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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21

जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा-किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा।

ललित कुमार बनाम भारत संघ, 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि त्वरित न्याय तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) 1967

यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है। इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

अधिनियम में 1969,2004,2012,2019 में चार बार संशोधन किया गया है। 

 UAPAअधिनियम 1967 के महत्वपूर्ण बिंदु:

• 2019 के हालिया संशोधन के साथ, अधिनियम वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ.ए.टी.एफ) (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन) में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है।
• 2019 के संशोधन के अनुसार, सरकार को अब एक व्यक्ति  को आतंकवादी के रूप नामित करने की शक्ति होगी ।
•  विधेयक के पिछले संस्करणों में केवल समूहों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति थी।
• बेगुनाही साबित करने का भार आरोपी पर है।
• पुलिस के पास आम तौर पर किसी मामले की जांच करने और आरोप पत्र जमा करने के लिए 60 से 90 दिनों का समय होता है, जिसमें विफल रहने पर आरोपी को जमानत मिल सकती है।
• 1 फरवरी 2021 को पारित एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

मुंबई में 26/11 के घातक हमलों के बाद, सरकार ने भारत में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशिष्ट निकाय (एनआईए )जिसकी स्थापना 2008 में किया गया|

एनआईए के संबंध में मुख्य बिंदु:

• वर्तमान में एनआईए भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून  की प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।
• हालांकि भारत के संविधान के अनुसार, कानून और व्यवस्था एक राज्य का विषय है, लेकिन एनआईए के पास भारत के किसी भी राज्य में समवर्ती क्षेत्राधिकार ढांचे के तहत विशिष्ट मामलों की जांच करने की शक्ति है।
• एनआईए उग्रवाद या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों, भीतरी इलाकों में, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा के संचलन, घुसपैठ से संबंधित जटिल अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय  जुड़े मामलों ,सीमा पार से, विमानों और जहाजों का अपहरण और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले आदि से निपटने के लिए तैयार है। ।
• 2019 का संशोधन एनआईए को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों को लक्षित करने वाले आतंकी हमलों और मानव तस्करी प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण और बिक्री और साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है; ।
• एनआईए अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष अदालतों में एनआईए मामलों का परीक्षण किया जाता है।
• न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है।
• भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष राज्य में मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर न्याय के हित में मामलों को एक विशेष अदालत से राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का भी अधिकार दिया गया है।
• एनआईए किसी भी अपराध के परीक्षण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत विशेष न्यायालय या सत्र न्यायालय की सभी शक्तियों के साथ सशक्त हैं।

नई दिल्ली में विशेष न्यायालय के पास अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अनुसार विदेशों में सभी एनआईए जांच मामलों का अधिकार क्षेत्र है।

पाइका विद्रोह

• पाइका विद्रोह, 1817 में भारत में कंपनी शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था।
• पाइका अपने नेता बख्शी जगबंधु ,विद्याधर महापात्र, भरमारबार राय ,गजपति शासक मुकुंद देव द्वितीय  (मिलिशिया सेना के वंशानुगत प्रमुख) ने विद्रोह  किये।
• पाइका ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता के प्रतीक के रूप में पेश किया।
• इसे अक्सर स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय सशस्त्र आंदोलन माना जाता है।

पाइका कौन हैं?

पाइका (उच्चारण "पाइको", शाब्दिक रूप से 'पैदल सैनिक') ओडिशा के पारंपरिक भूस्वामी मिलिशिया थे, जो योद्धाओं के रूप में सेवा करते थे और उन पर शांतिकाल के दौरान पुलिसिंग कार्यों का आरोप लगाया जाता था। उन्हें 16 वीं शताब्दी में ओडिशा में राजाओं द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों से किराए पर मुक्त भूमि (निष्कार जागीर) और खिताब के बदले में मार्शल सेवाएं प्रदान करने के लिए भर्ती किया गया था।

आईएमडी (भारतीय मौसम विभाग)

• यह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है।
• इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

इसके कार्य 

• यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए  प्रमुख एजेंसी है
• आईएमडी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
• इसके पास उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पूर्वानुमान, नामकरण और वितरण की जिम्मेदारी है, जिसमें मलक्का जलडमरूमध्य, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और फारस की खाड़ी शामिल हैं।
•  आईएमडी के क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा ओमीक्रोन को चिंता का एक संस्करण (वीओसी) नामित किया गया है।

• ओमीक्रोन के अत्यधिक संक्रामक होने की पुष्टि की गई है, लेकिन यह अज्ञात है कि क्या यह COVID-19 को और अधिक गंभीर बनाता है।
• विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इसके स्पाइक प्रोटीन पर बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन, जिनमें से कई वायरस को एंटीबॉडी से बचने में मदद करने से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार संभवतः, इसे और अधिक संक्रामक बनाते हैं।

भारत में COVID-19 टीकाकरण

भारत ने 16 जनवरी 2021 को COVID-19 वैक्सीन का प्रशासन शुरू किया।

भारत में प्रारंभ के स्वीकृत टीके:

• कोविशील्ड
• कोवैक्सिन

इसमें शामिल हुए हैं:

• स्पुतनिक V
• मोडफ्रना टीके
• जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन
• ZyCoV-D

वे राज्य जहां ZyCoV-D की शुरुआत में आपूर्ति की जाएगी

झारखंड

बिहार

पंजाब

महाराष्ट्र

तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल

ZyCoV-D

• ZyCoV-D भारतीय दवा कंपनी कैडिला हेल्थकेयर द्वारा विकसित एक डीएनए प्लास्मिड-आधारित COVID-19 वैक्सीन है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के समर्थन से विकसित किया गया है। यह भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृत है।
• टीके में एक डीएनए प्लास्मिड वेक्टर होता है जो SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन को कूटबद्ध करने वाले जीन को वहन करता है। अन्य डीएनए टीकों की तरह, प्राप्तकर्ता की कोशिकाएं तब स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करती हैं, जिससे एक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त होती है।

चेहरे की पहचान तकनीक

एक चेहरे की पहचान प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जो एक डिजिटल छवि या चेहरे के डेटाबेस के खिलाफ एक वीडियो फ्रेम से मानव चेहरे का मिलान करने में सक्षम है, आमतौर पर आईडी सत्यापन सेवाओं के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए नियोजित किया जाता है, किसी दिए गए छवि से चेहरे की विशेषताओं को मापने और मापने के द्वारा काम करता है।

डिजियात्रा नीति (DigiYatra Policy):

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने "डिजी यात्रा" नामक हवाई अड्डों पर यात्रियों के बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रसंस्करण पर नीति जारी की है। डिजियात्रा यात्रियों के लिए निर्बाध यात्रा अनुभव को बढ़ाने और साथ ही साथ सुरक्षा में सुधार करने के लिए एक जुड़ा हुआ पारिस्थितिकी  तंत्र की परिकल्पना करता है।

मुद्रा विनिमय समझौता(Currency Swap Agreement) 

• विनिमय शब्द का अर्थ है एक मुद्रा का लेनदेन है जिसमें दो पक्ष एक दूसरे के साथ समान राशि का आदान-प्रदान करते हैं लेकिन विभिन्न मुद्राओं में। पार्टियां अनिवार्य रूप से एक-दूसरे को पैसे उधार देती है और एक निर्दिष्ट तिथि और विनिमय दर पर राशि का भुगतान करेंगी। इसका उद्देश्य विनिमय दर में उतार-चढ़ाव मुद्रा जोखिम को कम करना या विदेशी मुद्रा में उधार लेने की लागत को कम करना हो सकता है।
• केंद्रीय बैंक और सरकारें अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या भुगतान संतुलन (बीओपी) को बचने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने के लिए विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय में संलग्न हैं।
• इस संदर्भ में, एक मुद्रा विनिमय प्रभावी रूप से एक ऋण है जो भारत श्रीलंका को डॉलर में देगा, इस समझौते के साथ कि ऋण श्रीलंकाई रुपये में ब्याज के साथ चुकाया जाएगा। श्रीलंका के लिए, यह बाजार से उधार लेने की तुलना में सस्ता है, और एक जीवन रेखा है क्योंकि यह अपने विदेशी ऋणों की चुकाने के बावजूद पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। मुद्रा विनिमय की अवधि अनुबंध में निर्दिष्ट की जाएगी।

नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन)

• यह एक सैन्य गठबंधन है जिसे 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन, यू.एस. में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थापित किया गया था।
• यह यूरोप में सोवियत संघ के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट देशों के खतरों का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था।
• सोवियत संघ के टूटने के बाद, रूस को उत्तराधिकारी राज्य माना जाता है।
• प्रारंभ में 12 सदस्य देश थे लेकिन वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। दो उत्तरी अमेरिकी देश हैं: अमेरिका और कनाडा और 28 यूरोपीय देश।
• 27 मार्च 2020 को नाटो-उत्तर मैसेडोनिया में सबसे हालिया सदस्य राज्य जोड़ा गया।
• नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित हैं।

यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई)

• ओएससीई दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा-उन्मुख अंतर-सरकारी संगठन है।
• इसे पहले यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन कहा जाता था और 1 अगस्त 1975 को हेलसिंकी, फिनलैंड में स्थापित किया गया था।
• इसका नाम 1994 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (OSCE) में बदल दिया गया था। इसके आदेश में हथियार नियंत्रण, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे शामिल हैं।
• सचिवालय - वियना ऑस्ट्रिया
• कुल सदस्य : 57

मिन्स्क शांति समझौता:

मिन्स्क समझौता एक समझौता है जो यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करना चाहता है। क्रीमिया के यूक्रेनी क्षेत्र ने 2014 में रूस में शामिल होने के लिए मतदान किया था। इसका यूक्रेन द्वारा विरोध किया गया था लेकिन रूस द्वारा समर्थित था और रूसी ने क्रीमिया को सैन्य सहायता प्रदान की जिससे यूक्रेनी सेना की हार हुई

इस क्षेत्र में शांति लाने के लिए फ्रांस और जर्मनी के नेताओं द्वारा मध्यस्थता के साथ यूक्रेन, रूसी संघ और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) से मिलकर यूक्रेन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थक अलगाव वादियों के साथ संघर्ष को हल करना था, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया

डब्ल्यूटीए (महिला टेनिस संघ)

• इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्लोरिडा, अमेरिका में है।
• यह मुख्य निकाय है जो दुनिया भर में महिलाओं के लिए प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट आयोजित करता है।