 2019 (नंबर तीन) के बाद साल की टी20 टीम के लिए जगह बनाई है।

एनटीपीसी भारत में शीर्ष बायोमास उपयोगकर्ता

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केंद्रीय ऊर्जा  मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी)बायोमास उपयोगकर्ताओं में एक अग्रणी के रूप में उभरा है जिसने लगभग  58,000 मीट्रिक टन (एमटी) बायोमास  काअपने थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए  उपयोग किया है।

• केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार,देश में ताप विद्युत संयंत्रों में लगभग 59,000 मीट्रिक टन (एमटी) बायोमास का उपयोग कोयले के साथ बिजली उत्पादन के लिए किया गया है ।
• अक्टूबर 2021 में जारी "“कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास को जलाकर बिजली उत्पादन के लिये बायोमास की उपयोगिता” पर बिजली मंत्रालय की नीति, देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ 5 से 10% बायोमास का उपयोग करने के लिए अनिवार्य करती है।

समर्थ

ससटेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसीड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स(समर्थ ) को भारत सरकार द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था।

समर्थ के तहत केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया था।

उद्देश्य:-

• यह भारत सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करते हुए, पराली जलाने को कम करने और थर्मल पावर प्लांटों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए शुरू किया गया था।
• इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल के अवशेषों को बिजली संयंत्रों को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। किसान इससे अपने खेतो में पराली नहीं जलाएंगे  तथा इससे प्रदूषण में भी वृद्धि नहीं होगी ।
• ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ फसल अवशेषों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह बिजली उत्पादन के लिए कोयले के उपयोग को कम करेगा और परिणामस्वरूप कम मात्रा में कार्बन का उत्पादन होगा।

बायो मास:-

बायोमास पौधे या पशु पदार्थ है जिसका उपयोग बिजली या ताप के उत्पादन के लिए किया जाता है।उदाहरण के लिए, लकड़ी, गाय का गोबर, फसल अवशेष आदि।

एनएसई लगातार तीसरे साल दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है

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फ्यूचर्स इंडस्ट्री असोसिएशन (एफआईए) के मुताबिक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2021 में लगातार तीसरे साल कारोबार करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है।

• 2021 में एनएसई पर लगभग 17.3 बिलियन डेरिवेटिव अनुबंधों का कारोबार किया गया था, जो 2020 में 8.9 बिलियन कारोबार से लगभग दोगुना था।
• देश के शीर्ष बाजार अमेरिका के सीएमई ग्रुप और ब्राजील के बी3 से आगे थे।
• तकनीकी रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका में कारोबार करने वाले डेरिवेटिव अनुबंधों की संख्या कहीं अधिक है, लेकिन तरलता सीएमई समूह, नैस्डैक और सीबीओई समूह जैसे विभिन्न व्यापारिक स्थानों के बीच बँटा हुआ है।
• एनएसई के सबसे सफल डेरिवेटिव प्रदाता  बैंक निफ्टी (इंडेक्स ऑप्शंस कैटेगरी के भीतर रैंक 1) और निफ्टी50 इंडेक्स (इंडेक्स ऑप्शंस कैटेगरी के भीतर रैंक 2) थे, जिन्होंने एक व्यक्तिगत उत्पाद स्तर पर विश्व स्तर पर सबसे उच्चतम मात्रा उत्पन्न किया।
• अमेरिकी डॉलर - भारतीय रुपये विकल्प अनुबंध मुद्रा विकल्प श्रेणी में कारोबार अनुबंध की संख्या से पहले स्थान पर है।
• इसके अलावा, 2021 के लिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज्स (डब्ल्यूएफई) द्वारा बनाए गए आंकड़ों के अनुसार, एक्सचेंज नकद शेयरों में ट्रेडों की संख्या से चौथे स्थान पर था।
• एनएसई ने हाल ही में निफ्टी मिडकैप सेलेक्ट इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स को 24 जनवरी, 2022 से लॉन्च करने की घोषणा की है।

डेरिवेटिव क्या हैं

वित्त में, डेरिवेटिव एक व्यवस्था या उत्पाद (जैसे भविष्य, विकल्प या वारंट) हैं जिनका मूल्य एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य पर निर्भर करता है, जैसे कि एक वस्तु, मुद्रा या प्रतिभूतियाँ।

केंद्र ने कर्जदारों को मुआवजा भुगतान के लिए एसबीआई को 973.74 करोड़ मंजूर किए

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के बीच 2020 में लागू किए गए ऋण स्थगन से संबंधित प्रतिपूर्ति के रूप में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 973.74 करोड़ की मंजूरी दी है।

मुद्दा क्या है

भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च, 2020 को उन चुनिंदा ग्राहकों के लिए ऋण स्थगन की घोषणा की जो महामारी प्रेरित लॉक डाउन और  पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों पर इसके हानिकारक परिणाम के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे| चयनित उधारकर्ताओं को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए अपने ऋण का भुगतान नहीं करने का विकल्प पेश किया गया था। हालांकि बैंकों ने चक्रवृद्धि ब्याज वसूलना जारी रखा और 6 महीने की स्थगन अवधि के दौरान ग्राहकों द्वारा ऋण का भुगतान न करने पर दंड ब्याज भी वसूला| बैंक की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

उच्चतम न्यायालय ने 23 मार्च 2021 को दिए गए अपने फैसले में यह व्यवस्था दी थी कि बैंक उन खातों के लिए ब्याज पर जुर्माना नहीं वसूल सकते जिन्होंने पिछले वर्ष महामारी अवधि के दौरान स्थगन राहत की मांग की थी और एकत्र की गई राशि को बैंकों द्वारा ग्राहक खाते में वापस किया जाना चाहिए। साथ ही स्थगन अवधि के दौरान ब्याज माफ करने से इनकार कर दिया।

बैंकों की मदद के लिए सरकारी योजना

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण बैंकों को एकत्रित दंड ब्याज राशि ग्राहक को लौटाना पड़ा और दंड ब्याज को छोड़ देना पड़ा| इससे देश में पहले से ही संकटग्रस्त बैंकिंग प्रणाली पर बोझ पैदा हो गया| बैंकों को राहत देने के लिए (भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में" निर्दिष्ट ऋण खातों (1.3.2020 से 31.8.2020) में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान प्रदान करने की योजना की घोषणा की थी।

योजना के मुख्य बिंदु

• इस योजना के तहत भारत सरकार उन बैंकों को मुआवजा देगी जिन्हें उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण नुकसान उठाना पड़ा था और सरकार दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर ऋण स्थगन अवधि के छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का भुगतान करेगी।
• भारत सरकार ने इस योजना के लिए  एसबीआई को नोडल बैंक बनाया है| 
• बैंकों से कहा गया था कि वे अपने दावे एसबीआई को प्रस्तुत करें और एसबीआई के माध्यम से सरकार बैंकों की प्रतिपूर्ति करेगी|
• शुरुआत में भारत सरकार ने इस दावे के लिए 5500 करोड़ रुपये प्रदान किए थे , जिसे बाद में एसबीआई के माध्यम से बैंकों को वितरित किया गया|
• हालांकि बैंकों से एसबीआई को 973.74 करोड़ रुपये के ताजा दावे प्राप्त हुए हैं और मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एसबीआई को 973.74 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।