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भारत ने 21 अक्टूबर 2022 को ओडिशा के तट से अपनी नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम या 'अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल का तीसरा परीक्षण था जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया जा रहा है। पहला टेस्ट पिछले साल जून में और दूसरा टेस्ट दिसंबर 2021 में हुआ था।
अग्नि प्राइम एक दो चरणों वाली कनस्तर वाली मिसाइल है जिसकी अधिकतम सीमा 2,000 किमी है। यह दो चरणों वाली मिसाइल है जिसे रेल या सड़क से लॉन्च किया जा सकता है, लंबी अवधि के लिए संग्रहीत किया जा सकता है।
डीआरडीओ अध्यक्ष: डॉ समीर कामत
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क्रेडाई (कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के पूर्व अध्यक्ष और सेवी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष जक्षय शाह को 21 अक्टूबर 2022 से प्रभावी तीन साल की अवधि के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की स्थापना 1997 में भारत सरकार द्वारा एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की स्थापना उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए एक तंत्र बनाने के लिए की गई है।
क्यूसीआई की स्थापना परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन निकायों की राष्ट्रीय मान्यता के माध्यम से देश में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
फुल फॉर्म
क्यूसीआई /QCI : क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (Quality Council of India)
Tags: place in news Person in news State News
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में आयोजित 'सरस मेले' में शामिल हुए। सरस्वती नदी के तट पर स्थित माणा गाँव को उत्तराखंड में भारत-तिब्बत सीमा के साथ अंतिम भारतीय गाँव के रूप में भी जाना जाता है, जो बद्रीनाथ शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है।
सरस मेला आम तौर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में एक विशेष राज्य को केन्द्रित कर आयोजित किया जाता है। मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं।
हालाँकि यह सरस मेला स्थानीय स्तर पर स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने स्थानीय कारीगरों से भी बातचीत की और मेले में स्टालों का दौरा किया।
उन्होंने करीब एक हजार करोड़ रुपये की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
दो सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं - माणा से माणा दर्रा (एनएच07) और जोशीमठ से मलारी (एनएच107बी) तक, न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को तक हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगी बल्कि यह सड़क रक्षा बलों के लिए भी रणनीतिक महत्व रखती है।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त जनरल गुरमीत सिंह के साथ बद्रीनाथ मंदिर जो चमोली जिलेमें स्थित है , का दर्शन किया ।
केदारनाथ
बद्रीनाथ मंदिर जाने से पहले पीएम मोदी ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर का दौरा किया जो भगवान शिव को समर्पित है।
रोपवे परियोजना
प्रधान मंत्री मोदी in अपने उत्तराखंड दौरे के दौरानदो रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। दोनों रोपवे परियोजनाएं 2430 करोड़ की लागत से बन रही हैं।
केदारनाथ में उन्होंने केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी।
केदारनाथ में रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा और गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा।
चमोली जिले में हेमकुंड रोपवे गोविंदघाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। यह लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा के समय को एक दिन से कम करके केवल 45 मिनट तक ही सीमित कर देगा। यह रोपवे घांघरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है।
उत्तराखंड
उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर किया गया था।
यह उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, जबकि दक्षिण में उत्तर प्रदेश है।
यह राज्य देवभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है।
इसमें कुल 13 जिले हैं।
आधिकारिक राज्य प्रतीक
राज्य पशु – कस्तूरी मृग
राज्य पुष्प – ब्रह्म कमल
राज्य वृक्ष – बुरांश (रोडोडेंड्रोन)
राज्य पक्षी – मोनाली
स्टेट इंस्ट्रूमेंट – ढोल
Tags: Economy/Finance
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वोडाफोन आइडिया के लगभग 1.92 बिलियन डॉलर के दूरसंचार बकाया को इक्विटी शेयरों में बदलने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सितंबर 2021 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की ताकि वे 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारत सरकार को बकाया राशि का भुगतान कर सकें।
पैकेज के तहत टेलीकॉम कंपनियों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अपने बकाया राशी को इक्विटी शेयरों में बदलने और भारत सरकार को जारी करने का विकल्प दिया गया था। जियो और एयरटेल ने सरकार को बकाया चुकाने का विकल्प चुना लेकिन वोडाफोन ने अपनी बकाया राशि को इक्विटी शेयरों में बदलने का विकल्प चुना।
पैकेज मुख्य रूप से वोडाफोन आइडिया के लिए था जो दिवालिया होने की कगार पर था और सरकार नहीं चाहती थी कि दूरसंचार क्षेत्र में दो कंपनियों का वर्चस्व हो।
सौदे के तहत वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी वोडाफोन-आइडिया कंपनी के कुल शेयरों का लगभग 35.8% होगी, जबकि प्रमोटर वोडाफोन और आदित्य बिड़ला समूह के पास कंपनी में क्रमशः लगभग 28.5% और लगभग 17.8% हिस्सेदारी होगी।
वोडाफोन आइडिया के मुनाफे में आने पर सरकार कंपनी के हिस्से को बेचने का इरादा रखती है।
वोडाफोन आइडिया
यह वोडाफोन (यूनाइटेड किंगडम) और आदित्य बिड़ला समूह का एक संयुक्त उद्यम है।
इसके पास भारत में तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क है।
मुख्यालय: गांधीनगर, गुजरात
कॉर्पोरेट मुख्यालय: मुंबई
अध्यक्ष: रविंदर टक्कर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अक्षय मुंद्रा
Tags: Economy/Finance International News
विश्व बैंक ने घोषणा की है वह दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू करेगा जिसका शीर्षक बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट (बीईई) होगा और यह अप्रैल 2024 में प्रकाशित किया जायेगा। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट’ का स्थान लेगा जिसे बंद कर दियागया था ।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सबसे पहली बार , 2003 में विश्व बैंक द्वारा "डूइंग बिजनेस" रिपोर्ट शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट में देशों को ,12 संकेतकों के आधार पर , देश में पाए जाने वाले व्यापार अनुकूल वातावरण पर रैंक किया जाता था ।
विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट को सितंबर 2021 में डेटा हेराफेरी कांड सामने आने के बाद बंद कर दिया गया था ।
विश्व बैंक के एक आंतरिक ऑडिट में 2018 और 2020 के संस्करणों में चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान की रिपोर्टों में डेटा अनियमितताओं का पता चला। इसके बाद, बैंक ने एक नई प्रणाली के साथ आने का फैसला किया जो पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और विश्वसनीय होगी। इसीलिए बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट लाया जा रहा है ।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार, 2019 में इसने 79 रैंक सुधार कर 63वें स्थान पर था ।
विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास
विश्व बैंक द्वारा जारी अन्य महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट
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वैश्विक नेताओं ने बर्लिन में हुए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में पोलियो उन्मूलन हेतु ‘वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल’ (GPEI) 2022-2026 रणनीति के लिए 2.6 बिलियन अमेरिकी डाॅलर के वित्तपोषण की घोषणा की।
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (WHS)
यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन है।
इसका उद्देश्य आदान-प्रदान को मज़बूत करना, स्वास्थ्य चुनौतियों के अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करना, वैश्विक स्वास्थ्य को एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के रूप में स्थापित करना तथा संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों की भावना में वैश्विक स्वास्थ्य पर बातचीत को बढ़ावा देना है।
पोलियो क्या है?
पोलियो एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
पोलियो वायरस के तीन प्रकार हैं-
वाइल्ड पोलियो वायरस 1 (WPV1)
वाइल्ड पोलियो वायरस 2 (WPV2)
वाइल्ड पोलियो वायरस 3 (WPV3)
लक्षण के आधार पर ये सभी तीन प्रकार समान होते हैं और पक्षाघात तथा मृत्यु का कारण बन सकते हैं।
यह वायरस मुख्य रूप से ‘मलाशय-मुख मार्ग’ के माध्यम से या दूषित पानी या भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
Tags: Economy/Finance
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 20 अक्टूबर 2022 को अपने एक आदेश में एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए अल्फाबेट कंपनी के स्वामित्व वाली गूगल कंपनी पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है ।
सीसीआई ने गूगल को अनुचित व्यावसायिक व्यवहार करने पर भी रोक लगा दिया , जिसमें स्मार्टफोन निर्माताओं को विशेष रूप से अपनी सर्च इंजन क्रोम का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश भी शामिल है।
मामले की पृष्ठभूमि
मई 2019 में गूगलके खिलाफ सीसीआई में एक शिकायत की गई थी कि उसने प्रतिस्पर्धा को दबाने और खुद को अनुचित लाभ देने के लिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी प्रमुख स्थिति का अनुचित इस्तेमाल किया है ।
भारत में एक रिपोर्ट के अनुसारलगभग 96% स्मार्टफोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जबकि लगभग 4% Apple केआईओएस( iOS)ऑपरेटिंग सिस्टमपर चलते हैं।
गूगल, स्मार्टफोन और टैबलेट के मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से एक अनुबंध करता है जिसेमोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (MADA) कहा जाता है।
इस अनुबंध के तहत गूगल अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को मुफ्त में ओईएम को उपलब्ध करता है लेकिन इसके बदले मूल उपकरण निर्माताओं को गूगल केसंपूर्ण गूगल मोबाइल सूट जैसे गूगल क्रोम ,यूट्यूब आदि को प्री-इंस्टॉल करना होता है और इसे अपने डिवाइस पर प्रमुखता से रखना होता है। साथ ही गूगल मोबाइल सूट को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता।
इस कारण गूगल को अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अनुचित लाभ मिलता है ।
सीसीआई ने गूगल को भारत में प्रतिस्पर्धियों को अवैध रूप से बाधा पहुँचाने और अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने का दोषी पाया।
इसी तरह के मामले में गूगल परयूरोप में नियामकों ने उस पर $ 5 बिलियन का जुर्माना लगाया है, जहाँ गूगल को मूल उपकरण निर्माताओं पर अपने ऐप्स को प्री-इंस्टॉल करने के लिए मजबूर करने का दोषी पाया ।
गूगल
इसका गठन 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा किया गया था। 2015 में, गूगल को अल्फाबेट कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो खोज इंजन प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन विज्ञापन, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ई-कॉमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी: सुंदर पिचाई
वैश्विक मुख्यालय: कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
गूगल इंडिया मुख्यालय: हैदराबाद
Tags: Economy/Finance International Relations
वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में द्विपक्षीय व्यापार में उछाल आने के बाद से चीन ने भारत के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन का लाभ उठाया है जो अब 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।
भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार
2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर को पार कर 125.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत का आयात 97.5 अरब डॉलर था।
महत्वपूर्ण तथ्य
2000 के दशक की शुरुआत से दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में तेजी आने लगी।
यह काफी हद तक भारत द्वारा चीनी मशीनरी और अन्य उपकरणों के आयात से प्रेरित था।
यह वर्ष 2000 में 3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2008 में 42 बिलियन डॉलर हो गया और वर्ष 2008 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया।
एक तिहाई मशीनरी और लगभग टू-फिफ्थ जैविक रसायन जो भारत दुनिया से खरीदता है वह चीन से आता है।
ऑटोमोटिव पार्ट्स और उर्वरक अन्य वस्तुएं हैं जहां भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक है।
भारत कुछ मोबाइल फोन के पुर्ज़ों का लगभग 90 प्रतिशत चीन से प्राप्त करता है।
चीन को भारत का निर्यात
निर्यात बाजार के रूप में भी चीन भारत का एक प्रमुख भागीदार है।
भारतीय शिपमेंट के लिए चीन तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के अनुसार, चीन के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा केवल दो प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।
Tags: Important Days
वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस (IDD) या विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
विश्व आयोडीन की कमी दिवस, 2022 का विषय 'थायरॉइड और कम्युनिकेशन' है।
विषय का विचार आयोडीन और इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है।
इस अवसर पर आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से बचाव के संबंध में जन-साधारण में जागरूकता लाने के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है।
इस अवसर पर देश भर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोडिन अल्पता नियंत्रण सप्ताह 21-27 अक्टूबर तक मनाया जाएगा।
आयोडीन और उसका महत्व
आयोडीन एक खनिज है जो शरीर द्वारा चयापचय को विनियमित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
यह एक तत्व है जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है।
शरीर आयोडीन नहीं बनाता है, इसलिए यह हमारे आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है।
यह बच्चों में हड्डियों के विकास और मस्तिष्क के विकास को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।
यह समुद्री भोजन, आयोडीनयुक्त नमक, डेयरी उत्पादों और कुछ फलों और सब्जियों में पाया जाता है।
वैश्विक स्तर पर 2 बिलियन लोग आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के खतरे में हैं।
भारत में वर्ष 1992 में मानव उपभोग के लिए आयोडीन युक्त नमक को अनिवार्य किया गया था।
Tags: Important Days
भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह दिवस उन पुलिसकर्मियों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने अपने दायित्त्वों का निर्वाह करते हुए जीवन दांव पर लगा दिया।
इस दिन भारत-चीन सीमा पर लद्दाख में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
वर्ष 1959 में भारत और चीन की सीमाओं के बीच काफी तनाव पैदा हो गया था।
21 अक्टूबर 1959 को चीन ने लद्दाख में 20 सैनिकों पर गोलियां चलाईं, जिनमें से 10 भारतीय सैनिक मारे गए।
इन पुलिसकर्मियों का अंतिम संस्कार पूर्वी लद्दाख में हुआ। तब से 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वर्ष 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया।
Tags: State News
तमिलनाडु सरकार ने 19 अक्टूबर, 2022 को गिद्धों के संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन करेंगे।
सदस्यों में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
समिति का कार्यकाल दो साल है, यह मौजूदा गिद्ध स्थलों के संरक्षण, निगरानी और राज्य भर में गिद्धों की आबादी के मानचित्रण के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कदम उठाएगी।
यह समिति गिद्धों की मौत का मुख्य कारण जहरीली पशु चिकित्सा औषधियों के उपयोग को खत्म करने का काम करेगा।
तमिलनाडु में गिद्धों की चार प्रजातियां
तमिलनाडु में गिद्धों की चार प्रजातियां पाई जाती हैं -
1. सफेद दुम वाले गिद्ध (जिप्स बेंगालेंसिस),
2. लंबी-चोंच वाले गिद्ध (जिप्स इंडिकस),
3. एशियाई राजा गिद्ध (सरकोजिप्स कैल्वस) और
4. मिस्र के गिद्ध (नियोफ्रॉन पेर्कनोप्टेरस)
गिद्धों के बारे में
गिद्ध शव भक्षण करने वाले होते हैं और संक्रमण नियंत्रण के प्राकृतिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह पारिस्थितिकी तंत्र को साफ और स्वस्थ रखते हैं।
भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं।
इन 9 प्रजातियों में से अधिकांश के विलुप्त होने का खतरा है।
दाढ़ी वाले, लंबी-चोंच वाले, पतले-चोंच वाले, सफेद पीठ वाले गिद्धों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची -1 में संरक्षित किया गया है।
शेष 'अनुसूची IV' के तहत संरक्षित हैं।
IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार, भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियों में से 4 प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, 1 प्रजाति संकटग्रस्त हैं, 3 खतरे में हैं और 1 सबसे कम खतरा है।
Tags: International News
मध्य अफ्रीकी देश, चाड के राष्ट्रपति महामत इदरीस डेबी ने 19 अक्टूबर, 2022 को आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी क्योंकि देश असाधारण बाढ़ से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है और लाखों लोगों को प्रभावित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मध्य अफ्रीकी देश में भारी बाढ़ से इसके 23 क्षेत्रों में से 18 में 636 इलाके प्रभावित हो रहे हैं।
बाढ़ के कारण हजारों लोग पलायन कर रहे हैं और हजारों हेक्टेयर खेती योग्य भूमि नष्ट हो रहे हैं।
सरकार ने आश्रय, भोजन और स्वच्छता प्रदान करने के लिए एक प्रतिक्रिया योजना बनाई है।
चाड की दो मुख्य नदियाँ हैं, चारी और लोगोन, जो इसके दक्षिणी प्रांतों से होकर बहती हैं, अपने उफान पर हैं।
चाड के बारे में
राष्ट्रपति - महामत इदरीस डेब्यो
प्रधान मंत्री - अल्बर्ट पाहिमी पडाके
राजधानी - एन'जमेना
संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक के अनुसार, चाड ग्रह पर तीसरा सबसे गरीब देश है।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि देश में करीब 55 लाख लोगों को आपातकालीन मानवीय सहायता की जरूरत है।
विश्व बैंक के अनुसार चाड की 16 मिलियन आबादी में से 42 प्रतिशत गरीबी में रहती है।
Tags: Economy/Finance National News
18 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में एडिटिव टेक्नोलॉजीज में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSIC) और फिलिप्स मशीन टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
महत्वपूर्ण तथ्य
बी बी स्वैन, सचिव (एमएसएमई), गौरांग दीक्षित, सीएमडी, एनएसआईसी और मर्सी एपाओ, संयुक्त सचिव (एसएमई) भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
समझौता ज्ञापन पर नवीन चोपड़ा, सीजीएम-एसजी (टेक), एनएसआईसी द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
यह एमओयू एडिटिव टेक्नोलॉजी में कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो कि विनिर्माण का भविष्य है।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत भारत सरकार का एक आईएसओ प्रमाणित उद्यम है।
एनएसआईसी देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, सहायता करने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।
एनएसआईसी देश में कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से काम करता है।
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अगले साल जून में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान -3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसमें एक अधिक मजबूत चंद्र रोवर ऑनबोर्ड है जो भविष्य के अंतर-ग्रहीय अन्वेषणों के लिए महत्वपूर्ण है।
अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले साल की शुरुआत में देश के पहले मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए 'एबॉर्ट मिशन' की पहली परीक्षण उड़ान की योजना भी तैयार की है।
चंद्रयान-3 (C-3) का प्रक्षेपण अगले साल जून में लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM3) से होगा।
इसरो ने अबॉर्ट मिशन और मानव रहित परीक्षण उड़ानों को अंजाम देने के बाद 2024 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजने की योजना बनाई है।
सितंबर 2019 में चंद्रयान -2 मिशन पर विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चंद्रमा पर रोवर उतारने का भारत का पहला प्रयास विफल हो गया था।
इसरो का मून एक्सप्लोरेशन मिशन
चंद्रयान 1
चंद्रयान-2
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाल ही में भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान -3 की घोषणा की, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा।
इसरो के बारे में
यह भारत की अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बंगलूरू में है।
इसरो का गठन वर्ष 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और दोहन की दृष्टि से किया गया था।
पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट इसरो द्वारा बनाया गया था जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था।
अध्यक्ष - एस सोमनाथ
Tags: Economy/Finance Awards
भारत की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड को राजकोट, गुजरात ,में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में सरकार की प्रमुख योजना - प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजकोट में एचडीएफसी लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक और प्रमुख सीएलएसएस और किफायती आवास संजय जोशी को पुरस्कार से सम्मानित किया।
जून 2016 में पीएमएवाई के तहत सब्सिडी योजना शुरू होने के बाद से, एचडीएफसी ने इस योजना के तहत 3.13 लाख से अधिक ग्राहकों को 67,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है।
यह तीसरी बार है जब एचडीएफसी को यह पुरस्कार दिया गया है।
जुलाई 2018 में, एचडीएफसी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय वर्ग (एलआईजी) खंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्राथमिक ऋण संस्थान के रूप में सम्मानित किया गया था ।
मार्च 2019 में, एचडीएफसी को पीएमएवाई - अफोर्डेबल हाउसिंग अवार्ड्स 2019 में पीएमएवाई - सीएलएसएस के लिए 'सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान' से सम्मानित किया गया था।
एचडीएफसी लिमिटेड को 1977 में एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी) के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर है।
एचडीएफसी लिमिटेड का मुख्यालय : मुंबई
एचडीएफसी के अध्यक्ष दीपक पारेख हैं।
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