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By admin: April 21, 2022

पीएम मोदी ने विदेशियों के लिए आयुष वीजा जारी करने की घोषणा किया

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र जल्द ही उन विदेशी नागरिकों के लिए एक विशेष आयुष वीजा श्रेणी पेश करेगा जो पारंपरिक चिकित्सा का लाभ लेने के लिए भारत आना चाहते हैं।

• यह चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल का एक हिस्सा होगा।

• इस वीजा के साथ विदेशियों को आयुष उपचार के लिए भारत आने में आसानी होगी।

• आयुष उपचार के तरीके आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी हैं।

• इसका उद्देश्य पारंपरिक  चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार पर विशेष ध्यान देने के साथ देश में चिकित्सा पर्यटन को और आगे बढ़ाना है।

• जिस तरह पारंपरिक दवाओं ने केरल में पर्यटन को बढ़ावा दिया है, उसी तरह देश के हर कोने में यह समान क्षमता है।

• जैसे-जैसे पारंपरिक दवाओं की स्वीकृति बढ़ रही है, आयुष उत्पादों का बाजार 2014 से लगभग तीन बिलियन डॉलर से बढ़कर अब लगभग 18.2 बिलियन डॉलर हो गया है।

• टेड्रोस ने गुजरात में पारंपरिक दवाओं के लिए एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित करने की घोषणा की।

• पहली बैठक अगले साल होगी, जब डब्ल्यूएचओ और भारत मिलकर 75 साल पूरे करेंगे।

• पीएम द्वारा अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

—उच्च गुणवत्ता वाले आयुष उत्पादों के लिए विशेष आयुष हॉलमार्क

—औषधीय पौधों को उगाने में शामिल किसानों को आसानी से बाजार से जोड़ने के लिए आयुष ई-मार्केटप्लेस का विस्तार।

—भारत आयुष उत्पादों को लोकप्रिय बनाने, क्षेत्र में विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए देश में आयुष पार्कों का एक नेटवर्क स्थापित करेगा।

असम, अरुणाचल प्रदेश सीमा विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाएंगे

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मेघालय के बाद, असम और उसके पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवादों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाने का फैसला किया।

• असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उपस्थिति में गुवाहाटी के स्टेट गेस्ट हाउस, कोइनाधोरा में आयोजित दोनों राज्यों के बीच दूसरी मुख्यमंत्री स्तर की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

• दोनों राज्यों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जातीयता, निकटता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर लंबे समय से लंबित मुद्दे के ठोस समाधान खोजने के लिए जिला समितियां विवादित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण करेंगी।

• असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद

—-अरुणाचल प्रदेश, जो पहले असम का हिस्सा था, राज्य के साथ लगभग 800 किमी की सीमा साझा करता है।

—यह विवाद ब्रिटिश काल का है जब 1873 में अंग्रेजों ने इनर लाइन रेगुलेशन की घोषणा की थी

—अंग्रेजों ने स्थल और सीमांत पहाड़ियों का सीमांकन किया, जिन्हें बाद में 1915 में उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था

—ये पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र आज के अरुणाचल प्रदेश को बनाते हैं।

—प्रशासनिक क्षेत्राधिकार असम को सौंप दिया गया था, 1954 में सीमावर्ती इलाकों का नाम बदलकर नॉर्थईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) कर दिया गया था।

—1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिला।

—NEFA समिति की रिपोर्ट के आधार पर, 3648 वर्ग किमी के मैदानी क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश से असम के तत्कालीन दरांग और लखीमपुर जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया।

—अरुणाचल प्रदेश ने इस अधिसूचना को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और यह विवाद का विषय बन गया है।

—असम को लगता है कि 1951 की अधिसूचना के अनुसार सीमांकन संवैधानिक और कानूनी है।

—लेकिन, अरुणाचल प्रदेश का मानना है कि स्थानांतरण उसके लोगों के परामर्श के बिना किया गया था।

रूस ने 'दुनिया की सबसे शक्तिशाली' परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया

Tags: Science and Technology International News

यूक्रेन पर आक्रमण करने के लगभग दो महीने बाद, रूस ने सरमत मिसाइल का परीक्षण किया, जो एक नई परमाणु-सक्षम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।

• रूस के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में पलेस्तेक में यह परीक्षण किया गया.

• परीक्षण के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह मिसाइल रूस के दुश्मनों को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगी.

• सरमत मिसाइल एक नई परमाणु सक्षम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।

• यह पहली बार उत्तर पश्चिमी रूस के प्लासेत्स्क से परीक्षण-लॉन्च किया गया था और लगभग 6,000 किमी (3,700 मील) दूर कामचटका प्रायद्वीप में लक्ष्य को भेदा  गया।

• मिसाइल का वजन 200 टन से अधिक है और यह दस से अधिक आयुध ले जा सकता है।

• रूसी मीडिया के अनुसार, सरमत तीन चरणों वाली, तरल ईंधन से चलने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 18,000 किमी है।

• यह मिसाइल 35.3 मीटर लंबी और इसका व्यास 3 मीटर है।

• लंबी दूरी की मिसाइल 2000 के दशक से काम कर रही है।

• एक बार परीक्षण पूरा हो जाने के बाद रूस के परमाणु बल "इस साल की शरद ऋतु में" नई मिसाइल की डिलीवरी लेना शुरू कर देंगे।

• यह रूस की अगली पीढ़ी की मिसाइलों में से एक है जिसे पुतिन ने "अजेय" कहा है और जिसमें किंजल और अवांगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हैं।

• इसमें "उच्चतम सामरिक और तकनीकी विशेषताएं हैं और यह मिसाइल-विरोधी रक्षा के सभी आधुनिक साधनों पर काबू पाने में सक्षम है।

• मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है।

अजय कुमार सूद बनाए गए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार

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भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बैंगलोर के भौतिक विज्ञानी अजय कुमार सूद को सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) नियुक्त किया गया है।

• उन्होंने प्रो. के. विजयराघवन का स्थान लिया है।

• डॉ. सूद विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) के सदस्य हैं और एक भौतिक विज्ञानी हैं जो ग्रेफीन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

• विजय राघवन को 2018 में पीएसए नियुक्त किया गया था और उन्होंने वैक्सीन और दवा विकास के साथ-साथ महामारी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• उनका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो गया था लेकिन उन्हें विस्तार दिया गया था।

• प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के बारे में

—पीएसए का कार्यालय कई मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों और हस्तक्षेपों में सरकार को सलाह देता है जो रणनीतिक सामाजिक-आर्थिक महत्व के हैं।

—यह संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग को भी सलाह देता है।

–-पीएम-एसटीआईएसी ऐसे कार्यों के लिए उत्प्रेरकों में से एक है।

–इस निकाय के नौ प्रमुख मिशन हैं - नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, क्वांटम फ्रंटियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल बायोडायवर्सिटी मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बायो-साइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, एक्सेलेरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन (AGNIi)।

भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट-75 के तहत कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और आखिरी पनडुब्बी लॉन्च की

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फ्रेंच स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और आखिरी, वाग्शीर, को मुंबई में मझगांव डॉक्स लिमिटेड (एमडीएल) में लॉन्च किया गया।

• किसी महिला द्वारा शुभारम्भ अथवा नामकरण की नौसेना परंपराओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा सचिव अजय कुमार की पत्नी श्रीमती वीना अजय कुमार द्वारा 'वागशीर' पनडुब्बी का जलावतरण किया गया।

• इस स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन का करीब 1 वर्ष तक समुद्री परीक्षण होगा, जिसे सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद इसे भारतीय नौसेना में  शामिल किया जाएगा I 

• आईएनएस वागशीर का नाम हिंद महासागर की गहराई में पाई जाने वाली एक घातक शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है I

• इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने मुंबई में फ्रांस नेवल ग्रुप के सहयोग से किया है I  

• पहली ‘वागशीर’ पनडुब्बी भारतीय नौसेना में, दिसंबर 1974 में कमीशन हुई थी और अप्रैल 1997 में इसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया था I 

• नई वागशीर पनडुब्बी अपने पुराने संस्करण का नवीनतम अवतार है I

• कलवरी श्रेणी से आने वाली अन्य पांच पनडुब्बियां

—आईएनएस कलवरी - इसे 27 अक्टूबर, 2015 को लॉन्च किया गया था और 14 दिसंबर, 2017 को इसे नौसेना में शामिल किया गया था I 

–आईएनएस खंडेरी- इसे 12 जनवरी, 2017 को लॉन्च किया गया था और 28 सितंबर, 2019 को नौसेना में शामिल किया था I 

—आईएनएस करंज- इसे 31 जनवरी, 2018 को लॉन्च किया गया था और 10 मार्च, 2021 को नौसेना में शामिल किया गया था I 

—आईएनएस वेला - इसे  6 मई, 2019 को लॉन्च किया गया था और 25 नवंबर, 2021 को नौसेना में शामिल किया गया था I

–आईएनएस वागीर- इसे 12 नवंबर, 2020 को लॉन्च किया गया था और फरवरी 2022 से इसका समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है I

• स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों की प्रमुख विशेषताएं 

–स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों में उन्नत ध्वनिक साइलेंसिंग तकनीक, कम विकिरण वाले शोर स्तर, हाइड्रो-डायनामिक रूप से अनुकूलित आकार और दुश्मन पर सटीक हथियारों से अचूक हमला करने की क्षमता जैसी बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं I

–स्कॉर्पीन श्रेणी की इन सबमरीन्स से पानी के भीतर या सतह पर, टॉरपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी-शिप मिसाइल दोनों के साथ दुश्मन पर हमला किया जा सकता है I

–स्कॉर्पीन पनडुब्बियां कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकती हैं, जैसे एंटी-सर्फेश वॉर, एंटी-सबमरीन्स वॉर, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, माइंस बिछाना, क्षेत्र की निगरानी आदि

• प्रोजेक्ट 75-इंडिया

—प्रोजेक्ट 75 का लक्ष्य कलवरी वर्ग की छह डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण करना है जो स्कॉर्पीन-क्लास पर आधारित हैं, जिन्हें एमडीएल (मझगांव डॉक लिमिटेड) में बनाया जा रहा है।

—2007 में स्वीकृत परियोजना 75 (I), स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है।

पोमिला जसपाल ओएनजीसी में पहली महिला निदेशक (वित्त)

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देश की प्रमुख तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ONGC की पहली महिला निदेशक (वित्त) के रूप में पोमिला जसपाल को नियुक्त किया गया हैं।

• पोमिला जसपाल इस नियुक्ति से पहले ओएनजीसी की अनुषंगी मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लि. (एमआरपीएल) में निदेशक (वित्त) थीं।

• ONGC कंपनी में पोमिला जसपाल दूसरी महिला कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुई हैं। एक, अलका मित्तल जो कंपनी की कार्यवाहक चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक के साथ-साथ मानव संसाधन निदेशक के रूप में कार्यरत हैं I 

• यह  सुभाष कुमार की जगह लेंगी I 

• पोमिला जसपाल बर्ष1985 में एक वित्त और लेखा अधिकारी के रूप में ओएनजीसी से जुड़ी थीं I 

• ONGC के बारे में 

—ओएनजीसी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में कार्य करती है।

—स्थापित- 14 अगस्त 1956.

—मुख्यालय- नई दिल्ली

—अध्यक्ष और एमडी- अलका मित्तल

—फुल फॉर्म - ऑयल एंड नैचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड

नौसेना प्रमुख ने मालदीव में संयुक्त रूप से निर्मित नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया

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मालदीव के तीन दिवसीय दौरे के दौरान नौसेनाध्यक्ष (सीएनएस), एडम आर. हरि कुमार ने भारत और मालदीव द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया।

• यह जहाजों को मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्रों की समुद्री स्थलाकृति, पानी की गहराई और किन क्षेत्रों में जाने से बचना है, को समझने में मदद करता है।

• उन्होंने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हाइड्रोग्राफी उपकरण सौंपे।

• सीएनएस ने एमएनडीएफ की समुद्री संपत्तियों का भी दौरा किया और इन परिसंपत्तियों की भूमिका को बनाए रखने के लिए एमएनडीएफ कर्मियों और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयासों की सराहना की।

• उन्होंने एमएनडीएफ जहाजों को आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग उपकरणों की एक खेप प्रस्तुत की, जिससे एमएनडीएफ के क्षमता - निर्माण प्रयासों के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

• आईएनएस सतलुज को हाइड्रोग्राफिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए मालदीव में तैनात किया गया है।

• दोनों देश हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जैसे कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 'फिनक्लुवेशन' लॉन्च किया

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भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) जो कि डाक विभाग (डीओपी) के तहत एक 100% सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है, ने फिनक्लवेशन के शुभारंभ की घोषणा की।

• फिनक्लुवेशन वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों का सह-निर्माण और नवाचार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है।

• देश ने ग्लोबल टेक की दुनिया में यूपीआई, आधार जैसे अग्रणी नवाचारों में फिनटेक स्पेस में तेजी से प्रगति की है।

• फिनक्लुवेशन अर्थपूर्ण वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्ट-अप समुदाय को संगठित करने और एक शक्तिशाली मंच बनाने के लिए उद्योग जगत की पहली पहल है जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन है।

• फिनक्लुवेशन भाग लेने वाले स्टार्ट-अप के साथ समावेशी वित्तीय समाधान बनाने के लिए आईपीपीबी का एक स्थायी मंच होगा।

• स्टार्टअप्स को निम्नलिखित में से किसी भी ट्रैक के साथ संरेखित समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है-

• क्रेडिटाइजेशन - लक्षित ग्राहकों के उपयोग के मामलों के अनुरूप अभिनव और समावेशी क्रेडिट उत्पादों का विकास करना और उन्हें डाक नेटवर्क के माध्यम से उनके दरवाजे तक ले जाना।

• डिजिटलीकरण - पारंपरिक मनी ऑर्डर सेवा को इंटरऑपरेबल बैंकिंग सेवा के रूप में बनाने जैसी डिजिटल भुगतान तकनीकों के साथ पारंपरिक सेवाओं के अभिसरण के माध्यम से सुविधाजनक बनाना।

• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में

—यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है।

—आईपीपीबी को 1 सितंबर, 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।

—बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है।

—आईपीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया के विजन में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नीति आयोग ने हितधारकों के सुझावों के लिए मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की

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नीति आयोग ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है।

• इस नीति के तहत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

• दूसरे चरण के तहत राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कवर किया जाएगा।

• मसौदा नीति के अनुसार, स्वैपेबल बैटरी वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा, जिससे संभावित ईवी मालिकों को कम खरीद लागत का लाभ मिलेगा।

• कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि निर्दिष्ट तकनीकी, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों का पालन किया जाए।

• मसौदा विचार-विमर्श के लिए तैयार है, और नीति आयोग ने 5 जून तक इस पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

• ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने और 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगा वाट तक ले जाने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी।

• सड़क परिवहन क्षेत्र CO2 उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है और यह पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में एक तिहाई का योगदान करता है।

• अपने बजट भाषण 2022-23 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार बैटरी स्वैपिंग नीति पेश करेगी।

देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला-2022 आयोजित किया गया

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21 अप्रैल देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला-2022 का आयोजन किया जा रहा है।

• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अप्रेंटिसशिप मेला का शुभारंभ किया।

• उन्होंने कहा कि यह पहल देश के युवाओं को सशक्त बनाएगी।

• उन्होंने कहा कि इस अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के माध्यम से लोग रोजगार सृजनकर्ता होंगे।

• यह व्यक्ति के आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाएगा।

• स्किल इंडिया, प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से, देश भर में दिन भर चलने वाले इस मेले का आयोजन कर रहा है।

• इस पहल का उद्देश्य एक लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का दोहन करने और प्रशिक्षण के साथ इसे और विकसित करने और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने में सहायता करना है।

• इस आयोजन में देश भर के चार हजार से अधिक संगठनों की भागीदारी देखी जा रही है, जो बिजली, खुदरा, दूरसंचार, आईटी / आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव जैसे 30 से अधिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

• इसके अलावा, इच्छुक युवाओं को वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपर, ब्यूटीशियन और मैकेनिक सहित 500 से अधिक ट्रेडों में शामिल होने और चयन करने का अवसर मिलेगा।

• कौशल विकास और उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी।

अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या चार करोड़ के पार

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मार्च 2022 तक अटल पेंशन योजना (APY) के तहत कुल नामांकन 4.01 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें से 99 लाख से अधिक APY खाते वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान खोले गए थे।

• सभी श्रेणियों के बैंकों की सक्रिय भागीदारी के कारण इस योजना को यह जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई है।

• लगभग 71% नामांकन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, 19% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, 6% निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, 3% भुगतान और लघु वित्त बैंकों द्वारा किए गए।

• भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक श्रेणी में वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

• 31 मार्च 2022 तक APY के तहत कुल नामांकन में से, लगभग 80% ग्राहकों ने 1000 रुपये पेंशन योजना और 13% ने 5000 रुपये पेंशन योजना का विकल्प चुना है।

• कुल APY ग्राहकों में से 44% महिला ग्राहक हैं जबकि 56% पुरुष ग्राहक हैं।

• इसके अलावा, कुल APY ग्राहकों में से, 45% की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है।

• अटल पेंशन योजना के बारे में

—अटल पेंशन योजना पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित भारत सरकार की गारंटीड पेंशन योजना है।

—यह योजना भारत के किसी भी नागरिक को 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के बीच बैंक या डाकघर शाखाओं के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देती है जहां उस व्यक्ति का बचत बैंक खाता है।

—इस योजना के तहत, एक ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर, 60 वर्ष की आयु से 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होगी।

—अभिदाता की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी दी जाती है।

—अभिदाता और उसकी/उसका पत्नी/पति दोनों की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।

इसरो ने मंगल की मिट्टी से अंतरिक्ष की ईंटें विकसित की

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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से मंगल की मिट्टी से ईंटें बनाने का तरीका विकसित किया है।

• इसरो और आईआईएससी ने मंगल ग्रह के सिमुलेंट सॉयल (एमएसएस) का उपयोग करके अंतरिक्ष ईंटों के निर्माण की एक नई स्केलेबल तकनीक विकसित करने के लिए सहयोग किया है।

• शोधकर्ता ने सबसे पहले मंगल की मिट्टी को ग्वार गम, स्पोरोसारसीना पेस्टुरी, यूरिया और निकल क्लोराइड (NiCl2) नामक जीवाणु के साथ मिलाकर घोल बनाया।

• इस घोल को किसी भी वांछित आकार के सांचों में डाला जा सकता है, और कुछ दिनों में बैक्टीरिया यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में बदल देते हैं।

• ये क्रिस्टल, रोगाणुओं द्वारा स्रावित बायोपॉलिमर के साथ, मिट्टी के कणों को एक साथ रखने वाले सीमेंट के रूप में कार्य करते हैं।

• बैक्टीरिया अपने स्वयं के प्रोटीन का उपयोग करके कणों को एक साथ बांधते हैं, छिद्र को कम करते हैं और मजबूत ईंटों की ओर ले जाते हैं।

• इन 'अंतरिक्ष ईंटों' का उपयोग मंगल ग्रह पर भवन जैसी संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है जो लाल ग्रह पर मानव के बसने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।