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गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में 3.85 स्कोर करके A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है।
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एन ए ए सी) की स्थापना 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
एन ए ए सी संस्थान की 'गुणवत्ता स्थिति' की समझ प्राप्त करने के लिए कॉलेजों, विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन आयोजित करता है।
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (जीएनडीयू)
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की स्थापना 24 नवंबर, 1969 को श्री गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती के अवसर पर अमृतसर में की गई थी। यह पंजाब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था।
विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा "उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालय" का दर्जा भी दिया गया है।
जीएनडीयू को रिकॉर्ड 23 बार खेलों में समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है।
विश्वविद्यालय के कुलपति: डॉ जसपाल सिंह संधू
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नई दिल्ली, 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी करेगा । इसकी घोषणा 20 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यू डब्ल्यू डब्ल्यू) नेकी । नई दिल्ली 7वीं बार इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगी।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पहलवानों को रैंकिंग अंक प्रदान करेगी जो सितंबर 2023 में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए उनकी वरीयता तय करेगी।
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 16 से 24 सितंबर 2023 तक सर्बिया के बेलग्रेड में होने वाली है।
1979 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का पहला संस्करण भी भारत में जालंधर में आयोजित किया गया था। मुंबई ने 1987 में एक बार इसकी मेजबानी की थी।
मंगोलिया में आयोजित 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवानों ने 17 पदक जीते - एक स्वर्ण, पांच रजत और 11 कांस्य।
टोक्यो 2020 के रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता, जबकि टोक्यो 2020 के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को रजत से संतोष करना पड़ा।
जापान 10 स्वर्ण पदक सहित 21 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। ईरान 17 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 10 स्वर्ण शामिल थे।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 2023 में आयोजित होने वाले चार रैंकिंग श्रृंखला टूर्नामेंटों के लिए मेजबान शहरों की नामों की घोषणा की ।
ज़गरेब (क्रोएशिया) और काहिरा (मिस्र) फरवरी में पहली और दूसरी श्रृंखलाओं की मेजबानी करेंगे जबकि बिश्केक (किर्गिस्तान) और बुडापेस्ट (हंगरी) क्रमशः जून और जुलाई में अगले दो श्रृंखलाओं की मेजबानी करेंगे।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
यह दुनिया में शौकिया कुश्ती का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। इसे पहले फिला(FILA) (Fédération Internationale des Luttes Associées) या - इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एमेच्योर रेसलिंग के नाम से जाना जाता था।
मुख्यालय: कोर्सियर-सुर-वेवे, स्विट्जरलैंड
अध्यक्ष : नेनाद लालोविक
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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान , को 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य है। उन्होंने 21 दिसंबर 2022 को लोकसभा में यह जानकारी दी।
इसरो का गगनयान मिशन
गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किमी की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करके और उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतरकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है।
गगनयान परियोजना की कल्पना 2007 में की गई थी और इसे औपचारिक रूप से 2018 में 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था। प्रारंभ में दिसंबर 2021 में मानवयुक्त मिशन के अंतिम प्रक्षेपण से पहले दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में दो मानवरहित मिशन लॉन्च करने की योजना थी ।
अब मंत्री के अनुसार पहला मानवरहितमिशन 2023 की अंतिम तिमाही में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद दूसरा मानवरहित मिशन 2024 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा।
गगनयान के अंतरिक्ष यात्री
चार भारतीय वायु सेना के पायलटों को मिशन के लिए चालक दल के रूप में चुना गया है जो रूस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
इस साल मई में बेंगलुरु में एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की गई थी। यहां चार अंतरिक्ष यात्री थ्योरी, फिजिकल फिटनेस, फ्लाइट सूट ट्रेनिंग, माइक्रोग्रैविटी सहित अन्य चीजों का प्रशिक्षण लेंगे ।
गगनयान मिशन का लक्ष्य
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसारएलएम वी3(LMV3) राकेट का उपयोग गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण यान के रूप में किया जाएगा। चालक दल को अंतरिक्ष में पहुंचने में 16 मिनट लगेंगे, जहां वे तीन दिन बिताएंगे। वापसी के दौरान क्रू मॉड्यूल जिसमें चालक दल रहेगा, 120 किमी की ऊंचाई पर अलग हो जाएगा। अलग होने के करीब 36 मिनट बाद यह समुद्र में गिरेगा।
मानव अंतरिक्ष उड़ान
वर्तमान में केवल तीन देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पास मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन करने की क्षमता है।
12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक रॉकेट पर सवार सोवियत संघ के यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे।
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला सोवियत संघ की वेलेंटीना टेरेश्कोवा हैं जिन्हें 16 जून 1963 को वोस्तोक 6 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया था ।
विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। वह 3 अप्रैल 1984 को सोयुज टी-11 में सवार सोवियत मिशन का हिस्सा थे।
अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले मनुष्यों को एस्ट्रोनॉट्स (अंतरिक्ष यात्री) कहा जाता है। चीनी उन्हें ताइकोनॉट कहते हैं और रूसी उन्हें कॉस्मोनॉट कहते हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी
यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है।
मुख्यालय: बेंगलुरु
अध्यक्ष: एस सोमनाथ
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रक्षा उत्पादन विभाग की प्रमुख पहल, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) 21 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में अपने 150वें अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ एक कीर्तिमान स्थापित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
अनुबंध पर संयुक्त सचिव (रक्षा उद्योग उत्पादन) और अतिरिक्त सीईओ/डीआईओ अनुराग बाजपेयी ने रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की उपस्थिति में अल्टेयर इंफ्रासेक प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अनिल आनंद के साथ हस्ताक्षर किए।
iDEX ने 26 जुलाई, 2022 को अपने 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के पांच महीने के भीतर यह मील का पत्थर हासिल किया।
अनुबंध डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC 7) SPRINT संस्करण की एक भारतीय नौसेना परियोजना से संबंधित है।
इस चुनौती का शीर्षक था 'एक्सपेंडेबल मोबाइल एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) ट्रेनिंग टारगेट (EMATT) जो पनडुब्बी की आवाज और गति का अनुकरण करने में सक्षम है' और विजेता अल्टेयर इंफ्रासेक प्राइवेट लिमिटेड पुणे था।
इसने P8I विमान, MH60R हेलीकॉप्टरों, 10 समुद्री मील तक की गति वाले जहाजों और अन्य दूरस्थ संचालित विमानों से प्लेटफॉर्म पर तैनात किए जाने में सक्षम प्रशिक्षण लक्ष्य के विकास की परिकल्पना की, जिससे EMATT को लॉन्च करने की आवश्यकता है।
iDEX ढांचे के बारे में
इसे प्रधान मंत्री द्वारा 2018 में रक्षा क्षेत्र में सह-निर्माण और सह-विकास का एक मंच प्रदान करने, स्टार्ट-अप को शामिल करने और देश में स्थापित रक्षा और एयरोस्पेस विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
इसे रक्षा उत्पादन विभाग के तहत स्थापित डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (DIO) द्वारा लागू किया जा रहा है।
अब तक, iDEX को DISC, प्राइम और OC के तहत व्यक्तिगत इनोवेटर्स, एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स से 6,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
यह हजारों नौकरियां पैदा करने और भारत की प्रतिभा को वापस देश में आकर्षित करने में भी सक्षम रहा है।
इसे वर्ष 2021 के लिए इनोवेशन श्रेणी में सार्वजनिक नीति के लिए प्रतिष्ठित प्रधान मंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
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भारत सरकार ने 2022-23 तक देश में 205 लाख टन पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 21 दिसंबर 2022 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
पोषक-अनाज फसलों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसमें ज्वार , बाजरा , फिंगर बाजरा (रागी/मंडुआ), और छोटे बाजरा जैसे छोटे बाजरा (कुटकी), कोदो बाजरा (कोडो), बरनार्ड बाजरा (सावा ), झंगोरा, फॉक्सटेल बाजरा (कंगनी/काकुन), और प्रोसो बाजरा (चीना) शामिल हैं।
भारत में पोषक-अनाज के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास
भारत ने पोषण सुरक्षा के लिए बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2018 को बाजरा के लिए राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत एक उप योजना एनएफएसएम-पोषक अनाज शुरू किया है।
योजना का उद्देश्य मोटे अनाज या पोषक अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसे वर्ष 2018-19 से 14 राज्यों के 212 जिलों में लागू किया जा रहा है।
राजस्थान भारत में पोषक अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है।
खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद नाइजर और चीन का स्थान है।
संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है।
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पूंजी और कमोडिटी बाजार नियामक ,भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 20 दिसंबर, 2023 तक कृषि जिंसों(कमोडिटी) के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग के निलंबन को बढ़ा दिया है।पिछले साल सेबी ने 20 दिसंबर 2022 तक प्रमुख कृषि जिंसों में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया था।
सेबी द्वारा 21 दिसंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना में, सेबी ने कहा कि सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव, कच्चे पाम(ताड़ ) तेल, गेहूं, धान चावल, चना, हरा चना और सरसों पर वायदा अनुबंधों में व्यापार का निलंबन एक साल तकऔर जारी रहेगा।
सरकार को डर है कि इन कृषि जिंसों के भविष्य के कारोबार में अटकलों से कृषि जिंसों की कीमतों में वृद्धि होगी जिससे भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में और वृद्धि होगी।
फ्यूचर ट्रेडिंग(वायदा अनुबंध )
वायदा अनुबंध दो पक्षों के बीच भविष्य की तारीख में दोनों पक्षों द्वारा सहमत मूल्य पर संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए एक समझौता है।
वायदा अनुबंधों के माध्यम से वायदा कारोबार वित्तीय बाजार में कारोबार की गई किसी भी संपत्ति के साथ किया जा सकता है। ये स्टॉक, करेंसी, बॉन्ड, कमोडिटी या मार्केट इंडेक्स हो सकते हैं।
कमोडिटी एक्सचेंज
कमोडिटी एक्सचेंज वे एक्सचेंज होते हैं जहां कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार होता है। वे सामान्य शेयर बाजारों से अलग होते हैं जहां किसी कंपनी के शेयर या बांड का कारोबार होता है।
कमोडिटी या वस्तुओं का उपयोग ज्यादातर अन्य वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में कच्चेमाल के रूप में किया जाता है। अनाज, सोना, कच्चा तेल, तांबा, प्राकृतिक गैस वस्तुओं के कुछ इसके उदाहरण हैं।
आम तौर पर, कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार में कारोबार की जाने वाली वस्तुओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कृषि वस्तुएँ (जैसे चना, कपास, ग्वार बीज, मक्का, सोयाबीन, चीनी, आदि) और गैर-कृषि वस्तुएँ (सोना, चांदी, तेल, एल्यूमीनियम, तांबा आदि)।
भारत में कमोडिटी एक्सचेंज
भारत में दो राष्ट्रीय स्तर के कमोडिटी एक्सचेंज हैं
सेबी अध्यक्ष: मेधाबी पुरी बुच
फुल फॉर्म
सेबी/ SEBI: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
Tags: National
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 तक पर्यटन प्रचार गतिविधियों के साथ काम करने वाले अपने सात विदेशी कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है।
वर्तमान में, मंत्रालय लंदन, टोक्यो, बीजिंग, दुबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क और फ्रैंकफर्ट में पर्यटन कार्यालय चलाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, "सरकार को लगता है कि इन कार्यालयों के कामकाज पर होने वाला खर्च भारतीय पर्यटन क्षेत्र को विदेशों में मिलने वाले प्रचार के लायक नहीं है।" सरकार को लगता है कि डिजिटल माध्यम और मौजूदा दूतावास अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक, 2021 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 15.2 लाख थी।
भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका से थे उसके बाद उसके बाद बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, नेपाल का स्थान रहा।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री: जी किशन रेड्डी
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20 दिसंबर 2022 को पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान और निकोबार में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने, बुनियादी ढांचा विकसित करने, पर्यटन, व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए "भारत-इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच" की संयुक्त कार्यबल समिति की बैठक आयोजित की गई।
टास्क फोर्स कमेटी की यह दूसरी बैठक है। पहली बैठक 25 नवंबर, 2019 को इंडोनेशियाई राजधानी जकार्ता में आयोजित की गई थी।
इंडोनेशियाई प्रतिनिधियों के साथ बैठक में अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल डीके जोशी, इंडोनेशियाई सरकार के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के निदेशक, जतमिको हेरु प्रसेत्यो ने भाग लिया।
2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान, उन्होंने द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों से एक संयुक्त कार्य बल समिति का आह्वान किया।
विदेश मंत्रालय के अनुसार इंडोनेशिया सिंगापुर के बाद आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस)देशों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
भारत इंडोनेशिया से कोयले और कच्चे ताड़ के तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है और खनिज, रबर, लुगदी और कागज और हाइड्रोकार्बन भंडार का आयात करता है।
भारत इंडोनेशिया को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, वाणिज्यिक वाहन, दूरसंचार उपकरण, गोजातीय मांस, पशु चारा, कृषि उत्पाद, स्टील और प्लास्टिक निर्यात करता है।
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आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का स्मार्ट सिटीज मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में उनकी पहल "डेटास्मार्ट सिटीज: एम्पावरिंग सिटीज़ थ्रू डेटा" के लिए प्लेटिनम आइकन जीता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पुरस्कार की घोषणा 'डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट' श्रेणी के तहत की गई थी।
डेटा स्मार्ट सिटी पहल के बारे में
डेटास्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव एक मजबूत डेटा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है जो शहरों में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
इसका उद्देश्य भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर शासन के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करना है।
यह 'लोग, मंच, प्रक्रिया' रणनीति पर आधारित है, जो प्रदर्शन प्रबंधन, समुदायों के सशक्तिकरण, और अनुसंधान, सह-निर्माण और खुले नवाचार के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रयासों के अभिसरण में मदद कर रहा है।
इस पहल ने 100 शहरी डेटा कार्यालयों और 50 से अधिक डेटा नीतियों के माध्यम से शहरों में एक डेटा इकोसिस्टम को संस्थागत रूप दिया है।
डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के बारे में
यह एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने में सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिनव डिजिटल समाधानों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने का प्रयास करती है।
ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा संचालित किए जाते हैं।
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पेरू ने लीमा में मेक्सिको के राजदूत को "व्यक्ति गैर ग्रेटा" घोषित किया और उन्हें 20 दिसंबर को देश छोड़ने का आदेश दिया, पेरू के विदेश मंत्री ने घोषणा की, पेड्रो कैस्टिलो को राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आदेश दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको के दूत को देश छोड़ने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय देता है।
कैस्टिलो को संसद भंग करने की कोशिश करने के बाद इस महीने की शुरुआत में पद से हटा दिया गया था। विद्रोह और साजिश के आरोप में पेरू में उनकी जांच की जा रही है।
मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने कैस्टिलो को पद से हटाए जाने को अलोकतांत्रिक करार दिया था।
पेरू सरकार ने पिछले हफ्ते 30 दिनों के राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी।
पिछले सप्ताह विद्रोह और साजिश के आरोप में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शनों ने देश को झकझोर कर रख दिया है।
कैस्टिलो 18 महीने के लिए सरकार की हिरासत में है।
कैस्टिलो को लीमा में मैक्सिकन दूतावास में शरण लेने से रोक दिया गया। इसके बाद सांसदों ने 60 वर्षीय डीना बोलुआर्टे को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई।
पेरू के बारे में
ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है।
राष्ट्रपति: दीना बोलुआर्टे
राजधानी: लीमा
मुद्रा: न्यूवो सोल
प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं: एंडीज
प्रमुख नदियाँ: अमेज़ॅन, उकायाली, माद्रे डी डिओस
Tags: National News
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को देश में फर्जी खबरें फैलाने के लिए तीन चैनलों, आज तक लाइव, न्यूज हेडलाइंस और सरकारी अपडेट को हटाने का निर्देश दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि 20 दिसंबर को पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट द्वारा चैनलों को फेक न्यूज का पेडलर घोषित किया गया था।
40 से अधिक तथ्य-जांच की एक श्रृंखला में, PIB तथ्य जांच इकाई (FCU) ने इन तीन यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया, जो भारत में गलत सूचना फैला रहे थे।
इन चैनलों के लगभग 33 लाख ग्राहक हैं और उनके वीडियो, जिनमें से लगभग सभी झूठे पाए गए, को 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया।
ये यूट्यूब चैनल भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सरकारी योजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), कृषि ऋण माफी आदि के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे फैलाने में लगे हुए थे।
पिछले एक साल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज फैलाने के आरोप में एक सौ से ज्यादा यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री - अनुराग सिंह ठाकुर
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