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By admin: July 21, 2022

एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्स एप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की

Tags: Economy/Finance

भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग को आसान बनाने के लिए अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• एसबीआई ग्राहक व्हाट्सएप का उपयोग करके कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जो कई लोगों के काम आ सकती हैं क्योंकि उन्हें अब ऐप डाउनलोड करने या एटीएम जाने की आवश्यकता नहीं है।

• एसबीआई के ग्राहक अपने खाते की शेष राशि प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं।

एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा क्या है?

• एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से इस सेवा का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को पहले 919022690226 नंबर पर पंजीकरण करना होगा।

• टेक्स्ट संदेश उसी फोन नंबर से भेजना है जो आपके एसबीआई खाते से जुड़ा है।

• एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद, एसबीआई की ओर से आपके व्हाट्सएप फोन पर एक संदेश भेजा जाएगा।

• एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारक इसका उपयोग अपने खाते के सारांश, रिवॉर्ड पॉइंट, बकाया राशि और अन्य जानकारी की जांच के लिए कर सकते हैं।

एसबीआई के बारे में  

• भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास 18वीं शताब्दी के पहले दशक से शुरू होता है, जब बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसे बाद में बैंक ऑफ बंगाल का नाम दिया गया, को 2 जून, 1806 को स्थापित किया गया था। 

• बैंक ऑफ बंगाल तीन प्रेसीडेंसी बैंकों में से एक था, अन्य दो थे- बैंक ऑफ बॉम्बे (15 अप्रैल, 1840 को स्थापित) और बैंक ऑफ मद्रास (1 जुलाई, 1843 को स्थापित)।

•  27 जनवरी, 1921 को प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया और पुनर्गठित बैंकिंग इकाई को ‘इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया’ के नाम से जाना गया।

• स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया’ का नियंत्रण हासिल कर लिया।

• 1 जुलाई, 1955 को ‘इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया’ का नाम बदलकर ‘भारतीय स्टेट बैंक’ कर दिया गया।

• मुख्यालय - मुंबई 

• चेयरमैन - दिनेश कुमार खारा

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 लोकसभा में पारित होने के लिए सूचीबद्ध

Tags: National News

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 पर लोकसभा विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 के बारे में

• भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 को 1 अप्रैल, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था।

• यह विधेयक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।

• यह अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने का भी प्रयास करता है।

कानून की आवश्यकता

• भारत वर्ष 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है तथा इसने भारत को महाद्वीप के उन हिस्सों के नियंत्रण के लिये कानूनों के एक समूह को निर्दिष्ट करने हेतु बाध्य किया जहाँ भारत के अनुसंधान स्टेशन थे।

• इस संधि ने 54 हस्ताक्षरकर्त्ता देशों के लिए उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को निर्दिष्ट करना अनिवार्य कर दिया, जिन क्षेत्रों पर उनके स्टेशन स्थित हैं।

• अंटार्कटिका में समुद्री जीवित संसाधनों का दोहन और मानव उपस्थिति अंटार्कटिक पर्यावरण और महासागर के संरक्षण के लिए भी ऐसे कानून की आवश्यकता है।

अंटार्कटिका के बारे में

• यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप और पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है।

• वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत सहित कई देशों द्वारा स्थापित लगभग 40 स्थायी स्टेशनों को छोड़कर अंटार्कटिक निर्जन है।

• अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के दो अनुसंधान केंद्र हैं- 'मैत्री' और 'भारती'

• भारत ने अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अब तक यहाँ 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे किए हैं।

नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 - कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ शीर्ष पर

Tags: Economy/Finance National News

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने 21 जुलाई को नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स (तीसरा संस्करण) जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पर है।

• रैंकिंग में तेलंगाना और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

• कर्नाटक ने 'प्रमुख राज्यों' की श्रेणी में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है।

• मणिपुर 'पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों' की श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तराखंड और मेघालय हैं। 

• 'केंद्र शासित प्रदेशों' की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर है उसके बाद दिल्ली का स्थान है।

रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष पर क्यों है?

• कर्नाटक एफडीआई आकर्षित करने और बड़ी संख्या में उद्यम पूंजी सौदों के कारण शीर्ष पर है।

• सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निर्यात और भौगोलिक संकेत पंजीकरण के मामले में भी कर्नाटक शीर्ष 'प्रदर्शनकर्ता' है।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है?

• सूचकांक हर साल नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा जारी किया जाता है।

• यह देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है।

• पहला और दूसरा संस्करण क्रमशः 2019 और 2021 में लॉन्च किया गया था।

• इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक किया जाता है।

• पिछले संस्करण में उपयोग किए गए 36 संकेतकों की तुलना में इस बार 66 संकेतकों को शामिल किया गया है।

सूचकांक का महत्व

• नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के ढांचे पर तैयार की गई है जिससे देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे को मजबूती मिलती है।

• भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों में नवाचार सबसे आगे है।

• नवोन्मेष पर जोर देकर, भारत अपने विनिर्माण को बढ़ा सकता है और अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित कर सकता है।

• यह राज्यों की नवीन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, उनकी क्षमता और कमजोरियों को उजागर करता है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर 9वीं आसियान-भारत बैठक

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अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर 9वीं आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 20 जुलाई को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

• दोनों पक्षों ने आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की।

• परामर्श की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से संयुक्त सचिव (आतंकवाद का मुकाबला), विदेश मंत्रालय, महावीर सिंघवी ने की।

• उप सचिव (नीति), गृह मंत्रालय, सिंगापुर, पुआ कोक केओंग ने आसियान की ओर से परामर्श की सह-अध्यक्षता की।

• दोनों पक्षों ने व्यापक और निरंतर तरीके से आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

• उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए आसियान-भारत कार्य योजना के ढांचे के तहत आतंकवाद, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, व्यक्तियों की तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराध और साइबर अपराध के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

• दोनों पक्षों के बीच संस्थागत संबंधों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई।

• अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर 10वां आसियान-भारत एसओएमटीसी परामर्श 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा।

आसियान-भारत संवाद

• इसे 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू किया गया था, जो दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद, 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की भागीदारी और 2012 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुई।

• वर्तमान में आसियान-भारत सामरिक साझेदारी एक मजबूत नींव पर खड़ी है।

• आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति का केंद्र है।

• इस बहुआयामी साझेदारी में कई क्षेत्रीय संवाद तंत्र और कार्य समूह शामिल हैं जो विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से बैठक करते हैं और इसमें वार्षिक शिखर सम्मेलन, मंत्रिस्तरीय और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं।

• चल रहे भारत-आसियान सहयोग 2021-2025 की कार्य योजना द्वारा निर्देशित है जिसे 2020 में अपनाया गया था।

आसियान के बारे में

• दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ या आसियान 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में गठित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

• यह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है।

• आसियान सचिवालय - इंडोनेशिया, जकार्ता।

• आसियान के महासचिव - लिम जॉक होई, ब्रुनेई

• आधिकारिक भाषाएँ - बर्मी, फिलिपिनो, इन्डोनेशियाई, खमेर, लाओ, मलय, मंदारिन, तमिल, थाई और वियतनामी

• कामकाजी भाषा - अंग्रेजी

• आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है।

• आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार

• यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया में तीसरी है।

• आसियान के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हैं।

आसियान सदस्य देश

• इंडोनेशिया

• मलेशिया

• फिलीपींस

• सिंगापुर

• थाईलैंड

• ब्रुनेई

• वियतनाम

• लाओस

• म्यांमार

• कंबोडिया

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रसायन और उर्वरक मंत्री ने फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए दो योजनाओं की शुरुआत की

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रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 21 जुलाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और समूहों पर ध्यान देने के साथ फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत करने के लिए दो योजनाओं की शुरुआत की।

ये योजनाएं हैं-

1. फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (पीएमडीपीएस)

2. सामान्य सुविधा योजना के लिए फार्मास्युटिकल उद्योगों को सहायता।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह योजना इकाई स्तर और क्लस्टर स्तर पर प्रौद्योगिकी उन्नयन के मुद्दों को हल करेगी।

• सरकार फार्मा उद्योग की अपार संभावनाओं को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

• यह योजना उद्योग को अपनी गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के उन्नयन को बढ़ाने में मदद करेगी।

• यह फार्मा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा।

• यह योजना निवेश में वृद्धि करेगी, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी और उद्योग को भविष्य के उत्पादों को विकसित करने में सक्षम बनाएगी।

• फार्मास्युटिकल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, जिसमें एमएसएमई एक अभिन्न अंग हैं, सरकार ऐसे व्यवसायों को शेड्यूल एम प्रमाणन या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (जीएमओ) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

राजर्षि गुप्ता ने ओएनजीसी विदेश के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया

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राजर्षि गुप्ता ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) की विदेशी निवेश शाखा के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• वह आलोक गुप्ता का स्थान लेंगे जो पिछले महीने सेवानिवृत्त हुए थे।

• इससे पहले, वह ओएनजीसी में कार्यकारी निदेशक - कॉर्पोरेट रणनीति और योजना के प्रमुख थे।

• उनके पास ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संचालन में पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय और रणनीतिक योजना क्षमताओं में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

• एनआईटी राउरकेला के मैकेनिकल इंजीनियर, गुप्ता भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) में स्वर्ण पदक विजेता भी हैं।

• उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, नीति आयोग जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ प्रबंधन और नेटवर्किंग के लिए भी काम किया है।

• उन्होंने ओएनजीसी ऊर्जा रणनीति 2040 के तहत तैयार की गई 15 परिवर्तनकारी पहलों के रोलआउट और कार्यान्वयन का नेतृत्व किया।

• ओएनजीसी विदेश की अमेरिकी सहायक कंपनी के कंट्री मैनेजर और अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने ह्यूस्टन में जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की थी।

ओएनजीसी विदेश के बारे में

• ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनीरत्न अनुसूची "ए" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है।

• यह तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक और विदेशी शाखा है।

• ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का प्राथमिक कारोबार भारत से बाहर तेल और गैस के उत्पादन के लिये  संभावनाएँ तलाश करना है, जिसमें तेल और गैस का अन्वेषण, विकास और उत्पादन शामिल है। 

विश्व शतरंज दिवस 2022

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हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• विश्व शतरंज दिवस को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है।

• अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाए जाने का मुख्य कारण यह है कि इसी तिथि को वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) की स्थापना की गई थी।

• अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने का प्राथमिक विचार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

• यह दिवस 1966 से FIDE की स्थापना के बाद से मनाया जा रहा है।

• विश्व शतरंज दिवस लोगों को खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी मानसिक शक्ति और सोच के स्तर को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।

शीर्ष 5 विश्व शतरंज चैंपियन

1. विश्वनाथन आनंद (भारत)

2. बॉबी फिशर (अमेरिका)

3. मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे)

4. फैबियानो कारुआना (अमेरिका)

5. मिखाइल ताली (लातविया)

अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022

Tags: Important Days

अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• 9 दिसंबर, 2021 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मून विलेज एसोसिएशन और अन्य समूहों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्यता दी।

• अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने के लिए आवेदन संयुक्त राष्ट्र कार्यालय बाह्य अंतरिक्ष मामलों (UNOOSA) को प्रस्तुत किया गया था।

• यह दिन मानव द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहली बार उतरने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

• नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे।

• 2022 का चंद्र दिवस पहला चंद्र दिवस था जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा मनाया गया।

2022 की थीम

• 'चंद्र अन्वेषण समन्वय और स्थिरता'

• इसका उद्देश्य लोगों को स्थायी चंद्र अन्वेषण के महत्व के बारे में शिक्षित करना है।

हिमाचल प्रदेश सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को वीएलटीडी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना

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हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• इस प्रणाली का शुभारंभ हिमांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ में किया।

• VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ा जाएगा।

• इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है।

• 9,423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत किया गया है और ERSSस के साथ जोड़ा गया है।

• इस तंत्र के तहत अब पुलिस और परिवहन विभाग दोनों ही वाहनों की निगरानी कर सकते हैं।

सुरक्षा के लिए पैनिक बटन

• मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा का भी शुभारंभ किया।

• इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से युक्त व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है।

• जब संकट के समय इस पैनिक बटन को दबाया जाता है, तो यह सैटेलाइट के जरिए 112 पर सिग्नल भेजेगा।

• इसके बाद , सिस्टम संकट में व्यक्ति को जोड़ेगा और पुलिस को सतर्क करेगा।

प्रणाली का महत्व

• इस निगरानी केंद्र या कमांड कंट्रोल सेंटर से वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटनाओं का आसानी से पता लगाने में मदद मिलेगी।

• महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन की आवाजाही की निगरानी करना आसान होगा।

• यह अभिनव पहल राज्यों में सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाएगी।

भारत की पहली एआई-संचालित लोक अदालत राजस्थान में शुरू हुई

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में भारत की पहली एआई-पावर्ड, एंड-टू-एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• जयपुर, राजस्थान में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान एआई-आधारित लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। 

• डिजिटल लोक अदालत को राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (RSLSA 22) के प्रौद्योगिकी भागीदार ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

डिजिटल लोक अदालत

• डिजिटल लोक अदालत उन लंबित विवादों या विवादों को निपटाने में मदद करेगी जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में हैं। 

• प्रकरणों का निस्तारण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

• यह प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड विवाद समाधान प्रक्रियाएं प्रदान करेगा जैसे- आसान प्रारूपण और आवेदन दाखिल करना, समझौता समझौते तैयार करने के लिए स्मार्ट टेम्प्लेट, सिंगल-क्लिक पर ई-नोटिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के माध्यम से डिजिटल सुनवाई, आदि।

यूएस हाउस ने भारत के लिए CAATSA छूट को मंजूरी दी

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अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक संशोधन पारित किया, जो CAATSA प्रतिबंधों के खिलाफ भारत को छूट को मंजूरी देता है।

महत्वपूर्ण तथ्य 

•  यह संशोधन ध्वनिमत से पारित किया गया।

• यह CAATSA प्रतिबंधों के तहत भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए छूट प्रदान करता है।

• अमेरिका की छूट चीन का मुकाबला करने की दिशा में है।

• संशोधन राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के फ्लोर पर विचार के दौरान पारित किया गया था।

CAATSA संशोधन 

• CAATSA संशोधन भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना द्वारा तैयार और पेश किया गया था। 

• यह संशोधन चीन जैसे आक्रामक देशों को रोकने में मदद करने के लिए जो बाईडेन प्रशासन से CAATSA के तहत भारत को छूट प्रदान करने की मांग करता है।

CAATSA क्या है ?

• CAATSA का मतलब Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act है। 

• यह कानून अमेरिकी प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है, जो रूस से प्रमुख रक्षा उपकरण खरीदते हैं। 

• अमेरिकी सरकार रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ लेनदेन में शामिल देशों के खिलाफ CAATSA के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।